विपक्ष की मांग- सोलर पॉवर वाली लाईटें लगें, ताकि खपत हो कम     

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 15 जुलाई। प्रदेश सरकार ने नगर को दूधिया रौशनी से जगमगाने नगर पंचायत को 1 करोड़ 86 लाख रुपए दिए हैं, जिससे दस वार्डों में हाईमास्ट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इन लाइटों के लग जाने के बाद आने वाले भारी भरकम बिजली बील का भुगतान कैसे होगा, इसके बारे में अभी से संशय छा गया है।

ज्ञात हो कि नगरीय सत्ता से भाजपा को हटाकर बीस बरस बाद नगर पंचायत में काबिज हुई कांग्रेस गढ़बो नवा कुरुद के तहत नगर को संवारने में जुटी है। 15 वार्डों वाली इस निकाय में 13 पार्षद कांग्रेस के होने से अध्यक्ष तपन चंद्राकर को फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर क्षेत्र की कमान विपक्षी विधायक के हाथों में होने एवं सत्तापक्ष से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के चलते यहां विकास का पहिया पहले जैसा नहीं चल पा रहा है। रुटिन कार्यों को छोड़ दें तो कोई बड़ी रकम नगर के हिस्से नहीं आई।
पहले एक करोड़ से अधिक की राशि तालाब सौंदर्यीकरण के नाम से आया, लेकिन वह काम भी आधा अधूरा पड़ा है। अब नगरीय प्रशासन ने नगर में हाईमास्ट और डिजाइनर पोल युक्त लाइट लगाने 1 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जिसके तहत लारी में भरकर लम्बे लम्बे विधुत पोल कुरुद लाएं गए, अब इन्हें लगाने का काम जारी है। लेकिन परिषद के इस फैसले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

नपं में विधायक प्रतिनिधि कृष्णकांत साहू का कहना है कि पहले से लगी तीन हाईमास्ट को अत्यधिक बिजली खपत होने की वजह से जलाना बंद कर दिया गया है,  ऐसे में अब और दस हाईमास्ट लगाने का फैसला समझ से परे है।

नेता प्रतिपक्ष भानु चंद्राकर ने बताया कि नगर पंचायत पर विद्युत विभाग का एक करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया है। इसके बावजूद सोलार सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिक पॉवर वाली हाईमास्ट लगाना गरीबी में आटा गीला करने जैसा काम है।
इस बारे में अध्यक्ष तपन चंद्राकर का कहना है कि पहले लगाई गई हाईमास्ट में तकनीकी गलती हुई है जिससे उसे चालू करना मुश्किल है। हम नगर को चकाचक करने सभी वार्डो में नई लाईटें लगवा रहे हैं।
बिजली बिल संबंधी प्रश्न का जवाब देते हुए श्री चन्द्राकर ने बताया कि नगर में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए परिषद से पास करा शासन को दो करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है।