करहीडीह निवासियों ने श्मशान घाट बनाने के लिए आवेदन दिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 16 दिसंबर। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव एवं हितेश पिस्दा ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी।
उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 102 आवेदन प्राप्त हुए।

इसी कड़ी में जनदर्शन में ग्राम कबीरनगर करहीडीह निवासियों ने श्मसान घाट बनाने के लिए आवेदन दिया। निवासियों ने बताया कि ग्राम कबीरनगर करहीडीह वार्ड नं. 15 में श्मशान घाट हेतु भूमि पूर्व से आबंटित है। जो कि शासकीय भूमि है। ग्रामवासियों को उक्त भूमि पर श्मशान घाट निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तालाब किनारे बसे कुछ व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक आपत्ति की जा रही है, जिससे श्मशान घाट निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। जबकि वे व्यक्ति उक्त भूमि के वास्तविक हकदार नहीं हैं। उन्होंने श्मशान घाट निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने आवेदन दिया, जिससे भविष्य में ग्रामवासियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम दुर्ग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

ग्राम रीवागहन की महिला कृषक धान फसल प्रविष्टि डीसीएस पोर्टल में शून्य हो जाने से धान विक्रय नही होने की शिकायत की। महिला कृषक ने बताया कि पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन के बाद पोर्टल में पूरा रकबा सही रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे उनकी भूमि का कुछ भाग छूट गया है। छूटे हुए खसरों में वास्तविक रूप से धान की खेती की गई है, लेकिन फसल प्रविष्टि शून्य होने के कारण टोकन नहीं कट पा रहा और उपार्जन केंद्र में धान विक्रय संभव नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में तहसील कार्यालय में भी आवेदन दिया गया था। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
ग्राम कोडिय़ा कृषक ने अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि तिलाहीनाला बिरेझर से लगा हुआ है। उनकी भूमि पर नया पुल बनने के कारण लगभग आधा हिस्सा सडक़ में चला गया है और केवल थोड़ी भूमि ही बची है। खेती करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने अपने भूमि का सीमांकन करवाया है। इस संबंध में संबंधित कार्यालय में आवेदन भी दिया गया है। इस पर एसडीएम दुर्ग को निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।