‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता   
कुरुद,  7 नवंबर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है।अदालत के इस फैसले का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने स्वागत किया है।
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। चीफ जस्टिस और जस्टिस माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी इस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीब स्वर्णों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, एपी सिंह, अनिल चंदेल, अखिलेश सिंह ने इसे आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष का नतीजा बताया। इसके लिए पूर्व में समाज ने राष्ट्रव्यापी तीन रथयात्रा निकाली थी जिसके चलते आज स्वर्णों को आरक्षण मिला है । उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा स्वर्ण समाज के हितों के लिए सदैव संघर्ष करता रहेगा।।