‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 26 सितंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) जिला परिषद कोण्डागांव ने आज कलेक्टर कोण्डागांव के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन राज्य परिषद सदस्य तिलक पाण्डे के निर्देश पर जिला सचिव शैलेश तथा सह-सचिव जयप्रकाश, दिनेश, बिसम्बर, सरादू, मुकेश, पतिराम, रामकुमार, रिंकु, मानसिंग, भदरु और गंदरु सहित कम्युनिस्ट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि बस्तर संभाग एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जो लंबे समय से शिक्षा, संसाधनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पिछड़ेपन का शिकार रहा है। संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत इस क्षेत्र को विशेष संरक्षण प्राप्त था, जिसके तहत स्थानीय भर्ती प्रक्रियाओं में बस्तर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाती थी। किंतु न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा इस अधिकार की प्रभावी पैरवी न किए जाने से यह विशेषाधिकार समाप्त हो गया। सीपीआई ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में बस्तर में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्तियाँ मेरिट सूची के आधार पर बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों को दी जा रही हैं।

 इससे स्थानीय बेरोजगार रोजगार के अवसरों से वंचित हो रहे हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इस संदर्भ में पार्टी ने मांग की है कि बस्तर संभाग में होने वाली समस्त तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए। साथ ही शासन न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए स्थानीय भर्ती के अधिकार को पुन: बहाल कराए और यह सुनिश्चित करे कि इन नियुक्तियों का लाभ प्रत्यक्ष रूप से केवल बस्तर संभाग के निवासियों को मिले। इसके अतिरिक्त संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत स्थानीय भर्ती नीति को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, ताकि भविष्य में यह अधिकार फिर से न छीना जा सके।

सीपीआई जिला परिषद कोण्डागांव ने कहा है कि बस्तर की जनता और बेरोजगार युवा लगातार इस अधिकार की बहाली की मांग कर रहे हैं और संघर्षरत हैं। ऐसे में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शासन को इस विषय पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।