निगम क्षेत्र में रात में भी होगी सडक़ों की मरम्मत, जरूरत अनुसार डाइवर्ट किए जाएंगे भारी वाहनें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 धमतरी, 6 नवंबर। कलेक्टर पीएस एल्मा ने शनिवार को निर्माण विभागों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने सभी अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने अफसरों को चेताया। सडक़ों का मरम्मत प्राथमिकता से करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया।

लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, जल संसाधन, सेतु निगम सहित अन्य विभागों की बैठक लेकर आधे-अधूरे व अपूर्ण निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक सुबह 10 बजे आयोजित हुई। कलेक्टर ने लंबित निर्माण कार्यों की ब्लॉकवार सूची तैयार कर उसमें आमजनता की आवाजाही के आधार पर प्राथमिकता अनुसार कार्य प्रारंभ करने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया। पेचवर्क के कार्यों का चिन्हांकन करने कहा, जिससे उबड़-खाबड़ सडक़ों के सुधार एवं मरम्मत कार्य तेजी से किया जा सके। कलेक्टर ने नगर निगम क्षेत्र में सुस्त गति से चल रहे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई। रात्रि में भी सडक़ निर्माण कार्य कराने कहा। रात्रि में हाइवा एवं अन्य भारी वाहनों की आवाजाही के संबंध में कलेक्टर ने रूट को परिवर्तित करने अफसरों को चेताया।

रत्नाबांधा तिराहा (कॉलेज मार्ग) को यातायात के दृष्टिकोण से सुधारने निर्देश दिए। शहर के सीसी रोड, डब्ल्यूबीएम व अन्य मार्गों में शहर में गड्ढे दिखने नहीं चाहिए। सडक़ निर्माण के दौरान पुलिया के लिए छोड़ी गई जगहों में भी तेजी से काम कराने संबंधित अधिकारियों को कहा। इस दौरान जिपं की सीईओ प्रियंका महोबिया सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

नगरीय निकायों के कार्यों  में तेजी लाने निर्देश
कलेक्टर पीएस एल्मा ने दोपहर 3 बजे से नगरीय निकायों में विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माणाधीन एवं लंबित कार्यों की योजनावार, निकायवार समीक्षा की। उन्होंने बारिश सीजन के दौरान लंबित सभी अधूरे कार्यों को दोबारा शुरू करने आयुक्त विनय कुमार पोयाम को निर्देश दिया।
कैम्पस ऑफिस में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने जारी की गई निविदाओं की निगरानी करने, लंबित कार्यों की सूची तैयार करने, सडक़, नाली, सीसी रोड तथा सडक़ निर्माण शुरू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने, संबद्ध विभागों से एनओसी प्राप्त करने तथा राजस्व वसूली में तेजी लाने निर्देश दिए। जिन कार्यों की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है उन्हें अविलंब प्रारम्भ कराने और समय-सीमा में पूरा कराने निर्देशित किया। सभी नगरीय निकायों में लंबित कार्यों की निकायवार प्रगति की समीक्षा की।