‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 12 अगस्त। लिपिक संघ ने वेतन विसंगति दूर करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर बलौदाबाजार सुनील कुमार जैन को ज्ञापन सौंपा है। बताया गया है कि जन घोषणा पत्र में वेतन विसंगति दूर करने की बात कही थी ढाई वर्ष बाद भी सरकार ने वादा  पूरा नहीं किया है।

बलौदाबाजार जिले के  लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में लिपिकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय से लेकर आज तक लिपिक संवर्ग के वेतनमान में निरंतर क्षरण को दूर करने तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के के हितों के लिए निरंतर संघर्षरत कर्मचारी संघ ने राज्य शासन से सभी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन विसंगति का मामला निराकृत करने की मांग की है। 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिपिक संवर्ग के वेतनमान के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा अनुशंसित अनेक संवर्ग के वेतन मान का उन्नयन कर निराकरण किया गया, किंतु जिस संवर्ग के लिए समिति का गठन किया गया था समिति द्वारा अनुशंसा के पश्चात भी लिपिको के वेतनमान में उन्नयन नहीं किया गया। उक्त समिति द्वारा लिपिक संवर्ग के वेतनमान के उन्नयन के लिए अनुशंसा भी नहीं की गई थी। जिन संवर्गों की अनुशंसा नहीं की गई थी उनके वेतनमान का उन्नयन शासन द्वारा किया जा चुका है। जिसके कारण लिपिक संवर्ग में कुंठा एवं निराशा का वातावरण निर्मित हो रहा है। 

शिक्षकों एवं लिपिकों के वेतनमान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विगत 35- 36 वर्षों से लिपिकों की वेतन में भारी विसंगति मौजूद है। लिपिकों के वेतनमान शिक्षकों पटवारी एवं अन्य संवर्ग के वेतनमान का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। शासकीय कार्यालयों में लिपिक के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख भी लिपिक के पास 7 की धरोहर के रूप में होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के कार्य निर्वाचन जनगणना जैसी आवश्यक योजनाओं के दस्तावेज भी लिपिकों के संरक्षण में होते हैं। जिनके गोपनीयता की जिम्मेदारी भी लिपिकों के पास होती है। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती में समान शैक्षणिक योग्यता होते हुए भी राज्य शासन द्वारा डाटा एंट्री एंट्री ऑपरेटर का वेतन मान तथा सहायक ग्रेड 3 का वेतनमान यथावत रखे जाने से लिपिकों में कुंठा एवं निराशा व्याप्त हो गई है। 

लिपिक संवर्ग के जिला अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व जन्म घोषणा पत्र में वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया था। किंतु चुनाव के ढाई वर्ष बाद भी वेतन विसंगति दूर नहीं की जा रही है जो दुखद है।