‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 सितंबर। छत्तीसगढ़ में आज शाम 6.45 तक 1896 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनमें सर्वाधिक 718 रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक बाकी जिलों में राजनांदगांव से 335, रायगढ़ 99, दुर्ग 96, जांजगीर-चांपा 90, महासमुंद 86, बस्तर 70, गरियाबंद 46, बीजापुर 43, सरगुजा 32, बलौदाबाजार 29, धमतरी 25, बालोद 24, कोरबा 22, कबीरधाम 16, मुंगेली 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुछ और जिलों में बेमेतरा 9, जशपुर 8, कांकेर 7, कोंडागांव 6, नारायणपुर और सूरजपुर 5-5, बलराम 4, दंतेवाड़ा 3, और सुकमा में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है। 

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नयी दिल्ली 03 सितंबर (वार्ता) । कांग्रेस ने देश की आर्थिक बदहाली के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि आजादी के बाद अर्थव्यवस्था पहली बार सबसे निचले स्तर पर है और इसे पटरी पर लाने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है इसलिए इस मुद्दे पर उसने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है ।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को उबरने के उपाय नहीं कर पा रहे है। वह खामोश बैठ गए हैं और देश की लगातार डूब रही अर्थव्यवस्था को अब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।

उन्होंने कहा कि 73 साल में पहली बार जीडीपी शून्य से नीचे 23 प्रतिशत तक गिर गयी है। इसका मतलब है कि देशवासियों की औसत आय अब धड़ाम से गिर जाएगी। लगातार टूट रही इस अर्थव्यवस्था का सीधा असर आम आदमी पर पड़ना तय है और सरकार देश के जनसामान्य को बचाने का कोई ठोस उपाय करने की बजाय चुप्पी साध गयी है और उसकी यह खामोशी बहुत खतरनाक है।

प्रवक्ता ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इसकी वजह से 2019-20 में प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,35,050 आंकी गई जबकि चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में जीडीपी शून्य से 24 प्रतिशत पर आ गयी है। दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में हाल इससे भी बुरा है यानि पूरे साल में अगर जीडीपी शून्य से 11 प्रतिशत नीचे तक भी गिरी, तो आम देशवासी की आय सालाना 14,900 रुपये कम हो जाएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी ओर सरकारी टैक्सों की भरमार और तीसरी ओर मंदी की मार और ये तीनों मिलकर आम आदमी की कमर तोड़ डालेंगे।

नयी दिल्ली 03 सितम्बर (वार्ता)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्वी लद्दाख में ताजा घटनाक्रम की जानकारी देने के एक दिन बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज खुद सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए दो दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे।

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ करीब चार महीने से जारी गतिरोध के दौरान पिछले सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ गया क्योंकि चीन ने पेगोंग झील के दक्षिणी किनारे के निकट एक बार फिर दोनों पक्षों की सहमति का उल्लंघन करते हुए यथा स्थिति बदलने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इस कोशिश को विफल कर दिया और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए सामरिक महत्व के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर डेरा डाल लिया। इसके बाद से क्षेत्र में तनाव बढ गया है।

सेना के सूत्रों के अनुसार सेना प्रमुख आज सुबह लद्दाख पहुंचे जहां वह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सैन्य संचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

जनरल नरवणे ने एक दिन पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ताजा हालातों से अवगत कराया था। उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और भविष्य की योजना पर भी चर्चा की थी।

भारत का कहना है कि चीनी सैनिकों ने मंगलवार को एक बार फिर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की थी। चीन मुद्दों के समाधान के लिए कमांडर स्तर की वार्ता जारी रहने के बावजूद इस तरह की हरकतें कर स्थिति को बिगाड़ना चाहता है।

इस बीच तनाव कम करने और स्थिति सामान्य बनाने के लिए दोनों और के सैन्य अधिकारियों के बीच तीन दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।

इस्लामाबाद, 3 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को महिला कैदियों की जल्द रिहाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसमें ट्रायल और दोषी पाए गए दोनों तरह की महिला कैदियों की रिहाई के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, खान ने एक बैठक कर, उसके बाद बुधवार को ट्वीट में अपने निर्णय की घोषणा की।

पीएमओ के एक सूत्र ने डॉन समाचार को बताया कि, प्रधानमंत्री ने देखा कि बड़ी संख्या में महिला कैदी सिर्फ इसलिए जेल में बंद थी, क्योंकि वे जुर्माना नहीं भर पा रही थीं।

सूत्र ने आगे कहा कि खान ने कहा कि " सरकार उन सभी कैदियों की रिहाई का सारा खर्च उठाएगी, जिनकी बाकी सजा तीन साल से कम थी और वे जुर्माना नहीं भरने के कारण जेल की सजा काट रही थीं।

इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली जफर के साथ बैठक के बाद निर्देश जारी किए हैं।

खान का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल में जारी एक अंतरिम आदेश के मद्देनजर आया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया था।

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा उन्हें मुंबई वापस न आने के लिए कहने को लेकर निंदा की है और कहा कि सांसद का बयान उनके लिए खुली धमकी की तरह है। कंगना ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट में लिखा, "शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी और मुझे वापस मुंबई न आने के लिए कहा, पहले मुंबई की गलियों में अजादी वाले पोस्टर और अब खुली धमकियां, मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसा क्यों लग रहा है?"

अभिनेत्री ने एक समाचार रिपोर्ट के लिंक को भी साझा किया, जिसमें कहा गया था कि राउत ने कंगना को वापस मुंबई आने से परहेज करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने (कंगना ने) बयान दिया था कि उन्हें 'फिल्म माफिया' से अधिक शहर के पुलिस बल से डर लगता है।

वहीं कंगना ने हाल ही में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपराध और गुंडागर्दी को प्रोत्साहित किया।

इससे एक दिन पहले अभिनेत्री ने साझा किया था, "मैं रचनात्मक आलोचना के लिए तैयार हूं, मैं दूसरों के दृष्टिकोण से सहानुभूति रखने के लिए बहुत उत्सुक हूं, यह मेरे नजरिए को और उभारेगा और मुझे अधिक उद्देश्य देगा, यदि आप सिर्फ एक बुली/ट्रोल हैं, तो कहने के लिए तर्कसंगत कुछ भी नहीं है। आपको बस ब्लॉक कर दिया जाएगा, दुनिया में कहीं भी आपकी यूएसई क्या है?"

मुंबई, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सबूतों को व्यवस्थित तरीके से मिटाया गया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ने गुरुवार को अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट से यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सबूतों को व्यवस्थित तरीके से मिटाया गया। इसके लिए मेहनत से सबूतों के पुननिर्माण की जरूरत है। एसएसआर का अगले दिन ही दाह-संस्कार कर दिया गया था, सबसे मुश्किल कूपर अस्पताल की ऑटोप्सी रिपोर्ट का दोबारा मूल्यांकन करना है। इसलिए सीबीआई द्वारा एकत्रित परिस्थितिजन्य सबूत और कबूलनामे के बीच इस अंतर को भरना होगा।"

उन्होंने इससे पहले बुधवार को ट्वीट कर कहा था, "कुछ पुलिस अधिकारी मीडिया में यह बता रहे हैं कि एम्स के पोस्टमार्टम से यह पता चलेगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या। वे ऐसा कैसा कर सकते हैं, जब सुनंदा केस की तरह ही उनके पास एसएसआर का शव नहीं है? ज्यादा से ज्यादा, एम्स की रिपोर्ट यही बता सकती है कि डॉ. कूपर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। "

हाल ही में स्वामी ने सुशांत की ओटॉप्सी करने वाले पांच डॉक्टरों पर भी निशाना साधा था।

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के अंदर दिल्ली में रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों (स्लम) को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे पड़े कचरे, प्लास्टिक की थैलियों और कचरे के ढेर के मामले से निपटने के दौरान शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा, सुरक्षा क्षेत्रों में जो अतिक्रमण हैं, उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर हटा दिया जाना चाहिए और इस मामले में कोई हस्तक्षेप, राजनीतिक या अन्यथा नहीं होना चाहिए। कोई भी अदालत विचाराधीन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई स्टे नहीं देगी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईपीसीए की रिपोर्ट में सामने आई तस्वीर के साथ ही रेलवे द्वारा दायर जवाब दिखाता है कि अब तक कुछ नहीं किया गया है और कूड़े का ढेर लग गया है और उसी वक्त, उस इलाके में मानव आबादी अनधिकृत ढंग से बस गई, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

पीठ ने तीन माह के भीतर प्लास्टिक के थैले, कूड़े आदि को हटाने के संबंध में योजना के क्रियान्वयन का और सभी हितधारकों यानि रेलवे, दिल्ली सरकार और संबंधित नगर पालिकाओं के साथ ही दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूआईएसबी) की अगली हफ्ते बैठक बुलाने और उसके बाद काम शुरू किए जाने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, अपेक्षित राशि का 70 प्रतिशत रेलवे और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त को जारी आदेश में कहा था कि हितधारकों को इन झुग्गियों को हटाने के लिए एक व्यापक योजना विकसित करनी चाहिए और इसे चरणबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने फरवरी में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए), दिल्ली सरकार और विभिन्न नगर निगमों से रेलवे लाइनों के पास अपशिष्ट पदार्थों के निपाटन के लिए एक मजबूत संयंत्र विकसित करने के लिए कहा था, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों को हटाना शामिल है।

पीठ ने उत्तर रेलवे के डीआरएम कार्यालय में अतिरिक्त संभागीय रेलवे प्रबंधक अश्विनी कुमार यादव द्वारा दायर हलफनामे का संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे झुग्गियां बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं।

हलफनामें कहा गया है कि कुल 140 किलोमीटर में से 70 किलोमीटर लाइन के साथ बहुत ज्यादा झुग्गियां है और रेलवे लाइनों से सटी इन झुग्गियों की संख्या करीब 48,000 है।

 मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के हाई प्रोफाइल मामले और इससे जुड़े 'मीडिया ट्रायल' और जांच में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से आठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने एक साथ रैली की। महाराष्ट्र पुलिस में शीर्ष पदों पर रह चुके आठ पूर्व अधिकारियों ने इस मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ 'अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और झूठे मीडिया ट्रायल' को रोकने के निर्देश के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जनहित याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं में एम.एन. सिंह, पी.एस. पसरीचा, डी.एन. जाधव, डी. शिवनंदन, संजीव दयाल, के. सुब्रमण्यम, एस.सी. माथुर और के.पी. रघुवंशी शामिल हैं। ये सभी सेवानिवृत्ति के वक्त डायरेक्टर-जनरल स्तर पर रहे हैं।

वहीं गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के इस कदम की सराहना की।

देशमुख ने संवाददाताओं से कहा, "महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की भी प्रतिष्ठा है। उनकी तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है .. जिस तरह से (सुशांत) मामले में मुंबई पुलिस को निशाना बनाया गया, मैं पीआईएल का स्वागत करता हूं।"

यह याचिका एक प्रमुख कानूनी फर्म क्रॉफोर्ड, बेले एंड कंपनी के माध्यम से दायर की गई है। उसके वरिष्ठ अधिवक्ता मिलिंद साठे ने पीआईएल में यूनियन और राज्य सरकारों, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम दिया है। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ ही मीडिया हाउस, चाहे वह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, इंटरनेट या टेलीविजन या किसी भी अन्य रूप में, किसी भी झूठे, अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों को प्रकाशित करने और प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार कहानियां आदि, जो पुलिस की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकती हैं और लोगों का सिस्टम और पुलिस प्रशासन से विश्वास हटा सकती हैं, या न्याय- प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, उसके लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

उन्होंने 'नैतिक रिपोर्टिग' और जिम्मेदार पत्रकारिता के संबंध में निर्देश जारी करने और अधिकारियों द्वारा लगातार उसकी निगरानी करने और किसी भी मीडिया हाउस द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया है।

पीआईएल में कुछ टीवी चैनलों को नामित किया गया है, जो अपनी बायस्ड रिपोर्टिग और झूठे प्रचार के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से (सुशांत) मामले के तथ्यों और मुंबई पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं और राज्य में अन्य सहायता सेवाओं के बारे में लोगों के दिमाग में 'संदेह' उत्पन्न हो गया है।

उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस भारत के सबसे पुराने बलों में से एक है, जिसने हमेशा 'पेशेवर क्षमता और सार्वजनिक सेवा' के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है और इसे नीचा दिखाने के लिए कोई भी दुर्भावनापूर्ण या गैर-जिम्मेदाराना प्रयास जनहित में नहीं है।

हालांकि पीआईएल में प्रेस, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका का पूरी तरह से समर्थन किया गया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिग, विशेष रूप से टीवी चैनलों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)| जॉन वीक के नाम का इस्तेमाल करने वाले साइबर अपराधी समूह ने गुरुवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि उसने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है, हालांकि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट से लिंक्ड ट्विटर अकाउंट को हैक करने की जिम्मेदारी ली है। जॉन विक की तरफ से अपने ट्विटर अकांउट पर पोस्ट किया गया, "यह अकांउट (एचसीकेइंडिया एट टूटनोटा डॉट कॉम) जॉन विक के द्वारा हैक किया गया है। हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है।"

हालांकि इस दावे की प्रामाणिकता को तुरंत ही वेरिफाइड नहीं किया जा सका है।

30 अगस्त को साइबर-रिस्क इंटेलिजेंस फर्म साइबल ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा था कि जॉन विक पेटीएम मॉल एप्लिकेशन/वेबसाइट पर एक बैकडोर/एडमिनर को अपलोड करने में सक्षम था।

साइबल ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, समूह ने पेटीएम मॉल के पूरे डेटाबेस में अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त कर ली है।

साइबल ने कहा, "सोर्स द्वारा हमें भेजे गए संदेशों के मुताबिक, अपराधी ने दावा किया कि पेटीएम मॉल के ही किसी इंसाइडर के चलते हैक संभव हो पाया है। हालांकि ये दावे असत्यापित है, लेकिन ऐसा होना संभव है।"

पेटीएम मॉल ने इधर इन दावों को झुठला दिया है।

पेटीएम मॉल के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में कहा, "हम यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि सभी यूजर्स सहित कंपनी के डेटा पूरी तरह तरह से सुरक्षित हैं। आपकी उम्मीदों के अनुसार हमने अपने डेटी की सुरक्षा पर भारी निवेश किए हैं। हम संभावित हैक और डेटा उल्लंघन के दावों की जांच कर रहे हैं और अभी तक हमें सुरक्षा में कोई सेंध नहीं मिली है।"

बयान में आगे कहा गया, "हमारे यहां एक बग बाउंटी प्रोग्राम भी है जिसके तहत सुरक्षा से संबंधित किसी भी जोखिम का खुलासा करने वाले को हम पुरस्कृत करते हैं। हम बड़े पैमाने पर सुरक्षा अनुसंधान समुदाय के साथ काम करते हैं और इसकी विसंगतियों को सुरक्षित तरीके से हल करते हैं।"

असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उस एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने जा रही है जिस पर कभी वह भाजपा की बी-टीम होने का आरोप लगाया करती थी

-अभय शर्मा
 
असम में साल 2006 में हुए विधानसभा चुनाव की बात है. तत्कालीन मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता तरुण गोगोई से एक पत्रकार ने बदरुद्दीन अजमल के बारे में पूछा, तो उन्होंने पलट कर सवाल किया, ‘यह बदरुद्दीन कौन है?’ 2006 के इस चुनाव से साल भर पहले ही असम में इत्र के मशहूर व्यापारी बदरूदीन अजमल ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) का गठन किया था. यानी तब यह पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में थी. इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई. एआईयूडीएफ ने भी अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाया और नौ फीसदी वोटों के साथ राज्य की कुल 126 में से दस सीटें हासिल करने में सफल रही. इसके बाद 13 सालों तक तरुण गोगोई यही कहते रहे कि एआईयूडीएफ एक मुस्लिम और सांप्रदायिक पार्टी होने के साथ-साथ भाजपा की बी-टीम भी है जिसे असम में कांग्रेस के वोट काटने के लिए बनाया गया है.

लेकिन, इस साल मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक तस्वीर वायरल हुई जिसने असम की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे दिया. इस तस्वीर में पूर्व 
मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और बदरुद्दीन अजमल एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर मुस्कराते हुए विधानसभा भवन से बाहर आ रहे हैं. यह राज्यसभा चुनाव असम की तीन सीटों पर हुआ था और इसमें कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों ने ही वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार भुयान को संयुक्त उम्मीदवार बनाया था. यह तस्वीर तब ली गयी थी, जब तरुण गोगोई और बदरुद्दीन अजमल भुयान का नामांकन दाखिल करवाकर वापस लौट रहे थे. इसके बाद यह साफ़ हो गया था कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच के रिश्ते बदल गए हैं. बीते चार महीनों से सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि 2021 की शुरुआत में होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों के नेता बातचीत कर रहे हैं. फिर अगस्त महीने की शुरुआत में कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेताओं ने यह साफ़ कर दिया कि उनकी पार्टियां एक गठबंधन बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. इनके मुताबिक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलते ही गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कर दी जायेगी.

सत्याग्रह को दिए साक्षात्कार में असम कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने भी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस महागठबंधन के होने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, ‘हम एक महागठबंधन बनाने जा रहे हैं, इसमें वे पार्टियां शामिल होंगी जो भाजपा की गलत नीतियों के चलते उसे सत्ता से हटाना चाहती हैं. एआईयूडीएफ के अलावा सीपीआई, सीपीएम और छोटी-छोटी कई क्षेत्रीय पार्टियों से भी महागठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है.’ एआईयूडीएफ के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अमीनुल इस्लाम ने भी ऐसी ही बात कही. ‘पहले एक-दूसरे के लिए काफी बातें कही गयीं. लेकिन अब उन बातों को भूलकर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों आगे बढ़ रही हैं. साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत महागठबंधन बनाने का राज्य कांग्रेस कमेटी फैसला ले चुकी है. उन्होंने हमें इससे अवगत कराया, जिसका हमने स्वागत किया है’ गठबंधन की अन्य पार्टियों के बारे में अमीनुल इस्लाम का कहना था कि ‘इस महागठबंधन में अजित भुयान की पार्टी, वामपंथी पार्टियां और कृषक मुक्ति संग्राम समिति जैसी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ समय बाद ही होगी क्योंकि चुनाव होने में अभी आठ महीने का समय बाकी है.’

दोनों पार्टियों की राज्य में स्थिति
2005 में जब बदरुद्दीन अजमल ने एआईयूडीएफ का गठन किया था तो उनका कहना था कि असम में अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है. मुस्लिमों को इससे बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया है. इसके बाद एआईयूडीएफ ने असम में तेजी से पांव पसारे और कुछ ही सालों के भीतर यहां की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गयी. असम में करीब 35 फीसदी मुस्लिम आबादी है और यही तबका बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है.

मुस्लिम मतदाताओं के बीच जनाधार के चलते ही एआईयूडीएफ ने 2006 के असम विधानसभा चुनाव में दस सीटें जीतीं. 2011 के विधानसभा चुनाव में 12 फीसदी वोट के साथ उसने राज्य की 126 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया और विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई. 2016 के चुनाव में एआईयूडीएफ का मत प्रतिशत बढ़कर 13 फीसदी तक पहुंच गया, हालांकि इस बार उसकी सीटें घटकर केवल 13 ही रह गयीं. 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के तीन प्रत्याशी संसद में पहुंचे थे. 2019 में एआईयूडीएफ को राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों में से दो सीटें मिलीं.

कांग्रेस की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव से बाद से असम में उसका राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिरा है. 2011 के विधानसभा चुनाव में 78 सीटें पाने वाली कांग्रेस 2016 के विधानसभा चुनाव में महज 26 सीटों पर सिमट कर रह गयी. इसके बाद निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में भी उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को तीन सीटें ही मिलीं, राज्य में अब तक का उसका यह सबसे खराब प्रदर्शन था.

दोनों कैसे करीब आए
असम की राजनीति पर करीब से निगाह रखने वाले कुछ पत्रकार बताते हैं कि एआईयूडीएफ को मुस्लिमों की पार्टी के तौर पर देखा जाता है. इसके कुछ नेता भड़काऊ बयानबाजी के लिए भी चर्चा में रहे हैं. इन लोगों के मुताबिक अब तक कांग्रेस असम में बहुसंख्यक हिंदू वोटों को खोने की चिंता के चलते एआईयूडीएफ से दूर रहा करती थी. लेकिन बीते साल आए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) ने राज्य की राजनीतिक परिस्थितयों को बदल दिया है. राज्य में हुए सीएए के तीखे विरोध ने लगभग सभी विपक्षी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एक छतरी के नीचे ला दिया है. असम कांग्रेस के महासचिव अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी भी ऐसा मानते हैं. सत्याग्रह से बातचीत में वे कहते हैं, ‘सीएए का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने किया. दोनों पार्टियों ने एक ऐसे शख्स (अजीत कुमार भुयान) को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देकर संसद भेजा, जो सीएए के विरोध के चलते चर्चा में रहे थे. कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों असम की जनता की भलाई चाहते हैं. दोनों ही असम समझौते में विश्वास रखते हैं, न कि भाजपा द्वारा लाये गए सीएए कानून में.’

असम समझौता 1985 में हुआ था. इसमें कहा गया था कि 24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि के बाद भारत आये विदेशी नागरिकों को असम में ‘अवैध विदेशी नागरिक’ माना जाएगा. हाल के सालों में असम में हुए एनआरसी में भी इसी को आधार माना गया. लेकिन, असम की कई समाजसेवी संस्थाओं और राजनीतिक दलों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया सीएए कानून असम समझौते का उल्लंघन करता है. इनके मुताबिक यह कानून 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने की वकालत करता है.

कांग्रेस प्रवक्ता रितुपर्णा कोनवार साफ़ तौर पर कहते हैं, ‘सीएए से पहले, स्थिति अलग थी... लेकिन सीएए के बाद स्थिति बदल गई है. हमें ऐसे दलों का एक महागठबंधन बनाने की जरूरत है, जो असम समझौते में विश्वास करते हैं, और जो सीएए और भाजपा के विरोध में हैं.’

कुछ जानकारों की मानें तो कांग्रेस ने एआईयूडीएफ की तरफ हाथ बढ़ने से पहले नफा-नुकसान पर काफी विचार-विमर्श किया है. इनके मुताबिक कांग्रेस ने सीएए की वजह से असमिया भाषी लोगों में भाजपा विरोध का रुख भांपने के बाद ही गठबंधन करने का फैसला किया है. कांग्रेस को लगता है कि एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन अब उतना नुकसानदायक नहीं होगा जितना अतीत में हो सकता था. दरअसल, राज्य में 36 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां असमिया भाषी लोग चुनावी नतीजे तय करते हैं. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी कम होने के चलते एआईयूडीएफ अपनी दावेदारी पेश नहीं करेगा और फिर यहां सीधी लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच होगी. 2016 के विधानसभा चुनावों में इन 36 सीटों में से कांग्रेस को महज चार सीटें ही मिली थी. लेकिन, अब कांग्रेस को उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में सीएए के कारण नाराज असमिया भाषी लोग भाजपा के बजाय उसे तरजीह देंगे. और यहां के जितने भी मुस्लिम वोट हैं वे भी अब नहीं बटेंगे.

एआईयूडीएफ के अस्तित्व में आने से पहले असम के ज्यादातर मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही मिला करते थे. लेकिन बीते कुछ चुनावों से यह साफ़ हो गया है कि असम के 35 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा एआईयूडीएफ की ओर चला गया हैं. इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला. कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेताओं की मानें तो अगर अब वे राज्य में मुस्लिम वोटों का बिखराव रोकने में कामयाब रहते हैं तो 33 मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों के साथ-साथ और भी कई सीटों पर उन्हें कामयाबी हासिल होगी और इसके बाद उन्हें सत्ता की चाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा.

एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम भी मुस्लिम वोटों के बिखराव की बात मानते हुए कहते हैं, ‘आप 2016 के चुनाव पर गौर कीजिये, करीब 27 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों के प्रत्याशी होने के चलते वोटों का जबरदस्त बिखराव हुआ और यहां भाजपा जीत गयी. कुछ सीटों पर लेफ्ट पार्टियों का भी अच्छा जनाधार है. अगर हम सभी साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा फायदा और भाजपा का नुकसान होगा.’

एआईयूडीएफ से समझौते पर भाजपा के आरोप और कांग्रेस का जवाब
कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन की खबरें आम होने के बाद से भाजपा लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है. असम भाजपा के कुछ नेता सत्याग्रह से बातचीत में कहते हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का कई सालों से छिपा हुआ गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस इसे उजागर इसलिए नहीं करती थी क्योंकि एआईयूडीएफ एक सांप्रदायिक पार्टी है. भाजपा के इन नेताओं की मानें तो बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में इस छिपे गठबंधन का पता भी चला था, जब तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई के सामने एआईयूडीएफ ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था. इसके अलावा कई अन्य सीटों पर भी बदरुद्दीन अजमल और तरुण गोगोई के बीच सांठ-गांठ थी, हालांकि तब भी भाजपा ने यहां की नौ लोकसभा सीटें जीती थीं.

एआईयूडीएफ कैसे एक सांप्रदायिक पार्टी है, यह पूछने पर असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया सत्याग्रह से कहते हैं, ‘आप एआईयूडीएफ के बनने की कहानी से इस बात को समझ जाएंगे. 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशी घुसपैठियों की सही से पहचान न हो पाने के चलते राज्य में लागू अवैध प्रवासी पहचान ट्रिब्यूनल (आईएमडीटी) कानून को निरस्त किया तो संदिग्ध घुसपैठियों को बचाने के लिए ही एआईयूडीएफ का गठन किया गया था....एआईयूडीएफ के नेताओं का उद्देश्य केवल असम की सत्ता पर कब्ज़ा करना ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान को खत्म करना है.. इनका छिपा एजेंडा बहुत बड़ा है.’

असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा सत्याग्रह से बातचीत के दौरान भाजपा के इन आरोपों का जवाब देते हैं. वे कहते हैं, ‘अगर एआईयूडीएफ मुस्लिम पार्टी है तो इसमें गलत क्या है, अगर वे मुसलमानों के विकास की बात करते हैं तो क्या गलत है? अपने लोगों के विकास के लिए बोलने वाला आखिर सांप्रदायिक कैसे हो गया. कोई तब तक सांप्रदायिक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरे जाति-संप्रदाय से नफरत नहीं करता... एआईयूडीएफ हिन्दू विरोधी नहीं है.’ लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है जिसके आधार पर रिपुन बोरा एआईयूडीएफ और कांग्रेस के साथ आने को गलत नहीं मानते. उनके मुताबिक, ‘अगर, जम्मू-कश्मीर में भाजपा आतंकी अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाली पार्टी - पीडीपी से गठबंधन कर सकती है तो कांग्रेस असम में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर सकती. एआईयूडीएफ ने कभी आतंकियों का पक्ष तो नहीं लिया.’

एआईयूडीएफ के महासचिव अमीनुल इस्लाम भी भाजपा के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहते हैं, ‘हम पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब एआईयूडीएफ केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं रही. हमारी पार्टी में सांसद और कई विधायक हिंदू हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता और ऊंचे पदों पर मनोनीत किये गए कई नेता हिंदू और अन्य धर्मों से आते हैं.’

असम कांग्रेस के महासचिव अपूर्व कुमार भट्टाचार्जी एआईयूडीएफ पर लग रहे आरोपों को भाजपा की बौखलाहट बताते हैं. उनके मुताबिक, ‘एआईयूडीएफ को भारत के निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है, ऐसे में उसे सांप्रदायिक पार्टी नहीं कह सकते...कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ आने से भाजपा बौखलाई हुई है, इसलिए उसके नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इस गठबंधन से उनकी - बांटो और राज करो - वाली रणनीति फेल होने वाली है, सत्ता खिसकने वाली है इसलिए घबराहट लाजमी है.’

हालांकि, भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-एआईयूडीएफ गठबंधन से कोई नुकसान नहीं होगा. भाजपा सांसद दिलीप सैकिया का मनाना है कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ का वोट बैंक लगभग एक ही है जबकि भाजपा का वोट बैंक इनसे अलग है, ऐसे में गठबंधन के बाद अगर इन दोनों पार्टियों का वोटर एक हो भी जाता है तो भाजपा को नुकसान नहीं होगा. सैकिया आगे कहते, ‘अगर, कांग्रेस और एआईयूडीएफ के नेता ये सोचते हैं कि वे विधानसभा चुनाव में सीएए का मुद्दा उठाकर फायदा ले लेंगे तो ऐसा भी नहीं होने वाला है. असम के लोग इनके बहकावे में आकर एक बार भावनाओं में बह गए और प्रदर्शन कर दिया, लेकिन अब वही लोग देख रहे हैं कि सीएए कानून लागू होने के बाद से असम में एक भी घुसपैठिया नहीं घुसा है.’

राज्य भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास भी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त दिखते हैं. एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, ‘पूरे असम में भारतीय जनता पार्टी के 42 लाख सदस्य हैं. अगर प्रत्येक सदस्य अपने साथ केवल एक अतिरिक्त व्यक्ति को भी जोड़ता है, तो भी हमारे पास 84 लाख वोट हैं. इसलिए हम चिंतित नहीं हैं. भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसलिए हम किसी भी नई राजनीतिक पार्टी या गठन का स्वागत करते हैं.’

रंजीत दास आगे जोड़ते हैं, ‘भाजपा अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ेगी, हम लोगों को यह भी बताएंगे कि हमारे प्रयासों के चलते राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भाव बना रहा... सरकार का ध्यान एक आत्म निर्भर असम बनाने पर रहा है और इसके केंद्र में कृषि और किसान हैं.’ (satyagrah.scroll.in)

रायपुर, 3 सितंबर। पुलिस विभाग के 5 निरीक्षक इधर से उधर किए गए। इसमें सुरेंद्र स्वर्णकार बिलासपुर से बीजापुर, नवीन पाटिल को पीएचक्यू से धमतरी, हरविंदर सिंह पीएचक्यू से बिलासपुर, मनीष चंद्र नागर दंतेवाड़ा से रायगढ़ एवं संजय पुंढीर रायपुर से गरियाबंद भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि निरीक्षक सुरेंद्र स्वर्णकार पर पेट्रोल पंप में एक युवक की जमकर पिटाई का आरोप था। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 सितंबर। शहर के शासकीय छत्तीसगढ़ और नवीन कन्या कॉलेज के दो प्रोफेसर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों कॉलेजों को अगले दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित प्रोफेसरों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। 

कोरोना संक्रमण पाए जाए जाने पर पीडि़त लोगों के कार्यस्थल को दो दिन बंद रखने के निर्देश हैं। शासकीय छत्तीसगढ़ कॉलेज में पहले प्रोफेसर अनूप परसाई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। परसाई के संपर्क में आने के बाद एक अन्य प्रोफेसर विजय अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अग्रवाल के पॉजिटिव आने की सूचना के बाद कॉलेज को दूसरी बार 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।
 
विजय अग्रवाल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया से जुड़े थे और स्टॉफ के अन्य लोगों के संपर्क में रहे हैं। सभी को टेस्ट कराने के लिए कहा गया है और कॉलेज भवन को सेनेटाइज कराया जा रहा है। इसी तरह नवीन कन्या कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद नवीन कन्या कॉलेज को भी दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहां भी सेनेटाइजेशन का काम चल रहा है। 

देवेंद्र नगर 19,  शंकर नगर 17, प्रियदर्शनी नगर 13, राजभवन से 4, जिले से 984

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 984 पॉजिटिव मिले। इसमें देवेंद्र नगर से 19,  शंकर नगर से 17, प्रियदर्शनी नगर से 13, पुलिस लाइन से 11, वाल्फोर्ड सिटी से 6, राजभवन से 4, एम्स व सिविल लाइन से  3-3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-महावीर नगर (7 लोग), जनता कॉलोनी-गुढिय़ारी (5 लोग), बूढ़ापारा, पंडरी, सिटी कोतवाली के पास, टिकरापारा थाना, हनुमान नगर, पुजारी पार्क-टिकरापारा, मेडिसाइन हॉस्पिटल, तेलीबांधा (4 लोग), सीआरपीएफ, अभनपुर, कंकालीपारा, पचपेड़ीनाका, दुबे कॉलोनी-मोवा, सिंधी स्कूल-जोरापारा, जीएडी कॉलोनी-कचना, देवपुरी-कृष्णापुरी (6 लोग), पुलिस लाइन (11 लोग), अमलीडीह, निरोग्य हॉस्पिटल-सेजबहार (5 लोग), राजीव परिसर, बीएसपी कॉलोनी-भाठागांव, काशीराम नगर-तेलीबांधा, अवधियापारा, गुलमोहर पार्क-रामनगर, न्यू पीजी गल्र्स हॉस्टल-मेडिकल कॉलेज, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, ओम सोसायटी-सुंदर नगर, टैगोर नगर, गंगा नगर-भनपुरी, मठपुरैना, देवेंद्र नगर (19 लोग), बलोदाबाजार, श्याम नगर (4 लोग), मारूति लाइफ स्टाइल-कोटा, अवनी विहार-मोवा, सक्ति नगर-जांजगीर-चांपा, टाटीबंध, न्यू राजेंद्र नगर, राजीव नगर, पुरानी बस्ती तालाब के पास, जेईडी कॉलोनी-कचना, अवंति विहार (10 लोग), राजेंद्र नगर, सरोरा बाजार चौक, राजभवन (4 लोग), बढ़ईपारा, नयापारा, समता कॉलोनी (4 लोग), विधानसभा रोड-आमासिवनी, अमलीडीह, शहीद हमीद नगर-टिकरापारा, काली माई मंदिर रोड-सिविल लाइन, शिवानंद नगर, शंकर नगर (17 लोग), कुंदन कुंज नहरपारा, राम नगर शीतला पारा, सांई नाथ कॉलोनी-कोटा, तिरूपति हॉस्पिटल-न्यू शांति नगर, मथुरा नगर, आरंग, संकल्प विद्या मंदिर, गुढिय़ारी, लोधीपारा, कबीर नगर (7 लोग), कुर्सीपारा-दुर्ग, विशाल नगर, टाटीबंध (6 लोग), कुशालपुर, फॉरेस्ट कॉलोनी, चूनाभट्टी, लाखे नगर (9 लोग), गुढिय़ारी (5 लोग), भनपुरी, एम्स (3 लोग), आदर्श नगर-मोवा (4 लोग), सिविल लाइन (3 लोग), डंगनिया, रोहनीपुरम, अटल नगर, मौदहापारा (3 लोग), सड्डू (4 लोग), लक्ष्मी नगर, जय जवान चौक-तेलीबांधा, टिचर कॉलोनी-डंगनिया, आरडीए कॉलोनी-बोरियाकला, श्रीसत्य सांई संजीवनी हॉस्पिटल (2 लोग), रावतपुरा कॉलोनी, खमतराई, अमन नगर-अवंति विहार, देवपुरी, शीतला मंदिर-खमतराई, कृष्णा नगर, जगदम्बा कॉलोनी-रावाभाठा, कुरूद-धरसींवा, फूल चौक-जोरापारा, सेल टैक्स कॉलोनी, दीनदयाल उपाध्याय नगर, अखोली-धरसींवा, राजेंद्र नरग, शिवानंद नगर, डीडीयू नगर, सांई नगर,  संतोषी नगर, रूकमणि सदन रामसागरपारा रोड, गंज पारा-बांसटाल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बैजनाथपारा, रेलवे स्टेशन के पास, महादेवघाट, टिकरापारा, आम्रपाली सोसायटी-पचपेड़ीनाका, सिलतरा-धरसींवा, चंगोराभाठा, अमलेश्वर, हलवाई लाइन-सदर बाजार (3 लोग), बैरनबाजार, अवधपुरी-भाठागांव, मोती नगर, यदु बाड़ा-पुरानी बस्ती, ब्राम्हणपारा (5 लोग), गंज कॉलोनी-फाफाडीह, गोपाल नगर, मंदिरहसौद, पेंशनबाड़ा, अंबेडकर नगर-गुढिय़ारी, आरडीए कॉलोनी-बोरियाकला, गोविंद नगर-पंडरी, जेल विहार कॉलोनी, लोधीपारा, सिंचाई कॉलोनी-शांति नगर, दीनदयाल नगर-रोहणीपुरम, रामकुंडपारा, रहमनिया चौक, नंदी नगर-अहिवारा दुर्ग, टीचर कॉलोनी, बूढ़ापारा, फरिश्ता कॉम्पलेक्स, सुनीता पार्क-लाभांडी, नेताजी होटल-कटोरातालाब, स्वर्णभूमि-मोवा, बनियापारा-पुरानी बस्ती, पहाड़ीपारा-हनुमान नगर, अमीन पारा-पुरानी बस्ती, शिवाजी नगर, श्रीनारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर, टीवी टॉवर-अनुपम नगर,  मुंगेली, शिवाजी नगर-दलदल सिवनी, सांई विला-तेलीबांधा, कुम्हारपारा-मठपुरैना, वीआईपी स्टेट के पास वीआईपी क्लब-खम्हारडीह, भोईपारा-पुरानी बस्ती (3 लोग), साहू पारा-फाफाडीह, श्रीराम चौक-टिकरापारा, जवाहर नगर-जोरापारा, अश्विनी नगर, आरबी कॉलोनी, प्रियदर्शनी नगर (13 लोग), सृष्टि वाटिका के सामने-तेलीबांधा, मालवीय रोड, कचना, जेईएस कॉलोनी-कचना, कुशालपुर, राजातालाब, प्रोफेसर कॉलोनी, राज्य विकास बोर्ड, माना, कंकाली तालाब, राठौर चौक, नेहरू नगर-आजाद चौक, आमानाका, चौबे कॉलोनी, भगत चौक-टिकरापारा, काशी नगर, बोरियाखुर्द (6 लोग), चंगोराभाठा, रावाभाठा, कोटा, पदमपुर, श्याम नगर, आनंदम सिटी, गोदी, आरंगा, हीरापुर, उरला, तिलक नगर-गुढिय़ारी, कोटेश्वरी नगर, शिवानांद नगर, एकता नगर, भरत नगर-झंडा चौक, मोती नगर, पुलिस कॉलोनी, कांपा-मोवा, लाभांडी, राजीव नगर, जीत टॉवर-फाफाडी चौक, पंडरी, वीवी विहार कॉलोनी, पंचवटी नगर-मोवा, विवेकानंद नगर, भैरव सोसायटी-पचपेड़ी नाका, भावनी नगर, चांदनी चौक, बसंत विहार कॉलोनी, विवेकानंद नगर, दंतेश्वरी मंदिर-पुरानी बस्ती, शैलेंद्र नगर, वाल्फोर्ड सिटी -भाठागांव (6  लोग), बनियापारा-पुरानी बस्ती, गोपिया पारा-पुरानी बस्ती, बंधवापारा-लाखे नगर, बीएसयूपी कॉलोनी-भाठागांव, काठाडीह-भाठागांव, सरोरा, उरकुरा, रावाभाठा, गांधी चौक-उरला, गांधी नगर-बिरगांव, न्यू शांति नगर-रावाभाठा, विनायक कॉलोनी (3 लोग), डीडी नगर, संजय नगर-टिकरापारा, गोंदवारा रोड-गुढिय़ारी, सिलतरा, सांकरा, मांढर, गिरौद, अखोरी, टेकरी, पंडराभाठा, देवरी, भरत माता चौक-गुढिय़ारी (5 लोग), एम आर कॉलोनी, रिद्धी-सिद्धी लोट्स पार्क-बोरियाकला, अभियंता भवन-मेडिसाइन हॉस्पिटल के पास, भंसाली मैरिज पैलेस-टाटीबंध (8 लोग), वीआईपी रोड, अवंति बाई चौक, श्वेत हंस परिसर, तिल्दा, दुबे कॉलोनी-मोवा, आदर्श नगर, मेकाहारा (3 लोग), मोहबाबाजार, लोधीपारा, सुभाष नगर, कैलाश नगर, बंजारी नगर-बिरगांव, अशोका रतन-खम्हारडीह, आमासिवनी, नवारापार-राजिम, टिंबर मार्केट, अनुप मेडिकल स्टोर्स-सदरबाजार, गायत्री नगर, नर्मदापारा, श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (3 लोग), तात्यापारा, गीताजंली नगर, बूढ़ापारा, पीएचई कॉलोनी-पंचशील नगर, गीता नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, अंबेडकर नगर-गुढिय़ारी (6 लोग), शांति नगर (3 लोग), पहाड़ी चौक, दलदल सिवनी-मोवा, सिटी ऑफ ड्रीम्स-कचना (6 लोग), माना कैंप, मंगलबाजार, कैपिटल सिटी-सड्डू (3 लोग), प्रेम नगर-गुढिय़ारी, सुदामा नगर, संजय नगर, न्यू सुभाष नगर, दीक्षा नगर, जयराम नगर, सुंदर बाजार, पंजाबी कॉलोनी, लालपुर (6 लोग), आदर्श नगर-मठपारा, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, तरूण नगर, शास्त्री चौक-राजा तालाब, जयहिंद चौक-लोधीपारा, कनौजे हाउस-वीआईपी रोड, नुरानी चौक-राजा तालाब, तिल्दा, संस्कृति भवन-न्यू राजेंद्र नगर, दुर्गा नगर-पंडरी, नेवरा, बजरंग प्लांट, आकाशवाणी-उत्कल नगर, मोतीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज के पास-कोटा, अभनपुर, शिवाजी वार्ड-तुलसी, खपरीकला (5 लोग), गुरू गोविंद सिंह वार्ड, त्रिपाठी नर्सिंग होम-शंकर नगर, दामिनी कॉलोनी-नयापारा राजिम, हरीराम-धरसींवा,  कोटा कॉलोनी, मजदूर नगर-सरोना, सांई नगर, महामाया हॉस्पिटल-रोहणीपुरम, भवना नगर, आरएमएस कॉलोनी-टैगोर नगर, लक्ष्मी भवन-साहूपारा, आनंद विहार, सरस्वती नगर, विहार कॉलोनी, हीरापुर, कृष्णा नगर-कोटा। 
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हैदराबाद, 3 सितंबर (आईएएनएस)| तेलंगाना के भद्राद्रि-कोथागुडेम जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा पर गुरुवार को पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में एक संदिग्ध नक्सली मारा गया। घटना सुबह गुंडला मंडल के देवलागुडेम गांव के पास जंगल में हुई।

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुनील दत्त ने कहा कि गोलियां तब चलीं, जब पुलिस की टीम इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद वाहनों की जांच कर रही थी।

एसपी ने कहा, "एक मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों को रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाकर भागने की कोशिश की। बदले में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक संदिग्ध नक्सली मारा गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। जंगल में भागे व्यक्ति की तलाश जारी है।"

मारे गए संदिग्ध की उम्र 25 साल है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने उसके पास से एक हथियार भी बरामद किया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। इससे पहले, जुलाई में भी नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। 

वहीं पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी ने गुरुवार को कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले का दौरा किया। उन्होंने बुधवार को महाराष्ट्र की सीमा से लगे आदिलाबाद और आसिफाबाद जिलों में जंगलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। 

क्षेत्र में कुछ शीर्ष नक्सलियों की मौजूदगी की खबरों के मद्देनजर पुलिस प्रमुख का दौरा महत्वपूर्ण है। वह दो महीने से कम समय में इस जिले में दूसरी बार दौरा कर रहे हैं।

कहा जा रहा है कि नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। दरअसल, नक्सली एक बार फिर राज्य में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि तेलंगाना पुलिस नक्सली गतिविधियां फिर से चलाए जाने के छह साल से चल रहे प्रयासों को नाकाम करती आ रही है। 

जांच एजेंसी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... 

शिवराज सरकार के लिए प्रदेश की जनता बकरी, घोड़े, भेड़, गाय, भैंस और मुर्गी के समान है! कोरोना त्रासदी के दौर में प्रदेश में जानवरों के खाने लायक अनाज गरीबों को बांटा गया। क्या प्रदेश की शिवराज ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों को पशु ही समझ लिया है ? क्या विधायक तोडक़र सरकार बनाने के फॉर्मूले के बाद जनता की जरुरत नहीं भाजपा को ?

पंकज मुकाती 
(राजनीतिक विश्लेषक)

इंदौर, 3 सितंबर। धर्मवीर भारती के उपन्यास का शीर्षक ‘गुनाहों का देवता’ आज शिवराज सरकार पर भी एक दम फिट बैठ रहा है। मध्यप्रदेश में हजारों परिवारों को जानवरों के खाने से भी बदतर राशन बांटने का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के दौर में मध्यप्रदेश के बालाघाट, सिवनी, मंडला में गरीब परिवारों को जो अनाज बांटा गया वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। कुत्ते और बकरी भी ऐसे गेंहू से बनी रोटियां नहीं खा रहे। पुराने, खराब अनाज को ठिकाने लगाकर सरकार ने आपदा को अवसर में बदल लिया। खराब अनाज की आपूर्ति अप्रैल से जुलाई के बीच हुई।

केंद्रीय जांच टीम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। टीम ने 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच बालाघाट और मंडला के गोदामों से 32 सैंपल लिए। दिल्ली की लैब में इन सैंपलों की जांच में जो सामने आया वो मानवता के लिए शर्मनाक है। जो गेंहू और चावल गरीबों को बांटा गया, वो पशुओं के खाने लायक था। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनाज बकरी, भेड़, घोड़े, गाय, भैंस और मुर्गियों के खाने लायक है। तो क्या प्रदेश सरकार गरीबों को पशु मानती है ?

जिन इलाकों में ये अनाज बांटा गया उसमें बड़ी आबादी दलित और आदिवासी समुदाय की है। क्या सरकार ने दलित और आदिवासी समुदाय पर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया है। प्रदेश में हाल के कुछ महीनो में दलितों के साथ सरकारी कू्ररता के कई मामले सामने आये हैं। प्रदेश के बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब आप विधायक तोडक़र सरकार बनाने का फॉर्मूला अपना लेते हैं, तो शायद आपको जनता की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरा शिवराज सरकार सिंधिया और भाजपा में ही इतनी उलझ चुकी है कि जनता के मुद्दों के लिए उसके पास वक्त नहीं है।

जांच एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी गोदामों में जो अनाज है वो करीब 6200 परिवारों को बांटा जाना था। बालाघाट के लोगों का कहना है कि इस अनाज में से बदबू आ रही है। केरोसिन मिला अनाज मिलने की भी जानकारी सामने आई है। लोगों ने बताया कि बदबू इतनी थी कि जानवरों ने भी इसे देखकर मुंह मोड़ लिया।

आखिर इस तरह के भ्रष्टाचार प्रदेश में कैसे बिना सरकार की सरपरस्ती के चल सकते हैं। या तो सरकार के मंत्री तक इसका हिस्सा है, या शिवराज और उनके मंत्रियों की अफसरशाही पर पकड़ नहीं रह गई।

रिपोर्ट के मुताबिक कुल 34 लाख 80 हजार किलो चावल ऐसा है जो बकरी, भेड़ और घोड़े को खिलाने लायक है। इसी तरह एक लाख 13 हजार किलो अनाज ऐसा है जो सिर्फ गाय और भैंस को खिलाया जा सकता है। 28 हजार किलो अनाज ऐसा है जो मुर्गियों को दाना खिलाने के काम आ सकता है।

ये सिर्फ दो गोदामों के सैंपल की कहानी है पता नहीं पूरे प्रदेश में इस कोरोना के संक्रमण के दौर में जनता को कितना घटिया अनाज ये सरकार बांट चुकी होगी।

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता के साथ इस तरह की पशुता वाली हरकत के लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह से इस्तीफा भी लेना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार सिर्फ अपने खरीदे विधायकों के सौदे की वसूली में लगी है उसे जनता की कोई फिक्र नहीं। (politicswala.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 सितंबर। राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के गृह जिले बलरामपुर की भाजपा कार्यकारिणी की सूची को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया गया कि सूची को प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी ही नहीं मिली  है, और जिलाध्यक्ष ने श्री नेताम की सहमति लेकर सूची जारी कर दी है।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ‘छत्तीसगढ़’ से बलरामपुर जिले की कार्यकारिणी पर कहा कि अभी तक प्रदेश संगठन को जिले की कार्यकारिणी की सूची नहीं मिली है। सूची देखने के बाद ही सबकी सहमति से जारी की जाएगी। दूसरी तरफ, बलरामपुर जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि सूची जारी कर दी गई है। प्रदेश संगठन से अनुमोदन मिल जाता है। उन्होंने कहा कि सूची प्रदेश संगठन को भेज दी जाएगी। 

मिश्रा, राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम के समर्थक हैं। आरएसएस ने पहले ओमप्रकाश जायसवाल को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन नेताम की सिफारिश पर जायसवाल को महामंत्री बनाया गया। कार्यकारिणी  में सारे नाम नेताम ने ही तैयार किए हैं। चर्चा है कि नेताम के एक समर्थक शिवनाथ यादव, मिश्रा को साथ लेकर उनके गृहग्राम सनावल गए थे। सूची पहले से ही तैयार थी और नेताम के कहने पर गोपाल मिश्रा ने हस्ताक्षर कर दिए। जिले में आधा दर्जन उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और आधा दर्जन मंत्री बनाए गए हैं। गौतम सिंह को कार्यालय मंत्री, धर्मेन्द्र दुबे को मीडिया प्रभारी और दिवाकर मुखर्जी को सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है।
 
जिला कार्यसमिति में 45 सदस्य हैं। रामविचार नेताम, रेणुका सिंह, रामसेवक पैकरा, सिद्धनाथ पैकरा, रामकिशुन सिंह, आरके पटेल, शिवनाथ यादव, अनूप तिवारी और उमेश्वर ओझा स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं। रामविचार नेताम की पत्नी पुष्पा नेताम समेत 20 लोगों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी गई है। सूची को लेकर रामविचार नेताम की विरोधियों ने प्रदेश संगठन में इसकी शिकायत भी की है। बहरहाल, बिना सहमति के सूची जारी करने को लेकर पार्टी में अंदरूनी लड़ाई बढ़ सकती है। 

नई दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रमुखों के साथ एक मंथन बैठक करेंगी।

सुश्री सीतारमण की इस बैठक का उद्देश्य कोविड-19 से जुड़े वित्तीय दबाव के समाधान के लिए एक बार ऋण पुनर्गठन योजना का सुचारू तरीके से और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

बैठक में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी।

यह बैठक इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि 31 अगस्त को मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो रही है। उम्मीद है बैठक में इसे और कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है।

लॉकडाउन लगाने के बाद सरकार ने कोरोना संकट काल के दौरान कारोबारियों से लेकर आम आदमी तक के लिए कई राहतों का ऐलान किया था।

नई दिल्ली, 3 सितंबर (वार्ता)। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स), नयी दिल्ली ने कहा है कि उसकी ओपीडी सेवाएं पूर्ववत जारी रहेंगी।

एम्स ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ओपीडी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। एम्स ने एक सितंबर को जारी सर्कुलर में कहा था कि अगले दो हफ्तों तक ओपीडी, जनरल वार्ड और निजी वार्ड सब बंद रहेंगे।

हाल में दो मामलों में न्यायपालिका ने आगे बढ़कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का शानदार निर्वहन किया। पहला तबलीगी जमात के लोगों को फिजूल के आरोपों से मुक्त करना और दूसरा सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ के प्रसारण पर रोक लगाना।

-राम पुनियानी

प्रतिबद्ध और सत्यनिष्ठ विधिवेत्ता प्रशान्त भूषण ने हाल में न्यायपालिका को आईना दिखलाया। इसके समानांतर दो मामलों में न्यायपालिका ने आगे बढ़कर प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का शानदार निर्वहन किया। इनमें से पहला मामला था अनेक अदालतों द्वारा तबलीगी जमात के सदस्यों को कोरोना फैलाने, कोरोना बम होने और कोरोना जिहाद करने जैसे फिजूल के आरोपों से मुक्त करना। और दूसरा था सुदर्शन टीवी की कार्यक्रमों की श्रृंखाल ‘बिंदास बोल’ के प्रसारण पर रोक लगाना।

सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चव्हाणके ने ट्वीट कर यह घोषणा की थी कि उनका चैनल मुसलमानों द्वारा किए जा रहे ‘यूपीएससी जिहाद’ का खुलासा करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रसारित करेगा। उनके अनुसार एक षड़यंत्र के तहत मुसलमान यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के जरिए नौकरशाही में घुसपैठ कर रहे हैं। इस परीक्षा के जरिए वे आईएएस और आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं।

इस श्रृंखला के 45 सेकंड लंबे प्रोमो में यह दावा किया गया था कि ‘जामिया जिहादी’ उच्च पद हासिल करने के लिए जिहाद कर रहे हैं। यह दिलचस्प है कि जामिया मिल्लिया के जिन 30 पूर्व विद्यार्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है, उनमें से 14 हिन्दू हैं। जामिया के विद्यार्थियों ने अदालत में याचिका दायर कर इस श्रृंखला के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने इस आधार पर स्वीकृत किया कि यह कार्यक्रम समाज में नफरत फैलाने वाला है।

सिविल सेवा के पूर्व अधिकारियों के एक संगठन कांस्टीट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, जो किसी राजनैतिक दल या विचारधारा से संबद्ध नहीं है, ने एक बयान जारी कर कहा कि 'यह कहना विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि एक षड़यंत्र के तहत सिविल सेवाओं में मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं’’। उन्होंने कहा कि “इस संदर्भ में यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेस जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग निहायत गैर-जिम्मेदाराना और नफरत फैलाने वाला है। इससे एक समुदाय विशेष की गंभीर मानहानि भी होती है।'

देश में इस समय 8,417 आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। इनमें से मात्र 3.46 प्रतिशत मुसलमान हैं। कुल अधिकारियों में से 5,682 ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की है। शेष 2,555 अधिकारी, राज्य पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं से पदोन्नत होकर आईपीएस या आईएएस में आए हैं। कुल 292 मुसलमान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों में से 160 सिविल सेवा परीक्षा के जरिए अधिकारी बने हैं। शेष 132 मुस्लिम अधिकारी पदोन्नति से आईएएस या आईपीएस में नियुक्त किए गए हैं।

साल 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित कुल 829 उम्मीदवारों में से 35 अर्थात 4.22 प्रतिशत मुसलमान थे। वहीं, साल 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में जो 759 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए उनमें से केवल 20 (2.64 प्रतिशत) मुसलमान थे। इसी तरह साल 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में 810 सफल उम्मीदवारों में से मात्र 41 (5.06 प्रतिशत) मुसलमान थे। जबकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमान देश की कुल आबादी का 14.2 प्रतिशत हैं।

चव्हाणके का आरोप है कि मुस्लिम विद्यार्थी इसलिए इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें वैकल्पिक विषय के रूप में अरबी चुनने का अधिकार है, जिसके कारण वे आसानी से उच्च अंक हासिल कर लेते हैं। सुदर्शन टीवी और उसके मुखिया चव्हाणके की यह स्पष्ट मान्यता है कि मुसलमानों को किसी भी स्थिति में ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए, जहां उनके हाथों में सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार हो। बहुसंख्यकवादी राजनीति का भी यही ख्याल है।

सच तो यह है कि सिविल सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। हमारे देश की नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय संविधान के मूल्यों और प्रावधानों के अनुरूप काम करे। नौकरशाहों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करें। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की किसी अधिकारी का धर्म क्या है।

सुदर्शन टीवी के चव्हाणके और उनके जैसे अन्य व्यक्ति हमेशा ऐसे मुद्दों की तलाश में रहते हैं जिनसे वे मुसलमानों का दानवीकरण कर, उन्हें खलनायक और देश का दुश्मन सिद्ध कर सकें। दरअसल होना तो यह चाहिए था कि इस श्रृंखला के प्रसारण पर रोक लगाने के साथ-साथ इसके निर्माताओं पर मुकदमा भी चलाया जाता।

सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है। सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों में मुसलमानों का प्रतिशत 6 से अधिक नहीं है और उच्च पदों पर 4 के आसपास है। इसका मुख्य कारण मुसलमानों का शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन तो है ही इसके अतिरिक्त समय-समय पर इस समुदाय के खिलाफ होने वाली सुनियोजित हिंसा भी उनकी प्रगति में बाधक है। भिवंडी, जलगांव, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, मुज्जफ्फरनगर और हाल ही में दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई क्या उससे पढ़ने-लिखने वाले मुस्लिम युवाओं की शैक्षणिक प्रगति बाधित नहीं हुई होगी?

विभिन्न सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर आयोगों और समितियों ने विचार किया है। वे सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मुसलमानों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। गोपाल सिंह और रंगनाथ मिश्र आयोग और सच्चर समिति आदि की रपटों से यह साफ है कि जेल ही वे एकमात्र स्थान हैं जहां मुसलमानों का प्रतिशत उनकी आबादी से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में संसद और विधानसभाओं में भी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में कमी आई है।

कई मुस्लिम नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि चूंकि उनके समुदाय को राजनीति और समाज के क्षेत्रों में हाशिए पर धकेल दिया गया है, इसलिए अब मुस्लिम युवाओं को केवल अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। विदेश में रह रहे भारतीय मुसलमानों के कई संगठन भी देश में मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं।

सईद मिर्जा की शानदार फिल्म ‘सलीम लंगड़े पर मत रोओ’ मुसलमान युवकों को अपनी भविष्य की राह चुनने में पेश आने वाली समस्याओं और उनके असमंजस का अत्यंत सुंदर और मार्मिक चित्रण करती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं को चव्हाणके जैसे लोगों द्वारा निशाना बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चव्हाणके यूपीएससी की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर रहे हैं, जिसकी चयन प्रक्रिया पर शायद ही कभी उंगली उठाई गई हो। उनके जैसे लोगों की हरकतों से देश में सामाजिक सौहार्द पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और मुसलमानों का हाशियाकारण और गंभीर स्वरूप अख्तियार कर लेगा।

सुदर्शन चैनल विचारधारा के स्तर पर संघ के काफी नजदीक है। उसके संपादक को अनेक चित्रों में नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के काफी नजदीक खड़े देखा जा सकता है। यह विवाद तबलीगी जमात के मुद्दे पर खड़े किए गए हौव्वे की अगली कड़ी है। मुसलमानों पर अब तक लैंड जिहाद, लव जिहाद, कोरोना जिहाद और यूपीएससी जिहाद करने के आरोप लग चुके हैं। और शायद आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

फिलहाल अदालत ने सुदर्शन टीवी की श्रृंखला के प्रसारण पर रोक लगाकर अत्यंत सराहनीय काम किया है। इससे एक बार फिर यह आशा बलवती हुई है कि हमारी न्यायपालिका देश के बहुवादी और प्रजातांत्रिक स्वरूप की रक्षा करने के अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई है।  (navjivanindia.com)

(लेख का हिंदी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया द्वारा)

राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है। उन्होंने देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर दूसरा वीडियो जारी करते हुए कहा, “नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8:00 बजे 2016, प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500, 1000 का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाकर खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली।”

राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल पूछते हुए कहा, “पहला सवाल- काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल- हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब- कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था आपके जेब में से आपके घरों में से निकाल कर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वह सिर्फ एक लक्ष्य था दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ- जमीन साफ करने का, जो हमारा इनफॉरमल सेक्टर है असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है वो कैश पर चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो वो कैश से काम करता है।”

मोदी जी का ‘कैश-मुक्त’ भारत दरअसल ‘मज़दूर-किसान-छोटा व्यापारी’ मुक्त भारत है।

जो पाँसा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया।

GDP में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। pic.twitter.com/GzovcTXPDv

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2020

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा, “नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य जो जमीन साफ करने का लक्ष्य असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वह कैशलेस इंडिया चाहते हैं। कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी हीं नहीं सकते।”

राहुल गांधी ने कहा, “नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान के असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।” (navjivanindia.com)

मौतें-299, एक्टिव-17164, डिस्चार्ज-18220

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 35 हजार पार हो गए हैं। बीती रात में मिले अब तक के सबसे अधिक 2269 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 35 हजार 683 हो गई है। इसमें से 299 मरीज दम तोड़ चुके हैं। 17 हजार 164 एक्टिव हैं और इनका एम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज जारी है। 18 हजार 220 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 9 बजे 1916 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  674 मरीज रहे। दुर्ग जिले से  209,  बिलासपुर  से  194,  रायगढ़  से  138, राजनांदगांव से 96, महासमुंद  से 80, बालोद से 66, धमतरी से 56, जांजगीर-चांपा से 51, बलौदाबाजार से 40, कोरबा से 38, बीजापुर से 35, बस्तर से 29, सरगुजा से 27, मुंगेली व जशपुर से 21-21, सुकमा से 17, गरियाबंद,  कोंडागांव, दंतेवाड़ा  व  नारायणपुर से 16-16, कोरिया से 15, बेमेतरा से 12, कबीरधाम से 10, बलरामपुर व कांकेर से 7-7, सूरजपुर से 5, अन्य राज्य से 4 मरीज शामिल रहे।
  
इसके बाद रात 11.15 बजे  353 और नए पॉजिटिव की पहचान की गई, जिसमें  रायपुर  से 301, रायगढ़  से 18, दुर्ग से 9, अन्य राज्य से 6, राजनांदगांव  से  5,  धमतरी से 3, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व सरगुजा से 2-2, बालोद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, कोरिया,  सूरजपुर, जशपुर व दंतेवाड़ा से 1-1 शामिल रहे। दूसरी तरफ कल 12 मरीजों की मौत दर्ज की गई। 653 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में बीती रात तक 6 लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है और यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलों की जांच हो। उनका मानना है कि जांच दायरा बढ़ाने से अब पॉजिटिव भी ज्यादा आने लगेंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 सितम्बर। दुर्ग-अम्बिकापुर, रायपुर-कोरबा और रायपुर केवटी मेमू स्पेशल ट्रेन की सुविधा रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद कल 4 सितम्बर से शुरू की जा रही है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की ओर से बताया गया है कि दुर्ग से अम्बिकापुर के लिये यह ट्रेन 4 सितम्बर से 29 सितम्बर तक चलेगी तथा अम्बिकापुर से दुर्ग के लिये 5 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक चलेगी। दुर्ग से यह ट्रेन रात 20.45 को रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे अम्बिकापुर पहुंचेगी। उसलापुर (बिलासपुर) स्टेशन से यह ट्रेन रात 23.58 बजे रवाना होगी। अम्बिकापुर से यह ट्रेन प्रतिदिन रात 22.30 बजे छूटेगी और सुबह 9.55 पर दुर्ग पहुंचेगी।

चार सितम्बर से ही रायपुर-कोरबा-रायपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 29 सितम्बर तक चलेगी। रायपुर से यह शाम 18.00 बजे छूटेगी और रात 21.45 बजे कोरबा पहुंचेगी। बिलासपुर पहुंचने का समय रात 20.00 बजे है। कोरबा से यह ट्रेन सुबह 6.35 पर रवाना होकर सुबह 10.35 पर रायपुर पहुंचेगी। इसके बिलासपुर पहुंचने का समय सुबह 8.20 है।

4 सितम्बर से ही रायपुर से दल्ली राजहरा होते हुए केवटी के लिये डेमू स्पेशल ट्रेन 29 सितम्बर तक चलेगी। केवटी से यह ट्रेन रायपुर के लिये 5 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलेगी। रायपुर से इसके छूटने का समय सुबह 9.15 बजे है, जो दोपहर 13.05 बजे केवटी पहुंचेगी। इसके दुर्ग स्टेशन पर यह सुबह 10.10 बजे तथा दल्ली राजहरा दोपहर 12.05 बजे पहुंचेगी। केवटी से यह ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना होगी और सुबह 8.55 को रायपुर पहुंचेगी। दल्ली राजहरा में यह ट्रेन सुबह 5.45 को तथा दुर्ग सुबह 7.50 बजे पहुंचेगी।

इन ट्रेनों के अलावा एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आज भुवनेश्वर से अहमदाबाद के लिये रवाना हुई है। यह ट्रेन 10, 17 और 24 सितम्बर को भी रवाना होगी। अहमदाबाद से यह ट्रेन 5, 12, 19 और 26 सितम्बर को रवाना होगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 सितंबर। कोरोना से मौत के बढ़ते मामलों की बीच राजनांदगांव जिले में गुरूवार को दो लोगों के दम तोडऩे की खबर से दहशत फैल गई है। वही कोराना के चपेटे में आने से मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. रेणुका गहिने भी अस्पताल में उपचारार्थ दाखिल हो गई है।
 
बताया जाता है कि आज सुबह स्थानीय स्टेशनपारा के महबूब खान नामक अधेड़ ने कोरोना से दम तोड़ दिया। वह एबीस ग्रुप के कर्मचारी थी। करीब 75 साल के उक्त अधेड़ की 26 अगस्त से तबीयत खराब हो गई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड़-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही कवर्धा से गंभीर हालत में भर्ती हुए एक व्यक्ति भी कोरोनो से जंग हार गया। 

बताया जाता है कि पिछले सप्ताह उसे कवर्धा से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जिले में अब तक करीब 24 लोगों की वैश्विक महामारी के चलते मौत हुई है। इधर डीन डॉ. गहिने के कोरोनाग्रस्त होने की खबर से अस्पताल प्रबंधन में कोहराम मच गया है।

- Richard Mahapatra

केंद्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने साल 2019 में हुई आत्महत्याओं का आंकड़ा जारी किया है। रिपोर्ट में पेशे के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है, जो बताता है कि दैनिक वेतनभोगी यानी दिहाड़ी मजदूरों का वर्ग सबसे अधिक आत्महत्या करता है।

एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में भारत में 1, 39,123 आत्महत्याओं की सूचना दर्ज की गई। यह 2018 की तुलना में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि है। कुल आत्महत्याओं में से दैनिक वेतन भोगियों की संख्या 23.4 प्रतिशत था।

एनसीआरबी की रिपोर्ट में आत्महत्या के आंकड़ों को पेशे के हिसाब से नौ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 2019 में कुल 97,613 पुरुषों ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक 29,092 दैनिक वेतनभोगी श्रेणी से थे। इनमें 14,319 लोग अपना काम करते थे और 11,599 लोग बेरोजगार थे।

2019 में 41,493 महिलाओं ने आत्महत्या की। इनमें सबसे अधिक (21,359) गृहणियां थी, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर छात्राएं रहीं। 4,772 छात्राओं ने आत्महत्या की, जबकि तीसरे नंबर पर दैनिक वेतनभोगी महिलाएं (3,467) थी।

दैनिक वेतन भोगी मजदूर सबसे कम कमाने वाला समूह है। खेती में भी किसान दैनिक वेतनभोगी मजदूरों से ज्यादा कमाते हैं। इस श्रेणी में खेत मजदूर भी शामिल हैं, जो गैर-कृषि सीजन के दौरान दैनिक मजदूरी का काम करते हैं।

एनसीआरबी का "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2019" एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या पर विशेष नजर रहती है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में, देश में खेती से जुड़े कुल 10,281 लोगों ने आत्महत्या की है। इनमें से 5,957 किसान हैं, जबकि 4,324 खेतिहर मजदूर थे। इस श्रेणी में भारत की सभी आत्महत्याओं का 7.4 प्रतिशत हिस्सा है।

आमतौर पर कुछ राज्य किसानों की आत्महत्या के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, यहां इस बार भी सबसे अधिक (38.2 फीसदी) किसानों ने आत्महत्या की। इसी प्रकार, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जहां सबसे अधिक (19.4 फीसदी) किसानों की आत्महत्या रिपोर्ट की गई। आंध्र प्रदेश में 10.0 फीसदी और मध्य प्रदेश में 5.3 फीसदी हिस्सेदारी है।

इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि आम तौर पर कम आमदनी वाले लोगों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2019 में आत्महत्या करने वालों में दो तिहाई लोग ऐसे थे, जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख रुपए या उससे कम थी। यानी, ये लोग महीने में 8,333 रुपए या 278 रुपए रोजाना से कम कमा रहे थे। जो कभी-कभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम होती है। आत्महत्या करने वालों में 30 फीसदी लोग ऐसे थे, जिनकी आमदनी 1 लाख से 5 लाख रुपए सालाना के बीच थी।

आंकड़े बताते हैं कि 2019 में 1 लाख रुपए सालाना से कम कमाई करने वाले 92,083 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 29,832 महिलाएं और 62,236 पुरुष शामिल थे। इसी तरह 1 से 5 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले 41,197 लोगों ने आत्महत्या की। जबकि 5 से 10 लाख रुपए सालाना के बीच कमाने वाले 4,824 और 10 लाख से अधिक कमाने वाले 1,019 लोगों ने आत्महत्या की।(downtoearth)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर (आईएएनएस)| भारत में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 83,883 कोरोनावायरस के मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को जानकारी दी कि देश में 1,043 नई मौतों के साथ कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 67,376 हो गई है। संक्रमित मामलों में से 8,15,538 फिलहाल एक्टिव मामले हैं। अब तक कोविड-19 के 2,970,492 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, 68,584 मरीज पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से ठीक हुए हैं जिसके बाद देश में रिकवरी दर 77.09 फीसदी हो गई है। पिछले कई महीनों से रिकवरी की दर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। कम से कम एक दिन में 60,000 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं। 

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, बिहार, तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्य ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 

महाराष्ट्र कोरोनावायरस के 8,08,306 मामलों और 24,903 मौतों के साथ सबसे प्रभावित राज्य बना हुआ है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है जहां 4,45,139 मामले और 4,053 मौतें दर्ज हुई हैं। इसके बाद तमिल नाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर आता है। 

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, देश में एक दिन में बुधवार को 11,72,179 मामलों की जांच की गई। इसके साथ ही कुल जांचों की संख्या 4,55,09,380 हो गई है।