अफसरों पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 5 जनवरी। राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय ने प्रदेश में आरक्षण की मौजूदा स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने 58% आरक्षण जारी रखने का आदेश जारी कर दिया। 

पांडे ने राज्य शासन पर कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।

श्री पांडेय ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि गुरु घासीदास सेवा समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में तत्कालीन रमन सरकार द्वारा जारी आरक्षण अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस अधिसूचना में एससी का आरक्षण 16% से घटाकर 12% और एसटी का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% किया गया था।

उन्होंने बताया कि  उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बावजूद, राज्य शासन ने 58% आरक्षण जारी रखने का आदेश जारी कर दिया।  सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकरण पर कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया  कि शासन के आईएएस अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की जा रही है और यह अवमानना भी है।