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1.72 लाख करोड़ का बजट पेश, रायपुर में मेट्रो रेल का सर्वे मंजूर, विद्युत लाइनें अंडरग्राऊंड करने सौ करोड़, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने राजधानी पैकेज
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इसमें नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये के प्रावधानों वाला अनुमानित बजट पेश किया। बजट में करीब 2 हजार करोड़ घाटे का अनुमान है। बजट में बस्तर के अबूझमाड़, और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।
चौधरी ने संकल्प थीम पर आधारित अपने डेढ़ घंटे क के बजट संबोधन नई योजनाओं और जारी योजनाओं के लिए राशि आबंटन का उल्लेख किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक मेजें थपथपा स्वागत करते रहे और विपक्ष के टीका टिप्पणी करते रहे।
संतुलित विजन से सतत विकास की अप्रतिम यात्रा
कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ एवं, दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बस्तर एवं सरगुजा के विकास का बजट मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के लिए 22 करोड़, और बस्तर में 15 सौ फाइटर्स के लिए पदों का सृजन किया गया है। दूरस्थ अंचलों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचेगी। बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ प्रावधान किया गया है।
बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 75-75 करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा। बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण के लिए 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा का बजट
अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक विकास का बजट
राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे। 250 करोड़ रूपए का प्रावधान
निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम है। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक इकाइयों हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5 मेडिकल कॉलेज की स्थापना
दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
नगरीय विकास का बजट
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता में होगा। दूरस्थ क्षेत्र भी जुड़ेंगे हवाई सेवाओं से परिवहन सुविधाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। जगदलपुर और अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना, 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अधोसंरचना विकास का बजट
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 90 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सडक़ों के विस्तार का बजट
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सडक़ संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है। इसके तहत 36 डबललेन सडक़ों का निर्माण किया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए बड़ा कदम है।
कांकेर में मेडकी बैराज का निर्माण
अधोसंरचना विकास का बजट है। राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
अधोसंरचना विकास का बजट
लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु 731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बस्तर और सरगुजा के सर्वांगीण विकास का बजट
पोषण, खेल, परिवहन, आजीविका और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान।
युवाओं का बजट कुल 1097 करोड़
25 महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
सशक्त माताएँ और स्वस्थ, शिक्षित बच्चे करेंगे छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण।
महतारी वंदन योजना हेतु 8,200 करोड़ का प्रावधान।
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण हेतु 2,320 करोड़ का प्रावधान।
युवाओं का बजट
सीजी, एसीई (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता) उड़ान, शिखर, मंजिल 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा का संकल्प पूरा करेगा छत्तीसगढ़ संकल्प बजट
जनजातीय उत्थान का बजट
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों और मजदूरों को मिलेगी आर्थिक शक्ति, छत्तीसगढ़ की होगी प्रगति। किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु 600 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि के लिए 3 करोड़ का प्रावधान।महिला एवं बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
कृषि
कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ का बजट प्रावधान। ब्याजमुक्त कृषि ऋण योजना जारी रहेगी, 8 सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रमुख घोषणा
0 8 जिलों में ई-ट्रैक स्थापित करने के लिए 15 करोड़
0 किसानों को ब्याजमुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी
0 18 साल पूरे होने पर बच्चियों को डेढ़ लाख
0 मुख्यमंत्री दू्रतगामी सडक़ योजना में 36 सडक़ें, 200 करोड़ में बनेंगी
0 नदी-नालों के किनारे बसे 206 गांवों को सडक़-पुल से जोडऩे 50 करोड़
0 रायपुर में मेट्रो रेल सर्वे के लिए एजेंसी तय, प्रारंभ करने बजट प्रावधान 5 करोड़
0 दो सौ करोड़ की मुख्यमंत्री आदर्श शहरी विकास योजना
0 रायपुर में पहला शासकीय होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा
0 मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़
0 शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा, सौ करोड़ का प्रावधान बनेंगे ई-हेल्थ कॉर्ड
0 5 मुख्यमंत्री मिशन- एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, और स्टार्टअप-निपूण मिशन
0 मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़
0 इंदिरावती नदी पर मटनार एवं देऊरगांव बैराज निर्माण के लिए 2024 करोड़
0 बस्तर और सरगुजा में पशु पालन बढ़ावे के लिए 15 करोड़


