उत्तर प्रदेश सरकार के 50 से कम छात्रों वाले पांच हज़ार परिषदीय स्कूलों के विलय के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है.

हालांकि हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक सीतापुर जिले में मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने का स्पष्ट आदेश जारी किया है. इस मामले की अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

इससे पहले 7 जुलाई को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को वैध ठहराया था लेकिन अब डिवीजन बेंच इस आदेश के ख़िलाफ़ सुनवाई कर रही है.

उत्तर प्रदेश के ​बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को जारी एक आदेश में कहा था जिस प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 8 तक) में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनका किसी नजदीकी बड़े या कंपोजिट स्कूलों में विलय कर दिया जाए. (bbc.com/hindi)