‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 26 जुलाई।  कायदे कानून को ताक में रखकर कुछ लोग खुलेआम बीच सडक़ बिल्डिंग मटेरियल डंप कर रहे हैं। जिससे जगह-जगह जाम की समस्या पैदा हो रही है। राहगीर गिरते पड़ते इन सडक़ों को पार करने विवश हैं। जिम्मेदार अमला मौन है।
गौरतलब है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते कुरुद की  ट्रैफिक व्यवस्था दिनों दिन बदहाल हो रही है। नगर के किसी भी वार्ड में चले जाइए, वहां सडक़ों पर भवन निर्माण सामग्री और वाहनें पड़ी मिलेगी, जिससे सडक़ वन-वे बन गई है। जन शिकायत के बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर पर हो रहे अतिक्रमण पर नगर पंचायत कोई कार्रवाई नही करता जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

मोहल्लों की बात छोड़ भी दें तो मुख्य मार्ग की हालत भी ठीक नहीं है। कारगिल चौक से थाना की ओर जाने वाली सडक़ अच्छी खासी चौड़ी है, लेकिन दोनों ओर दुकानों के बाहर सामान और वाहनें मार्ग की चौड़ाई कम कर देती है। सहकारी बैंक, माहेश्वरी जनरल स्टोर, थोड़ा आगे जाने पर हार्डवेयर वाली दुकानों के बीच से गुजरना हिम्मत की बात मानी जाती है।

नगर पंचायत से पुराना मंडी जाने वाला रास्ता भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। दुकान के आगे बाजार लगाना और दिन भर भारी वाहनों से माल खाली करवाने का काम चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि अफसरों को इसकी जानकारी नही है, इन्हीं रास्तों से पुलिस अधिकारी रोज़ गुजरते हैं। कुछ इसी तरह का हाल कारगिल चौक से तहसील मार्ग का भी है । पोस्ट ऑफिस, आत्मानंद, कन्या विद्यालय, तहसील, एसडीएम, जनपद, मंडी तक जाने वाली भीड़ भाड़ वाली इस सडक़ पर भी यहां से वहां तक अवैध कब्जे हैं।

लोगों का कहना है कि भारी भरकम अमला होने के बाद भी नपं ने अतिक्रमण की कार्रवाई पूरी तरह से बंद कर दी है। इसके चलते लोग मनमानी पर उतर आए हैं। जिसके चलते मुख्य सडक़ से लेकर गलियों तक में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। नगर की सडक़ों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं से नागरिक आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

इस मामले में सीएमओ दीपक खाड़े का कहना है कि बिना अनुमति भवन निर्माण सामग्री सडक़ पर डंप करना अवैध है। वर्तमान में नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में पीएम आवास योजना के तहत सौ लोगों को मकान बनाने की अनुमति दी गई है। लेबर और मटेरियल खर्च कम करने कुछ लोग सडक़ों पर अधिक सामाग्री डंप कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होते ही ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी।