दंतेवाड़ा, 11 अक्टूबर। राज्य शासन की जनकल्याणकारी महत्वाकांंक्षी नरवा विकास योजना अंतर्गत दंतेवाड़ा वनमण्डल के तहत् गीदम परिक्षेत्र के ग्राम समलूर के गुमरगुण्डा नाला में नरवा विकास कार्य अंतर्गत लागत राशि 79.99 लाख का भूमिपूजन कर शुभारंभ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मनोज पिंगुआ प्रमुख सचिव एवं रमेश चतुर्वेदी वन बल प्रमुख उपस्थित थे। भूमिपूजन स्थल पर विधायक देवती कर्मा, वनमण्डलाधिकारी दंतेवाड़ा , उप वनमण्डलाधिकारी गीदम, दन्तेवाड़ा, परिक्षेत्र अधिकारी गीदम, बचेली, वन परिवार के कर्मचारी एवं ग्राम समलूर की सरपंच राजोबाई एवं ग्राम समलूर एवं सुरोखी के गणमान्य नागरिकों एवं किसानों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

उक्त कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा समलूर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीणों से वर्चुवल वार्तालाप किया गया। सरपंच, ग्रामीणों एव वन विभाग के द्वारा पूर्व में समलूर में निर्मित तालाब में मछली पालन कार्य से हो रहे आर्थिक लाभ के संबंध में एवं चेक डेम निर्माण से फसल एवं सब्जी खेती से हो रहे लाभ के संबंध में अवगत कराया गया। ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग के कराये जा रहे कार्यों के लिए प्रसन्नता व्यक्त की गई। सीएम ने समस्त क्षेत्र के जन प्रतिनिधि एवं विभाग के अधिकारियों एवं वनवासियों के साथ समन्वय स्थापित कर नरवा एवं अन्य योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की सराहना की।

ग्राम समलूर के गुमरगुण्डा नाला मे नरवा विकास कार्य वर्ष 2021-22 नाले की कुल लम्बाई 7.30 किमी है एवं जल संग्रहण क्षेत्र 1284 हेक्टेेेयर है, जो पूर्णत वन क्षेत्र है। नाले का उदगम बहाव क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण नाले का जल प्रवाह तीव्रवेग से होने के कारण भू क्षरण अधिक है और जल संग्रहण क्षेत्र के भूमि में जल अवशोषण की दर में वृद्धि को बढ़ावा देते हुए भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने हेतु नरवा विकास कार्य प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वकांक्षी योजना नरवा विकास कार्य अन्तर्गत गुमरगुण्डा नाला के शीर्ष से घाटी तक (रीज टू वैली ) क्रम में उपचार का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

क्षेत्र उपचार हेतु कन्टूर खन्तीया जल अवशोषण खन्तीया एवं पर्को लेशन टैंक निर्माण के कार्य एवं नाला उपचार अंतर्गत लूज बोल्डर चेक डेम एवं गेबियन सरचनाओं के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिससे ग्रामीणों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।