‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 2 जुलाई। आम आदमी पार्टी के धमतरी जिलाध्यक्ष विनोद सचदेव ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा राशन कार्ड धारी को ई-केवाईसी करवाने की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिसके चलते राज्य के लगभग 34 लाख राशन कार्डधारियों को अब राशन नहीं मिल पाएगा। उनका राशन कार्ड ऑनलाइन सिस्टम में ऑटोमेटिक ब्लॉक हो गया है।

 प्रेस को जारी बयान में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को ई-केवाईसी कराने के लिए 30 जून तक समय दिया था। अब तक इसको आगे बढ़ाने कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। जिससे लाखों सदस्यों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि जिन्हें अपात्र किया गया है वे अपना सत्यापन करवा सकें।

आप जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 81 लाख 63 हजार 666 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें पंजीकृत सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 61 हजार 287 है। केवाईसी नहीं कराने वाले लोगों को अपात्र मान लिया जाएगा। इस तरह उनका नाम भी ऑनलाइन सिस्टम में ब्लॉक कर दिया जाएगा। डिजिटल सत्यापन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिटल सत्यापन किया जाना था। इस प्रणाली के माध्यम से यह तय किया जाता है कि लाभार्थी वास्तविक, जीवित है या फिर पात्र है कि नहीं। इसके जरिए फर्जी, मृत और दोहरे राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक 34 लाख लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार है। मोर दुआर-साय सरकार महाभियान का ढोल पीटने वाली राज्य सरकार ए ईकेवसी के लिए घर पहुँच सेवा क्यों उपलब्ध नहीं कराई?

ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में आज भी ऑनलाइन सुविधा नहीं है और न ही आम जान इतना जानकर है कि वो अपने मोबाइल से स्वयं सत्यापन कर ले। इसमें पूरी तरह सरकार की उदासीनता है जिसका परिणाम आज प्रदेश की आम जनता भुगत रही है। उन्होंने  सवाल उठाया कि समय रहते सर्वे, ऑन-साइट व मोबाइल सहायता क्यों नहीं दी गई?

 मोबाइल एप्प आदि माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान क्यों नहीं चलाया गया, आम जनता तक समय पर जानकारी नहीं पहुंचाई गयी। राज्य सरकार ने इन क़दमों को पर्याप्त रूप से नहीं उठाया जिस कारण लाखों लोग अपात्र रह गए और जिन्हें सरकारी राशन जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है।