‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 22 सितंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्र की आवास प्लस सूची में कुल 11 हजार 960 हितग्राहियों का नाम है मगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र आवास प्लस में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मात्र 2315 आवास का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य के अनुसार प्राप्त सूची में जिन हितग्राहियों नहीं आया है वे अपने ग्राम पंचायत के सरपंचों के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं इससे कई सरपंच परेशान है।

ग्राम पंचायत रसमड़ा सरपंच का कहना है कि उनके ग्राम में आवास प्लस सूची में 5 सौ से अधिक का नाम था मगर एक भी हितग्राही का नाम नहीं है। सूची में जिनका नाम है वे उनके पास आकर कहते है कि रसमड़ा में ऐसा क्या हो गया जो एक भी का नाम नहीं आया है, ऐसा कहते हुए वे उनके प्रति नाराजगी जताते हैं।

ऐसे ही ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी एवं महमरा में भी है जहां के सरपंच भी इसकी वजह से ग्रामीणों की नाराजगी झेल रहे हैं। ग्राम पंचायत जंजगिरी सरपंच रेखा चतुर्वेदी का कहना है कि उनके ग्राम में आवास प्लस सूची में 240 से अधिक लोगों का नाम है मगर एक भी का नाम नहीं आया है। इससे सूची में शामिल लोगों को वे जवाब देने की स्थिति में नहीं है। नतीजन ग्रामीण रोष जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ग्राम पंचायत ऐसे है जहां सूची में शामिल सभी लोगों के नाम आवास के लिए आया है। ऐसी स्थिति में हितग्राहियों की नाराजगी झेल रहे सरपंच दुविधा की स्थिति में है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आवास प्लस के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12923 लोगों का नाम सूची जुड़ा है। इनमें ग्राम सभा द्वारा 11960 को पात्र सूची में शामिल किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2315 का लक्ष्य मिला है। इसमें शामिल नाम सेंट्रल से ही आया है। प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 932 आवास स्वीकृत भी हो चुके हैं।

शेष की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया जारी है। जानकारी के मुताबिक इसी प्रकार पूर्व के स्थायी प्रतीक्षा सूची 5048 आवास का लक्ष्य है। इस तरह आवास प्लस एवं स्थायी प्रतीक्षा सूची को मिलाकर वर्तमान में कुल 7363 आवास लक्ष्य है, इनमें 4499 आवास स्वीकृत भी किए जा चुके हैं।