कराची, 21 अक्टूबर| पाकिस्तान में कराची के गुलशन-ए-इकबाल इलाके में बुधवार को एक बहुमंजिला इमारत में विस्फोट होने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। समाचार एजेंसी डॉन की खबर के अनुसार, दूसरी मंजिल पर हुए इस विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं लगा है लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि यह 'सिलेंडर ब्लास्ट का मामला लगता है'।

टीवी फुटेज से पता चलता है कि मसकन चौरंगी के पास स्थित इस इमारत का बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट के कारण आसपास की इमारतों की खिड़कियां और कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कराची के आयुक्त को मामले की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

डॉन न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इससे एक दिन पहले ही शहर की शीरिन जिन्ना कॉलोनी के पास एक बस टर्मिनल के गेट पर बम फटने से 5 लोग घायल हो गए थे।

जांचकर्ताओं ने कहा कि एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) को टर्मिनल के गेट पर लगाया गया था। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 
पटना, 21 अक्टूबर| राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर चुनाव मैदान में है। ऐसे में राजद का अधिकांश सीटों पर जनता दल (युनाइटेड) से मुकाबला है।

इस चुनाव में पिछले चुनाव से परिस्थितियां बदली हैं। पिछले चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस चुनाव में जदयू, भाजपा और दो अन्य छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में है। राजद इस चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चुनाव मैदान में है।

वर्ष 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरी राजद 101 सीटों पर चुनााव लड़ी थी जबकि इस चुनाव में वह 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में सबसे मजबूत और पिछले चुनाव में सबसे बड़े दल राजद का इस चुनाव में अधिकांश सीटों पर जदयू से मुकाबला है।

इस चुनाव में 77 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू के उम्म्ीदवार राजद के उम्मीदवार के सामने हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से जदयू जहां 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा 110 सीटों पर चुनाव मैदान में है।

भाजपा के सिर्फ 51 प्रत्याशी ही राजद के सामने है। ऐसे में भाजपा के लिए अन्य 59 सीट इन 51 सीटों से अपेक्षाकृत आसान माना जा रहा है। इस चुनाव में राजद के पांच प्रत्याशी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के आमने-सामने हैं जबकि 11 सीटों पर राजद प्रत्याशी का मुकाबला विकासशील इंसान पार्टी से है।

सूत्र कहते हैं कि चुनाव पूर्व सर्वे के आधार पर राजद ने नीतीश से लोगांे की नाराजगी का लाभ उठाने के लिए अपने अधिाकांश प्रत्याशी जदयू के प्रत्याशी के सामने उतारे हैं।

वैसे, राजद के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। राजद के एक नेता बताते हैं कि जमीनी हकीकत, पार्टी की क्षेत्रवार मजबूती और जातीय समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। यह महज संयोग है कि अधिकांश प्रत्याशियों का मुकाबला जदयू के प्रत्याशी से है। उन्होंने बताया कि राजद के लिए भाजपा और जदयू एक समान है।

राजद के अन्य एक नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और तय है कि इस चुनााव के बाद वे मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जीत तय है, हालांकि कुछ सीटों पर जीतों का अंतर 2000 से 3000 हो सकता है।

इधर, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी खुले तौर पर भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं और नीतीश का विरोध कर रहे हैं। लोजपा अधिकांश ऐसे क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतारी है जहां जदयू चुनाव लड़ रही है। ऐसे में लोजपा ने भाजपा से नाराज होकर अलग हुए नेताओं को भी टिकट थमाया है, जो जदयू के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे और दियारा क्षेत्र से लोजपा के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह कहते भी हैं कि उन्हें व्यक्तिगत आधार पर भाजपा कार्यकतार्ओं का साथ मिल रहा है। वे कहते हैं कि नेताओं का अपना व्यक्तिगत आधार भी होता है।

इधर, जद यू के प्रवक्ता के.सी. त्यागी का कहना है कि राजद के ऐसे किसी भी चाल से उनकी पार्टी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर वे चुनावी मैदान में हैं और राजग का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे है। लोगों को यह तय करना है कि नीतीश कुमार चाहिए या कोई और।

बहरहाल, बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ गई है और सभी दल सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरा दमखम से जुटे हुए हैं। ऐसे में जदयू तेजस्वी के इस चाल से कैसे निपट पाता है, यह देखने वाली बात होगी। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 21 अक्टूबर| जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को दूसरी बार समन देने पर बुधवार को नाराजगी जाहिर की है। एक दिन पहले एजेंसी ने उनसे छह घंटे तक पूछताछ की थी। पार्टी ने 'असंतोष के किसी भी आवाज को दबाने' के एजेंडे के लिए सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने बुधवार ईडी के समन के बार में कहा कि इसका उद्देश्य फारूक अब्दुल्ला की जम्मू-कश्मीरमें मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के बीच एकता कायम करने के प्रयास को रोकना है।

बार-बार ईडी द्वारा समन भेजने को दबाव बनाने की चाल करार देते हुए उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, "क्या ईडी भूल गया कि उसने छह घंटे की पूछताछ के दौरान संसद के एक 83 वर्षीय सदस्य से पूछताछ की?"

उन्होंने कहा, "भाजपा कितनी बार सीबीआई, ईडी, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो और अन्य एजेंसियों का इस्तेनमाल विपक्ष को दबाने के लिए करेगी। जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है या उसकी विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ साहस जुटाता है, उसे तलब किया जाता है।"

इस सप्ताह ईडी द्वारा पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को दूसरी बार बुलाया गया है। इससे पहले, नेशनल कॉनफ्रेंस के अध्यक्ष को सोमवार को ईडी द्वारा पैसे के कथित रूप से दुरुपयोग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फारूक पर आरोप है कि जब वह जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो फंड का दुरुपयोग किया था। (आईएएनएस)

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अमेरिकी सरकार ने गूगल के कथित व्यापार एकाधिकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. गूगल पर ऑनलाइन खोज में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है.

दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल के खिलाफ मुकदमा अमेरिकी न्याय विभाग और 11 अलग-अलग अमेरिकी राज्यों द्वारा देश के एंटीट्रस्ट कानून के कथित उल्लंघन के मामले में दायर किया गया है. गूगल पर आरोप है कि वह ऑनलाइन खोज में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग कर रही है. गूगल के खिलाफ मुकदमे को वॉशिंगटन डीसी की संघीय अदालत में दाखिल किया गया है. मुकदमा दाखिल करने की कयास लंबे अरसे से लगाई जा रही थी.

करीब 20 साल पहले इसी तरह का मुकदमा सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ किया था और इस नए मुकदमे को ग्राहकों के हित के लिए बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह मामला जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया जरूरी कदम है.

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गूगल ने ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन में अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धा को खत्म करने और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने में किया है. गूगल ने फिलहाल इस मुकदमे पर टिप्पणी से इनकार किया है.

गूगल की मालिक अल्फाबेट इंक है और जब कभी भी इंटरनेट का जिक्र होता है तो गूगल का ही नाम आता है. सर्च इंजन के रूप में यही सबसे एक्टिव भी है. यूजर गूगल के माध्यम से किसी भी ऑनलाइन खोज को अंजाम देते हैं और इसका फायदा गूगल को होता है. सर्च इंजन के रूप में गूगल को हर साल साल अरबों डॉलर का मुनाफा होता है. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गूगल फोन निर्माता कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए पैसे देता है कि डिफॉल्ट सर्च इंजन उसका ही हो.

एकाधिकार को चुनौती
गूगल का कारोबार इतना सफल है कि 2019 में उसका राजस्व 162 अरब डॉलर था. गूगल की मूल कंपनी एल्फाबेट इंक है और इसका बाजार मूल्य 1,000 अरब डॉलर से अधिक है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दायर मुकदमे को राजनीतिक चाल कहा जा रहा है. कुछ विशेषज्ञ यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के राजनीतिक चुनावी वादों का भी हिस्सा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों को अतीत में बार-बार आश्वासन दिया था कि वे बड़ी कंपनियों को जवाबदेह ठहराएंगे.

जिस तरह अब अमेरिका में गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, उसी तरह पिछले समय विदेश में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. उदाहरण के लिए 2019 में यूरोपीय संघ ने विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वियों को विज्ञापन देने वाली कंपनियों की खोज में बाधा डालने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था. एए/सीके (रॉयटर्स, एपी)

सांवेर से भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के शपथ पत्र में कमाई के आंकड़े देखकर अर्थशास्त्री भी हैरान होंगे, आखिर लॉकडाउन में ये बढ़ोतरी कहां से आई 

पंकज मुकाती

इंदौर, 21 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’)। बिकाऊ के नारों के बीच तुलसी सिलावट की कमाई में हुई बढ़ोतरी ने सबको चौंका दिया। शिवराज और भाजपा दोनों तुलसी पहलवान के लिए बेहद लकी साबित हुए। शिवराज का साथ उन्हें मालामाल कर गया। पिछले आठ महीने में तुलसी सिलावट की कमाई में 80. 80 फीसदी का इजाफा हुआ। वो भी लॉकडाउन के आठ महीनों में। जब आठ महीने में सारे कारोबार बंद थे तब सिलावट ने किस जादू से इतना पैसा कमाया? ये सवाल सांवेर की जनता के मन में भी है। 

सांवेर से भाजपा प्रत्याशी सिलावट की आय की जानकारी उनके अग्रिम आयकर रिटर्न में सामने आई। पिछले सप्ताह नामांकन दाखिले के साथ सिलावट ने अपना शपथ पत्र भी जारी किया। इसमें उन्होंने पिछले आठ महीने में आमदनी में 80 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी बताई है। यानी कांग्रेस की ड्योढ़ी छोडक़र भाजपा में कदम रखना फायदे का सौदा साबित हुआ। 

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शपथ-पत्र के साथ सिलावट ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की जो जानकारी दी है उसके अनुसार 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में उनकी आमदनी 80.80 प्रतिशत बढ़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू की आय कम हुई।  2017-18 में उन्होंने अपनी आय 1.07 करोड़ बताई थी जो 2019-20 में घटकर 40.61 लाख ही रह गई।

शपथ पत्र के अनुसार सिलावट के पास कुल 91 लाख 87 हजार 721 रुपए की चल संपत्ति है वहीं करीब 8.63 करोड़ की अचल संपत्ति है। आंकड़ों में देखें तो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते तुलसी सिलावट नुकसान में रहे। 2018-19 में उनकी आमदनी 6.46 लाख थी जो 2019-20 में घटकर 6.18 रह गई। मतलब, मंत्री बनने का कोई फायदा नहीं मिला। मगर, मार्च 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। भाजपा का दामन थाम लिया।

 
लॉकडाउन में कमाई से अर्थशास्त्री भी हैरान 

24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया था। व्यापार से लेकर कारोबार तक घाटे में रहे। नौकरियां चली गई। मगर, लॉकडाउन के बावजूद तुलसी सिलावट ने कमाई बढ़ाने का कमाल कैसे कर दिखाया?अर्थशास्त्री यही समझने में लगे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 21 अक्टूबर। शहर के संतराबाड़ी स्थित श्रीशिवम शॉपिंग माल के पास आज सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने शव बरामद कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार आज सुबह सूचना मिली कि श्रीशिवम शॉपिंग माल संतराबाड़ी के पास खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है। मौके पर जाने पर पुलिस ने पाया कि मृतक का सिर फटा हुआ था और काफी मात्रा में खून निकला हुआ है, जिससे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मृतक की शिनाख्त कर रही है। मृतक युवक राजिम निवासी बताया जा रहा है।

इस मामले में एक संदिग्ध को भी दबोचा गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि उक्त संदिग्ध को देर रात मृतक के साथ घूमते देखा गया था। 

    (dw.com)

चीनी युवाओं में बेहद लोकप्रिय होने के कारण देश में सेक्स खिलौनों का बाजार 15 अरब डॉलर का हो गया है. क्या केवल कोरोना महामारी के कारण अलग थलग पड़े युवाओं की मजबूरी ही है इस बाजार के इतना फैलने की वजह या वाकई बदल गया चीन?
    

अकेली और घर में बंद रहने को मजबूर 27 साल की एमी (बदला हुआ नाम) खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी. कोरोना महामारी के काल में चीन की राजधानी बीजिंग में बाहर निकल कर डेटिंग करने की कोई संभावना नहीं बची थी. ऐसी ही बोरियत के एक दौर में कुछ ऑनलाइन चैटरूमों में हिस्सा लिया करती थीं. यहां होने वाली चैट में उनके ही जैसी कुछ दूसरी महिलाओं ने सेक्स टॉयज का जिक्र किया.
सेक्स से दूर रहने की मजबूरी के चलते उनमें से कई महिलाओं ने एमी को भी सेक्स टॉयज इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया. एमी कहती हैं, "पहले मैं थोड़ा डरती थी और इन्हें इस्तेमाल करने में संकोच भी होता था." लेकिन एक बार इन्हें इस्तेमाल करना शुरु करने के बाद एमी को लगा कि उसके सामने "कोई नई दुनिया खुल गई है." और अब वह ऐसे और टॉयज अपने जीवन में शामिल करने का मन बना रही हैं.

एक्सपोर्टर से यूजर बने चीनी
दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले पूरे चीन में ऐसे सेक्स टॉयज की मांग बढ़ रही है. इसके पहले बेडरूम में इस्तेमाल होने वाली ऐसी डिवाइसों का चीन सबसे बड़ा निर्यातक होता था. कोरोना महामारी के चलते देश के भीतर अनगिनत जोड़े अलग अलग रहने को मजबूर हो गए थे और मनोरंजन के ज्यादातर सार्वजनिक ठिकाने भी लंबे समय तक बंद रहे जहां लोग एक दूसरे से मिलते थे. इसके अलावा एक दूसरी वजह देश की संस्कृति में आए बदलाव भी रहे जिनके चलते युवा पीढ़ी ऐसे खिलौनों के इस्तेमाल के लिए ज्यादा खुली हुई है.

सेक्स और संबंधों पर सलाह देने वाली एक प्रसिद्ध चीनी ब्लॉगर यी हेंग का कहना है कि यौन रूप से सक्रिय बहुत सारी महिलाओं में आजकल सेक्स टॉयज के इस्तेमाल को लेकर बहुत ही खुली सोच है. वह बताती हैं कि ऐसी महिलाएं इसे "बहुत प्राकृतिक और सामान्य" मानती हैं. चीन के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म वाइबो पर 700,000 फॉलोअरों वाली यी सेक्स और टॉयज के बारे में नियमित रूप से चर्चा करती हैं. उनका मानना है कि चीनी महिलाओं के कारण ही देश में सेक्स टॉयज का बाजार नई ऊंचाइयां छू रहा है.

क्या बदल गई है चीन की पुरानी सोच
आम तौर पर चीन में सेक्स को लेकर काफी दकियानूसी धारणा रही है. देश में पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से "अश्लील" कंटेट को हटाने के लिए चीनी प्रशासन हर कुछ दिनों के बाद छापे मारता रहता है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साइबरस्पेस को "साफ और सच्चा" बनाने पर जोर दिया है.

इसके अलावा चीनी प्रशासन समाज में शादी और पारिवारिक संबंध के मूल्यों को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है क्योंकि देश की जन्म दर कम है. देश में तलाक दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और 2019 में 31 लाख तलाक दर्ज हुए. इससे भी चीन के पारंपरिक समाज में आते बड़े बदलावों का पता चलता है.
जैसे जैसे युवा लोग बेडरूम में अपनी जरूरतों को लेकर जागरुक हो रहे हैं, सेक्स टॉयज को लेकर उनकी स्वीकार्यता बढ़ती दिख रही है. चीन में इस बाजार का नेतृत्व सबसे ज्यादा महिलाएं और मिलेनियल पीढ़ी के युवा कर रहे हैं. मिलेनियल पीढ़ी में वो लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1980 के 2000 के बीच हुआ है. चीन का घरेलू सेक्स टॉय बाजार अब भी कई पश्चिमी देशों और यहां तक की जापान के बाजार से भी छोटा है. चीनी रिसर्च फर्म का अनुमान है कि देश इसका बाजार अभी ही 14.7 अरब डॉलर को पार कर चुका है.

शंघाई स्थित मार्केट रिसर्च फर्म डैक्स कंसल्टिंग में विश्लेषक स्टेफी नोएल बताती हैं कि इस साल जनवरी से जून के बीच में देश के गूगल यानि बाइडू सर्च इंजिन में "सेक्स टॉयज" कीवर्ड खूब इस्तेमाल हुआ. उनका अनुमान है कि कोरोना की पाबंदियों के कारण जो उछाल देखने को मिला है वह उसके बाद जारी नहीं रहने वाला. नोएल बताती हैं कि सेक्स टॉयज के कई नए खरीदार बने लेकिन उनमें से "70 फीसदी" के उससे आगे बढ़ कर कुछ और खरीदने की संभावना बेहद कम है. वहीं विश्व भर में इसकी मांग पूरी करने वाला चीन इस समय कुल वैश्विक निर्यात के करीब 70 फीसदी का उत्पादन करता है. इनकी सबसे ज्यादा मांग "फ्रांस, इटली और अमेरिका" जैसे देशों में है. आरपी/एनआर (एएफपी)

मौतें-1584, एक्टिव-25709, डिस्चार्ज-137986

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 65 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2 हजार 507 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 65 हजार 279 हो गई है। इसमें से 1584 मरीजों की मौत हो गई है। 25 हजार 709 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 37 हजार 986 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और फिलहाल रोज करीब ढाई-तीन हजार नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2 हजार 507 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें कोरबा जिले से सबसे अधिक  287 मरीज पाए गए।  रायगढ़ जिले से 282, जांजगीर-चांपा से 245, रायपुर से 180 मरीज मिले। 

दुर्ग जिले से 120, राजनांदगांव-149, बालोद-95, बेमेतरा-23, कबीरधाम-46, धमतरी-82, महासमुंद-47, गरियाबंद-6, बिलासपुर-137, मुंगेली-33, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-24, सरगुजा-65, कोरिया-76, सूरजपुर-68, बलरामपुर-20, जशपुर-54, बस्तर-107, कोंडागांव-76, दंतेवाड़ा-70, सुकमा-39, कांकेर-74, नारायणपुर-9, बीजापुर-66 व अन्य जिले से 1 मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।
 
दूसरी तरफ कल 10 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 की मौत कोरोना से और 8 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दुर्ग, धमतरी, कांकेर, रायपुर, मुंगेली, सूरजपुर, महासमुंद व राजनांदगांव जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 40 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 24 की कोरोना और 16 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 50 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर में पॉजिटिव कम हुए हैं, लेकिन कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा में कुछ ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि प्रदेशभर का यह आंकड़ा देखा जाए, तो पहले से इनकी संख्या कम है। लगातार सावधानी से ये पॉजिटिव और कम हो सकते हैं।

रायपुर, 21 अक्टूबर। प्रदेश कांग्रेस विधि के अध्यक्ष संदीप दुबे और प्रवक्ता सुशोभित सिंह ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की व्याख्या कर बताया कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय प्रणाली पर आधारित है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों तथा दायित्व का स्पष्ट विभाजन है।
 
राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय कैबिनेट से सलाह की जाती है तथा उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यन्त तक होती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार  राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, तथा उन शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के अनुसार करना होता है। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा जो राज्यपाल को उसकी शक्तियों पालन करने हेतु सलाह देगा। 
उन्होंने कहा- अनुच्छेद 163 के अनुसार कैबिनेट की सलाह राज्यपाल पर बंधनकारी होगी तथा मंत्रिमंडल की सलाह मानने या न मानने हेतु राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल के पास विवेकाधिकार संविधान के अनुसार कुछ सीमित विषयों पर ही है जैसे 6वीं अनुसूची के कुछ विषय, केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन संबंधी विषय, तथा अनुच्छेद 371 में प्रावधान किए गए गए कुछ विशेष विषयों पर ही राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है। 

उन्होंने कहा- अन्य सभी विषयों पर जब तक अन्यथा प्रस्तावित नहीं हो, तब तक राज्यपाल कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य है। ऐसी व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि निर्वाचित जन प्रतिनिधि जैसे कि विधायक सीधे आम जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हंै तथा वे जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुमत के  द्वारा निर्वाचित सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, अपने सभी निर्णयों के लिए  विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। राज्यपाल विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होता बल्कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।
 
अभी हाल के कुछ प्रकरणों जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश के मामलों में यह पाया गया कि राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने हेतु अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया तथा कैबिनेट की सलाह को मानने से इंकार कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्य वाली संविधान पीठ ने नेबाम रेबिया वि डिप्टी स्पीकर में अपने 13.07.2016 के आदेश में यह माना है कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्तियां अनुच्छेद 163 के अधीन है। अर्थात राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाने हेतु अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की सलाह मानने हेतु बाध्य है। राज्यपाल के पास कैबिनेट की सलाह न मानने हेतु कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

नबाम रेबिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है की अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्तियां दी गई है किन्तु इस शक्ति का इस्तेमाल राज्यपाल केवल अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की सलाह से ही कर सकता है। राज्यपाल के पास सत्र न बुलाने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। 

नबाम रेबिया में आगे यह कहा गया है कि भारत जैसी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राज्यपाल के शक्तियां औपचारिक रूप में निहित है, तथा वास्तविक कार्यपालक शक्तियां राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है क्योंकि वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को संविधान के अनुरूप अपनी मर्यादाओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए।

सांसद-विधायकों के मामले जल्द निपटाने के आदेश हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। सात साल पहले टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोडफ़ोड़ के प्रकरण के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और  समर्थक बुधवार को जमानत लेने जिला अदालत पहुंच रहे हैं। इन सबके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. किरणमयी नायक ने पूर्व मंत्री अग्रवाल के खिलाफ  रिपोर्ट लिखाई थी। उस समय किरणमयी और बृजमोहन अग्रवाल एक टीवी चैनल के डिबेट में आमने-सामने थे। कुछ देर बाद दोनों के समर्थक उलझ गए, और हंगामा व तोडफ़ोड़ की घटना हुई। किरणमयी की शिकायत पर बृजमोहन अग्रवाल, संजूनारायण सिंह ठाकुर, सुभाष तिवारी, अमित साहू, राहुल चंदानी, सचिन मेघानी, डॉ. सलीम राज, आकाश विग व सोनू राजपूत के खिलाफ धारा 323, 147 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
 
बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद देशभर में विधायक-सांसदों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। यही वजह है कि पुराने प्रकरण पर बृजमोहन अग्रवाल को जमानत लेने अदालत पहुंचना पड़ रहा है। 

ललितपुर (उप्र), 21 अक्टूबर| उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गांव में एक ही परिवार के 7 से 14 साल की उम्र के चार बच्चे मृत मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चारों बच्चों के निधन पर दुख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन से शोक संतप्त परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए कहा है।

यह घटना मंगलवार की शाम को सामने आई, जब कुछ लोगों ने बच्चों को एक चेक डैम के पास पानी से भरे गड्ढे में पड़ा देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बचाव अभियान चलाया और बच्चों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पीड़ितों के परिवार ने आरोप लगाया है कि बच्चों की हत्या उसी गांव में रहने वाले उनके परिजनों ने की है, जिनके साथ उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर| भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 54,044 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं इसी अवधि में संक्रमण से होने वाली और 717 मौतें दर्ज की गई हैं। इन आंकड़ों के साथ देश में बुधवार को संक्रमण का कुल आंकड़ा 76,51,107 हो गया। इनमें से वर्तमान में 7,40,090 मामले सक्रिय हैं, वहीं 67,95,103 मरीज उबर गए हैं, जबकि 1,15,914 लोगों की जान जा चुकी है।

गौरतलब है कि देश में मंगलवार को संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज करने के बाद बुधवार को पिछले दिन के मुकाबले 7,254 अधिक संख्या दर्ज की गई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में रिकवरी दर 88.81 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.51 प्रतिशत है।

देश में महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां संक्रमण के कुल 16,09,516 मामले दर्ज किए गए हैं, इसमें 42,453 मौतें भी शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हैं।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में मंगलवार को एक ही दिन में 10,83,608 सैंपल्स का टेस्ट किया गया, जिनके साथ अब तक कुल 9,72,00,379 सैंपल्स की जांच हो चुकी है।

मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 के ऑक्सीजन सपोर्ट पर रह रहे मामलों में सितंबर के आखिरी सप्ताह से गिरावट दर्ज की गई है।

देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की कमी के बारे में व्यापक रिपोटरें का खंडन करते हुए, मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 महीनों में देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं हुई है, 'हम बेहद सहज स्थिति में हैं।'

आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड-19 रोग के प्रबंधन के लिए नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 21 अक्टूबर| समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कोविड परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद से वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और सांसद मोहम्मद आजम खान अभी भी जेल में हैं। इसके बाद भी 3 नवंबर को होने जा रहे उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में इन दोनों के नाम हैं। 7 विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की शाम को स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें सपा सांसद जया बच्चन का नाम गायब है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, "यह हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका है। वे भले ही शारीरिक रूप से प्रचार करने में सक्षम न हों, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।"

स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल अन्य नामों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, पार्टी महासचिव प्रोम गोपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल हैं।

अब तक किसी भी नेता ने वर्चुअली या भौतिक रूप से अभियान शुरू नहीं किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो 5जी तकनीक के सफल परीक्षण के बाद चीनी कंपनी हुवावे को कड़ी टक्कर देने को पूरी तरह तैयार है।

रिलायंस जियो की 5जी तकनीक का मंगलवार को अमेरिका में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। चीन से कोरोना महामारी की वजह से बहुत से देशो ने चीनी कंपनी हुवावे पर प्रतिबंध लगाया दिया है। ऐसे में घरेलू संसाधनों से विकसित रिलायंस जियो की 5जी तकनीक के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद चीनी कंपनी हुवावे के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। उम्मीद है कि हुवावे पर प्रतिबंध के चलते बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां और सरकारें 5जी टेक्नोलॉजी के लिए जियो को अपना सकती हैं।
अमेरीकी प्रौद्योगिकी फर्म चलकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो अमेरिका में अपनी 5जी तकनीक और उससे जुड़े उत्पादों का परीक्षण कर रही है।

मंगलवार को अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल कार्यक्रम में रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमान ने 5जी तकनीक के सफल परीक्षण की घोषणा की। मैथ्यू ओमान ने बताया कि चलकॉम और रिलायंस की अनुषंगी रेडिसिस के साथ मिलकर 5जी तकनीक और उससे जुड़े उत्पादों पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके।

रिलायंस जियो ने चलकॉम के साथ मिलकर कुछ ऐसे 5जी उत्पाद बनाए हैं जिन्हें 1000 एमबीपीएस से अधिक की स्पीड पर परखा गया है। परीक्षण के लिए 5जी तकनीक रिलायंस जियो ने मुहैया कराई है।

मुकेश अंबानी ने तीन महीने पहले 15 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्री की आमसभा को संबोधित करते हुए रिलायंस जियो के 5जी टेक्नोलॉजी के ईजाद की घोषणा की थी। इस स्वदेशी तकनीक को देश को सौंपते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि 5जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही रिलायंस जियो 5जी तकनीक की परीक्षण के लिए तैयार है। प्रौद्योगिकी के निर्यात को लेकर कंपनी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। कंपनी सफल परीक्षण के बाद 5जी तकनीक के निर्यात पर जोर देगी।

भारत में हालांकि अभी तक 5जी तकनीक परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध नही हो पाया है, किंतु अमेरिका में रिलायंस जियो की 5जी तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया गया। तकनीक पूरी तरह से सभी मानदंडों पर शानदार ढंग से खरी उतरी है। (वार्ता)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 अक्टूबर। कई स्पेशल ट्रेनों को शुरूआत में ही पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण रद्द करना पड़ रहा है या फिर बीच में रोकना पड़ा है।

दुर्ग से आज 21 अक्टूबर को छूटने वाली दुर्ग- जम्मू-तवी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली में समाप्त होगी। 23 अक्टूबर को यह ट्रेन जम्मू-तवी की बजाय दिल्ली से ही छूटेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली और जम्मू-तवी के बीच रद्द रहेगी। इसी तरह कोरबा से 20 अक्टूबर को रवाना की गई अमृतसर जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन मथुरा तक ही जायेगी। 22 अक्टूबर को यह ट्रेन मथुरा से वापस कोरबा के लिये रवाना होगी।

ज्ञात हो कि नये केन्द्रीय कृषि कानून के विरोध में पंजाब में रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इसके चलते पंजाब से गुजरने वाली अनेक ट्रेनों को या तो निरस्त किया गया है या फिर उन्हें बीच में ही समाप्त किया जा रहा है। कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है। इनमें वन्दे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस तथा मुम्बई, दिल्ली से चलने वाली अन्य ट्रेनें भी शामिल हैं।

वाशिंगटन, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, दुनिया में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40.7 मिलियन यानि कि 4 करोड़ से अधिक हो गई है और मृत्यु संख्या बढ़कर 11 लाख से अधिक हो गई है। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार की सुबह तक दुनिया में कोविड के कुल मामलों की संख्या 4,07,28,371 और मृत्यु संख्या 11,23,967 हो गई थी।

इसके साथ ही दुनिया में कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप झेलने वाले देश अमेरिका में 82,72,427 मामले और 2,20,992 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। 75,97,063 मामलों और 1,15,197 मौतों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं मौतों की संख्या में ब्राजील दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यहां अब तक 1,54,837 मौतें हो चुकी हैं।

मामलों की संख्या में अमेरिका और भारत के बाद ब्राजील (52,73,954), रूस (14,22,775), अर्जेंटीना (10,18,999), स्पेन (9,88,322), कोलंबिया (9,74,139), फ्रांस (9,73,275), पेरू (8,70,876), मेक्सिको (8,60,7144), यूके (7,65,487), दक्षिण अफ्रीका (7,06,304), ईरान (5,39,670), चिली (4,94,478), इराक (4,34,598), इटली (4,34,449) और बांग्लादेश (3,90,206) हैं।

वहीं 10 हजार से ज्यादा मौतों वाले देशों में मेक्सिको (86,893), यूके (44,057), इटली (36,705), स्पेन (34,210), फ्रांस (33,928), पेरू (33,820), ईरान (31,034), कोलम्बिया (29,272), अर्जेंटीना (27,100), रूस (24,473), दक्षिण अफ्रीका (18,656), चिली (13,702), इंडोनेशिया (12,734), इक्वाडोर (12,404), बेल्जियम (10,489) और इराक (10,366) हैं।

जयपुर, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| पंजाब के बाद, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। मंगलवार को गहलोत ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा की कि सरकार 'किसानों के हित' के संरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।

उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद ट्वीट किया: मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विधान सभा का एक विशेष सत्र जल्द ही बुलाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, सत्र में, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी और राज्य के किसानों के हित में संशोधन बिल लाया जाएगा।

गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे 'अन्नादता' किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानूनों का विरोध करती रहेगी।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में सिविल कोर्ट द्वारा फसलों की खरीद में विवादों को निपटाने के अधिकारों को बहाल करने पर चर्चा की गई। सूत्रों ने ये भी बताया कि राजस्थान में फसल खरीद से जुड़े विवादों के निपटारे की व्यवस्था मंडी समिति या सिविल कोर्ट के पास होनी चाहिए।

देश में पहली बार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मंगलवार को सर्वसम्मति से तीन विधेयक पारित किए और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए केंद्र के कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।

नासा ने एक टेस्ट अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष में भेजा है. वह मंगलवार को छुद्र ग्रह बेनू के अत्यंत करीब पहुंच रहा है और वहां अपनी जांच शुरू करेगा. बाद में वह वहां से रोबोट से इकट्ठा किए जाने वाले सैंपल को धरती पर भेजेगा.ओसिरिस रेक्स ओरिदिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रेटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्प्लोरर का छोटा रूप है और उसका काम बेनू छुद्र ग्रह से सैंपल लाना है. बेनू को 500,000 छुद्र ग्रहों में से चुना गया है.

बेनू स्याह कचरे का ढेर है जो धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है. करीब 550 मीटर व्यास का बेनू अगले 150 साल में धरती के बहुत करीब पहुंच सकता है. भले ही उस समय धरती से टक्कर का जोखिम बहुत कम है लेकिन नासा इस ग्रह को इस समय सबसे खतरनाक छुद्रग्रह मान रहा है. ओसिरिस रेक्स को 2016 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और वह बड़े वैन के आकार का है. उसे बेनू तक पहुंचने में दो साल लगे. तब से छह मीटर लंबा और 2,100 किलो भारी टेस्ट यान छुद्र ग्रह के चक्कर काट रहा है.

छुद्र ग्रह की सतह से सैंपल

जब ओसिरिस रेक्स बेनू के करीब पहुंचेगा तो उसकी रोबोट वाली बांह बाहर निकलेगी, जिसका नाम टागसैम है. वह ग्रह की सतह को पांच सेकंड के लिए छुएगा, नाइट्रोजन गैस छोड़ेगा ताकि सतह पर धूल उड़े और उसके बाद 60 से 2,000 ग्राम धूल इकट्ठा करेगा और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा.

नासा की वेबसाइट पर लिखा है कि जीएमटी के अनुसार 21 बजे अंतरिक्ष टेस्ट यान के बेनू ग्रह के नजदीक पहुंचने काऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा. यह अंतरिक्षयान तीन साल बाद सितंबर 2023 में धरती पर वापस लौटेगा. इस परियोजना पर 1 अरब डॉलर का खर्च आया है और नासा को उम्मीद है कि उसके लाए सैंपल से 4.5 अरब साल पुराने सौरमंडल की उत्पत्ति के राज खुलेंगे. छुद्र ग्रहों को सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान पैदा हुआ माना जाता है.

पहले भी हुई है कोशिश

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इससे पहले दो बार अंतरिक्ष यान के छुद्र ग्रह तक पहुंचने की कोशिश का सफल परीक्षण किया है. चूंकि टेस्ट यान ओसिरिस रेक्स धरती से 29 करोड़ किलोमीटर दूर है नासा से भेजे जाने वाले सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 16 मिनट लगते है.

ओसिरिस रेक्स पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है जो किसी छुद्रग्रह को भेजा गया है. 2005 में जापान ने अपना हायाबूसा टेस्ट यान एक छुद्रग्रह को भेजा था. वह 2010 में वहां की सतह से जमा सैंपल लेकर आया था. बाद में और भी यान भेजे गए लेकिन कोई सैंपल लेकर नहीं आया. (DW)

वाशिंगटन 21 अक्टूबर (स्पूतनिक)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीबीएस न्यूज चैनल के साथ अपने साक्षात्कार को अचानक समाप्त कर दिया।

श्री ट्रम्प ने मंगलवार को न्यूज चैनल के '60 मिनट्स' कार्यक्रम के लिए साक्षात्कार को लगभग 45 मिनट में ही समाप्त कर दिया। सीएनएन न्यूज ने सूत्रों के हवाले बताया कि सीबीएस न्यूज चैनल की होस्ट लेस्ली स्टाहल का मानना है कि उनके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री है। इस कार्यक्रम को मंगलवार को व्हाइट हाउस में शूट किया गया गया तथा इसे रविवार को प्रसारित किया जाएगा।

सीएनएन के अनुसार ट्रम्प को उपराष्ट्रपति माइक पेंस, अपने प्रतिद्वंदी एवं पूर्व उपराष्ट्रपति जोए बिडेन तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैलीफोर्निया सेन के साथ ही प्रोग्राम को शूट करवाना था, लेकिन वह दोबारा नहीं लौटे।

नाइजीरिया, 21 अक्टूबर। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में पुलिस क्रूरता के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से ज़ख़्मी हैं.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया कि पुलिस की ओर से की गई फायरिंग के बाद उन्होंने क़रीब 20 लोगों की लाशें देखी हैं और करीब 50 लोग घायल हुए हैं.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि उसके पास इन मौतों से जुड़ी पुख़्ता रिपोर्ट है.

प्रशासन ने गोलीबारी के इस मामले में जांच का वादा किया गया है. घटना के बाद लागोस और दूसरे इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ़्यू लागू कर दिया गया है.

भंग की जा चुकी पुलिस इकाई, स्पेशल एंटी-रॉबरी स्क्वॉड (SARS) के ख़िलाफ़ दो हफ़्तों से प्रदर्शन हो रहे थे.

लागोस में हुई घटना पर पूर्व अमरीकी विदश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी और सेना से युवा प्रदर्शनकारियों की हत्या रोकने का आह्वान किया.

मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलने वाले नाइजीरियाई फ़ुटबॉलर ओडियन जूड इग्हालो (Odion Jude Ighalo) ने नाइजीरियाई सरकार पर अपने ही लोगों की हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, "मुझे इस सरकार पर शर्म आती है."

गोलीबारी के बारे में क्या-क्या पता है?

घटनास्थल पर मौजूद रहे लोगों के मुताबिक वर्दी पहने एक शख़्स ने मंगलवार शाम लागोस के लेक्की में अंधाधुन फायरिंग की.

बीबीसी नाइजीरिया संवाददाता नायेनी जॉन्स के मुताबिक, सशस्त्र सैनिकों ने गोलीबारी से पहले विरोध प्रदर्शन वाली जगह की बैरिकेडिंग की थी.

सोशल मीडिया पर लाइव किए गए एक वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी किस तरह ज़ख़्मी होकर गिर रहे हैं.

एक प्रत्यक्षदर्शी ने पहचान छुपाने की शर्त पर बीबीसी को बताया, "शाम पौने सात बजे (स्थानीय समयानुसार) पुलिस ने हथियार निकाली और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हम लोगों पर सीधे गोली चलाने लगी."

उन्होंने कहा, "वो गोली चला रहे थे और सीधा हमारी ओर निशाना लगा रहे थे. काफ़ी अफरातफरी मच गई. मेरे बगल में एक शख़्स को गोली लगी और वो वहीं पर मर गया."

"यह बिल्कुल नर्क जैसा था. वो हम पर गोलियां बरसाते जा रहे थे. यह सब क़रीब डेढ़ घंटे तक चला और फिर पुलिस लाशों को उठाने लगी."

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस तरह बैरिकेड लगाए थे कि घटनास्थल तक एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पाई.

एक ट्वीट में एमनेस्टी इंटरनेशनल नाइजीरिया ने कहा कि उसने "लागोस के लेक्की टोल गेट पर प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग की घटना के पुख्ता लेकिन विचलित कर देने वाले सबूत हासिल कर लिए हैं."

एमनेस्टी इंटरनेशनल की प्रवक्ता इशा सानुसी ने बाद में कहा, "टोलगेट पर सुरक्षा बलों की फ़ायरिंग में कई लोगों की मौत हुई है. हम जांच कर रहे हैं कि कितने लोग हैं."

लागोस स्टेट गवर्नर के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, "लेक्की टोल प्लाज़ा पर गोलीबारी की रिपोर्ट मिल रही हैं, इसे देखते हुए 24 घंटों के लिए लागोस में कर्फ़्यू लगा दिया गया है ताकि #EndSARS विरोध-प्रदर्शन की आड़ में छुपकर निर्दोष नागरिकों पर तबाही मचाने वाले अपराधियों को रोका जा सके."

उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

कैसे शुरू हुई ये अशांति?

ग़ैरकानूनी हिरासत, उत्पीड़न और गोलीबारी के आरोपों से घिरे सार्स को बंद करने की मांग को लेकर क़रीब दो हफ़्ते पहले विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे.

राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी ने 11 अक्तूबर को इस यूनिट को भंग कर दिया था. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों में बदलावों की मांग और देश की व्यवस्था में सुधार लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखे.

लागोस के गवर्नर बाबाजीडे सान्वो-ओलू का कहना है कि अपराधियों ने विरोध-प्रदर्शन को हाइजैक कर लिया था. (bbc)

-गुरप्रीत सैनी

 साप्ताहिक टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग प्वाइंट जारी होते ही तमाम न्यूज़ रूम मैनेजर या एडिटर के बीच चर्चा शुरू हो जाती है कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहे फ़लाने चैनल को किस तरह के कंटेंट से फ़ायदा हुआ. विश्लेषण किया जाता है कि उनके ख़ुद के आधे या एक घंटे के प्रोग्राम कितनी टीआरपी बटोर पा रहे हैं.

ये देखने के बाद तय किया जाता है कि इस तरह का कंटेंट उन्हें आगे भी अपने यहां चलाना चाहिए या नहीं. जिस तरह का कंटेंट ज़्यादा टीआरपी लेकर आता है उसे बढ़ा दिया जाता है और जिस कंटेंट में दर्शकों की रुचि नहीं होती या कम होती है वो चैनलों से ग़ायब हो जाता है.

कुछ वरिष्ठ टीवी पत्रकारों के मुताबिक़, टीआरपी के आंकड़े ही तय करते हैं कि न्यूज़ चैनलों के दर्शक आने वाले दिनों में क्या देखेंगे.

लेकिन हाल में रेटिंग प्रणाली में छेड़छाड़ के आरोपों के बाद भारत में टेलीविज़न रेटिंग जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने 15 अक्टूबर से न्यूज़ चैनलों की रेटिंग पर तीन महीनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी है.

इससे टीआरपी सिस्टम में गंभीर ख़ामियों की बात सामने आई है, जिसे बार्क ने ठीक करने की बात कही है.

हालांकि ये रोक सिर्फ़ 12 हफ़्ते के लिए है और एक आधिकारिक बयान में बार्क ने कहा है कि इस दौरान उसकी तकनीकी समिति डेटा को मापने और रिपोर्ट करने के वर्तमान मानकों की समीक्षा करेगी और उसमें सुधार करेगी.

टीवी न्यूज़ चैनल कितने बदलेंगे

इस बीच सवाल ये है कि इस टीआरपी बैन और इस रेटिंग प्रणाली में सुधार की कोशिशों से टीवी न्यूज़ चैनल कितने बदलेंगे?

साफ़ तौर पर टीआरपी न्यूज़ चैनलों को मिलने वाले विज्ञापनों पर असर डालती है. इसलिए इसका सीधा असर न्यूज़ कंटेंट पर देखने को मिलता है और हमेशा ये आरोप लगे हैं कि टीआरपी की लालसा में न्यूज़ चैनल दर्शकों के सामने जो सामग्री परोस रहे हैं, वो पत्रकारिता के स्तर को गिराने का काम कर रही है.

कई टीवी चैनलों में शीर्ष पदों पर रह चुके वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि टीआरपी बंद नहीं हुई है बल्कि महज़ 12 हफ़्तों के लिए स्थगित हुई है, इसलिए इससे बहुत बदलाव आने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

लेकिन उनका कहना है कि रेटिंग स्थगित होने से कुछ फ़र्क़ पड़ना चाहिए.

वो कहते हैं, "अब थोड़ा फ़र्क़ ये आ सकता है कि अगर कोई चैनल या कोई एडिटर सिर्फ़ मजबूरी में रेटिंग में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई ऐसी सामग्री चला रहा है जो वो नहीं चलाना चाहता तो उसके पास ये मौक़ा है कि वो प्रयोग कर सकता है और कुछ हफ़्ते प्रेशर के बिना दर्शकों को कुछ बेहतर दिखा सकता है."

हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये फ़र्क़ सबमें देखने को मिलेगा. उनके मुताबिक़, "जो चैनल पूरी आस्था के साथ एजेंडा चला रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं आएगा, क्योंकि ये अब उनकी फ़ितरत बन गई है और उनके डीएनए में शामिल हो गया है. 6-7 साल पहले तक यानी 2014 से पहले और अब में ये फ़र्क़ आया है कि पहले सिर्फ़ रेटिंग के लिए सामग्री बनती थी, लेकिन अब एक एजेंडा भी चलता है, इसलिए सिर्फ़ रेटिंग स्थगित होने से वो एजेंडा तो नहीं रोकेंगे."

उनका ये भी मानना है कि 12 हफ़्तों में बेहतर कंटेट देने की सोचने वालों को ये डर भी रहेगा कि इन हफ़्तों के लिए सामग्री बदली तो दर्शक छोड़कर दूसरे चैनल पर न चले जाएं और फिर बाद में उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाए.

रेटिंग सिस्टम की ख़ामियों को दूर करने से बनेगी बात?

टीआरपी, टीवी न्यूज़ और बाज़ार का एक ऐसा आपसी रिश्ता बन गया है, जिसमें सुधार के लिए निर्णायक क़दम उठाए जाने की माँग होती रही है. कई मीडिया विश्लेषकों का कहना है कि असली समाधान यही हो सकता है कि टेलीविज़न रेटिंग प्वाइंट के इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए.

हालांकि बार्क ने टीआरपी सिस्टम की ख़ामियों को ठीक करने की बात कही है.

बीबीसी हिंदी के साथ साझा किए गए एक बयान में बार्क इंडिया के सीईओ सुनील लुल्ला ने कहा, "बार्क में हम बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से बताते हैं कि भारत क्या देख रहा है. हम सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों के अनुमान (रेटिंग) को उसी तरह से सबके सामने रखें."

साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे टीआरपी में गड़बड़ी की इस तरह की ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

हालांकि बार्क की तकनीकी समिति (टैक कॉम) मौजूदा सिस्टम की समीक्षा करेगी. इसका मतलब डेटा इकट्ठा करने वाले सिस्टम को ठीक किया जाएगा और बैरोमीटर वाले जिन घरों की पहचान हो जा रही है, उसे रोकने के उपाय किए जाएंगे.

लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये सुधार सिर्फ़ तकनीकी पहलू पर होंगे. उनका मानना है कि असल सुधार टीआरपी के मूल चरित्र में होना चाहिए.

वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी डॉट कॉम के सह-संस्थापक क़मर वहीद नक़वी कहते हैं, "सीधी बात है कि तीन महीने के बैन के बाद तो टीआरपी वही आएगी. आप सिर्फ़ उसका सिस्टम ठीक करोगे, जिसकी वजह से डेटा चोरी और गड़बड़ी संभव हो पा रही थी. साथ ही उस गड़बड़ी को दूर करेंगे जिसकी वजह से उन घरों की पहचान करके उन्हें पैसे देकर कहा जा रहा है कि आप हमारा चैनल बड़ी देर तक देखो, ताकि हमारी टीआरपी बढ़ जाए."

वो कहते हैं कि बार्क सिर्फ़ यही रोक सकता है. "हालांकि जब तक ये सामने नहीं आता कि वो कैसे रोकेंगे, तब तक हम बहुत आश्वस्त हो भी नहीं सकते कि ये रुक पाएगा या नहीं."

टीआरपी को पूरी तरह बंद करने से होगा सब ठीक?

वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि असल बदलाव तभी आएगा जब टीआरपी सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और उसकी जगह एक नई व्यवस्था लाई जाए.

उनका कहना है कि मौजूदा टीआरपी सिस्टम फ़ेक, बेबुनियाद, अवैज्ञानिक और पूरी तरह से हेरफेर पर आधारित लगता है.

उनका मानना है कि इसकी जगह एक स्वतंत्र मेकैनिज़्म होना चाहिए. वो कहते हैं कि 'कोई स्वतंत्र शिकायत आयोग हो या स्वतंत्र मीडिया कमीशन बनाया जाना चाहिए.'

कुछ ऐसी ही सिफ़ारिश 2013 में एक संसदीय समिति की ओर से पेश रिपोर्ट में भी की गई थी. उस समय कांग्रेस की सरकार थी और रिपोर्ट तैयार करने वालों में अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि शामिल थे. रिपोर्ट पेश करने वाली समिति के चैयरमैन मौजूदा बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह थे. इस रिपोर्ट में एक मीडिया काउंसिल की वकालत की गई थी.

उर्मिलेश कहते हैं, "इस मामले में किसी वरिष्ठ पत्रकार, पार्टी या सरकार की बात पर ना भी जाया जाए लेकिन संसद की बात मानी जानी चाहिए जो सुप्रीम बॉडी है और जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है. इसलिए संसद की रिपोर्ट को लागू कर मीडिया काउंसिल बनाया जाना चाहिए."

वो कहते हैं, "मीडिया काउंसिल में सरकारी नियंत्रण ना हो. उसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रतिनिधि रखिए. दो बड़े पत्रकारों को लीजिए. जो पार्टी बंदी वाले ना हों बल्कि स्वतंत्र तरह के लोग हों. इसके अलावा न्यायपालिका से शीर्ष लोगों को लीजिए. उन्हीं को आप चेयरमैन बना दीजिए. इसके अलावा बड़े बुद्धिजीवियों को लीजिए, जो गणमान्य हों यानी बीजेपी या कांग्रेस से उनका जुड़ाव ना हो. इस तरह का एक स्वतंत्र मीडिया काउंसिल बने. ये काउंसिल तय करे कि न्यूज़ चैनलों पर क्या चलेगा और न्यूज़ चैनल पर ख़बरों और विज्ञापन का अनुपात कितना होगा."

टीआरपी बंद करने से निकलेगा समाधान?

न्यूज़ चैनलों पर पत्रकारिता को ताक पर रखने के जो आरोप लगते हैं उसकी बड़ी वजह टीआरपी को माना जा रहा है, जिसका सीधा संबंध विज्ञापन यानी चैनलों की कमाई से होता है.

तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर ये रेटिंग सिस्टम विश्वसनीय नहीं है तो विज्ञापनदाता और मार्केटिंग समुदाय क्यों इसमें सुधार की या इसे बंद करने की माँग नहीं करते?

टीवी चैनलों पर लंबे वक़्त से नज़र रखने वाले और मार्केट को समझने वाले एक्सचेंज फ़ॉर मीडिया के संस्थापक और बिज़नेस वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ़ अनुराग बत्रा कहते हैं कि हर चीज़ के लिए टीआरपी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

उनके मुताबिक़ ये समझना ज़रूरी है कि विज्ञापनदाता इस इको-सिस्टम का अहम हिस्सा हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल फ्री टू एयर हैं जिसके लिए दर्शक पैसा नहीं देते.

उनका कहना है कि विज्ञापनदाता रेटिंग ज़रूर देखते हैं लेकिन गुणवत्ता पर भी ध्यान देने लगे हैं. वो कहते हैं कि वो चैनल की विश्वस्नीयता और बैलेंस भी देखते हैं और इनोवेशन भी देखते हैं.

वो कहते हैं, "टीआरपी सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के मापदंड की ज़रूरत होती है. इसके बजाए रेटिंग को पुख़्ता बनाने की ज़रूरत है. साथ ही सैंपल साइज़ को पुख़्ता बनाने की ज़रूरत है. इसके लिए तकनीक की मदद लेनी होगी."

अनुराग बत्रा मानते हैं कि इस वक़्त समुद्र मंथन हो रहा है और उम्मीद जताते हैं कि आने वाले हफ़्तों में रेटिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा.

देखने वाली बात होगी कि 12 हफ़्तों बाद रेटिंग सिस्टम में क्या तकनीकी बदलाव आता है और क्या कभी टीआरपी की इस जंग का कोई स्थाई समाधान निकल पाएगा? या विज्ञापनदाता आगे आकर इस मसले के हल में अपनी भूमिका निभाएंगे? (bbc)

इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रीसर्च (आईसीएमआर) के निदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद कोताही बरतने से एक बार फिर इस वायरस का संक्रमण हो सकता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंगलवार को आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, "अब तक जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार संक्रमण से ठीक होने के तीन से पांच महीने तक इससे लड़ने वाले एंटीबॉडी शरीर में मौजूद होते हैं."

"लेकिन इसके बाद इनकी संख्या कम हो सकती है और एक बार फिर व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है. अगर 90 दिनों के भीतर व्यक्ति को फिर संक्रमण होता है को इसे री-इंफेक्शन कहेंगे."

उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तीस देशों में किए जा रहे सॉलिडेरिटी ट्रायल के नतीज़ों पर सरकार लगातार नज़र रख रही है.

उन्होंने कहा कि ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का असर वैसा नहीं रहा है जैसा कि उम्मीद थी.

हालांकि उन्होंने कहा, "अभी ट्रायल के नतीजों को वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है लेकिन अभी इसका पीयर रिव्यू बाकी है. हम ट्रायल के नतीजों का इंतज़ार करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी करेंगे."

साथ ही डॉक्टर भार्गव ने ये भी कहा कि कोविड-19 के गंभीर मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज़्मा थेरपी कितनी कारगर है इस पर भी फिर से विचार किया जा रहा है.

इस्लामाबाद, 21अक्टूबर (आईएएनएस)| जबरन धर्मातरण पर पाकिस्तानी संसदीय समिति के प्रमुख सीनेटर अनवर उल हक काकर ने एक चौंकाने वाले बयान में कहा कि सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण को जबरन घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें लड़कियों की कुछ हद तक इच्छा थी।

सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मातरण की घटनाओं के बारे में समिति के निष्कर्षो पर समिति के सदस्य एमएनए लाल चंद मल्ही और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता कृष्ण शर्मा के साथ हाल ही में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान काकर ने ये भयावह टिप्पणी की।

काकर ने कहा, "जबरन धर्म परिवर्तन की कई परिभाषाएं हैं और इस विषय पर समिति की ओर से बहस की गई है।"

उन्होंने कहा, "हालांकि बेहतर जीवनशैली की तलाश में किए जाने वाले धर्मांतरण को भी मजबूरन धर्मांतरण माना जाता है। काकर ने कहा कि आर्थिक कारणों को शोषण माना जा सकता है और बल नहीं, जैसा कि अंतत: सहमति के बाद होता है।"

काकर ने कहा कि एक पतली रेखा सहमति और शोषण को अलग करती है, सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों के धर्मातरण को जबरन नहीं माना जा सकता है।

उन्होंने कहा, "समिति, जिसमें अन्य धर्मों के सदस्य भी शामिल हैं, उन्हें हिंदू लड़कियों के अपहरण का कोई निशान नहीं मिले, जिन्होंने इस संबंध में बाद में अदालत में बयान भी दिए हैं।"

समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने सिंध की अपनी यात्रा के दौरान एक पूर्ण सर्वेक्षण किया, जिसके दौरान उन्होंने सिंध सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों और यहां तक कि अभियुक्त समूहों के साथ सार्वजनिक बैठकें कीं, जो कथित रूप से धर्मांतरण के पीछे हैं।

समिति ने पीड़ितों के परिवारों से भी जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मुलाकात की।

काकर ने कहा, "स्थिति का सबसे खराब हिस्सा यह था कि परिवारों के दर्द और शर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था। अगर हम सभी परिवारों को विश्वास में लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें सांत्वना देने के लिए एक तंत्र तैयार करते हैं, तो जबरन धर्मांतरण के मामलों में कमी आएगी।"

उन्होंने कहा कि समिति ने पाया कि जबरन धर्म परिवर्तन के अधिकांश या सभी मामलों में लड़की की इच्छा और कुछ हद तक सहमति थी।

उन्होंने कहा, "हमने जो देखा वह यह है कि अधिकांश लड़कियों और लड़कों ने छिपकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा इसलिए था, क्योंकि दोनों के परिवार उन्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले थे।"

लाल चंद मल्ही ने कहा कि राज्य को ऐसे जोड़ों को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो स्वेच्छा से भाग जाते हैं, अपने धर्मो को स्वेच्छा से बदलते हैं और शादी करते हैं।

उन्होंने कहा, "जो लोग अपने घरों से भाग जाते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए राज्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि लड़की अपने फैसले को अंतिम रूप दे सके।"

कार्यकर्ता कृष्ण शर्मा ने जबरन धर्मातरण और अपहरण के मामलों में देश की संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें पुलिस से लेकर अदालतें भी शामिल हैं, उन पर कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यही इस तरह के धर्मातरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "जब माता-पिता इस बात का प्रमाण पत्र पेश करते हैं कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो पुलिस आमतौर पर इस दस्तावेज को एफआईआर में शामिल नहीं करती है, लेकिन हमारे पास देश में महिला सुरक्षा कानून हैं और हमें उसे लागू करने की जरूरत है।"

संसदीय समिति उन मामलों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक विचारधारा की परिषद के साथ भी बैठक करेगी, जहां एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम के साथ अदालत में शादी की सहमति व्यक्त करने के बाद अपने परिवार में वापस लौटना चाहती है।

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर।मैं सभी शहीदों के परिवार जनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक(राष्ट्रीय पुलिस स्मारक) सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना स्मारक नहीं है, अब तक 35,398 पुलिस कर्मियों ने शहादत दी है... : गृह मंत्री अमित शाह

पुलिसकर्मी संभालें देश, सरकार परिजनों को संभालेगी-शाह

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में लगे पुलिसबलों की सराहना करते हुए आज उन्हें आश्वस्त किया वे देश की आंतरिक सुरक्षा को संभाले और मोदी सरकार उनके परिजनों को संभालेगी। 

श्री शाह ने पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के मौके पर आज यहां चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश भर के शहीद पुलिसकर्मियों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।
 
पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि वे आश्वस्त होकर पूरी तत्परता के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालें और मोदी सरकार उनके परिजनों को संभालेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पुलिसकर्मियों के कल्याण तथा उनके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, जागरूक है तथा रहेगी। सरकार आने वाले दिनों में प्रशिक्षण, भर्ती तथा आधुनिकीकरण की दिशा में अनेक ऐसे कदम उठाने जा रही है जिससे पुलिस बल मजबूती के साथ देश सेवा कर सकेंगे।
 
गृह मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवाद, साइबर अपराध और अन्य समस्याओं के कारण पुलिस की चुनौती बढी है तथा उसे विभिन्न आयामों तथा पहलुओं को ध्यान में रखकर काम करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए पुलिस का हर ²ष्टि से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे पुलिसबल सेना के साथ मिलकर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और अब सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर मदद ली जा रही है। इस दिशा में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है जिसके बाद पुलिसबल प्रौद्योगिकी और अपनी तत्परता के सामंजस्य से देश को बेहतर तरीके से सुरक्षित कर पायेंगे। 

देश में पुलिस और आबादी के अनुपात में कमी का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय देश में पुलिसबलों तथा अपराधों की जांच से जुड़े वैज्ञानिकों की कमी को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। 

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी प्रतिकूल परिस्थितियों में दिन रात सडक़ पर रहकर देश सेवा कर रहे हैं और देश तथा सरकार को इस बात का पता है कि लोग उन्हीं के कारण त्यौहार मना रहे हैं और घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों ने शाहदत देकर देश के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। 

गृह मंत्री ने कहा कि अब तक 35 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों ने देश सेवा में प्राणों की आहुति दी है। अकेले इसी वर्ष 264 पुलिसकर्मियों ने देश सेवा में अपने प्राण न्यौच्छावर किये। देश इनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। 

कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति और विशेष रूप से पूर्णबंदी को लागू कराने में पुलिसकर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिसबलों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया और इस दौरान 343 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जायेगा।
 
पुलिस स्मरणोत्सव दिवस आज के दिन हर वर्ष केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन दस जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर 1960 को अपने से कई गुना अधिक चीनी सैनिकों का सीमा पर डटकर मुकाबला किया और देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। (वार्ता)

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक 72 बरस के कोरोना मरीज ने ख़ुदकुशी कर ली. वहां के एक सब इंस्पेक्टर संदीप ने उसका कफ़न-दफ़न किया. चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है. (ANI)