‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 6 नवंबर। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी जिले में अब तक डीएसएफ का गठन नहीं किया गया। इसे लेकर सहायक आरक्षकों के परिजनों में गुस्सा है। सहायक आरक्षकों को महज 7 से 12 हजार रुपए का मानदेय मिलता हैं। महंगाई के जमाने में इतनी कम राशि में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे नगरी ब्लॉक से सहायक आरक्षकों के परिजनों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री की घोषणा याद दिलाया।

सहायक आरक्षक के परिजन सुमित्रा कुंजाम, रामबाई भंडारी, मिथिला ठाकुर, ममता बाई कोसरे ने बताया कि बीते 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किए गए बजट में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स (डीएसएफ) की घोषणा की थी। इसमें खास बात यह थी कि नक्सली संगठन छोड़ आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली और सहायक आरक्षकों को प्राथमिकता दिया जाना है। यह भी कहा जाता है कि यह फोर्स नक्सल क्षेत्र में तैनात होगी। फोर्स में शामिल जवानों को पुलिस के समान सम्मानजनक वेतन भी दिया जाना हैं, लेकिन धमतरी में इसका गठन अब तक नहीं हो सका। भूपेश सरकार को संज्ञान में लेकर उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए।  उसकी बातों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कलेक्टर पहुंचने वालों में यशोदा, योगिता बाई, ललीता साहू, नेहा बाई, आशा बाई, पूजा बाई, लक्ष्मी साहू, सरिता बाई, शारदा बाई, लक्ष्मी, अनुसुइया शामिल थीं।