रायबरेली (यूपी), 31 अगस्त (आईएएनएस)| रायबरेली जिला के लालगंज थाने में रविवार रात एक 19 वर्षीय दलित लड़के की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। लड़के की मौत के बाद स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

जिला प्रशासन ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।

इस बीच, लालगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वप्निल ने इस घटना को लेकर विभागीय जांच का भी आदेश दिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेहता कलां गांव के रहने वाले मोहित और उसके भाई सोनू को पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चोरी के संदेह में गिरफ्तार कर लालगंज पुलिस स्टेशन हिरासत में रखा था।

परिवार के सदस्यों का कहना है कि हिरासत में ले जाने के कुछ घंटों के बाद सोनू को रिहा कर दिया गया, जबकि मोहित को पुलिस कर्मियों ने हिरासत में कथित रूप से प्रताड़ित किया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

एसपी ने पत्रकारों से कहा, "हमें मृतक के परिवार के सदस्यों से एक शिकायत मिली है जिसमें उन्होंने कथित रूप से दो उप-निरीक्षकों पर अत्याचार का आरोप लगाया हैं। शिकायत का सत्यापन किया जा रहा है जिसके आधार पर हम एक प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे।"

पुलिस अधीक्षक ने कहा, सबसे पहले हमने एसएचओ लालगंज, हरी शंकर प्रजापति को पुलिस स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक गैरकानूनी हिरासत में रखने का आरोपी पाया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है।"

रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर कहा है कि केन्द्र जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि राज्य को नहीं दे पा रही है तो इसके बदले कर्ज का दबाव राज्य पर न हो। उन्होंने लिखा है कि पैसों का इंतजाम केन्द्र सरकार ही करे। 

भूपेश बघेल ने इस पत्र में लिखा है कि 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्य को प्राप्त न होने और इस बारे में आपके विभाग द्वारा राज्यों को ऋण लेने के विकल्प भेजने के बारे में यह पत्र लिख रहा हूं। 2020-21 के चार माह बीत जाने के बाद भी इस राज्य को 2828  करोड़ भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऋण लेना सुझाया है।
 
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति देना केन्द्र सरकार का जिम्मा है, इसके बदले राज्य द्वारा कर्ज लेने से एक जटिल और अनिश्चित प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए केन्द्र शासन अपने संसाधनों या कर्ज लेकर राज्यों को यह भुगतान करे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 31 अगस्त। करोड़ों रुपये के सडक़ निर्माण के काम में अडानी की कम्पनी का पॉवर ऑफ अटार्नी सुदूर जंगल में रहने वाले बीपीएल परिवार के तेजराम यादव नाम के पास है। कम्पनी से सरकार को किसी भी तरह की वसूली करनी होगी तो उसी की गर्दन फंसेगी।

पूरा मामला कुछ यूं है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नेशनल हाईवे अथॉरटी आफ इंडिया द्वारा बिलासपुर से पथरापाली तक 53.3 किमी एनएच-130 के लिए फोरलेन सडक़ का निर्माण किया जा रहा है। यह काम अडानी की कंपनी बिलासपुर-पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को दिया गया है। पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड का पता संभव हाउस जजेज बंगलो रोड बोडकदेव रोड अहमदाबाद 380015 गुजरात में है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय अडानी हाउस, श्रीमाली सोसायटी मीथाखली के पास सिक्स रोड नवरंगपुरा अहमदाबाद 380006 दर्ज है। इस कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने 29 सितंबर 2018 को प्रस्ताव पास कर तेजराम साहू को राज्य सरकार की विभागों से कंपनी की ओर से सभी प्रकार के सौदे और दस्तावेजों पर दस्तखत, पत्राचार करने के लिए अधिकृत किया है। एकबारगी लगता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए के रोड निर्माण प्रोजेक्ट के लिए अडानी की कंपनी ने पॉवर आफ अर्टानी आर्थिक रूप से मजबूत किसी व्यक्ति को दी होगी पर ऐसा नहीं है।  

तेजराम साहू कोयलांचल कोरबा जिले के एक सुदूर गांव सेमीपाली का रहने वाला है। सूचना का अधिकार से मिले दस्तावेजों में लिखे पते के अनुसार उसके गांव सेमीपाली, कुदुरमाल जिला कोरबा जाने से तेजराम मिल गया। संवाददाता ने जब उससे पूछा कि क्या अडानी की कम्पनी ने आपको सभी सरकारी बकाया भुगतान के लिये पॉवर ऑफ एटार्नी दे रखी है? तेजराम यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, नहीं-नहीं मैं तो सिर्फ उनका एक कर्मचारी हूं। इसके बाद उसने किसी भी सवाल का जवाब भी देने से मना कर दिया। राज्य के सभी बीपीएल परिवारों और मतदाताओं की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है। इससे पता चला कि सेमीपाली गांव गांव में तेजराम पिता खोरबहरा नाम का एक ही व्यक्ति है। उसकी पत्नी के नाम पर बीपीएल कार्ड भी है तथा गांव की मतदाता सूची में भी उसका नाम दर्ज है।

तेजराम साहू ने 13 दिसंबर 2018 को सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में शपथ पत्र दिया है कि वह बिलासपुर-पथरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का मुख्तियार आम है। आयकर विभाग सहित अन्य विभागों में उसका कोई बकाया नहीं है। उसका कोई बकाया है तो इसकी जानकारी दी जाये वह राशि जमा करने के लिये तैयार है।

कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष पतरापाली रोड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्तियार आम के रूप में तेजराम ने निम्न श्रेणी चूना पत्थर खनन के लिए रतनपुर नगरपालिका क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 37 के खसरा नंबर 6631/1 के रकबा 17.13 हेक्टेयर में से 01 हेक्टेयर पर उत्खनन के लिए 14 दिसंबर 2019 को आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बिलासपुर ने 28 जनवरी 2019 को अनुमति जारी की है।

कम्पनी के बताए गए फोन नंबर पर सम्पर्क कर इस बारे में जानकारी लेने के लिए कोशिश की गई तो वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इस मामले को समझने के लिए एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कई बार बड़ी कम्पनियां ऐसा करती हैं। शासन को कई तरह की रायल्टी, टैक्स आदि जमा करने के लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है जिसके नाम पर पॉवर ऑफ अटार्नी होती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह को रिलीव कर दिया गया है। उनकी जगह अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले को स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा गया है। वे चिकित्सा शिक्षा का दायित्व पहले ही संभाल रही थीं। निहारिका दो साल चाइल्ड केयर लीव पर चली गई हैं। उनके पति जयदीप सिंह की पोस्टिंग जर्मनी में हो गई है। 

प्रमुख सचिव से की अफसर के निलम्बन की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 31 अगस्त। दो महिला पटवारियों ने अपने नियम विरुद्ध स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की है। इनमें से एक पटवारी ने बिन्दुवार ब्यौरा देते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा है और एसडीएम को निलम्बित कर उनके विरुद्ध जांच करने की मांग की है।

मस्तूरी की एसडीएम मोनिका वर्मा ने 4 नवंबर 2019 को एक स्थानांतरण आदेश जारी कर पटवारी अनुरंजना एक्का और वैशाली पांडेय को दूसरे हल्के में जाने का आदेश दे दिया था। उस समय नगरीय निकाय चुनाव के कारण आदर्श आचरण संहिता लागू थी। तबादला आदेश की कॉपी दोनों पटवारियों को नहीं दी गई। इसके बाद 9 दिसम्बर को एसडीएम के कार्यालय से उन्हें निलम्बन आदेश जारी कर दिया गया। 13 दिसम्बर को इस आदेश के विरुद्ध दोनों पटवारियों ने उनके समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस पर कार्रवाई करने के बजाय बिना किसी पूर्व सूचना के पटवारी कार्यालयों का ताला तोडक़र एसडीएम ने दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें निलम्बित कर दिया गया। आवेदकों का कहना था कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्व चुनाव के समय प्रतिबंध होने के बावजूद जारी किया गया। इसके अलावा निलम्बन का अधिकार एसडीएम को नहीं कलेक्टर को है। इस कार्रवाई के खिलाफ महिला पटवारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 

जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम को आदेश जारी किया कि इनके अभ्यावेदन पर 45 दिन के भीतर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाये। कोर्ट के आदेश के बाद निलम्बन तो समाप्त कर दिया गया लेकिन स्थानांतरण आदेश को यथावत रखा गया है। इसके विरुद्ध दोनों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसे सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया गया है।

दूसरी ओर इनमें से एक याचिकाकर्ता अनुरंजना एक्का ने 10 पन्नों की एक विस्तृत शिकायत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव से भी की है जिसमें कहा गया है कि अपने चहेते पटवारियों से काम लेने के लिये एसडीएम भ्रष्ट तरीके अपना रही हैं वे सिविल सेवा आचरण के विपरीत कार्य कर रही हैं। इसके लिये उन्हें निलम्बित कर विभागीय जांच की जाये।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सोमवार को तबीयत और बिगड़ गई। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने कहा है कि फेफड़ों के संक्रमण के कारण वह सेप्टिक शॉक में हैं। मुखर्जी पिछले 21 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद से ही उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

अस्पताल के अधिकारियों ने कहा, "कल से प्रणब मुखर्जी की चिकित्सा स्थिति में गिरावट आई है।"

डॉक्टरों ने आगे बताया कि वह फेफड़ों में संक्रमण के कारण सेप्टिक शॉक में हैं। विशेषज्ञों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

अधिकारियों ने आगे कहा, "वह डीप कोमा में हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं।"

मुखर्जी की स्वास्थ्य की स्थिति में पिछले हफ्ते थोड़ा सुधार हुआ था लेकिन फेफड़े में संक्रमण होने के बाद उनकी स्थिति फिर बिगड़ गई।

मुखर्जी को जब 10 अगस्त को एक इमरजेंसी सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उनका कोविड-19 परीक्षण भी पॉजिटिव आया था। तब से उसकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी अगले सात दिनों के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। उनके  सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे परे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के बंगले के ऑफिस का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद बंगले का ऑफिस सील कर दिया गया है।
 
दूसरी तरफ, गृहमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि इस वैश्विक महामारी के संकट के समय में सभी सावधानी बरतें और स्वयं तथा अपने परिजनों का ख्याल रखें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चार दिनों के क्वॉरंटीन पर हैं। उनके संयुक्त सचिव, ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस. पद्मावती का कोरोनावायरस के कारण निधन हो गया है। वह 103 साल की थीं। पद्मावती बीते 11 दिनों से कोरोना से लड़ रहीं थी लेकिन अंतत: वह हार गईं। दिल्ली के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ ओपी यादव ने एक बयान में रविवार को कहा, "हमारी अपनी मैडम पद्मवती अब हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने कोरोना से बहादुरी से लड़ाई की लेकिन वह 29 अगस्त को रात 11.09 बजे हमें छोड़कर चली गईं।"

नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक अन्य बयान के मुताबिक पद्मावती को बुखार और सांस लेने की तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था।

देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान-पद्मविभूषण से नवाजी जा चुकीं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट पद्मावती ने ऑल इंडिया हार्ट फाउंडेशन के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। उन्होंने लम्बे समय तक इस इंस्टीट्यूट के निदेशक और अध्यक्ष पद पर काम किया।

20 जून, 2017 के म्यांमार में जन्मीं पद्मावती ने रंगून मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा था और इसके बाद वह भारत में बस गईं।

पद्मावती ने अपना पोस्ट ग्रेजुएट ब्रिटेन से किया और स्वीडन तथा जॉन्स हापकिंस हॉस्पीटल तथा हावर्ड यूनिवर्सिटी में कॉर्डियोलॉजी की पढ़ाई की।

भारत आने के बाद पद्मावती ने मेडिसीन के लेक्चरर के रूप में नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिग मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और फिर प्रोफेसर तथा हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनीं।

इसके बाद वह मौलाना आजाद कॉलेज की निदेशक प्रींसिपल बनीं और फिर गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कन्सल्टेंट और निदेशक रहीं।

1967 में पद्म भूषण पाने के अलावा 1992 में पद्मावती को पद्मविभूषण मिला। 2003 में पद्मावती को हावर्ड मेडिकल इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इससे पहले 1975 में उन्हें बीसी रॉय अवार्ड दिया गया था।

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी टाइकून विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। माल्या ने साल 2017 के फैसले, जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था, उसकी समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था, क्योंकि माल्या ने अपनी संपत्ति का सटीक हिसाब नहीं दिया था और पैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया था।

माल्या को अपने खाते से चार करोड़ डॉलर निकाल कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया है। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार माल्या पर पैसों की निकासी को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है।

कोर्ट में सोमवार को न्यायाधीश यू.यू. ललित और विनीत सरन की पीठ ने समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश माल्या द्वारा 14 जुलाई, 2017 के फैसले के खिलाफ दायर एक समीक्षा याचिका पर आया है। माल्या को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद बैंकों को 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान न किए जाने का अवमानना का दोषी पाया गया था।

वहीं 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या की अपील के संबंध में उसकी रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था।

पीठ ने कहा कि इससे पहले के रिकॉर्ड के अनुसार, समीक्षा याचिका पिछले तीन सालों से कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं थी।

मुंबई, 31 अगस्त (आईएएनएस)| अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक सोमवार को एक बार फिर से केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष एक और दौर की पूछताछ के लिए पेश हुए। रिया और शोविक लगातार चौथे दिन डीआरडीओ गेस्टहाउस पहुंचे।

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि उनसे रिया और सुशांत के ब्रेक-अप के बारे में और जब अभिनेत्री को अभिनेता की मौत के बारे में पता चला तो वह कैसे कूपर अस्पताल की मोर्चुअरी में प्रवेश करने में सफल रहीं, इस बारे में पूछताछ की जाएगी।

रिया से ड्रग चैट और फिल्म निर्माता संदीप सिंह के साथ संबंधों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।

पिछले तीन दिनों में 25 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ की जा चुकी है। शुक्रवार को उनसे 10 घंटे, शनिवार को सात घंटे और रविवार को आठ घंटे तक पूछताछ की गई।

सीबीआई अब तक सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, निजी कर्मचारियों नीरज सिंह, दीपेश सावंत और अन्य से पूछताछ कर चुकी है।

सीबीआई टीम दो बार कूपर अस्पताल और वाटरस्टोन रिसॉर्ट और सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट का दौरा भी कर चुकी है, जहां वह 14 जून को मृत पाए गए थे।

देवेंद्र नगर व सिविल लाइन 16, शंकरनगर 14, इंद्रवती भवन 13, टैगोरनगर 11, जिले से 694

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 694 पॉजिटिव मिले। इसमें देवेंद्र नगर व सिविल लाइन से 16-16,  शंकर नगर से 14, इंद्रवती भवन-न्यू रायपुर से 13, टैगोर नगर व चौबे कॉलोनी से 11-11, प्रियर्दशनी नगर से 9  मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : प्रदेश में कोरोना 30 हजार पार

जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-कबीर नगर (8 लोग), कंकालीपारा, रामसागरपारा, चंगोराभाठा, डीडी नगर, टैगोर नगर (11 लोग), सांई मंदिर तुलसी-तिल्दा, तिवारी नर्सिंग होम-सिविल लाइन (3 लोग), अवधियापारा, सांई संजीवनी हॉस्पिटल, मरीन ड्राइव-तेलीबांधा, गोल्डन होम्स-खम्हारडीह, पीजी बॉयज हॉल्टल जेएनएम-मेडिकल कॉलेज, माना कैंप, पथरिया, त्रिशाल भवन-प्रियर्दशनी नगर(9 लोग), गुढिय़ारी, शंकर नगर (14 लोग), मंढर, चरोदा-भाठापारा, डॉ. बीआरएम हॉस्पिटल, भेलवाडीह-अभनपुर (5 लोग), सीजी नगर-टिकरापारा, पटेल चौक-टिकरापारा, इंद्रवती भवन-न्यू रायपुर (13 लोग), वाल्फोर्ड सिटी (5 लोग), जेल विहार कॉलोनी, छोटापारा चौक-बैजनाथपारा, गौरव वाटिका-शांति नगर, लाभांडी, गोबरा नवापारा-राजिम,  तेलीबांधा-रविग्राम, सुदामा नगर-टिकरापारा, कबीर वार्ड-मुंगेली, गांधी नगर-दुर्ग, समता कॉलोनी, पंडरी, राजीव नगर, देवेंद्र नगर (16 लोग), फाफाडीह, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, जेल रोड, चौबे कॉलोनी, वीआईपी रोड (4 लोग), मितान विहार-दलदल सिवनी मोवा, गोयल ट्रेडर्स-गुढिय़ारी, प्रोफेसर कॉलोनी, संजय नगर (7 लोग), एवेन्यु-न्यू राजेंद्र नगर, आनंदम सिटी-कचना 3, लालपुर (8 लोग), कृष्णा नगर-श्याम नगर, कटोरा तालाब, सेजबहार, सिविल लाइन (16), सिंघानिया प्रोटिका-हीरापुर, गंज थाना-फाफाडीह (4 लोग), अमेरिकल स्कूल के पास सिटी क्लब-सिविल लाइन, पाटीदार भवन-फाफाडीह (3 लोग), गीतांजली नगर, नूरानी चौक, स्टेशन रोड, अमलीडीह, शांति नगर, पुरानी बस्ती-तिल्दा, गंगा विहार-कॉलोनी, प्रशासनिक भवन-अभनपुर-मोवा निमोरा, शिवानंद नगर, हर्ष विहार दलदल सिवनी-मोवा, वीरभद्र नगर-टिकरापारा, मारूति भट्ठी, थाना-डीडी नगर, सांई नगर-बोरियाखुर्द, सदर पैलेस, भवानी नगर-कोटा, जनता कॉलोनी-गुढिय़ारी, गोलबाजार, कृष्णा नगर-टिकरापारा,  बूढ़ापारा, पुरानी बस्ती-कंकालीतालाब, मठपारा, महादेवघाट, सुदामा नगर, जयहिंद चौक के पास-लोधीपारा, संतोषी नगर, पचपेड़ी नाका, भनपुरी-कैलाश नगर, राजातालाब, नगर निगम कॉलोनी, मोवा, रेलवे स्टेशन, जमनोत्री गोकुल चंद्रमा मंदिर रोड, गोयल ट्रेडर्स-गुढिय़ारी, श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (3 लोग), इएसआईसी हॉस्पिटल-भनपुरी,  विद्या नगर, साउथ एवेन्यु-चौबे कॉलोनी (11 लोग), डीडीयू नगर (7 लोग), धरसींवा,  सिलतरा गैस प्लांट, गीताजंली नगर, गंगा विहार, कुरूद (3 लोग), भैसमुड़ा, पंदराभाठा-धरसींवा, कैलाश विहार, काशीराम नगर, दलदल सिवनी सिमरन रेसीडेंसी (3 लोग), चौरसिया कॉलोनी, माना कैंप-मंदिर हसौद, राजेंद्र नगर, संतोषी नगर-सब्जी मंडी चौक, श्याम नगर, एम्स (3 लोग), फरिश्ता कॉम्पलेक्स(3 लोग), तिलक नगर, राजेंद्र नगर, बंजारी नगर, लक्ष्मी नगर, बोरियाकला, रोहनीपुरम, शुकवारी बाजार, कोटा, टाटीबंध, पुलिस लाइन (3 लोग), विकास नगर, शक्ति नगर, कचना एचबी कॉलोनी, लाखे नगर-प्रगति चौक, अश्वनी नगर, लाखे नगर बिजली ऑफिस (6 लोग), कुशालपुर, मार्केट ग्रीन सिटी, डंगनिया, नर्सिंग होम-फाफाडीह, जीवन विहार कॉलोनी-लाभांडी (4 लोग), अशोक नगर, वीर सावरकर नगर, मुर्रा भट्ठी, अनुराग रेसीडेंसी, रवि नगर, साहू पारा, आर्दश नगर, शिव चौक-राजातालाब, आनंद नगर, एश्वर्या-किंगडम,  अनुपम गार्डन, सड्डू,  गोल चौक-रोहिणीपुरम, चंगोराभाठा, इंदिरा चौक-कुशालपुर, देवपुरी, वसुंधरा नगर-चंगोराभाठा, संयासी पारा-खमतराई, रामेश्वर नगर-भनपुरी, विजय नगर, स्टेशन रोड-नहरपारा, गुरूनानक इलेक्ट्रिकल-श्याम नगर तेलीबांधा (4 लोग), महादेव ज्वेलर्स अश्वनी नगर, जगन्नाथ नगर, हउसिंग बोर्ड कॉलोनी-परसुलडीह, आनंदम वल्र्ड सिटी-कचना (3 लोग), सड्डू, मोवा, मेट्रो हाइट्स , राजवाड़ा सिटी-दलदल सिवनी (5 लोग), पंडरी, आर्य समाज मंदिर के पास-बैजनाथपारा, परसदा-अभनपुर, मंडी रोड-पंडरी, संतोषी पारा-पुरैना, विजय चौक-दंतेश्वरी मंदिर के पास-चंगोराभाठा, गांधी वार्ड-गंजपारा, गीता नगर, बूढ़ापारा, राजेंद्र नगर,  महावीर नगर, मंदिरहसौद-आरंग, अमलीडी-गंगा विहार, वल्लभ नगर-पचपेडी नाका (4 लोग), मठपारा, तिरंगा चौक-कुशालपुर (3 लोग), मेडिसाइन हॉस्पिटल, अग्रवाल कॉम्पलेक्टस-समता कॉलोनी, जनता कॉलोनी, गणेश मंदिर-खमतराई, शैलेंद्र नगर, अवंति विहार, प्रयाग विहार, धमतरी, बड़े उरला, अभनपुर (25 लोग), न्यू कॉलोनी-टिकरापारा सुलभ कॉम्पलेक्स, मधु कुंज जेल विहार कॉलोनी-लायंस क्लब के सामने, चांडक हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी-कटोरा तालाब, अशोक विहार कॉलोनी, पुराना पीएचक्यू, न्यू पंचशील नगर, राधा विहार गेट-कृष्णा नगर, डीकेएस हॉस्पिटल, थाना-आरंग 3, गांधी चौक-बैजनाथपारा, महामाया चौक, स्टेशन रोड-तिल्दा, गांधी चौक-तिल्दा, मुनदरा, गांधी नगर, सांई नगर, मंडी गेट, बीएसयूपी कॉलोनी, सन्यासी पारा, नहरपारा वार्ड-मोवा, भाठागांव, कृष्णा नगर-धमतरी रोड।

मौतें-269, एक्टिव-13520, डिस्चार्ज-16303

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। प्रदेश में कोरोना मरीज 30 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले  1346 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 30 हजार 92 हो गई है। इसमें से 269 मरीजों की मौत हो चुकी हैं। 13 हजार 520 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 16 हजार 303 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8.45 बजे 1115 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  518 मरीज रहे। बिलासपुर जिले से 102,  राजनांदगांव से 82, दुर्ग से 72, सरगुजा से 58, जांजगीर-चांपा से 42,  सूरजपुर  से  35,  बलौदाबाजार  से  34,  रायगढ़  से 33, कबीरधाम से 24, गरियाबंद व जशपुर से 13-13, बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद व कोरबा से 12-12, नारायणपुर से 11, बालोद से 10, मुंगेली व बलरामपुर से 4-4, कोरिया व दंतेवाड़ा से  3-3, बीजापुर व अन्य  राज्य  से 2-2 एवं  कोंडागांव व  कांकेर  से 1-1 शामिल रहे।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : देखें, रायपुर में कहां-कहां मिले पॉजिटिव

इसके बाद रात 10.45 बजे 231 और नए कोरोना मरीजों  की पहचान की गई,  जिसमें  रायपुर  से  151,  महासमुंद  से  19,  सूरजपुर  से  14,  बस्तर  से  12, रायगढ़  से 11,  बेमेतरा से 7,  बालोद से 6, कबीरधाम  से 3, दुर्ग,  गरियाबंद, कोरबा  से 2-2, धमतरी व बलौदाबाजार से 1-1 शामिल रहे। ये सभी मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, कल 7 मरीजों की मौत हो गई। 485 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। 

स्वास्थ्य अफसरों का जिस तरह से जांच सैंपल बढ़ाए जा रहे हैं, उससे यह माना जा रहा है कि सितम्बर में भी सैकड़ों की संख्या में कोरोना मरीज सामने आएंगे। हालांकि सरकार की ओर से पुराने के साथ नए मरीजों के लिए भी इलाज का पर्याप्त इंतजाम किया जा रहा है। काफी संख्या में मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। कुछ गंभीर मरीजों को ही ज्यादा खतरा बना हुआ है। नियमों का पालन करने से और भी लोग कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव और जनसंपर्क आयुक्त तारणप्रकाश सिन्हा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खुद श्री सिन्हा ने ट्वीटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। श्री सिन्हा ने आग्रह किया कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं, वे भी अपनी जांच करा लें। उल्लेखनीय है कि अपने ओएसडी और पीएसओ के पॉजिटिव आने के बाद खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्वॉरंटीन पर हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त। सरकार ने रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. विष्णुदत्त को चिकित्सा शिक्षा संचालक (डीएमई) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। खास बात यह है कि डीएमई डॉ. एसएल आदिले रेप के आरोपी हैं, और वे फरार हैं। वे छुट्टी का आवेदन देकर फरारी काट रहे हैं।
 
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि डीएमई की अनुपस्थिति में कार्य संपादन के लिए डॉ. विष्णुदत्त को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जबकि रेप और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डॉ. आदिले को खुद स्वास्थ्य मंत्री ने पद से हटाने की घोषणा की थी, मगर उन्हें पद से हटाया नहीं गया है। 

बरेली, 31 अगस्त (आईएएनएस) समाजवादी पार्टी (सपा) के एक कार्यकर्ता ने यहां के एक अस्पताल के कोविड -19 वार्ड से भागने के बाद कथित तौर पर एक ओवरब्रिज से कूद कर आत्महत्या कर ली। भोजीपुरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी मनोज त्यागी ने कहा कि जिला स्तर के सपा नेता रमन जौहरी (40) शनिवार शाम को अस्पताल से भाग गए थे, जिसके बाद उनका शव रविवार को ओवरब्रिज के नीचे मिला।

जौहरी का 25 अगस्त को कोविड -19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आया था, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल ने शनिवार को पुलिस को सूचित किया था कि एक मरीज खिड़की का कांच तोड़कर भाग गया है।

एसएचओ ने कहा कि इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

- सुभाष के झा

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को अचानक आई मौत की खबर न केवल स्तब्ध कर देने वाली थी बल्कि इसने भारतीय मनोरंजन उद्योग में भाई-भतीजावाद पर भी जोरदार बहस छेड़ दी। 34 वर्ष के राजपूत का शव उनके शयनकक्ष में फंदे से लटका हुआ मिला था। इस घटना के बाद सुशांत बॉलीवुड में बाहर से आकर संघर्ष करने वालों का चेहरा बन गए और निर्माता-निर्देशक करण जौहर तथा महेश भट्ट को इस मनोरंजन उद्योग की दुनिया में भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात के एक घिनौने चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभिनेत्री स्वरा भास्कर जो खुद इस इंडस्ट्री में बाहरी हैं और सफल भी हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती हैं कि राजपूत को क्या बॉलीवुड में एक संघर्ष करने वाले कलाकार के रूप में देखा जा सकता है जबकि वह ‘एमएस धोनी : द अनटोल्ट स्टोरी’ और ‘छिछोरे’ जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहे। ‘निल बट्टे सन्नाटा’ और ‘अनारकली ऑफ आरा’जैसी महिला प्रधान फिल्मों में काम कर चुकीं और सोशल मीडिया पर अपनी बात को बेबाकी से रखने वाली स्वरा का कहना है, “राजपूत बहुत ही सफल स्टार थे और उन्हें बड़े-बड़े फिल्म निर्माताओं से मिलने वाले प्रस्तावों की कमी नहीं थी।

सुशांत की मौत पर ट्वीटर कॉन्सपिरेसी थ्योरी में जो लोग शामिल हैं, उनमें से बहुतायत उस आग को हवा दे रहे हैं जो कहीं है ही नहीं।” डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली दो बड़ी फिल्मों के ‘बहिष्कार’ को लेकर निरंतर चलाए जाने वाले ऑनलाइन अभियान ने निर्माताओं को चितिंत कर दिया है। जाह्नवी कपूर ‘गुंजन सक्सेना : द कारगिल गर्ल’ और आलिया भट्ट ‘सड़क-2’ फिल्मों का मुख्य आकर्षण हैं। दोनों के ही कंधों पर आने वाली बड़ी फिल्मों का भार है। नेटफिल्क्स पर रिलीज बायोपिक ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल’ से सुर्खियों में आई जाह्नवी कपूर की दो और फिल्में आ रही हैं। एक राजकुमार राव के साथ हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘रूही अफजा’ है और दूसरी करण जौहर की कॉमेडी फिल्म ‘दोस्ताना-2’ है। बाहरी बनाम भीतरी की जिस बहस ने बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, यदि यह जारी रही तो इन फिल्मों पर इसका असर पड़ सकता है।

अपने पिता महेश भट्ट की फिल्म ‘सड़क 2’ में अभिनय कर रहीं आलिया भट्ट भी बड़े पैमाने पर चलने वाले बहिष्कार अभियान का सामना कर रही हैं। ‘सड़क 2’ फिल्म के अलावा आलिया भट्ट के पास हिंदी सिनेमा की बहुत ज्यादा महंगी बजट वाली तीन फिल्में हैं– अयान मुखर्जी की विज्ञान फंतासी पर आधारित फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’, संजय लीला भंसाली की गैंगस्टर बायोपिक ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ और बाहुबली से प्रसिद्धि के आसमान पर पहुंचे एसएस राजमोली की फिल्म ‘आरआरआर’। फिल्म व्यापार की दुनिया को डर है कि यदि जाह्नवी कपूर और आलिया भट्ट की वर्तमान फिल्में भाई-भतीजावाद के खिलाफ चलने वाले देशव्यापी अभियान से प्रभावित होती हैं, तो उनकी भविष्य की फिल्मों को भी नुकसान होगा।

जाह्नवी कपूर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी हैं। वह हैरान-परेशान हैं। पर साफगोई से कहती हैं, “ सब कुछ आपके प्रयास और कड़ी मेहनत पर है जो आप अपने काम में लगाते हैं। यदि कोई लगातार मेहनत करता है, तो वह उसे पा लेगा जो वह पाना चाहता है। मैं अपने विशेषाधिकार से वाकिफ हूं। मैं अक्सर इसके लिए ग्लानि महसूस करती थी। लेकिन अपना स्थान बनाने के लिए मैं जो बेहतर कर सकती हूं, वह है कड़ी-से-कड़ी मेहनत।” लेखक, संपादक और निर्देशक अपूर्व असरानी पूरी तरह से जाह्नवी कपूर का समर्थन करते हुए कहते हैं कि उसे अपनी खुद की प्रतिभा के दम पर स्क्रीन पर दिखने का अधिकार है। अपूर्व का कहना है, “लोगों को यह पूरा अधिकार है कि वे किसी फिल्म को न देखें या एक कलाकार के प्रदर्शन की आलोचना करें। लेकिन किसी का नाम खराब करना, प्रतिबंध और बहिष्कार का आह्वान करना और फिल्म को देखने से पहले ही जाह्नवी कपूर के प्रदर्शन को धूल-धूसरित कर देना, यह उचित नहीं है।”

अपूर्व मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जिस तरह से बुली (डराने-धमकाने वाली हरकतें) किया गया था, वैसी ही हरकतें जाह्नवी कपूर के साथ की जा रही हैं। वह कहते हैं, “मैं इडस्ट्री के उन चंद लोगों में था जिन्होंने सुशांत को मौत की ओर ले जाने वाली धौंस-पट्टी का प्रेस में विरोध किया था। और अब यह देखना भी बहुत दुखद है कि जाह्नवी के साथ भी वैसा ही किया जा रहा है। आखिर में केवल बाहरी और भीतरी जैसे दो शब्द ही रह जाते हैं। वे अपने दिशाहीन क्रोध के जरिये क्या कर रहे हैं, एक मानवीय भावना को तहस-नहस कर रहे हैं। मैं उनसे संवेदना के साथ व्यवहार करने का अनुरोध करता हूं। ”आलिया भट्ट ने इस लेखक से कहा कि वह खामोश रहना ही पसंद करेंगी। उनकी बहन, अभिनेत्री और ‘सड़क 2’ की निर्माता पूजा भट्ट ने अरब न्यूज से बातचीत में टिप्पणी की, “करने वाले भी हैं और उसको न कहने वाले भी हैं... प्यार करने वाले भी हैं और नफरत करने वाले भी हैं... व्यक्ति को यह सला करना होता है कि वह किस श्रेणी में अपने आप को सहज पाता है और आगे बढ़ते हुए किस पर ध्यान केंद्रित करता है और किसकी बात मानता है। जब अपने को जीवित रखने के लिए एक मच्छर मुझे काटता है तो मैं इसे दिल पर नहीं लेती। योजनाबद्ध तरीके से गढ़ी गई आलोचना को लेकर भी मेरा यही विचार है।”

कवि, फिल्म इतिहासकार, फिल्म निर्माता और जाने-माने पत्रकार प्रीतीश नंदी मानते हैं कि दुनियाभर के मनोरंजन उद्योग में भाई-भतीजावाद प्रचलित है। लेकिन अन्य जगहों के मुकाबले बॉलीवुड में यह कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है। वह कहते हैं, “बॉलीवुड में भाई-भतीजावाद ज्यादा है और ऐसे लोग हैं जो इस परंपरा को जारी रखना चाहते हैं। जाहिर है, कि यह राजनीति और अन्य पेशों में भी विश्वभर में है। कैनेडीज और रोथ्सचिल्ड्स को जाहिर है कि प्रतिभाशाली किंतु साधारण लोगों के बजाय अपने नाम का अनुचित फायदा मिलेगा ही। हां, यह हॉलीवुड में भी होता है। क्या यह सही है? मैं ऐसा नहीं मानता।” वह मानते हैं कि भाई-भतीजावाद केवल फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का ही जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। वह कहते हैं, “जो भाई-भतीजावाद के रास्ते से नहीं आते हैं, वे भी भाई-भतीजावाद करते हैं क्योंकि यही चलन है। मीडिया इसमें भागीदार है। वे स्टार किड्स के पीछे भागते हैं। इंडस्ट्री के बच्चों पर बहुत ही कम उम्र से काफी फोकस किया जाता है और इस प्रचार का बड़ेहोने पर उन्हें अनुचित फायदा भी मिलता है।”

नंदी साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि जो मनोरंजन उद्योग में पैदा नहीं होते, उनकी सफलता और स्टारडम को भाई-भतीजावाद बाधित नहीं करता। वह कहते हैं, “यह भी सच है कि जो बाहर से आए हैं, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। लेकिन जिंदगी उनके लिए अधिक मश्किु ल होती है। लाइव स्टेज शो के दौरान उन्हें बुली किया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। जो लोग इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं और अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं, जो पुरस्कारों को चुरा लेते हैं और सफलता तथा असफलता का धर्तूता के साथ इस्तेमाल करते हैं, वे बाहर से आने वालों को प्रताड़ित करते हैं और डराते-धमकाते हैं। यह दुखद हिस्सा है। यही कारण है कि मैं नाराजगी प्रकट करता हूं। यही कारण है कि मनोरंजन उद्योग में इतनी सारी आत्महत्याएं होती हैं।”(navjivan)

मेरे सबसे पसंदीदा तीनों कमेंटेटरों की दो साझा खासियतें हैं - पहली, क्रिकेट के इतिहास और तकनीक की व्यापक समझ और दूसरी, चीजों को निष्पक्ष होकर देखना
कोरोना काल में हुआ यह क्रिकेट राष्ट्रवाद-नस्लवाद से दूर रही अपनी कमेंटरी के चलते भी शानदार था

- रामचंद्र गुहा

जब अप्रैल में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी तो आशंका जताई जा रही थी कि इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये पहली गर्मियां होंगी जब क्रिकेट मैदान से गायब रहेगा. सौभाग्य से ऐसा हुआ नहीं. हालात इतने तो सुधर ही गए कि वहां छह टेस्ट मैच आयोजित हो सके. इनमें से तीन मैच इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के साथ खेले और बाकी पाकिस्तान के साथ. ये मैच खाली स्टेडियमों में हुए लेकिन, इनका दुनिया भर में सीधा प्रसारण हुआ. करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ मैंने भी इनका खूब आनंद लिया. डर और यातना के इस माहौल में यह एक तरह से अपने पसंदीदा खेल की शरण लेने और इससे सांत्वना हासिल करने जैसा था. इंग्लैंड ने दोनों टेस्ट सीरीज आराम से जीत लीं. हालांकि इन मैचों में रोमांच के कई पल भी रहे.

इसके साथ ही गर्मियां क्रिकेट के लिहाज से अच्छे पलों के साथ खत्म हुईं. महान जेम्स एंडरसन ने इसी दौरान अपना छह सौवां टेस्ट विकेट लिया. इसके साथ ही वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए. इससे पहले इस मुकाम तक सिर्फ स्पिनर ही पहुंच सके थे.

इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट क्रिकेट के मेरी नजर में कई फायदे हैं. जैसे आप बिना किसी अपराध भावना के इसका आनंद ले सकते हैं. मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से हूं. इसलिए दोपहर साढ़े तीन बजे जब मैच शुरू होता है तो उससे पहले मुझे पढ़ने और लिखने के लिए कई घंटे मिल जाते हैं. 40 मिनट के लंच ब्रेक को भी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसा ही उन दूसरे ब्रेक्स के मामले में कहा जा सकता है जो बारिश की वजह से होते हैं और मैच में खलल डालते हैं. भारत में टेस्ट क्रिकेट मेरे काम के समय से टकराता है जबकि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा मैच मेरी नींद और काम, दोनों से. इसके उलट इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट मैचों के दौरान मैं अपनी पेशेगत जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकता हूं और किसी दिक्कत के बगैर आराम से अपने जुनून का आनंद भी ले सकता हूं.

अब तो मैं इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट मैच टीवी पर देखता हूं. लेकिन जब मैं युवावस्था में था उस वक्त रेडियो ही मैच का हाल सुनने का एकमात्र विकल्प था. इस तरह मैं भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की उस घटती जा रही प्रजाति से ताल्लुक रखता हूं जिन्होंने इस खेल की बारीकियां रेडियो से सीखीं. सबसे पहली जिस टेस्ट सीरीज की मुझे याद है वह 1966 की गर्मियों की है. तब मैं आठ साल का था. उस सीरीज में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को आराम से 3-1 से हरा दिया था. इसमें उस खिलाड़ी की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण की बड़ी भूमिका थी जिसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कहा जाता है. ये थे वेस्टइंडीज के कप्तान गारफील्ड सोबर्स. तब से मैंने हर साल गर्मियों के दौरान इंग्लैंड में होने वाली कोई भी सीरीज नहीं छोड़ी है. 1986 का साल इसका अपवाद है. तब मैं अमेरिका में था और मेरे पास न तो रेडियो की सुविधा थी और न टीवी की. इस तरह मैं तीन मैचों की उस सीरीज का लुत्फ नहीं ले सका जिसमें कपिल देव के शानदार खेल ने भारत की 2-0 से हुई शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट देखना हमेशा आनंददायक होता है, खास कर तब और भी ज्यादा जब भारत नहीं खेल रहा हो. तब आप पूरी तरह से निष्पक्ष होकर खेल को पूरी तरह से उसके सौंदर्य के लिए देख सकते हैं. आनंद इस बात से भी बढ़ जाता है कि इस दौरान भारतीय कमेंटेटर वहां नहीं होते. हो सकता है हिंदी, तमिल या मराठी कमेंटेटरों से मैच का हाल सुनना रोमांचकारी हो, लेकिन अंग्रेजी में कमेंटरी करने वाले भारतीयों में वह बारीकी नहीं दिखती जो किसी अंदाज-ए-बयां को खास बनाती है. एक तो वे बहुत ज्यादा बात करते हैं और उनसे ज्यादातर वही सुनने को मिलता है जो मैदान पर हो रहा होता है. इस दौरान वे बिना किसी संकोच के यह जता रहे होते हैं कि इस टेस्ट मैच से उन्हें बस एक ही चीज चाहिए और वह है उनकी टीम की जीत.

टीवी पर मेरे पसंदीदा तीन कमेंटेटरों का ताल्लुक तीन अलग-अलग देशों से जुड़ता है. वे हैं इंग्लैंड के माइक एथर्टन, वेस्टइंडीज के माइकल होल्डिंग और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न. इंग्लैंड में इस सीजन के दौरान ये तीनों बॉक्स में मौजूद थे. एथर्टन और होल्डिंग शुरुआत से ही थे जबकि वॉर्न बीच में आए. एथर्टन एक शानदार टेस्ट क्रिकेटर थे, होल्डिंग उनसे भी बेहतर थे और वॉर्न इन दोनों से श्रेष्ठ. लेकिन एथर्टन कभी अपने दिनों की बात नहीं करते. होल्डिंग ऐसा करते हैं लेकिन, यह दुर्लभ ही होता है. उधर, वॉर्न की बात करें तो वे एक खुले मिजाज वाले शख्स हैं और गेंद के साथ उनकी उपलब्धियां भी विशाल हैं. इसका मतलब है कि वे कभी-कभी खुद का संदर्भ दे देते हैं लेकिन, इसमें कभी भी शेखी बघारने का पुट नहीं होता.

इन दिग्गजों की तिकड़ी खूब जमती है. तीनों अलग-अलग देशों के हैं और मैदान पर उनकी उपलब्धियां भी अलग-अलग तरह की हैं. इसलिए एथर्टन बल्लेबाजी के मामले में सबसे ज्यादा विद्धता के साथ बात कर सकते हैं तो होल्डिंग तेज गेंदबाजी और शेन वॉर्न स्पिन गेंदबाजी के बारे में. होल्डिंग ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 1975 में की थी तो शेन वॉर्न आईपीएल में 2011 तक खेलते रहे थे. इस तरह देखा जाए तो इन तीनों के पास मिलाकर करीब चार दशक खेलने का अनुभव है. होल्डिंग और वॉर्न उन टीमों में रहे जिनका अपने समय पर खेल की दुनिया में वर्चस्व था. इसलिए वे शीर्ष पर अपने वक्त के बारे में गर्व के साथ बात कर सकते हैं जो उचित ही होगा. एथर्टन के समय इंग्लैंड की टीम का कभी भी खेल की दुनिया पर वर्चस्व नहीं रहा सो सामूहिक उपलब्धि की यह कमी खुद को कम करके दिखाने के उनके मिजाज के अनुकूल बैठती है.

इन तीनों के व्यक्तित्व भी काफी अलग हैं. शेन वॉर्न ऊर्जा से भरे और खुशमिजाज शख्स हैं तो बाकी दोनों इसके विपरीत. होल्डिंग में एक शांत किस्म की तीव्रता है तो एथर्टन संक्षिप्त और सटीक तरीके से अपनी बात रखते हैं. वैसे अपने व्यक्तित्व की तमाम असमानताओं के बावजूद इन तीनों कमेंटेटरों में दो साझा विशेषताएं भी हैं : पहली, खेल के इतिहास और इसकी तकनीक की व्यापक समझ और दूसरी, निष्पक्ष होकर चीजों को देख पाने की क्षमता (और इच्छा भी).

जब मैंने अपने पसंदीदा इन कमेंटेटरों की सूची अपने दोस्त और क्रिकेट में मेरी ही तरह दिलचस्पी रखने वाले राजदीप सरदेसाई से साझा की तो उनका कहना था कि वे इसमें एक नाम नासिर हुसैन का भी जोड़ना चाहेंगे. सीधी और खरी बात करने वाले हुसैन मुझे भी पसंद हैं. इसके अलावा एथर्टन की तरह उनमें नस्लीय, राष्ट्रीय, धार्मिक या किसी अन्य तरह की जरा सी भी संकीर्णता नहीं है.

इंग्लैंड के कमेंटेटर हमेशा ऐसे नहीं थे. ब्रायन जॉन्स्टन का ही उदाहरण लें. मैं जिन दिनों बड़ा हो रहा था उन दिनों वे बीबीसी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम टेस्ट मैच स्पेशल में आया करते थे. ब्रायन ब्रिटिश श्रोताओं के बीच सबसे मशहूर रेडियो कमेंटेटर थे. जॉनर्स उनका लोकप्रिय नाम था. 1976 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड का दौरा किया था और इस दौरान उनकी कमेंटरी की मुझे आज भी खूब याद है. वेन डैनियल्स या एंडी रॉबर्ट्स की किसी शॉर्ट बॉल को वे हिकारत के साथ ‘नैस्टी वन, अ रियली नैस्टी वन’ यानी बुरी, वास्तव में बहुत बुरी कहते, जबकि बॉब विलिस या क्रिस ओल्ड की इसी तरह की बॉल की बात करते हुए उनकी आवाज में एक सराहना वाला भाव आ जाता. इसे वे ‘अ स्प्लेंडिड बाउंसर’ यानी एक शानदार बाउंसर कहते. जॉनर्स श्रोताओं को यह संदेश देने की कोशिश करते थे कि वेस्टइंडीज के शातिर खिलाड़ी बल्लेबाज को घायल करने के लिए बाउंसर फेंकते हैं जबकि खेल भावना से खेलने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज तो महज बल्लेबाज को आउट करने के लिए ऐसा करते हैं.

उससे पिछले साल पाकिस्तान की टीम पहले विश्व कप में हिस्सा लेने इंग्लैंड गई थी जिसमें जावेद मियांदाद भी थे. ब्रायन जॉन्स्टन उनके नाम का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें सिर्फ ‘मम एंड आई’ कहते. उन्हें और उनके घरेलू श्रोताओं को यह खूब मजाकिया लगता, लेकिन टीनएज के अपने उन सालों में भी मुझे यह कचोटता क्योंकि इससे नस्लीय श्रेष्ठता की बू आती थी. उस विश्व कप में भारत के कप्तान एस वेंकटराघवन थे जिन्हें ब्रायन जॉन्स्टन ‘रेंट-अ-कैरवैन’ कहते और हंसते. और मुझे पूरा यकीन है कि उनके ब्रिटिश श्रोता उनकी इस बेतुकी तुकबंदी पर और भी ज्यादा जोर से हंसते रहे होंगे.

1970 के दशक में टेस्ट मैच स्पेशल में आने वाले दूसरे कमेंटेंटर ब्रायन जॉन्स्टन जितने अंधराष्ट्रवादी तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें इंग्लैंड से ताल्लुक रखने को लेकर एक श्रेष्ठताबोध तो था ही. इनमें एकमात्र अपवाद जॉन एर्लॉट थे. वे एक सुसंस्कृत और विश्वबंधुत्व की भावना में यकीन रखने वाले शख्स थे जो जिंदगी भर मैदान और उससे बाहर भी नस्लवाद के विरोधी रहे.

माइक एथर्टन और नासिर हुसैन, दोनों मुझसे करीब एक दशक छोटे हैं. मुझे पता नहीं कि अपनी नौजवानी के दिनों में उन्होंने ब्रायन जॉन्स्टन को सुना या नहीं या फिर वे उनके बारे में क्या सोचते हैं. अच्छी बात यह है कि अपने व्यक्तित्व और जिंदगी के तजुर्बों का मेल उन्हें जॉन्स्टन के बजाय एर्लॉट की विरासत की तरफ ले गया है. माइक एथर्टन की पत्नी वेस्टइंडीज की हैं और नासिर हुसैन के पिता मद्रास से ताल्लुक रखते थे. मेरा मानना है कि इन दोनों बातों ने निश्चित रूप से उनकी सोच को ढाला है. इस दौरान ब्रिटिश समाज भी पहले की अपेक्षा सांस्कृतिक विविधता को लेकर कहीं ज्यादा सहिष्णु हुआ है.

मैंने बीते कुछ हफ्तों के दौरान क्रिकेट का खूब लुत्फ लिया जिसकी मैंने कोरोना महामारी के चलते अपेक्षा नहीं की थी. इन गर्मियों की कमेंटरी की एक खास बात खेल के बजाय नैतिकता और राजनीति से जुड़ी है. अमेरिका के ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ आंदोलन की दुनिया भर में गूंज के बीच एक गोरे एंकर ने माइक होल्डिंग से नस्लीय भेदभाव को लेकर उनके अनुभव पूछे जो उन्होंने बहुत ही सजीवता के साथ याद किए. उनकी इन भावुक कर देने वाली स्मृतियों के वीडियो क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा रहेंगे. उनकी अनुगूंज जिम्मी एंडरसन के छह सौवें टेस्ट विकेट से ज्यादा समय तक रहेगी.

चलते-चलते : एक टेस्ट मैच में बारिश के चलते हुए व्यवधान के दौरान यूट्यूब खंगालते हुए मुझे अचानक माइक एथर्टन और शेन वॉर्न के बीच बातचीत का एक शानदार वीडियो मिला. एक घंटे की इस बातचीत में एथर्टन बड़े आराम से अपनी पिच पर जमे दिखते हैं जो तब दुर्लभ होता था जब उनके हाथ में बल्ला होता था और वॉर्न के हाथ में गेंद. इस वीडियो को आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं.(satyagrah)

हिंदूवाद, भाषागत गाली-गलौज, संप्रदायवाद और सवर्णवादी वर्चस्व की जाहिल फूटों का सिलसिला खत्म करवा के कांग्रेस अगर अपनी पार्टी के मूल वैचारिक आधारों को युवा सपनों के लायक तराशे और सभी क्षेत्रीय दलों से युवा नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लामबंद होने का सफल आग्रह कर सके, तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी।

- मृणाल पाण्डे

कुछ भविष्यवाणियां कांग्रेस की बाबत बरसों से की जाती रही हैं जो बीसवीं सदी तक हर बार असफल साबित हुईं। नेहरू के समय से राजीव गांधी के जीवनकाल तक यह कहने वाले कम नहीं थे कि अब पार्टी दक्षिण और वाम के दो साफ वैचारिक ध्रुवों में बंट कर दो फाड़ हो जाएगी। जब यह होगा तो कांग्रेस का फैलाया भरम मिट जाएगा कि समय के साथ रसोइये भले आते-जाते रहें, कांग्रेस की विशाल पतीली में हर तरह की सब्जी और दाल-चावल मिलाकर एक सुस्वादु, स्वास्थ्यवर्धक खिचड़ी हमेशा बनाई जा सकती है। इंदिरा जी के बाद फिर कांग्रेस की आसन्न मौत की भविष्यवाणियां हुईं: कि उनके पुत्र राजनीति में नए हैं। जल्द ही क्षेत्रीय नेता उन पर हावी होंगे और तब केंद्र का दर्जा बहुत करके एक होल्डिंग कंपनी का बन जाएगा। हर सूबा अब संविधान की दी हुई स्वायत्तता के बूते शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण और जल बंटवारे तक के सवालों पर अपने हित स्वार्थ खुद तय करके केंद्र या पड़ोसी राज्य से भाव-ताव करेगा। यानी देश का दूसरा विभाजन भले न हो लेकिन सूबाई क्षत्रप ताकतवर होंगे और दिल्ली शासन की अखंड केंद्रीयता काफी हद तक मिट कर एक जबर्दस्त संघीय लोकतंत्र का युग शुरू हो जाएगा जिसमें हर राज्य बराबर की ताकत और सुनवाई का हक रखेगा।

अर्थ समझें तो पहली भविष्यवाणी का मतलब यह था कि आगे जाकर देश अलग-अलग: वाम, दक्षिण, समाजवादी सरीखी विचारधाराओं के आधार पर खांचों में बंटेगा। दूसरी का आशय था कि बंटवारा तो होगा, पर दल की विचारधारा की खड़ी लकीरों के आधार पर नहीं। नेहरू काल से भाषावार बने प्रांत अपनी भौगोलिक और भाषायी अस्मिता मजबूत कर चुके हैं। लिहाजा अब वे अपने हित-स्वार्थों के तहत देश को कई-कई सतहों, परतों में भीतर से बांट देंगे। इससे दिल्ली चालित रह कर भी देश भीतर से परतों में बंटा देश बन जाएगा जिसकी सतहें हर राज्य की अलग-अलग क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक आधारों पर बनेंगी। ये दोनों ही भविष्यवाणियां सदी की शुरुआत तक सही निकलती नहीं दिखीं। पर इनके भीतर का छुपा आंशिक सच 2014 के बाद दक्षिणपंथी वैचारिकता की फतह के बाद धीरे- धीरे उजागर हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी गठजोड़ की निर्द्वंद्व नेता साबित हो गई, तो दक्षिणपंथी विचार के नेतृत्व को मौका मिला कि देश को हिंदुत्ववादी विचारधारा और उसके सही-गलत जैसे हों, अपने ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर एक दिशा विशेष में मोड़ा जाए। अगर संविधान आड़े आता दिखे तो उसमें भी अपनी मन्याताओं के हिसाब से तरमीम की जाए। यूं कांग्रेस के तले देश का जो लोकतंत्र बना था, उसमें भी सवर्ण हिंदू और पुरुष अधिक हावी थे। फिर भी वह अनेकता में एकता, विरोधों के बीच सर्वानुमति, सर्वदलीय संयुक्त मोर्चे के आधार पर काम करने वाला था जिसे लोकतांत्रिकता से हटने पर संसद या अदालत में सफल चुनौती का रास्ता खुला था।

2014 में पूरे बहुमत से सत्ता में आई एनडीए सरकार ने देश के उस सांचे को लगातार संघ द्वारा परिभाषित बहुसंख्यक हिंदूनीत, एक चालकानुवर्ती और केंद्र संचालित बनाया है। संसद या अदालत में इससे असहमत लोगों का प्रतिवाद असफल रहना दिखाता है कि देश में खड़ी वैचारिक लकीरों वाला स्पष्ट विभाजन संभव नहीं रह गया। दलगत के मैनीफेस्टो चाहे जो कहें लेकिन दलों के भीतरी लोकतंत्र, चुनावी चंदा एकत्रित करने, उसके वितरण या चुनावी रैलियों के नजरिये से कोई भी पार्टी आज दूसरी से भिन्न नहीं दिखती है। यानी जैसा राजेंद्र माथुर कहते थे- राजकाज के अर्थ में कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, राज करने की निखालिस भारतीय शैली है। जो भी दल लंबे समय तक राज करने का इच्छुक है, उसको झक मार कर यही तरीका पकड़ना होगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र-राज्य टकराव नहीं होंगे।

किसी भी देश का मूल चरित्र उसमें ऐतिहासिक तौर से बार-बार होते रहे मुद्दों से जाना जा सकता है। भारत में ये मुद्दे राजनीतिक विचारधारा के उतने नहीं, जितने जाति, धर्म और भाषाई अस्मिता के हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण के खिलाफ बीजेपी की प्रिय हिंदी के जब्बर उपनिवेशवादी मंसूबों को लेकर अभी द्रमुक की कनिमोझी ने जो पुराने भाषाई जिन्नात बोतल से निकाल दिए, जातिगत आरक्षण पर पुनर्विचार की बात उठते ही जैसे तलवारें मियान से निकल आईं, कश्मीर के सर्वदलीय नेताओं के मोर्चे ने अनुच्छेद 370 के हटने से हुए कश्मीरियत के विघटन पर जैसी भड़ास निकाली, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की अपने सूबे के धरतीपुत्रों के लिए नौकरियां आरक्षित करने पर शेष राज्यों की जो प्रतिक्रिया हुई, वे उनके पूर्ववर्ती क्षेत्रीय क्षत्रपों की तल्ख झड़पों से भिन्न नहीं हैं। ये टकराहटें जिनको सूबे की जनता का भारी समर्थन है, दिखाती हैं कि यह देश भले ही संविधान की रक्षा अथवा महिलाओं के साथ शारीरिक बदसलूकी या पुलिसिया भ्रष्टाचार-जैसे मुद्दों पर लामबंद न हो लेकिन क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान और जातिगत आधारों पर जम कर गदर काटा जा सकता है।

बीजेपी को मालूम है कि उसकी कोई बड़ी चुनौती है तो वह गांधी परिवारनीत कांग्रेस ही है। इसीलिए उसने उसके नेतृत्व को अभिमन्यु की तरह घेर कर, मीडिया चर्चाएं खास तरह से मोड़कर राहुल गांधी को बचकाना और सोनिया से कमतर बताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन किसी की आप खिल्ली बड़ीआसानी से उड़ा सकते हैं। लेकिन राजा नंगा है कहने का साहस तो किसी को दिखाना था ही। यह भी गलत नहीं कि आज बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी, पर्यावरण क्षरण के बीच खदानों को लीज पर देना, सीमा असुरक्षा पर लीपापोती और महामारी से सफलतापूर्वक निबटने की अक्षमता- जैसे मुद्दों पर जब दलों को ईंट से ईंट बजा देनी थी, तब यह बात हमारे राष्ट्रीय पाखंड का ज्वलंत नमूना है कि संसद से सड़क तक हर विपक्षी दल के अधिकतर बुजुर्ग नेता मुंह चुराए पड़े रहे। अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर महिलाओं तथा छात्रों ने संशोधित नागरिकता कानून पर जम कर मोर्चा लिया। फिर कोविड उमड पड़ा तो सड़क पर उतरना भी मुहाल हो गया। लेकिन अधबीच सरकारें गिराने, विधायकों की खरीद-फरोख्त जारी रही।

अब ऐसी दशा में जब जरूरत अगले विधानसभा चुनावों के लिए बड़ा दिल लेकर अहंकार त्याग कर एकजुट होने की हो, तो उस समय पहले निष्क्रिय रहे कुछ लोग अपनी उपेक्षा की दुहाई देते हुए कहें कि कुछ कीजै, तब कोई क्या करे? कांग्रेस ने यह बात उठने पर अपने तरीके से कार्यकारी समिति की बैठक की और (गोदी मीडिया की हर कोशिश के बावजूद) घर की इज्जत का घड़ा एक बार फिर चौराहे पर फोड़े जाने से बचा लिया। यह गंभीरता से विचार करने की बात है कि आज जरूरत मुंह फुलाने या पैर पटकने की नहीं। आपको देश और लोकतंत्र की परवाह हो तो इस देश में अब सच्चा वैचारिक संघर्ष एकजुट होकर छेड़ा जाएगा। ऐसा संघर्ष ही आज के लस्त पंख खोये बरसाती कीड़ों की तरह निस्तेज नजर आते विपक्ष को सबल और सम्मानित बनाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन- ये सब देश आपातकाल आने पर पक्ष-विपक्ष के बीच खुल कर छेड़ेगए गृह युद्धों के बावजूद सही लोकतांत्रिक पटरियों से नहीं उतरे। उस समय की गर्मागर्म जिरहों और चुनौतियों ने उनको भविष्य के लिए गहरी एकजुटता दी। भारत भी अपवाद नहीं होगा।

ईमान से सोचें, क्या अब तक हमारे हालिया टकराव टुच्ची बातों पर नहीं होते रहे? (अमुक स्टेशन का नाम हिंदी में क्यों लिखा गया? या तमुक मुगलकालीन सड़क का नाम बदलकर दल विशेष के दिवंगत नेता के नाम पर काहे रखा गया? भूमि पूजन कोविड के बावजूद क्यों न हो? कोविड के बढ़ते संक्रमण के खतरे के बावजूद अमुक बड़ा पर्यटन स्थल या नामी मंदिर लाखों पर्यटकों-दर्शनार्थियों के लिए क्यों न खोल दिया जाए?) क्षुद्र शिकायतों और ओछे हथकंडों ने तो हमको जनता और दुनिया की नजरों में बद से बदतर ही बनाया। दुनिया की हर रेटिंग एजेंसी के आर्थिक, सामाजिक, मीडिया से जुड़े पैमानों पर हम लगातार नीचे धकेले जा रहे हैं। सौ बात की एक बात यह कि अन्याय किसी के साथ हो लेकिन झगड़े से दोनों ही पक्ष दुनिया के मंच पर बदनाम होते हैं। खासकर वह पक्ष जो अधिक सबल और आक्रामक दिखता हो।

यह एक तरह से स्वस्थ बात है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अपने आंतरिक प्लेटफॉर्म पर मशविरे और समन्वय के हर पुराने फॉर्मूले और ढांचे को ईमानदार चुनौती दी गई है। हिंदूवाद, भाषागत गाली-गलौज, संप्रदायवाद और सवर्णवादी वर्चस्व की जाहिल फूटों का सिलसिला खत्म करवा के कांग्रेस अगर समय की कसौटी पर परखे गए अपनी पार्टी के मूल समन्वयवादी वैचारिक आधारों को युवा सपनों के लायक तराशे और सभी क्षेत्रीय दलों से उभर रहे युवा नेताओं को क्षुद्र बातों पर अटकी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर लामबंद होने का सफल आग्रह कर सके, तो यह कोई बुरी बात नहीं होगी। कोविड की महामारी ने साफ कर दिया है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह भी कि सीमाओं से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों तक आज की दुनिया के केंद्रीय झगड़े का उत्स अमेरिका और चीन के बीच है। उस कोलाहलमय नक्कारखाने में भारत कभी बांग्लादेश तो कभी नेपाल और कभी ईरान-तूरान राजदूत भेजकर एशियाई एकता की तूती बजाए तो सुनने वाला कौन है? दुनिया में हमारी इज्जत कितनी होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि खुद हमारी नजरों में हमारे लोकतंत्र की इज्जत कितनी रह गई है।(navjivan)

यूपी में चल रही नियम संशोधन की तैयारी...

यूपी (UP) में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) बड़ा फैसला कर सकती है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी कर रही है. दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित करने की योजना पर काम किया जा रहा है. यूपी कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है.

बता दें कि यूपी के पंचायती राज्य मंत्री खुद इसके पक्षधर हैं. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत अन्य नेता भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं. सूत्रों की मानें तो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए जा रहे हैं, हालांकि इस मामले में आखिरी फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है. सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय की जा सकती है. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास हो सकती है. वहीं कम से कम 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुना लड़ सकेंगे.

जिला पंचायत के लिए महिला, आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास होने पर सरकार में सहमति भी बन चुकी है. इसे लेकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. सूत्रों द्वारा आ रही जानकारी के मुताबिक, विधानसभा के अगले सत्र में पेश पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश हो सकता है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इन्हें छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. अब अप्रैल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने है. इसी को देखते हुए सरकार ने नया कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है.(catch)

श्रीनगर, 31 अगस्त (आईएएनएस)| श्रीनगर के बेमिना और जदीबाल क्षेत्रों में सुरक्षाबलों द्वारा मुहर्रम पर निकाले गए जुलूसों पर गोलियां चलाने और आंसू के गोले दागने के बाद कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं पुलिस का भी कहना है कि पत्थरबाजी में उसके 15 से अधिक कर्मी घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर पैलेट फायरिंग में घायल हुए कुछ लोगों की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं।

बेमिना में घटित शनिवार की घटना में घायल एक व्यक्ति सुहैल ने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर पैलेट फायरिंग की।

उन्होंने कहा, "जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया था। मैं भी पैलेट और रबर की गोली से घायल हुआ हूं।"

इसी बीच पुलिस ने रविवार को एक बयान में कहा कि श्रीनगर में दर्जनों स्थानों पर मुहर्रम के जुलूस निकाले गए और कोविड-19 महामारी के कारण जुलूसों की अनुमति नहीं होने की बात बताए जाने पर कुछ स्थानों पर जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव भी किया।

पुलिस के अनुसार, इस तरह के अधिकांश जुलूस शांति से पीछे हट गए, लेकिन कुछ स्थानों पर लोगों ने पुलिस को धकेलना शुरू कर दिया और पथराव भी किया।

पुलिस ने कहा, "पथराव के दौरान 15 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या, उनकी असुरक्षा और बंदूक के स्वामित्व के आंकड़ों पर एक भाजपा विधायक के विधानसभा में पूछे एक प्रश्न के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर हथियार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या के बारे का विवरण मांगा था. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राज्य के गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र 18 अगस्त को भेजा गया था, जिसमें 21 अगस्त तक जिलों से यह विवरण देने को गया था.

पत्र में कहा गया है कि देवमणि द्विवेदी (सुल्तानपुर के लम्भुआ से बीजेपी विधायक) ने 16 अगस्त को यूपी विधानसभा के प्रधान सचिव (प्रदीप दुबे) को विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार एक प्रश्न भेजा था. पत्र में गृह मंत्री से यह जानकारी मांगी गई है. द्विवेदी ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन सालों में राज्य में कितने ब्राह्मण मारे गए. कितने हत्यारे गिरफ्तार किए गए, कितने दोषी ठहराए गए और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं.

उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस प्रदान करेगी. कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया और उनमें से कितने को लाइसेंस जारी किया गया. रिपोर्ट के अनुसार संपर्क करने पर विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे ने कहा "हमने सरकार से इस तरह की कोई जानकारी नहीं ली थी और ऐसा कोई सवाल स्वीकार नहीं किया गया था." द्विवेदी ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

पिछले महीने ब्राह्मण मुद्दे पर कई विपक्षी नेता राज्य सरकार के आलोचक रहे हैं. पिछले महीने कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की 10 जुलाई को हुई हत्या के बाद इसे राजनीतिक गति मिली. घटना में दुबे के पांच सहयोगी मारे गए थे. राज्य के ब्राह्मण मतदाताओं का लगभग 10 फीसदी हिस्सा एक प्रभावशाली वोट बैंक का गठन करते हैं. सभी पार्टियां उन्हें लुभाने की कोशिश करती हैं. इस महीने की शुरुआत में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर वह सत्ता में होते तो उनकी पार्टी भगवान परशुराम के नाम पर अस्पतालों का निर्माण करेगी.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घोषणा की थी कि वह परशुराम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करेंगे. हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि ब्राह्मण राज्य में उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं और सत्तारूढ़ भाजपा से संबंधित समुदाय के विधायक भी नाखुश हैं. नतीजतन, संजय सिंह के खिलाफ यूपी के कई जिलों में दुश्मनी को बढ़ावा देने और राज्य में शांति भंग करने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गईं.(catch)

वाशिंगटन, 31 अगस्त (आईएएनएस)| वैश्विक कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 2.51 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि संक्रमण से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 845,000 हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि सोमवार सुबह तक मामलों की कुल संख्या 25,133,368 हो चुकी थी, इससे होने वाली मौतों की संख्या 845,073 हो चुकी थी।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका 5,995,102 मामलों और 183,047 मौतों के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावित देश है।

ब्राजील 3,862,311 संक्रमण और 120,828 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।

सीएसएसई के अनुसार, मामलों की ²ष्टि से भारत तीसरे (3,542,733) स्थान पर है, और उसके बाद रूस (987,470), पेरू (639,435), दक्षिण अफ्रीका (625,056), मेक्सिको (595,841), कोलंबिया (599,884), स्पेन (439,286), चिली (409,974), अर्जेंटीना (408,426), ईरान (373,570), ब्रिटेन (336,668), फ्रांस (315,813), सऊदी अरब (314,821), बांग्लादेश (310,822), पाकिस्तान (295,636), तुर्की (268,546), इटली (268,218), जर्मनी (243,305), इराक (231,177), फिलीपींस (217,396), इंडोनेशिया (172,053), कनाडा (129,888), यूक्रेन (121,930), कतर (118,575), बोलिविया (115,354), इजरायल (114,020), इक्वाडोर (113,648) और कजाकिस्तान (105,684) है।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देश मेक्सिको (64,158), भारत (63,498), ब्रिटेन (41,586), इटली (35,477), फ्रांस (30,611), स्पेन (29,011), पेरू (28,607), ईरान (21,359), कोलम्बिया (19,063), रूस (17,045), दक्षिण अफ्रीका (14,028) और चिली (11,181)हैं।

नई दिल्ली: सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कहा है कि समिति जम्मू कश्मीर में इंटनेट सेवाओं से जुड़े मामलों को उठा सकती है.

इंडियन एक्सप्रेस अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि थरूर ने अपने पत्र में कहा है कि कश्मीर से जुड़ा इंटरनेट का मामला अब अदालत में लंबित नहीं है.

सूत्रों ने यह भी बताया है कि दो सितंबर को होने वाली समिति के बैठक के एजेंडे से जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है, लेकिन समिति के सदस्य इस मामले पर भी चर्चा करेंगे.

इससे पहले 25 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा संसदीय समितियों की बैठकों में न्यायालय में विचाराधीन मामलों को नहीं लेने का सुझाव दिए जाने के कुछ दिन बाद सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पर संसदीय समिति ने बीते शुक्रवार को अपने एजेंडे से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा के निलंबन के विषय को हटा लिया था.

सूत्रों के अनुसार, शशि थरूर ने बताया था कि इंटरनेट का मामला अब अदालत में लंबित नहीं है.

मालूम हो कि न्यायालय ने 11 मई को जम्मू कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ‘विशेष समिति’ के गठन का आदेश दिया था.

इसके बाद बीते 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उधमपुर और गांदेरबल जिले में साल भर प्रतिबंध के बाद ट्रायल के आधार पर 4जी सेवा बहाल की गई है.

इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर दबाव पड़ने के बाद थरूर को समिति की बैठक में बातचीत के एजेंडे में बदलाव कर जम्मू कश्मीर का नाम राज्यों की सूची से हटाना पड़ा, जहां से अधिकारियों को सबूत देने के लिए बुलाया जाना है.

सूत्रों ने बताया कि समिति गृह मंत्रालय के अधिकारियों से जम्मू कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट सेवाओं के मुद्दे पर सबूत लेगी.

बहरहाल, लोकसभा सचिवालय द्वारा बीते शुक्रवार को जारी नए एजेंडे के अनुसार, कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति अपनी बैठक में बिहार और दिल्ली में दूरसंचार या इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर चर्चा करेगी. पहले के एजेंडा में इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था.

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं जहां संसदीय समिति ने 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला खदान आवंटन, अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर जैसे मामलों को अदालत में लंबित होने के बावजूद इसे उठाया है और समिति में इस पर चर्चा की गई है.

जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के विषय को लेने तथा और फेसबुक इंडिया के अधिकारियों को बुलाने के लिए समिति के भाजपा सदस्यों ने थरूर की आलोचना की है.

दरअसल बीते 14 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक आंखी दास ने भाजपा नेता टी. राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध भाजपा से बिगड़ सकते हैं.

टी. राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक हैं और वह अपने सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं.

अमेरिकी अख़बार की इस रिपोर्ट में फेसबुक के कुछ पूर्व और कुछ वर्तमान कर्मचारियों के हवाले से कहा गया था कि आंखी दास ने अपने स्टाफ को बताया कि मोदी के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करने से भारत में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि भारत में फेसबुक की शीर्ष अधिकारी ने भाजपा नेता के अलावा अन्य ‘हिंदू राष्ट्रवादी लोगों और समूहों’ की नफरत भरी पोस्ट को लेकर उन पर फेसबुक के हेट स्पीच नियम लगाए जाने का विरोध किया था.

इस दावे के बाद समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया.

इस बीच समिति के सदस्य भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि थरूर को समिति के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और किसी अन्य सदस्य को मनोनीत किया जाए.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)(thewire)

उत्‍तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर एक पति को अपने कारनामों पर भरोसा नहीं हुआ. यहां एक महिला अपने पति के पासपोर्ट पर अपने प्रेमी को घुमाने ऑस्‍ट्रेलिया के टूर पर लेकर चली गई. इसके बाद जब वह वापस लौटी तो पत्नी के इस कारनामे को जानकार पति सन्न रह गया.

दरअसल, जब पत्नी अपने प्रेमी को ऑस्ट्रेलिया के टूर पर लेकर गई तो दुनिया में सबकुछ ठीक था. दोनों मार्च में इंडिया वापस लौटने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण दुनियाभर में विमानों के संचालन पर पाबंदी लग गई. इसके बाद वह दोनों वहीं फंस गए और उनकी हरकत का खुलासा हो गया.

जहां वह मार्च में इंडिया वापस आने वाले थे. वह दोनों भारत सरकार द्वारा अगस्त में विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए विशेष उड़ानें शुरू करने के बाद 24 अगस्‍त को वापस देश लौटे. इसके बाद महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

पीलीभीत के दामगढ़ी गांव के रहने वाली महिला के पति पिछले 20 वर्षों से मुंबई में काम करते हैं. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी पत्‍नी संदीप सिंह नामक एक स्‍थानीय नागरिक के साथ उनके पासपोर्ट का इस्‍तेमाल करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया की यात्रा की.

पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पीलीभीत में रहती है और उसका अक्‍सर गांव आना-जाना रहता है. लेकिन 18 मई को जब वह अपने घर पहुंचा तो पत्‍नी उसे घर में नहीं मिली. इसके बाद संदीप के परिजनों से पता चला कि दोनों ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हैं. पति ने कहा कि जिसके साथ उसकी पत्नी गई थी उसके पास पासपोर्ट नहीं था.(catch)

- तारेंद्र किशोर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बयान दिया है कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 के रूप में एक दैवीय घटना (एक्ट ऑफ गॉड) की वजह से प्रभावित हुई है. इससे चालू वित्त वर्ष में इसमें संकुचन आएगा.

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से मुख़ातिब होते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही थी.

सोमवार को सरकार अप्रैल से जून 2020 तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करने वाली है.

इसके ठीक पहले वित्त मंत्री का यह बयान संकेत देता है कि इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ शायद कम रहने वाली है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान पर अब पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया है.

उन्होंने ट्वीट में लिखा है, "अगर ये महामारी ईश्वर की क़रतूत है तो हम महामारी के पहले 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 के दौरान हुए अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का वर्णन कैसे करेंगे? क्या ईश्वर के दूत के रूप में वित्त मंत्री जवाब देंगी."

नहीं संभल पा रही है अर्थव्यवस्था

कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप पड़ गई थीं जिसकी वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के एक पोल के मुताबिक़, भारत की अब तक दर्ज सबसे गहरी आर्थिक मंदी इस पूरे साल बरक़रार रहने वाली है.

इस पोल के मुताबिक़ कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से अब भी खपत में बढ़ोतरी नहीं दिख रही है और आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगी हुई है.

इस पोल के मुताबिक़ चालू तिमाही में अर्थव्यवस्था के 8.1 प्रतिशत और अगली तिमाही में 1.0 प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है. यह स्थिति 29 जुलाई को किए गए पिछले पोल से भी ख़राब है.

उसमें चालू तिमाही में अर्थव्यवस्था में 6.0 फ़ीसदी और अगली तिमाही में 0.3 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान था.

भारत सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मई में 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज के तहत 5.94 लाख करोड़ रुपये की रकम मुख्य तौर पर छोटे व्यवसायों को क़र्ज़ देने और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बिजली वितरण कंपनियों की मदद के नाम पर आवंटित करने की घोषणा की गई थी.

इसके अलावा 3.10 लाख करोड़ रुपये प्रवासी मज़दूरों को दो महीने तक मुफ़्त में अनाज देने और किसानों को क़र्ज़ देने में इस्तेमाल करने के लिए देने की घोषणा की गई. 1.5 लाख करोड़ रुपये खेती के बुनियादी ढाँचे को ठीक करने और कृषि से जुड़े संबंधित क्षेत्रों पर ख़र्च करने के लिए आवंटित करने की घोषणा की गई.

इस पैकेज के ऐलान को भी अब तीन महीने बीत चुके हैं. बाज़ार भी अधिकांश जगहों पर खुल चुके हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक भी मार्च से ब्याज़ दरों में 115 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर चुका है. लॉकडाउन के दौरान लोगों को बैंक से लिए कर्ज़ पर राहत देने की भी बात कही गई.

सरकार की कोशिशें नाकामयाब क्यों?

लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अर्थव्यवस्था संभलती नहीं दिख रही है तो क्यों. केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया है.

जानकार मानते हैं कि बाज़ार खुलने के बाद भी चूंकि डिमांड में कमी है इसलिए अभी बाज़ार के हालत सुधरते नहीं दिख रहे हैं. सरकार की ओर से उठाए गए क़दमों का बाज़ार पर कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है?

योजना आयोग के पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा का मानना है कि सबसे बड़ी ग़लती सरकार ने ये की है कि उसने लॉकडाउन के क़रीब पौने दो महीने बाद आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की.

इसके अलावा वो आर्थिक पैकेज के नाकाफ़ी होने और उसकी कमियों की भी बात करते हैं. वो कहते हैं, "आर्थिक पैकेज में कहा गया है कि सूक्ष्म, लुघ और मध्यम उद्योगों का जो बकाया पैसा है वो वापस करेंगे. ये तो उन्हीं का पैसा है तो यह तो करना ही था. इसे आर्थिक पैकेज में शामिल करने का क्या मतलब है. इसके अलावा इनकम टैक्स के अंतर्गत जो अतिरिक्त पैसा चला जाता है, उसे भी आर्थिक पैकेज में शामिल करने की बात कही गई. ये तो जनता का पैसा ही जनता को लौटाना हुआ. ये किस तरह का अर्थिक पैकेज था."

बाज़ार में मांग की कमी क्यों?

बाज़ार में डिमांड की कमी पर संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि डिमांड तब होगी जब लोगों के पास पैसा होगा और ये पैसा आज की तारीख़ में कॉरपोरेट्स को छोड़कर किसी के पास नहीं है. सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया. इससे सीधे एक लाख करोड़ का नुक़सान तो सबसे पहले सरकार के राजस्व का हुआ और दूसरा इसके एवज़ में ना कॉरपोरेट ने अपना खर्च बढ़ाया और ना ही अपना निवेश. तो सरकार ने इस कदम से अपनी बदतर होती राजस्व की स्थिति को और नुक़सान में डाल दिया.

जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है. लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है.

ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है. सरकार कारोबार और लोगों को अलग-अलग स्कीमों के ज़रिए ज़्यादा पैसे देती है ताकि वे इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके. सरकार की ओर से इस तरह की मदद अक्सर आर्थिक पैकेज के तौर पर की जाती है.

संतोष मेहरोत्रा बताते हैं कि आर्थिक प्रोत्साहन का मतलब होता है टैक्स काटना और खर्च बढ़ाना. सरकार ने पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स दोनों ही घटा दिया. पर्सनल इनकम टैक्स 2019 के चुनाव से पहले ही सरकार ने ढाई लाख से पांच लाख कर दिया था. इससे हुआ यह कि इनकम टैक्स देने वालों की संख्या छह करोड़ से घटकर डेढ़ करोड़ रह गई.

बाज़ार मांग की चुनौती से कैसे उबर पाएगा?

अर्थव्यवस्था अभी जिस दुश्चक्र में फंस गई है उससे कैस उबर पाएगी?

अर्थशास्त्री मानते हैं कि लोग बाज़ार में खरीदारी करने को प्रोत्साहित हो और बाज़ार में डिमांड में बढ़े, इन्हीं तरीक़ों से बाज़ार को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है.

इसके लिए संतोष मेहरोत्रा सरकार को और कर्ज़ लेने और उसे सीधे लोगों के हाथ में पुहँचाने की सलाह देते हैं. वो कहते हैं, "सरकार को अर्बन मनरेगा इन हालात से निपटने के लिए शुरू करना पड़ेगा. इससे कुछ कामगार शहर वापस लौटे आएंगे. दूसरी ओर इससे मनरेगा पर पड़ने वाला भार कुछ कम होगा. इसके अलावा सरकार पीएम किसान योजना जैसी कोई न्यूनतम आय गारंटी योजना ला सकती है. इसमें मेरे सुझाव में 70 प्रतिशत ग्रामीण और 40 प्रतिशत शहरी इलाक़ों के परिवार को शामिल किया जा सकता है. इन्हें एक न्यूनतम राशि सीधे कैश ट्रांसफर के तौर पर दिया जाए ताकि लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. उनकी जेब में पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे और फिर बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी."

इसके अलावा वो स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाए जाने पर ज़ोर देने की बात करते हैं क्योंकि आने वाले वक़्त में लगता है कि कोरोना की चुनौती बढ़ने वाली है. इसलिए उस मोर्च पर भी मजबूत रहना ज़रूरी है, नहीं तो अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान को रोका नहीं जा सकेगा.

संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि इन उपायों पर उतना ज़्यादा खर्च भी नहीं आने वाला है और दूसरी बात यह कि सरकार को कर्ज़ तो लेना ही होगा. इसमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है.

वो कहते हैं कि मैक्रो इकॉनॉमिक्स का एक चक्र होता है. अगर अर्थव्यवस्था चल पड़ी तो आपका कर राजस्व फिर से पटरी पर आ जाएगा.(bbc)