नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से दंगा मामलों में दाखिल आरोपपत्र में एक आरोपी ने अपने प्रकटीकरण बयान में खालिस्तान मूवमेंट के तीन समर्थकों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी-आईएसआई का नाम लिया है। आरोपी अतहर खान द्वारा दिए गए पूरक प्रकटीकरण बयान में पाकिस्तानी आईएसआई और खालिस्तान मूवमेंट के समर्थकों की कथित संलिप्तता उजागर हुई है। खान पर गैरकानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक, इन बयानों का प्रयोग केवल विरोधाभाषों को साबित करने के लिए किया जा सकता है और आपराधिक मामलों में आरोपियों के खिलाफ प्रयोग नहीं किया जा सकता।

25 वर्षीय आरोपी ने कहा कि उसके एक सहयोगी रिजवान सिद्दकी ने 10 और 11 फरवरी को उसे व अन्य को कहा था कि उसने खालिस्तान मूवमेंट समर्थक बगीचा सिंह और लवप्रीत सिंह से शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल पर मुलाकात की थी, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है।

अतहर खान ने कहा, "बगीचा सिंह और लवप्रीत सिंह ने दावा किया कि उसे पाकिस्तानी आईएसआई का समर्थन प्राप्त है और एजेंसी ने यह संदेश भेजा है कि खालिस्तान समर्थकों को सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।"

उसने कहा, "रिजवान ने हमसे कहा कि इन लोगों (खालिस्तान मूवमेंट समर्थकों) ने दंगों में हमारा समर्थन करने और अपने एक आदमी को प्रदर्शन स्थल पर भेजने का वादा किया है।"

खान ने अपने बयान में कहा, "आठ-दस दिनों के बाद, एक व्यक्ति जबरजंग सिंह चांदबाग प्रदर्शन स्थल आया और कहा कि उसे बगीचा सिंह ने भेजा है। उसने मंच से सरकार के खिलाफ भाषण भी दिया।"

पटना, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| यूनियन डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) के घटक दल भारतीय सबलोग पार्टी और जनता दल राष्ट्रवादी के नेताओं ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ पटना के जे.पी.गोलंबर पर जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान और पूर्व सांसद और भारतीय सबलोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरूण कुमार ने किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा भी मौजूद थीं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने जमकर राजग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन कर रहे जद राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान ने कहा कि मोदी सरकार के किसान बिल ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार तक छीन लिया है।

उन्होंने कहा, "इन विधेयकों के जरिए किसानों को कांट्रैक्ट फामिर्ंग के नाम पर पूंजीपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। "

उन्होंने कहा कि, "बिहार सरकार ने पहले ही किसानों से खरीददारी बंद कर उनकी कमर तोड़ दी है। अब मोदी सरकार ने ये बिल लाकर किसानों से उनका हक ही छीन लिया है। अब किसान अपनी मर्जी से खेती भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों की यह लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेगी। "

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/भोपाल, 25 सितंबर। मध्यप्रदेश के रेरा चेयरमैन एंटनी डिसा हट गए हैं। वे मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। बताया गया कि सरकार ने उनका कार्यकाल सीमित कर दिया है। आदेश में यह उल्लेखित किया गया है कि 15 दिसंबर 2016 की निरंतरता में, रेरा चेयरमैन का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 तक निर्धारित किया जाता है। गौर करने लायक बात यह है कि एंटनी डिसा की नियुक्ति आदेश में कार्यकाल अवधि का जिक्र नहीं था।
  
बताया गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष-1980 बैच के अफसर एंटनी डिसा रेरा के पहले चेयरमैन रहे हैं। वे छिंदवाड़ा कलेक्टर रह चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि उनके हटने की एक वजह यह भी है। वैसे तो एंटनी डिसा, शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में मुख्य सचिव बने और रेरा के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। चर्चा है कि चौहान कुछ विषयों को लेकर नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि उनका कार्यकाल आज खत्म कर दिया गया। 

मुंबई, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| संसद द्वारा हाल ही में पारित किए गए 'किसान विरोधी कानून' के मद्देनजर पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को हजारों की तादात में किसान सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस), स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और राज्य के अन्य प्रमुख किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।

पालघर से एआईकेएस के अध्यक्ष अशोक धावले इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मुंबई में महेंद्र उगड़े, ठाणे में सुनील खरपत, बीड में सुभाष डाके, जालना में गोविंद अरदाद, नंदुरबार में सुदाम ठाकरे, नांदेड़ में अर्जुन अडे के नेतृत्व में आंदोलन किए जा रहे हैं।

कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने राज्य और पूरे देश के किसानों से आग्रह किया कि वे पूरे जोश के साथ इस कानून का विरोध करें। उनके नेतृत्व में किए गए प्रदर्शन में कानून की प्रतियां आग के हवाले की गईं।

शेट्टी ने कहा, "ये कानून कृषक समुदायों की आजीविका के लिए हानिकारक हैं। सरकार ने इसे जबरदस्ती थोपा है और संसद में इसे जिस दिन पारित किया गया, वह एक काला दिन था। हम किसानों के साथ हुए इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, कोल्हापुर, नाशिक, नंदुरबार, जालना, बीड, औरंगाबाद, नांदेड़, यवतमाल, बुलढाना में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों में हजारों की संख्या में किसान भाग ले रहे हैं और स्थानीय कलेक्टरों के कार्यालयों या तहसीलदार जाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।

चंडीगढ़, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों द्वारा दिनभर के लिए किए जा रहे राज्यव्यापी चक्का जाम का असर पंजाब और हरियाणा में आम जनजीवन पर देखने को मिला है। इन विरोध प्रदर्शनों को दोनों राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है लेकिन चंडीगढ़ में यह लगभग सामान्य रहा। पंजाब में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ क्योंकि किसानों, कृषि श्रमिकों, कमीशन एजेंटों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइनों पर चक्का जाम कर दिया।

राज्यों में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है।

कई किसान संघों के कार्यकर्ता कांग्रेस शासित पंजाब में अखिल भारतीय विरोध को चिह्न्ति करने के लिए कई जगहों पर व्यापारियों से दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए कहते नजर आए।

पंजाब के पटियाला, लुधियाना, भठिंडा, मोगा, होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने की खबरें मिलीं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए दोनों राज्यों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

एकजुटता के इस तरह के पहले प्रदर्शन में, पंजाब के 31 किसान संगठनों ने संयुक्त विरोध की घोषणा की।

कृषि विधेयकों के खिलाफ तीन दिवसीय 'रेल रोको' अभियान शुरू करने के बाद से गुरुवार से कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर तक विशेष ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला किया।

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि पंजाब में 125 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। किसानों द्वारा सभी मुख्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कृषि विधेयकों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए एक मंच पर आएं।

अमरिंदर सिंह ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन विधेयकों को लाकर नए निम्नस्तर पर पहुंच गई है और वह भी बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंसदीय तरीके से पारित किया गया है।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य इकाई द्वारा समर्थित उनकी सरकार न सिर्फ किसानों और राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के हित में पुरजोर विरोध करेगी।

उन्होंने किसानों से कानून और व्यवस्था को कड़ाई से बनाए रखने और सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने विरोध के मद्देनजर राज्यव्यापी 'चक्का जाम' की घोषणा की है।

एसएडी सत्तारूढ़ भाजपा की लंबे समय से सहयोगी रही है। हालांकि एसएडी की लोकसभा सांसद और सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर को अपनी पार्टी द्वारा तीनों विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि कई पंजाबी गायकों ने किसानों द्वारा बुलाए गए 'बंद' का समर्थन किया है।

लोकप्रिय पंजाबी गायक और अभिनेता हरभजन मान ने एक ट्वीट में कहा कि वह कई अन्य कलाकारों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।

हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बर्खास्त शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के साथ सोनीपत जिले के मुदलाना गांव में गुरुवार को कृषि मंत्री जे.पी. दलाल को काले झंडे दिखाए।

वहीं, कृषि विधेयकों को एक 'क्रांतिकारी कदम' बताते हुए हरियाणा भाजपा के राज्य प्रमुख ओ.पी. धनखड़ ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई विकल्प खुलेंगे।

भोपाल 25 सितंबर (आईएएनएस)| चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के प्रस्तावित उप-चुनाव की तारीखों का चार दिन बाद ऐलान करेगा, इससे यहां के राजनीतिक दलों ने राहत सांस ली है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाया था, तो संभावना जताई जा रही थी कि बिहार के विधानसभा के चुनाव के साथ मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों के उप-चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने कहा है कि कोरोना को लेकर कई राज्यों की ओर से पत्र मिले हैं, इस पर विचार मंथन जारी है और उप-चुनावों की तारीखों का ऐलान 29 सितंबर को किया जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान न किए जाने से राज्य के राजनीतिक दलों को आचार संहिता की जद में आने से चार दिन की और मोहलत मिल गई है।

शिवराज सरकार के राज्यमंत्री ओ पी एस भदौरिया का कहना है कि, "भाजपा चुनाव के लिए तैयार है, वहीं राज्य के विकास को और गति मिले यही जनता चाहती है, जनता यह भी जानती है कि उसकी इच्छा और सपनों को सिर्फ भाजपा ही पूरा कर सकती है। आगामी उप-चुनाव में कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि उसने सत्ता में आने के बाद अपने वादों को पूरा नहीं किया था।"

कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि, "कांग्रेस चाह रही है कि जल्दी से जल्दी उप-चुनाव हों, क्योंकि राज्य में वर्तमान में अल्पमत की सरकार है। भाजपा लगातार सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर घोषणाएं करने में लगी है, उसे घोषणाएं करने का चार दिन का समय और मिल गया है।"

जानकारों की मानें तो दोनों ही दल चुनाव की तारीखों का जल्दी ऐलान न हो ऐसा चाह रहे हैं। इसकी वजह दोनों दलों में बढ़ता असंतोष और खींचतान है।

मनोज पाठक 
पटना, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन अब तक मुख्य रूप से दो प्रतिद्वंदी गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। विपक्षी दलों के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेतृत्व वाले महागठबंधन में प्रमुख घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) ने तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग ) में भी जदयू और लोजपा कई मुद्दों को लेकर आमने-सामने हैं।

पिछले चुनाव से इस चुनाव में परिस्थितियां बदली हुई हैं। कई दलों के गठबंधन बदलने से उसके 'निजाम' बदल गए हैं। महागठबंधन में शामिल रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के नेतृत्वकर्ता और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के उतराधिकारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया है।

रालोसपा ने गुरुवार को पार्टी की बैठक बुलाई थी जिसमें स्पष्टता से कहा गया है कि महागठबंधन में राजद के एकतरफा फैसले लेने के कारण महागठबंधन में शामिल दलों में नेतृत्व को लेकर भी मतभिन्नता बरकरार है। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा ने बैठक में तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोक पाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी जो चेहरा है वह नीतीश कुमार के सामने कहीं नहीं टिकता।

इधर, महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं होने के कारण विकासशील इंसान पार्टी नाराज बताई जा रही है। वैसे, महागठबंधन में वामपंथी दलों के शामिल होने के प्रयास चल रहे हैं।

इधर, उपेंद्र कुशवाहा द्वारा तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जाने पर राजद का कोई नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा। हालांकि राजद के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि किसी को कहीं जाना होगा, तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर यह विवाद सीटों की हिस्सेदारी को लेकर है।

इधर, राजग में भी अभी बंटवारे को लेकर मामला अधर में लटका है। राजग के प्रमुख घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) और जदयू के बीच काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा है। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कायरे पर सार्वजनिक रूप से प्रश्न उठा रहे हैं, जिससे जदयू के नेता भी गाहे-बगाहे लोजपा पर निशाना साधती रही है।

इस बीच लोजपा ने 143 सीटों पर तैयारी करने की बात कहकर राजग से दूरी बना ली। राजग सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को भाजपा ने लोजपा को 25 सीट देने के संदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि लोजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनका गठबंधन भाजपा से है।

इधर, जदयू के नेता और बिहार के मंत्री जय कुमार सिंह कहते हैं कि गठबंधन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। गठबंधन अटूट है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दो से तीन दिनों के अंदर सीट बंटवारा हो जाएगा।

इधर, भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता वाली पार्टी है। भाजपा चुनाव आयोग के सभी आदेशों का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के उम्म्ीदवार को जीताने का काम करेंगे ही, जहां भाजपा के प्रत्याशी नहीं होंगे वहां घटक दल के प्रत्याशी को जीताने का कार्य करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राजग में भाजपा, लोजपा, रालोसपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल थे, वहीं महागठबंधन में जदयू, राजद और कांग्रेस शामिल थी।

पिछले चुनाव में भाजपा को 53, लोजपा को 2, रालोसपा को 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) को 1 सीटें मिली थी। महागठबंधन में जदयू के 71 प्रत्याशी विजयी हुए थे जबकि राजद 80 और कांग्रेस 27 सीटें जीती थी।

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| संसद में कृषि विधेयकों को पारित किए जाने के बाद किसानों द्वारा देश के कुछ हिस्से में तीन दिवसीय 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके चलते उत्तर रेलवे ने तीन ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है और 20 विशेष ट्रेनें आशिंक रूप से रद्द की गई हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है।

उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा, "पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए उत्तर रेलवे ने 25 से 26 सितंबर तक तीन ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया है।"

उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर तक फिरोजपुर रेलवे डिवीजन में ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

रद्द की गई ट्रेनों में हरिद्वार-अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर-हरिद्वार जन शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं।

तीन ट्रेनों को रद्द करने के अलावा नॉर्दर्न रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया है, जिनमें मुंबई सेंट्रल-अमृतसर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, न्यू जलपाईगुड़ी-अमृतसर करम भूमि एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस अंबाला कैंट तक, शामिल हैं। जबकि नांदेड़-अमृतसर को नई दिल्ली तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जय नगर-अमृतसर सरयू यमुना एक्सप्रेस को अंबाला कैंट तक रद्द किया गया है और इसके अलावा भी सूची में कई ट्रेनें शामिल हैं।

उत्तर रेलवे ने किसानों के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दो ट्रेनों के मार्ग भी बदले हैं और पांच विशेष पार्सल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की है। पंजाब के कुछ हिस्सों में किसान रेल की पटरियों पर बैठकर बिल का विरोध जता रहे हैं।

हाल ही में समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों ने किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को पारित कर दिया और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते को भी मंजूरी दे दी। संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम को भी पारित कर दिया है। इन विधेयकों को पारित किए जाने के बाद कई किसान संगठन देश के कुछ हिस्सों में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी किसानों के विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है।
 

बेंगलुरु, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| बेंगलुरु की विशेष एनडीपीएस अदालत ने ड्रग संबंधी मामले में गिरफ्तार कन्नड़ फिल्म सितारों - रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी सहित अन्य आरोपियों का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में सौंप दिया है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी लोगों से कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग रैकेट से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर पूछताछ करनी है।

ड्रग केस को सैंडलवुड ड्रग केस के रूप में जाना जाता है, जिसे लेकर हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजकों, विदेशी नागरिकों और फिल्मी सितारे जांच के लपेटे में आ गए हैं।

अभिनेत्री रागिनी और संजना पिछले दो सप्ताह से न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि वह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में सेकंड डिविजन क्लर्क और रागिनी के करीबी दोस्त रविशंकर के अलावा, रागिनी, संजना, पार्टी आयोजकों - वीरेन खन्ना और राहुल तोंशे से पूछताछ करना चाहती है।

ईडी ने यह भी कहा कि वे 9 सितंबर से मामले की जांच कर रहे थे, इसलिए उन्हें इस संबंध में आरोपी व्यक्तियों से पूछताछ करने की आवश्यकता है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने ईडी को आरोपियों की पांच दिन की हिरासत दे दी।

कृषि बिल का विरोध, तुरंत वापस लेने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर। भारत बंद के तहत देश के अलग-अलग राज्यों समेत प्रदेश में भी आज करीब दो दर्जन किसान संगठनों का आंदोलन जारी रहा। किसान, कृषि बिल तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए अपने-अपने घरों, खेत-खलिहानों में बैनर-पोस्टर, तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। उनका कहना है कि किसान विरोधी कृषि बिल से देश-प्रदेश के किसान बर्बाद हो जाएंगे और आत्महत्या तक के लिए मजबूर होंगे। 

केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में नदी घाटी मोर्चा के गौतम बंद्योपाध्याय, फाइट फॉर राइट मूवमेंट के अनिल बघेल, कृषि वैज्ञानिक किसान नेता डॉ संकेत ठाकुर ने एक साथ यहां विरोध प्रदर्शन किया और किसान विरोधी काला बिल वापस लेने की मांग की। इसी तरह भिलाई-आरंग में राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य पारसनाथ साहू, परसदा जोशी में अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान महासभा के तेजराम विद्रोही व मदन साहू, परसदा में नवा रायपुर प्रभावित किसान समिति के रूपन चंद्राकर, मुजगहन में उमाप्रकाश ओझा, रंजना ओझा सहित सैकड़ों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। 

बताया गया कि रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन के चलते किसानों ने अपने-अपने घरों के साथ खेल-खलिहानों में तख्ती लेकर विरोध जताया। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से संबद्ध विभिन्न संगठनों के नेताओं ने भी अलग अलग जगहों पर किसान विरोधी कृषि बिल का सांकेतिक विरोध किया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल लेकर आई है, वह मूलत: किसानों को बाजार के हवाले करने का प्रयास है। किसान, सालभर खेती करेंगे, लेकिन अपनी उपज का दाम खुद तय नहीं कर पाएंगे। 

छग किसान सभा के नेता संजय पराते ने आरोप लगाया कि इन कॉर्पोरेटपरस्त और कृषि विरोधी कानूनों का असली मकसद न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था से छुटकारा पाना है। इन कानूनों का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे खेती की लागत महंगी हो जाएगी, फसल के दाम गिर जाएंगे, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ जाएगी और कार्पोरेटों का हमारी कृषि व्यवस्था पर कब्जा हो जाने से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जाएगी। यह किसानों और ग्रामीण गरीबों और आम जनता की बर्बादी का कानून है।

किसान नेता डॉ. संकेत ठाकुर का कहना है कि कार्पोरेट सेक्टर दाम तय कर कम से कम में किसानों की उपज की खरीदी करेंगे। ऐसे में वाजिब दाम न मिलने से किसान बदहाल हो जाएंगे। उपभोक्ता भी महंगाई की मार त्रस्त होंगे। राज्य सरकार धान का 25 हजार रुपये समर्थन मूल्य न दे, तो यहां भी किसानों की हालत खराब होने लग जाएगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार, खेती को उद्योगपतियों के हवाले करने के प्रयास में शुरू से रही है। इससे सरकार की समर्थन मूल्य की बाध्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन किसानों को बड़ा नुकसान होगा। 

मुंबई, 25 सितंबर (आईएएनएस)| भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने आईपीएल मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर टिप्पणी की थी जिस पर कोहली की पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने शुक्रवार को पूर्व सलामी बल्लेबाज को आड़े हाथों लिया है। बेंगलोर को गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ खेले गए मैच में 97 रनों से हार मिली थी। इस मैच में कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। वह सिर्फ एक रन ही बना सके थे। कोहली की खराब फॉर्म पर गावस्कर ने टिप्पणी करते हुए अनुष्का का नाम भी लिया था और कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसे खराब माना जा रहा है। 

अनुष्का ने इसके जवाब में इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की है और गावस्कर के बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। 

उन्होंने लिखा, "मिस्टर गावस्कर, आपका मैसेज अप्रिय है, लेकिन मैं इस बात को आपसे समझना चाहती हूं कि आपने क्यों एक पति के खेल के लिए उसकी पत्नी पर आरोप लगाए और इस तरह की टिप्पणी क्यों की? मैं जानती हूं कि आपने कॉमेंट्री करते हुए इतने वर्षों तक हर किसी क्रिकेटर की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं की है और इसका सम्मान किया है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे और हमारे लिए भी आपके दिल में उसी तरह का सम्मान होना चाहिए?"

उन्होंने लिखा, "मुझे पता है कि मेरे पति के बीते मैच में किए गए प्रदर्शन पर टिप्पणी करने के लिए आपके पास कई और शब्द तथा वाक्य हैं या फिर आपके शब्द तभी महत्व रखेंगे जब आप मेरा नाम लेंगे।" 

अभिनेत्री ने आगे लिखा, "यह 2020 है और मेरे लिए अभी तक चीजें खत्म नहीं हुई हैं। मुझे कब क्रिकेट में घसीटने से बख्शा जाएगा और फालतू के बयानों में मेरा नाम कब लेना बंद किया जाएगा।"

उन्होंने कहा, "सम्मानीय मिस्टर गावस्कर, आप महान खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम इस जेंटलमैन खेल में अलग मुकाम रखता है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती थी कि जब मैंने यह सुना तो मुझे कैसा लगा।" 

आईपीएल-13 में बेंगलोर और पंजाब के बीच गुरुवार को खेले गए मैच में कोहली ने पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल के दो कैच छोड़ थे जो टीम के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुए और टीम को 97 रनों से हार का सामना करना पड़ा।

कोहली इस मैच में बल्ले से भी कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ एक रन बना सके। 

मैच के दौरान ही गावस्कर ने कोहली के खेल पर टिप्पणी करते हुए अनुष्का का नाम लिया था और कुछ ऐसा बोला था जो कई लोगों को अभ्रद लगा, अनुष्का को भी। 

सोशल मीडिया पर इसे लेकर बबल हो गया और गावस्कर एकाएक निशाने पर आ गए। कई लोगों ने गावस्कर को कॉमेंट्री पैनल से हटाने की मांग भी कर डाली। 

यह पहली बार नहीं है कि कोहली के खराब प्रदर्शन को लेकर अनुष्का का नाम घसीटा गया हो। 

सीआरपीएफ 21, देवेंद्र नगर 14, रोहणीपुरम 6, जिले से 621

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 621 पॉजिटिव मिले। इसमें सीआरपीएफ के 21, देवेंद्र नगर से 14, रोहणीपुरम से 6, चौबे कॉलोनी व समता कॉलोनी से 4-4, पुलिस लाइन से 3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, लाखे नगर, दलदल सिवनी (6 लोग), एयरपोर्ट कॉलोनी, देवेंद्र नगर (14 लोग), शिवम विहार, शंकर नगर (10 लोग), अवंति विहार (8 लोग), स्टील सिटी गायत्री नगर, पंडरी (7 लोग), टैगोर नगर (3 लोग), बिरगांव, कंकाली हॉस्पिटल-ब्रम्हणपारा, श्री नारायणा हॉस्पिटल-देवेंद्र नगर (2), हनुमान नगर-कालीबाड़ी, कृष्णा नगर-डंगनिया, वल्लभ नगर, पार्थिव नगर-हीरापुर, बैरनबाजार 2, ब्रम्हपुरी, गोबरा-राजिम, मोवा-सड्डू (9 लोग), सेल्स टैक्स कॉलोनी-कचना, रविशंकर, संतोषी नगर (5 लोग), सुंदर नगर (5 लोग), शांति नगर, कोटा (5 लोग), कबीर नगर 3, आदर्श नगर (5 लोग), तेलीबांधा (6 लोग), अमलीडीह (8 लोग), चंगोराभाठा (8 लोग), टाटीबंध (10 लोग), माना कैंप, पचपेड़ीनाका (5 लोग), आदिवासी कॉलोनी, डीडीयू नगर (5 लोग), गीतांजली नगर, आमा सिवनी-विधानसभा रोड, अविनाश आशियाना कबीर नगर, फूल चौक-नवीन मार्केट, बंधवापारा (2 लोग), सरोना 2, समता कॉलोनी (4 लोग), सीआरपीएफ-आरंग, नुरानी चौक-राजातालाब (4 लोग), गायत्री नगर, सुभाष नगर-कुकरीपारा, टिकरापारा (5 लोग), रावतपुरा, एश्वर्या रेसीडेंसी (5 लोग), शीतला मंदिर, सीजी नगर, बसंत विहार, शिव नगर (4 लोग), राधा-स्वामी नगर-भाठागांव, दोंदेखुर्द (8 लोग), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (4 लोग), महामाया चौक-चरौदा, बजरंग पारा-लालपुर, पियूष कॉलोनी (8 लोग), सीआरपीएफ-चंदखुरी (20 लोग), वीआईपी रोड, विजय नगर, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी 2, एचबी-कुरूद, आयुर्वेदिक कॉलेज-कैंपस, गोंदवारा उरकुरा 2, जागृति चौक, सुयश हॉस्पिटल, फाफाडीह, बूढ़ापारा, डंगनिया, गांधी चौक-राजातालाब, पंचशील नगर-सिविल लाइन, वी केयर हॉस्पिटल, खरोरा, भावना नगर, स्टेशन रोड, पुलिस लाइन (3 लोग), बंजारी, सोनडोंगरी, आमासिवनी, चौबे कॉलोनी (4 लोग), सिविल लाइन, माना कैंप, लोधीपारा, विपरौद होटल ग्रीन इंपीरिया, इंदिरा नगर, स्टेशन रोड-लोधीपारा, महावीर नगर (4 लोग), विधानसभा, श्याम नगर 2, बोरियाखुर्द 2, शिवानंद नगर (4 लोग), भाठागांव (5 लोग), संतोषी पारा, ताज नगर-संतोषी नगर, चौरसिया कॉलोनी, फूल चौक, रामेश्वर नगर, अग्रवाल चौक, महादेवघाट, संयासी पारा-खमतराई, चूना भट्ठी, गोकुल अपार्टमेंट, पचपेड़ी नाका, खमतराई, मोवा, माना बस्ती, बोरियाकला, मेट्रो ग्रीन-सड्डू, शक्ति नगर, मदरसा रोड, काशीराम नगर, विशाल नगर, राजीव नगर, सत्यम विहार, तिल्दा (10 लोग), अवधपुरी, पाटीदार भवन, नवीन मार्केट, नया रायपुर, डीडी नगर (3 लोग), पंचशील नगर, जेई रोड-मोहबाबाजार (3 लोग), दीनदयाल नगर, खरसिया, आमापारा, न्यू राजेंद्र नगर (5 लोग), आमानाका, रावणभाठा, अभनपुर, मंदिरहसौद, दलदल सिवनी, उदय सोसायटी, डीडीयू नगर, दीनदयाल नगर, मारूति रेसीडेंसी, मुर्रा भट्टी, खरोरा (3 लोग), बहेसरा (9 लोग), पुरानी बस्ती नेवरा-तिल्दा, अदानी पॉवर, गीता नगर, प्रेम नगर, पीजी बॉयज हॉस्टल (3 लोग), धरसींवा (7 लोग), अविनाश कैपिटल होम, दीनदयाल कॉलोनी-चरोदा,  कैलाश नगर, बजरंग चौक-उरला, वीर सावरकर नगर, रोहणीपुरम (6 लोग), आरंग (7 लोग), लक्ष्मण नगर, कोटेश्वर नगर, कुकुरबेड़ा,  बीएसयूपी कॉलोनी, विकास नगर, अटल आवास (8 लोग), परसदा (5 लोग), गोबरा नवापारा (15 लोग), अनमोल नगर-मोवा, भनपुरी, भगत सिंह चौक, गोगांव, गुरूद्वारा,  कचना (4 लोग), लाभांडी, भनपुरी, राम नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, वीवाय हॉस्पिटल, जैनम विहार, वॉलफोर्ड सिटी, संकल्प हॉस्पिटल, शैलेंद्र नगर।

मौतें-752, एक्टिव-36038, डिस्चार्ज-58833

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज साढ़े 95 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 22 सौ 72 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 95 हजार 623 हो गई है। इसमें से 752 मरीजों की मौत हो चुकी है। 36 हजार 38 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 58हजार 833 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

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राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2272 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  410 मरीज रहे। बिलासपुर जिले से 244, दुर्ग-201, कांकेर-128, राजनांदगाव -113, बालोद-45, बेमेतरा-46, कबीरधाम-45, धमतरी-113, बलौदाबाजार-91, महासमुंद-44, गरियाबंद-44, रायगढ़-11, कोरबा-50, जांजगीर-चांपा-51, मुंगेली-66, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-8, सरगुजा-68, कोरिया-1, सूरजपुर-33, बलरामपुर-31, जशपुर-0, बस्तर-116, कोंडागांव-36, दंतेवाड़ा-169, सुकमा-46,  नारायणपुर-12, बीजापुर-50 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 9 लाख 98 हजार सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। इसमें आरटीपीसीआर-5 लाख 12 हजार 556, टू्रनेट-48 हजार 642 व रैपिड ऐंटिजेन टेस्ट 4 लाख 37 हजार 149 शामिल हैं। कल 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है। इसमें 3 की कोरोना से और 7 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि पिछले 4-5 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े थोड़े कम हुए हैं, जो थोड़ी राहत देने वाली है। लेकिन हम सबको गंभीरता के साथ नियमों का पालन करना जरूरी है। 

जस्टिन हार्पर

नई दिल्ली, 25 सितंबर। सोने के गहने खऱीदते समय क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोना आता कहां से है, और क्या इसकी सप्लाई हमेशा जारी रहेगी या ये कभी खत्म भी हो सकती है?

पिछले महीने सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सोने की कीमत 2000 डॉलर (करीब 1,60,000 रुपए) प्रति औंस हो गई। कीमतों के बढऩे के पीछे सोना व्यापारियों का हाथ था, लेकिन इसके साथ ही अब सोने की सप्लाई को लेकर बातें होने लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोने की सप्लाई खत्म हो जाएगी?

सोने की खरीदारी निवेश के लिए स्टेटस सिंबल के तौर पर और कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल के लिए की जाती है।

जानकार ‘पीक गोल्ड’ के कॉन्सेप्ट की भी बात करते हैं। पिछले एक साल में लोगों ने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक सोना निकाल लिया है। कई जानकारों को लगता है कि वो पीक गोल्ड तक पहुंच चुके हैं। वल्र्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2019 में सोने का कुल उत्पादन 3531 टन था, जो 2018 के मुकाबले एक प्रतिशत कम है। साल 2008 के बाद पहली बार उत्पादन में कमी आई है।

वल्र्ड गोल्ड काउंसिल के प्रवक्ता हैना ब्रैंडस्टेटर बताते हैं, खदान से होने वाली सप्लाई भले ही कम हुई है या आने वाले कुछ सालों में कम हो सकती है क्योंकि अभी जो खदान हैं उनका पूरी तरह इस्तेमाल हो रहा है और नए खदान अब कम मिल रही हैं, लेकिन ये कहना कि सोने का उत्पादन अपनी पीक पर पहुंच गया है, जल्दबाजी होगी। 

जानकार कहते हैं कि अगर पीक गोल्ड आता भी है, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ ही समय में सोने का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ये गिरावट धीरे-धीरे कुछ दशकों में आएगी। मेट्ल्सडेली.कॉम के रॉस नॉर्मन बताते हैं, माइन प्रोडक्शन स्थिर हो गया है, इसमें गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं
तो कितना सोना बचा है?

माइनिंग कंपनियां जमीन के नीचे छिपे सोने की मात्रा का अनुमान दो तरीकों से लगाती हैं-
रिजर्व- सोना जिसे निकालना किफायती है
रिसोर्स - वो सोना, जिसे भविष्य में निकालना किफायती होगा या फिर निकालने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी।

अमरीका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक गोल्ड रिजर्व अभी 50 हजार टन है। अभी तक 190,000 टन गोल्ड की माइनिंग की जा चुकी है।
कुछ आंकड़ों के मुताबिक 20 प्रतिशत सोने का खनन अभी बाकी है। लेकिन आंकड़े बदलते रहते हैं। नई तकनीक की मदद से कुछ नए रिजर्व से जुड़ी जानकरियां भी मिल सकती है, जिन तक पहुंचना अभी किफायती नहीं है। 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट माइनिंग और बिग डेटा जैसी नई तकनीक की मदद से कीमतें कम की जा सकती है। कई जगहों पर रोबोट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका का विटवॉटर्सरैंड दुनिया में सोने का सबसे बड़ा स्रोत है, दुनिया का 30 प्रतिशत सोना यहीं से आता है। चीन सबसे ज्यादा सोने का खनन करता है। कनाडा, रूस और पेरू भी बड़े उत्पादक हैं।

नए सोने के खदानों की खोज जारी है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। इसलिए भविष्य में भी पुराने खदानों पर ही ज्यादा निर्भर रहना होगा। बड़े पैमाने पर खनन करना काफी महंगा है, बड़ी मशीनें और कारीगरों की आवश्यकता होती है। नॉर्मन बताते हैं, खनन मुश्किल होता जा रहा, कई बड़े खदान, जहां खनन किफायती है, जैसे जो दक्षिण अफ्रीका में हैं, अब वो खत्म होते जा रहे हैं।

चीन के सोने के खदान छोटे हैं इसलिए महंगे भी हैं

अभी बहुत कम ही ऐसे इलाके हैं, जहां सोना होने की उम्मीद है लेकिन खनन नहीं किया गया है, इनमें से कुछ ऐसे इलाकों में हैं, जहां अनिश्चितता बनी रहती है, जैसे अफ्रीका के पश्चिमी इलाकों में एक खुदाई में निकला 1.89 करोड़ रुपये का सोना अगस्त महीने में सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोने के खनन में तेजी आ जाएगी।
सोने के प्रोडक्शन का असर अमूमन उसकी कीमत पर नहीं पड़ता।
ब्रैंडस्टेटर कहते हैं, इतने बड़े पैमाने पर काम होता है कि कीमतों पर तुरंत असर नहीं होता। इसके अलावा इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि कोविड-19 के कारण खनन पर भी असर पड़ा है, कई खदान बंद थे। कीमतों के बढऩे के पीछे महामारी का हाथ है।
धरती पर कितना सोना बचा है, इसका सही अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन सोना चांद पर भी मौजूद है। लेकिन वहां से सोना निकालना और वहां से वापस लाना बहुत महंगा होगा।

अंतरिक्ष के जानकार सिनेड ओ सुलीवन कहते हैं, वहाँ सोना मौजूद हैं लेकिन वहाँ से लाना किफायती नहीं। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी सोना मौजूद होने की जानकारी है। सोना समुद्र के नीचे भी है, लेकिन वहाँ से भी निकालना किफायती नहीं है।
लेकिन सोने के साथ एक अच्छी बात भी है। इसे रिसाइकल किया जा सकता है। बिजली से चलने वाले कई प्रोडक्ट्स में भी सोने का इस्तेमाल होता है। एक फोन में इस्तेमाल होने वाले सोने की कीमत भी कुछ पाउंड हो सकती है।
इनसे भी सोना निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए अगर सोना के खदान पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। (bbc.com/hindi)

चेन्नई, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| दिग्गज गायक एस.पी. बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वह 74 साल के थे। गुरुवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वह एमजीएम अस्पताल में भर्ती थे। अगस्त के महीने में कोविड की जांच में नतीजा पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। 

उन्हें 5 अगस्त को एमजीएम हेल्थकेयर में भर्ती कराया गया था। 

7 सितंबर को बालासुब्रमण्यम के बेटे एसपी चरण ने बताया था कि उनके पिता कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। 

हर पोलिंग स्टेशन पर 1000 वोटर ही, बढ़ाई जाएगी बूथों की संख्या

नई दिल्ली, 25 सितंबर। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा कर रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी घोषणा में बताया है कि बिहार में तीन चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। वहीं मतगणना 10 नवंबर को होगी। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार सुबह सात से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान की अवधि को इस बार खास एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है। वहीं उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था की गई है। वहीं, कोरोना मरीज और क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी वोट डाल सकेंगे। चुनाव की तैयारी के लिए 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 7.2 करोड़ सिंगल यूज़ हैंड ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स, 23 लाख ग्लव्स का इंतजाम होगा।

बिहार में तीन चरणों में मतदान, 10 नवंबर को नतीजे
पहले चरण का मतदान : 28 अक्टूबर
दूसरे चरण का मतदान : 3 नवंबर
तीसरे चरण का मतदान : 7 नवंबर
चुनाव के नतीजे : 10 नवंबर

तीन चरणों में मतदान, ऐसे होगा मतदान
बिहार में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे. 
पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव, 31 हजार पोलिंग स्टेशन
दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव, 42 हजार पोलिंग स्टेशन
तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव, 33.5 हजार पोलिंग स्टेशन

सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार चुनावों को लेकर भी सवाल उठ रहे थे लेकिन आज हम आपके सामने बड़े राज्यों में से एक बिहार के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक पोलिंग बूथ में 1500 की बजाय एक हजार वोटर्स आएंगे, जिससे पोलिंग बूथ की संख्या बढ़ेगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है।

चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार सुबह सात से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था होगी। वहीं, कोरोना मरीज और क्वारंटीन में रह रहे मरीज भी वोट डाल सकेंगे। चुनाव की तैयारी के लिए 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 7.2 करोड़ सिंगल यूज़ हैंड ग्लव्स, 7 लाख हैंड सैनिटाइजर्स, 23 लाख ग्लव्स का इंतजाम होगा।

243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा का 29 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि चुनाव के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जा रही है। संक्रमित या फिर संदिग्ध कोरोना मरीज चुनाव के दिन मतदान के आखिरी घंटों में वोट डालेंगे। उनके साथ हेल्थ अथॉरिटी भी होंगी। (एनडीटीवी)
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अन्य समाचार माध्यमों से
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की पीसी
दागी उम्मीदवार को अपना डिटेल मीडिया में चलाना होगा
अखबार और टेलीविजन में अपराधिक जानकारी देनी होगी
उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर देना होगा 
7 लाख सैनेटाइजर और 46 लाख मास्क का इंतजाम किया गया है। 
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग।
प्रत्याशियों के ऑनलाइन नामांकण करने की भी होगी व्यवस्था।
नामांकन में दो से ज्यादा वाहन नहीं होंगे
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव प्रचार होगा
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
कोरोना समय में सबसे बड़ा चुनाव
कोरोना पीडि़त भी वोट डाल सकेंगे ,
मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया ,
मतदान के अंतिम समय में वोट डालेंगे कोरोना पीडि़त,
नामांकन ऑनलाइन भी भर सकेंगे 
उम्मीदवार के साथ 2 लोग रह सकते है 
क्वारंटाइन में रहने वाले, कोरोनावायरस से संक्रमित मरीज मतदान के आखिरी घंटे में वोट डाल सकेंगे। फेस शिल्ड, पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर, मास्क जैसे विशेष एहतियात के बंदोबस्त होंगे। - चुनाव आयोग

केंद्र के कृषि बिल पर फिर बरसे सीएम 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को गौधन न्याय योजना के मद की चौथी किश्त करीब 8 करोड़ रूपए हितग्राहियों  के खाते में ट्रांसफर किए। इस मौके पर श्री बघेल ने केन्द्र सरकार के कृषि सुधार बिल की आलोचना की और कहा कि बिल से किसान अपने खेतों में मजदूर बन जाएंगे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। 

मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गोबर बेचने वाले हितग्राहियों के खाते में करीब 8 करोड़ रूपए ट्रांसफर किए। गोबर बेचने वाले हितग्राहियों को हर 15 दिन में राशि का भुगतान किया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार के कृषि सुधार बिल को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। 

उन्होंने कहा कि बिल के प्रभावशील होने के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे। श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहले ही बोनस देने पर रोक लगा दिया था। राज्य सरकार 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदना चाहती थी।  मगर ऐसा नहीं होने दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने राजीव न्याय योजना के जरिए किसानों को अंतर की राशि का भुगतान कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के प्रभावशील होने के बाद मंडी के बाहर खरीदी-बिक्री होगी और मंडी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। देशभर में कानून का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है। इसलिए कानून बनाने से पहले सभी राज्य सरकारों से इसको लेकर चर्चा की जानी चाहिए थी। राज्य की अनुमति के बिना कानून बनाना हितकारी नहीं है।
 
मुख्यमंत्री ने कांट्रेक्ट फार्मिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इससे किसान अपने खेतों में मजदूर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों के उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। इसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। 

अंडे से बाहर निकले ही थे कि सत्यप्रकाश पांडेय के कैमरे की नजर इन रेड बग्स पर पड़ गई ... 

Red bug, also called Stainer, Firebug, or Pyrrhocorid Bug, any insect of the family Pyrrhocoridae (order Heteroptera), which contains more than 300 species. The red bug—a fairly common, gregarious, plant-feeding insect found mostly in the tropics and subtropics—is oval in shape and brightly coloured with red. It ranges in length from 8 to 18 mm (0.3 to 0.7 inch). Dimorphism, a condition in which two or more visibly different forms exist, may occur in some species (e.g., Pyrrhocoris apterus can be winged or wingless).  

चंडीगढ़, 25 सितंबर (आईएएनएस)| संसद के दोनों सदनों में पारित फार्म विधेयकों के खिलाफ शुक्रवार सुबह से पंजाब और हरियाणा में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दोनों राज्यों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

यहां तक कि दोनों राज्यों के अधिकांश प्रमुख शहरों के दुकानदारों ने किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी हैं।

पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एकजुटता का उदाहरण देते हुए पंजाब के 31 किसान संगठनों ने संयुक्त विरोध की घोषणा की।

किसानों द्वारा बिल के खिलाफ तीन दिवसीय 'रेल रोको' अभियान शुरू करने के बाद से ही गुरुवार से कई ट्रेनों के परिचालन को निलंबित कर दिया गया है।

रेलवे के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर तक विशेष ट्रेनों के परिचालन को निलंबित करने का फैसला किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे 'छोटे विचारों' से ऊपर उठकर राज्य के किसानों को नष्ट करने वाले 'विश्वासघाती' बिल के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए एक मंच पर आएं।

अमरिंदर सिंह ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन विधेयकों को लाकर नए निम्नस्तर पर पहुंच गई है और वह भी बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंसदीय तरीके से पारित किया गया है।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य इकाई द्वारा समर्थित उनकी सरकार न सिर्फ किसानों और राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के हित में पुरजोर विरोध करेगी।

उन्होंने किसानों से कानून और व्यवस्था को कड़ाई से बनाए रखने और सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने विरोध के मद्देनजर राज्यव्यापी 'चक्का जाम' की घोषणा की है।

एसएडी सत्तारूढ़ भाजपा की लंबे समय से सहयोगी रही है। हालांकि एसएडी की लोकसभा सांसद और सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर को अपनी पार्टी द्वारा तीनों विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

दिलचस्प बात यह है कि कई पंजाबी गायकों ने किसानों द्वारा बुलाए गए 'बंद' का समर्थन किया है।

लोकप्रिय पंजाबी गायक और अभिनेता हरभजन मान ने एक ट्वीट में कहा कि वह कई अन्य कलाकारों के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।

हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकतार्ओं ने बर्खास्त शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के साथ सोनीपत जिले के मुदलाना गांव में गुरुवार को कृषि मंत्री जे.पी. दलाल को काले झंडे दिखाए।

वहीं फार्म बिल को एक 'क्रांतिकारी कदम' बताते हुए हरियाणा भाजपा के राज्य प्रमुख ओ.पी. धनखड़ ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कई विकल्प खुलेंगे।

नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)। संसद से पारित तीन कृषि विधेयकों को लेकर किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद का एलान किया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत देशभर के किसान कृषि से जुड़े इन विधेयकों के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने अंबाला से फोन पर बताया कि पूरा हरियाणा बंद रहेगा। किसान अपने घरों से निकल चुके हैं और जगह-जगह सड़कों पर इकट्ठा होने लगे हैं। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष अजमेर सिंह लखोवाल ने भी बताया कि किसान अपने-अपने घरों से कूच कर चुके हैं और पूरे प्रदेश में करीब 400 जगहों पर लामबंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों का सड़कों पर उतरना शुरू हो गया है। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि उनके संगठन से जुड़े किसान नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत समेत कई जगहों पर सड़क जाम करेंगे। 

भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आईएएनएस को बताया कि 11 बजे से पूरे देश में चक्का जाम है। हालांकि उन्होंने बताया कि यह बंद सिर्फ सड़कों पर रहेगा रेल रोको का कोई आयोजन नहीं है। टिकैत ने कहा, शहरों में प्रवेश करना या शहरों की दुकानों को बंद करने का प्रयास करना हमारे बंद के आयोजन में शामिल नहीं है। हम सिर्फ मुख्य मार्गों और गावों की सड़कों को जाम करके विधेयक पर अपना सांकेतिक विरोध जताएंगे।

उन्होंने कहा कि विचारधारा व दलों की राजनीति के दायरे से बाहर आकर किसानों के हितों के लिए काम करने वाले तमाम संगठनों से इस बंद का समर्थन करने की अपील की गई है और ज्यादातर संगठन इस बंद में शामिल हैं। 

कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है। ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। 

लखोवाल ने आईएएनएस से कहा कि केंद्र सरकार अगर किसानों के हितों में सोचती तो विधेयक में सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का प्रावधान किया जाता कि किसानों के किसी भी उत्पाद (जिनके लिए एमएमपी की घोषणा की जाती है) की खरीद एमएसपी से कम भाव पर न हो। उन्होंने कहा कि विधेयक में कॉरपोरेट फॉमिर्ंग के जो प्रावधान किए गए हैं उससे खेती में कॉरपोरेट का दखल बढ़ेगा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा मिलेगा।

किसान संगठन विधेयक वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| देश में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रहीं हैं। मोदी सरकार ने 'फेम इंडिया' के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिग स्टेशन को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार पर्यावरण अनुकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, खुद पिछले एक साल से इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उनका अनुभव काफी अच्छा रहा है। उन्होंने दूसरों को भी ऐसी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया है। 

जावडेकर ने शुक्रवार को फेम इंडिया के दूसरे चरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है। मैं पिछले एक साल से इलेक्ट्रिक गाड़ी का उपयोग कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक गाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव है। एक रुपये किलोमीटर फ्यूल चार्ज है। एक यूनिट में ये गाड़ी दस किलोमीटर चलती हैं। अब बहुत सारी गाड़ियां आने लगीं हैं, जो सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने मोदी सरकार की ओर से फेम इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों को पहले ही चार सौ से अधिक बसें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा, मुझे खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ में 670 ई बसें मंजूर हुईं हैं। वहीं 241 चार्जिंग स्टेशन एमपी, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए मंजूर किए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने बताया कि कुल 670 में महाराष्ट्र को 240, गुजरात को 250, चंडीगढ़ को 80 और गोवा को 100 बसें देने का निर्णय लिया गया है। केरल सहित बाकी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से देश में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बहुत बड़े पैमाने पर चलने लगेंगी। उन्होंने सभी से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने की अपील की।

दरअसल, मोदी सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक अप्रैल 2015 से फेम इंडिया योजना लागू की है। इस योजना का दूसरा चरण एक अप्रैल 2019 से अगले तीन वर्षों के लिए शुरू हुआ है। इस योजना पर 2021-22 तक कुल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने के साथ ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है। सरकार का मानना है कि यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।

नयी दिल्ली 25 सितंबर (वार्ता)  विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर कथित तौर पर फैलाये जा रहे नफरत पर रोक की मांग को लेकर कांग्रेस के दो नेताओं की पत्नियां उच्चतम न्यायालय पहुंची हैं।

टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जान गंवा चुके कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी और एक अन्य वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा ने सुदर्शन न्यूज़ के बिंदास बोल कार्यक्रम से संबंधित मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की है।

दोनों ने कुछ खास एंकर के प्रोग्राम का जिक्र करते हुए उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का लाभ न देने का शीर्ष अदालत से आग्रह किया है।

याचिकाकर्ताओं ने चार प्रमुख एंकरों के प्राइम टाइम टीवी शो का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि उनके कार्यक्रम ज्यादातर सांप्रदायिक प्रकृति के होते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते हैं।

अधिवक्ता सुनील फर्नांडीज के जरिये दाखिल याचिका में देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति की तुलना नाजी जर्मनी से की गई है और याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। 

अगर आप उत्तर प्रदेश (UP ) में रहते हैं और मास्क (Mask) लगाना पसंद नहीं करते तो आपके लिए ये जरूरी खबर है. क्योंकि अब बिना मास्क के घर से बाहर जाने पर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने निर्देश दिया है कि राज्य में कोई भी नागरिक (Citizen) घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए. कोरोना वायरस (Corona Virus) के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हाईकोर्ट (High Court) ने ये निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि घर से निकलने वाले हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसने अपना मुंह और नाक ढंका है या नहीं.

इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें वर्तमान से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. जिससे आदेश का ठीक से पालन कराया जा सके. अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे.

कोर्ट के इस निर्देश से ये निश्चित हो जाता है कि अब मास्क न पहनने पर आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है. क्योंकि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, पुलिस अपने सिर पर मास्क न पहनने वालों का बोझ नहीं लेगी और जनता पर सख्ती बरतेगी.

कोरोना संक्रमण की रोक थाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से बचाएगा, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा और समाज के प्रति अपराध करने वाले को दंडित किया ही जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना से बचने के एक ही रास्ता है, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना. यदि सभी लोग मास्क पहनने लगे तो इससे संक्रमण खुद ब खुद रुक जाएगा.

इसके अलावा कोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम को भी निर्देश दिया कि वह कोरोना से संबंधित प्रगति की सूचना हर दिन हाईकोर्ट लीगल सेल को ई-मेल के माध्यम से दें. इसी प्रकार से वार्डों में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर जोनल अफसरों को स्थिति से अवगत कराते रहें. कोर्ट ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के एक्स-रे और सीटी स्कैन के लिए हर जिले में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था का निर्देश दिया है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का सीटी स्कैन और एक्सरे कोई अस्पताल नहीं कर रहा है.(catch)

वाशिंगटन, 25 सितंबर (आईएएनएस)| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.21 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इस संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 981,000 से अधिक हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि शुक्रवार की सुबह तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 32,135,220 हो गई थी और मौतों की संख्या बढ़कर 981,754 हो गई थी।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक संक्रमण के मामलों (6,976,215) और इससे हुई मौतों (202,762) के साथ सबसे खराब स्थिति वाला देश है।

वहीं भारत 5,732,518 मामलों के साथ वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में होने वाली मौतों की संख्या 91,149 है।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के अधिक मामलों वाले अन्य 15 देश ब्राजील (4,657,702), रूस (1,123,976), कोलंबिया (790,823), पेरू (782,695), मेक्सिको (715,457), स्पेन (704,209), अर्जेंटीना (678,266), दक्षिण अफ्रीका (667,049), फ्रांस (536,289), चिली (451,634), ईरान (436,319), ब्रिटेन (418,889), बांग्लादेश (355,384), इराक (337,106) और सऊदी अरब (331,857) है।

वर्तमान में ब्राजील संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में 139,808 आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है।

वहीं 10,000 से ऊपर मौत वाले देशों में मेक्सिको (75,439), ब्रिटेन (41,991), इटली (35,781), पेरु (31,870), फ्रांस (31,524), स्पेन (31,118), ईरान (25,015), कोलंबिया (24,746), रूस (19,876), दक्षिण अफ्रीका (16,283), अर्जेंटीना (14,766), चिली (12,469), इक्वाडोर (11,213) और इंडोनेशिया (10,105) शामिल हैं।

नयी दिल्ली, 25 सितंबर (वार्ता) वैश्विक महामारी कोविड-19 के देश में लगातार हो रहे बड़े स्तर पर प्रसार की रोकथाम के लिए दिन प्रतिदिन इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 24 सितंबर को एक दिन में रिकाॅर्ड 14 लाख 92 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया कि देश में 24 सितंबर को कोरोना वायरस के रिकार्ड 14 लाख 92 हजार 409 नमूनों की जांच की गई और कुल आंकड़ा छह करोड़ 89 लाख 28 हजार 440 पर पहुंच गया।

चौबीस सितंबर को एक दिन में रिकार्ड सर्वाधिक जांच की गई हैं। इससे पहले 20 सितंबर को एक दिन में  12 लाख छह हजार 806 नमूनों की रिकार्ड जांच की गई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ही देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में  30 सितंबर को अनलॉक-4 के खत्म होने के बाद वायरस के प्रसार  को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों पर चर्चा की।

श्री मोदी ने कहा कोरोना से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को तो और मजबूत करना है। इसके अलावा ट्रैकिंग-ट्रेसिंग से जुड़ा नेटवर्क है, उनका बेहतर प्रशिक्षण भी करना है।

देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था।

छह अप्रैल तक कुल जांच की संख्या मात्र दस हजार थी। इसके बाद वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही नमूनों की जांच में भी तेजी आई। सात जुलाई को नमूनों की जांच संख्या एक करोड़ को छू गई और इसके बाद तेजी से बढ़ती गई और 17 सितंबर को छह करोड़ का आंकड़ा पर कर लिया।

इससे पहले देश में तीन सितंबर को आये आंकड़ों में रिकाॅर्ड 11 लाख 72 हजार 179 नमूनों की जांच की गई थी। यह देश में ही नहीं, विश्व में भी एक दिन में सर्वाधिक जांच का रिकार्ड था।