बलरामपुर,22 मार्च। साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, जनदर्शन, जन शिकायत, सीजी पोर्टल, कलेक्टर जन चौपाल में विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा पर निराकरण करने तथा उच्च न्यायालय के प्रकरणों में समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना की विकासखण्डवार समीक्षा की। उन्होंने गौठान निर्माण हेतु जहां जमीन विवाद है ऐसे प्रकरणों का निराकरण करते हुए शीघ्र गौठान निर्माण का कार्य प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने सक्रिय गौठान, 20 क्विंटल से अधिक गोबर खरीदी करने वाले गौठान तथा वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन की तुलना में विक्रय की प्रतिशत की जानकारी लेते हुए समय पर कम्पोस्ट खाद का उठाव कराने को कहा।

 कलेक्टर ने पशुधन विभाग के अधिकारी से गोमूत्र खरीदी एवं उससे निर्मित उत्पाद की जानकारी लेते हुए वन विभाग के अधिकारी से आवश्यकता के अनुरूप से निर्मित जीवामृत व ब्रम्हास्त्र दवाईयों का उठाव करने के निर्देश दिये। 

बैठक में कलेक्टर ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में दवाओं के विक्रय तथा दवा खरीदने वालों के संख्या में बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर  विजय दयाराम के. ने गृह निर्माण मण्डल के अधिकारी से जिले में निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए, तहसील कार्यालय रामचन्द्रपुर एवं सामरी के भवन को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। 

कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से राशन कार्ड को आधार नम्बर से लिंक करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा। 

उन्होंने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिले में शेष रह गए सभी हितग्राहियों का प्रमुखता से कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में कैम्प लगाकर शत्-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिये। समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से ओपन स्कूल परीक्षा की तैयारी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में उडऩदस्ता दल गठित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये। 

कलेक्टर ने श्रम विभाग के अंतर्गत संधारित किये जाने वाले पलायन पंजी की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए पंचायत स्तर पर श्रमिकों का पलायन पंजी संधारित करने तथा ऑनलाइन एण्ट्री करने के निर्देश दिये।