‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 27 मार्च। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष किसान नेता भुनेश्वर साहू ने राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अंतर की राशि में कटौती को किसानों के साथ धोखा करार दिया है।

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार राज्य में किसानों को 2500 रु में धान खरीदने के वायदे के साथ सरकार में आई थी, जिसके अंतर्गत 1835 रु पतला धान और 1815 रु मोटा धान प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य किसानों को एक साथ दिया गया। परन्तु सरकार द्वारा घोषित 2500 रु में से अंतर की राशि को चार किस्तों में देने का वायदा किया। तीन किस्तों के बाद चौथी किस्त की राशि में प्रति क्विंटल 60 रु की कटौती किया गया है, जिससे लगभग प्रत्येक किसानों को प्रति एकड़ 600 रु से 900 रु की कम राशि मिल रही है। पहले के तीनों किस्त मे 167 रु प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि दिया गया। अभी चौथी किस्त में 123 रु के हिसाब से राशि दिया जा रहा है। इस प्रकार सरकार द्वारा घोषित 2500 रु प्रति क्विंटल का वायदा पूरा नहीं हुआ। जिसका भारतीय किसान संघ विरोध करती है। 

श्री साहू ने कहा कि हमारी मांग है कि ये कट मनी की राशि को तत्काल किसानों के खाते में समायोजित किया जाय और भविष्य में अंतर की राशि को एक मुस्त किसानों को दिया जाय। अभी जो राशि कटौती की गई है। यदि वो किसानों की नहीं दिया गया तो किसान संघ के द्वारा आंदोलन कर किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस कटौती से प्रत्येक जिला में लगभग 15 से 20 करोड़ रु की कटौती की गई है, जो कि किसानों के धोखा है।