कलेक्टर ने नगरी में की अधिकारियों के साथ बैठक, विकास प्रस्ताव बनाने दिए निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 धमतरी, 25 मार्च।  जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में सडक़, बिजली, पानी, पढ़ाई-लिखाई, इलाज की बेहतर सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को विकसित करने के लिए धरती आबा अभियान संचालित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित इस अभियान में जिले के 50फीसदी या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वाली ग्राम पंचायतों-गांवों को शामिल किया है।

जिले में 97 ग्रामों पंचातयों के 108 गांवों में इस अभियान का संचालन होगा। इससे लगभग 75 हजार से अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासियों को समग्र विकास की सौगात मिलेगी। इस अभियान के तहत आज कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नगरी अनुभाग में अधिकारियों की बैठक ली। सभी से अपने-अपने विभाग के विकास प्रस्ताव तैयार कर अगले 3 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चयनित सभी 108 गांवों में धरती आबा अभियान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं और कार्यक्रमों से भी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं।

25 योजनाओं पर होगा काम

धरती आबा अभियान के तहत 17 प्रमुख विभागों की 25 योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यह अभियान अगले 5 साल चलेगा। इसके तहत आदिवासी बाहुल्य इलाकों में पढ़ाई-लिखाई की बेहतर सुविधाएं, सडक़, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के साथ-साथ अच्छे स्वास्थ्य और स्थानीय निवासियों की आजीविका के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। आदिवासी समाज प्रमुखों से चर्चा सरकारी  योजनाओं से आदिवासी इलाकों के समग्र विकास की धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में शत्-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने नगरी के जनपद कार्यालय में आदिवासी समाज के प्रमुखों से चर्चा की। उन्होंने संगठित होकर शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने और विकास की मुख्य धारा से जुडऩे का आव्हान किया। कलेक्टर ने इस अभियान में चयनित सभी 108 आदिवासी बाहुल्य गांवों की जरूरतों-समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों को बताकर उनका समुचित समाधान भी सुझाने की बात कही। समाज प्रमुखों से बात कर कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना को एक तरह से विस्तारित करते हुए केन्द्र सरकार ने जिले के सभी जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण में 50त्न या उससे अधिक अनुसूचित जनजाती वाले 108 गांवों का चयन किया गया है। कलेक्टर ने सभी समाज प्रमुखों से अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कार्यों का निर्धारण करने, उनका संचालन करने और उनमें आनेवाली समस्याओं का निराकरण भी आपसी सहमति से ही करने की बात कही। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए समाज प्रमुखों से सुझाव मांगे। धरती आबा अभियान के तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सडक़, मोबाईल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, इंटरनेट एवं मोबाईल सर्विस की उपलब्धता, खेती-किसानी तथा आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास सहित महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा।