कलेक्टर ने ली अफसरों की क्लास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 16 जून।  रेत खदानों में 15 अक्टूबर तक उत्खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वीकृत भंडारण से रेत का परिवहन किया जा सकता है। इसके मद्देनजर कलेक्टर पीएस एल्मा ने पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन की निगरानी बढ़ाने व कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भंडारण से रेत परिवहन के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की सडक़ों पर ओवरलोडेड हाईवा वाहन ना चलें, इसके लिए भी जि़ले में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खनिज, परिवहन, पीएमजीएसवाई और पुलिस अमले को संयुक्त रूप से काम करना होगा।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बुधवार को समय सीमा की बैठक कलेक्टर पीएस एल्मा ने ली। उन्होंने जि़ले में स्वीकृत सामाजिक पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की। ग्राम पंचायतों में पेंशन के ऐसे मामले जो जनपदों में अनुमोदन के लिए लंबित हैं, प्रकरणों में आवेदक वास्तव में पेंशन की पात्रता रखता हो, ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव सुनिश्चित करेगा कि पात्र लोगों को अनुमोदन की प्रत्याशा में पेंशन स्वीकृत कर दी जाए। कलेक्टर ने बैठक में समाज कल्याण विभाग और पंचायत सचिवों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सामाजिक पेंशन मामलों में काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जि़ले में विभिन्न कार्यालयों में आगामी 31 मार्च को सेवानिवृत होने वाले लोगों के पेंशन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी की।

पोषण पुनर्वास केंद्रों में 100 प्रतिशत बेड हो उपलब्ध
कोषालय संहिता में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आहरण संवितरण अधिकारी को जून में कोषालय में प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसमें वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में आपवादिक प्रकरणों को छोडक़र, कोई भी पेंशन का प्रकरण लंबित नहीं है, यह प्रमाणित करना होता है। इससे समय रहते शासकीय कर्मियों के पेंशन मामले स्वीकृत हो जाए और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पेंशन मिल जाए, यह सुनिश्चित करने में सुविधा होती है। कलेक्टर ने इसके तहत सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को यह जानकारी बगैर देरी किए कोषालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिले में संचालित सभी पोषण पुनर्वास केंद्रों में 100 प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी पर भी कलेक्टर ने ज़ोर दिया, ताकि सभी ब्लॉक में बच्चों में कुपोषण मिटाने में आसानी हो।

लंबित प्रकरणों को जल्द निराकृत करने निर्देश
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्वक निराकृत करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि़ला पंचायत प्रियंका महोबिया, एडीएम ऋषिकेश तिवारी, जि़ला स्तरीय अधिकारी तथा वीसी के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़े रहे।