रायपुर, 7 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार ने कल ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स एडवाइजरी काउंसिल के गठन किया है। 

श्री पारवानी ने बताया कि जिसके लिए केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कैट ने कहा कि सरकार की मंशा एक ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल के रूप में डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क प्रदान करने की है जो ई-कॉमर्स कंपनियों, विक्रेताओं एवं खरीदारों को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लिकेशन सामान बेचने और खरीदने के लिए सक्षम बनाएगा।  

श्री पारवानी ने बताया कि कैट ने भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय में सुधार हेतु इस तरह की अभिनव पहल करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की है। सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल दुनिया में किसी भी सरकार द्वारा ई-कॉमर्स क्षेत्र में किये गए प्रयासों में सबसे अलग है, जो ई-कॉमर्स के किसी भी माध्यम से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाली सभी ई-कॉमर्स पोर्टल को एक समान अवसर प्रदान करेगी।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि श्री खंडेलवाल को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ओएनडीसी एडवाइजरी कॉउन्सिल  के सदस्य के रूप में नामित किया गया है और कैट पिछले कई वर्षों से देश के ई-कॉमर्स बाजार में समान स्तर के प्रतिस्पर्धी वातावरण की वकालत करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। 

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने बताया कि प्रख्यात प्रौद्योगिकीविद् नंदन नीलकेनी और अनुभवी सरकारी अधिकारी आर.एस.शर्मा को शामिल करने से परिषद की कार्यवाही तकनीकी रूप से सबसे व्यवस्थित तरीके से समृद्ध होगी। एनएसडीएल, एनपीसीआई और क्यूसीआई को शामिल करना डिजिटल कॉमर्स के लिए एक खुला नेटवर्क बनाने के लिए काफी फायदेमंद कदम साबित होगा।