‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 11 जनवरी। किसानों के खाता बंद सत्यापन के अभाव में जिले के 48 सौ से अधिक किसानो को लंबित दो सत्र की बोनस राशि नहीं मिली है। बोनस नहीं मिलने से परेशान किसान व उनके परिजन अब तहसील कार्यालय व समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। लंबित बोनस के आबंटन को लेकर जिला नोडल अधिकारी ने आने वाली 16 जनवरी तक हर हाल में किसानों के खाते में नियमानुसार आवेदन देने पर जारी करने का भरोसा दिलाया है।

जानकारी हो कि विगत 15 दिन से जिले के 4821 किसान खरीफ फ सल सीजन 2014-15 व 2015-16 के दौरान धान बेचने की एवज में 25 दिंसबर को जारी बोनस राशि का इंतजार कर रहे हैं। बोनस की राशि संबंधित खाते में आने के बाद अब अपनी-अपनी समितियों व तहसील कार्यालय में जाकर जानकारी लेने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जिले के 102 समितियों व संबंधित तहसील कार्यालय में अब तक करीब 700 आवेदन लंबित बोनस को जारी करने के लिए वंचित किसान सौंप चुके हैं। उल्लेखित करना होगा कि जिले के 8 तहसील में सर्वाधिक 864 किसान बेरला तहसील क्षेत्र के हैं, जिन्हे बोनस की राशि खाता असत्यापन के अभाव में नहीं मिली है।

15 करोड़ से अधिक का बोनस मिलना है 
जिले में 4821 किसानों को सत्र 2014-15 के 257406 हेक्टेयर व 2015-16 के दौरान 255317 हेक्टेयर की फसल बेचने के बाद प्राप्त होने वाली 153817980 रुपए की बोनस राशि नहीं मिली है। चूंकि 9 साल पूर्व धान बेचने वाले किसानों के खाते का सत्यापन नहीं होने के कारण बोनस जारी नही किया गया। सत्यापन के अभाव में किसानों का खाता बंद हो चुका है। बंद खाता सत्यापन के लिए प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के बाद मॉड्यूलर में तहसीलदार द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद ही किसानों के खातों में राशि पहुंच सकेगी।

बोनस राशि पाने वालों की सूची में 1.43 लाख किसान
खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में जिले के 71602 किसानों को 37 लाख 66 हजार 836 क्विंटल धान की लंबित बोनस राशि का भुगतान किया गया। यह राशि 112 करोड़ 97 लाख 51 हजार रुपए है। सबसे अधिक बेरला के 19901 कृषकों को 33 करोड़ 98 लाख 86 हजार रुपए का भुगतान जारी हुआ। विकासखंड नवागढ़ के 16347 कृषकों को 26 करोड़ 41 लाख 26 हजार रुपये से लाभान्वित हुए। बेमेतरा के 16472 कृषकों को 25 करोड़ 84 लाख 51 हजार का भुगतान किया गया।

समितियों के पास इन दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन 
बताया गया कि प्रभावित किसान या वारीस को अपना आवेदन संबंधित समिति में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ मृत्यु होने की दशा में प्रमाण-पत्र, वैध वारिस के पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, बी वन की छाया प्रति, अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। जिले के सहकारी समितियों में करीब 700 से अधिक किसानों के वारिस अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। आने वाले दिनों में समितियों के द्वारा आवेदन तहसील कार्यालय को प्रस्तुत करने के बाद ऑनलाइन निराकरण के बाद ही प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रभावितों को बोनस की राशि नसीब हो सकेगी। 25 दिसंबर सोमवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जिले के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में धान बेचने वाले कृषकों के लम्बित बोनस 232 करोड़ 21 लाख 66 हजार रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया।

जिला नोडल अधिकारी आरके वारे ने कहा कि जिले में करीब 700 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। किसानो को समितियों में निर्धारित दस्तावेज के साथ आवेदन करने के बाद सत्यापन होने पर ही बोनस जारी होगा। प्राप्त हुए आवेदनों का हर हाल में 16 जनवरी तक निराकरण किया जाएगा।