‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 27 मई। अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जिले की प्रभारी सचिव रेणु पिल्ले ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा कि जिले में ज्यादातर विभागों में योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। यहां मैदानी स्तर पर भी काफी अच्छे काम हो रहे हैं। कोई भी कार्य हो, उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहती ही है और इस दिशा में धमतरी जिला सतत अग्रसर है।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में गुरुवार को दोपहर 3 बजे से आयोजित बैठक में जिले की प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों की समीक्षा किया। शासन की योजनाओं का अधिकारी गंभीरता से क्रियान्वयन करने का प्रयास करें। महत्वाकांक्षी योजनाओं पर प्राथमिकता से फोकस करें। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका महोबिया ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले में 1.59 लाख जॉब कार्डधारी परिवार हैं, जिन्होंने 67.37 लाख वार्षिक मानव दिवस के लक्ष्य के विरूद्ध 68.62 लाख मानव दिवस की उपलब्धि रही, जो कि लक्ष्य के विरूद्ध 101.85 प्रतिशत है। लक्ष्य के विरुद्ध 81.66 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों को 100 दिवस का रोजगार मिला और 1803 परिवारों को 150 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ष पहले चरण में 2019-20 से 2020-21 तक 34 नरवा चिन्हांकित कर उनमें से 21 का चयन कर कार्यों की स्वीकृति दी गई। मनरेगा से 18 नालों में 152 कार्य और कैम्पा मद से तीन नालों में 775 कार्य इस प्रकार कुल 958 कार्य स्वीकृत किए गए। दूसरे चरण में 2021-22 में चिन्हांकित किए गए 23 नरवा में से 16 नालों का चयन कर 358 कार्यों की स्वीकृति दी गई। इनमें से 171 कार्य पूर्ण, 64 प्रगतिरत हैं।

राजस्व विभाग की जानकारी देते हुए एडीएम ऋषिकेश तिवारी ने बताया गया कि जिले में कुल 335 चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध 1 लाख 59 हजार 248 निवेशकों के द्वारा 423.33 करोड़ रूपए के लिए आवेदन प्राप्त हुए। मिलियन माइन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की परिसम्पत्ति नीलामी कर 2.15 करोड़ रूपए की राशि 3660 लोगों के खातों में राशि जमा कराई गई। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजनांतर्गत द्वितीय किश्त के रूप में 16245 हितग्राहियों को राशि हितग्राहियों के खाते में अंतरित की गई। डीएफओ मयंक पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2021 में 27 एकड़ रकबे में 9 हजार 761 पौधे रोपे गए। आवर्ती चराई सह सामुदायिक पशु आश्रय स्थल निर्माण के तहत वन विभाग द्वारा 48 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक की जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 27 हजार 300 मानक बोरा लक्ष्य के विरूद्ध 25 हजार 666 का संग्रहण किया जा चुका है जिसकी कुल राशि 10 करोड़ 26 लाख 65 हजार रूपए का भुगतान किया जाएगा।

इन बिंदूओं पर भी समीक्षा
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग में संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, पौनी पसारी, मुख्यमंत्री मितान योजना की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी विकास इत्यादि विभागों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने की बात प्रभारी मंत्री से कही। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।