आदेश के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारी नियुक्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 17 अप्रैल। जिले में औसत से कम वर्षा होने तथा अल्पवृष्टि, खंडवृष्टि के कारण भूमिगत जलस्तर लगातार गिर रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्त्रोतों जैसे हैंडपंप, नलजल प्रदाय योजना, सिंगलफेस पावर पंप और सोलर योजनाओं आदि से पानी की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। गर्मी के मौसम में इसके और भी गहराने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत मिले शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले को आगामी मानसून आगमन तक अथवा 30 जून तक जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में जलस्त्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिए अथवा अन्य प्रयोजन के लिए जल नहीं लिया जा सकेगा।

आदेश में यह भी कहा है कि जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। किन्तु शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगरपालिक निगम और नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनूमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

इन गांव में पेयजल किल्लत बढ़ी

पीएचई विभाग के अनुसार, पहले औसत भूजल स्तर 17.70 मीटर था। अब यह घटकर 18.90 मीटर पहुंच गया है। इसका असर गांवों में दिखने लगा है। सियादेही, मोहलई, साल्हेभाट, कुर्राडीह, पथर्रीडीह, मुरुमतरा, मड़ेली, अंजोरा, कमईपुर, बेलोरा, पठार, झाझरकेरा, बेन्द्राचुवा, भोयना, तुमराबाहर, बोरिदखुर्द, गंगरेल, बेलतरा, रूद्री, भटगांव, थूहा, बंजारी, नवागांव, बकली, बगैद और अंवरी में कई हैंडपंप और मोटर पंप बंद हो गए हैं। इन गांवों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। कई जगह तालाब और कुएं भी सूख चुके हैं। जल संकट से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। डेढ़ महीने में जलस्तर 1.20 मीटर नीचे चला गया। अभी जलस्तर 18.90 मीटर पर है। पिछले साल गर्मी में करीब 4.5 मीटर तक गिरावट दर्ज हुई थी। जिले में 457 हैंडपंप और मोटर पंप बंद हो चुके हैं।

आदेश उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पेयजल किल्लत की हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार को आदेश जारी कर 30 जून तक जिले में बिना अनुमति बोर खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सख्ती से लागू रहेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट चेताया है कि बिना अनुमति नलकूप खनन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आदेश का पालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। शासकीय एजेंसियों को पेयजल आपूर्ति के लिए आंशिक छूट दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगर निगम धमतरी और जिले की सभी नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में पेयजल के लिए नलकूप खनन की अनुमति रहेगी।