‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 31 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की लंबित मांगों के निराकरण और मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव  के नाम ज्ञापन कलेक्टर को  सौंपा।

जिलाध्यक्ष मनोज कुमार दुबे ने बताया कि संगठन ने 18 जून 2025 को भी इसी संबंध में ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मांगों पर कार्रवाई न होने के कारण पुन: ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पदाधिकारी डॉ. एल.एस. ध्रुव, विजय कुमार साहू, संतोष साहू, मंगल सिंह ध्रुव, **प्रेमप्रकाश केसरवानी, कोमलदास पौडवाल, विनोद कुर्रे, रामनारायण नेताम, महेश कुमार निर्मलकर, डिंपल चंद्राकर, कृष्णा कुमारी यादव, केदार वर्मा, राजेश अग्रवाल और सोनचंद साहू उपस्थित रहे। ज्ञापन में निम्न प्रमुख मांगें शामिल हैं-1. राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाए, तथा डीए राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाए। 2. सेवानिवृत्ति पर 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया जाए। 3. संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

 4. सभी संवर्गों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चार-स्तरीय वेतनमान का लाभ दिया जाए। 5. सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए। 6. विभिन्न संवर्गों में वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रकाशित करे। 7. शिक्षक (एलबी संवर्ग) को प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना का लाभ दिया जाए। 8. प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और बोनस प्रदान किया जाए। 9. अनुकंपा नियुक्ति में 10 फीसदी की सीमा समाप्त कर सभी पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जाए।