बचे लोगों को 5 दिन में राशन देना बना मुसीबत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 25 जून। बलौदाबाजार जिले में शासन द्वारा एक साथ तीन माह का राशन दिया जा रहा हैं लेकिन अभी तक 570 राशन दुकानों के माध्यम से जिले के 77.57 प्रतिशत राशन कार्डधाररियों के परिवार को ही एक साथ तीन माह का राशन मिला हैं।

खाद्य विभाग के मुताबिक जिले में कुल 37611 राशन कार्डधारी हैं जिसमें से 291763 राशन कार्डधारियों के परिवार को राशन तीन माह का मिल चुका है जबकि 30 जून तक एक साथ तीन माह का राशन दिया जाना है। वहीं बचे 22.63 प्रतिशत यानी 84348 राशन कार्डधारियों को राशन दिया जाना बाकी है ऐसे में 30 जून तक बचे हुए परिवारों को राशन देना मुश्किल लग रहा हैं। जो हितग्राही बचे हुए हैं वह अब समय बढ़ाने की मांग भी करने लगे हैं।

रविवार को छोड़ दे तो 3 माह का राशन देने की तिथि में महज 5 दिन ही शेष रह गए हैं। अंतिम दिनों में राशन दुकानों में हितग्राहियों की काफी भीड़ देखी जा रही हैं। सुबह राशन दुकान खोलने का इंतजार हितग्राही करते दिखाई देते हैं। छह बार लगाना पड़ रहा अंगूठा अंत्योदय राशन कार्डधारी को ई-पास मशीन में तीन बार अलग-अलग अंगूठा लगाना पड़ रहा हैं। इसी तरह बीपीएल राशन कार्ड धारी को छह बार ई-पास मशीन में अंगूठा लगाना पड़ रहा है क्योंकि तीन माह का राशन दिया जाएगा।

बीपीएल उपभोक्ता के चावल का तौल भी छह बार किया जा रहा हैं। एक दिन में 35 से 40 ही राशन कार्डधारी को ही राशन उपलब्ध होने की तिथि में उपभोक्ता अपनी बारी का इंतजार करने लंबी कतार लग रहे हैं। अंत्योदय राशन कार्डधारी को सरकार द्वारा एक साथ 35 किलो चावल नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है लेकिन बीपीएल राशन कार्डधारी को केंद्र व राज्य सरकार अलग-अलग मान से चावल दिया जा रहा हैं। जैसे एक सदस्य को केंद्र 5 किलो राज्य 2 किलो, दो सदस्य को 10 व 5 किलो 3 सदस्य को 15 व 20 किलो चार सदस्य को 20 व 15 किलो तथा पांच सदस्य को 25 व 10 किलो प्रदान किया जा रहा है जो नि:शुल्क हैं। एपीएल परिवार के एक सदस्य के मान में 7 किलो चावल 10 प्रति किलो की दर से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा हैं।

राज्य सरकार ने केंद्र से 20 जुलाई तक अनुमति मांगी

राज्य सरकार ने खाद्य विभाग ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में 20 जुलाई तक एक मुफ्त 3 महीने का राशन वितरण करने की अनुमति दी जाए। विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में कहां की वर्तमान में प्रदेश में लगभग 3.41 करोड़ बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन किए जाने हैं। लेकिन ई पास मशीनों की रिप्लेसमेंट और तकनीकी समस्याओं के कारण राशन वितरण प्रक्रिया में देरी हो रही हैं। ऐसे में लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अनुमति मांगी गई हैं।

खाद्य विभाग ने केंद्र को पत्र लिखकर मांग की

पुनीत वर्मा जिला खाद्य अधिकारी बलौदाबाजार ने बताया कि प्रदेश में राशन वितरण को लेकर खाद विभाग की ओर से केंद्र सरकार को पत्र जारी कर 20 जुलाई तक राशन वितरण किए जाने की अनुमति मांगी गई है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी।