‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 29 मार्च।  जिले में शासन की योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी सचिव आर. संगीता ने जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, राजस्व प्रकरणों एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर  बी.एस. उइके ने जिले में संचालित योजनाओं की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक  वेदव्रत सिरमौर, वनमंडलाधिकारी ससिंगानंदन के., जिला पंचायत सीईओ प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर  पंकज डाहिरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाने के लिए ग्रामवार सूची तैयार कर तहसीलदारों को भेजने तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा के दौरान लक्ष्य, मानव दिवस सृजन, मजदूरी भुगतान एवं लंबित कार्यों की जानकारी ली गई। वहीं राष्ट्रीय आजीविका मिशन और लखपति दीदी योजना के तहत जिले के 1 लाख से अधिक परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोडक़र आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल संशोधित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को संस्थागत प्रसव बढ़ाने, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं पीवीटीजी समुदाय के हितग्राहियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को सभी बच्चों के अपार आईडी बनाने, स्कूलों के नियमित निरीक्षण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं जल जीवन मिशन के तहत सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण कर हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

प्रभारी सचिव ने सुपेबेड़ा गांव में स्वास्थ्य परीक्षण जारी रखने, छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं पर नियंत्रण करने तथा नगरीय निकायों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुधारने के निर्देश भी दिए। इसके बाद आयोजित एनकॉर्ड बैठक में प्रभारी सचिव ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है।

उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, काउंसलिंग और युवाओं के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

प्रभारी सचिव ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी टीम गठित कर सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, ताकि अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।