दुनियाभर में कोरोना वायरस का कहर जारी है.  कोविड-19  संक्रमितों संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है.  वहीं मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है. अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है.  भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और रूस दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश है. जहाँ संक्रमितों की संख्या 10-10  लाख से ज्यादा है. पूरी दुनिया में अब तक दो करोड़ 56 लाख 33 लाख 194 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. इनमें आठ लाख 54 हज़ार 747 लोगों की मौत हो चुकी है.  वहीं एक करोड़ 79 लाख 38 हज़ार 980 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, हालाँकि दुनियाभर में अभी 68 लाख 39 हज़ार 467 लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं.

बीते 24 घंटों दौरान  दुनिहयाभार में दो लाख 59  हज़ार से ज्यादा नए मामले सामने आये हैं और 4500 से ज्यादा  जान गई है. पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है. जहाँ अब तक 62 लाख 11 हज़ार 796 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और एक लाख 87 हज़ार 736 लोगों की मौत हो चुकी है.  अमेरिका में अब तक 34 लाख 56 हज़ार 263 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, हालाँकि यहां अभी भी 25 लाख 67 हज़ार 797 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित बने हुए हैं. बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ 38 हज़ार 560 नए मामले सामने आये हैं और 512 लोगों की मौत हुई है. एक दिन में साढे़ 10 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट, अब तक कुल 4.14 करोड़Coronavirus: देश में पहली बार एक दिन में साढे़ 10 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट, अब तक कुल 4.14 करोड़

अमेरिका के बाद ब्राज़ील में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आये हैं. यहाँ अब तक 39 लाख 10 हज़ार 901 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. जिनमे से एक लाख 21 हज़ार 515 लोगों मौत हो चुकी है. वहीँ 30 लाख 97 हज़ार 734 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालाँकि ब्राज़ील में अभी भी 6 लाख 91 हज़ार 652 लोग कोरोना से पीड़ित बने हुए हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ 48 हज़ार 590 नए मामले सामने आये हैं और 619 लोनों की मौत हुई है.

ब्राज़ील के बाद भारत में कोरोना के सबसे अधिक मरीज सामने आये हैं.  भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36 लाख 87 हज़ार 939 हो गई है. इनमे से 65 हज़ार 435 लोगों की जान जा चुकी है. बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ 68 नए मामले सामने आये हैं और 818 लोगों की मौत हुई है. भारत में अब तक 28 लाख 37 हज़ार 377 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं हालाँकि ]यहाँ अभी भी 7 लाख 85 हज़ार 127  लोग कोरोना का दंश झेल रहे हैं. 

भारत के बाद रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है. यहाँ अब तक 9 लाख 95 हज़ार 319 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. जिनमे से 17 हज़ार 176 लोगों की मौत हो चुकी है. और 8 लाख 9 हज़ार 387 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. हालाँकि यहाँ अभी भी एक लाख 68 हज़ार 756 लोग कोरोना से पीड़ित बने हुए हैं.  पिछले 24  घंटों के दौरान यहाँ 4,993 नए मामले सामने आये हैं और 84  लोगों की जान गई है.

रूस के बाद पेरू में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आये हैं. यहाँ अब तक 6 लाख 52 हज़ार 37 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 28,944 लोगों की मौत हो चुकी है. यहाँ अब तक 4 लाख 62 हज़ार 329 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. वहीँ एक लाख 60 हज़ार 764 लोग अभी भी कोरोना का दंश झेल रहे हैं. बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ 4,871 नए मामले सामने आये हैं वहीँ 156 लोगों की मौत हुई है. (catch)

- ज़ुबैर अहमद

आधुनिक भारत में ऐसे कम ही नेता होंगे जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के क़द को छू सकेंगे.

एक युवा नेता की महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से प्रणब मुखर्जी की कामयाबियों तक पहुंचने की होगी जिन्होने एक शानदार राजनीतिक यात्रा के बाद 31 अगस्त को दिल्ली के एक सैनिक अस्पताल में आँखें मूँदीं.

वो 10 अगस्त को इस अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी के लिए भर्ती हुए थे जहाँ उनका कोरोना वायरस का टेस्ट भी हुआ और वो पॉज़िटिव पाए गए. सर्जरी से पहले उन्होंने ख़ुद ही ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी.

पाँच दशकों से अधिक के अपने लंबे सियासी करियर में, प्रणव मुखर्जी ने लगभग सब कुछ हासिल कर लिया.

साल 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी को किसी एक ख़ास श्रेणी में डालना मुश्किल होगा. अगर वो एक राजनयिक थे तो वो एक अर्थशास्त्री के रूप में भी देखे जाते थे.

शुरू में वो शिक्षक भी रहे और पत्रकार भी. वो रक्षा मंत्री भी रहे और विदेश और वित्त मंत्री भी. प्रणब मुखर्जी भारतीय बैंकों की समितियों से लेकर वर्ल्ड बैंक के बोर्ड के सदस्य भी रहे. उनके नाम लोकसभा की अध्यक्षता भी रही और कई सरकारी समितियों की भी.

प्रधानमंत्री न बनने का दुख

प्रणब मुखर्जी के बायोडेटा में केवल एक कमी रह गयी: प्रधानमंत्री के पद की, जिसके वो 1984 और 2004 में दावेदार माने गए थे. इंदिरा गाँधी की निगरानी में परवान चढ़ने वाले नेता शायद ख़ुद को इस पद का हक़दार भी मानते थे. लेकिन ये पद उन्हें कभी हासिल नहीं हुआ ठीक उसी तरह से जिस तरह से बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी को ये पद कभी नसीब नहीं हुआ.

कांग्रेस में उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से 2015 में हुई एक बात-चीत के दौरान ये बात साफ़ निकल कर आयी कि उनके पिता को प्रधानमंत्री न बनने का अफ़सोस था लेकिन वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के कारण इसका इज़हार खुल कर नहीं कर सके.

2012 में जब उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया तो ज़ाहिर है उसके बाद वो इस मुद्दे पर बात करने को सही नहीं समझते थे.

कांग्रेस पार्टी के अलग-अलग ख़ेमों में प्रधानमंत्री के लिए उनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं थी लेकिन सियासी विश्लेषकों के अनुसार गांधी परिवार के विश्वासपात्र न होने की वजह से वो किनारे कर दिए गए.

कहा जाता है कि पिछले साल बीजेपी ने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देकर ये जताना चाहा था कि गाँधी परिवार के क़रीबी न होने के कारण उन्हें वो कुछ नहीं मिला जिसके वो हक़दार थे.

इसके एक साल पहले भी उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के एक आयोजन में मुख्य अतिथि बनाया गया था. इस सम्मान का मतलब भी ये लगाया गया था कि जो इज़्ज़त उन्हें उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी वो बीजेपी और आरएसएस ने दी. उस समय उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी तक ने अपने पिता के फ़ैसले पर सवाल उठाया था.

आरएसएस के मंच से प्रभावशाली भाषण

लेकिन वरिष्ठ नेता को पता था वो आरएसएस के मंच से क्या पैग़ाम देना चाहते थे.

प्रणब मुखर्जी ने 7 जून 2018 को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में जो भाषण दिया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता.

उन्होंने राष्ट्र, राष्ट्रवाद और देश भक्ति को लेकर जो कुछ कहा, उससे ये स्पष्ट हो गया कि मंच भले ही अलग हो, उनकी सोच में कोई भी फ़र्क़ नहीं आया है.

उन्होंने ने अपने भाषण में भारत की असली राष्ट्रीयता पर बल दिया, ''भारत की राष्ट्रीयता एक भाषा और एक धर्म में नहीं है. हम वसुधैव कुटुंबकम् में भरोसा करने वाले लोग हैं. भारत के लोग 122 से ज़्यादा भाषा और 1600 से ज़्यादा बोलियां बोलते हैं. यहां सात बड़े धर्म के अनुयायी हैं और सभी एक व्यवस्था, एक झंडा और एक भारतीय पहचान के तले रहते हैं.''

प्रणब मुखर्जी ने कहा, ''हम सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम वैचारिक विविधता को दबा नहीं सकते. 50 सालों से ज़्यादा के सार्वजनिक जीवन बिताने के बाद मैं कह रहा हूं कि बहुलतावाद, सहिष्णुता, मिलीजुली संस्कृति, बहुभाषिकता ही हमारे देश की आत्मा है.''

पूर्व राष्ट्रपति ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि विविधता में एकता ही भारत की असली पहचान है, ''नफ़रत और असहिष्णुता से हमारी राष्ट्रीय पहचान ख़तरे में पड़ेगी. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद में हर तरह की विविधता के लिए जगह है. भारत के राष्ट्रवाद में सारे लोग समाहित हैं. इसमें जाति, मज़हब, नस्ल और भाषा के आधार पर कोई भेद नहीं है.''

सियासी करियर की शुरुआत

एक विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले 84 वर्ष के मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव मिराटी में हुआ था.

उनके पिता कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी. उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और साथ ही साथ कोलकाता विश्वविद्यालय से क़ानून की डिग्री प्राप्त की. फिर उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत कॉलेज के शिक्षक और पत्रकार के रूप में की.

1969 में प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर 34 साल की उम्र में राज्य सभा के सदस्य बनने से शुरू हुआ. इंदिरा गाँधी की निगरानी में उनका सियासी सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ने लगा जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा.

लेकिन उनका सितारा उस समय गर्दिश में आया जब 1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने जिन्होंने मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी.

वो उस वाक़या को अपनी पुस्तक "The Turbulent Years 1980-1996" ("द टर्बुलेंट इयर्स 1980-1996) में याद करते हुए कहते हैं, "मैं कॉल का इंतज़ार करता रहा. राजीव के मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना मेरे दिमाग़ में भी नहीं था. मैंने कोई अफ़वाह भी नहीं सुनी थी... जब मैंने मंत्रिमंडल से अपने निष्कासन के बारे में जाना, तो मैं स्तब्ध रह गया और आगबबूला हो गया. मुझे यक़ीन नहीं हुआ."

बुरे दिन

प्रणब मुखर्जी का इससे भी बुरा वक़्त उस समय आया जब उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निकाल दिया गया. ये क़दम उनके ख़िलाफ़ उस समय उठाया गया जब उन्होंने उस वक़्त के इलस्ट्रेटेड वीकली पत्रिका के संपादक प्रीतीश नंदी को एक इंटरव्यू दिया था.

पूर्व राष्ट्रपति अपनी किताब में पार्टी से निकाले जाने के बारे में लिखते हैं, "उन्होंने (राजीव गाँधी) ने ग़लतियाँ कीं और मैंने भी कीं. उन्होंने दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव डालने दिया दूसरों ने मेरे ख़िलाफ़ कान भरे. मैं भी अपनी निराशा पर क़ाबू नहीं रख पाया."

कांग्रेस पार्टी में उनकी वापसी यूँ तो 1988 में हुई लेकिन 1991 में पार्टी की आम चुनाव में जीत और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी क़िस्मत बदली और जब 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और ये साफ़ हो गया कि सोनिया गाँधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहतीं तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम लिया जाने लगा.

वो अपनी पुस्तक "The Coaltion Years 1995-2012 (द कोएलिशन इयर्स 1995-2012) में इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, "प्रचलित अपेक्षा ये थी कि सोनिया गांधी के मना करने के बाद मैं प्रधानमंत्री के लिए अगली पसंद बनूंगा."

प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री न बन सके लेकिन रक्षा और वित्त मंत्री की हैसियत से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के क़रीबी सहयोगी बने रहे.

पार्टी की भी सेवा करते रहे जिससे उनकी "मिस्टर डिपेंडेबल" की छवि और मज़बूत बनी. इसका ज़िक्र उन्होंने ख़ुद अपनी पुस्तक में किया है.

राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इस पद को गंभीरता से लिया और 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार से संबंध अच्छे रखे.

आख़िरी दिन तक प्रणब मुखर्जी एक सच्चे लोकतंत्रवादी बने रहे. आज के दौर में जहाँ नेता विचारधारा की परवाह किये बग़ैर दल बदलने में एक पल के लिए नहीं सोचते वहीं पूर्व राष्ट्रपति अपनी एक अलग पहचान बना कर, अपनी विरासत छोड़ कर गए हैं.(bbc)

- Richard Mahapatra

31 अगस्त 2020 को जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों के तहत कवर किए गए आठ उद्योगों में से केवल कृषि ऐसा क्षेत्र है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून की तिमाही में वृद्धि हुई है। 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2020) के लिए जारी अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी में 5.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी।

कोविड-19 महामारी और आर्थिक गतिविधियों के कारण यह अपेक्षित था, लेकिन इस दौरान जो बात देखने लायक है, वह यह है कि कृषि क्षेत्र ने असाधारण प्रदर्शन किया है।

मौद्रिक शब्दों में देखे हैं तो पहली तिमाही में जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी 35.35 लाख करोड़ रुपए थी। यानी कि 8.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

कृषि क्षेत्र को देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस तिमाही में कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मौद्रिक शब्दों में देखे हैं तो कृषि क्षेत्र में पहले तीन महीनों में 14,815 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वृद्धि हुई है। जबकि ओवरऑल जीवीए में पिछले वर्ष की तुलना में तिमाही में 22.8 प्रतिशत की कमी आई है।

कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से रबी सीजन की फसल की कटाई और सप्लाई चेन में रुकावट आई। बावजूद इसके जीडीपी के नए आंकड़े उत्साहजनक हैं। रबी मौसम के लिए कृषि उत्पादन (डेयरी उत्पाद, मत्स्य और मुर्गी उत्पादन सहित) शामिल हैं।

खरीफ सीजन अभी भी जारी है, लेकिन वर्तमान के ये आंकड़े पिछले रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं। इसके अलावा, जुलाई-अगस्त में कृषि क्षेत्र ने भारी निजी निवेश को आकर्षित किया है, जो कि हाल के वर्षों में खेती छोड़ने वाले किसानों की बड़ी संख्या को देखते हुए असामान्य सा लगता है। लेकिन गांवों में रिवर्स पलायन और भविष्य की आजीविका की अनिश्चितता ने कई लोगों को कृषि पर वापस निवेश करने के लिए मजबूर किया है।

इसका आर्थिक प्रभाव तब पता चलेगा जब अगली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े सितंबर अंत में जारी किए जाएंगे। लेकिन पिछले साल भी आर्थिक मंदी के बावजूद कृषि क्षेत्र में हल्की वृद्धि देखने को मिली थी, जिसके लगता है कि कृषि धीरे-धीरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक हो रही है।

महज एक हफ्ते पहले जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जारी की, तो यह पहलू उस समय अन्य सुर्खियों की वजह से दब गया था। आरबीआई के अनुमान से पता चलता है कि 2019-20 में कृषि ने वास्तविक जीवीए वृद्धि 4.0 प्रतिशत दर्ज की। यह रिकॉर्ड अनाज उत्पादन के कारण हुआ। ओवरऑल आर्थिक विकास के लिए यह 15.2 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र के लिए यह एक नया रिकॉर्ड है। आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र ने अधिक वृद्धि हुई। ऐसा 2013-14 के बाद पहली बार हुआ। वर्ष 2019-20 में औद्योगिक क्षेत्र ने सिर्फ 4.7 प्रतिशत की वृद्धि की थी। आरबीआई ने अनुमान लगाया कि इस वृद्धि ने देश के कुल घरों के 48.3 प्रतिशत की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

आरबीआई ने कहा, "2019-20 में रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार की अनुकूल शर्तों के चलते कृषि और संबद्ध गतिविधियों में चमक दिखाई दी है। हालांकि आर्थिक विकास की दृष्टि से आरबीआई ने पिछले वित्त वर्ष को सबसे खराब साल बताया है।

हालांकि आरबीआई ने चेतावनी भी दी है कि किसानों को कई चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। वह भी तब, जब देश में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक हो, या उपभोक्ता कृषि उपज के लिए अधिक से अधिक भुगतान करते रहे हैं।

इस साल जुलाई में, खरीफ की बुआई में वृद्धि और कृषि के प्रति आकर्षण बढ़ने के संकेत को देखते हुए ट्रैक्टर की बिक्री में 38.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह भी है कि किसान इस खरीफ सीजन में न केवल इनपुट पर, बल्कि ट्रैक्टर जैसी बड़ी सुविधा मशीनों पर भी निवेश कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल अभी भी खड़ा है कि क्या किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिला है या आगे भी मिलेगा?

आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि कृषि के लिए व्यापार की उचित तरीके अपनाए जाएं, ताकि अन्न उत्पादन बढ़ने पर किसानों की आमदनी भी बढ़े और यही किसानों की भी चिंता है कि क्या वे अच्छी फसल के साथ-साथ आर्थिक फसल भी काटेंगे।(downtoearth)

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों की कुछ उपश्रेणियों के लिए कोटा के अंदर कोटा की अनुमति दे दी है.

- चारु कार्तिकेय

पांच जजों की पीठ ने कोटा के अंदर कोटा के सिद्धांत को मंजूरी तो दे दी, लेकिन मामले को सात जजों की एक पीठ को भी सौंप दिया.ऐसा इसलिए क्योंकि 2005 में पांच जजों की ही एक पीठ ने इसके खिलाफ फैसला दिया था और एक पीठ के फैसले को उलटने का अधिकार केवल उससे बड़ी पीठ को ही होता है. सात जजों की नई पीठ का गठन अभी नहीं हुआ है. जब भी बड़ी पीठ का गठन होता है, वो इन दोनों फैसलों पर फिर से विचार करेगी.

कई राज्यों का कहना है कि अनुसूचित जातियों में कुछ जातियां दूसरों के मुकाबले पर्याप्त प्रतिनिधित्व हासिल नहीं कर पाती हैं. कई राज्य इस विषय पर पहले ही कदम उठा चुके हैं. जैसे बिहार सरकार ने 2007 में महादलित आयोग बना कर अनुसूचित जातियों में भी 21 जातियों को सबसे पिछड़ा बताया और उनके लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू कीं. तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा के अंदर अरुंधतियार जाति के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

इसी तरह आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 2000 में एक कानून पारित कर 57 अनुसूचित जातियों को उपसमूहों में बांट दिया था और उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध 15 प्रतिशत कोटा को बांट दिया था. हालांकि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2005 के फैसले में गैरकानूनी ठहरा दिया था जिसमें उसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपश्रेणियों के लिए कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ फैसला दिया था.

भारत के संविधान में लिखे हुए आरक्षण के प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक ही समूह के रूप में देखते हैं.

बहस के केंद्र में भारत के संविधान में लिखे हुए आरक्षण के प्रावधान हैं, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक ही समूह के रूप में देखते हैं. पिछले कुछ दशकों में "क्रीमी लेयर" का एक सिद्धांत सामने आया है, जिसके तहत अलग अलग जातियों से जुड़े परिवारों की आय के आधार पर उन जातियों की कम वंचित या ज्यादा वंचित के रूप में पहचान की जाती है.

क्रीमी लेयर सिद्धांत सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी में कम पिछड़े और ज्यादा पिछड़े वर्गों में अंतर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था. हालांकि सितंबर 2018 में पदोन्नति में आरक्षण पर एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी इस सिद्धांत को मान्य ठहराया. केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी, लेकिन उस पर अभी तक फैसला नहीं आया है.

इस विषय का केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उषा महरा आयोग ने भी अध्ययन किया था और 2008 में दी गई अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों में उपश्रेणियां बनाने के लिए संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था. जब केंद्र ने इस प्रस्ताव पर सभी राज्यों से राय मांगी, तब सिर्फ सात राज्यों ने इस से सहमति जताई जबकि 14 राज्यों ने समर्थन नहीं किया.

पांच राज्यों और दो केंद्र-शासित प्रदेशों की राय का अभी भी इंतजार है, इसलिए केंद्र ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.अब मामला अदालत के हाथ में है. जब मुख्य न्यायाधीश सात सदस्यों की एक पीठ को यह मामला सौंपेंगे, तब देखना होगा कि बड़ी पीठ क्या निर्णय करती है.(dw)

नयी दिल्ली 31 अगस्त (वार्ता) कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री मुखर्जी ने देश तथा कांग्रेस को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई और ख़ुद उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है।

 श्रीमती गांधी ने श्री प्रणब मुखर्जी की पुत्री तथा कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी को भेजें एक शोक संदेश में आज कहा, “श्री मुखर्जी ने अपने पांच दशक से अधिक के अपने राजनीतिक जीवन में देश तथा कांग्रेस को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साथ काम करने का मेरा लंबा अनुभव है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कोंग्रेस को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो योगदान दिया है उसको पार्टी हमेशा याद रखेगी। उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी ने देश के विकास में  निरंतर काम किया है और वह आजीवन राष्ट्रीय हितों में जुड़े रहे । देश को आगे बढ़ाने, कांग्रेस की प्रगति तथा केंद्र सरकार में रहकर राष्ट्रीय विकास में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। वह ज्ञान, अनुभव और सूझबूझ भरे व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी समझ तथै सलाह में हर संकट का समाधान था और उनकी गैरमौजूदगी मे यह हमेशा खलता रहेगा।”

कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी पार्टी के संवाददाता सम्मेलन में श्री मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनके नाम से परिचित नहीं है और जिसे देश के विकास में उनके योगदान की जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से श्री मुखर्जी के साथ रहे है लेकिन 2004 से 2014 के बीच उन्हें श्री मुखर्जी के साथ नज़दीकी से काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने देखा कि देश के आम आदमी के लिए उनमें गहरी चिंता थी  और कांग्रेस को उनके निधन से भारी क्षति हुई है। उनका कहना था कि प्रणबदा जैसे लोग राजनीति में दुर्लभ है।

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता) देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सोमवार देर रात तक संक्रमण के 61 हजार से अधिक नये मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा 36.80 लाख से अधिक हो गया जबकि 810 कोरोना मरीजों की मौत से मृतकाें की संख्या 65,427 से अधिक हो गयी। 

वायरस के बढ़ते कहर के बीच राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में भी वृद्धि जारी है और आज फिर से रिकवरी दर में आंशिक सुधार दर्ज किया गया। देश में अब तक कोरोना के 28 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं।  

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार आज देर रात तक 61,822 नये मामले सामने आने से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 36,80,995 तथा मृतकों की संख्या 65,427 हो गयी है।

आज राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की तुलना में नये संक्रमितों की संख्या में मामूली अंतर रहा जिसके कारण सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। आज सक्रिय मामले घटकर 7,80,070 पर पहुंच गये।

इस दौरान 61,968 लोगों के स्वस्थ होने से संक्रमण मुक्त हाेने वालों का आंकड़ा 28 लाख को पार कर 28,34,910 पर पहुंच गया। देश में सक्रिय मामले 21.19 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 76.70 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.77 प्रतिशत है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गत दिवस के 76.60 प्रतिशत से सुधरकर आज 76.70 फीसदी पर पहुंच गयी।

राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 11,852 नये मामले सामने आये। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 10,004, कर्नाटक में 6495, तमिलनाडु में 5956, उत्तर प्रदेश में 4782, पश्चिम बंगाल में 2993, ओडिशा में 2602,  केरल में 1530,  बिहार में 1324, दिल्ली में 1358, मध्य प्रदेश में 1532, हरियाणा में 1450, गुजरात में 1280 तथा छत्तीसगढ़ में 1103 नये मामले सामने आये।

कोविड-19 महामारी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड 11,852 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या आज रात बढ़कर 7,92,541 पहुंच गयी। राज्य में इस दौरान नये मामलों की तुलना में स्वस्थ मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गयी और इस दौरान 11,158 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 5,73,559 हो गयी है। इस दौरान 184 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 24,583 हो गयी है।

राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर आज आंशिक वृद्धि के साथ 72.36 प्रतिशत रह गयी जो रविवार को 72.03 फीसदी थी जबकि मरीजों की मृत्यु दर कल के  3.12 फीसदी से घटकर 3.10 प्रतिशत रह गयी।

इस बीच, राज्य में आज सक्रिय मामलों में की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। राज्य में आज सक्रिय मामलों में 508 की बढ़ोतरी दर्ज की गयी। राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज 1,94,056 हाे गयी जो रविवार को 1,93,548 थी। सभी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और कोविड केंद्रों में इलाज किया जा रहा है। देश में सबसे अधिक सक्रिय मामले महाराष्ट्र में ही हैं। 

- पवन वर्मा

मिजोरम पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिणी छोर पर बसा देश की सबसे कम आबादी वाला दूसरा प्रदेश है. देश में मिजोरम से कम आबादी सिर्फ सिक्किम की ही है. दो दूसरे देशों - बांग्लादेश और म्यांमार और देश के तीन प्रदेशों - त्रिपुरा, असम और मणिपुर - से सटा मिजोरम 1986 में ही एक स्वतंत्र राज्य बना. इससे पहले यह एक यूनियन टेरिटरी था और उससे पहले अपने पड़ोसी राज्य असम का ही एक हिस्सा.

मिजोरम की राजधानी आईजोल पूर्वोत्तर के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है. लेकिन इसके बावजूद जब आप यहां से दक्षिण, पूर्व और उत्तर की तरफ जाने वाली घुमावदार सड़कों पर निकलते हैं तो पहाड़ों की सुंदरता के बीच आपको उसे भूलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं. अपनी इन यात्राओं के दौरान आपको कई जगह सड़क किनारे कुछ ऐसी दुकानें भी दिख जाएंगी जिनमें मौसमी सब्जियां और फल तो होंगे लेकिन उनमें आपको कोई दरवाजा या दुकानदार नहीं दिखेगा. भरोसे की डोर पर टिकी ये दुकानें आज के दौर में एक अनूठी मिसाल हैं. इन्हें नघालॉह डॉर कहा जाता है. मिजो भाषा में इसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान.

इन दुकानों पर सभी वस्तुओं की कीमत की सूची पहले से ही टंगी होती है. कीमतें वाजिब होती हैं क्योंकि वहां आपके साथ मोल-भाव करने के लिए कोई दुकानदार नहीं होता. इसकी जगह दुकान में एक प्लास्टिक का एक डिब्बा रखा होता है. आपको बस यह करना है कि अपनी मनपसंद सब्जी या दूसरी सामग्री उठाइए और उसकी जो भी कीमत है उतने रुपये साथ वाले डिब्बे में डाल दीजिए. आपके पास खुल्ले पैसे नहीं है तो वह हिसाब-किताब भी आप डिब्बे के पैसों से कर सकते हैं. कुछ दुकानों पर चीजें साफ-सफाई के साथ पारदर्शी बैगों में भी रखी जाती हैं. कहीं उन्हें करीने से केले के पत्तों में बांधकर रख दिया जाता है. कुछ दुकानों में आपको फलों के जूस भी प्लास्टिक की बॉटल में रखे मिल जाएंगे. हर बॉटल पर उसकी कीमत लिखी होती है.

इन दुकानों की खासबात है कि यहां नाप-तोल की व्यवस्था नहीं होती. सारे फल-सब्जियां गट्ठर या ढेरी में होते हैं. कीमत भी एक ढेरी या गट्ठर के हिसाब से होती है

मिजोरम में लगभग 87 फीसदी आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है. यह पूर्ण आदिवासी राज्य है और आम धारणा है कि आदिवासी व्यवहार में निश्छल होते हैं. इस आधार पर कहा जा सकता है मिजोरम में यह ‘ईमानदारी की दुकानदारी’ सालों से चल रही होगी. इस राज्य के बारे में आपको धोखा बस इसी बात से मिलेगा.

मिजोरम के लिए भी इन दुकानों का अस्तित्व कोई दशकों पुराना नहीं है. आज से करीब 15 साल पहले की बात है. आइजोल से लगभग 100 किमी दूर एक गांव के किसान वनलाल्डिगा के खेत में सब्जियों की बंपर पैदावार हुई थी. इस गांव तक पहुंचना काफी मुश्किल है और वनलाल्डिगा के लिए यही मुश्किल थी कि इस पैदावार को बाजार तक कैसे ले जाएं. लेकिन सब्जियां तो बेचनी थीं. आखिरकार उन्होंने अपने गांव से 30 किमी दूर आईजोल-चंफाई रोड पर सब्जियों की एक दुकान खोल ली.

पहला दिन निराशा का रहा. सुबह से लेकर शाम हो गई लेकिन दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया. उदास मन से वनलाल्डिगा रात को अपने घर लौट गए. उनके लिए दुकान में रखी सब्जियों का कोई मतलब नहीं था तो उन्होंने उन्हें दुकान में ही छोड़ दिया. लेकिन अगले दिन सुबह जब वे लौटे तो दुकान से सारी सब्जियां गायब हो चुकी थीं और वहीं एक कोने में कुछ रुपये पड़े हुए थे.

मिजोरम के ग्रामीण समाज में चोरियां न के बराबर होती हैं. इस वजह से आम लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और ‘बिना दुकानदारों की दुकानों’ की बुनियाद भी इसी भरोसे पर टिकी है

वनलाल्डिगा आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. उनके लिए यह नई बात तो थी लेकिन, अपने समाज के मूल्यों को समझने वाला यह ग्रामीण इस घटना से हैरान नहीं था. यह घटना उनके लिए एक सबक बन गई. अगले दिन उन्होंने और ज्यादा सब्जियां अपनी दुकान में रखीं और उनके साथ कीमत की सूची भी टांग दी. अगले दिन भी वही हुआ और इसके साथ ही इस अंचल में एक नई तरह की दुकान अस्तित्व में आ गईं. मिजोरम की यह पहली दुकान थी जिसे स्थानीय लोगों ने नघालॉह डॉर नाम दिया.

इस अंचल में वनलाल्डिगा अकेले किसान नहीं थे जिन्हें अपनी फसल बेचने में दिक्कत आई हो. लेकिन उनकी इस दुकान ने क्षेत्र में एक तरह की क्रांति कर दी. उनके पड़ोसी दूसरे किसानों को भी उनका यह आइडिया इतना भाया कि देखते ही देखते आईजोल-चंफाई रोड पर दसियों नघालॉह डॉर खुल गईं. आज सिर्फ इस रोड पर ही नहीं बल्कि मिजोरम के बाहरी इलाकों में आपको ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी.

इन दुकानों की खास बात यह है कि यहां नाप-तोल की व्यवस्था नहीं होती. सारे फल-सब्जियां गट्ठर या ढेरी में होते हैं. कीमत भी एक ढेरी या गट्ठर के हिसाब से होती है. वनलाल्डिगा एक अखबार को बताते हैं, ‘नाप-तोल में बहुत झंझट होता है इसलिए हम सभी सामान ढेरी या जोड़ी में बेचते हैं.’

नघालॉह डॉर की बुनियाद में भरोसा है और सबसे अच्छी बात है कि इन ग्रामीणों की ईमानदारी इतनी संक्रामक है कि यहां आने वाले पर्यटक भी इस भरोसे को नहीं तोड़ते.

आईजोल-चंफाई रोड मिजोरम की सबसे व्यस्त सड़कों में से है. म्यांमार सीमा पर यह प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और इस पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवा-जाही लगी रहती है. इन दुकानों के ज्यादातर ग्राहक पर्यटक ही हैं. नघालॉह डॉर ने ग्रामीण मार्केटिंग की एक ऐसी तकनीक ईजाद की है जहां लोगों को अपना सामान बेचने के लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है. दुकान पर सेल्समैन रखने या कहें कि खुद बैठने की भी जरूरत नहीं है और फायदा पूरा है. यहां जो समय बचता है उसका इस्तेमाल दुकान के मालिक अपने खेतों में करते हैं.

ऐसा नहीं है कि मिजोरम में चोरियां नहीं होतीं लेकिन, ग्रामीण अंचलों में चोरी करने वालों और उनके परिवार को इतनी हिकारत से देखा जाता है कि इनका अपने आप ही सामाजिक बहिष्कार हो जाता है. कुछ स्वभाविक निश्छलता और थोड़े-बहुत सामाजिक भय के मेल की वजह से मिजोरम के ग्रामीण अंचलों में चोरी की घटनाएं न के बराबर होती हैं. मिजोरम के समाज में यह व्यवस्था दशकों से रही है जिसके चलते आम लोग एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं. नघालॉह डॉर की बुनियाद में भी यही भरोसा है और सबसे अच्छी बात है कि इन ग्रामीणों की ईमानदारी इतनी संक्रामक है कि यहां आने वाले पर्यटक भी उनके इस भरोसे को नहीं तोड़ते हैं.(satyagrah)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। भारत सरकार ने आज मंत्रिमंडल में सीबीडीटी चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया. यह कार्यकाल 1 सितम्बर से 6 महीने के लिए रहेगा. 

8 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 अगस्त। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज रात 11 बजे 308 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इनकी फेहरिस्त यहाँ पोस्ट की गयी है. 

इसके पहले की खबर के मुताबिक- 8.45 बजे 1103 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कुल 686 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए थे और 8 मरीजों की मृत्यु हुई है.  जिला रायपुर से 251, राजनांदगांव 135, दुर्ग 128, जांजगीर-चांपा 100, बिलासपुर 99, रायगढ़ 75, बस्तर 51, धमतरी 31, बलौदाबाजार 30, बालोद 26, महासमुंद 25, नारायणपुर 24, सुकमा 20, मुंगेली व सरगुजा 19-19, दंतेवाड़ा 12, जशपुर 11, बलरामपुर और बीजापुर 10-10, कोण्डागांव 8, कबीरधाम 7, सूरजपुर और कांकेर 4-4, बेमेतरा 3, कोरबा 1 कोरोना पॉजिटिव मिले थे।

राज्य में आज 686 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल 8 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 अगस्त। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिये कम अवधि की सजा पाने वाले कैदियों की जमानत और पैरोल पर रिहाई पर रखने की अवधि आज खत्म हो गई थी जिसे अब हाईकोर्ट ने 30 सितम्बर तक आगे बढ़ा दी है। इसका फायदा करीब 9 हजार आरोपियों और अपराधियों को मिलने जा रहा है।

न्याय मित्र प्रफुल्ल एन. भारत, महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, उप महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव, केन्द्र सरकार के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव, अभिषेक सिन्हा की वर्चुअल उपस्थिति में आज कोरोना के चलते रिहा किये गये विचाराधीन व सजायाफ्ता बंदियों के पक्ष में सालसा की ओर से दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी. आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की डबल बेंच ने सुनवाई की। मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जेल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये कैदियों की संख्या को कम करने के लिये ऐसे कैदी जिनको दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर सात साल की सजा सुनिश्चित थी उन्हें जमानत या फिर सजायाफ्ता होने पर पैरोल पर छोड़ने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। प्रथम चरण में इससे करीब 2200 कैदियों को रिहा किया गया था। बाद में इनकी संख्या बढ़कर 3500 पहुंची। इसके अलावा नई सुनवाई में जिन कैदियों को जेल भेजने के बजाय जमानत दे दी गई उन्हें जोड़ने के बाद कुल 9000 के आसपास कैदी जेलों में सजा काटने से बच गये हैं। इनकी पैरोल या जमानत की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही थी। आज इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की और लाभान्वित सभी कैदियों को 30 सितम्बर तक पैरोल, जमानत पर रहने की छूट प्रदान की गई। सालसा की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव व अन्य ने कोर्ट से अपील करते हुए बताया कि बिलासपुर केन्द्रीय जेल में 142 कोरोना संक्रमित पाये जा चुके हैं। इनमें से तीन की मौत हो चुकी है और 43 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति प्रदेश के अन्य जेलों में भी है। कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अतएव, जिन विचाराधीन या सजायाफ्ता कैदी हैं उन्हें 31 अगस्त को वापस जेल भेजने की जगह राहत प्रदान की जाये।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के निधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जा रही है।

जिला बाल संरक्षण ईकाई के दल की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 31 अगस्त। कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण ईकाई के गठित दल द्वारा तमिलनाडु के रोयापुरम तथा सालेम चेन्नई से बस्तर संभाग के 24 बालक-बालिकाओं एवं 3 महिलाओं को 31 अगस्त को जगदलपुर लाया गया है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने बताया कि बस्तर संभाग के 24 बालक-बालिकाओं एवं 3 महिलाओं को जिला बाल संरक्षण ईकाई रोयापुरम तथा सालेम चेन्नई तमिलनाडु राज्य के रेलवे स्टेशन, ईंटभट्ठा एवं पोल्ट्री फार्म से बचाव कर बाल गृह रोयापुरम तथा सालेम में रखा गया था। उक्त बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं को जगदलपुर लाया गया और बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया। 

बाल कल्याण समिति जगदलपुर के आदेश उपरांत उक्त बालक-बालिकाओं को पुनर्वासित करने हेतु उनके निवास स्थान के संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई को सुपुर्द किया गया। साथ ही बालक, बलिकाओं एवं महिलाओं द्वारा किए कार्य की मजदूरी ईंटा भट्टी एवं पोल्ट्री फार्म के प्रबंधक से वसूल कर मजदूरी की एक लाख 37 हजार 577 रूपए सुपुर्द किया गया है। सुपुर्द किये गये बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं में जिला नारायणपुर के 2 बालक, 9 बालिका एवं 1 महिला कुल 12, कोण्डागांव के 5 बालिका एवं 2 महिला कुल 7, कांकेर के 4 बालक एवं 1 बालिका को संबंधित जिला बाल संरक्षण ईकाई को सौंपा गया। जशपुुर एवं रायपुर के जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी-कर्मचारी कार्यावाधि में उपस्थित नहीं होने के कारण जशपुुर एवं रायपुर के 1-1 बालकों को जगदलपुर के बाल गृह में रखा गया है। जिन्हें संबंधित जिले के अधिकारी-कर्मचारी के उपस्थिति में सपुर्द किये जाने का आदेशित किया गया है।
 
बस्तर जिले के 1 बालक को उनके माता-पिता के सपुर्द किया गया। गठित दल तमिलनाडु से वापसी के दौरान छत्तीसगढ़ से जाने वाली बस को कोण्टा-सुकमा के पास रोककर सुकमा पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के सहयोग से बालकों को ले जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सुकमा जिले के श्रम विभाग को अवगत कराया गया एवं बालकों को दल द्वारा अपने अभिरक्षा में लेते हुए जिला सुकमा के बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया।

गठित दल में जिला बाल संरक्षण अधिकारी विजय शंकर शर्मा, संरक्षण अधिकारी बीनु हिरवानी, पुलिस विभाग, चाईल्ड लाईन के सदस्य सम्मिलित थे।

8 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज रात 8.45 बजे 1103 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुल 686 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए हैं और 8 मरीजों की मृत्यु हुई है।

जिला रायपुर से 251, राजनांदगांव 135, दुर्ग 128, जांजगीर-चांपा 100, बिलासपुर 99, रायगढ़ 75, बस्तर 51, धमतरी 31, बलौदाबाजार 30, बालोद 26, महासमुंद 25, नारायणपुर 24, सुकमा 20, मुंगेली व सरगुजा 19-19, दंतेवाड़ा 12, जशपुर 11, बलरामपुर और बीजापुर 10-10, कोण्डागांव 8, कबीरधाम 7, सूरजपुर और कांकेर 4-4, बेमेतरा 3, कोरबा 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य में आज 686 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। कुल 8 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| चालू वित्तवर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट रही। कोरोना महामारी से देश की आर्थिक विकास पर भारी असर हुआ है। यह बात सोमवार को जारी चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधिकारिक आंकड़ों से जाहिर होती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी जीडीपी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, स्थिर मूल्य (2011-12) के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि बीते वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपये था।

इस प्रकार जीडीपी में आलोच्य तिमाही में 23.9 फीसदी का संकुचन रहा जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 5.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई थी।

वहीं, वर्तमान मूल्य पर 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी 38.08 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 49.18 लाख करोड़ रुपये था जोकि 22.6 फीसदी के संकुचन को दर्शाता है।

शहीद जवान को दी सलामी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 31 अगस्त। रविवार को अगवा एएसआई की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। एएसआई का शव केतुलनार पुल के पास पड़ा मिला।  पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवान को कुटरू थाना में सलामी दी गई, जहां बड़ी संख्या में परिजन, पुलिस अधिकारी व ग्रामवासी मौजूद थे। 

कुटरू थाना में पदस्थ एएसआई नागैया कोरसा(58)का रविवार को नक्सलियों ने उस वक्त अपहरण कर लिया था, जब वे छुट्टी पर कुटरू से बीजापुर की ओर आ रहे थे। रास्ते में कुटरू से छह किमी पहले केतुलनार के पास नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था और उनकी बाइक को वहीं छोड़ दी थी। इसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने एएसआई की खोजबीन शुरू की।  

एएसआई नागैया की नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या कर शव केतुलनार पुल के पास फेंक दिया। मृत एएसआई के जेब से एक पर्चा मिला है। जिसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी द्वारा घटना की जिम्मेदारी लेने की बात लिखी हुई है। बताया गया है कि एएसआई पिछले दो साल से कुटरू थाना में पदस्थ थे। वे उसूर ब्लाक के चेरामंगी गांव के रहने वाले थे। उनकी पत्नी दंतेवाड़ा में शिक्षिका हंै। 

सूत्रों के मुताबिक एएसआई नागैया कोरसा दस दिनों की छुट्टी लेकर थाना से अपने घर जाने के लिए निकले थे। वे अपनी बेटी से मिलने जबलपुर जाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही नक्सलियों ने उनका अपहरण कर हत्या कर दी।

नम आंखों से दी अंतिम विदाई
नागैया कोरसा बहुत सरल व मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने लंबे समय से अपनी सेवा दी। सलामी के दौरान जवान, परिजन व ग्रामवासी काफी गमगीन थे। सभी के आंसू छलक रहे थे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जियारत मिर्जा बेग सहित अन्य जवानों ने शहीद जवान को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या पुलिस के अधिकारी व सहित अन्य जवान उपस्थित थे। एएसआइके अंतिम संस्कार के लिए 50 हजार रुपये तत्कालीन सहायता राशि प्रदान की गई।

चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)| तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी के लिए केंद्र सरकार का राज्यों को मुआवजा देना नैतिक और कानूनी दायित्व है। पलानीस्वामी ने मोदी से वित्त मंत्रालय को एक ऐसे तंत्र से सहमत होने का निर्देश देने का आग्रह किया, जिसके तहत केंद्र सरकार आवश्यक धनराशि को ऋण के रूप में उठाए और इसे भविष्य के उपकर रिसिप्ट के खिलाफ जीएसटी मुआवजा कोष में उधार दे, ताकि 2020-2021 में राज्यों को जीएसटी मुआवजे का पूरा भुगतान किया जा सके।

मोदी को लिखे एक पत्र में, जिसे यहां मीडिया में जारी किया गया है, उसमें पलानीस्वामी ने कहा है, "हमारा रुख लगातार यह रहा है कि भारत सरकार का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वह जीएसटी संग्रह में कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करे।"

पलानीस्वामी ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत सरकार ऐसे आवश्यक फंड की तलाश करे, जिससे राज्यों के नुकसान की भरपाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य और विशेष रूप से तमिलनाडु, जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए सहमत हैं और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दी गई असमानता के आधार पर कानून का समर्थन करते हैं।

पलानीस्वामी ने कहा, "101 वें संविधान संशोधन अधिनियम में और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 में इस तरह के मुआवजे का स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया है।"

पलानीस्वामी के अनुसार, तमिलनाडु के राजस्व संग्रह में कमी के कारण कुल मुआवजा 12,250.50 करोड़ रुपये बनता है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 27 अगस्त को हुई 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य के मत्स्य मंत्री डी. जयकुमार द्वारा दिया गया सुझाव एक उचित और व्यावहारिक था और लगभग सभी राज्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी।

परिषद की बैठक में जयकुमार ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार संसाधनों को जुटा सकती है और जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि के लिए आवश्यक धनराशि उधार दे सकती है और 2021-22 से परे कुछ वर्षों के लिए जीएसटी उपकर के विस्तार के माध्यम से ऋण लिया जा सकता है।

पलानीस्वामी ने जोर देकर कहा है कि सुनिश्चित किया जाए कि राज्यों को चालू वित्तवर्ष में ही मुआवजे का पूरा बकाया मिल जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय को एक औपचारिक और स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि देय मुआवजे के किसी भी पिछले जमा स्टॉक (स्पिलओवर) का भुगतान 31 मार्च, 2022 के बाद की अवधि में किया जाएगा और साथ ही राज्यों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उधार लेने की अनुमति देने की शर्तों में छूट दी जाएगी।

पलानीस्वामी के अनुसार, इन उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि राज्यों के साथ उचित और निष्पक्ष व्यवहार हुआ है और आवश्यक व्यय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 2020-21 में पर्याप्त धनराशि भी मिली है। इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं।

लखनऊ, 31 अगस्त।उत्तर प्रदेश के बहराइच में सोमवार को गोंडा हाईवे पर एक ट्रैवलर वाहन पीछे से ट्रक में जा घुसा। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। जबकि 11 लोग लोग घायल हो गये हैं। अतरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि गोंडा-बहराइच राजमार्ग पर पयागपुर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास खड़े ट्रक से एक ट्रैवलर की टक्कर हो गई, जिसमें 5 की मौत हो गयी और 11 लोग घायल हो गये। सभी मजदूर थे। वो बिहार से अंबाला जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैवलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे में टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आस पास के गांवों के तमाम लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना पाकर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गये। घटनास्थल पर ही मरने वाले दो लोगों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे।

हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान जितेंद्र गिरी पुत्र रघुनाथ निवासी लालगढ़ जनपद सिवान बिहार, पवन कुमार पुत्र राम चन्द्र निवासी सुलैहिया थाना कौड़िया जनपद गोंडा उत्तर प्रदेश, संजय प्रसाद पुत्र प्रभु प्रसाद निवासी बैरिया थाना सिधौलीया गोपालगंज बिहार, कंचन राम पुत्र जगदीश जगजीवन राम निवासी मेड़वार जामा बाजार सिवान बिहार, बसंत प्रसाद पुत्र सीताराम प्रसाद निवासी मेघवार थाना जामौ बाजार सिवान बिहार के रूप में हुई है। (navjivan)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। छत्तीसगढ़ में आज शाम 7 बजे तक 1135 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनमें से 365 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों के अलावा दुर्ग 136, बिलासपुर 133, रायगढ़ 100, राजनांदगांव 80 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बाकी जिलों में, धमतरी 43, जांजगीर-चांपा 42, बालोद 39, नारायणपुर 29, महासमुंद 28, सुकमा 26, बेमेतरा 24, सूरजपुर 19, मुंगेली 16, बस्तर 14, बलौदाबाजार 7, बलरामपुर, बीजापुर, कोरबा 6-6, दंतेवाड़ा, कांकेर 4-4, कबीरधाम 3, गरियाबंद और जशपुर 2-2, कोंडागांव 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

राज्य सरकार ने शाम 7 बजे तक 261 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। इनमें सर्वाधिक 57 रायपुर के हैं, रायगढ़ 39, जांजगीर-चांपा 33, दुर्ग 29, राजनांदगांव 26, बस्तर 20, महासमुंद 12, बीजापुर 10, धमतरी 8, बेमेतरा 3, जशपुर 2, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा और कांकेर 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
राज्य शासन के आंकड़े काफी पीछे चलते हैं, लेकिन रात तक आईसीएमआर के आंकड़ों तक पहुंच जाते हैं, उनसे आगे भी निकल जाते हैं। 

-ज़फ़र आग़ा

“ओह माय फ्रेंड, कहां थे तुम...” जब मैं उनसे भव्य साउथ ब्लॉक के उनके दफ्तर में मिलने गया था, तो उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया था। वह मनमोहन सिंह सरकार में नए-नए रक्षा मंत्री बने थे। वह बहुत अच्छे मूड में थे और उन्हें अपने काम में मजा भी आ रहा था। और इस सबकी चमक उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी।

मैं प्रणब दा (आमतौर पर लोग उन्हें इसी नाम से पुकारा करते थे) से तब भी मिला था जब 1989 में करीब 5 साल के लगभग राजनीतिक संन्यास के बाद उनकी कांग्रेस में वापसी बुई थी। 1985 में वे राजीव गांधी की नजरों से उतर गए थे और इसीलिए उन्हें अपने मंत्रिंडल का हिस्सा भी नहीं बनाया था। अगर राजनीतिक सरगोशियों की बात करें तो कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने की खव्हिश जताते हुए पद पर दावा किया था और उनके इस दावे से कई कांग्रेसी नेता नाराज हो गए थे।

प्रणब बाबू 1982 में देश के वित्त मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता थे। इंदिरा गांधी की हत्या के समय वे इन पदों पर थे। ऐसे में जब राजीव गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया तो वे इस अनदेखी को बरदाश्त नहीं कर पाए और कांग्रेस छोड़कर अपन अलग पार्टी बना ली, लेकिन यह पार्टी कभी खड़ी ही नहीं हो पाई। अंतत: 1989 में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा।

उनकी राजनीतिक समझ को सबसे पहले 70 के दशक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने पहचाना। रे ने प्रणब मुखर्जी को राज्यसभा भेजा। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद प्रणब मुखर्जी की नजदीकियां इंदिरा गांधी से बढ़ती गईं और 1976 में इंदिरा गांधी ने उन्हें अपनी सरकार में राज्यमंत्री बनाया।

1980 में जब इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई तो वे फिर से सरकार का हिस्सा बने और इस बार उन्हें वित्त मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यही वह समय था जब प्रणब दा ने सत्ता प्रबंधन, कार्पोरेट और राजनीतिक रिश्तों को बनाने-समझने का हुनर न सिर्फ सीखा बल्कि इसमें पारंगत भी हो गए। धीरूभाई अंबानी समेत बंबई (आज की मुंबई) के बड़े कार्पोरेट नाम उनके मित्रों की सूची में शामिल हुए और अंत तक रहे। चर्चा तो यह आम रही कि प्रणब दा को दिल्ली में कार्पोरेट की नुमाइंदा ही माना जाने लगा था।

कांग्रेस पार्टी में प्रणब दा को संकटमोचक के रूप में भी पहचान मिली। 90 के दशक की शुरुआत में नरसिम्हा राव को जब राजनीतिक साथियों अर्जुन सिंह और शरद पवार से चुनौती मिली तो प्रणब दा ने संकट का समाधान निकाला। प्रधानमंत्री बनने की अपनी ख्वाहिश का प्रदर्शन कर हाथ जला चुके प्रणब दा ने सत्ताक्रम में खुद को नंबर दो पर मजबूती से स्थापित कर लिया। और इस काम को उन्होंने इतनी कामयाबी से निभाया कि कांग्रेस का हर प्रधानमंत्री उनका कायल रहा। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हर मुश्किल घड़ी और राजनीतिक फैसलों के लिए हमेशा प्रणब दा कि तरफ देखा। मनमोहन सिंह सरकार के दोनों कार्यकाल में खासतौर से 2004 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी हमेशा संकट मोचक के रूप में सामने आते रहे। और रोचक बात यह रही कि कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी पार्टी और राजनीतिक मसलों पर उनके साथ सलाह-मश्विरा करती रहीं।

कई बार कुछ शरारती रिपोर्टर प्रणब दा को छेड़ते थे कि आपके वित्त मंत्री रहते तो मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर थे। लेकिन प्रणब दा हमेशा इन पत्रकारीय गुगलियों को अच्छे से खेलते और कहते...मेरी हिंदी अच्छी नहीं हैं न. इसीलिए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सका। लेकिन क्या वह जो कहते थे उसका वही अर्थ होता था, कहना मुश्किल है।

प्रणब मुखर्जी को करीब आने वाले बहुत से लोग जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो वे खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैंने खुद एक बार सीधे उनसे पूछा था, “दादा, मुझे उम्मीद थी कि 2004 में आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आखिर कहां गड़बड़ हो गई।” उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा, कंधो को झटका और सिर्फ एक शब्द बोला, “किस्मत...”

लेकिन किस्मत उन पर खूब मुस्कुराई। वे देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के पद पर 2012 में आसीन हुए। उन्होंने इस पद को गरिमापूर्ण तरीके से निभाया। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि जो शख्स 5 दशक तक कांग्रेसी रहा, उसे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 2019 में भारत रत्न से नवाजा।

नरेंद्र मोदी अकसर प्रणब दा से प्रभावित होने का दावा करते हैं और सार्वजनिक तौर पर मानते रहे हैं कि उन्हें प्रणब मुखर्जी की सलाह से हमेशा फायदा हुआ। सभी चतुर राजनीतिज्ञों की तरह प्रणब मुखर्जी भी रिझाने वाले नेता रहे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद जब आरएसएस के दफ्तर जाना मंजूर किया तो कई लोगों ने भवें तरेरी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनकी खुलकर तारीफ की। उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय में भाषण दिया, जिससे कई कांग्रेसी और उनके उदारवादी मित्रों के झटका भी लगा था।

प्रणब दा ने करीब पांच दशक तक देश की सेवा की, और सरकार के लगभग हर महत्वपूर्ण महकमे में उनका कभी मंत्री के तौर पर तो कभी राष्ट्रपति के तौर पर दखल रहा। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर काफी सक्रियता दिखाई। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों के साथ बात करने में मजा आता था। वे कई बार लंबी वर्कशॉप के लिए देश भर के कुलपतियों को राष्ट्रपति भवन बुलाते रहे। उन्होंने राष्ट्पति भवन के एक म्यूजियम में बदला और उसे आम लोगों के लिए खोला।

हालांकि वे एक सिद्धांतों पर चलने वाले राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे मोदी सरकार को विवादित फैसले लेने से नहीं रोक पाए। इनमें रफाल विमानों का सौदा भी शामिल है।

आखिर ऐसा क्यों था, इसका जवाब शायद उनकी बायोग्राफी की तीसरी किस्त में पढ़ने को मिलेगा जिसकी उन्होंने वसीयत की थी कि उनके जाने के बाद ही प्रकाशित की जाए। हो सकता है कि इस तीसरी किस्त में यूपी सरकार और उनके राष्ट्रपति भवन प्रवास के अनुभवों के बारे में जानने को मिले। बायोग्राफी की पहली दो किस्तें तो बहुत ही राजनीतिक तोलमोल कर लिखी गई हैं। देखना होगा कि तीसरी किस्त में प्रणब दा ने अपनी यादों में क्या लिखा है।

अलविदा प्रणब दा....ऊं शांति...हम सब आपको मिस करेंगे (navjivan)

सिद्धी जैन

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)।'मसान' की अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी शर्मा का कहना है कि परफॉमिंग आर्ट हमेशा मौजूद रहेगा। उन्होंने आईएएनएस लाइफ को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे पता है कि हमें आवश्यक सेवाओं के रूप में लेबल नहीं किया गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको हमेशा मनोरंजन की आवश्यकता होगी।

श्वेता (35) ने 'टाइमलॉस' में अभिनय किया है, जो एक डिजिटल नाटक है। इसका निर्माण अक्वारियस प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है। इसका प्रीमियर फ्रंट एंड सेंटर, पेटीएम इन्साइडर थियेटर पहल के तहत 29 अगस्त को हुआ है।

रंगमंच और अभिनय के साथ उनकी व्यस्तता पर पूछे जाने पर श्वेता ने कहा, "मेरे माता-पिता और बहन हमेशा से सांस्कृतिक कला की ओर झुकाव रखते हैं। मुझे याद है कि हम पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल के नाटकों को देखते थे, नियमित रूप से दिल्ली के कमानी सभागार जाते थे, और हेमा मालिनी की नृत्य-मंडली को भी देखने जाते थे। मेरे पिता एक आईएएस अधिकारी और मां शिक्षिका रही है, अब दोनों सेवानिवृत्त हो गए, और उनका मानना था कि आपको पुस्तकों से वही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो उसमें हैं, लेकिन कलाओं के माध्यम से आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। इसलिए जब मैं छोटी थी, तभी से मुझे अतिरिक्त गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और मुझे मंच पर रहने का आनंद मिला। आपके परिवार से मिलने वाला समर्थन और आपको मिले जिंदगी के सबक भी आपके शिल्प और कौशल के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने, बॉम्बे (मुंबई) जाने होने के बाद सिर्फ मंच पर पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। एक बात है कि मैं थेस्पो के लिए बहुत आभारी हूं, वह एक युवा थिएटर फेस्टिवल है, जिसने मुझे बॉम्बे में थिएटर स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट से परिचित कराया। मेरे सबसे करीबी दोस्त रंगमंच से ही मिले हैं, मैं अपने पति से रंगमंच के माध्यम से मिली, इसलिए इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने आदिशक्ति थिएटर में थिएटर वर्कशॉप, थियेटर प्रोफेसनल्स के पोंडिचेरी और इंटेसिव ड्रामा प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है।"

अभिनेत्री ने 'टाइमलॉस' के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, आकर्ष खुराना मेरे पति चैतन्य शर्मा के पास पहुंचे और उनके नए डिजिटल थिएटर प्रोडक्शन टाइमलोस में मुझे अभिनय करने के लिए कहा। हम उन्हें जानते हैं, उनसे लगाव भी है और उनके साथ कई सालों तक काम किया है इसलिए हम साथ काम करने की इस नई संभावना से बहुत उत्साहित थे। प्रोडक्शन दो कलाकारों की कहानी बताता है जो एक कपल हुआ करते थे और उन्होंने एक साथ एक लघु फिल्म की शूटिंग की थी, जिसे फिर से करने के लिए दस साल बाद उन्हें फिर से एक साथ आने की जरूरत पड़ती है। चैतन्य और मैं फिल्म में युवा जोड़े की भूमिका निभाते हैं, जबकि सिद्धार्थ कुमार और दिलशाद एडिबम खुराना हमारे किरदारों को दस साल के बाद निभाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए हमारे हिस्से को एक लघु फिल्म की तरह शूट किया गया था, जिसका सेट घर में बना। हमने अपनी स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर शूट से एक दिन पहले रिहर्सल के लिए मिले। और फिर एक पूरा दिन हमने ²श्यों की शूटिंग में बिताया।"

'टाइमलॉस' के टिकट इन्साईडर डॉट इन पर उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायधीशों वाली एक संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि इसे सामान्य नियम के रूप में नहीं लिया जा सकता कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत एक अभियुक्त केवल इसलिए बरी किए जाने का हकदार है, क्योंकि शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति है। अदालत ने माना कि केवल इसलिए कि मुखबिर और जांच अधिकारी एक ही व्यक्ति हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि जांच पक्षपातपूर्ण है और मुकदमा भंग हो गया है।

न्यायाधीश अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत सरन, एम.आर. शाह और एस. रवींद्र भट की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार को उस मामले में फैसला सुनाया, जिसमें ये तय करना था कि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता यदि एक ही व्यक्ति है, तो क्या मुकदमा भंग हो जाएगा।

पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह ऐसा नियम नहीं हो सकता, जो सभी पर लागू हो, बल्कि इसके बजाय ऐसे मामलों को केस-टू-केस (हर मामले की अलग परिस्थिति) के आधार पर तय करना होगा।

साल 2018 में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने माना था कि यह जरूरी है कि सूचनाकर्ता और जांचकर्ता को एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इस निर्णय पर मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली की नारकोटिक्स शाखा) के मामले में अपनी असहमति व्यक्त की थी। इसके बाद इस मामले को विचार के लिए संविधान पीठ के समक्ष रखा गया।

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
रायपुर, 31 अगस्त। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम गुजर गए। वे 84 बरस के थे, और पिछले कुछ हफ्तों से सेना के अस्पताल में गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर थे।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सेना के अनुसंधान एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती मुखर्जी की हालत सोमवार को और बिगड़ गई थी। अस्पताल ने बताया था कि मुखर्जी का स्वास्थ्य सोमवार को और खराब हो गया गिरावट दर्ज की गई क्योंकि उन्हें फेफड़े में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक लगा है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। बाद में उनके फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया था। अस्पताल में उनका इलाज विशेषज्ञों की एक टीम कर रही थी।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके लिखा, भारी मन के साथ, आपको यह सूचित करना है कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी का अभी आरआर अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों और पूरे भारत में लोगों से मिली दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद निधन हो गया है! मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।

भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के जाने पर पूरे देश में शोक की लहर है। नेताओं से लेकर आम जनता उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। राष्ट्रपति को महामहिम कहे जाने की रीति से ऐतराज करने वाले प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा है। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका निभाई।

मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)।अभिनेत्री तापसी पन्नू और लक्ष्मी मांचू ने रिया चक्रवर्ती को लेकर हो रहे मीडिया ट्रायल्स की आलोचना की है। रिया चक्रवर्ती पर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। लक्ष्मी ने ट्विटर पर सुशांत और रिया दोनों के लिए न्याय की मांग करते हुए एक पोस्ट साझा किया। साथ ही उन्होंने बाकी साथियों से भी रिया के साथ खड़ा होने का अनुरोध किया ।

लक्ष्मी ने लिखा, "मैंने रिया चक्रवर्ती का पूरा साक्षात्कार देखा। मैंने बहुत सोचा कि क्या इस मामले में जवाब दूं या नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को इसलिए भी चुप देखा, क्योंकि मीडिया ने एक लड़की को राक्षस बना दिया है। मुझे सच्चाई पता नहीं है और मैं सच्चाई जानना चाहती हूं और मुझे उम्मीद है कि सच्चाई ईमानदार तरीके से सामने आएगी।"

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे न्यायपालिका प्रणाली और सुशांत को न्याय दिलाने में शामिल सभी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है।"

लक्ष्मी ने कहा कि हमें तथ्यों को जाने बिना किसी इंसान और उसके पूरे परिवार की बुराई करना और उन पर लांछन लगाने से खुद को बचाना होगा।

उन्होंने आगे लिखा, "मैं उस दर्द की कल्पना कर सकती हूं, जिससे पूरा परिवार इन तथाकथित मीडिया ट्रायल्स की वजह से गुजर रहा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं चाहूंगी कि मेरे सहकर्मी मेरे लिए, मेरे साथ खड़े हों कम से कम इतना कि वे कहें कि रूक जाओ उसे अकेला छोड़ दो और मैं आप सभी से वही कहती हूं कि रूक जाइए, उसे अकेला छोड़ दीजिए, तब तक जब तक कि पूरी सच्चाई आधिकारिक रूप से जारी नहीं हो जाती।"

वहीं, लक्ष्मी के इस ट्वीट को तापसी ने भी रीट्वीट किया और उनसे सहमति जताई।

तापसी ने लिखा, "मैं सुशांत को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती थी और न ही मैं रिया को जानती हूं, लेकिन बस इतना जानती हूं लोगों को समझना चाहिए कि न्यायपालिका से ऊपर उठकर किसी ऐसे को दोषी ठहराना, जिसका दोष साबित नहीं हुआ है, वह कितना गलत है। न्याय पर भरोसा रखें और अपनी और मृतक की पवित्रता को बनाए रखें।"

विवेक त्रिपाठी 

लखनऊ , 31 अगस्त (आईएएनएस)| मेडिसिनल केमेस्ट्री के प्रसिद्घ वैज्ञानिक प्रो. राम शंकर उपाध्याय का मानना है कि कोरोनावायरस से ठीक हो रहे लोगों में से अधिकांश के दिल, फेफड़े और नर्वस सिस्टम पर संक्रमण का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के बाद भी शरीर के अंगों पर कोराना का प्रभाव दिखाई देना चिंता का विषय है। इसके बारे में भी सोचना होगा।

आईएएनएस से विशेष बातचीत में प्रो़ उपाध्याय ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या करोड़ों में होने वाली है। उन्होंने बताया कि लैनसेट में हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज के बाद 55 फीसद रोगियों में नर्वस सिस्टम की शिकायतें मिलीं हैं। इसी तरह जर्मनी में हुए एक अध्ययन में संक्रमण से बचने वाले 75 फीसद लोगों के दिल की संरचना में बदलाव दिखा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि इसका संबंधित लोगों पर भविष्य में क्या असर होगा। इसका असर कैसे न्यूनतम किया जाए, इस पर भी फोकस करने की जरूरत है। साथ ही यह मानकर भी काम करना होगा कि कोविड-19 अंतिम नहीं है। आगे भी ऐसे हालात आ सकते हैं। तैयारियां इसके मद्देनजर भी होनी चाहिए।

कोरोना के बचाव और इलाज के बारे में पूछने पर मेडिसिनल केमेस्ट्री के वैज्ञानिक ने कहा कि इस रोग के लिए टीका और स्पेसिफिक दवा के लिए जो काम हो रहा है उसके अलावा जरूरत इस बात की है कि पहले से मौजूद फार्मुलेशन के कंबीनेशन से संक्रमण रोकने और संक्रमण होने पर कारगर दवा की तलाश को और तेज किया जाय। उन्होंने बताया कि अब तक कैंसर की करीब 15 दवा और दर्जन भर एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं कोविड के लक्षणों के इलाज में उपयोगी पायी गई हैं। इन पर और काम करने की जरूरत है।

भारत की दवा इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने कहा, जिन ऐक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) से दवाएं बनती हैं, वे 75 से 80 फीसद तक चीन से आती हैं। कुछ तो 100 फीसद। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए ये एपीआई भारत में ही बनें। इनकी मात्रा भरपूर हो ताकि इनसे तैयार दवाओं के दाम भी वाजिब हों। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं। लिहाजा ऐसा कुछ करने की पहली प्राथमिकता उप्र ही रहेगी। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर सरकार से बातचीत भी जारी है।

उप्र में आगरा के मूल निवासी प्रो़ उपाध्याय लेक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और अमेरिका के ओम अन्कोलजी के मुख्य वैज्ञानिक हैं। एक दशक से अधिक समय तक वह स्वीडन (स्टकहोम) के उपशाला विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। इसके अलावा वह मैक्स प्लैंक जर्मनी (बर्लिन) और मेडिसिनल रिसर्च कउंसिल ब्रिटेन (लंदन), रैनबैक्सी, ल्यूपिन जैसी नामचीन संस्थाओं में भी काम कर चुके हैं। कई जरूरी दवाओं की खोज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें से करीब 20 पेटेंट हो चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके दो दर्जन से अधिक शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वह लेक्साई और सीएसआईआर (कउंसिल अफ साइंटिफि क एंड इंडस्ट्री रिसर्च) से मिलकर कोविड की दवा खोजने पर भी काम कर रहे हैं। फि लहाल अमेरिका, यूरोप एवं स्कैंडिनेवियन देशों में कंपनी के विस्तार के लिए वह स्टकहोम में रह रहे हैं। वह अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं।

पटना/मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)| भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता खेसारीलाल यादव की आने वाली फिल्म 'सइयां अरब गइलें ना' का फस्र्ट लुक जारी कर दिया गया है। फिल्म का फस्र्ट लुक काफी भव्य है, जिसमें खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी की चिरपरिचित जोड़ी नजर आ रही है। इनकी केमेस्ट्री के साथ अरब की ऊंची मीनारें पोस्टर की खूबसूरती को और भी निखारने वाली है।

अभय सिन्हा और ईज माइ ट्रिप डॉट कॉम प्रस्तुत व टनाटन टॉकीज के एसोसिएशन से बनी फिल्म 'सइयां अरब गइलें ना' की शूटिंग दुबई, मुंबई और गुजरात के मनोरम लोकेशन पर हुई है।

यशी विजन प्रोडक्शन की इस फिल्म से खेसारीलाल यादव को काफी उम्मीदें हैं। खेसारीलाल का कहना है कि जनता ने जिस तरह से सालों पहले उनके गाने 'सइयां अरब गइलें ना' को प्यार दिया था, उससे कहीं ज्यादा उनकी इस फिल्म को देंगे।

फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है। फिल्म के निर्माता अभय सिन्हा, प्रशांत जम्मूवाला और अर्पणा शाह हैं।

अभय सिन्हा ने कहा, "यह फिल्म हर एंगल से बेहद महत्वपूर्ण और इंटरटेनिंग होगी। मजबूत पटकथा पर बनी इस फिल्म की कास्टिंग भी बेहतरीन है।"

फिल्म में खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी के अलावा शुभी शर्मा, सूर्या द्विवद्वी, एहसान खान, अशोक पांडेय, श्रद्धा नवल, सोनू पांडेय और ब्रजेश त्रिपाठी भी मुख्य भूमिका में हैं। मिस जम्मू में रह चुकीं अनारा का स्पेशल एपियरेंस भी खास होगा।