बेंगलुरु, 25 सितंबर (आईएएनएस)| कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की बेटी अरुणा उदयकुमार गुरुवार को अखिल भारत वीराशैवा महासभा की महिला शाखा की अध्यक्ष नियुक्त की गईं। अखिल भारत वीराशैवा महासभा लिंगायत समुदाय का प्रतिष्ठित संगठन है। इस समुदाय का राज्य की 150 विधानसभा सीटों पर दबदबा है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ आज देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत तमाम राज्यों ने इस बंद को कामयाब बनाने के लिए कमर कस ली है। स्वराज इंडिया, भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने दो दिन पहले ही 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया था।

मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और संसद में लाए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ पहले से ही कई राज्यों में किसान सड़कों पर हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बंद को समर्थन दिया है और देश भर में प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस दौरान हरियाणा में पानीपत से दिल्ली जा रहे किसानों को सीमा पर ही रोका गया। इन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।

किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाये गये कृषि से संबंधित तीनों विधेयकों को खेती किसानी को बरबाद करने की साजिश करार दिया है।

इस बीच गुरुवार को कृषि विधेयकों के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विरोध मार्च निकाला। टप्पल में एक चौराहे पर भारी संख्या में तैनात पुलिस प्रदर्शनकारियों को यमुना एक्सप्रेस-वे पर प्रवेश करने से रोक दिया।

वहीं समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को पूरे उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा। जिसके तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन इस बंद को सफल बनाने का प्रयास करेंगे।(navjivan)

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हड़ताल की वजह से कोरोना की जांच बहुत कम 

 
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 सितंबर। राज्य में आज रात 11.15 बजे तक 2272 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 410 रायपुर जिले से हैं। 

जानकार सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की चल रही हड़ताल की वजह से कोरोना की जांच बहुत कम हो रही है, और जांच के आंकड़े भी पूरी तरह नहीं भरे जा सक रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव काम दिख रहे हैं. 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 201, राजनांदगांव 113, बालोद 45, बेमेतरा 46, कबीरधाम 45 , रायपुर 410, धमतरी 113, बलौदाबाजार 91, महासमुंद 44, गरियाबंद 44, बिलासपुर 244, रायगढ़ 11, कोरबा 50 , जांजगीर-चांपा 51, मुंगेली 66, जीपीएम 8 , सरगुजा 68, कोरिया 1, सूरजपुर 33, बलरामपुर 31, जशपुर 0 , बस्तर  116, कोंडागांव 36 , दंतेवाड़ा 169, सुकमा 46 , कांकेर 128 , नारायणपुर 12, बीजापुर 50, अन्य राज्य 0  कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। रेलवे बोर्ड ने 27 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक खोरदा रोड (ओडिशा) से सूरत तक के लिये स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

खोरदा रोड से यह स्पेशल ट्रेन प्रत्येक रविवार रात 20.40 को रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 9.30 बजे रायपुर पहुंचेगी। दुर्ग  पहुंचने का समय 10.40 होगा। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 3.20 बजे यह सूरत पहुंचेगी। रविवार को सुबह 8.30 बजे यह ट्रेन सूरत से रवाना होगी। अगले दिन देर रात 1.40 को दुर्ग तथा 2.35 को रायपुर पहुंचेगी। यह गाड़ी इसी दिन दोपहर 15.30 बजे खुरदा रोड पहुंचेगी।

दोनों इन गाडिय़ों का स्टापेज भुवनेश्वर, ढेकानाल, तालचर रोड, अंगुल, संबलपुर, बरगढ़ रोड, बलांगीर, टिटलागढ़, काटाभांजी, रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, भुसावल एवं जलगांव में रहेगा। 

रायपुर, 24 सितंबर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर आर प्रसन्ना को चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रसन्ना समाज कल्याण विभाग विभाग के अलावा महिला बाल विकास विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रहे हैं।

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (वार्ता) देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले गत छह दिन से लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान इन मामलों में 1,995 की कमी दर्ज की गयी जिससे मरीजों की कुल संख्या 9,66,382 रह गयी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 86,508 नये मामले सामने आये हैं जिससे संक्रमितों की कुल संख्या 57,32,519 पर पहुंच गयी है। इसी अवधि में 87,374 मरीज स्वस्थ हुए हैं जिसके साथ ही अब तक कोरोना मुक्त होने वालों की संख्या 46,74,988 हो गयी है। संक्रमण के नये मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक होने से पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 1,995 की कमी आयी है। सक्रिय मामले शनिवार को 3790, रविवार को 3140, सोमवार को 7525, मंगलवार को 27,438 और बुधवार को 7,484 कम हुए थे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 2,348 और त्रिपुरा में सबसे कम 48 सक्रिय मामले घटे हैं।

इसी अवधि में 1,129 मरीजों की मौत हो गयी जिससे संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 91,149 पर पहंच गयी है।

देश में सक्रिय मामले 16.86 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.59 फीसदी रह गये हैं जबकि, रोगमुक्त होने वालों की दर 81.55 प्रतिशत हो गयी है।

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामले 1,074 बढ़कर 2,73,883 हो गये हैं जबकि 479 लोगों की और मौत होने से मृतकों की संख्या 33,886 हो गयी है। इस दौरान 19,476 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,56,030 हो गयी।

दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 1,499 की वृद्धि हुई है और राज्य में अब 94,671 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 8,266 पर पहुंच गया है तथा अब तक 4,37,910 लोग स्वस्थ हुए हैं।

आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजाें की संख्या 1,108 कम होने से सक्रिय मामले 70,357 रह गये। राज्य में अब तक 5506 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल 5,70,667 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।

यामिनी, रवि

जारी वार्ता

 नई दिल्ली, 24 सितंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस जगत की हस्तियों से संवाद किया, ताकि देश के लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया जा सके. इस दौरान एक्टर और ‘आयरन मैन’ मिलिंद सोमन ने अपनी 81 वर्षीय मां को फिटनेस की मिसाल बताया. मिलिंद सोमन ने कहा कि उनकी मां ने 60 साल की उम्र में ट्रैकिंग शुरू की. मिलिंद ने बताया कि वह फिट रहने के लिए जिम जाने में विश्वास नहीं करते. वह आठ बाई दस फुट की जगह में भी फिट रह सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सवाल के जवाब में मिलिंद सोमन ने बताया, “मेरा कोई रूटीन नहीं है. मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है. दिन में जितना समय मिलता है, चाहे तीन मिनट हो या तीन घंटे, मैं एक्टिविटीज करता रहता हूं. मैं कभी जिम नहीं जाता. मैं कभी मशीन यूज नहीं करता. अगर सामान्य रूप से फिट रहना है, हेल्दी बनना है तो घर पर भी आसान चीजों को लेकर भी फिट और हेल्दी रह सकता हूं. मैं लोगों से कहता हूं कि आठ बाई दस फुट की जगह में भी मैं फिट रह सकता हूं.”

‘मैं 2012 में दिल्ली से मुंबई दौड़ा था’

मिलिंद सोमन ने कहा, “मैं 2012 में दिल्ली से मुंबई दौड़ा था. मेरी मां 81 साल की हैं, वो जो आज कर सकती हैं, मुझे उनकी उम्र में वैसा ही बनना है. मेरी मां मिसाल हैं. मिलिंद सोमन ने कहा कि हमारे दादा लोग 40-40 किलोमीटर पैदल चलते थे. देश के कई हिस्सों में महिलाएं पानी लेने के लिए 40-40 किमी चलती हैं.

’40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती’

मिलिंद ने कहा कि मैं मैराथन दौड़ सकता हूं. इसकी तैयारी कर सकता हूं. लोगों को समझ होनी चाहिए कि हमें कितना फिट रहना चाहिए. मैराथन, पर्वत चढ़ने या सामान्य जीवन जीने को लेकर फिट रहने के अलग-अलग मापदंड (क्राइटेरिया) होते हैं. फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए इस समझ को बढ़ाना होगा. लोगों को समझना चाहिए कि 40 की उम्र में जिंदगी खत्म नहीं होती बल्कि यहां से शुरुआत हो सकती है. (IANS)

मुंबई , 24 सितंबर | कंगना रनौत के पाली हिल्स वाले ऑफ़िस में तोड़फोड़ के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कंगना के ऑफ़िस को मॉनसून के दौरान टूटे हुए हाल में नहीं छोड़ा जा सकता.

हाईकोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

शिवसेना नेता संजय राउत के वकील ने अपना जवाब देने के लिए वक़्त मांगते हुए कहा था कि राउत संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में हैं.

Honourable Justice HC, this brought tears to my eyes, in the lashing rains of Mumbai my house is indeed falling apart, you thought about my broken house with so much compassion and concern means a lot to me,my heart is healed thank you for giving me back all that I had lost ???? https://t.co/zB9auZwzjX

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 24, 2020

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ इसपर हाईकोर्ट ने कहा, "हम प्रॉपर्टी को ऐसी टूटी हुई हालत में नहीं छोड़ सकते, बंगले की हालत को देखते हुए जो कि आधा टूटा हुआ है और मॉनसून है, हम इस मामले को सुनने में देरी नहीं कर सकते."

कोर्ट की टिप्पणी के बाद कंगना ने ट्विटर पर लिखा, "आदरणीय हाईकोर्ट के जज, मेरी आंखों में आंसू आ गए. मुंबई में हो रही तेज़ बारिश के कारण मेरा घर वास्तव में टूट रहा है. आपने मेरे घर के बारे में इतनी गंभीरता से सोचा और चिंता जताई. मेरा दिल आपको धन्यवाद देता है, वो सब वापस देने के लिए जो मैंने खोया है."

बीएमसी के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सुनवाई सोमवार 28 सितंबर को की जाए. इसपर कोर्ट ने कहा, "आपको और समय की ज़रुरत है. वैसे तो आप बहुत तेज़ हैं."

मंगलवार को हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत और तोड़ने का आदेश देने वाले बीएमसी अधिकारी को बतौर पार्टी शामिल होने का आदेश दिया था.

9 सितंबर को हाईकोर्ट ने कथित तौर पर ग़ैर-क़ानूनी निर्माण को तोड़ने पर रोक लगाई थी. यह रोक कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी.(BBCNEWS)

नई दिल्ली, 24 सितंबर | भारत में 1977 की इमरजेंसी से जुड़ा ये प्रसिद्ध क़िस्सा है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने अपने फ़ेसबुक पर इमरजेंसी से जुड़े तीन पार्ट के ब्लॉग में साल 2018 में उस क़िस्से के बारे में लिखा भी था. उसी के तीसरे भाग का ये अंश है :

"बात 2 फ़रवरी 1977 की है. बाबू जगजीवन राम, हेमवंती नंदन बहुगुणा और नंदिनी सत्पथी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और 'कांग्रेस फ़ॉर डेमोक्रेसी' का गठन किया था. उन्होंने जनता पार्टी का साथ देने का फ़ैसला किया.

6 फ़रवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया था. उस रैली को इन तीनों नेताओं ने भी संबोधित किया था. एक छात्र नेता के तौर पर और जनता पार्टी गठबंधन का युवा चेहरा होने के नाते, मैंने भी रैली को संबोधित किया.

मुझे रैली की शुरुआत में ही वहाँ आए लोगों में जोश भरने के लिए भाषण देने को कहा गया था. मेरे बाद जगजीवन राम और हेमवंती नंदन बहुगुणा ने भी भाषण दिया. मैंने अपने जीवन में इतने बड़ी भीड़ के सामने कभी भाषण नहीं दिया था.

इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम पर धोखा देने का आरोप लगाया था. इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम पर इमरजेंसी में क्या कुछ ग़लत हो रहा है, ये उनको नहीं बताने का आरोप लगाया. रामलीला मैदान में भाषण देते हुए जगजीवन राम ने कहा, "कैसे बता देते? बता देते तो जगजीवन कहीं होते और राम कहीं."

उस रैली में जितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, उससे पूरे देश में एक संदेश गया कि जनता पार्टी की लहर चल रही है. वीसी शुक्ल तब सूचना प्रसारण मंत्री थे. उन्होंने एक चाल चली. रैली के ठीक पहले उन्होंने एलान किया कि उस समय कि हिट फ़िल्म 'बॉबी' दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी.

लेकिन पूरे देश में कांग्रेस विरोधी ऐसी लहर थी कि लोगों ने सुपरहिट फ़िल्म बॉबी को छोड़ कर रामलीला मैदान में रैली में हिस्सा लिया. लोग कई किलोमीटर पैदल चल कर रैली में पहुँचे, क्योंकि बस सेवा भी बंद थी.

इस क़िस्से का ज़िक्र कूमी कपूर की किताब "द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री" में भी पृष्ठ संख्या 219 पर भी है.

संयोग या फिर प्रयोग का सवाल क्यों?

अब आप सोच रहें होंगे - इमरजेंसी का ये क़िस्सा मैं अब क्यों लिख रही हूँ? जवाब भी सुन लीजिए.

दरअसल फ़िल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है. इस सिलसिले में उन्हें 25 सितंबर यानी शुक्रवार को एनसीबी दफ़्तर जाना होगा.

दीपिका के अलावा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली ख़ान को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई और पीटीआई ने इसकी पुष्टि की है. ये पूरा मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच से जुड़ा है.

लेकिन सोशल मीडिया पर दीपिका से एनसीबी की पूछताछ की टाइमिंग को लेकर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं.

एनसीबी की दीपिका से पूछताछ की तारीख़ बुधवार को आई है. जबकि देश भर में नए कृषि बिल को लेकर किसान पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे हैं. उसी कड़ी में किसान संगठनों ने 25 सितबंर को बड़े प्रदर्शन का एलान किया है.

दोनों की टाइमिंग का ज़िक्र करते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने बुधवार को एक ट्वीट किया और इस क़िस्से को दोहराया है. हालाँकि गुहा साल लिखने में थोड़ा ग़लती कर गए. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "मार्च 1975 में जब जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों के ख़िलाफ़ एक पब्लिक रैली का आयोजन किया जा रहा था, उस वक़्त सरकार ने दूरदर्शन को हिट फ़िल्म 'बॉबी' प्रसारित करने को कहा था."

यानी सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में बॉलीवुड का सहारा लेना कोई नया चलन नहीं है. कांग्रेस ने भी अपने ज़माने में ऐसा किया है.

इतनी ही नहीं, दीपिका को एनसीबी ने समन भेजा है, ये ख़बर भी उसी वक़्त आई जब बुधवार को विपक्षी पार्टी के नेता बिल के विरोध में राष्ट्रपति से मुलाक़ात करने के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे.

लोग इसमें भी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं. शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पर लिखा है, "ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है जो सरकार हर फंसाऊ मौक़े पर करती रहती है."
इसके अलावा पत्रकार राजदीप सरदेसाई, सबा नक़वी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जैसे कई दूसरे लोगों ने भी इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं.

एनसीबी का गठन

इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक महज़ इत्तेफ़ाक़ भी हो सकता है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 'संयोग और प्रयोग' वाले जुमले पर लोग चुटकी क्यों ले रहे हैं, इसके लिए एनसीबी को जानने की भी ज़रूरत है.

एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी. ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है. इसका उद्देश्य समाज को ड्रग के चंगुल से आज़ाद कराना है, जिसके लिए एनसीबी 'न्यायपूर्ण' 'दृढ़' और 'निष्पक्ष' तरीक़े से काम करती है. एनसीबी की आधिकारिक बेवसाइट पर भी इस बात का ज़िक्र है.

एनसीबी के डीजी इस समय राकेश अस्थाना हैं. राकेश अस्थाना इससे पहले सीबीआई में भी रह चुके हैं और सीबीआई में नंबर एक की पोज़िशन के लिए आलोक वर्मा के साथ उनकी लड़ाई काफ़ी चर्चा में भी रही थी.

उनकी गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के क़रीबी नौकरशाहों में होती है.

राकेश अस्थाना ने अपने करियर में कई अहम मामलों की जाँच की है. इन मामलों में गोधरा कांड की जाँच, चारा घोटाला, अहमदाबाद बम धमाका और आसाराम बापू के ख़िलाफ़ जाँच शामिल है. ये है एनसीबी और उनके डीजी का छोटा सा परिचय.

वैसे इतिहास भी गवाह है, जैसे इमरजेंसी के समय लोगों ने 'बॉबी' फ़िल्म का मोह छोड़ कर सरकार के सामने विपक्ष का साथ दिया, वैसे आप भी किसान आंदोलन से जुड़ी ख़बर बीबीसी हिन्दी पर पढ़ सकते हैं.

25 सितंबर को किसान क्या करने वाले हैं?

अब बात किसान आंदोलन की. नए कृषि बिल का पूरे देश के कई हिस्सों में किसान विरोध कर रहे हैं और कई राजनीतिक पार्टियाँ भी इसके विरोध में हैं.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने संसद से पास किए गए नए कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को देश भर में विरोध सभाएँ, चक्का जाम और बंद का एलान किया है.

एआईकेएससीसी का दावा है कि उनकी संस्था के साथ देश भर के छोटे-बड़े 250 किसान संगठन जुड़े हैं. केवल पंजाब, हरियाणा ही नहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार के किसान भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं.

हर राज्य में किसान संगठन अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं- कहीं चक्का जाम तो कही विरोध सभाएँ, तो कहीं रेल रोको आंदोलन होगा. लेकिन चक्का जाम का एलान पूरे देश के लिए किया गया है.

किसानों की माँग क्या है?

बीबीसी से बातचीत में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक वीएम सिंह ने कहा, "9 अगस्त से ही हम इसका विरोध कर रहे हैं. पहले हमने संसद सत्र के पहले दिन पूरे देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए. उसके बाद भी संसद में बिल पास किया गया. हमारी बात बस इतनी सी है कि बिल में किसानों के प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है. इसके बाद हमने 25 तारीख़ का दिन विरोध प्रदर्शन के लिए 17 सितंबर को ही तय कर लिया था."

प्रधानमंत्री कह रहे हैं फ़सलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा. लेकिन आज भी धान 1000 रुपए में बिक रहा है जबकि एमएसपी 1855 रुपए है, मक्का भी 900 रुपए का बिक रहा है जबकि एमएसपी 1760 रुपए है. ये बिल आज नहीं आए हैं. 5 जून को आप अध्यादेश लेकर आए. तब से अब तक सरकार ने क्या किया? सरकार ने कितना ख़रीदा? फ़सल पैदा करने के लिए लगने वाले सामान जैसे डीज़ल, खाद, बीज सबकी क़ीमतें बढ़ती जा रही हैं.

ये नेताओं और पार्टियों की लड़ाई नहीं है. जो समर्थन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. लेकिन ये लड़ाई किसानों की है.

"हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी से कम पर ख़रीद को अपराध घोषित करें और एमएसपी पर सरकारी ख़रीद लागू रहे. बस मूलत: हमारी यही दो माँगें हैं."

इस बीच #25sep5baje25minute भी ट्विटर पर ख़ूब ट्रेंड कर रहा है. नए कृषि बिल के विरोध में किसानों का साथ देने के लिए लोग इस हैशटैग को ख़ूब ट्वीट कर रहे हैं.

ज़ाहिर है कल किसान आंदलोन कर रहे होंगे और टीवी पर ज़्यादातर जगह दीपिका के एनसीबी दफ़्तर जाने की ख़बरें चल रही होंगी. हालाँकि समन के बाद दीपिका की तरफ़ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

दीपिका पादुकोण को समन और किसान आंदोलन एक दिन होने पर प्रतिक्रिया देते हुए वीएम सिंह ने कहा, "सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी इसका अफ़सोस है. लेकिन इसी देश में 42480 किसान मज़दूरों ने आत्महत्या की, एक साल में उसकी क्यों नहीं जाँच कराते? क्यों नहीं पता लगाते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो किसान पूरे देश को खिला रहा है वो अब पीड़ा में है. पूरे देश को किसानों ने कोरोना में खिलाया है. आज देश के लिए एक इंसान ज़्यादा अहमियत रखता है या फिर वो किसान जो देश को खिलाता है, ये देश को तय करना है."(BBCNEWS)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। राज्य में आज शाम 6.50 तक 3011 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 528 अकेले रायपुर जिले में है। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 10 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 49, बलौदाबाजार 104, बलरामपुर 33, बस्तर 237, बेमेतरा 48, बीजापुर 84, बिलासपुर 156, दंतेवाड़ा 156, धमतरी 108, दुर्ग 356, गरियाबंद 30, जांजगीर-चांपा 222, जशपुर 9, कबीरधाम 35, कांकेर 73, कोंडागांव 1, कोरबा 152, कोरिया 46, महासमुंद 41, मुंगेली 95, नारायणपुर 13, रायगढ़ 88, रायपुर 528, राजनांदगांव 185, सुकमा 36, सूरजपुर 54, और सरगुजा 72 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे अधिक भी हो जाते हैं। 

सरकार अपनी क्षमता भी बढ़ाए

रायपुर, 24 सितंबर। स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा कोविड-19 संक्रमण के उपचार हेतु निजी अस्पतालों की अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं। हैरानी की बात है कि जो दरें तय की गई हैं, वे राज्य सरकार की अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना-डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की पैकेज दरों से कई गुना ज़्यादा है। ये दरें रायपुर में बिल्डिंग में कोविड अस्पताल संचालन हेतु निविदा के माध्यम से अनुबंधित निजी संस्था के लिए तय दर से भी बहुत ज़्यादा हैं। जन स्वास्थ्य अभियान, छत्तीसगढ़ की ओर से यह मांग की गई है। 

संस्था ने अपने प्रेस नोट में बताया है- छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निम्नासुनार दरें निर्धारित की गई हैं-

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए उपरोक्त आदेशों के बीच स्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे रहा है। एक ही तरह के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। छत्तीसगढ़ में डीकेबीएसएसवाई/एबी-पीएमजेएवाई जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड हो (बी पी एल या ए पी एल ) इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कोविड का उपचार देने के लिए सख्ती नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों को खुला छोड़ दिया गया है कि वे खुद तय कर सकते हैं कि उनको बीमा योजना के तहत मरीज़ का इलाज करना है या मरीजों से पैसा लेकर।

इससे जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हो रहे है उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर एक लक्षण-रहित कोविड मरीज अपने उपचार हेतु जनरल वार्ड में 10 दिन के लिए भर्ती होता है, तो उसे 62000 रु. का खर्चा उठाना पड़ेगा। और दवाई का पैसा अलग से देना पड़ेगा। जिस मरीज को ऑक्सीजन लगेगी, तो न्यूनतम 1 लाख रूपए खर्चा होगा और दवाईयों का खर्चा अलग से रहेगा। विभाग ने निर्धारित दर में दवाइयों  को शामिल नहीं किया है और निजी अस्पताल दवायों के लिए मनमाना दाम लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 

निजी अस्पताल में अपना उपचार कराने के लिए कोविड मरीज को औसत खर्चा लगभग 2 लाख रूपए के आस पास पड़ रहा है। आज, राज्य में लगभग 1500 से 2000 कोविड मरीजो का इलाज निजी अस्पतालों में चल रहा है।

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय की गई दरें अन्य कई राज्यों जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश एवं केरला से कहीं ज़्यादा हैं। राजस्थान में आईसीयू, वेंटीलेटर के बगैर, का प्रतिदिन दर 7500 रूपए है और इसमें दवाईयां, पीपीई किट, उपभोग्य वस्तुएं (कन्जुमेबल), और बाकी सभी चीजें शामिल है। अत: छत्तीसगढ़ की तुलना में राजस्थान में निजी अस्पतालों में मरीज का औसत खर्च लगभग आधा होगा। 

दूसरी समस्या यह है कि सरकारी स्वास्थ्य तंत्र के मौजूदा मानव संसाधन के बड़े हिस्से और कई सरकारी संस्थायों को कोविड के लिए उपयोग किया जा रहा है। 
इस वजह से अन्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएँ नजरअंदाज हो रही हैं। फलस्वरूप, यह खतरा है कि राज्य में टीबी, एचआईवी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिकल सेल इत्यादि के वजह से मौतें बढ़ सकती हैं। कई जिलों से मातृ एवं नवजात मृत्य में भी वृद्धि के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं।

जन स्वास्थ्य अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मांग करता है कि वह शीघ्र ही शासकीय स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बढ़ाएं ताकि राज्य के सभी लोगों कि स्वास्थ्य की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें। सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए-

छत्तीसगढ़ सरकार यह अनिवार्य करे कि निजी अस्पताल कोविड-19 का उपचार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान करेंगे ताकि सभी पात्र परिवारों (बीपीएल एवं एपीएल राशन कार्ड धारक) को कोविड संबंधित उपचार सेवाएँ नि:शुल्क मिलें।

जिन कोविड मरीजों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके इलाज के लिए दरें भी स्वास्थ्य बीमा योजना की दरों के बराबर निर्धारित की जाएँ।
शासकीय कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की उपलब्धता बढ़ाई जाए और साथ ही मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए नि:शुल्क यातायात मिले।

सरकार कोविड मरीजों के इलावा दूसरे मरीजों के उपचार के लिए भी सेवायें उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य सेवायों के लिए नये मानव संसाधनों की जल्द नियुक्ति की जाए।

बीजिंग, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के सामने तथ्यों की अनदेखी कर कोविड-19 महामारी, इंटरनेट सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर्यावरण आदि मुद्दों पर अकारण चीन पर आरोप लगाया और मनमाने ढ़ंग से राजनीतिक वायरस फैलाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा एक गंभीर मंच है, पर ट्रंप ने इस मंच के जरिए चीन के खिलाफ राजनीतिक हमला किया। सभी मौके पर चीन पर कालिख पोतने की कार्रवाई से न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ पर लांछन लगाया गया, बल्कि विश्व शांति भी भंग हुई।

तो ट्रंप ने क्यों इस मंच पर तथ्यों की अनदेखी कर झूठ बोला? सबसे बड़ा उद्देश्य आम चुनाव जीतने के लिए चीन पर जिम्मेदारी थोपना है। ट्रंप ने इसलिए कोरोना वायरस को फिर एक बार चीनी वायरस कहकर बुलाया, क्योंकि वे मतदाताओं में अपना समर्थन बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप के विचार में जितने बड़े मंच पर चीन पर लांछन लगाया जाएगा, अमेरिकी मतदाता उतना ही विश्वास करेंगे। वास्तव में ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए नागरिकों को उत्तेजित करना चाहते हैं।

दरअसल, लंबे समय से अमेरिका दुनिया भर में चीन को नुकसान पहुंचाने वाली छवि बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन को कोविड-19 महामारी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, चीन इंटरनेट हमला करता है, यहां तक कि चीन पारिस्थितिकी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका दुनिया को बताना चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा है, चीन को रोकने पर ही सभी समस्याएं ठीक हो सकेंगी। वास्तव में अमेरिका के कथन का दुनिया विश्वास नहीं करती, लेकिन ट्रंप के विचार में जब तक बात करते करेंगे, देर-सबेर लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

इसके अलावा, अमेरिका विश्व मंच पर चीन पर दबाव डालने के लिए बहाना और वैधता ढूंढ़ना चाहता है। आने वाले समय में अमेरिका अवश्य ही लगातार पूरी तरह से चीन पर दबाव डालेगा, लेकिन इससे दुनिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा कमजोर हो जाएगी। इसलिए चीन पर कालिख पोतने के जरिए अमेरिका अपने राजनीतिक हमले के लिए बहाना ढूंढ़ना चाहता है।

लेकिन इन बेहूदा दलीलों की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहले से ही अपील की है। द लान्सेट, नेचर आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक पत्रिकाओं ने बारांबार महामारी को राजनीतिक बनाने की कार्रवाई का ²ढ़ विरोध किया, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ अपने गिरेबान में नहीं झांकते। जब ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दे रहे थे, तब अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। इस घड़ी में अमेरिकी सरकार नागरिकों की जान बचाने के बजाय लोगों का ध्यान चीन की ओर आकर्षित करना चाहती है। वास्तव में यह दुनिया के लोगों के साथ धोखा है।

तथ्य सबसे अच्छा सबूत है। महामारी को राजनीतिक बनाना लोगों की इच्छा के विरुद्ध है, राजनीतिक वायरस फैलाना अमेरिका में महामारी की स्थिति बेहतर नहीं बना सकती। महामारी पर जानकारी बढ़ने के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सहमति बनाई है कि वायरस मानव जाति का समान दुश्मन है। एकजुट होकर सहयोग करने पर ही महामारी को पराजित कर सकेंगे। कुछ राजनीतिज्ञों की महामारी के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्टा विफल नहीं होगी।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

रायपुर, 24 सितंबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित करने के विषय में 29 सितंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है।
 
इस बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव शामिल होंगे। इसमें विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। बैठक में अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित करने के संबंध में वैधानिक स्थिति तथा यदि किन्ही ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, तो इस संबंध में जानकारी ली जाएगी तथा समीक्षा की जाएगी। 

इसके अलावा राजभवन सचिवालय से 19 नवंबर 2019 द्वारा जारी किए गए पत्र के पश्चात् यदि अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाई गई है, तो इस संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही अधिसूचित क्षेत्र में पूर्व में गठित सर्व नगर पंचायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी ली जाएगी और जनजाति सलाहकार समिति की बैठक एवं एजेण्डा पर भी चर्चा होगी।

शासन को कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश

रायपुर, 24 सितंबर। राजभवन ने नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में ग्राम पंचायत मरवाही को नगर पंचायत में सम्मिलित करने पर गहरी आपत्ति उठाई है।
 
इस संबंध में नगरीय प्रशासन विकास विभाग को पत्र जारी कर परीक्षण कराने के निर्देश देते हुए राजभवन सचिवालय को प्रतिवेदन देने को कहा गया है। साथ ही राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आगामी कार्यवाही स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गत दिनों छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 18 अगस्त 2020 को नगर पंचायत मरवाही की गठन की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इस संबंध में कुछ नागरिकगणों ने राजभवन को एक पत्र लिख मरवाही नगर पंचायत के गठन पर आपत्ति जताते हुए निराकरण के अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। चूंकि नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है। इसलिए इस विषय पर राज्यपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस विषय पर जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारत के संविधान की भाग 9 क नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 यग(क) के अनुसार इस भग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता। अत: नगर पालिका अधिनियम 1961 का प्रावधान इस कानून के तहत् अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने पूर्व में छत्तीसगढ़ में करीब 27 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तन किये जाने पर आपत्ति जताई थी। साथ ही पत्र लिखकर शासन को कार्यवाही करने को कहा था।

भुवनेश्वर, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| ओडिशा में एक दिन में कोरोनावायरस के सबसे ज्यादा 4,340 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 1,96,888 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। राज्य में एक दिन में कोविड-19 से 16 मौतें हुई जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 752 हो गई हैं।

राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 38,818 है, जबकि 1,57,265 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।

राज्य के खोरधा जिले में सबसे ज्यादा पांच मौतें हुई, जबकि तीन मरीज भुवनेश्वर में कोविड-19 से जान गवां बैठे।

नए मामलों में 2,517 मामले क्वारंटीन सेंटर से पाए गए। पिछले 24 घंटों में 17 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

राज्य में अब तक 29.56 लाख नमूनों की जांच की गई है।

--आईएएनएस

गौतमबुद्धनगर, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा उपलब्ध हो, इसके लिए जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने प्लाज्मा डोनरों का उत्साह बढ़ाने और लोग अधिक से अधिक प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं, इस उद्देश्य से जिला अधिकारी ने 'कॉफी विद कलेक्टर' अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में 6 प्लाज्मा डोनर के साथ जिलाधिकारी ने कॉफी पीकर की, वहीं उनसे उनके अनुभव के बारे में भी जाना, जिसमें सभी प्लाज्मा डोनरों ने जिला अधिकारी को बताया कि "प्लाज्मा डोनेट करने के उपरांत उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है और वह सभी अच्छा फील कर रहे हैं।" प्लाज्मा डोनरों ने जिलाधिकारी सुहास एल वाई से आगे कहा कि "यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम जिलाधिकारी के साथ कॉफी पी रहे हैं और हमें इस पर भी गर्व है कि हमारे एक प्लाज्मा से दो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को जीवन मिल सकता है। सभी प्लाज्मा डोनरों ने जनपद के ऐसे कोरोना योद्धा जो कोरोना संक्रमित होकर ठीक हुए हैं। उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि, उनके प्लाज्मा से अन्य कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को बचाया जा सके।"

जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि, जिले के ऐसे कोरोना योद्धा जो संक्रमित होने के उपरांत ठीक हो चुके हैं, उन्हें कोरोना डोनरों से प्रेरणा लेकर अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, ताकि उनके प्लाज्मा से अन्य संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके।"

उन्होंने कहा कि "एक कोरोना योद्धा के प्लाज्मा से दो संक्रमित व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। वहीं जिले में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, ताकि सभी प्लाज्मा डोनरों का उत्साहवर्धन किया जा सके।"

जिलाधिकारी ने यहां पर सभी जनपद वासियों को यह भी जानकारी दी कि "अब किसी भी प्लाज्मा डोनर को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। ऐसे कोरोना योद्धा जिम्स के ब्लड बैंक के मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिम्स की ब्लड बैंक की टीम उनके घर पर पहुंचकर, उनकी सुविधा के अनुसार उनका प्लाज्मा इकट्ठा करेगी।"

--आईएएनएस

क्या आपको पता है कि आपके पसंदीदा बॉयलर चिकन के शरीर का आकार, हड्डियों की बनावट और आनुवांशिकी उसके पूर्वज मुर्गों या जंगली मुर्गों से मेल नहीं खाते? यह जानने के बाद आपका अगला सवाल हो सकता है, इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ब्रिटेन में लीसेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस सवाल पर वर्षों तक गहराई से शोध किया। दिसंबर, 2018 में जब उन्होंने अपने निष्कर्षों के बारे में लिखा, तो दुनिया एक ऐसी वास्तविकता से रूबरू हुई जिसकी आशंका हमें लंबे समय से थी। उनका निष्कर्ष था, “बॉयलर चिकन पूरी तरह से मानव निर्मित है।” शोधकर्ताओं में से एक एलिसन फोस्टर ने कहा, “मुर्गों को पालतू बनाए जाने के बाद से उनकी कई अजीब और सुंदर नस्लें आई हैं लेकिन बॉयलर शायद इनका सबसे चरम रूप है।”

यह अध्ययन बॉयलर चिकन की शारीरिक संरचना का पता लगाने के लिए नहीं था। इसके पीछे की मुख्य वजह एंथ्रोपोसीन नामक एक नए मानव युग के आगमन की पड़ताल करना था। हमारी धरती पर मौजूदा वक्त में 2,300 करोड़ बॉयलर चिकन मानवों का भोजन बनने के लिए तैयार हैं। इस तरह ये चिकन भूमि पर पाए जाने वाले कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की सबसे बड़ी प्रजाति है।

शोधकर्ता ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे, जिसमें मानव हस्तक्षेप के भारी संकेत हों। इसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से यह इंगित करने के लिए किया जाएगा कि मनुष्यों ने पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। यह बदले में नए मानव युग की घोषणा करने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने कहा, “आधुनिक चिकन अब अपने पूर्वजों से इतना बदल गया है कि इसकी विशिष्ट हड्डियां निस्संदेह उस समय के जीवाश्म संकेत बन जाएंगी जब मनुष्य ने ग्रह पर शासन किया था।”

रोमन काल के मुर्गों के साथ बॉयलर चिकन की हड्डियों की तुलना करना इस शोध में शामिल था। शोधकर्ताओं ने दोनों मुर्गों की हड्डियों में शायद ही कोई समानता पाई। बॉयलर चिकन अपने मध्यकालीन रिश्तेदार की तुलना में दो गुना बड़ा है। इसका कंकाल तो बड़ा होता ही है, साथ ही हड्डियों की रासायनिक बनावट भी अलग होती है। इसके अलावा इनमें आनुवंशिक विविधता की भी काफी कमी है। बॉयलर चिकन के वैज्ञानिक मूल्यांकन से पता चला कि उनका आहार भी लगभग समान होता है। ये सब सिर्फ एक उद्देश्य से पाले जाते हैं और वह है मानव उपभोग के लिए मांस उपलब्ध कराना।

शोधकर्ताओं का निष्कर्ष था, “आधुनिक चिकन के वर्तमान रूप के लिए केवल और केवल मानव हस्तक्षेप जिम्मेदार है। हमने उनके जीन को बदलकर उनके चयापचय को नियंत्रित करने वाले रिसेप्टर (ग्राही) को म्यूटेट (परिवर्तित होना) कर दिया है जिसके कारण वे हमेशा भूखे रहते हैं। इस कारण वे ज्यादा से ज्यादा खाते हैं और उनके आकार में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, उनका पूरा जीवन चक्र मानव प्रौद्योगिकी द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, मुर्गियां जिस कारखाने में अपने अंडों से निकलती हैं, वहां का तापमान और आर्द्रता कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पहले ही दिन से उन्हें बिजली की रोशनी में रखा जाता है ताकि उनके भोजन के घंटे बढ़ाए जा सकें। उन्हें मारा भी मशीनों की ही मदद से जाता है। इससे एक घंटे में हजारों मुर्गों का मांस तैयार हो जाता है।”(DOWNTOEARTH)

पटना, 24 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल घटक दलों के सुर और ताल बदलने लगे हैं। गठबंधन के प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी (रालोसपा) ने भी गुरुवार को बुलाई गई पार्टी की बैठक में राजद के एकतरफा फैसला लेने की निंदा की गई। बैठक में गठबंधन संबंधी फैसला लेने के लिए पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया है।

बैठक में कहा गया कि राजद के एकतरफा फैसले लेने के कारण महागठबंधन में शामिल दलों में नेतृत्व को लेकर भी मतभिन्नता बरकरार है। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।

बैठक में यह भी कहा गया कि ऐसा कर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

राजद पहले ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव में जाने और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रखा है।

रालोसपा की इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय, प्रदेश के सभी पदाधिकारी और जिला के अध्यक्षों ने भाग लिया।

बैठक में गठबंधन का फैसला लेने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया है। बैठक में गठबंधन बचाने को लेकर किए गए प्रयासों की चर्चा भी की गई। बैठक में कहा गया कि लगातार कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है।

इससे पहले, रालोसपा के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि महागठबंधन आईसीयू में चला गया है। आईसीयू से निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब बातचीत भी सही से नहीं हो रहा है।

गौरतलब है कि राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस के अलावा रालोसपा और विकासशील इंसान पार्टी है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन को छोड़कर राजग के साथ आ गई है।

उल्लेखनीय है कि रालोसपा भी पहले राजग का हिस्सा थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले यह महागठबंधन का हिस्सा बन गई।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिकाकर्ता पर 10,000 का जुर्माना लगाया, जिन्होंेने आईआईटी कैंपस में आत्महत्या के बढ़ते मामलों की समस्या से निपटने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने और इसे लागू करने तथा इस बाबत केंद्र व आईआईटी को निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि यह पूरी तरह से बेकार याचिका है। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल से पूछा, "हम आपपर कितना जुर्माना लगाएं?"

पीठ ने पाया कि केंद्र स्थिति से अच्छी तरह से अवगत है और पूरे देश के आईआईटी कैंपसों में आत्महत्या का मामला उठाने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया।

मामले पर सुनवाई के दौरान, बंसल ने कहा कि बीते 5 वर्षो में करीब 50 छात्रों ने आत्महत्या की है। उन्होंने इस मामले में शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करने और शिक्षा मंत्रालय व आईआईटी को छात्र कल्याण कार्यक्रम बनाने और इसे लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की। अदालत ने हालांकि मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

मामले में केंद्र की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा प्रशासन के पास यह मामला संज्ञान में है।

पीठ ने कहा, "हम इसे खारिज करते हैं। साथ ही कानूनी सेवा प्राधिकरण को 10,000 रुपये देने का आदेश देते हैं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| व्हाट्सएप पर एक नए एक्सपायरिंग मीडिया फीचर पर काम शुरू होने की खबर है, जिससे मैसेज रिसीवर को भेजी गई फाइलें उसके देखने के बाद अपने आप ही गायब हो जाएंगी। इस एक्सपायरिंग मीडिया फीचर को एक्सपायरिंग मैसेज फीचर का एक विस्तार कहा जा सकता है।

व्हाट्सअप ट्रैकिंग वेबसाइट डब्ल्यूएबीटाइंफो ने इस फीचर के कई स्क्रीनशॉट्स साझा किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि एक टाइमर बटन की मदद से इस फीचर का लाभ उठाया जा सकेगा। इस बटन या आइकॉन का इस्तेमाल करते हुए जब भी आप किसी को मैसेज भेजेंगे, उसके द्वारा फाइल को देख लिए जाने के बाद वह खुद-ब-खुद गायब हो जाएगा।

स्नैपचैट व इंस्टाग्राम पर यह फीचर पहले से ही मौजूद है।

फीचर को इस्तेमाल में कब से लाया जाएगा, इस पर कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे गुरूवार को लॉकडाउन  में प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा करने निकले। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के कार्यों की सराहना की और कुछ महिला पुलिस कर्मियों से चर्चा भी की। श्री चौबे ने कहा कि वर्तमान में सात दिन के लॉकडाउन की समीक्षा करने के बाद ही बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। 

श्री चौबे ने गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ लॉकडाउन की स्थिति का निरीक्षण करने निकले। उनके साथ कलेक्टर एस भारतीदासन और एसएसपी अजय यादव भी थे। 

कृषि मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का तीसरा दिन है, और इसका पालन हो रहा है। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों को बधाई दी और समाजसेवी संगठनों की तारीफ की, जो कि गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों और कुछ जवानों से भी चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण के मामले में थोड़ी कमी आई है।   

उन्होंने कहा कि  कोरोना पर कितना काबू कर पाए हैं, यह पांच दिन बाद ही पता चलेगा। अभी तो तीन दिन ही हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी यही कहता है कि संक्रमण के आंकड़े पांच दिन बाद ही पता लगाया जा सकता है। इसको लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। 

नई दिल्ली, 24 सितंबर। शहरों के बाद अब गांवों में भी रिलायंस जियो ने अपनी पैठ बना ली है। ट्राई द्वारा गुरूवार को जारी आंकड़ो के मुताबिक जून माह में रिलायंस जियो ने वोडा-आइडिया को पछाड़ कर, ग्रामीण भारत में नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जियो का उपभोक्ता आधार 16 करोड़ 63  लाख से अधिक जा पहुंचा।
 
जून में रिलायंस जियो ने ग्रामीण क्षेत्रों में 24 लाख 45 हजार से अधिक ग्राहक अपने नेटवर्क से जोड़े। वहीं वोडा-आइडिया ने समान अवधि में करीब 24 लाख और एयलटेल ने 20 लाख 68 हजार ग्रामीण ग्राहकों से हाथ धोया। जून के अंत ग्रामीण भारत में वोडा-आइडिया से 16 करोड़ 60 लाख और एयरटेल से करीब 15 करोड़ 10 लाख ग्राहक जुड़े थे।
 
ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो यहां भी जियो बाकी प्रतिद्वंदियों से खासा आगे नजर आता है। जून अंत तक 39 करोड़ 72 लाख से अधिक ग्राहक जियो नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। मई माह के मुकाबले जून में रिलायंस जियो ने करीब 45 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा। केवल रिलायंस जियो इस अवधि में नए उपभोक्ता जोड़ पाई, अन्य कंपनियों ने भारी मात्रा में ग्राहकों को खोया।
 
वोडा आइडिया ने जून में सबसे अधिक 48.21 लाख ग्राहक गंवा दिए। 17.44 लाख उपभोक्ता खोकर सरकारी कंपनी बीएसएनएल दूसरे नंबर पर रही। तीसरे नंबर पर एयरटेल रही। समान अवधि यानी जून में 11 लाख 28 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने एयरटेल का नेटवर्क छोड़ दिया। कुल ग्राहक संख्या के मामले में रिलायंस जियो के बाद  एयरटेल 31.66 करोड़ के साथ दूसरे और 30.51 करोड़ ग्राहकों के साथ वोडा-आइडिया तीसरे नंबर पर रही।
 
विशेषज्ञ दूरसंचार क्षेत्र में अभी और भी उठापटक की आशंका जता रहे हैं। रिलायंस जियो के पोस्टपेड प्लस प्लान, दिग्गज कंपनियों वोडा-आइडिया और एयरटेल के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। जियो के पोस्टपेड प्लान लॉन्च होते ही शेयर बाजार में प्रतिद्वंदी कंपनियों के शेयर मुंह के बल गिरे। संभावना है कि नए पोस्टपेड प्लान्स के दम पर रिलायंस जियो प्रीपेड के बाद अब पोस्टपेड सेगमेंट में भी सेंध लगाएगा। 
 
रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43 वीं आम बैठक में अगले तीन वर्षों में जियो के ग्राहक पचास करोड करने का लक्ष्य रखा था। उनकी नजर 30 करोड 2जी ग्राहक में से अधिक से अधिक को अपने साथ जोड़ने की है।

किसान भाइयों और बहनों, 
सुना है आप सभी ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। विरोध करना और विरोध के शांतिपूर्ण तरीके का चुनाव करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरा काम सरकार के अलावा आपकी गलतियां भी बताना है। आपने 25 सितंबर को भारत बंद का दिन गलत चुना है। 25 सितंबर के दिन फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बुलाई गई हैं। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा-सेवन के एक अतिगंभीर मामले में लंबी पूछताछ करेगा। जिन न्यूज चैनलों से आपने 2014 के बाद राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक घुट्टी पी है, वही चैनल अब आपको छोडक़र दीपिका के आने-जाने से लेकर खाने-पीने का कवरेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चैनलों से आग्रह कर सकते हैं कि दीपिका से ही पूछ लें कि क्या वह भारत के किसानों का उगाया हुआ अनाज खाती हैं या यूरोप के किसानों का उगाया हुआ अनाज खाती हैं। बस यही एक सवाल है जिसके बहाने 25 सितंबर को किसानों के कवरेज की गुजाइश बनती है। 25 सितंबर को किसानों से जुड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। वर्ना तो नहीं।

आप भारत बंद कर रहे हैं। आपके भारत बंद से पहले ही आपको न्यूज चैनलों ने भारत में बंद कर दिया है। चैनलों के बनाए भारत में बेरोजगार बंद हैं। जिनकी नौकरी गई वो बंद हैं। इसी तरह से आप किसान भी बंद हैं। आपकी थोड़ी सी जगह अख़बारों के जिला संस्करणों में बची है जहां आपसे जुड़ी अनाप-शनाप ख़बरें भरी होंगी मगर उन खबरों का कोई मतलब नहींं होगा। उन ख़बरों में गांव का नाम होगा, आपमें से दो-चार का नाम होगा, ट्रैक्टर की फोटो होगी, एक बूढ़ी महिला पर सिंगल कॉलम खबर होगी। जि़ला संस्करण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप किसान अब राष्ट्रीय संस्करण के लायक नहीं बचे हैं। न्यूज चैनलों में आप सभी के भारत बंद को स्पीड न्यूज में जगह मिल जाए तो आप इस खुशी में अपने गांव में भी एक छोटा सा गांव-बंद कर लेना। 
25 सितंबर के दिन राष्ट्रीय संस्करण की मल्लिका दीपिका जी होंगी।उस दिन जब वे घर से निकलेंगी तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की जगह रिपोर्टर खड़े होंगे। अगर जहाज से उडक़र मुंबई पहुंचेंगी तो जहाज में उनके अलावा जितनी भी सीट खाली होगी सब पर रिपोर्टर होंगे। उनकी गाड़ी से लेकर साड़ी की चर्चा होगी। न्यूज चैनलों पर उनकी फिल्मों के गाने चलेंगे। उनके संवाद चलेंगे। दीपिका ने किसी फिल्म में शराब या नशे का सीन किया होगा तो वही दिन भर चलेगा। किसान नहीं चलेगा। 

2017 का साल याद कीजिए। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद़्मावत आने वाली थी। उसे लेकर एक जाति विशेष के लोगों ने बवाल कर दिया। कई हफ्ते तक उस फिल्म को लेकर टीवी में डिबेट होती थी। तब आप भी इन कवरेज में खोए थे। हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए हिंसा हुई थी। दीपिका के सर काट लाने वालों के लिए 5 करोड़ के इनाम की राशि का एलान हुआ। वही दीपिका अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाएंगी तो चैनलों के कैमरे उनके कदमों को चूम रहे होंगे। उनकी रेटिंग आसमान चूम रही होगी। किसानों से चैनलों को कुछ नहीं मिलता है। बहुत से एंकर तो खाना भी कम खाते हैं। उनकी फिटनेस बताती है उन्हें आपके अनाज की मु_ी भर ही जरूरत है। खेतों में टिड्डी दलों का हमला हो तो इन एंकरों को बुला लेना। एक एंकर तो इतना चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही सारी टिड्डियां पाकिस्तान लौट जाएंगी। आपको थाली बजाने और डीजे बुलाने की जरूरत नहीं होगी। 

2014 से आप किसान भाई भी तो यही सब न्यूज चैनलों पर देखते आ रहे थे। जब एंकर गौ-रक्षा को लेकर लगातार भडक़ाऊ कवरेज़ करते थे तब आपका भी तो खून गरम होता था। आपको लगा कि आप कब तक खेती-किसानी करेंगे, कुछ धर्म की रक्षा-वक्षा भी की जाए। धर्म के नाम पर नफरत की अफीम आपको थमा दी गई। विचार की जगह तलवार भांजने का जोश भरा गया। आप रोज न्यूज चैनलों के सामने बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। आपको लगा कि आपकी ताकत बढ़ गई है। आपके ही बीच के नौजवान व्हाट्स एप से जोड़ कर भीड़ में बदल दिए गए। जैसे ही गौ-रक्षा का मुद्दा उतरा आपके खेतों में सांडों का हमला हो गया। आप सांडों से फसल को बचाने के लिए रात भर जागने लगे। 

मैं गिनकर तो नहीं बता सकता कि आपमें से कितने सांप्रदायिक हुए थे मगर जितने भी हुए थे उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि 25 सितंबर को कवरेज होने पर आप शिकायत न करें। आपने इस गोदी मीडिया में कब जनता को देखा है। 17 सितंबर को बेरोजगारों ने आंदोलन किया, वे भी तो आपके ही बच्चे थे। क्या उनका कवरेज हुआ, क्या उनके सवालों को लेकर बहस आपने देखी?

याद कीजिए जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। एक घटना को लेकर आपके भीतर किस तरह से कुप्रचारों से नफरत भरी गई। आपके खेतों में दरार पड़ गई। जब आप सांप्रदायिक बनाए जाते हैं तभी आप गुलाम बनाए जाते हैं। जिस किसी से यह गलती हुई है, उसे अब अकेलेपन की सज़ा भुगतनी होगी। आज भी दो-चार अफवाहों से आपको भीड़ में बदला जा सकता है। व्हाट्स एप के नंबरों को जोड़ कर एक समूह बनाया गया। फिर आपके फोन में आने लगे तरह तरह के झूठे मैसेज। आपके फोन में कितने मैसेज आए होंगे कि नेहरू मुसलमान थे। जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें पता है कि आपको सांप्रदायिक बनाने का काम पूरा हो चुका है। आप जितने आंदोलन कर लो, सांप्रदायिकता का एक बटन दबेगा और गांव का गांव भीड़ में बदल जाएगा। गांव में पूछ लेना कि रवीश कुमार ने बात सही कही है या नहीं। 

भारत वाकई प्यारा देश है। इसके अंदर बहुत कमियां हैं। इसके लोकतंत्र में भी बहुत कमियां हैं मगर इसके लोकतंत्र के माहौल में कोई कमी नहीं थी। मीडिया के चक्कर में आकर इसे जिन तबकों ने खत्म किया है उनमें से आप किसान भाई भी हैं। आप एक को वोट देते थे तो दूसरे को भी बगल में बिठाते थे। अब आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके दिमाग से विकल्प मिटा दिया गया है। आप एक को वोट देते हैं और दूसरे को लाठी मार कर भगा देते हैं। आप ही नहीं, ऐसा बहुत से लोग करने लगे हैं। जैसे ही आपकी बातों से विकल्प की जगह खत्म हो जाती है, विपक्ष खत्म होने लगता है। विपक्ष के ख़त्म होते ही जनता खत्म होने लगती है। विपक्ष जनता खड़ा करती है। विपक्ष को मार कर जनता कभी खड़ी नहीं हो सकती है। जैसे ही विपक्ष खत्म होता है, जनता खत्म हो जाती है। मेरी इस बात को गाढ़े रंग से अपने गांवों की दीवारों पर लिख देना और बच्चों से कहना कि आपसे गलती हो गई, वो गलती न करें। 

किसानों के पास कभी भी कोई ताकत नहीं थी। एक ही ताकत थी कि वे किसान हैं। किसान का मतलब जनता हैं। किसान सडक़ों पर उतरेगा, ये एक दौर की सख्त चेतावनी हुआ करती थी। हेडलाइन होती थी। अखबार से लेकर न्यूज चैनल कांप जाते थे। अब आप जनता नहीं हैं। जैसे ही जनता बनने की कोशिश करेंगे चैनलों पर दीपिका का कवरेज बढ़ जाएगा और आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियां चलने लगेंगी। मुकदमे दर्ज होने लगेंगे। भारत बंद के दौरान आपको कैमरे वाले खूब दिखेंगे मगर कवरेज दिखाई नहीं देगा। लोकल चैनलों पर बहुत कुछ दिख जाएगा मगर राष्ट्रीय चैनलों पर कुछ से ज्यादा नहीं दिखेगा। अपने भारत बंद के आंदोलन का वीडियो बना लीजिएगा ताकि गांव में वायरल हो सके। 

आपको इन चैनलों ने एक सस्ती भीड़ में बदल दिया है। आप आसानी से इस भीड़ से बाहर नहीं आ सकते। मेरी बात पर यकीन न हो कोशिश कर लें। मोदी जी कहते हैं कि खेती के तीन कानून आपकी आजादी के लिए लाए गए हैं। इस पर पक्ष-विपक्ष में बहस हो सकती है। बड़े-बड़े पत्रकार जिन्होंने आपके खेत से फ्री का गन्ना तोड़ कर खाते हुए फोटो खींचाई थी वे भी सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं।  मैं तो कहता हूं कि क्यों भारत बंद करते हैं, आप इन्हीं एंकरों से खेती सीख लीजिए। उन्हीं से समझ लीजिए। 

शास्त्री जी के एक आह्वान पर आपने जान लगा दी। उन्होंने एक नारा दिया जय जवान-जय किसान। उनके बाद से जब भी यह नारा लगता है कि किसान की जेब कट जाती है। नेताओं को पता चल गया कि हमारा किसान भोला है। भावुकता में आ जाता है। देश के लिए बेटा और अनाज सब दे देगा। आपका यह भोलापन वाकई बहुत सुंदर है। आप ऐसे ही भोले बने रहिए। सब न्यूज चैनलों के बनाए प्यादों की तरह हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बस जब भी कोई नेता जय जवान-जय किसान का नारा लगाए, अपने हाथों से जेब को भींच लीजिए। 

आप तो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज चैनल चाहते तो तभी बहस कर सकते थे। बाकी किसानों को पता होता कि क्या कानून आ रहा है, क्या होगा या क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो कहा था कि न्यूज चैनल और अखबार खरीदना बंद कर दें। वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें। आप माने नहीं। जो गुलाम मीडिया का खऱीदार होता है वह भी गुलाम ही समझा जाता है। वैसे मई 2015 में प्रधानमंत्रीजी ने आपके लिए किसान चैनल लांच किया है। उम्मीद है आप वहां दिख रहे होंगे।
  
पत्र लंबा है। आपके बारे में कुछ छपेगा-दिखेगा तो नहीं इसलिए भी लंबा लिख दिया ताकि 25 तारीख को आप यही पढ़ते रहें। मेरा यह पत्र खेती के कानूनों के बारे में नहीं है। मेरा पत्र उस मीडिया संस्कृति के बारे में हैं जहां एक फिल्म अभिनेता की मौत के बहाने बालीवुड को निशाने बनाने का तीन महीने से कार्यक्रम चल रहा है। आप सब भी वही देख रहे हैं। आप सिर्फ यह नहीं देख रहे हैं कि निशाने पर आप हैं। 
-रवीश कुमार

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 24 सितंबर। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के तीन प्राध्यापकों के तबादले किए गए हैं। इसी कड़ी में रायपुर मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विभाग की प्राध्यापक डॉ. तृप्ति नागरिया को बिलासपुर छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) का डीन बनाया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में डॉ. पीके पात्रा, संचालन सह प्राध्यापक सिम्स बिलासपुर को संचालक सह प्राध्यापक मेडिकल कॉलेज रायपुर में पदस्थ किया गया है। इसी तरह स्त्री रोग की प्राध्यापक डॉ. तृप्ति नागरिया को सिम्स का प्रभारी डीन बनाया गया है। माइक्रो बॉयोलॉजी के प्राध्यापक डॉ. रमणेश मूर्ति को अंबिकापुर चिकित्सा महाविद्यालय का डीन बनाया गया है।