मैसेज व पावती से मिलेगी शिविर की जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  8 अप्रैल। प्रदेशभर में आज से सुशासन तिहार शुरू हो गया। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में महीनेभर के अंदर आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। इन शिविरों में लोगों को उनके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अभियान की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी कार्यालयों में समाधान पेटी लगाने के निर्देश दिए। अशिक्षित लोगों के लिए आवेदन लिखने वाले कर्मचारी की व्यवस्था करने को कहा। प्रचार-प्रसार के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने के निर्देश भी दिए। इस अभियान में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। आवेदन लेने, प्रविष्टि, मॉनिटरिंग और समाधान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान विकास कार्यों और योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लिया जाएगा। दोपहर बाद जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें समाधान शिविरों में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा होगी। योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। साथ ही आगे की कार्ययोजना तय होगी।

ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तरों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। समाधान पेटी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में भी रखी जाएगी। जरूरत पडऩे पर हाट-बाजारों में भी आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन लिए जा सकेंगे। हर आवेदन को एक कोड मिलेगा। तय प्रारूप में आवेदन पत्र छपवाकर ग्रामीणों को दिए जाएंगे। हर आवेदन पोर्टल में पंजीकृत कर अपलोड किया जाएगा। आवेदक को पावती दी जाएगी। आवेदन लिखने में मदद के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सभी आवेदन स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड होंगे। फिर संबंधित अधिकारियों को भेजे जाएंगे। विभाग एक माह में निराकरण करेंगे। मांग से जुड़े मामलों में बजट की उपलब्धता देखी जाएगी। निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर होगी।

5 से 31 मई तक हर 8 से 15 पंचायतों के समूह में समाधान शिविर लगेंगे। नगरीय निकायों में भी शिविर होंगे। इसकी तारीख की जानकारी मैसेज और पावती के जरिए दी जाएगी। शिविरों में आवेदनों की प्रविष्टि पोर्टल में होगी, जो आवेदन शिविर में निपटाए जा सकेंगे, उनका वहीं समाधान होगा। बाकी का निराकरण एक माह में कर जानकारी दी जाएगी। शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। हितग्राही योजनाओं के आवेदन पत्र भी मिलेंगे। विकासखंड और अनुभाग स्तर के अधिकारी शिविर में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य अधिकारी भी कुछ शिविरों में शामिल होंगे। वे आवेदकों से मिलकर समस्याएं जानेंगे।