सलाहकार समिति की बैठक में सांसद अग्रवाल का बड़ा प्रस्ताव 

भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर, निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा; FCI व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने की पहल

रायपुर, 12 जून। सांसद एवं भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़  सलाहकार समिति के चेयरमैन बृजमोहन अग्रवाल अध्यक्षता में शुक्रवार को  समिति की महत्वपूर्ण बैठक  हुई।
 बैठक में राज्य में चावल की खरीदी,  भंडारण और परिवहन में तालमेल बैठाकर कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने निर्देशित किया कि राज्य के किसानों को उनके धान का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिले, इसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं त्वरित बनाया जाए। वहीं, आम जनता के लिए PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि PDS दुकानों में स्टॉक की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना FCI की जिम्मेदारी है, ताकि किसी भी स्थिति में प्रदेश की जनता को राशन के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। किसानों की खुशहाली और जनता को निर्बाध राशन पहुँचाना ही इस समिति का मुख्य ध्येय है।

सभी संभागों में FCI का मंडल कार्यालय खोला जाए

बैठक के दौरान सांसद श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में  निगम के मंडल कार्यालय स्थापित करने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। वर्तमान में राज्य में केवल तीन मंडल कार्यालय कार्यरत हैं—बिलासपुर और दुर्ग, जिनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 14-14 जिले आते हैं, तथा रायपुर मंडल के अंतर्गत 5 जिले शामिल हैं। सांसद ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सुगमता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए संभाग स्तर पर कार्यालयों का विस्तार आवश्यक है।
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भंडारण क्षमता में विस्तार और निजी क्षेत्र की भागीदारी

सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि राज्य में भंडारण क्षमता  की कमी के कारण धान उठाव में बाधा आती है, जिससे सरकार और जनता का आर्थिक नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए उन्होंने गोडाउन क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में 3 लाख टन के पैक्स  गोडाउन और 1.5 लाख  टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण पर चर्चा हुई ।  सांसद ने कहा कि भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को 10 साल की गारंटी के साथ गोदाम निर्माण हेतु आकर्षित किया जाए, इसके अलावा, बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खात्मे के बाद वहां भी गोदाम क्षमता बढ़ाने पर सहमति बनी।जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 

प्रोक्योरमेंट (खरीदी) में तेजी और शून्य नुकसान का लक्ष्य

श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि धान और चावल की प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि किसानों और राइस मिलर्स को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि "नुकसान शून्य" (Zero Wastage) होना चाहिए। बरसात के मौसम और मौसम के बदलाव के कारण जो धान का नुकसान होता है, उसे पूरी तरह रोका जाना सुनिश्चित करें। 

कमेटी सदस्यों को निरीक्षण के निर्देश

श्री अग्रवाल ने सभी समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर FCI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करें और यदि कोई कमी हो, तो उसकी लिखित रिपोर्ट समिति अध्यक्ष को सौंपें। उन्होंने कहा कि समिति जो भी प्रस्ताव पास कर रही है, उसे शीघ्र ही केंद्रीय मुख्यालय भेजा जाएगा, ताकि छत्तीसगढ़ में चावल खरीदी और भंडारण की व्यवस्था को नई गति मिल सके।

बैठक में समिति के सदस्य पूर्व विधायक  संतोष बाफना (जगदलपुर), मेजर अनिल सिंह (अंबिकापुर),  पवन साहू (बालोद),  हलधर साहू (कांकेर),  रामकृपाल साहू (सूरजपुर),  कमलेश ठोकने (धमतरी),  चैनसुख भट्टर (दुर्ग), प्रेम आर्य (मुंगेली),  बलराम तिवारी (अभनपुर),  अब्दुल गफ्फार मेनन (गरियाबंद),  सुरेंद्र पाटनी (रायपुर),  श्याम सुंदर अग्रवाल (रायपुर),  अनिल केशरवानी (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी) और  राम नारायण सोनी (कोरबा) FCI महाप्रबंधक दीपक शर्मा, खाद्य विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती सीमा उपस्थित रहीं।