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केन्द्रीय वित्त मंत्री से कैट ने मिल दिए जीएसटी सरलीकरण एवं बजट में आयकर के सुझाव
07-Oct-2021 1:11 PM
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रायपुर, 7 अक्टूबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमैन अमर गिदवानी, मगेलाल मालू, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु मखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर चर्चा की।
श्री पारवानी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण को जीएसटी के सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने हेतु एवं बजट में आयकर हेतु सुझाव का ज्ञापन सौंपा, जो निम्नानुसार हैं - जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने, इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बंधित प्रावधान, एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज, आरसीएम संबंधित प्रावधान, स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान। नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण, ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियां पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत।
ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, छूटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लोन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन, जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव, ब्याज, पेनल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने, जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव, प्रक्रिया को केन्द्रीकृत करे, एक व्यवसाय एक कर। आयकर हेतु सुझाव-नकद लेन देन सीमा, हाउस प्रॉपर्टी संबंधित, टीडीएस, आयकर रिटर्न, आयकर सर्च एवं सर्वे, अन्य प्रावधानों में सुधार हेतु सुझाव। वायदा बाजार, खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने।
श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कैट सी.जी. चैप्टर को सकारात्मक आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि व्यापारी हितों को ध्यान में रखा जायेगा। भरत जैन, विजय कोठारी, महेश जेठानी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, महेश खिलोसिया, जयराम कुकरेजा, विजय जैन, अवनीत सिंह, पुष्कर अग्रवाल एवं भरत माखीजा भी उपस्थित थे।
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