-  Gayatri Yadav

“ये क्या कर दिया है बालों का, यही एक लड़की है, रीमा, पूनम, प्रीति को देखिए, लड़की होने का मतलब ही है, लंबे बाल, बालों से ही लड़की की सुंदरता है, इसने बाल ही काट दिए। लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, अब मत काटने देना,दिल्ली जाकर बिगड़ गई है।”

छुट्टियों में घर आने पर मुझे अपनी चाची की तरफ से सबसे पहले यही सुनने को मिला। असल में, इस देश की मुख्यधारा की वैचारिकी में लड़कियों के लिए लंबे बाल उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना की गोरा रंग। यहां का समाज लड़कियों के गोरे रंग के साथ लंबे बालों को लेकर भी ‘ऑब्सेस्ड’ है। लड़की होने के जितने पैमाने तय किए गए हैं, उसमें शरीर और बाहरी संरचना की श्रेणी में लंबे बालों का विशेष महत्व है। हमेशा से समाज महिलाओं को निर्देशित करता आ रहा है कि उन्हें लंबे बाल रखने चाहिए। लंबे बाल ही सुंदरता के प्रतीक हैं।

महिला के शरीर पर नियंत्रण रखने और उसे अपने हिसाब से संचालित करने की समाज की इस सोच के केंद्र में पितृसत्ता ही निहित है। लंबे बालों को ही सुंदरता और स्त्रीत्व की परिभाषा से जोड़ दिया गया है और यह सोच न केवल पुरुषों बल्कि स्त्रियों के ज़हन में भी बैठ गई है। इसीलिए घर की महिलाएं शुरू से ही खींचकर लड़कियों के बाल बांधने लगती हैं ताकि 17-18 साल की उम्र से पहले ही उनके बाल लंबे और घने हो जाएं। वहीं लड़कों को छोटे और समय-समय पर बाल कटवाते रहने का निर्देश दिया जाता है। लड़कों के बाल थोड़े से भी बड़े हो जाएं तो उनके पौरुष पर सवाल खड़े करते हुए ‘लड़की हो क्या’ जैसे सवाल पूछे जाते हैं और कई बार तो ट्रांस समुदाय से जोड़कर मज़ाक बना दिया जाता है। लड़का ट्रांस समुदाय से खुद को जोड़े जाने को अपनी मर्दानगी के ख़िलाफ़ चुनौती की तरह महसूस करता है और इस तरह बाल बढ़ाना उसकी आदत से ख़त्म हो जाता है।

पुरुषों का समाज और उसकी सुंदरता की परिभाषा

प्राचीन साम्यवादी दौर में महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं था। दोनों ही अपने लिए शिकार करते और भोजन जुटाते थे। स्त्री का अपने शरीर पर नियंत्रण था और एवोल्यूशन (क्रमागत विकास) की प्रक्रिया में मानव का विकास जिस तरह हो रहा था, उसमें स्त्री पुरूष भेद नहीं था। सामाजिक समझ विकसित होने पर धीरे-धीरे स्त्रियों को घरों तक सीमित कर दिया गया, जिससे बाहरी क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप खत्म हो गया। शरीर का उस प्रकार से इस्तेमाल न होने से शारीरिक शक्ति क्षीण हुई, जिससे महिला के कमज़ोर होने की अवधारणा पेश की गई और पुरुष उसका रक्षक बन बैठा। महिला उसकी संपत्ति बन गई और इस तरह से उसने उसके संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण पा लिया। शरीर पर नियंत्रण के बाद औरतों की सुंदरता की परिभाषा गढ़ी गई। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और बाद में उपनिवेशवाद ने रंग के आधार पर भेदभाव किया। आज भी रंग को लेकर भारतीय समाज सहज नहीं हो पाया है। इसी तरह, लंबे बाल को लेकर समाज में कोई विशेष चर्चा भी नहीं होती, एक सर्वमान्य बात की तरह यह सिद्ध कर दिया गया है कि औरत वह है, जिसके काले, लंबे घने बाल हो।

समाज लड़कियों के गोरे रंग के साथ लंबे बालों को लेकर भी ‘ऑब्सेस्ड’ है। लड़की होने के जितने पैमाने तय किए गए हैं, उसमें शरीर और बाहरी संरचना की श्रेणी में लंबे बालों का विशेष महत्व है।

मीडिया की भूमिका

मीडिया आम लोगों की चेतना निर्धारित करता है। किसी मुद्दे पर लोग कैसे सोचेंगे और किसी भी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, यह आजकल मीडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत में मनुस्मृति जैसे ग्रन्थ लिखे गए जिन्होंने समाज की वैचारिकी तय की। आज के दौर में सिनेमा, टीवी से लेकर विज्ञापनों ने महिला शरीर और सुंदरता को लेकर रूढ़ीवादी और पितृसत्तात्मक पैमाने गढ़े हैं जिसका सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। फिल्मों में नायिकाओं के बाल लंबे ही होते हैं। कोई भी रोमांटिक सीन नायिका के सीधे-लंबे, रेश्मी बालों के उड़े बिना पूरा नहीं होता। गानों में काले लंबे बालों की कितनी की उपमाएं दी जाती हैं। शायद ही किसी फ़िल्म की मुख्य मायिका के बाल छोटे हो। 90 के दौर की फिल्मों में अक़्सर ही उन महिलाओं के छोटे बाल होते थे, जो क्रूर और घमंडी होती थी। इस तरह से यह निर्धारित करने का प्रयास किया गया कि छोटे बालों वाली महिलाएं पतिव्रता नहीं होती और कोमलता, जो कि स्त्री का ‘अनिवार्य’ गुण है, उनमें नहीं पाया जाता। इसलिए छोटे बालों वाली स्त्री को यह संस्कारी समाज खारिज़ करता है। शैम्पू और कंडीशनर के विज्ञापन लंबे घने बालों के राग अलापते हुए ही चल रहे हैं। टीवी में आदर्श बहुओं के लंबे घने काले बाल होते हैं, जिनपर हमेशा पल्लू से ढके रहने का अतिरिक्त सांस्कारिक दबाव होता है। इस तरह से, मीडिया घर-घर तक लंबे बाल और सुंदरता के मेल को पहुंचाते हुए पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों को पोषित कर रहा है।

लंबे बाल, जिन्हें बांधा जाना चाहिए

भारतीय समाज विरोधाभास से भरा हुआ है। यहां लंबे बाल रखने चाहिए, यह तो निर्देशित किया जाता है, लेकिन लंबे बालों को बांधना भी अनिवार्य है। खुले बालों के साथ घूमती लड़की के चरित्र पर सवाल किया जाता है। ग्रन्थों के माध्यम से भी घरेलूपन होने की परिभाषा बालों के आधार पर तय की गई है। पार्वती और गौरी जिनके बाल गूंथे हुए और सुलझे हों, वे स्त्रीत्व और घरेलूपन से जोड़कर देखी जाती है। वहीं काली और दुर्गा के खुले, उलझे केश उनके जंगलीपन को दर्शाते हैं। स्त्री केवल अपने पति और बच्चे की रक्षा के लिए काली और दुर्गा बनती है, यानी वह हमेशा स्वीकार किया जाने वाला स्वरूप नहीं है। इसीलिए शुरू से ही बाल बांधने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल भी जहां लड़कियों के लिए चोटी गूंथकर आने का नियम बनाते हैं, वहीं लड़कों को छोटे बाल करके आना अनिवार्य होता है। कॉर्यस्थलों पर महिलाओं को बाल बांधकर परिष्कृत तरीके से आने का नियम बनाते हैं। यह स्त्री की उन्मुक्तता को सीमित करना हुआ। समाज यह तय करता है कि एक औरत कब कैसे रहेगी और उसके रहने का कौन सा तरीका ‘परिष्कृत और सिविक’ है।

हालांकि धीरे-धीरे औरतें अपनी ‘चॉइस’ के आधार पर निर्णय ले रही हैं और समाज के पैमानों को नकार रही हैं। केवल किसी ख़ास कारण से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से महिलाएं छोटे बाल रख रही हैं। अब उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ‘उनसे कोई शादी करेगा या नहीं’ क्योंकि उनका उद्देश्य शादी करना नहीं है और ‘सेटल’ होने का अर्थ शादी करने से आगे बढ़ चुका है। औरतें ख़ुद अपने सेटल होने की परिभाषा तय कर रही हैं। उन्होंने सुंदर होने की रूढ़ीवादि परिभाषाओं को त्यागकर अपनी नई अवधारणाएं गढ़नी शुरू कर दी हैं। अब काले-घने-लंबे बालों की अवधारणा ‘कर्ल्स आर ब्यूटीफुल’ जैसे ट्रेंड से टूट रही है। लड़कियां पारंपरिक रंगों को छोड़कर अब लाल,नीले रंगों से बालों को डाई कर रही हैं। अपने शरीर पर हक़ जताने का यह उनका तरीका है। ‘टॉमबॉय’ लुक की अवधारणा को ध्वस्त करते हुए लड़कियां यह स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं कि छोटे या बड़े बाल लड़की या लड़की होने की पहचान नहीं है, यानी बाल ‘जेंडर न्यूट्रल’ हैं। छोटे बाल वाली लड़की ‘टॉमबॉय’ नहीं है, न हैं लंबे बालों वाला लड़का ‘गर्ली’। यह बदलाव धीरे-धीरे ही सही भारतीय समाज में आ रहा है।

(यह लेख पहले फेमिनिज्मइनइंडियाडॉटकॉम पर प्रकाशित हुआ है।)

- गोल्डी एम जार्ज 

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलनिवासी नेतृत्व और भारतीय मानवशास्त्रियों के विरोध के मद्देनजर, आईयूएईएस ने कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज को वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस की मेजबानी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। परन्तु इससे यह मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता कि केआईएसएस एक फैक्ट्री स्कूल है, जो बड़ी खनन कम्पनियों के धन से संचालित होता है। गोल्डी एम. जार्ज की खबर

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एथनोलॉजिकल साइंसेज (आईयूएईएस) ने घोषणा की है कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ एंथ्रोपोलॉजी (डब्ल्यूसीए) 2023 की मेजबानी में भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) की कोई भूमिका नहीं होगी। आईयूएईएस ने बीते 16 अगस्त, 2020 को यह सूचना संबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीपक कुमार बेहरा को एक पत्र के ज़रिए दी। इसके पहले, चार भारतीय संस्थाओं को डब्ल्यूसीए का आयोजन और उसकी मेजबानी करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी थी। ये थे : उत्कल विश्वविद्यालय (भुवनेश्वर, ओडिशा), संबलपुर विश्वविद्यालय (संबलपुर, ओडिशा), इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन (दिल्ली) और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (केआईएसएस)। कांग्रेस का आयोजन केआईएसएस के कैंपस में किया जाना था। 

आदिवासियों के अधिकारों से सरोकार रखने वाले करीब दो सौ से अधिक नेताओं, शिक्षाशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनांदोलनों के प्रतिनिधियों और विद्यार्थी संगठनों आदि ने केआईएसएस को डब्ल्यूसीए, 2023 की मेजबानी सौंपे जाने का विरोध करते हुए एक अनुरोध पत्र  पर हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र को आईयूएईएस के अध्यक्ष जुंजी कोइज़ुमी और उत्कल व संबलपुर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों क्रमशः सौमेंद्र मोहन पटनायक और दीपक कुमार बेहरा को भेजा गया था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने केआईएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन तीनों संस्था प्रमुखों से अपील की थी कि वे इस संस्थान से कोई लेना-देना न रखें। 

प्रोफेसर डी. के. बेहरा को संबोधित पत्र में आईयूएईएस ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा, “आगामी वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस के आयोजन में केआईएसएस की भूमिका केवल अधोसंरचना, साजो-सामान और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने तक सीमित थी। आयोजन के अकादमिक और मानवशास्त्रीय आयामों के लिए शेष तीन संस्थाएं ज़िम्मेदार थीं। परन्तु, आयोजन में केआईएसएस की भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद बढ़ता ही जा रहा था। इस मसले पर भारत और दुनिया भर के मानवशास्त्रियों द्वारा व्यक्त विचारों को मद्देनज़र रखते हुए आईयूएईएस की कार्यकारी समिति ने विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि 2023 की वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस के आयोजन में वह केआईएसएस से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेगी।”    

ध्यातव्य है कि यह वृहद आयोजन 15 से 19 जनवरी  2023 तक होगा और इसमें 150 देशों के 10 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों की उपस्थिति अपेक्षित है। आईयूएईएस, दुनिया में मानवशास्त्र और नृवंशविज्ञान के अध्येताओं और शोधार्थियों की सबसे बड़ी संस्था है। इस संस्था द्वारा हर पांच वर्ष में आयोजित की जाने वाली कांग्रेस, मानव जाति के वैज्ञानिक अध्ययन में रत विद्वतजनों का सबसे पुराना जमावड़ा है और 45 साल बाद भारत में होने जा रहा है। 

आदिवासी और मानवशास्त्री केआईएसएस के विरोध में क्यों? 

भारत के मूलनिवासी ‘फैक्ट्री स्कूलिंग’ करने वालीं ऐसे संस्थाओं का विरोध करते आ रहे हैं जो आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने की बजाय उन्हें उनकी जड़ों से, उनके इतिहास और संस्कृति से दूर करती हैं और आदिवासियों के जीने के तरीके को पिछड़ा, आदिम, असभ्य और अशिष्ट बताती हैं। ओडिशा के मंकिर्दिया नामक आदिम आदिवासी समुदाय के बारे में केआईएसएस के संस्थापक व सांसद अच्युत सामंत ने कहा था, “…वे केवल वन उत्पादों से अपना पेट भरते हैं और पत्तों से अपना शरीर ढंकते हैं। ओडिशा में 13 आदिम आदिवासी समुदाय रहते हैं। वे बंदरों की तरह पेड़ों की डालियों पर रहते और सोते हैं। उन्हें मंकिर्दिया – अर्थात बन्दर – कहा जाता है…कई तरह के आदिम समुदाय हैं…वे कुछ समझते ही नहीं हैं।”

केआईएसएस, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक आवासीय स्कूल है जो केवल आदिवासी बच्चों के लिए है। इसके संस्थापक अच्युत सामंत, कंधमाल से बीजू जनता दल के सांसद हैं। वर्तमान में केआईएसएस में ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, असम और अन्य राज्यों के विभिन्न आदिवासी समुदायों के करीब 30,000 लड़के-लड़कियां रहते हैं। केआईएसएस का इस दावे, कि वह ‘दुनिया का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय’ है, से आदिवासी अध्येता कतई सहमत नहीं हैं। 

केआईएसएस में प्रार्थना सभा में भाग लेते और टूथ ब्रश का इस्तेमाल करने का अभ्यास करते विद्यार्थी

केआईएसएस जैसी संस्थाएं फैक्ट्री स्कूलिंग  के ज़रिये मूलनिवासियों की संस्कृति और परम्पराओं को संरक्षित रखने के मानवशास्त्र और नृवंशविज्ञान के प्रयासों को कमज़ोर कर रहे हैं। ये संस्थाएं, दरअसल, आदिवासी बच्चों पर प्रयोग करने वाली प्रयोगशालाएं हैं। आदिवासी अध्येताओं और मानवशास्त्रियों का तर्क है कि केआईएसएस में बच्चों को उड़िया बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जबकि उनमें से अधिकांश की मातृभाषा यह नहीं है। आदिवासी त्योहारों को हतोत्साहित किया जाता है और शायद ही कभी मनाया जाता है। वहां बच्चे सरस्वती और गणेश की पूजा करते हैं और इस प्रकार उच्च जातियों के हिन्दुओं की प्रथाओं और परम्पराओं के प्रभाव में आते हैं। 

मानवाधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार, “पूरी दुनिया में करीब बीस लाख आदिवासी बच्चों को फैक्ट्री स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जहां उनकी देशज पहचान धूमिल की जाती है और उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी जातीं हैं जिनसे वे वर्चस्वशाली समाज के सांचे में ढल सकें। ये स्कूल बच्चों को उनके घरों, परिवारों, भाषा और संस्कृति से काट देते हैं और वहां उनका भावनात्मक, शारीरिक और यौन शोषण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, अकेले भारत के महाराष्ट्र राज्य में 2001 से 2016 के बीच, आवासीय स्कूलों में अध्यनरत लगभग 1,500 आदिवासी बच्चों की मौत हो गयी, जिनमें से 30 ने आत्महत्या की।” आदिवासी और मूलनिवासी अध्येताओं का कहना है कि शिक्षा पर समुदाय का नियंत्रण होना चाहिए और शिक्षा का लोगों की धरती, भाषा और संस्कृति से जुड़ाव होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मूलनिवासी समूहों में उनकी संस्कृति के प्रति अपराधबोध नहीं बल्कि गर्व का भाव उत्पन्न हो। 

आईयूएईएस का स्पष्टीकरण

आईयूएईएस अध्यक्ष जुंजी कोइज़ुमी और महासचिव नोएल बी. सलाज़ार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि “यह निर्णय संबंधित संस्था (केआईएसएस) की कार्यपद्धति के प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह रखे बिना लिया गया है। परन्तु आईयूएईएस अपनी स्थापना के लक्ष्य – अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आईयूएईएस और वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिकल यूनियन (डब्ल्यूएयू) के अन्दर भी मानवशास्त्रियों को एक मंच पर लाने – के प्रति समर्पित बना रहेगा। आईयूएईएस की कार्यकारी समिति का यह निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि डब्ल्यूएसी के आयोजन जैसे महत्वपूर्ण मसले में सभी एकमत होने चाहिए।”  

आईयूएईएस ने कहा कि वह अगले डब्ल्यूएसी का आयोजन भारत में करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसलिए उसने भारत और दुनिया के मानवशास्त्रियों और उनके संगठनों और संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे आयोजन के लिए आवश्यक धन और अन्य संसाधन जुटाने में मदद करें। आईयूएईएस ने डब्ल्यूएसी 2023 की मेजबानी करने वाली शेष तीन संस्थाओं –  इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन और उत्कल व संबलपुर विश्वविद्यालयों से यह अपील की है कि वे आयोजन की सफलता के लिए काम करते रहें। 

आदिवासी बुद्धिजीवियों और नेताओं ने आईयूएईएस के निर्णय का किया स्वागत  

आदिवासी बुद्धिजीवियों, अध्येताओं और नेताओं ने आईयूएईएस द्वारा आयोजन से केआईएसएस जैसे फैक्ट्री स्कूल को अलग करने के निर्णय का स्वागत किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज के गुवाहाटी कैंपस के पूर्व निदेशक वर्जीनियस खाखा, जो सन 2014 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गठित आदिवासी मामलों पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष भी थे, ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, “इससे सामंत का अपने आप को आदिवासियों का उद्धारक सिद्ध करने के प्रयास की हवा निकल जाएगी। असल में वे मूलनिवासियों के संस्कृति और परम्पराओं का दानवीकरण कर रहे हैं। आज हम विभिन्न समुदायों के बीच समानता की बात करते हैं। विविधता हमारे समकालीन समाज की पहचान है। हमें सभी की संस्कृतियों और परम्पराओं का आदर करने के सचेत प्रयास करने होंगे। जब आप अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान नहीं करते तो दूसरे आपको नीचा दिखाते हैं, वे आपको ऐसा व्यक्ति बताते हैं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर, केआईएसएस जैसे फैक्ट्री स्कूलों के साथ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे वहां कितने आदिवासी शिक्षक हैं।”  

वर्जीनियस खाखा (बाएं) और छोटूभाई वसावा

मुद्दे और भी हैं। आदिवासी महिला अधिकार कार्यकर्ता एलिन लकरा पूछती हैं कि आखिर इस तरह का आयोजन एक निजी संस्थान में क्यों होन चाहिए – वह भी ऐसे संसथान में जो आदिवासियों को उनकी संस्कृति से विलग करने का प्रयास कर रहा है। लकरा कहतीं हैं, “आखिर क्या कारण है कि आईयूएईएस ने अमरकंटक जैसे आदिवासी विश्वविद्यालयों से संपर्क नहीं किया? जो संस्थान आदिवासियों को गैर-आदिवासी बनाने में रत हैं उनमें किसी तरह की मानवशास्त्रीय गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। वर्ना हम इतिहास के औपनिवेशिक दौर में वापस चले जाएंगे। 

अन्य आदिवासी नेताओं को आदिवासियों के लिए फैक्ट्री स्कूल चलने वालों के इरादों पर संदेह है। भील समुदाय के एक प्रमुख नेता छोटूभाई वसावा, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक और गुजरात के झागडिया से विधायक हैं, कहते हैं, “वर्चस्वशाली समुदायों के लोग आदिवासियों को धोखा देने के लिए सामाजिक संगठन बनाते हैं। वे अपने राजनैतिक एजेंडा को हासिल करने के लिए उनका बलि के बकरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर अच्युत सामंत जैसे लोग समाजसेवा करना चाहते हैं तो वे राजनीति में क्यों आते हैं? इसका अर्थ यही है कि उनका असली एजेंडा आदिवासी अस्मिता को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है।” 

यहां यह स्मरण दिलाना ज़रूरी है कि ओडिशा सरकार जिन उद्योगों और खनन परियोजनाओं की स्थापना के लिए एमओयू कर रही है उनमें से अधिकांश आदिवासियों के भूमि पर स्थापित होंगी। इस सन्दर्भ में वर्जीनियस खाखा पूछते हैं, “सरकार एक ओर इस तरह के एमओयू पर हस्ताक्षर कर रही है तो दूसरी ओर फैक्ट्री स्कूलों को प्रोत्साहन दे रही है। ओडिशा के आदिवासी इलाके, खनिज सम्पदा से भरपूर हैं परन्तु वहां के निवासी गरीब हैं। एक तरह से यह 17वीं और 18वीं सदी के औपनिवेशिक शासन की वापसी है। अंततः वे हमें बताएंगे कि जो लोग आदिवासी संस्कृति में रचे-बसे हैं वे आदिम, बर्बर, जंगली और असभ्य हैं। केआईएसएस से मेजबानी का अधिकार वापस लेना बहिष्करण की राजनीति को नकारने और विविधता की अवधारणा को मज़बूत करने के दिशा में कदम है।”  

आदिवासी मामलों का मंत्रालय, आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आदिवासियों की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाता है। इस धन से उपयोजना के नियमों के अनुरूप आदिवासी इलाकों में स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित कए जाने चाहिए। निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा प्रदान करने के नाम पर छल-कपट किये जाने का विरोध करते हुए वसावा कहते हैं, “बच्चों को अपने अभिवावकों के साथ रहते हुए और बिना अपनी संस्कृति और पहचान खोये शिक्षा दी जानी चाहिए। केआईएसएस जैसे संस्थान एक तरह से बच्चों को कैदी बना लेते हैं। उन्हें उनके त्योहारों और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मौकों पर उनके घर नहीं जाने दिया जाता। हम आईयूएईएस के निर्णय का स्वागत करते हैं और हमारे अनुरोध पर विचार करने के लिए उसे धन्यवाद देते हैं।”   

अस्मिता को मिटाने के प्रयास 

परन्तु इस निर्णय के बाद भी फैक्ट्री स्कूलों की समस्या बनी रहेगी। जो वुडमैन अपने एक अध्ययन, जिसका शीर्षक है, “जो हमारे बच्चों की शिक्षा को नियंत्रित करता है वही हमारे भविष्य का नियंता होता है,” में कहते हैं कि लाखों मूलनिवासी बच्चों को स्कूलों में उनकी मातृभाषा में बात करने से या तो रोका जाता है या हतोत्साहित किया जाता है। इससे देशज लोगों की भाषाओं का अस्तित्व खतरे में पढ़ जाता है। किसी भी भाषा के लुप्त होने की शुरुआत तब होती है जब बच्चे वह भाषा बोलना बंद कर देते है जो उनके माता-पिता बोलते हैं। यह एक बहुत बड़ी आपदा है क्योंकि किसी भी समुदाय की भाषा, उसकी संस्कृति, उसके जीवन और उसकी ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए आवश्यक होती है। फैक्ट्री स्कूल आदिवासी और अन्य मूलनिवासी बच्चों – जिनकी अपनी भाषा और संस्कृति है – को भविष्य के आज्ञाकारी श्रमिक बना सकती है। वुडमैन के अनुसार राज्य, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री स्कूल है, उन लोगों को, जिन पर कर की राशि खर्च होती है, को करदाता, और देयताओं को आस्तियां बनाता है।” 

फैक्ट्री स्कूलों के प्रायोजक अक्सर बड़ी कम्पनियां और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाले औद्योगिक समूह होते हैं। ये उद्योग आदिवासियों की धरती, उनके संसाधनों और उनके श्रम को अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करना चाहते हैं। फैक्ट्री स्कूल इन उद्देश्यों की पूर्ति की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा हैं। केआईएसएस, जिसे वेदांता और अदानी सहित कई खनन कम्पनियां धन उपलब्ध करवातीं हैं, भी इसका अपवाद नहीं है। ये कम्पनियां ओडिशा के आदिवासियों की ज़मीन पर नज़रें गड़ाए हुए हैं। वुडमैन कहते हैं, “भारत और मेक्सिको में प्राकृतिक संसाधनों को चूसने वाले उद्योग, ऐसे स्कूलों को प्रायोजित करते हैं जो बच्चों को खनन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके अपनी ज़मीनों से जुड़ाव को ‘आदिम’ बताते हैं। राज्य इन स्कूलों का उपयोग मूलनिवासियों के मन में राष्ट्रवाद का भाव भरने और उनके स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने के लिए करते हैं। इससे दीर्घावधि में, अंततः, मूलनिवासियों के अलग पहचान समाप्त हो जाती है। 

(अनुवाद: अमरीश हरदेनिया, संपादन : नवल)(forwordpress)

फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्डो ने पैग़ंबर मोहम्मद के उन कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया है जिनके कारण साल 2015 में वह ख़तरनाक चरमपंथी हमले का निशाना बनी थी.

इन कार्टूनों को उस समय पुनर्प्रकाशित किया गया है जब एक दिन बाद ही 14 लोगों पर सात जनवरी, 2015 को शार्ली एब्डो के दफ़्तर पर हमला करने वालों की मदद करने के आरोप में मुक़दमा शुरू होने वाला है.

इस हमले में पत्रिका के प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. कुछ दिन बाद पेरिस में इसी सी जुड़े एक अन्य हमले में पांच लोगों की जान चली गई थी.

इन हमलों के बाद फ्रांस में चरमपंथी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था.

पत्रिका के ताज़ा संस्करण के कवर पेज पर पैग़ंबर मोहम्मद के वे 12 कार्टून छापे गए हैं, जिन्हें शार्ली एब्डो में प्रकाशित होने से पहले डेनमार्क के एक अख़बार ने छापा था.

क्या कहती है पत्रिका

अपने संपादकीय में पत्रिका ने लिखा है कि 2015 के हमले के बाद से ही उससे कहा जाता रहा है कि वह पैग़ंबर पर व्यंग्यचित्र छापना जारी रखे.

संपादकीय में लिखा गया है, "हमने ऐसा करने से हमेशा इनकार किया. इसलिए नहीं कि इसपर प्रतिबंध था. क़ानून हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है. मगर ऐसा करने के लिए कोई अच्छी वजह होनी चाहिए थी. ऐसी वजह जिसका कोई अर्थ हो और जिससे एक बहस पैदा हो."

"इन कार्टूनों को जनवरी 2015 के हमलों पर सुनवाई शुरू होने वाले हफ़्ते में छापना हमें ज़रूरी लगा."

मुक़दमे में क्या होने वाला है

14 लोगों पर शार्ली एब्डो के पेरिस वाले दफ़्तरों पर हमला करने वाले लोगों के लिए हथियार जुटाने और उनकी मदद करने के अलावा बाद में यहूदी सुपरमार्केट और एक पुलिसकर्मी पर हमला करने में मदद का आरोप लगा है.

तीन लोगों पर उनकी ग़ैरमौजूदगी में मुक़दमा चल रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि वे उत्तरी सीरिया या इराक़ भाग गए हैं.

फ्रांस के प्रसारक आरएफ़आई के मुताबिक़, 200 याचिकाकर्ता और हमले में बचे लोग इस मुक़दमे के दौरान गवाही दे सकते हैं.

इस मुक़दमे को मार्च में शुरू होना था मगर कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था. माना जा रहा है कि सुनवाई नवंबर तक चलेगी.

फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्डो ने फिर छापे पैग़ंबर मोहम्मद पर विवादित कार्टून

फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्डो ने पैग़ंबर मोहम्मद के उन कार्टूनों को फिर से प्रकाशित किया है जिनके कारण साल 2015 में वह ख़तरनाक चरमपंथी हमले का निशाना बनी थी.

इन कार्टूनों को उस समय पुनर्प्रकाशित किया गया है जब एक दिन बाद ही 14 लोगों पर सात जनवरी, 2015 को शार्ली एब्डो के दफ़्तर पर हमला करने वालों की मदद करने के आरोप में मुक़दमा शुरू होने वाला है.

इस हमले में पत्रिका के प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. कुछ दिन बाद पेरिस में इसी सी जुड़े एक अन्य हमले में पांच लोगों की जान चली गई थी.

इन हमलों के बाद फ्रांस में चरमपंथी हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था.

पत्रिका के ताज़ा संस्करण के कवर पेज पर पैग़ंबर मोहम्मद के वे 12 कार्टून छापे गए हैं, जिन्हें शार्ली एब्डो में प्रकाशित होने से पहले डेनमार्क के एक अख़बार ने छापा था.

पाकिस्तान ने किया विरोध

पैग़ंबर के कार्टून छापने को लेकर पाकिस्तान ने शार्ली एब्डो की निंदा की है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में दो ट्वीट किए गए हैं. इनमें कहा गया है, "फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्डो द्वारा पैग़ंबर मोहम्मद के बेहद आपत्तिजनक व्यंग्यचित्र फिर से छापने के फ़ैसले की पाकिस्तान कड़ी निंदा करता है."

आगे लिखा गया है, "अरबों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए इस काम को प्रेस की आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता. इस तरह के काम शांतिपूर्ण वैश्विक सह-अस्तित्व और सामाजिक सौहार्द की भावना को नुक़सान पहुंचाते हैं."(bbc)

- नीतिशा खलखो

अपने बुनियादी मूल्यों के खिलाफ जाकर आदिवासी समाज अन्य जाति, धर्म या बिरादरी में विवाह करने वाली अपनी महिलाओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगा है। इस प्रवृत्ति के पीछे कौन है? क्या हैं इसके कारण? नीतिशा खलखो इन सवालों को उठा रही हैं

आजकल आदिवासी समाज को अपनी महिलाओं का अन्य जाति, धर्म या बिरादरी में विवाह करना इतना नागवार क्यों गुजर रहा है? इस सोच के पीछे का सच क्या है? क्या आदिवासी समाज शुरू से महिलाओं के प्रति इतना ही क्रूर था? आजकल ऐसी कई घटनाएं हमें अखबारों और सोशल मीडिया के हवाले से आए दिन देखने, सुनने और जानने को मिल रही हैं। क्या यही हमारी प्राचीन संस्कृति व आदिम मान्यताएं हैं? 

किसी भी समाज की निर्मिती में स्त्री-पुरुष दोनों का बराबर सहयोग होता है। फिर क्या वजह है कि पुरुषों द्वारा ब्याह कर लाई गई अन्य समाज की स्त्री को विभिन्न रस्मों-रिवाजों के बहाने अपने समाज का अंग बना लिया जाता है? स्त्रियां यदि अपने समुदाय, जाति, वर्ण व धर्म से बाहर जाकर विवाह करें तो उनके खिलाफ ट्रोलिंग, गाली-गलौज, चरित्र हनन व मानसिक व शारीरिक हिंसा की जाती है। ऐसा क्या केवल आज  हो रहा है या पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं? क्या यह संस्कृतिकरण का अदृश्य हमला है जो आपको, आपकी मानसिक संरचनाओं को बहुत अंदर तक लगातार बदल रहा है? 

इज्ज़त का बोझ केवल स्त्रियां ही ढोएंगी – बाहरी समाज की यह सोच, यह अवगुण अब हमारे आदिवासी समाज में भी दिखने लगा है। मसलन, 20 अगस्त, 2020 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक आदिवासी महिला ने एक मुसलमान से शादी की। इस शादी का कार्ड शादी से तीन-चार दिन पहले से सोशल मीडिया पर वायरल था। इसके विरोध में अनेक टिप्पणियां देखने को मिलीं। इसे कई आदिवासियों ने “लव जिहाद” भी कहा। ऐसा करते हुए उन्होंने उस स्त्री के जीवन के बारे में जो बातें सबके सामने रखीं, उनसे एक स्त्री की गरिमा के हनन का मामला बनता है। साथ ही मानहानि का भी। 

प्यार और सम्मान आदिवासियत की खासियत

सोशल मीडिया पर बताया गया कि दूसरे समाजों के लड़के, आदिवासी लड़कियों को उनकी नौकरी की वजह से पसंद करते हैं। फिर शादी करके उसके नाम की जमीन हथियाते हैं। फिर अपने बच्चों को मां के सरनेम का इस्तेमाल कर आदिवासी आरक्षण का लाभ दिलवाते हैं। यह सब कितना सही है और कितना गलत इसे तथ्यों के सापेक्ष देखे जाने की जरुरत है। 

लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हो यह रहा है कि सोशल मीडिया, जो कि सार्वजनिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, के जरिए एक महिला को पंचायत के सामने पेश किया जा रहा है, उसे नंगा किया जा रहा है। अति तो तब होती है जब उसकी जाति प्रमाणपत्र को रद्द करने की बात की जाती है। बात और बढ़ती है और कहा जाता है कि उसकी थाली में गाय परोसी जाएगी लेकिन सूअर नहीं। यह कितना अन्यायपूर्ण है कि यहां तक कहा जाता है कि लात-जूता खाने के लिए आदिवासी महिलाएं गैर-आदिवासी या दिकू पुरुषों के पास जाती हैं। 

अपनी स्त्रियों के प्रति इतनी घृणा और द्वेष आखिर क्यों है और यह आदिवासी समाज को कहां ले जा रहा है, इसे समझने की जरुरत है। 

स्त्री की यौनिकता के प्रश्न पर आज आदिवासी समाज को भी कट्टरवादी हिन्दू संगठनों के समकक्ष देखा जा सकता है। तो क्या हम समझें कि वनवासी कल्याण केंद्र, सेवा भारती, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद्, आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ), सरस्वती शिशु मंदिर आदि का आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काम करने का यह प्रभाव है? या बात कुछ और है? पहले एक-दो लोगों को नफरत का प्रवक्ता बनाया जाता था जैसे एक प्रवीण तोगड़िया थे, जिनका काम दलित-बहुजनों में धर्म के नाम पर नफरत का जहर फैलाना था। लेकिन आज हर जगह उन्मादियों की भीड़ है जो देश में बंधुता और भाईचारे की हत्या को उतावले हैं। आज इसी तरह की घृणा और द्वेष आदिवासी पुरुषों में देखने को मिल रहा है।

यहां समझने की आवश्यकता है कि आदिवासी पुरुषों के मन में यह डर घर कर गया है कि महिलाओं का अनुपात गड़बड़ा रहा है और हमारे लिए महिलाएं कम पड़ जाएंगी। जबकि हमारे समाज के अनेक अगुआ नायकों ने भी समाज से बाहर शादी की और उनके द्वारा लाई गई दिकू स्त्रियों को सम्मान भी मिला। फिर चाहें वो जयपाल सिंह मुंडा हों, पद्मश्री रामदयाल मुंडा, हाल में दिवंगत अभय खाखा हों या फिर लब्ध प्रतिष्ठित आदिवासी स्कॉलर् और अगुआ वर्जिनियस खाखा। उनकी तो आदिवासी पुरूषों ने इस प्रकार की ट्रोलिंग कभी नहीं की (होनी भी नहीं चाहिए थी)।

यह बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि आदिवासी समाज के लोग उन्मादी न बनें। यह समझने की आवश्यकता है कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट के रहते आदिवासी जमीन की लूट हुई है और गैर-आदिवासी जनता की भीड़ बढ़ी है. इस पर विचार करें। पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र झारखंड में जहां कोई गैर-आदिवासी, आदिवासियों की जमीन खरीद ही नहीं सकता, वहां मात्र आदिवासी स्त्रियों के कारण बाहरी आबादी झारखण्ड में बस गई है, यह कहना अविवेकपूर्ण और तथ्यों से परे है। सरकार (ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल) और समाज के कुछ अवांछित लोगों द्वारा इस तरह की भ्रामक बातों का खंडन करने के लिए सर्वेक्षण की मांग पहले से की जाती रही है। 

बहरहाल, आदिवासी समाज की खासियत उसकी आदिम संस्कृति है जिसकी बुनियाद में प्यार और समानता है। आज यदि कोई समस्या है भी या अस्तित्व पर कोई सवाल हैं भीं तो उनका सुलझाव विवाद से नहीं बल्कि संवाद से किया जाना जरूरी है।  

(संपादन: नवल/गोल्डी/अमरीश)(forwordpress)

एक तरफ़ जहां देश में जेईई-नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर कई विद्यार्थी और राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं. वहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मांग है कि जो वैकेंसी निकाली जाए उनकी परीक्षाएं जल्द हों और उनके परिणाम जल्दी आएं.

इसी मांग को लेकर मंगलवार को ट्विटर पर #SpeakUpforSSCRailwayStudents ट्रेंड करने लगा. इस हैशटैग से 30 लाख से भी अधिक ट्वीट किए गए.

दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की ख़ास नाराज़गी सर्विस सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) की कंबांइड ग्रैजुएट लेवल (सीजीएल) 2018 की टियर-3 परीक्षा के परिणामों को न घोषित करने को लेकर है.

हालाँकि, मंगलवार को ही एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर एक अपडेट में लिखा है कि सीजीएल 2018 यानी ग्रैजुएट लेवल की संयुक्त परीक्षा के नतीजे 4 अक्तूबर को घोषित किए जा सकते हैं.

इसके अलावा विद्यार्थी साल 2019 में आई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटिग्रीज़ (एनटीपीसी) पदों की परीक्षा न आयोजित कराने को लेकर भी अपना ग़ुस्सा जता रहे हैं.

एसएससी ने भी दिया जवाब

एसएससी ने सीजीएल 2018 को लेकर 4 मई 2018 को विज्ञप्ति जारी की थी, जिसके बाद 4 जून 2019 को टियर-1 की परीक्षा और 29 दिसंबर को टियर-3 की परीक्षा हुई थी.

इसके बाद से इस परीक्षा के परिणाम अब तक जारी नहीं किए गए हैं. एसएससी सीजीएल 2018 के ज़रिए विभिन्न सरकारी विभागों की 11,271 रिक्तियों को भरा जाएगा.

इन परिणामों को लेकर एसएससी ने 21 अगस्त को एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि वह परिणाम जल्द ही जारी करने की कोशिशें कर रहा है.

एसएससी ने कहा, “आयोग उम्मीदवारों को सूचित करना चाहता है कि हाल में कोविड-19 महामारी के कारण काफ़ी कठिनाइयां आई हैं, उसके बावजूद परीक्षा के परिणाम में तेज़ी लाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं. आयोग यह सुनिश्चित करने का गंभीर प्रयास कर रहा है कि परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए.”

हालांकि, एसएससी के बयान के बाद भी विद्यार्थी खासे ग़ुस्से में नज़र आ रहे हैं. उनका कहना है कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के परिणाम भी अटके हुए हैं जबकि एसएससी सीजीएल 2020 का कुछ अता-पता नहीं है.

‘850 दिन बाद भी नहीं आया रिज़ल्ट’

#SpeakUpforSSCRailwayStudents हैशटैग से सिर्फ़ विद्यार्थियों ने ही नहीं बल्कि कई राजनेताओं ने भी ट्वीट किए हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “मोदी सरकार भारत के भविष्य को ख़तरे में डाल रही है. उनका अहंकार जेईई-नीट परीक्षा के छात्रों की वास्तविक चिंताओं और एसएससी एवं दूसरे रेलवे की परीक्षा देने वाले छात्रों की मांगों को नज़रअंदाज़ कर रहा है. खाली नारे नहीं बल्कि नौकरी दीजिए.”

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया कि सरकार कब तक युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी, युवाओं को भाषण नहीं नौकरी चाहिए.

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र ऋषभ शर्मा ने कहा कि नोटिफ़िकेशन को निकले 850 दिन हो चुके हैं और अब तक एसएससी के परिणाम नहीं आए हैं.

वहीं, एक यूज़र शुभम जैन ने वीडियो ट्वीट किया कि एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा के परिणाम के बाद भी उनको जॉइनिंग नहीं मिली.

प्रांजुल पटेल नामक एक ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया कि अगर चुनावी प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकती है तो सरकारी परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं पूरी हो सकती.

इसके अलावा कई लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट के नाम के आगे बेरोज़गार भी जोड़ लिया है. एक ऐसे ही ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि लगातार हर साल पदों की संख्या कम हो रही है लेकिन उन पर भी समय से भर्ती नहीं हो पा रही है.

इसके अलावा इस हैशटैग से काफ़ी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं जिसमें छात्र मीडिया को इस मुद्दे को न उठाने और छात्रों से संबंधित मुद्दों के गुम हो जाने जैसी बातों पर मज़ाकिया ट्वीट कर रहे हैं. कई ट्विटर हैंडल का कहना है कि इस हैशटैग से 50 लाख से अधिक ट्वीट होंगे.(bbc)

भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख़ में तनाव जारी है।

भारतीय सेना ने दावा किया है कि उसने चीन सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम बना दी है।

भारतीय सेना का कहना है कि दोनों सेनाओं के बीच उस समय झड़पें शुरु हुईं जब दोनों देशों के बीच ब्रिगेड कमांडर्स की चुसुल और मोल्डो में फ्लैग मीटिंग चल रही थी।

सूत्रों का कहना है कि लद्दाख़ के चूसूल पैंगोंग त्सो झील के पास दोनों देशों की सेनाएं टैंक और भारी हथियारों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं।  

ज्ञात रहे कि पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई वाले इलाक़े रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पूरे इलाक़े पर नज़र रखने में मदद करते हैं।

उधर भारतीय विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीनी पक्ष ने उन बातों की अनदेखी की जिन पर पहले सहमति बनी थी और 29 अगस्त और 30 अगस्त की देर रात को उकसावे वाली सैन्य कार्यवाही द्वारा दक्षिणी तटीय इलाकों में यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया।

भारतीय विदेशमंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि भारतीय पक्ष ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता एवं अपने हितों की रक्षा के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की उकसावे वाली कार्यवाही का जवाब दिया और उचित रक्षात्मक क़दम उठाए। (parstoday)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर नरमी बरतने के आरोपों पर फेसबुक (Facebook) कंपनी को आज जवाब देना है. इसके लिए फेसुबक अधिकारी संसदीय कमिटी के सामने पेश हो सकते हैं. कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) इस कमिटी के अध्यक्ष हैं. बता दें कि पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ने एक खबर प्रकाशित की थी. उसमें दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया ने एक नीति के तहत बीजेपी (सत्ताधारी पार्टी) के नेताओं की हेट स्पीच (Facebook Hate Speech) पर सख्त एक्शन नहीं लिया.

अब होनेवाली मीटिंग के बारे में लोकसभा सचिवालय को संसदीय कमिटी की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी गई थी. इस मीटिंग में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी मौजूद रहने को कहा गया है. मीटिंग से पहले फेसबुक की तरफ से सफाई भी आई है. बताया गया है कि उन्होंने गलत जानकारी देनेवाले 453 अकाउंट, 103 पेज, 78 ग्रुप और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उन्हें बंद किया है.

उठी थी शशि थरूर को पैनल से हटाने की मांग

वॉल स्ट्रीट जनरल की वह रिपोर्ट आने के बाद शशि थरूर ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि संसदीय पैनल इसपर और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के मुद्दे पर फेसबुक से बात करेगा. शशि थरूर का ऐसे ट्वीट कर जांच की बात करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठीक नहीं लगा था. कहा गया कि थरूर के ट्वीट से लगता है कि जांच में पक्षपात हो सकता है. थरूर को पैनल से हटाने की मांग भी उठी थी.

बीजेपी ने भी फेसबुक पर लगाए हैं आरोप

जांच से ठीक पहले मामले ने एक नया मोड़ लिया है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। इसमें लिखा है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए. यही नहीं उनकी पहुंच (रीच) भी कम कर दी.(tv9bharatvars)

Jai Jagannath.....???? pic.twitter.com/Ojzdgaviyo

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) September 2, 2020

10 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 सितंबर।राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज रात 11 बजे 370 कोरोना पॉजिटिव और मिले. जिलेवार आंकड़े साथ के प्रेस नोट में देखें. 

इसके पहले रात 8.30 बजे तक 1514 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की थी। प्रदेश में आज कुल 578 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज कुल 10 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है।

रात 8 .30 तक-जिला रायपुर से 453, दुर्ग 226, राजनांदगांव 149, बिलासपुर व रायगढ़ 103-103, जांजगीर-चांपा 68, कोरिया 52, बलौदाबाजार 39, दंतेवाड़ा 37, बालोद और बीजापुर 34-34, कोरबा व सगुजा 26-26, धमतरी 25, बेमेता और मुंगेली 20-20, गरियाबंद और बस्तर 18-18, बलरामपुर व नारायणपुर 10-10, महासमुंद 9, कबीरधाम 07, सूरजपुर और कांकेर 6-6, जशपुर व कोण्डागांव 5-5, सुकमा 3, जीपीएम व अन्य राज्य 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले थे।

नयी दिल्ली ,01 सितंबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) मामलों में मंगलवार को भी उतार-चढाव जारी रहा तथा स्वस्थ होने वालों की तुलना में नये मामलों की संख्या बढ़ने से रिकवरी दर आंशिक गिरावट के साथ 88.5 फीसदी पर आ गयी।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के 2,312 नये मामले सामने आये जबकि 1,050 मरीज स्वस्थ हुए। राजधानी में कुल संक्रमितों का आंकड़ा आज बढ़कर 1,77,060 पहुंच गया। इस दौरान कोरोना वायरस को मात देने वालों का कुल आंकड़ा 1,56,728 हो गया।

देश में दिल्ली का स्थान सर्वाधिक रिकवरी दर वाले राज्यों में है लेकिन चिंता की बात यह है कि आज फिर से स्वस्थ होने वालों की तुलना में नये मामलों की संख्या अधिक हो गयी। इससे रिकवरी दर कल के 89.08 प्रतिशत से घटकर आज 88.51 फीसदी हो गई। राजधानी में एक समय रिकवरी दर 90 फीसदी से अधिक हो गयी थी।

राजधानी में कोराेना वायरस संक्रमण से आज 18 और मरीजों की जान चली गयी इसे मिलाकर यह जानलेवा वायरस से अब तक 4,462 लोगों को लील चुका है।

सक्रिय मामलों में आज 1,244 की वृद्धि भी चिंता का प्रमुख कारण है। राजधानी में सक्रिय मामले गत दिवस के 14,626 से बढ़कर आज 15,870 रह गये। राजधानी में कंटेनमेंट जोन में फिर से वृद्धि भी चिंता का कारण बनी हुई है। आज कंटेनमेंट जोन 13 और बढ़कर 846 हो गये जो सोमवार को 833 थे।

पिछले 24 घंटों में कोरोना जांच संख्या 24,198 रही। होम आइसोलेशन में 8119 और अस्पतालों में 4186 तथा शेष अन्य कोविड केंद्रों में मरीज हैं।

राजधानी में प्रति दस लाख में 84 हजार से अधिक 84,615 जांच हुई हैं और अब तक कुल 16 लाख से अधिक कोरोना जांच हो चुकी है।
(UNIVARTA)

किरनहार, 01 सितम्बर। पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले के किरनहार से करीब 200 किलोमीटर दूर मिराती गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह पारंपरिक दुर्गापूजा तो होगी लेकिन इस बार यह गांव अपने माटीपुत्र और बचपन के मित्रों के बीच ‘पोलटू’ के नाम से लोकप्रिय रहे प्रणव मुखर्जी की कमी महसूस करेगा और यहां के लोग उनकी वाणी में ‘चंडीपाठ’ नहीं सुन पायेंगे।

पूर्व राष्ट्रपति का जन्म इसी मिराती गांव में हुआ था और यह गांव उनके निधन के बाद शोक में डूबा हुआ है। श्री मुखर्जी अपने बचपन के मित्रों के बीच ‘पोलटू’ के नाम से जाने जाते थे। वह यहां अपने पैतृक गृह में दुर्गा पूजा करते थे और स्वयं चंडी पाठ करते थे। श्री मुखर्जी के घर पर हर साल होने वाली दुर्गा पूर्जा गांव का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम होता रहा है।

गांव के एक निवासी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे पांच दिनों तक उनके घर पर दोपहर और रात का भोजन होता था।

एक अन्य व्यक्ति का कहना था कि ‘पोलटू’ को लेकर सिर्फ इसी बात को लेकर गर्व नहीं रहा कि वह देश के पहले नागरिक बने बल्कि तमाम व्यस्तताओं और उच्च सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद वह अपनी विनम्रता नहीं भूले और अपने बचपन के दिनों के मित्रों के साथ यहां आकर मिलते रहे।

पूर्व राष्ट्रपति जब बीमार पड़े थे और सारे गांव ने उनके स्वस्थ होने के प्रार्थना की थी और उन्हें उम्मीद थी कि ‘पोलटू ’अगले महीने दुर्गा पूजा में फिर यहां आयेंगे।(UNIVARTA)

नई दिल्ली, 1 सितंबर। अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फेसबुक इंडिया को 44 ऐसे फेसबुक पेजों की सूची दी थी जो पार्टी के ख़िलाफ़ चल रहे थे. हालांकि, बीजेपी का दावा है कि ये पेज अपेक्षित मानकों का उल्लंघन कर रहे थे और बिना तथ्यों पर आधारित पोस्ट डाल रहे थे.

इनमें 44 पेजों में से 14 पेज सोमवार तक फेसबुक पर नहीं थे.

बीजेपी ने जिन पेजों की सूची भेजी थी उनमें भीम आर्मी का आधिकारिक अकाउंट, व्यंग्य वेबसाइट 'वी हेट बीजेपी', कांग्रेस का समर्थन करने वाले अनाधिकारिक अकाउंट और 'द ट्रुथ ऑफ गुजरात' पेज (अधिकतर ऑल्ट न्यूज़ की फैक्ट चैक स्टोरी शेयर होती थीं) शामिल हैं.

कुछ अन्य पेजों में पत्रकार रवीश कुमार और विनोद दुआ का समर्थन करने वाले पेज शामिल हैं.

अख़बार लिखता है कि पिछले साल नवंबर में बीजेपी ने फेसबुक इंडिया से डिलीट किए गए 17 पेजों को फिर से शुरू करने के लिए कहा था. इसके अलावा दक्षिणपंथी विचारधारा वाली दो न्यूज़ वेबसाइट 'द चौपाल' और 'ऑपइंडिया' को मॉनेटाइज़ करने के लिए कहा था. मॉनेटाइज़ करने का मतलब है कि उस पेज को विज्ञापन आना और उसके लिए पैसे मिलना.

ये सभी 17 पेज फेसबुक पर फिर से शुरू हो गए हैं. फेसबुक ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय से कहा है कि ये पेज गलती से डिलीट कर दिए गए थे.

बीजेपी की जीत परअंखी दास के मैसेज

फेसबुक से ही जुड़ी एक और ख़बर है. अंग्रेज़ी अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक ख़बर के अनुसार अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक की वरिष्ठ अधिकारी अंखी दास के कुछ मैसेज सार्वजनिक किए हैं जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी के कैंपेन का समर्थन करने की बात कह रही हैं.

अंखी दास फेसबुक की भारत में लोक नीति की निदेशक हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने से एक दिन पहले अंखी दास ने कंपनी के कर्मचारियों को मैसेज किया था, ''हमने उनके सोशल मीडिया कैंपेन में आग लगा दी और बाकी सब ज़रूर इतिहास है.''

हालांकि, फेसबुक ने कहा है कि पोस्ट का गलत संदर्भ समझा गया है.

अंखी दास पर पहले ही बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लग रहा है. उन्होंने कांग्रेस की हार पर लिखा था, ''आखिरकार, तीस साल के जमीनी काम से भारत को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिल गई.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये मैसेज 2012 और 2014 के बीच इंटरनल ग्रुप में किए गए थे. एक मैसेज में उन्होंने पीएम मोदी को स्ट्रॉन्गमैन बताया था. (BBC)

रंग-साधना को बेहद पवित्र और ऊंचा दर्जा देने वाले बी.वी. कारंत के लिए अपनी कला के सामने बड़ी से बड़ी हस्ती भी मामूली थी 

यह कहानी 1985 की है. तब रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे. और उनके अच्छे मित्र तथा देश के जाने-माने रंगकर्मी बी.वी. कारंत भोपाल (मध्य प्रदेश) स्थित भारत भवन के रंगमंडल के निदेशक. उन दिनों कारंत की अगुवाई में भारत भवन के कलाकारों का एक दल बेंगलुरु के दौरे पर गया था. नाटक खेलने के लिए. हेगड़े भी उनका नाटक देखने के लिए पहुंचे. लेकिन अपने मंत्रिमंडल की बैठक के कारण सभागार पहुंचने में उन्हें 10 मिनट की देर हो गई. हेगड़े को कारंत का स्वभाव पता था. इसलिए बिना किसी तामझाम के ही वे चलते नाटक के बीच चुपचाप जाकर दर्शकों में सबसे पीछे बैठ गए. कुछ देर बाद जब इंटरवल हुआ और सभागार की बत्तियां जलीं, तो कारंत की नजर हेगड़े पर पड़ गई. वे वहीं मंच से माइक हाथ में लेकर दर्शकों से बोले, ‘वो देखिए. आपके पीछे आपका मुख्यमंत्री बैठा है. लेट आता है, नाटक देखने.’ हेगड़े के लिए इतना काफी था, जैसे. इसके बाद अगले दिन नाटक शुरू होने का वक्त था, शाम सात बजे. लेकिन इसके एक घंटा पहले से ही सभागार में एक व्यक्ति अकेला दर्शकों की सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठा नजर आ रहा था और वह रामकृष्ण हेगड़े थे.

कारंत के साथ बतौर अभिनेता करीब सात साल तक काम कर चुके मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय (एमपीएसडी) के वरिष्ठ रंगकर्मी आलोक चटर्जी ऐसी ही कुछ और कहानियां भी बताते हैं. साथ ही याद करते हैं, ‘बाबा (कारंत को उनके सहयोगी इसी नाम से बुलाते थे) कहा करते थे- हम कला का प्रदर्शन करते हैं. कोई कोठा नहीं चलाते, जहां कोई कभी भी घुस आए.’
आलोक के मुताबिक, ‘एक मामला 1981-82 का है, अर्जुन सिंह से जुड़ा, जिन्हें भारत भवन बनवाने का श्रेय जाता है. एक बार अशोक वाजपेयी (भारत भवन के पहले न्यासी सचिव) उन्हें रंगमंडल में लेकर आए. अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ थे. यह देख बाबा ने उनसे अपनी दक्षिण भारतीय टोन में साफ कह दिया, ‘ठाकुरपंती दिखाते आप. ठाकुर हैं. ये बॉडीगार्ड ले के आते तो मेरा दर्शक डरता. कल से टिकट ले के आइए और बॉडीगार्ड ले के मत आइए.’ आलोक के मुताबिक, ‘एक और वाकया 1996-97 का है. एक शाम रंगमंडल में मेरी अगुवाई में ‘द फादर’ नाटक खेला जा रहा था. बाबा उसे देखने आए थे. सात बजे का टाइम होता था. मध्य प्रदेश के राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी उस रोज सात बजकर पांच मिनट पर भारत भवन पहुंचे. बाबा ने उन्हें दरवाजे के बाहर ही रुकवा दिया. उनका सम्मान इतना था कि राज्यपाल भी उल्टे पैर वापस लौट गए और अगले दिन टिकट लेकर तय वक्त पर आए.’

प्रेमिकाओं के पत्र पत्नी की ड्रेसिंग टेबल रख आते थे

कारंत बड़े साफ दिल इंसान थे. कितने? इसकी एक मिसाल कारंत की जीवनी, ‘हेयर आई कान्ट स्टे, देयर आई कान्ट गो’ (यहां मैं रह नहीं सकता, वहां जा नहीं सकता) में मिलती है. इसमें कारंत की पत्नी प्रेमा बताती हैं, ‘कारंत के कई प्रेम संबंध रहे. हर संबंध के बारे में इन्होंने मुझे खुद बताया. ये इतने भोले हैं कि अपनी प्रेमिकाओं के लिखे प्रेम पत्रों को मेरी ड्रेसिंग टेबल पर खुद छोड़कर चले जाते हैं. जैसे छुपाने के लिए इनके पास कुछ हो ही न.’

भरोसा सब पर, ख्याल सबका

आलोक बताते हैं, ‘बाबा सबका ख्याल रखते थे. जब वे एनएसडी (राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय) के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने साक्षात्कार दिया. तब देश की आबादी करीब 100 करोड़ थी. उस साक्षात्कार में उन्होंने कहा था - देश की 100 करोड़ की आबादी में 20 सीटों वाला एनएसडी ऐसा लगता है, जैसे सरकार ने कुत्ते के सामने हड्‌डी का टुकड़ा फेंका हो. फिर वे लड़कों से बोले कि हड़ताल करो. सीट बढ़ाना है, सुविधाएं बेहतर करनी है, ऐसी मांग करो. संसद में जाकर प्रदर्शन करो. क्यों? क्योंकि वे हर किसी के भले का सोचते थे.’ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आलोक कहते हैं, ‘ऐसे ही एक आदमी था, उसके बारे में बाबा को यकीन था कि ये उनके ग्रुप में गलत आ गया है. इसका यह फील्ड नहीं है, लेकिन आदमी अच्छा है, ईमानदार है. इसलिए वापस भेज नहीं सकते. लिहाजा, उन्होंने उससे कह दिया कि आने-जाने वालों की उपस्थिति का रजिस्टर देखा करो. क्योंकि इससे बेहतर तुम कर नहीं पाओगे.’
एनएसडी के मौजूदा डायरेक्टर वामन केन्द्रे के मुताबिक, ‘बाबा सहज भाव से सब पर भरोसा कर लेते थे. ऐसे ही एक बार जब वे एनएसडी के डायरेक्टर थे, तो अकाउंट विभाग के एक कर्मचारी से बोले- जाओ, वो लाल किताब (हिसाब-किताब वाली) ले आओ. जब वह उस किताब को लेकर उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसके कोरे पन्नों पर दस्तखत करके उसे वापस थमा दी. कहने लगे - हिसाब-किताब पर दस्तखत कराने के लिए अब रोज-रोज इसे लाने की जरूरत नहीं.’

आखिर तक रही टीस - ‘फिर बेकसूर मेरे हाथ बांधे’

कारंत के जीवन पर वह शायद अकेला बदनुमा दाग था, जब मध्य प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. उन पर अपनी अभिनेत्री विभा मिश्रा के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. विभा ने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी. और उसे बचाने की कोशिश में कारंत इस मामले में उलझ गए. कारंत के दोस्त और जाने-माने फिल्म अभिनेता अमोल पालेकर कहते हैं, ‘हम सबको यकीन था कि कारंत ऐसा नहीं कर सकते. और बाद में जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो हमारा यह यकीन सोलह आने सच साबित हुआ. विभा ने खुद उनके निर्दोष होने का बयान दिया और कारंत बरी कर दिए गए.’ लेकिन आलोक इससे आगे का वाकया बताते हैं, ‘कानूनन तो जरूर बाबा बरी हो गए, मगर उस हादसे की याद से बरी नहीं हो पाए. आखिरी वक्त में अक्सर उनकी यह टीस उभर आया करती थी. कोमा में जाने से कुछ दिन पहले अस्पताल के पलंग से उठ-उठकर वे बच्चों सी जिद करते थे- मुझे जाने दो, थिएटर करना है. तब डॉक्टर और नर्स उन्हें संभालने के लिए उनके हाथ बांध देते, तो कहने लगते- फिर बेकसूर मेरे हाथ बांधे, फिर बेकसूर मेरे हाथ बांधे.’

कारंत के नजदीकी लोग, वे चाहे अमोल पालेकर हों, आलोक चटर्जी या वामन केन्द्रे. सब मानते हैं कि बी.वी. कारंत सिर्फ थिएटर से बंधे थे और उसी से उनकी आजादी थी. इसलिए रंगमंच के लिए जो, जहां, जिस स्तर पर, जितना योगदान कर सके, करना चाहिए. यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी.(SATYAGRAH)

10 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज रात 8.30 बजे तक 1514 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। प्रदेश में आज कुल 578 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज कुल 10 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है।

जिला रायपुर से 453, दुर्ग 226, राजनांदगांव 149, बिलासपुर व रायगढ़ 103-103, जांजगीर-चांपा 68, कोरिया 52, बलौदाबाजार 39, दंतेवाड़ा 37, बालोद और बीजापुर 34-34, कोरबा व सगुजा 26-26, धमतरी 25, बेमेता और मुंगेली 20-20, गरियाबंद और बस्तर 18-18, बलरामपुर व नारायणपुर 10-10, महासमुंद 9, कबीरधाम 07, सूरजपुर और कांकेर 6-6, जशपुर व कोण्डागांव 5-5, सुकमा 3, जीपीएम व अन्य राज्य 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर। आज शाम 7 बजे तक छत्तीसगढ़ में 1527 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, इनमें से 496 अकेले रायपुर जिले में हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक राजनांदगांव 136, दुर्ग 135, बिलासपुर 129, बस्तर 113, रायगढ़ 106, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

सौ से कम वाले जिलों में जांजगीर-चांपा 78, दंतेवाड़ा 60, कोरबा 35, नारायणपुर 29, धमतरी 28, बालोद 27, बलौदाबाजार 21, गरियाबंद 26, कांकेर 18, बलरामपुर 14, महासमुंद 12, सूरजपुर 10, बेमेतरा 15, जशपुर 11, मुंगेली 10, सुकमा और सरगुजा 5-5, कबीरधाम 3, बीजापुर, कोंडागांव 2-2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य शासन ने इसी समय तक 474 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है, इसमें रायपुर जिले में 189 हैं। रायगढ़ 60, बिलासपुर 49, राजनांदगांव 48, कोरबा 25, दुर्ग 26, बस्तर 18, जांजगीर-चांपा 15, दंतेवाड़ा 12, जशपुर 5, बेमेतरा और महासमुंद 3-3, धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
राज्य शासन के आंकड़े आईसीएमआर से काफी पीछे चलते हैं, लेकिन रात तक या तो बराबर हो जाते हैं, या आगे बढ़ जाते हैं। 

रायपुर, 1 सितंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर अंकित आनंद को विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग का प्रभार सौंपा गया है। उनके पास मार्कफेड एमडी का पद यथावत रहेगा।

उल्लेखनीय है कि पी संगीता केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा रही हैं।

आईसीएमआर के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर। बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। खास बात यह है कि बिना जांच के ही ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में रोज सैकड़ों पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। इसमें से गंभीर मरीज एम्स या अंबेडकर अस्पताल जैसी जगहों पर भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं कम लक्षण वाले मरीज होटलों या अन्य जगहों पर रखे जा रहे हैं और 10 दिन रखने के बाद आगे कोई और लक्षण न दिखने पर उसकी छुट्टी कर दी जा रही है। डिस्चार्ज करते समय उनसे कहा जा रहा है कि वे अपने घरों में 14 दिन तक आइसोलेट रहें। 

डॉक्टरों का मानना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों में 10 दिन दवा लेने के बाद कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं के बराबर रह जाता है। वे 14 दिन होम क्वॉरंटीन में रहने के बाद अपना कामकाज निपटा सकते हैं और परिजनों से भी मिल सकते हैं। वैसे करीब 65 फीसदी  मरीज बिना लक्षण वाले आ रहे हैं, जो 10 दिन दवा लेने के बाद ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। डिस्चार्ज के समय उनकी जांच जरूरी है। कोई लक्षण सामने आने पर डिस्चार्ज नहीं किए जाएंगे। 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में रोज करीब 13-14 सौ पॉटिटिव सामने आ रहे हैं। इसमें राजधानी रायपुर और आसपास से करीब 4-5 सौ मरीज शामिल रहते हैं। इन मरीजों में बिना लक्षण वालों की संख्या ज्यादा बताई जाती है और ऐसे मरीज छोटे कोरोना अस्पतालों या होटलों में रखे जा रहे हैं। यह जरूर है कि कुछ गंभीर मरीज अपनी जान भी गवां रहे हैं। 

8 मौतें, कोरोना से एक
प्रदेश में कल 8 मौतें दर्ज की गई, जिसमें से एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है। बाकी 7 मरीज बीपी-शुगर के साथ अन्य गंभीर बीमारियों से पीडि़त रहे हैं। मृतकों में रायपुर से 3 और भाटापारा, कोरिया, सेपला-भिलाई, कवर्धा, रायगढ़ से 1-1 रहे। 

सीएम ने दी बधाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितम्बर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के हसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने माह अगस्त 2020 में 87.743 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करअपने जीवन काल में सर्वाधिक मासिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा। साथ ही 98.278 प्रतिशत केपिसिटी यूटीलाइजेशन फैक्टर अर्जित किया, जो कि विगत 25 वर्षों के इतिहास में सीयूएफ होने की मिसाल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पावर कंपनीज के चेयरमैन  सुब्रत साहू एवं जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा सहित उनकी  टीम को बधाई दी। साथ ही कोरोनावायरस कोरोना संक्रमण काल में ऐसी उत्कृष्ट कार्यशैली को बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया।

पावर कंपनीज के चेयरमैन सुब्रत साहू ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि का श्रेय हसदेव बांगो जल विद्युत गृह में सेवारत अधिकारियों कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम को दिया। इसी क्रम में जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री बिजौरा ने बताया कि हंसदेव बांगो जल विद्युत गृह ने पूर्व में वर्ष 2011 के माह अक्टूबर में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पत्ति का प्रदर्शन करते हुए 82.611मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन सहित 92.53प्रतिशत सीयूएफ दर्ज किया था। वर्तमान में कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जूझते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्मियों ने अपनी उत्कृष्ट कार्य दक्षता के बूते पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अधिकतम मासिक  विद्युत उत्पादन किया। साथ ही प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में बनाए रखा है।
                          
विदित हो कि वर्ष 1994-95 में इस जल विद्युत गृह में 40, 40 मेगावाट क्षमता की तीन विद्युत इकाइयों की स्थापना की गई थी। तब से लेकर अब तक के अपने जीवन काल में इन ईकाईयों ने चालू वित्तीय वर्ष के माह अगस्त में अधिकतम मासिक विद्युत उत्पादन कर एक नई मिसाल को प्रदर्शित किया है। जनरेशन कंपनी की यह सबसे बड़ी जल विद्युत इकाई है। किफायती दर पर विद्युत उत्पादन के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत गृह होने का गौरव भी इसे  प्राप्त है।

नई दिल्ली, 1 सितंबर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना आजकल सुर्खियों में हैं। कोरोना के कारण दुबई में होने वाले आईपीएल को छोडक़र ही रैना बीच में ही भारत लौट आए थे।

चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आधिकारिक रूप से यही कहा गया है कि सुरेश रैना निजी कारणों से भारत लौटे हैं और वे इस साल आईपीएल में नहीं खेलेंगे।
जब रैना आईपीएल के लिए दुबई में थे, उसी समय पंजाब में उनकी बुआ के घर पर बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें उनके फूफा की मौत हो गई थी, जबकि उनकी बुआ और भाइयों को गंभीर चोटें आई थी। अब सुरेश रैना ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुरेश रैना ने ट्वीट पर बताया है कि सोमवार को उनके एक फुफेरे भाई की भी मौत हो गई है जबकि उनकी बुआ अब भी गंभीर स्थिति में हैं।

सुरेश रैना ने पंजाब पुलिस पर भी सवाल उठाया है। सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा है- पंजाब में मेरे परिवार के साथ जो हुआ वो काफी भयानक था। मेरे फूफा को मौत के घाट उतार दिया गया। जबकि मेरी बुआ और दोनों फुफेरे भाइयों को गंभीर चोटें आईं। दुर्भाग्य से मौमेरे भाई की भी कल रात मौत हो गई। मेरी बुआ अब भी काफी गंभीर स्थिति में जीवन रक्षक उपकरणों पर हैं।

रैना ने आगे लिखा है- आज तक हमें ये नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ था और किसने किया था। मैं पंजाब पुलिस से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को देखें। कम से कम हम ये जानने की उम्मीद तो रखते ही हैं कि किसने ये काम किया। उन अपराधियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए ताकि वे और अपराध कर सकें।

रैना ने अपने ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी टैग किया है. हालाँकि उन्होंने अपने ट्वीट में आईपीएल छोडक़र आने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। पंजाब के पठानकोट में रहने वाली उनकी बुआ और फूफा के घर पर डकैतों ने 19 अगस्त की रात को लूटपाट की कोशिश की थी।

इस दौरान लुटेरों ने सुरेश रैना की बुआ और फूफा को धारदार हथियार से घायल कर दिया। 58 साल के फूफा अशोक तराल की मौत उसी रात हो गई थी। जबकि बुआ अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के संन्यास और आईपीएल विवाद
सुरेश रैना ने 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। लेकिन वे आईपीएल में खेलते रहेंगे। आईपीएल में वे चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं।

सुरेश रैना ने भारत के लिए 18 टेस्ट मैच और 226 वनडे के अलावा 78 टी-20 मैच खेले। 226 वनडे मैचों में रैना ने पाँच शतकों की मदद से 5615 रन बनाए। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने एक शतक के साथ 1605 रन बनाए थे। 18 टेस्ट मैचों में रैना ने 768 रन बनाए थे।

सुरेश रैना को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का करीबी माना जाता है। इसका अंदाजा उनके रिटायरमेंट पोस्ट से भी लगता है. 15 अगस्त को धोनी के संन्यास की घोषणा के कुछ घंटों के अंदर ही रैना ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी।

रैना ने पोस्ट में लिखा था- धोनी, आपके साथ खेलना बहुत अच्छा रहा। पूरे गर्व के साथ मैं भी इस सफर में आपके साथ आ रहा हूं। थैंक यू इंडिया। जय हिंद
इसके बाद रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ज्वाइन किया और दुबई पहुँच गए। टीम फिलहाल वहाँ अभ्यास कर रही है। इस बीच एकाएक चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्वीट करके जानकारी दी कि व्यक्तिगत कारणों से रैना स्वदेश लौट रहे हैं और इस साल वे आईपीएल नहीं खेल पाएँगे।

उसी दौरान दुबई में कई खिलाडिय़ों और अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने की भी खबर आई। बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भी माना कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुँचे 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से दो खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई के मुताबिक़, सभी प्रभावित लोग और उनके करीबियों में कोई लक्षण नहीं है और उन्हें टीम के दूसरे सदस्यों से अलग कर दिया गया है। आईपीएल मेडिकल टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है।
जबकि अन्य रिपोर्टों में कहा गया कि चेन्नई सुपर किंग्स के कम से कम 10 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक भारतीय क्रिकेटर भी शामिल हैं जिनके नाम की जानकारी नहीं दी गई है।

इस बीच सुरेश रैना के रिश्तेदार के साथ हादसे की खबर भी आई। हालाँकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दुबई में होटल कमरे को लेकर सुरेश रैना के साथ विवाद की खबरें भी आईं। हालाँकि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा रैना के साथ है।

श्रीनिवासन ने कहा है कि सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जो योगदान दिया है, वो बेहतरीन रहा है और इस दौर में टीम उनके साथ है। सुरेश रैना ने चेन्नई की ओर से आईपीएल में 189 पारियों में 5368 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 38 अर्धशतक हैं। उनका स्ट्राइक रेट 137.14 रहा है। (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 1 अगस्त। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार की शाम निधन हो गया। मंगलवार यानी आज उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाना है यहां उन्हें सैन्य विदाई दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति की इसी महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी। वहीं वो कोरोनावायरस से भी पीडि़त थे। उनके निधन के बाद केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने सात दिनों के आधिकारिक शोक दिवस की घोषणा की है।

प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग, दिल्ली के उनके आावास पर लाया गया था, जहां लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर पहुंचे और उन्होंने यहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। 

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार की शाम को एक बयान जारी कर अंतिम संस्कार के दौरान के कार्यक्रम की जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को गन कैरिज के बजाय हर्स वैन यानी शव वाहन में ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार लोधी रोड के शवदाहगृह पर होगा।

बयान में कहा गया है कि उनके सम्मान के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राजकीय शोक दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को देशभर में नियमित रूप से जिन भवनों पर फहराया जाता है, वहां इसे आधा झुकाकर रखा जाएगा और कहीं भी आधिकारिक तौर पर कोई जश्न का कार्यक्रम नहीं होगा।

डीडी नगर थाना 12, नगर निगम 8, जेल 3, जिले से 413

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 413 पॉजिटिव मिले। इसमें डीडी नगर थाने से 12, नगर निगम से 8, कबीर नगर से 6, लाखे नगर से 5, समता कॉलोनी व सिविल लाइन से 4-4, सेंट्रल जेल से 3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-न्यू पंचशील नगर-सिविल लाइन (4 लोग), सेक्टर-3-देवेंद्र नगर (4 लोग), अशोका रतन-शंकर नगर, सेंट्रल जेल (3 लोग), सड्डू, मुजगहन, अभनपुर, तिल्दा, संजय नगर, राजवाड़ा सिटी-दलदल सिवनी, वीआईपी रोड, बीएसयूपी खेमका कॉलोनी-सड्डू, राम चौक-साहू पारा, मोवा-दलदल सिवनी, रविग्राम-तेलीबांधा, समता कॉलोनी (4 लोग), संस्कृति भवन-दुर्ग, तिरूपति हॉस्पिटल के पास-न्यू शांति नगर, आरके टाउन तिरूपति एचआईजी के सामने-दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोसिया चौक के पास डबरी स्कूल-नयापारा, चारमा-कांकेर, साउथ एवेन्यु डॉ.भागवत मेमोरियल हॉस्पिटल-चौबे कॉलोनी, पांडेय नर्सिंग होग-समता कॉलोनी, जगन्नाथ मंदिर-गायत्री नगर शंकर नगर, रामन मंदिर-फाफाडीह, टैगोर नगर (3 लोग), सिविल लाइन -छोटापारा (5 लोग), सुंदर नगर, स्टेट बैंक कॉलोनी-फाफाडीह, अहिवारा वार्ड-धमधा दुर्ग, सिविल लाइन मॉडल स्कूल, न्यू पत्रकार कॉलोनी-फाफाडीह, दलदल सिवनी-सड्डू, रवि शंकर यूनिवर्सिटी-आमानाका बंगाली कॉलोनी, अंबिकापुर, कमल विहार, टिकरापारा (6 लोग), विनय नगर अवंति विहार, विद्या विहार, बूढ़ातालाब-धरसींवा, खरियार रोड-ओडिशा, अनमोल आपर्टमेंट-कविता नगर अवंति विहार, शंकर नगर, आदर्श नगर-मेटल पार्क-बिरगांव, तिरंगा चौक-कुशालपुर, कृष्णा नगर-संतोषी नगर बोरिया रोड, एसबीआई बैंक के सामने-कबीर नगर (6 लोग), इन फ्रंट ऑफ वीआईपी क्लब, महावीर नगर, गौरी शंकर-कोटा कॉलोनी, कुंदन कुंज-नहरपारा, कटोरातालाब, शांति नगर, अश्वनी नगर, निगम कॉलोनी-अग्रसेन चौक, बैरन बाजार, श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर, लाभांडी, रेलवे क्रॉसिंग के पास-फाफाडीह, जयसवाल स्कूल मरवाडी धर्मशाला-अंबिकापुर, कालीबाड़ी चौक, जैन मंदिर-शंकर नगर, मालया हाईट्-महादेव घाट रोड, बजरंग चौक-मठपारा (4 लोग), अवंति बाई चौक-लोधीपारा, संतोषी नगर, गीतांजली नगर, राधा विहार-कृष्णा नगर, भैरव सोसायटी-पचपेड़ी नाका, बैजनाथपारा, खमतराई, शैलेंद्र नगर, हीरापुर, एम्स (2 लोग), न्यू चंगोराभाठा, डंगनिया, शंकर नगर, मठपारा, न्यू श्याम खाटू मंदिर, काशीराम नगर-तेलीबांधा, राम नगर-कोटा, सीएचसी-धरसींवा, कुनरा, पवानी, अखोली, माढर, टेकारी, पुरानी बस्ती नेवरा-तिल्दा, भगत सिह वार्ड-खपरीकाला, आरंग थाना (5 लोग), शांति नगर-सुपेला भिलाई, डीडी नगर थाना (12 लोग), राज कॉलोनी, हनुमान नगर-लाखे नगर (5 लोग), कंकालीपारा, फरिश्ता कॉम्पलेक्स-रजबंधा मैदान (2 लोग), ब्रम्हपुरी, भाठागांव रावतपुरा सिटी, सुंदर नगर, विनोबा भावे नगर-कुशालपुर, दंतेश्वरी चौक-गोपियापारा, प्रोफेसर कॉलोनी, सारथी चौक-पुरानी बस्ती, भवानी नगर-जोरा, शिवानंद नगर, अमलीडीह, शीतला मंदिर के पास-खमतराई, बड़ा अशोक नगर, अशोक नगर-प्रगति नगर, शिवानंद नगर-खुशी नगर, जनता कॉलोनी, एकता नगर, रतन पैलेस-कटोरा तालाब, पेंशन बाड़ा, श्रीनगर, गोंदवारा बस्ती, रामेश्वर नगर, शांति नगर-सिंचाई कॉलोनी, मेट्रो-ग्रीन भवन स्कूल-सड्डू, शंकर नगर, एन्केल्व, बीएसएनएल-खमारडीह, अनुपम नगर, श्याम नगर-तेलीबांधा, बिरगांव, उरला, रामेश्वर नगर-भनपुरी (5 लोग), सन्यासी पार-खमतराई, नंदी चौक-टिकरापारा, मेमन नर्सिंग होम, बूढ़ापारा नगर निगम वाइट हाउस (8 लोग), न्यू राजेंद्र नगर, गुरूनानक इलेक्ट्रिकल,  बीबी विहार-मोवा, चेतन टॉवर, भगत सिंह चौक-टिकरापारा, आमापारा, एमएमआई हॉस्पिटल, सुदामा नगर-टिकरापारा, डुमरतराई, दुर्गापारा-संतोषी नगर, संजय नगर-टिकरापारा, विनायक एन्केल्व-आनंद विहार, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, अशोक पार्क-शंकर नगर, रिद्धी-सिद्धी हाइट्स के पास-शंकर नगर, श्याम नगर, अवनी विहार-दलदल सिवनी, रोहणीपुरम, जेल रोड, सुंदर नगर, विद्या विहार, टाटीबंध, श्री अनंत साई हॉस्पिटल, सदर बाजार के पास जैन मंदिर, अग्रसेन मार्ग-भैसथान, आकृति विहार कॉलोनी-महावीर नगर, गीतांजली नगर, ओम सोसायटी-सुंदर नगर, जनता कॉलोनी, भाठागांव, सदर बाजार, श्री राम नगर-शंकर नगर, कमल विहार, यूएनआई होम कॉलोनी-भाठागांव। 

मौतें-277, एक्टिव-14237, डिस्चार्ज-16989

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 सितम्बर।  प्रदेश में कोरोना मरीज  साढ़े 31 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले  1346 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 31 हजार 503 हो गई है। इसमें से 277 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। 14 हजार 237 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 16 हजार 989 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8.45 बजे 1103 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  251 मरीज रहे। राजनांदगांव जिले से  135,  दुर्ग  से  128,  जांजगीर-चांपा  से  100,  बिलासपुर  से  99, रायगढ़  से  75,  बस्तर  से  51,  धमतरी  से  31,  बलौदाबाजार  से  30,  बालोद  से  26, महासमुंद से 25, नारायणपुर से 24, सुकमा से 20, मुंगेली व सरगुजा से 19-19, दंतेवाड़ा से 12,  जशपुर से 11, बलरामपुर  व  बीजापुर  से 10-10,  कोंडागंाव  से 8,  कबीरधाम  से 7, सूरजपुर  व  कांकेर  से 4-4, बेमेतरा से  3, कोरबा  से 1 मरीज शामिल रहे। 

इसके बाद रात 10.45 बजे 308 और नए पॉजिटिव  मरीजों  की  पहचान  की गई,  जिसमें  रायपुर  से  107,  रायगढ़  व  बीजापुर  से  45-45,  कोरिया  से  26, कोरबा   से 25,  बेमेतरा  से 18, धमतरी से 14,  जांजगीर-चांपा  व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही  से  7-7, जशपुर  से 5, कबीरधाम से 4, बिलासपुर से 3, राजनांदगांव से 2 मरीज शामिल रहे। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, कल 8 मरीजों की मौत हो गई। 686 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए।  रायपुर समेत अलग-अलग जगहों से मिल रहे सैंपलों की जांच जारी है।
 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि रोज अब 14-15 हजार सैंपलों की जांच चल रही है। बीती रात पांच लाख 82 हजार के आसपास सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई। आने वाले दिनों में सैंपल जांच में और तेजी से लाने का प्रयास किया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश के अधिकांश मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। बहुत कम मरीज हैं, जो अपनी जान गवां रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन जरूरी है। 

- विकास बहुगुणा

प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, ऐसा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी. कांग्रेस में वे जिस मुकाम पर पहुंच गए थे उसे देखते हुए खुद उनको भी यह उम्मीद कई बार रही. लेकिन राजनीति विज्ञान पढ़ और पढ़ा चुके प्रणब मुखर्जी यह भी समझते ही रहे होंगे कि सत्ता के खेल में शीर्ष तक पहुंचने के सूत्र सिर्फ प्रतिभा से नहीं जुड़ते, इसमें परिस्थितियों की भी भूमिका होती है. इसलिए बहुत से लोग उन्हें एक ऐसा प्रधानमंत्री कह सकते हैं जो भारत को कभी नहीं मिला.

उनके इस पद पर पहुंचने की पहली संभावना 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनी थी. प्रणब मुखर्जी तब वित्त मंत्री थे और इंदिरा गांधी के बाद पार्टी में नंबर दो थे. प्रधानमंत्री की गैरमौजूदगी में कैबिनेट की बैठकें वही लेते थे. तब प्रणब मुखर्जी की क्या ख्याति थी इसका एक अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चर्चित पत्रिका यूरो मनी ने उस समय उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री बताया था.

ऐसे में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद स्वाभाविक तौर पर उन्हें कमान मिलने की उम्मीद रही होगी. कहते हैं कि उन्होंने इस उम्मीद को जाहिर भी किया (हालांकि अपनी आत्मकथा में उन्होंने इससे इनकार किया है). लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक परिवार की पार्टी बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की थी तब तक वह स्थापित हो चुकी थी. सो प्रणब दा को किनारे कर दिया गया और राजनीतिक और प्रशासनिक दक्षता में उनके सामने कहीं न ठहरने वाले राजीव गांधी देश के छठे प्रधानमंत्री बन गए.

बस इसी मोड़ पर प्रणब मुखर्जी के उस शानदार सफर में थोड़ी ढलान दिखती है जो 1969 में उनके इंदिरा गांधी की नजर में आने और उसी साल पहली बार राज्य सभा में पहुंचने के साथ शुरू हुआ था. माना जाता है कि अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी. राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को न सिर्फ अपने मंत्रिमंडल से बाहर रखा बल्कि उन्हें राजनीति की मुख्यधारा से भी बाहर कर दिया. उन्हें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोलकाता भेज दिया गया. इससे खफा होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1986 में राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस बनाई. लेकिन 1987 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की बुरी गत के बाद प्रणब मुखर्जी को अहसास हो गया कि यह राह उनके लिए नहीं है. सो उन्होंने राजीव गांधी से संवाद के टूटे पुल जोड़े और 1989 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया. इसके बाद प्रणब दा हमेशा पार्टी के अनुशासित सिपाही रहे.

प्रणब मुखर्जी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संभावना 1991 में तो नहीं बनी क्योंकि उस वक्त तक उन्हें दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था. इस दौरान वे नरसिम्हा राव की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे. उनके फिर से प्रधानमंत्री बन सकने का मौका तब आया जब 2004 में यूपीए की पहली सरकार बनने जा रही थी. सोनिया गांधी ने तब विपक्ष के दबाव में आकर यह पद लेने से इनकार कर दिया तो एक बड़े वर्ग का मानना था कि अब वह होना तय है जो 1984 या 1991 में नहीं हो सका था. संयोग था कि उस साल प्रणब मुखर्जी पहली बार कोई लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. यानी परिस्थितियां उस दौरान हर लिहाज से उनके अनुकूल लग रही थीं. अपनी आत्मकथा के तीसरे खंड द कोएलिशन इयर्स (1996-2012) में उन्होंने इस बारे में लिखा है, ‘उम्मीद जताई जा रही थी कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए अगला विकल्प मेरा होगा. शायद इस उम्मीद का आधार यह था कि मुझे सरकार में रहने का व्यापक अनुभव था जबकि सिंह के अनुभव का बड़ा हिस्सा नौकरशाही में था.’

लेकिन सबको चौंकाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया. माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी जिस बात को अपनी मजबूती मान रहे थे वही उनके लिए कमजोर कड़ी साबित हुई. अपने एक लेख में वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं, ‘मनमोहन सिंह की तुलना में प्रणब ज्यादा राजनीतिक शख्स थे. और यही बात उनके खिलाफ गई. निश्चित तौर पर सोनिया गांधी राजनीतिक तौर पर तेज-तर्रार एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठाना चाहती थीं, जिसकी राजनीतिक महत्वकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं थीं. साफ तौर पर 7 रेस कोर्स रोड में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था.’ यह भी माना जाता है कि प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने पर सोनिया गांधी पार्टी और सरकार पर उस तरह से नियंत्रण नहीं रख पातीं जैसा मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते संभव हो सका.

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए मनमोहन सिंह का नाम तय होने के बाद प्रणब मुखर्जी ने सरकार में शामिल न होने का फैसला कर लिया था. जानकारों के मुताबिक यह स्वाभाविक ही था क्योंकि कभी मनमोहन सिंह उनसे काफी जूनियर हुआ करते थे. लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना ही होगा क्योंकि उनके रहने से सरकार को मजबूती मिलेगी. माना जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी को इसलिए भी सरकार में रखना चाहती थीं कि वह गठबंधन की सरकार थी और प्रणब दा के मित्र सभी दलों में थे. इस तरह प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में आ गए और आने वाले वर्षों में उन्होंने रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय संभाले.

तीसरी बार प्रणब मुखर्जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा 2009 में हुई. यह तब की बात है जब आम चुनाव कुछ ही महीने दूर थे. मनमोहन सिंह की बाइपास सर्जरी हुई थी और उन्हें काफी समय तक आराम करना पड़ा था. इस दौरान औपचारिक तौर पर तो यह ऐलान नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री का काम कौन देख रहा है, लेकिन विकीलीक्स द्वारा लीक एक केबल के हवाले से दावा किया गया कि वह प्रणब मुखर्जी ही थे. इसी दौरान खबरें आईं कि अगर मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य जल्द सामान्य नहीं हुआ तो सिर पर खड़े चुनाव को देखते हुए प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. जानकारों के मुताबिक तब भी वही कारण उनके खिलाफ गया जो 2004 में गया था.

प्रणब मुखर्जी के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की चर्चा और इसकी खुद उन्हें भी उम्मीद 2012 में हुई. तब यूपीए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुनने की कवायद कर रहा था. अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा था, ‘आप इस पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार हैं, लेकिन आप सरकार में एक ज़िम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं तो क्या आप ऐसे में कोई दूसरा नाम सुझा सकते हैं.’ प्रणब मुखर्जी के मुताबिक इससे उन्हें लगा कि मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और उन्हें प्रधानमंत्री. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और वे देश के 13वें राष्ट्रपति बन गए.

राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को बहुत से लोग बढ़िया मिसाल मानते हैं तो कइयों की राय इससे उलट भी है. पहले वर्ग का मानना है कि प्रणब मुखर्जी ने पहले मनमोहन सिंह और फिर नरेंद्र मोदी के साथ बढ़िया समन्वय के साथ काम किया. उन्होंने संसद में चर्चा के बगैर कई अध्यादेश पारित करने को लेकर केंद्र सरकार को नसीहत दी तो संसद न चलने देने पर अड़े विपक्ष को भी समझाया. ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का कोई मतभेद सुर्खियां बना हो. इन सारी बातों को लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा माना गया. राष्ट्रपति के रूप में अपनी पारी पूरी होने के मौके पर उन्होंने कहा था कि उनके और प्रधानमंत्री के बीच असहमति के कई मौके आए, लेकिन, इससे दोनों के बीच के रिश्ते पर असर नहीं पड़ा.

उधर, एक दूसरा वर्ग भी है जिसे लगता है कि प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति के रूप में आचरण वैसा नहीं रहा जैसा उनके कद के किसी राजनेता का रहना चाहिए था. इस वर्ग का मानना है कि वे इस पद पर रहते हुए कोई नजीर कायम कर सकते थे. जैसा कि बीबीसी से बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं, ‘प्रणब मुखर्जी ने सिर्फ़ अपने काम से काम रखा और सरकार के काम में कोई दखलअंदाज़ी नहीं की.’ उनकी तरह और भी कई लोग मानते हैं कि ज्यादातर राष्ट्रपतियों की तरह प्रणब मुखर्जी भी रबर स्टैंप जैसे ही रहे और उन्होंने स्वविवेक का न्यूनतम प्रयोग किया. ये लोग उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले को इसके उदाहरण के तौर पर गिनाते हैं जिसे अदालत ने हटा दिया था.

समग्रता में देखें तो बंगाली भद्रलोक से आए प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व सही मायने में उस सर्वस्वीकार्यता की जीवंत मिसाल था जो अब राजनीति में दुर्लभ होती जा रही है. हर पार्टी में उनके मुरीद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पिता तुल्य स्नेह दिया. उधर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उनकी आत्मकथा के विमोचन के मौके पर कहा था कि प्रणब मुखर्जी उनसे कहीं काबिल थे और प्रधानमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था.

बहुत से लोग मानते हैं कि अगर ऐसा हो जाता - फिर भले ही यह 2012 में भी होता - तो कांग्रेस का इस कदर पतन नहीं होता. जैसा कि नीलांजन मुखोपाध्याय लिखते हैं, ‘उनकी राजनीतिक कुशलता मोदी की आसान जीत के रास्ते में अवरोध बन कर खड़ी होती. उद्योग जगत के भीतर उनका रिश्ता मोदी को इतनी आसानी से कॉरपोरेट जगत के समर्थन को अपने पक्ष में नहीं मोड़ने देता. अगर मुखर्जी का नेतृत्व होता, तो नीतिगत लकवे (पॉलिसी पैरालिसिस) का आरोप भी उतना असरदार नहीं रहता.’ वे आगे लिखते हैं, ‘प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त करना, एक प्रतिभा को व्यर्थ करने का उदाहरण था. सोनिया गांधी ने बदलाव करने की जगह चीजों को अपने हाथों से फिसल जाने का मौका दिया. ऐसा लगता है कि उन्होंने पूर्वाग्रह को तर्क के ऊपर तरजीह दी.’(satagrah)

-  DTE Staff

राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अगले चार दिन कई इलाकों में अत्याधिक भारी बारिश हो सकती है। केंद्र ने कई इलाकों में तेज हवा, आंधी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई है।   

01 सितंबर: 

पश्चिम राजस्थान में अलग-थलग स्थानों पर भारी से भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की आशंका है और पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, असम तथा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा पंजाब,  केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश एवं यनम, तेलंगाना,  रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल और केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर आंधी तूफान चलने के साथ बिजली गिरने की आशंका है।

दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में तेज हवा (गति 45-55 किमी प्रति घंटे तक) चल सकती है। दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में तेज रफ्तार (गति 40-50 किमी प्रति घंटे तक) से हवा चलने के आसार है। 

02 सितंबर :

ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल और केरल तथा माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम और असम, मेघालय, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है।

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा केरल एवं माहे में अलग- अलग स्थानों पर आंधी तूफान और बिजली कड़कने के आसार हैं।

दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर तेज हवा (गति 45-55 किमी प्रति घंटे तक) चल सकती है। दक्षिण पूर्व अरब सागर और केरल तथा लक्षद्वीप के तटों पर हवा (गति 40-50 किमी प्रति घंटे) चल सकती है। 

03 सितंबर : 

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू- कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान,  मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक एवं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तटीय एवं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर आंधी तूफान चलने और बिजली गिरने की संभावना है।

दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर तेज हवा (45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) चलने की संभावना है। दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर और केरल तथा लक्षद्वीप के तटों पर हवा (गति 40-50 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों नहीं जाने की सलाह दी जाती है।

04 सितंबर:

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल और केरल और माहे में अलग- अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश और यानम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी एवं कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका है।

दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर तेज हवा (गति 45-55 किमी प्रति घंटे तक) चलने की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी जाती है।(downtoearth)

नयी दिल्ली स्थित 10 राजाजी मार्ग पर फैली खामोशी tv बता रही है कि भारतीय राजनीति का सूरज महाकाल के अनंत विस्तार में समा गया| राजनीति के पुरोधा और माँ दुर्गा के अनन्य उपासक भारत रत्न प्रणब मुख़र्जी चिरनिद्रा में लीन हो गए| प्रणब दा के विशाल अनुभव एवं याददाश्त का सम्मान उनके राजनीतिक विरोधी भी करते थे| उन्हें राजनीति में संकटमोचक के तौर पर देखा जाता था और समस्याओं का समाधान निकालने  में माहिर माने जाते थे| राष्ट्रहित के प्रति समर्पित भाव रखते हुए सार्वजनिक जीवन में शायद ही ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जिसे उन्होंने न सम्हाला हो|

विश्व के प्रसिद्ध 5 वित्त मंत्रीयो में से एक होने का गौरव प्राप्त करने वाले स्वर्गीय प्रणब दा का जन्म 11 दिसम्बर 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिरती नामक स्थान पर हुआ| अपनी वकालत की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजीति में कदम रखा| देश सेवा का जज्बा उनके संस्कारों में था|  यह प्रणब दा के असाधारण व्यक्तित्व का ही जादू ही था कि 34 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें भारतीय लोकतंत्र के उच्च सदन का सदस्य बनाया गया। इसके पश्चात मुख़र्जी दा ने भारतीय राजनीति में विकास की नयी इबारत लिखी जो आज एक कीर्तिमान है|  वर्ष 1975, 1981, 1993 और 1999 के लगातार वर्षों में उन्होंने भारतीय संसद के उच्च सदन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया| इस दौरान जब भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से लडख़ड़ा रही थी, तो वर्ष 1982-84 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनकी कुशलता एवं अनुभव को सम्पूर्ण देश ने सराहा | इसी कार्यकाल के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह को भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर बनाया गया और देश विकसित होने की राह पर चल पड़ा। वर्ष 1991 में उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया| प्रणब दा को नरसिंह राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक विदेश मन्त्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला किया।

वर्ष 1993 -2003 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में मेरे ससुर स्वर्गीय अजय मुश्रान ने मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया| मुश्रान साहेब के प्रणब दा से आत्मीय सम्बन्ध रहे| इस दौरान एक युवा अधिवक्ता एवं वर्ष 2000 -2003 के दौरान जब मध्य प्रदेश अपने छत्तीसगढ़ विभाजन के कठिन दौर से गुजर रहा था, उस समय मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता होने से प्रथम बार मेरा प्रणब दा से मिलना हुआ| उनके शांत स्वभाव और गंभीर छवि ने मुझे हमेशा ही आकर्षित किया| उनका व्यक्तित्व विद्वता और शालीनता के लिए याद किया जाएगा.|

प्रणब मुखर्जी जी ने ही श्रीमती सोनिया गांधी जी को सक्रिय राजनीति में आने के लिए मनाया था  | 2004 से 2012 वर्षों के दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. गठबंधन सरकार के कुशल सञ्चालन में महत्वपूर्ण  रोल अदा किया| देश के वित्तमंत्री के रूप में उन्हें वर्ष 2009, 2010 और सन 2011 में देश का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ| लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए और जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन सहित सहित कई अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा| भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गाँधी की स्वप्न योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) जिसे बाद में मनरेगा नाम दिया गया, को डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू करने में प्रणब दा की ही दूरदृष्टि थी जो आज कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में देश के मजदूरों एवं अन्य श्रमिक वर्ग के जीवन यापन का सहारा बन रही है|    

सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं और संविधान की बारीकियों की बेहतरीन समझ रखने वाले प्रणब दा ने जुलाई 2012 में भारत के तेरहवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली| अपने कार्यकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उनके समक्ष लायी गयी दया याचिकाओं के मामले में वे एक कठोर प्रशासक साबित हुए| सात दया याचिकाओं को क्रूरतम अपराध की संज्ञा देते हुए रद्द करते हुए प्रणब मुखर्जी देश के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा दया याचिकाएं खारिज कीं| उनके निर्णय ने अपराधियों के मन में भय एवं देश के आम जनों में न्याय व्यवस्था में विश्वास को सुदृण किया|

उन्होंने असीम अनुभव को अपनी लेखनी से कागज़ के पन्नो पर उतारा और राजनीति पर गहरी समझ एवं नीतिगत मुद्दों पर अनुभव को देश की नाव के लगभग सभी खेवनहारों से साझा किया| प्रणब दा का मानना था कि पुस्तकें हमारे जीवन की सबसे अच्छी दोस्त होती है और ये ही भविष्य में होने वाले युद्ध में हमारा हथियार होंगी| उन्होंने कई कितावें भी लिखी जिनमे ऑफ द ट्रैक- सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, इमर्जिंग डाइमेंशन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तथा चैलेंज बिफोर द नेशन प्रमुख हैं| संसद भवन के गलियारे कठोर अनुभवों के पथ पर चले उनके पदचिन्हों के गवाह रहेंगे|  

प्रणब दा जैसे व्यक्तित्त्व को कलम की परिधि में बांधना संभव नहीं| वे  अजातशत्रु, अनूठे व्यक्तित्त्व थे जिनके कृतित्व का प्रकाश सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा।

सादर नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि  

(विवेक के. तन्खा) [लेखक सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता
एवं मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद हैं]