‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 12 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैलेंडर 2025 के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश सरोज नंद दास तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता कोशिमा रावटे के मार्गदर्शन में इन कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को मानव अधिकारों की अवधारणा एवं उनके संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

जिला जेल में प्रमुख जागरूकता कार्यक्रम

जिला जेल में आयोजित मुख्य शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित बंदियों को मानव अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को केवल इंसान होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैंकृजैसे जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और प्रतिष्ठा का अधिकार।

उन्होंने बताया कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के आधार पर होने वाले भेदभाव से बचाने में मानव अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकार न्यायालय के माध्यम से सुरक्षित किए जा सकते हैं तथा प्रत्येक नागरिक के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। मानव अधिकार दिवस 2025 की थीम ‘ह्यूमन राइट्स-एवरीडे एसेंशियल्स’ पर चर्चा करते हुए कहा गया कि यह विषय हमें याद दिलाता है कि मानव अधिकार कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक जीवन की मूल आवश्यकता हैं।

विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम

सचिव के निर्देशन में जिले के विभिन्न स्थानों पर भी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से एसबीआई-आरसेटी प्रशिक्षण संस्थान, चोरभ_ी, शासकीय उचित मूल्य की दुकान चोरभ_ी, धान मंडी बसनी, बेमेतरा, इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय, बोलिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ठेलका (साजा)। इन शिविरों में अधिकार मित्र  पवन कुमार साहू, देवेन्द्र यादव, टूवेन्द्र सिंह वर्मा, पंकज घृतलहरे, धरमू बारले,  स्वाति कुंजाम सहित अन्य सदस्यों ने प्रतिभागियों को मानव अधिकारों की परिभाषा, उनकी उपयोगिता एवं उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की।

महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में भी जागरूकता प्रसार

इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय, बोलिया में एल.ए.डी.सी. काउंसिल के चीपा दिनेश तिवारी द्वारा छात्र-छात्राओं को बताया गया कि मानव अधिकार वैश्विक एवं सार्वभौमिक अधिकार हैं, जो सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा मानव अधिकार हमें सुरक्षा, न्याय, सम्मान, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देते हैं। यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम न केवल अपने बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें।

मानव अधिकार-सुरक्षित, समान और सम्मानजनक समाज की नींव

बेमेतरा जिले में आयोजित इन कार्यक्रमों ने आम नागरिकों, विद्यार्थियों और बंदियों तक मानव अधिकारों की जागरूकता को प्रभावी रूप से पहुंचाया।

यह पहल समाज में समानता, न्याय और मानव गरिमा के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।