1.31 लाख से ज्यादा के पास ढाई एकड़ जमीन है , 1931 लोगों की सालाना कमाई 6 लाख के पार,

114 ऐसे जो बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर कार्यरत हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 20 सितंबर। जिले के कुल आबादी 15 लाख के करीब हैं। इसमें 80 फीसदी लोग गरीब हैं, ऐसा राशन कार्ड सरकारी रिकॉर्ड कहता है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत 13.06 लाख की आबादी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 12 लाख से ज्यादा लोग बीपीएल श्रेणी में आते हैं। यानी गरीबी रेखा से नीचे। वहीं एक लाख लोग एपीएल से जुड़े हैं।

 प्रशासन में हाल ही में गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे लोगों की जांच की तो 1.33 लाख से ज्यादा यानी 11 फीसदी राशन कार्डधारी संदिग्ध पाए गए हैं। इसके दस्तावेज नियमों पर खरे नहीं पाए गए हैं। फर्जी और अपात्र लाभार्थियों की छटाई करने अब इनका दोबारा सत्यापन करने जा रहा हैं।

 मिली जानकारी के मुताबिक विभाग की जांच में पीडीएस से जुड़े जिन 1.33 लाख सदस्यों की संदिग्ध पाया गया उसमें 1.31 लाख लोगों के पास ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन हैं। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक ऐसे लोग अपात्र हैं। वहीं 1931 सदस्यों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक पाई गई हैं। जिसमें से 114 लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। 37 सदस्यों की आय 25 लाख रुपए से अधिक पाई गई हैं। अब फूड इंस्पेक्टर और खाद्य अधिकारी इन कार्डों की फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे। कई मामले ऐसे हैं जहां मृतकों के नाम पर भी राशन उठाया जा रहा हैं। कुछ लोग दो अलग-अलग स्थान से राशन ले रहे हैं।

जांच के बाद फर्जी पाए गए कार्डों को रद्द किया जाएगा और लाभ वास्तविक हितग्राहियों को मिलेगा। सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हैं। इससे व्यक्ति की आय और पहचान का सत्यापन होगा। पैन कार्ड से भी जरूरत पडऩे पर जांच की जाएगी। जिनके आधार लिंक नहीं है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लिंक करना होगा।

पात्रता को लेकर केंद्र व राज्य की गाइडलाइन में अंतर

केंद्र सरकार के अनुसार ढाई एकड़ से अधिक भूमि वाले बीपीएल कार्ड के लिए अपात्र हैं। वहीं राज्य सरकार की सीमा 5 एकड़ तक हैं। इसी आधार पर 1.31 लाख लोगों को संदिग्ध सूची में डाला गया हैं। बता दें कि वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के तहत 30 सितंबर तक सभी कार्डधारकों को ही केवाईसी करना अनिवार्य किया गया हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इससे छूट दी गई हैं। अन्य सभी सदस्यों को अंतिम दिन से पहले प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके बाद राशन वितरण में अड़चन आ सकती हैं। सभी उचित मूल्य दुकानों में ई पास मशीन के जरिए ई केवाईसी की सुविधा दी गई हैं। मेरा ई केवाईसी मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे भी यह काम किया जा सकता हैं। विभाग ने अपील की है कि लोग अंतिम तिथि से पहले ही केवाईसी जरूर कराए तय समय पर प्रक्रिया पूरी न करने से वे छूट जाएंगे।

हर साल 50 हजार नाम बढ़े घटाएं 10 - 15 हजार

जिले में हर साल 50 हजार बीपीएल कार्डधारी बढ़ जाते हैं। लेकिन हटाए गए नाम केवल 10 से 15 हजार तक ही होते हैं। मृतकों के नाम आज भी कार्ड में शामिल हैं। इस बार सर्वे के दौरान ऐसे नाम की भी छटनी की जाएगी। पात्र और अपात्र की नई परिभाषा पूर्ण विभाग ने पात्रता के लिए साफ निर्देश दिए हैं कि 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले व्यक्ति अपात्र माने जाएंगे। जिनकी आय 6 लाख रुपए से अधिक आय है या जो 25 लाख तक जीएसटी भरते हैं वह भी अपात्र होंगे। गलत या फर्जी दस्तावेज मिलने पर तुरंत पात्रता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में अगले माह से राशन वितरण भी बंद कर दिया जाएगा।

सभी संदिग्धों की सूची चस्पा की गई- खाद्य अधिकारी

खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि संदिग्ध राशन कार्डधारी की सूची सभी पीडीएफ दुकानों में चस्पा कर दी गई हैं। हितग्राहियों को कहा गया है कि वे अपने दस्तावेज उचित मूल्य दुकान संचालक को प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान जिन लोगों के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाएगी, उन पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी।