‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 17 सितम्बर। आज संयुक्त रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जेल विजिटर्स बोर्ड के सदस्यों के द्वारा जिला जेल बलौदाबाजार का निरीक्षण किया गया

अब्दुल जाहिद कुरैशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सचिव अमिता जायसवाल एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश पाल सिंह, विजिटर्स बोर्ड के सदस्य, जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि अपर कलेक्टर अबंध राम टण्डन, पुलिस प्रशासन की ओर से निधि नाग, डॉ. राजेश अवस्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग, कृषि विभाग, औद्योगिक विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा है एवं बंदियों के चिकित्सा, स्वास्थ्य भोजन विधिक सहायता से अधिवक्ता, जेल के अभिलेखों का निरिक्षण किया जाना था। निरीक्षण में जेल के अंदर जातिगत भेदभाय की प्रथा नहीं होना पाया गया है। जेल के समस्त बैरकों में जाकर उपस्थित बंदियों एवं जेल के कर्मचारी एवं अधिकारियों से चर्चा की गई तथा भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य परीक्षण एवं समय-समय पर चिकित्सा प्राप्त होने के संबंध में पूछा गया जो जेल नियमावली के अनुसार उचित होना पाया गया।

 अध्यक्ष के द्वारा स्वयं भोजन की गुणवत्ता एव खाद्य सामाग्री की जाच की गई साथ ही बंदियों को प्रदान की जाने वाली दवाईयों का निरीक्षण किया गया। बंदियों को विधिक सहायता के लिये जेल में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना प्राधिकरण के द्वारा की गई है।

लीगल एड डिफेंस कॉसिल के सदस्य, पेनल अधिवक्ता पैरालीगल वालंटियर नियमित रूप से जेल विजिट कर बंदियों से मुलाकात कर उनके प्रकरणों की जानकारी प्रदान की जा रही है। वदियों की सुनवाई तिथि पर उपस्थिति विडियों कान्फंसिग के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है।

जेल में यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो वदी पढऩा लिखना नही जानते है उन्हें साक्षर बनाया जा सके, जिससे वह अपना नाम लिख सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यलौदाबाजार के द्वारा समय-समय पर जिला जेल बलौदाबाजार में विधिक सेवा साक्षरता का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाचाजार के मार्गदर्शन में सचिव जिल्ला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार के द्वारा प्रत्येक बुधवार को जेल समीक्षा की जाती है जिसमें सदियों को प्ली वामेनिंग के प्रावधान, जगानत विचारण की प्रकिया वो संबंध में जानकारी दी जाती है। प्राधिकरण के द्वारा निरतर जेल समीक्षा के दौरान बंदियों के पास अधिवक्ता है या नहीं? की जांच की जाती है। बंदियों को लीगल एड डिफेंस कॉसिल सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि लीगल डिफेंस सिस्टम कॉसिल की पदास्थापना इसलिये की गई है कि जो बंदी अधिवक्ता रखने में असमर्थ है वह उनका प्रकरण की पैरवी करेंगे एवं बंदियों को यह भी बताया जाता है कि लीगल एड डिफेरा कीसिल सिर्फ प्राधिकरण एवं न्यायालय के द्वारा दिये गये प्रकरणों मे ही उपस्थित होगे, यह प्राइवेट केश नहीं ले सकते जिसके कारण यह पूरा ध्यान प्राधिकरण व न्यायालय द्वारा दिये प्रकरणों में देगे। प्राधिकरण के निरंतर प्रयास से जेल में ऐसा कोई भी यदी नही है जो अधिवक्ता रखने में असमर्थ है और उसके पास अधिवक्ता नहीं है।