‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 25 अप्रैल। जिला पंचायत सदस्य रोहित साहू ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि शहर एवं गांवों में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन की स्थिति में शासन-प्रशासन मनरेगा कार्य चालू करने के आदेश पर तत्काल रोक लगाए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सभी जगह कार्य बंद है, लेकिन मनरेगा का कार्य चालू किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरी करने के लिए सभी मजदूर इक_ा होकर काम करेंगे, जिसमे सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन कर पाना मुश्किल है।

 श्री साहू ने कहा कि पहले से ही प्रदेश के हॉस्पिटलों में मरीज के लिए बेड की कमी बनी हुई है, ऐसे में और जोखिम लेना ठीक नहीं है। अभी की स्थिति में प्राय: सभी गांवों में कोरोना संक्रमित मरीज भारी संख्या में मिल रहे हैं। गांव में कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित रहता है और अगर अनजाने में भी कार्य स्थल पर सभी लोगों से संपर्क में आता है तो सभी लोगों की जान को खतरे में डालने वाली स्थिति बन सकती है। अाज ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक तेजी से फैल रहा है कि पूरे विश्व में गहरे संकट की स्थिति में है जब शासन प्रशासन इतना भरसक प्रयास कर रहा है तो ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले लोग अभी भी मनरेगा कार्य में जायेंगे और परिवार सहित कार्य करेंगे। शासन प्रशासन को इन लोगों की चिंता नहीं है क्या? जबकि शासन प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी जगह जिला स्तर पर लॉकडॉउन लागू है इस कारण शासन-प्रशासन मनरेगा कार्य चालू करके मजदूरों व उनके परिवार को जोखिम में मजदूरी न कराएं। 

श्री साहू ने सरकार से मांग की कि जनहित में निर्णय लेकर सरकार मनरेगा कार्य चालू करने के आदेश को तुरंत गंभीरता से पुन: विचार करते हुए निरस्त करें और मजदूरों के परिवार को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण के लिए खाद्यान्न एवं सहयोग राशि राहत पैकेज के रूप में 5000 रूपये प्रत्येक मजदूर व गरीब परिवारों के खाते में तत्काल डालें, जिससे सभी घर में चूल्हा जल सके कोई भूखा ना रहे, राशन की व्यवस्था कर सके।