धमतरी, 23 अप्रैल। कलेक्टोरेट सभा कक्ष में 22 अप्रैल को साप्ताहिक बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने विभागवार कामों की समीक्षा की। उन्होंने करीब 84 करोड़ से निर्माणाधीन खरेंगा सडक़ पर बेहतर आने-जाने के लिए जल्द ही मुरूमीकरण कराने अधिकारियों को चेताया। सडक़ पर तात्कालिक व्यवस्था के लिए मुरूम डलवाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए। जिले के चारों जनपद पंचायतों और सभी नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति के लिए संबंधित एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारी अब संबंधित एसडीएम की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।

बैठक में कलेक्टर ने सुशासन तिहार के दौरान जिले में मिले मांग-शिकायतों संबंधी सभी आवेदनों का निराकरण 30 तारीख तक अनिवार्यत: करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने कहा। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों में से दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को उन विभागों को तत्काल ट्रांसफर करने को कहा, ताकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण का समुचित समय मिल सके।

30 तक आवेदनों का निराकरण करने चेताया

कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों को विषयवार, योजनावार, मांग-शिकायत, व्यक्तिमूलक योजनावार अलग-अलग कर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। 30 तारीख तक आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले जिला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। सुशासन तिहार के दौरान जिले में लगभग 2 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें से लगभग 12 हजार आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।

बच्चों की भर्ती पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए जिले में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में शत्-प्रतिशत बच्चों की भर्ती करने निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में पुनर्वास केन्द्रों में क्षमता से कम बच्चों की भर्ती पर नाराजगी जताई। महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों और जिला पुनर्वास केन्द्र प्रभारी को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में जिपं की सीईओ रोमा श्रीवास्तव सहित एडीएम रीता यादव और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे।