सीआरपीएफ 9, सदर बाजार 8, एम्स व संकल्प हॉस्पिटल 5-5, जिले से 728

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 728 पॉजिटिव मिले। इसमें सीआरपीएफ के 9, सदर बाजार व समता कॉलोनी से 8, एम्स व संकल्प हॉस्पिटल से 5-5, चौबे कॉलोनी से 4, पुलिस लाइन से 3 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : प्रदेश में कोरोना 93 हजार पार

जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-प्रोफेसर कॉलोनी (8 लोग), गुलमोहर पार्क कोटा-गोकुल नगर, लाभांडी, लक्ष्मी नगर (9 लोग), संतोषी नगर-कालीबाड़ी, गुढिय़ारी (8 लोग), फुंडहर, आजाद चौक, आनंद नगर 2, आरडीए बिल्डिंग-जोरापारा, स्टेशन रोड-नहरपारा (3 लोग), कबीर नगर (3 लोग), समता कॉलोनी (8 लोग), भावना नगर-कचना 3, नलघर चौक-बैरनबाजार (3 लोग), सदर बाजार (8 लोग), खरोरा, विधानसभा रोड (3 लोग), संकल्प हॉस्पिटल (5 लोग), फाफाडीह नाका (6 लोग), दुबे कॉलोनी 2, सड्डू (5 लोग), देवेंद्र नगर (9 लोग), सृष्टि प्लाजो, नेहरू नगर, कांजी नगर (7 लोग), अवंति विहार (5 लोग), बढ़ईपारा, मोवा (8 लोग), डीडीयू नगर, मौलश्री विहार, तिल्दा (24 लोग), गीतांजली नगर (3 लोग), शांति नगर (5 लोग), बाजारपारा गांधी चौक, दीपक कॉलोनी, शंकर नगर (15 लोग), चंगोराभाठा (8 लोग), तेलीबांधा (7 लोग), वैशाली नगर, नर्मदापारा, बूढ़ापारा (3 लोग), सुंदर नगर  (5 लोग), सूरज नगर, चौबे कॉलोनी (4 लोग), कैलाश नगर , टाटीबंध (12 लोग), श्री नारायणा हॉस्पिटल, सिविल लाइन (6 लोग), भनपुरी (3 लोग), श्री विहार, बनियापारा-पुरानी बस्ती, वीवाय हॉस्पिटल, लक्ष्मी नगर, न्यू गायत्री नगर, हीरापुर (5 लोग), न्यू राजेंद्र नगर, न्यू शांति नगर (10 लोग), मंदिरहसौद (15 लोग), सरोरा, टैगोर नगर (7 लोग), अदाणी पॉवर प्लांट, ब्यॉज हॉस्टल, कुम्हारपारा, अशोक विहार कॉलोनी पंडरी, अभनपुर (18 लोग), शादणी दरबार, ड्रीम होम्स कॉलोनी-गंगा विहार 2, ईदगाहभाठा, फॉरेस्ट कॉलोनी, पचपेड़ी नाका (5 लोग), आरबीएच कॉलोनी 2, जैनम लालपुर, बोरियाखुर्द (5 लोग), टिकरपारा (5 लोग), दीनदयाल उपाध्याय नगर, बालाजी नगर, स्वर्णभूमि विधानसभा (4 लोग), रामसागरपारा-निगम कॉलोनी, गुरूगोविंंद सिंह वार्ड-पंडरी, गायत्री नगर, छोटा भावनी नगर (8 लोग), कोटा, एम्स (5 लोग), माना, अमलेश्वर, आम्रपाली सोसायटी, आमापारा, महावीर नगर (6 लोग), हर्षित टॉवर, बजरंग चौक, भाठागांव (5 लोग), गांधी नगर, उरला 2, धरसींवा (10 लोग), आरंग, चंपारण, गोबरा नवापारा, परसदा, कुरूद, कुकुरबेड़ा-आमानाका, रावतपुरा कॉलोनी-मठपुरैना, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, सांई मंदिर महादेवघाट, कुशालपुर (4 लोग), अग्रोहा सोसायटी, विकास नगर 2, तिलक नगर, महेश कॉलोनी, पहाड़ी चौक, शिवानंद नगर (5 लोग), डंगनिया 2, शांति विहार कॉलोनी 2, वसंत विहार, ओम सोसायटी-सुंदर नगर, कोटेश्वर नगर, डीडी नगर, टीचर कॉलोनी कोटा, श्याम नगर, बंजारी नगर, सतनामी पारा, राजेंद्र नगर (6 लोग), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रीतम नगर-बड़ा अशोक नगर, राजिम, मोती नगर-बोरियाखुर्द, कमल विहार, शैलेंद्र नगर, आमासिवनी, पुलिस लाइन (3 लोग), संतोषी चौक-कुशालपुर, सीआरपीएफ कैंप (9 लोग), बैरनबाजार, झंडा चौक-श्रीनगर, जैनम हाइट्स-लालपुर, वसुंधरा नगर, छोटापारा, प्रियर्दशनी नगर, डुंडा, एकता हॉस्पिटल-शांति नगर (4 लोग), गोकुल नगर-मठपुरैना, अर्जुन विहार-मौदहापारा, विनोबा भावे नगर, हिमालाय हाइट्स-देवरपुरी, प्रगति नगर, वीआईपी कॉलोनी-लाभांडी, कुम्हारी, देवपुरी, गोल्डन टॉवर-अमलीडीह, तिवारी नर्सिंग होम, वेदांता सिटी-बोरियाखुर्द, अटल नगर, कृष्णा नगर, जोरा, शिवाजी नगर-दलदल सिवनी, एमजी रोड, अशोका नगर, विद्या नगर, जोगी नगर, सेजबहार, परसदा-नवापारा, श्रीराम नगर, पंचवटी, सांई कॉम्पलेक्स, अवधियापारा, रामसागरपारा, रविग्राम, अशोका रतन, वल्लभ नगर, महामाईपारा, पेंशनबाड़ा, सेमरिया, दीनदयाल नगर, रामकुंड, केयर हॉस्पिटल।

मौतें-728, एक्टिव-35850, डिस्चार्ज-40469

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 93 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 24 सौ 34 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 93 हजार 351 हो गई है। इसमें से 728 मरीजों की मौत हो चुकी है। 35 हजार 850 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 40 हजार 469 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : देखें, रायपुर में कहां-कहां मिले पॉजिटिव

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 11.30 बजे 2434 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक   748 मरीज रहे।  दुर्ग जिले से 292, बस्तर से 187, राजनांदगांव से 162, दंतेवाड़ा से 118, धमतरी से 112, बालोद से 83, सुकमा से 70, सरगुजा से 60, बलरामपुर से 53, बिलासपुर से 52, रायगढ़ व बीजापुर से 51-51, बेमेतरा से 49, सूरजपुर से 48, महासमुंद से 47, कबीरधाम से 44, गरियाबंद से 42, जांजगीर-चांपा  से 35, कांकेर से 28, मुंगेली  से 26,  नारायणपुर से 22, जशपुर  से  17,  कोण्डागांव  से  16,  कोरबा  से  13,  बलौदाबाजार  व  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही  से 2-2,  कोरिया  से  1  व  अन्य  राज्य  से  3 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

नागपुर जाकर ली प्रेस कॉफ्रेंस 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नागपुर/रायपुर, 24 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार के कृषि संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए काम कर रही है। श्री बघेल ने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इस बिल पर हस्ताक्षर न कर संसद को वापस भेज दे।

कृषि संशोधन बिल के विरोध में कांग्रेस द्वारा नागपुर में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृषि संशोधन बिल को लेकर केन्द्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग किसानों के लिए नुकसान दायक है। किसान बिल से मंडी व्यवस्था ध्वस्त होगी। किसानों को भुगतान में देरी होगी और गोदाम में माल रखने पर नियंत्रण रहेगा। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र की सरकार बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस कानून से आम लोगों का जीवन प्रभावित होगा, उनसे चर्चा ही नहीं की। उन्होंने कहा कि बिल लाने से पहले किसानों और किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन किसी से चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मंडी शुल्क के रूप में करीब 2 सौ करोड़ मिलता था वह अब बंद हो जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि बिल को लेकर 19 जुलाई को प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि बिल को वापस लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मांग की है कि वे बिल पर हस्ताक्षर न कर वापस भेज दें। साथ ही केन्द्र सरकार किसानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्यों के साथ दुव्र्यवहार के मामले में देश से माफी मांगनी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 सितंबर। राजनांदगांव जिले के छुईखदान के रहने वाले राज्य पुलिस सेवा के डीएसपी की राजधानी रायपुर में कोरोना उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। छुईखदान के रहने वाले लक्ष्मणराम चौहान रायपुर में ही पदस्थ थे। 1988 में बतौर उप निरीक्षक पुलिस महकमे में वह शामिल हुए। करीब 4 साल पहले राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर पदोन्नति दी थी। 2016 बैच के डीएसपी स्व. चौहान एक वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे पहले उनकी तबियत बिगड़ गई। 

रायपुर में पदस्थ रहते हुए वह कोरोना पॉजिटिव हो गए। वह दूसरी शारीरिक बीमारियों से भी जूझ रहे थे। आज सुबह उनकी उपचार के दौरान निधन होने की खबर से महकमे में शोक की लहर है।
 
इधर कोरोना से मृत्यु होने के कारण महकमे ने राजनांदगांव शहर में ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत उनकी अंत्येष्टि करने की तैयारी कर ली है। आज दोपहर बाद उनकी परिजनों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 

-जेके कर
छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में कोरोना के कम टेस्ट हो रहें हैं। देश में कोरोना के सबसे कम टेस्ट राजस्थान में हुये हैं जहां मात्र 1.16 फीसदी आबादी का ही टेस्ट किया गया है। इसके बाद मध्यप्रदेश आता है जहां आबादी के मात्र 2.2 फीसदी का ही टेस्ट हुआ है। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का जहां 2.93 फीसदी आबादी का ही कोरोना का टेस्ट कराया गया है। इन तीनों राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ है जहां आबादी के 3.26 फीसदी आबादी का ही कोरोना का टेस्ट कराया गया है। 

उल्लेखनीय है कि खुद राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर को कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 33,017 थी जो 23 सितंबर को बढक़र 93,351 की हो गई है। इस तरह से सितंबर माह के महज 22 दिनों में ही कोरोना के मरीजों की संख्या तकरीबन तिगुनी हो गई है। 

बता दें कि हमने राज्यों की 31 मई, 2020 तक की अनुमानित जनसंख्या यूनिक आइडेंटिटी ऑथारिटी ऑफ इंडिया से लिया है। इसी तरह से किन-किन राज्यों में कोरोना के कितने टेस्ट हुये हैं उसके लिए कोविड19 इंडिया डॉट ओआरजी से आकड़ें लिये हैं। आंकड़ों की जांच करने के लिए हमने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क द्वारा जारी आंकड़ों से इसकी तुलना भी की है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के आंकड़ों के अनुसार 23 सितंबर 2020 तक राज्य में कुल 10,50,165 कोरोना टेस्ट की जानकारी दी गई है तथा कोविड19 इंडिया डॉट ओआरजी के अनुसार राज्य में 9,60,000 टेस्ट ही बताया जा रहा है। जाहिर है कि सरकारी आंकड़े समय के साथ अपडेट किए जाते रहते हैं। इस तरह का अंतर अन्य राज्यों का भी होगा जो अपडेट न होने के कारण पिछले दिनों का हो सकता है। बहरहाल, तुलना करने के लिये हम इन उपलब्ध आंकड़ों को ही प्रस्थान बिंदु मानकर चलेगें। नतीजा कमोबेश एक सा ही होगा।

गौरतलब है कि जानकारों तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन द्वारा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमितों की 
पहचान करके उनका ईलाज़ किया जा सके तथा संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कुछ जानकार कोरोना के कुल कितने टेस्ट हुये हैं उस पर जोर देते हैं तो कुछ प्रति दस लाख में से कितने लोगों का टेस्ट कराया गया है उस पर ध्यान देते हैं। जबकि यहां पर हम किस राज्य की कितनी आबादी है तथा उसके कितने फीसदी लोगों का टेस्ट कराया जा चुका है उसके आधार पर विश्लेषण कर रहें हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी है कि कोरोना का टेस्ट कोरोना के लक्षण होने पर तथा पुष्ट संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का ही किया जाता है।

अभी तक देश की कुल आबादी के 4।81 फीसदी का ही टेस्ट कराया गया है। देश में सबसे ज्यादा टेस्ट गोवा, अरुणाचल प्रदेश तथा दिल्ली में कराया गया है। गोवा में 15.13 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 14.64 फीसदी तथा दिल्ली में 14.43 फीसदी आबादी का टेस्ट कराया गया है। जम्मू-कश्मीर में 10.73 फीसदी, आंध्रप्रदेश में 9.83 फीसदी, त्रिपुरा में 8.87 फीसदी, असम में  8.48 फीसदी, मणिपुर में 7.11 फीसदी आबादी का कोरोना टेस्ट कराया गया है।
जबकि तमिलनाडु में 8.64 फीसदी, केरल में 7.14 फीसदी, हरियाणा में 6.24 फीसदी, तेलंगाना में 6.68 फीसदी, गुजरात में 6.24 फीसदी, ओडिशा में 6.27 फीसदी, पंजाब में 5.47 फीसदी, उत्तराखंड में 5.68 फीसदी आबादी का टेस्ट कराया गया है। 
 

- श्रवण गर्ग
हरिवंश नारायण सिंह के ‘सभापतित्व ‘में राज्यसभा का कुछ ऐसा इतिहास रच गया है कि पत्रकारिता और सत्ता की राजनीति के बीच के घालमेल को लेकर पीछे मुडक़र देखने की ज़रूरत पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू की अध्यक्षता में गठित प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया का एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से नामांकित मैं भी एक सदस्य था। बात अब लगभग दस साल पुरानी होने को आयी। जस्टिस काटजू मीडिया की आज़ादी को लेकर तब बहुत ही आक्रामक तरीक़े से काम कर रहे थे। इस सम्बंध में कई राज्यों से शिकायतें आ रहीं थीं। बिहार में मीडिया पर नीतीश सरकार के दबाव को लेकर प्राप्त शिकायतों के बाद एक समिति का गठन कर उसे बिहार भेजा गया और एक रिपोर्ट तैयार होकर काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत की गई। कि़स्सा इतना भर ही नहीं है !

वे तमाम लोग जो नीतिपरक (एथिकल ) पत्रकारिता की मौत और चैनलों द्वारा परोसी जा रही नशीली खबरों को लेकर अपने छाती-माथे कूट रहे हैं, उन्हें हाल में दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए खाँटी सम्पादक-पत्रकार हरिवंश नारायण सिंह को लेकर मीडिया में चल रही चर्चाओं पर नजऱ डालने के बाद अपनी चिंताओं में संशोधन कर लेने चाहिए। वैसे यह बहस अब पुरानी पड़ चुकी है कि कैसे उस ‘काले’ रविवार (बीस सितम्बर) को लोकतंत्र की उम्मीदों का पूरी तरह से तिरस्कार करते हुए देश के कोई करोड़ों किसानों और खेतिहर मज़दूरों को सडक़ों पर उतरने के लिए मज़बूर कर दिया गया।

यह आलेख मूलत: उन सुधी पाठकों के लिए है, जो पत्रकारिता और राजनीति के बीच गहरी होती जा रही साठगाँठ को अंदर से समझना चाहते हैं। बिहार की वर्तमान राजनीति के महत्वाकांक्षी नायक नीतीश कुमार के आधिपत्य वाली जद (यू ) की ओर से वर्ष 2014 में राज्यसभा में पहुँचने के पहले तक हरिवंश नारायण सिंह की उपलब्धियाँ एक निर्भीक और वैचारिक रूप से पारदर्शी समाजवादी पत्रकार की रही हैं। मेरा भी उनके साथ कोई दो दशकों से इसी रूप में परिचय रहा है। उनके साथ पत्रकारों के दल में एक-दो विदेश यात्राएँ भी की हैं। उनके अख़बार ‘प्रभात खबर’ के एक बड़े समारोह में पत्रकारिता पर बोलने के लिए राँची भी गया हूँ और उसके लिए लिखता भी रहा हूँ। पर हाल में काफ़ी कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें लेकर पुरानी छबि में अभी पूरी दरार क़ायम नहीं हुई है। एक-दो झटके और ज़रूरी पड़ेंगे।

पिछले रविवार को हरिवंश के ‘सभापतित्व’ में राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसे लेकर दो-तीन सवाल इन दिनों मीडिया की चर्चाओं में हैं। पहला तो यह कि एक पत्रकार के रूप में क़ायम अपनी छबि के अनुसार हरिवंश अगर अपने अख़बार के लिए उस दिन के ऐसे ही घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे होते और ‘सभापति’ की कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ होता तो वे क्या कुछ लिखना चाहते ? दूसरा सवाल यह कि अगर ऐसे ही किसी और (महत्वाकांक्षी) पत्रकार को राजनीति में इसी तरह से नायक बनकर उभरने के अवसर प्राप्त हो जाएँ तो पाठकों को उससे अब किस तरह की उम्मीदें रखी जानी चाहिए ? तीसरा यह कि कुर्सी पर उस दिन एक पत्रकार की आत्मा के बजाय किसी अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्व का शरीर उपस्थित होता तो क्या वह भी इतने ज़बरदस्त हो-हल्ले के बीच इतने ही शांत भाव और ‘कोल्ड ब्लडेड’ तरीक़े से कागज़़ों में गर्दन समेटे ध्वनिमत से सबकुछ सम्पन्न कर देते या फिर जो सांसद मत विभाजन की माँग कर रहे थे, उनकी ओर भी नजऱें घुमाकर देखते ? इस बहस में जाने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है कि मत विभाजन (वोटिंग) अगर हो जाता तो ‘विवादास्पद’ कृषि विधेयकों और सरकार की स्थिति क्या बनती ? क्या एक पत्रकार दिमाग़ की शांत सूझबूझ से स्थिति सरकार के पक्ष में नहीं हो गई ?

हरिवंश नारायण सिंह के ‘सभापतित्व ‘में राज्यसभा का कुछ ऐसा इतिहास रच गया है कि पत्रकारिता और सत्ता की राजनीति के बीच के घालमेल को लेकर पीछे मुडक़र देखने की ज़रूरत पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू की अध्यक्षता में गठित प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया का एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से नामांकित मैं भी एक सदस्य था। बात अब लगभग दस साल पुरानी होने को आयी।जस्टिस काटजू मीडिया की आज़ादी को लेकर तब बहुत ही आक्रामक तरीक़े से काम कर रहे थे। इस सम्बंध में कई राज्यों से शिकायतें आ रहीं थीं। बिहार में मीडिया पर नीतीश सरकार के दबाव को लेकर प्राप्त शिकायतों के बाद एक समिति का गठन कर उसे बिहार भेजा गया और एक रिपोर्ट तैयार होकर काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत की गई। कि़स्सा इतना भर ही नहीं है !

कि़स्सा यह है कि प्रेस काउन्सिल की समिति द्वारा तैयार की गई तथ्यपरक रिपोर्ट को चुनौती तब प्रभात खबर के सम्पादक हरिवंश नारायण सिंह द्वारा दी गई। काउन्सिल के सदस्यों को आश्चर्य हुआ कि रिपोर्ट को एकतरफ़ा और मनगढ़ंत नीतीश सरकार नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार करार दे रहा है। हरिवंश ने रिपोर्ट के खिलाफ़ अख़बार में बड़ा आलेख लिखा और उसके निष्कर्षों को झूठा करार दिया। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई नोटबंदी के समर्थन में जिन कुछ पत्रकारों ने प्रमुखता से आलेख लिखे उनमें हरिवंश भी थे। इसके साल भर के बाद तो जद(यू)-भाजपा की आत्माएँ मिलकर एक हो गईं और उसके एक साल बाद हरिवंश राज्यसभा में उप-सभापति बन गए।

राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसका क्लायमेक्स यह है कि हरिवंश सोमवार सुबह धरने पर बैठे आठ निलम्बित सांसदों के लिए चाय-पोहे लेकर पहुँच गए जिसका कि उन्होंने (सांसदों ने )उपयोग नहीं किया । उसके अगले दिन हरिवंश ने राष्ट्रपति के नाम एक मार्मिक पत्र लिखकर स्थापित कर दिया कि वास्तव में तो पीडि़त वे हैं और अपनी पीड़ा में एक दिन का उपवास कर रहे हैं।प्रधानमंत्री ने न सिफऱ् हरिवंश के निलम्बित सांसदों के लिए चाय ले जाने की ट्वीटर पर तारीफ़ की ,उनके द्वारा राष्ट्रपति को लिखे पत्र को भी जनता के लिए ट्वीटर पर जारी करके बताया कि कैसे उसके(पत्र के) एक-एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति ‘हमारे विश्वास को नया अर्थ दिया है।’ समूचे घटनाक्रम के ज़रिए अब जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसे हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानकर पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

हरिवंश राजनीतिक रूप से तीन लोगों के काफ़ी कऱीब रहे हैं और उसके कारण उन्हें कभी पीछे मुडक़र नहीं देखना पड़ा ये हैं : चंद्र शेखर, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। तीनों के ही व्यक्तित्व, स्वभाव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ लगभग एक जैसी रही हैं।अत: असीमित सम्भावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं कि अपनी शांत प्रकृति, प्रत्यक्ष विनम्र छबि और तत्कालीन राजनीति की जरूरतों पर ज़बरदस्त पकड़ के चलते हरिवंश आने वाले समय में काफ़ी ऊँचाइयों पर पहुँचेंगे। सोचना तो अब केवल उन पत्रकारों को है जो फि़लहाल तो जनता की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर कभी सत्ता की रिपोर्टिंग के भी आमंत्रण मिलें तो उन्हें क्या निर्णय करना चाहिए !

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केन्द्र सरकार की कृषि विधेयक के खिलाफ प्रेस कॉफ्रेंस लेने नागपुर रवाना हो गए। जबकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पटना में बिल के खिलाफ प्रेस कॉफ्रेंस लेंगे। 

कांग्रेस हाईकमान ने केन्द्र सरकार के कृषि विधेयक को किसानों के खिलाफ बताया है। संसद से लेकर सडक़ तक बिल के विरोध में मोर्चाबंदी कर रही है। विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है। पार्टी ने सभी प्रमुख शहरों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रेस कॉफ्रेंस लेकर बिल की विसंगतियों से लोगों को अवगत कराने के लिए भेजा है।
 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर में प्रेस कॉफ्रेंस लेंगे। जबकि टीएस सिंहदेव पटना में प्रेस कॉफ्रेस लेने रवना हो गए हैं। रायपुर में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे प्रेस कॉफ्रेंस लेंगे।  

मामले 57 लाख और मौतें 91 हजार के पार

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| देश में 24 घंटे में कोरोनावायरस के 86,508 मामलों के साथ कुल संख्या 57,32,518 तक पहुंच गया है। वहीं 1,129 नई मौतों के बाद कुल संख्या 91,149 हो गई है। कुल मामलों में से 9,66,382 सक्रिय मामले हैं, वहीं 46,74,987 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में रिकवरी रेट 81.55 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.59 प्रतिशत है।

देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 12,63,799 मामले और 33,886 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इसके बाद प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने बुधवार को 11,56,569 नमूनों का परीक्षण किया। इसके साथ ही अब तक जांच किए गए नमूनों की कुल संख्या 6,74,36,031 हो गई है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 24 सितम्बर।शहर में बीती रात गुजरे एक दिन के भीतर आपसी झगड़े में एक युवक की जघन्य का मामला सामने आने से दहशत फ़ैल गयी है | शहर के बसंतपुर के नवीन कृषि मंडी के थोक सब्जी बाजार में आपसी दुश्मनी के चलते गोल्डी मरकाम नामक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई | घटना रात 12 बजे की है | पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है | राजनांदगांव शहर में बीते 21 सितंबर को भी कुछ युवकों ने एक निगरानीशुदा बदमाश की हत्या कर दी थी |

राजनांदगांव शहर में बीती रात गुजरे एक दिन के भीतर आपसी झगड़े में एक युवक की जघन्य का मामला सामने आने से दहशत कायम हो गया है | शहर के बसंतपुर के नवीन कृषि मंडी के थोक सब्जि बाजार में आपसी दुश्मनी के चलते गोल्डी मरकाम नामक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई | घटना रात 12 बजे की है | पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है | राजनांदगांव शहर में बीते 21 सितंबर को भी कुछ युवको ने एक निगरानीशुदा बदमाश की हत्या कर दी थी |

ठीक होने वाले भी नये संक्रमितों से ज्यादा

- राजेश अग्रवाल 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 सितम्बर। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इस बीच स्वस्थ होने वालों की संख्या 274 थी और नये संक्रमित 184 आये। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद सिम्स चिकित्सालय और जिला अस्पताल में व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। नये डीन की तलाश हो रही है जबकि सिविल सर्जन को हटा दिया गया है।

जिले में कोरोना संक्रमण सितम्बर माह में तेजी से फैला। हर दिन यहां से 200 से 300 नये केस सामने आये जबकि ठीक होने वाली संख्या 125 से 150 तक रही। हर दिन मरीजों की मौत के आंकड़े भी सामने आये, सर्वाधिक 10 मरीजों की एक ही दिन 16 सितम्बर को हुई थी। इसे देखते हुए बुधवार का दिन राहत भरा रहा जब मौत का एक भी नया मामला सामने नहीं आया और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी नये संक्रमितों के मुकाबले कम रही। इस दौरान बिलासपुर से 119, मस्तूरी से 34 व बिल्हा से 23 मरीज मिले। जिले में अब तक 7147 मरीज संक्रमित मिल चुके हैं जिनमें से 3965 केस एक्टिव हैं।  

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोरोना के इलाज में बरती जा रही कोताही, सिम्स और संभागीय कोविड अस्पताल में अव्यवस्था तथा निजी अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली की शिकायत हुई थी। इसके बाद सिम्स के डीन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक नये डीन की तलाश चल रही है। दूसरी ओर कोविड अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. मधुलिका सिंह का प्रभार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन को दिया गया है। वे जिले के कोविड-19 प्रभारी व शिशु मातृ चिकित्सालय के प्रभार में हैं।

बघेल के निर्देश के बाद सिम्स में मरीजों के लिये हेल्प डेस्क, कोरोना और अन्य मरीजों के लिये अलग-अलग कतार, उनके लिये बैठक व्यवस्था, बेरिकैडिंग और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिये गोल घेरा बनाया गया है। नगर निगम ने सिम्स में सफाई अभियान भी शुरू किया है। इस दौरान 50 से अधिक कर्मचारी लगाये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण होम आइसोलेशन, दवा पहुंचाने और मरीजों को अटैंड करने के काम में भी दिक्कत जा रही है। सिम्स में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दो सीनियर डॉक्टर और भेजे गये हैं।

निजी अस्पतालों में वसूली और गलत उपचार की शिकायतों को देखते हुए इसकी मॉनिटरिंग का काम सीएमएचओ को सौंपा गया है। बुधवार को उनकी टीम ने सरकंडा स्थित सुगम हॉस्पिटल में छापा मारा। परिजनों की शिकायत थी कि कोनी निवासी मीडिया कर्मी कोरोना संक्रमित नरेश पटेल (53 वर्ष) के इलाज में अस्पताल ने लापरवाही बरती जिसके चलते उनकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर में 23 सितम्बर से टोटल लॉकडाउन भी किया गया है। यह जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 28 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। चौक-चौराहों पर पुलिस जवान तैनात है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस बार लॉकडाउन में सब्जी और किराना दुकानों को भी बंद रखने से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। हालांकि सीमित समय के लिये दवा दुकानें, डेयरी और पेट्रोल पम्पों को खोलने की छूट है। बिलासपुर से बाहर की यात्रा करने के लिेये ऑनलाइन ई पास बनाया जा रहा है। 

अहमदाबाद : गुजरात के अहमदाबाद में एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसे जानकार पर भी हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर पति व पत्‍नी के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी भी अमान्‍य है, लेकिन जब मसला प्रेम प्रसंग का हो और पत्‍नी ऐसे मामले के उजागर होने के बाद भी प्रेम प्रसंग जारी रखने की नसीहत देकर छोड़ दे तो किसी आश्‍चर्य से कम नहीं है। 

 दरअसल, मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग से पति का एक अन्‍य महिला के साथ प्रेम प्रसंग का मामला उजागर हो गया। इसके बचाव में पति ने कहा कोरोना महामारी के चलते बिजनेस में घाटा लग गया और प्रेमिका आर्थिक मदद कर रही है। इस पर पत्‍नी बोली जब तक कर्ज नहीं उतर जाता प्रेम प्रसंग बनाए रखो। (sakshi)

वाशिंगटन, 24 सितंबर (आईएएनएस)| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 3.17 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि इस संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 975,000 का आंकड़ा पार कर गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी।

विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि गुरुवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 31,787,190 हो गई और मृत्यु दर बढ़कर 975,038 हो गई थी।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका दुनिया के सबसे अधिक मामलों 6,943,071 और 201,957 मौतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित देश है।

वहीं वर्तमान में भारत 5,646,010 मामलों के साथ प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में संक्रमण से 90,020 मौतें दर्ज की गई हैं।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देशों में ब्राजील (4,591,364), रूस (1,117,487), कोलंबिया (784,268), पेरू (776,546), मेक्सिको (710,049), स्पेन (693,556), दक्षिण अफ्रीका (665,188), अर्जेंटीना (664,799), फ्रांस (508,381), चिली (449,903), ईरान (432,798), ब्रिटेन (412,241), बांग्लादेश (353,844), इराक (332,635) और सऊदी अरब (331,359) शामिल हैं।

ब्राजील 138,105 मौतों के साथ संक्रमण से हुई मृत्यु के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले देश मेक्सिको (74,949), ब्रिटेन (41,951), इटली (35,758), पेरू (31,568), फ्रांस (31,444), स्पेन (31,034), ईरान (24,840), कोलंबिया (24,746), रूस (19,720), दक्षिण अफ्रीका (16,206), अर्जेंटीना (14,376), चिली (12,345) और इक्वाडोर (11,171) हैं।

राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में तीन श्रम विधेयकों को मंजूरी दे दी गई

- DTE Staff

राज्‍यसभा में 23 सितंबर 2020 को श्रम कानून से जुड़े तीन अहम विधेयक भी पास हो गए। लोकसभा में इन्हें 22 सितंबर को पास किया गया था। ये तीनों श्रम कानून उन चार कोड का हिस्सा हैं, जिन्हें श्रम मंत्रालय ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने के लिए तैयार किया था। संसद ने 2019 में मजदूरी पर इस कोड को पारित किया था, जिसे बाद में सरकार ने अधिसूचित किया था।

23 सितंबर को राज्यसभा ने जिन तीन विधेयक को पास किया, उनमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध (इंडस्ट्रियल रिलेशंस) संहिता बिल 2020 शामिल हैं। हालांकि विपक्षी दलों ने इनका विरोध किया और उनकी गैर-मौजूदगी में इन विधेयक को मंजूरी दे दी गई।

इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत कंपनियों को भर्ती और छंटनी को लेकर ज्‍यादा अधिकार दिए गए हैं। अभी के श्रम कानून के मुताबिक 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन अब नए विधेयक में यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी है। इसका आशय यह है कि जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं, उन्‍हें कर्मचारियों की भर्ती या छंटनी के लिए श्रम विभाग की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा, वे कर्मचारियों की छंटनी करने के अलावा कंपनी बंद करना भी आसान होगा। इसके अलावा नए विधेयक में राज्‍य सरकारों को अपनी जरूरत के अनुसार इस संख्या को बढ़ाने की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

राज्यसभा में विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि इससे बड़ी फैक्ट्रियों को निवेश करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा। साथ ही, कंपनी ज्‍यादा कर्मचारी रखेंगी, क्योंकि इस कानून से बचने के लिए कई कंपनियां 100 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती नहीं करती थी। इसके अलावा विधेयक में फिक्‍स्‍ड-टर्म इम्‍प्‍लॉयमेंट को कानूनी वैद्यता देने की बात कही गई है। साथ ही, कॉन्‍ट्रैक्‍ट वर्कर्स के छंटनी के नियमों को भी आसान किया गया है।

श्रम मंत्री ने कहा कि सभी वर्कर्स को किसी न किसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता बिल पारित किया गया है। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है।

इसके अलावा आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल के तहत सरकार ने स्टाफिंग कंपनियों के लिए एकल लाइसेंस की अनुमति दी जाएगी। अनुबंध (कांट्रेक्ट) पर श्रमिकों को काम पर रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। पहले इसके लिए कई लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। इसके अलावा अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इससे सभी क्षेत्रों में ठेके पर काम पर रखने में नियोक्ताओं को आसानी होगी।(downtoearth)

विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। यह प्रजाति थी होमो सेपियंस 

निक लॉन्गरिच 

तीन लाख साल पहले धरती पर मनुष्यों की 9 प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में केवल एक प्रजाति ही बची है। इनकी एक प्रजाति थी होमो निअंडरथलेंसिस जिसे निअंडरथल्स के नाम से जाना जाता था। ये नाटे शिकारी थे और यूरोप के ठंडे मैदानों में रहने के अभ्यस्थ थे। इसी तरह डेनिसोवंस प्रजाति एशिया में रहती थी जबकि आदिम प्रजाति होमो इरेक्टस इंडोनेशिया और होमो रोडेसिएंसिस मध्य अफ्रीका में पाई जाती थी। इनके समानांतर कम ऊंचाई और छोटे मस्तिष्क वाली मनुष्यों की अन्य प्रजातियां भी थीं। दक्षिण अफ्रीका में होमो नलेदी, फिलीपींस में होमो लूजोनेंसिस, इंडोनेशिया में होमो फ्लोरेसिएंसिस (होबिट्स) और चीन में रहस्यमय रेड डियर केव प्रजाति के मानव होते थे। जिस तरह से हमें बहुत जल्दी नई-नई प्रजातियों का पता चल रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी और प्रजातियों की जानकारी सामने आएगी।

उपरोक्त प्रजातियां करीब 10 हजार साल पहले खत्म हो गईं। इन प्रजातियों की विलुप्ति को मास एक्सटिंग्शन यानी व्यापक विलुप्ति के रूप में देखा जा रहा है। क्या ये विलुप्ति प्राकृतिक कारकों जैसे ज्वालामुखी फटने, जलवायु परिवर्तन या एस्टोरॉइड प्रभाव का नतीजा थी? यह कहना मुश्किल है क्योंकि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। मनुष्यों की विलुप्ति की टाइमिंग बताती है कि उनका गायब होना एक नई प्रजाति के उदय का नतीजा हो सकती है। यह प्रजाति 2,60,000-3,50,000 साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में पनपी और इसका नाम था होमो सेपियंस। आधुनिक मानव इसी प्रजाति से ताल्लुक रखता है। ये मानव अफ्रीका से निकलकर दुनियाभर में फैल गए और छठी विलुप्ति का कारण बने। करीब 40 हजार साल पहले हिमयुग के स्तनधारियों की समाप्ति से वर्षा वनों के नष्ट होने के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि छठी विलुप्ति के पहले शिकार मनुष्य बने?

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बेहद खतरनाक प्रजाति हैं। हमने विशालकाय ऊनी हाथी मैमथ, ग्राउंड स्लोथ और विशाल पक्षी मोआ का इतना शिकार किया कि वे खत्म हो गए। हमने जंगलों और वनों को खेती के लिए बर्बाद कर दिया। हमने आधी से अधिक धरती की तस्वीर बदलकर रख दी। हमने धरती की जलवायु में तब्दीली कर दी। हम मनुष्यों की दूसरी प्रजातियों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुए क्योंकि हम संसाधनों और जमीन के भूखे हैं। इतिहास इसका गवाह है। हमने युद्धों से असंख्य लोगों को विस्थापित किया और उनका नामोनिशान तक मिटा दिया। चाहे प्राचीन कार्थेज शहर में रोम द्वारा किया गया विनाश हो या पश्चिम में अमेरिकी जीत अथवा ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिटेन का कब्जा। हाल की बात करें तो बोस्निया, रवांडा, ईराक, दरफूर और म्यानमार का संदर्भ लिया जा सकता है जहां अलग मतावलंबियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। नरसंहार में शामिल होना मानव की प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि शुरुआती होमो सेपियंस कम प्रादेशिक, कम हिंसक और कम असहनशील थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उनमें मानवीय गुण कम थे।

बहुत से आशावादियों ने शुरुआती शिकारियों और संग्रहकर्ताओं को शांति चाहने वाले व सभ्य समाज के रूप में चित्रित किया है। उनकी दलील है कि प्रकृति के बजाय हमारी संस्कृति हिंसा के लिए जिम्मेदार है। लेकिन फील्ड अध्ययन, ऐतिहासिक घटनाक्रम और पुरातत्व विज्ञान बताता है कि शुरुआती सभ्यताओं में होने वाले युद्ध भीषण, व्यापक और खतरनाक होते थे। गुरिल्ला युद्ध में नवपाषाण (न्यूलिथिक) के औजार जैसे डंडे, बरछी, कुल्हाड़ी, धनुष आदि बड़े विनाशक साबित होते थे। इन समाजों में पुरुषों की मौत का मुख्य कारण ऐसे हिंसक संघर्ष थे। ऐसी हिंसाओं में प्रथम और दूसरे विश्वयुद्ध से अधिक मौतें हुई हैं। प्राचीन हड्डियां और कलाकृतियां बताती हैं कि ऐसी हिंसा प्राचीन काल से हो रही है।

“केनेविक मैन” नामक किताब में उत्तरी अमेरिका के केनेविक शहर में मिले एक ऐसे कंकाल का अध्ययन किया गया है जिसके कूल्हे में भाले का अगला हिस्सा टूटा मिला है। यह कंकाल करीब 9,000 साल पुराना है। केन्या का 10,000 साल पुराना एक ऐतिहासिक स्थल नटारुक कम से कम 27 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की निर्मम हत्या की गवाही देता है। अत: यह मानना संभव नहीं है कि मनुष्यों की दूसरी प्रजातियां शांतिप्रिय थीं। पुरुषों की संयुक्त रूप से होने वाली हिंसा बताती है कि युद्ध के साथ मनुष्यों का विकास हुआ है। निअंडरथल के कंकाल युद्ध कौशल दर्शाते हैं यानी उनके शरीर की बनावट युद्ध में शामिल होने की प्रवृति को इंगित करती है। बाद में परिष्कृत हथियारों ने होमो सेपियंस को सैन्य लाभ दिया। शुरुआती होमो सेपियंस के हथियारों में जावलिन, भाले, तीर व डंडे शामिल थे। उन्नत हथियारों ने बड़ी संख्या में जानवरों का शिकार करने और पौधों को काटने में मदद पहुंचाई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को भोजन उपलब्ध हो सका और हमारी प्रजाति को अपनी संख्या बढ़ाने में रणनीतिक मदद मिली।

श्रेष्ठ हथियार

गुफाओं में बनी चित्रकारी, नक्काशियां और संगीत के यंत्र एक बेहद खतरनाक संकेत देते हैं। वह संकेत है अपने विचारों को व्यक्त करने और संचार की बेहतर क्षमता। सहयोग करना, योजना बनाना या रणनीति बनाना, चालाकी और धोखा देना हमारे उत्तम हथियार बन गए। जीवाश्म रिकॉर्ड अधूरे होने की वजह से इन विचारों को ठीक से नहीं परखा जा सका है। लेकिन यूरोप एक ऐसा स्थान है, जहां तुलनात्मक रूप से पूर्ण पुरातात्विक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। यहां के जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि हमारे आने के कुछ हजार सालों में ही निअंडरथल्स विलुप्त हो गए। यूरेशियन लोगों में निअंडरथल्स के डीएनए के कुछ अंश मिले हैं जो बताते हैं कि उनकी विलुप्ति के बाद हमने केवल उनका स्थान ही नहीं लिया बल्कि हम मिले और हमारा मिलन होता गया। यानी हम अपनी संख्या दिन दूनी, रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ाते गए।

अन्य कुछ डीएनए भी आदिम प्रजातियों से हुए हमारे संपर्क पर रोशनी डालते हैं। पूर्वी एशियाई, पोलिनेशियन और ऑस्ट्रेलियाई समूहों के डीएनए डेनिसोवंस के मेल खाते हैं। बहुत से एशियाई लोगों में होमो इरेक्टस प्रजाति के डीएनए मिले हैं। अफ्रीकी जीनोम अन्य आदिम प्रजातियों के डीएनए पर रोशनी डालते हैं। ये तथ्य साबित करते हैं कि दूसरी प्रजातियां हमसे संपर्क में आने के बाद ही खत्म हुईं। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने रिश्तेदारों को खत्म क्यों किया और मास एक्सटिंग्शन का कारण क्यों बने? क्या यह व्यापक नरसंहार था? इस प्रश्न का उत्तर जनसंख्या की वृद्धि में निहित है। मनुष्य बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अगर हम प्रजनन पर लगाम न लगाएं तो हर 25 साल में अपनी संख्या दोगुनी कर लेते हैं। ऐसे में अगर हम सामूहिक शिकार करने लग जाएं तो हमसे हिंसक और खतरनाक कोई नहीं हो सकता। अपनी संख्या पर लगाम नहीं लगाने और परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देने पर आबादी उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने की दिशा में अग्रसर होती है। आगे का विकास, सूखे के कारण पैदा हुआ खाद्य संकट, भीषण ठंड और संसाधनों के अत्यधिक दोहन जनजातियों के बीच संघर्ष पैदा करता है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भोजन पर अधिकार को लेकर होता है। इस तरह युद्ध जनसंख्या में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करता है।

ऐसा भी नहीं है कि हमने योजनाबद्ध तरीके से दूसरी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। न ही यह हमारी सभ्यता द्वारा संयुक्त प्रयास का नतीजा था, लेकिन यह युद्ध का नतीजा जरूर था। आधुनिक मनुष्य ने हमले दर हमले कर अपने दुश्मनों को परास्त किया और उनकी जमीन हथिया ली। इसके बावजूद निअंडरथल्स को विलुप्त होने में हजारों साल लग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआती होमो सेपियंस बाद की विजेता सभ्यताओं जितने सक्षम नहीं थे। ये विजेता सभ्यताएं बड़ी संख्या में थीं और कृषि पर आधारित थीं। चेचक, फ्लू, खसरा जैसी महामारियां भी इनके दुश्मनों पर बहुत भारी पड़ीं। भले ही निअंडरथल्स युद्ध हार गए हों लेकिन उन्होंने लंबा युद्ध लड़ा और कई युद्ध जीते भी। इससे पता चलता है कि उनकी बौद्धिकता भी हमारी बौद्धिकता के करीब थी।

(लेखक बाथ विश्वविद्यालय के इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड जीवाश्म विज्ञान में सीनियर लेक्चरर हैं)(downtoearth)

कृषि सुधार विधेयक को लेकर किसान क्यों नाराज है, इस बारे में जानने के लिए डाउन टू अर्थ ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की

- Shagun Kapil

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक, 2020 के विरोध में देशभर के किसान आगामी 25 सितम्बर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा है कि देश की संसद के इतिहास में पहली दुभार्ग्यपूर्ण घटना है कि अन्नदाता से जुड़े तीन कृषि विधेयकों को पारित करते समय न तो कोई चर्चा की और न ही इस पर किसी सांसद को सवाल करने का अधिकार दिया गया। उनका तर्क है कि मंडी के बाहर खरीद पर कोई शुल्क न होने से देश की मण्डी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। सरकार धीरे-धीरे फसल खरीदी से हाथ खींच लेगी। वह कहते हैं कि किसानों को बाजार के हवाले छोड़कर देश की खेती को मजबूत नहीं किया जा सकता। डाउन टू अर्थ ने इन सभी मुद्दों पर उनसे बातचीत की। 

 प्रश्न- राज्य सभा में तीन कृषि सुधार बिल गत 20, 2020 को किए गए। केंद्र सरकार का कहना है  कि इन कानूनों से मंडियों और अढ़तियों के एकाधिकार से किसानों को मुक्ति मिलेगी। वास्तव में सरकार को कितनी चिंता है किसानों की?

टिकैत-  देखिए हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मंडियों और बाहर के लेनदेन अलग-अलग होंगे। जबकि मंडी शुल्क लगाएगी और बाहर कोई कर या बाजार शुल्क नहीं लगेगा। इससे मंडी व्यवस्था धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। यहां देखा जाए तो सरकार सीधे कृषि उपज मंडी समितियों को समाप्त नहीं कर रही है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि मंडी प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करती है, जो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा।

प्रश्न- केंद्र सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा, यही नही यह बात प्रधानमंत्री ने भी कही है, ऐसे में किसान क्यों नहीं उन पर विश्वास कर पा रहे हैं?  

टिकैत- हम बार-बार सरकार से यह बात कह रहे हैं कि एमएसपी को अनिवार्य बनाते हुए बिल में इतना संशोधन किया जाए कि कीमत नीचे होने पर खरीदना गैर कानूनी हो। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी रहेगा तो इसे कानून के अंतर्गत लाने में क्या मुश्किल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार बड़े कारपोरेट और निजी कंपनियां बाजार में प्रवेश करते हैं तो वे कीमतों पर बोली लगाएंगे। हमारा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है कि संसद में बिल पारित करने से पहले सरकार ने बिल से जुड़े देश में किसी भी हितधाकों से परामर्श करना मुनासिफ क्यों नहीं समझा? मेरा कहना है कि जब भूमि अध्यादेश अधिनियम लाया गया था तो इसी भाजपा सरकार की ही नेत्री सुमित्रा महाजन तब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी तो उन्होंने एक बार नही कम से कम सात से आठ बार किसानों से सलाहमशविरा किया था। ऐसे में अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है सरकार के सामने कि उसने किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल के संबंध में उनसे बात करना भी गवारा नहीं समझा।  

प्रश्न- संसद में पारित किसान बिलों का मुख्य लक्ष्य है कि भारत में कांट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी जामा पहनाना, इससे किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है?

टिकैत- कानून के अनुसार कंपनी वाला हो या कोई भी खरीदार, किसान को तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। और यदि इस भुगतान में देरी होती है तो किसान कैसे इस भुगतान को वसूलेगा और कहां भटकेगा? उदाहरण के लिए गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अंतर्गत नियम है कि गन्ने की आपूर्ति के 14 दिन के अंदर बकाया भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह नियम जमीनी स्तर पर अब तक लागू हो पाया है? इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में किसानों का गन्ना बकाए की राशि 14 हजार करोड़ तक जा पहुंची है। अनुबंध खेती का हमारा पिछला अनुभव बहुत कड़वा रहा है। इसके तहत बताया गया था कि खरीददार उपज की गुणवत्ता को आधार बनाकर अंतिम समय में खरीदने से इंकार कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे की निगरानी करने वाला कौन है? हालांकि सरकार का तर्क है कि इस संबंध में किसान कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बात के लिए देश के लाखों  किसानों के पास समय और संसाधन है?

प्रश्न- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का कहना है कि मंडियों के बाहर किसानों को बेहतर मोलभाव करने का अवसर मिलेगा और इससे छोटे किसानों का शोषण से बचाव संभव होगा। लेकिन हमारे एफपीओ अभी भी नवजात अवस्था में हैं। नए ढांचे में वे कितने कुशल हैं?  

टिकैत- एफपीओ को अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं माना जा सकता है। वर्तमान समय में वे कई मामलों में उन्हें किसान समूहों की तरह नहीं चलाया जाता है। हां एफपीओ को केवल एक छोटे व्यापारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसके तहत एक व्यक्ति एफपीओ बनाता है और कुछ और लोगों को समूह में शामिल करता है। एक तरह से यह एक व्यक्ति का एक लाभदायक व्यवसाय मात्र बन कर रह गया है। यही नहीं मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर भारतीय राज्यों में तो बहुत अधिक एफपीओ हैं भी नहीं। लेकिन हां इसे सरकार का एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि इस प्रणाली के लाभ हमें कुछ सीलों में ही ज्ञात होंगे।(downtoearth)

अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने नवंबर में चुनाव हार जाने के बाद भी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण से इनकार किया है.

डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि चुनाव के नतीजे अमरीकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे क्योंकि उन्हें पोस्टल वोटिंग पर शक है.

कई राज्य मेल के ज़रिए मतदान को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके पीछे वो कोरोना वायरस से सुरक्षा को वजह बता रहे हैं.

डोनल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल किया था कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन से चुनाव हारने, जीतने या ड्रॉ होने की स्थिति में क्या वो शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करेंगे.

इस पर डोनल्ड ट्रंप ने कहा, ''मैं मतपत्रों को लेकर शिकायत करता आया हूं और वो एक मुसीबत हैं.''

जब पत्रकार ने कहा कि लोग हंगामा कर रहे हैं तो डोनल्ड ट्रंप ने उन्हें टोकते हुए कहा, ''मतपत्रों से छुटकारा पाएं और बहुत-बहुत शांतिपूर्ण- सत्ता हस्तांतरण नहीं होगा बल्कि वही सरकार जारी रहेगी.''

साल 2016 में भी डोनल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से चुनाव लड़ते हुए भी नतीजों को स्वीकार ना करने की बात कही थी. हिलेरी क्लिंटन ने इसे अमरीकी लोकतंत्र पर हमला बताया था.

हालांकि, चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप की जीत हुई लेकिन उन्होंने 30 लाख वोट भी खोए जिस पर वो आज भी संदेह जताते हैं.

डेमोक्रेट्स ने क्या कहा

पिछले महीने हिलेरी क्लिंटन ने जो बाइडन से किसी भी स्थिति में हार ना मानने के लिए कहा था.

उन्होंने ऐसी स्थिति का जिक्र किया था जिसमें रिपब्लिकन पार्टी एबसेंटी बैलेट्स (मतदान के दौरान अनुपस्थित मतदाता) को लेकर हंगामा करेगी और नतीजों को चुनौती देने के लिए वकीलों की एक फौज़ इकट्ठा करेगी.

रिपब्लिकन नेताओं ने बुधवार को जो बाइडन पर भी अगस्त में चुनाव से पहले यह कहने को लेकर अशांति फैलाने का आरोप लगाया कि ''क्या किसी का मानना है कि डोनल्ड ट्रंप के जीतने पर अमरीका में कम हिंसा होगी.''

ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान

इससे पहले बुधवार को, अमरिकी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग की मृत्यु के बाद खाली हुए पद पर चुनाव से पहले नियुक्ति के अपने फैसले का बचाव किया. साथ ही कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव अदालत में जाकर ख़त्म होंगे.

जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की 18 सितंबर को मौत हो गई थी.

ट्रंप ने कहा, ''मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म होगा और वहां नौ न्यायाधीशों का होना बहुत ज़रूरी है. ये बेहतर है कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाए क्योंकि डेमोक्रेट्स जो घोटाला कर रहे हैं वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा.''

डोनल्ड ट्रंप ने फिर से इस बात का जिक्र किया कि मेल से होने वाले मतदान में धोखाधड़ी आसान है.

उन्होंने कहा कि वह इस शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए एक महिला उम्मीदवार को नामांकित करेंगे. उनकी जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह नियुक्ति होगी.

पोस्टल वोटिंग को लेकर हंगामा क्यों

कोरोना वायरस संक्रमण के ख़तरे के चलते इस बार पोस्टल वोटिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है.

पोस्टल वोटिंग में लोग खुद वोट करने नहीं जाते बल्कि डाक के ज़रिए वोट देते हैं.

कमिश्नर ऑफ द फेडरल इलेक्शन कमीशन एलेन वीट्रॉब ने कहा, ''इस साजिश का कोई आधार नहीं है कि मेल से मतदान में धोखाधड़ी होती है.''

पोस्टल बैलेट धोखाधड़ी के अलग-अलग मामले सामने आए हैं, जैसे कि 2018 में नॉर्थ कैरोलाइना प्राइमरी में. जहां एक रिपब्लिकन उम्मीदवार के मतदान पत्रों से छेड़छाड़ के बाद फिर से मतदान किया गया था.

न्यू जर्सी में इस साल एक मामला आया था जिसमें दो डेमोक्रेटिक काउंसलर्स पर पोस्टल वोटिंग में कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था.

ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस के 2017 के एक अध्ययन के मुताबिक अमरीका में मतदान धोखाधड़ी की दर 0.00004% और 0.0009% के बीच है.

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक राजनीतिक वैज्ञानिक चार्ल्स स्टीवर्ट के शोध के अनुसार, पोस्टल बैलट के मामले में मतपत्रों के लापता होने की संभावना अधिक होती है.

उन्होंने गणना की है कि 2008 के चुनाव में मेल से किए गए मतदान में खोने वाले मतों की संख्या 76 लाख या उन पांच व्यक्तियों में से एक हो सकती है जिन्होंने अपने मतपत्र पोस्ट किए थे.(bbc)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| नेपाल सरकार ने भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव को देखते हुए अपने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को तिब्बती शरणार्थियों की आवाजाही पर करीब से नजर रखने का निर्देश दिया है।

इससे पहले नेपाली सेना ने एक समीक्षा की थी, जहां यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि 'भारत और चीन के बीच 'शत्रुता' की स्थिति में ये शरणार्थी सुरक्षा के लिहाज से खतरा होंगे।'

सूत्रों ने कहा कि चीनी सीमा के पीछे गुप्त संचालनों में भारत के विशेष सीमांत बल(एसएफएफ) में कुछ तिब्बती शामिल हैं, जिसके बाद चीन के दबाव में नेपाल ने तिब्बती शरणार्थियों पर नजर रखने का निर्णय लिया है।

इससे पहले, एक एसएफएफ सुबेदार नेइमी तेनजीन पूर्वी लद्दाख के चुसूल में 30 अगस्त को एक ऊंचाई पर कब्जा जमाने के अभियान में शहीद हो गए थे, जिसके बाद इनका ध्यान तिब्बती शरणार्थियों पर गया।

एसएफएफ की स्थापना 1962 भारत-चीन युद्ध के तुरंत बाद भारत की खुफिया ब्यूरो ने की थी। पहले इसका नाम इस्टेबलिस्मेंट 22 था। बाद में इसका नाम एसएसएफ कर दिया गया, यह अब कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है।

अब चीन नेपाल में तिब्बती शरणार्थियों पर कड़ी नजर रखना चाहता है।

नेपाल चीन के साथ 1236 किलोमीटर लंबे सीमा को साझा करता है। नेपाल में करीब 20,000 तिब्बती शरणार्थी है। इनमें से कई पूर्व डिटेंशन कैंपों में रहते हैं, जिसे स्थायी सेटलमेंट में बदल दिया गया है।

नेपाल और चीन के बीच 2008 से कई सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने वाले समझौते प्रभावी हैं।

चीन के प्रभाव में आकर नेपाल तिब्बती लोक प्रशासनों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गया था। इसके साथ ही वह तिब्बती समुदाय, इसके नेताओं पर कड़ी निगरानी रखता है।

सूत्रों के अनुसार, "नेपाल में अधिकतर तिब्बतियों के पास रेसिडेंट परमिट नहीं है। वे लोग बैंक खाते भी नहीं खोल सकते और अपनी संपत्ति भी नहीं खरीद सकते।"

मुंबई, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा का कहना है कि एनसीबी ने कंगना रनौत को समन क्यों नहीं किया? नगमा का ये भी कहना है कि कंगना ने खुद स्वीकार किया है कि वो ड्रग्स लेती थीं। नगमा ने एनसीबी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि एजेंसी मीडिया के साथ जांच को साझा कर बॉलीवुड की अभिनेत्रियों की छवि के साथ खिलवाड़ कर रही है।

नई दिल्ली, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि प्रथमदृष्टया ऐसा लगता है कि सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम 'यूपीएससी जेहाद' ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है और इसी वजह से चैनल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और बताने के लिए कहा गया है कि उसके खिलाफ क्यों न कोई कार्रवाई की जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिस्टिर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को कहा कि सुदर्शन टीवी को 28 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है और सुझाव देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले की सुनवाई स्थगित कर देनी चाहिए।

इसपर, पीठ ने कहा कि अगर उसने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया होता और रोक नहीं लगाई होती तो, सभी 10 एपिसोड टेलीकास्ट कर दिए जाते।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, "कार्यक्रम अभी तक समाप्त हो गया होता, अगर कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता।"

मेहता ने इसपर कहा कि यह अच्छा होगा अगर अदालत का हस्तक्षेप मामले में अंतिम उपाय हो।

न्यायमूर्ति ने कहा कि इसके साथ ही सुनवाई को भी समाप्त करने की जरूरत होती है, सभी अच्छी चीजों का भी अंत होता है।

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| चुनावी राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फोकस बढ़ गया है। एक साल में चार बार संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के दौरे से बड़े संकेत मिलते हैं। तीन दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद 25 सितंबर को मोहन भागवत कोलकाता से रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि वह कोलकाता से ओडिशा जाएंगे।

संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 22 सितंबर को कोलकाता पहुंचे। संघ सूत्रों ने बताया कि अगले दिन 23 सितंबर यानी बुधवार को उन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ संघ प्रचारकों से भेंट कर उनसे राज्य के हालात के बारे में जानकारी ली। वह 24 सितंबर को भी संघ और सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद 25 सितंबर की सुबह कोलकाता से रवाना होंगे। सूत्रों का कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक साल में चार बार के दौरे से पश्चिम बंगाल को लेकर आरएसएस की खास रणनीति के संकेत मिलते हैं।

राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, उससे संघ राज्य में किसी भी परिस्थिति में सत्ता परिवर्तन चाहता है। ऐसे में संघ राज्य में चुनाव से पहले अपने काडर को मजबूत करने में जुटा है। संघ के शीर्ष अधिकारियों की ओर से पश्चिम बंगाल पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। गांव-गांव से संघ स्वयंसेवक तैयार करने में जुटा है।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की सक्रीयता की बात करें तो इससे पूर्व पिछले साल वह एक और 31 अगस्त को कोलकाता आए थे, वहीं 19 सितंबर 2019 को भी उनका दौरा हुआ था। उस दौरान भी उन्होंने कई संगठनात्मक बैठकें लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। इस प्रकार मोहन भागवत का सितंबर 2020 में यह चौथा दौरा है।

- Deborah Grey 

कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति (KPSS) के अध्यक्ष संजय टिकू रविवार, 20 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे सहयोगी संपादक देबोराह ग्रे के एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि वे इस कदम को उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए।

Q) आपने जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों को कई ज्ञापन और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं और यहां तक ​​कि 27 अगस्त, 2020 को उपराज्यपाल से भी मुलाकात की। इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आप आमरण अनशन के लिए मजबूर हो गए?

संजय टिकू: घाटी में गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित समुदाय को तत्काल राहत की जरूरत है। यह मुख्य रूप से रोजगार योजनाओं को लागू न करने के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समुदाय के लिए रोजगार योजनाओं के विषय पर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अक्टूबर 2016 के फैसले के बावजूद है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बारे में यह और अन्य चिंताओं को कई ज्ञापनों के माध्यम से अधिकारियों को सूचित किया गया था, जिनमें से अंतिम 12 अगस्त को भेजा गया था, जहां हमने उन्हें जवाब देने के लिए एक पखवाड़ा दिया। जब मैं उपराज्यपाल से मिला, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर किया जाएगा और वह मुख्य सचिव से बात करेंगे। हालाँकि, जब मैंने एक सप्ताह पहले मुख्य सचिव कार्यालय से संपर्क किया, तो मुझे बताया गया कि एलजी के कार्यालय से ऐसा कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने उन्हें दो से तीन ईमेल भेजे और उनसे इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने के लिए समय मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुझे लगा कि गैर प्रवासियों के साथ सौतेले व्यवहार को उजागर करने का एकमात्र तरीका आमरण अनशन ही है।

Q) आपने यह भी कहा है कि आपको लगता है कि आपदा प्रबंधन राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण (DMRR & R) विभाग जानबूझकर गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों की अनदेखी कर रहा है। ऐसा क्यों है?

संजय टिकू: 2016 के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक रोजगार योजनाओं को लागू नहीं किया गया है। हमने कई बार उनसे मुलाकात की, लेकिन वे अभिमानी बने हुए हैं। साथ ही, जब भी हमने किसी प्राधिकरण को ज्ञापन या प्रतिनिधित्व भेजा है, हमने इसे राहत विभाग को भी भेजा है। फिर भी वे अभिनय करने में असफल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने 23 जून को उन्हें सरकारी योजना के अनुसार योग्य गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडित युवाओं के लिए नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा था। हालाँकि, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है! यह एक आश्चर्य है कि राहत विभाग के अधिकारी जानबूझकर हमारी अनदेखी कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि शायद हमारे सभी ज्ञापन सिर्फ कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं!

Q) बेरोजगारी अभी भी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है, या यह नहीं है?

संजय टिकू: अक्टूबर 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, 600 गैर-प्रवासी युवा कश्मीरी पंडित सरकारी योजना के तहत नौकरी पाने के योग्य पाए गए थे। लेकिन योजना के क्रियान्वयन में देरी के कारण इनमें से 86 लोग अपात्र हो गए हैं क्योंकि वे उम्र के मानदंडों को पार कर चुके हैं। अब, उनके साथ क्या होने जा रहा है? हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे इस योजना के लिए विचार करें क्योंकि यह प्रशासनिक देरी थी जिससे वे अयोग्य हो गए। इसके अलावा, 500 से अधिक युवा ऐसे हैं जो पात्र हैं और यहां तक ​​कि उन्हें अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। सेवा चयन बोर्ड ने गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों से आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन भी नहीं लिए हैं, ताकि वे योग्यता परीक्षण के लिए उपस्थित हो सकें। पहले हम राज्य प्रशासन से संपर्क करते थे। जब अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो हमने यूटी अधिकारियों से संपर्क किया। अब, कोविड के कारण, बेरोजगारी की स्थिति बदतर हो गई है और बदले में समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ा दिया है।

Q) क्या आपको लगता है कि समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक सेंकने के लिए किया गया है?

संजय टिकू: हर कोई मुझे बताता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति रखता है। लेकिन फिर गैर-प्रवासी कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को कम करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया गया है? हम इस उदासीनता, इस सौतेले व्यवहार से थक चुके हैं। कश्मीर पंडितों के बीच पात्र परिवार जिन्होंने उग्रवाद के कारण घाटी छोड़ दी, उन्हें मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। लेकिन गैर-प्रवासी परिवारों को कुछ नहीं मिलता है! यह क्या है? हम कुछ अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं। गैर-प्रवासियों को वही राशि दें जो प्रवासी कश्मीरी पंडित परिवारों को दी जाती है। यह हमारी प्रमुख मांगों में से एक है। हमने कुल 160 ज्ञापन भेजे हैं, जिनमें से 110 को जून 2020 से ही भेजा गया है। कोई भी हमें गंभीरता से नहीं ले रहा है!(sabrangindia)

वाराणसी, 24 सितंबर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक और कीर्तिमान जुड़ गया। फाइटर विमान राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में पहली महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट वाराणसी की शिवांगी सिंह शामिल हुई हैं। वाराणसी के फुलवरिया स्थित शिवांगी के घर पर पड़ोस के बच्चे जुटे और परिवार के साथ खुशियां मनाईं। शिवांगी की इस सफलता पर मां सीमा सिंह ने कहा कि बेटी ने जो सपना देखा था, उसे पूरा किया है।

शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। शिवांगी के बचपन के बारे में मां ने बताया कि वह शुरू से ही पढ़ने में होनहार थीं। शुरुआती स्कूलिंग के बाद उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) पढ़ने गई थीं। एक महीने के तकनीकी प्रशिक्षण में क्वालीफाई करने के बाद अब वह राफेल की टीम का हिस्सा बन गई हैं।

शिवांगी के पिता कुमारेश्वर सिंह ने बताया कि हम लोगों को गर्व है कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन करेगी। बीएचयू में ही वह नेशनल कैडेट कोर में 7 यूपी एयर स्क्वाड्रन का हिस्सा थीं। बीएचयू से 2013 से 2015 तक एनसीसी कैडेट रहीं। साथ ही सनबीम भगवानपुर से बीएससी किया। शिवांगी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में 2013 में उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने 2016 में प्रशिक्षण के लिए वायु सेना अकादमी ज्वाइन की थी। पिछले 16 दिसंबर 2017 को ही हैदराबाद स्थित एयर फोर्स अकादमी में उन्हे फाइटर पायलट का तमगा मिला था। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग-21 की फाइटर पायलट हैं।

कुमारेश्वर सिंह ने बताया कि बिटिया ने मान बढ़ाया है। पिता ने बताया कि एक दिन पहले ही बेटी से बात हुई तो जानकारी मिली। बेटी पर हमें नाज है। वह अन्य बेटियों के लिए एक नजीर बनी है। इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब बस बिटिया को राफेल उड़ाते देखने का सपना है, वो भी पूरा हो जाएगा। शिवांगी की मां सीमा सिंह गृहिणी हैं और भाई मयंक बनारस में 12वीं का छात्र है।

पणजी, 24 सितंबर (आईएएनएस)| गोवा की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेत्री पूनम पांडे के पति सैम अहमद बॉम्बे (46) को सशर्त जमानत दे दी उन्हें पत्नी की शिकायत पर मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पूनम (29) ने पति पर एक 'निजी विवाद' में मार-पीट करने और धमकाने का आरोप लगाते हुए दक्षिणी गोवा के कानाकोना थाने में एफआईआर दर्ज कराया था।

फिल्म 'नशा', 'जर्नी ऑफ कर्मा', 'मालिनी एंड को' की अभिनेत्री सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। फिल्म निर्माता सैम से उनकी शादी पिछले महीने ही हुई है। दोनों छुट्टियां मनाने गोवा पहुंचे हैं।

पुलिस ने सैम को होटल के कमरे से गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने घटना के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)| सीबीआई ने बुधवार को अवैध मवेशी व्यापार मामले में दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) कमांडेंट सतीश कुमार का आवास भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने रायपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, मुर्शिदाबाद और रायपुर में तैनात कुमार के सिलीगुड़ी परिसर में तलाशी ली।

सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद अवैध कारोबार में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात अधिकारियों की संलिप्ता का खुलासा होने के बाद कुमार, मोहम्मद इनामुल हक, अरनुल एसके, मोहम्मद गोलम मुस्तफा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने कहा, "मामले में नामित तस्करों ने आरोपी अधिकारियों को पैसे दिए थे। सीमा शुल्क अधिकारियों भी तस्करों से माल का 10 प्रतिशत हिस्सा घूस के रुप में लेते थे।"

सीबीआई ने दावा किया कि नीलामी में केवल कुछ ही तस्करों को मवेशियों को बहुत ही कम कीमत पर खरीदने की अनुमति दी जाती थी। स्थानीय बाजारों में मवेशियों के रिकॉर्ड रखने के बाद जानवरों को बांग्लादेश में बेच दिया जाता था।

Hai Duniya Usi ki Zamana Usi Ka I Saxophone I CA Sachin Jain

Youtube Channel -The Golden Notes