‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। चेम्बर चुनाव की तिथि की घोषणा के पहले व्यापारी एकता पैनल में फूट पड़ गई है। चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष अमर परवानी बगावत कर जय व्यापार पैनल के बैनर तले चुनाव मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने बकायदा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। परवानी के चुनाव मैदान में कूदने के बाद एकता पैनल में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी चल रही है। 

हालांकि परवानी के एकता पैनल का साथ छोडऩे को व्यापारी एकता पैनल के प्रमुख श्रीचंद सुंदरानी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सुंदरानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि अमर परवानी ने पिछले चुनाव में एकता पैनल के खिलाफ काम किया था और व्यापारी प्रगति पैनल के अमर गिदवानी को समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि व्यापारी एकता पैनल के प्रति व्यापारियों में अटूट विश्वास है, और पैनल में एकजुटता है।

सुंदरानी ने कहा कि जल्द ही पैनल की बैठक बुलाई जाएगी। वैसे चुनाव में अभी ढाई महीने का समय है। इसलिए जल्दबाजी नहीं है। पैनल की अपनी रणनीति है, और समय पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ, चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष अमर परवानी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर जय व्यापार पैनल का गठन किया है। पैनल ने उन्हें अध्यक्ष तक का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उन्होंने बकायदा चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। परवानी गुरुवार को थोक विक्रेताओं से मेल मुलाकात की। प्रदेशभर में अलग-अलग एसोसिएशन के लोगों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया। ये अलग बात है कि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, फिर भी चेम्बर में कब्जा जमाने के लिए जय विकास पैनल ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। 

दूसरी तरफ, व्यापारी प्रगति पैनल ने भी दम खम से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रगति पैनल पिछले चुनाव में ही अस्तित्व में आई थी, और मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। प्रगति पैनल के प्रमुख अमर गिदवानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि नवरात्र के बाद संरक्षक मंडल की बैठक होगी। इसमें चुनाव को लेकर रणनीति  बनाई जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि इस बार पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के चलते व्यापारी विकास पैनल के नेताओं में भी आपसी चर्चा का दौर चल रहा है। पिछले चुनाव में विकास पैनल ने कुछ जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कई उपाध्यक्ष और मंत्री  विकास पैनल से जुड़े हुए हैं। विकास पैनल के प्रमुख यूएन अग्रवाल भी सबसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि विकास पैनल अन्य पैनलों में से किसी एक के साथ गठबंधन भी कर सकता है। बहरहाल, चुनाव के चलते आने वाले दिनों में कई नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। 

असम ,22 अक्टूबर | खासकर पश्चिम बंगाल, असम और ओड़ीशा में ऐसी सबसे ज्यादा घटनाएं होती रही हैं. ऐसी हर घटना के बाद कुछ दिनों तक बैठकों का दौर चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है. अब पहली बार असम सरकार के वन विभाग ने ऐसे ही एक हादसे के लिए रेलवे का एक इंजन जब्त कर लिया है. यह देश में अपने किस्म का पहला मामला है. असम और पश्चिम बंगाल में कई संरक्षित वन क्षेत्र से नेशनल हाइवे और रेलवे की पटरियां गुजरती हैं. एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क में भी हर साल सड़क हादसे में दर्जनों जानवरों की मौत हो जाती है. इसके बीचोंबीच नेशनल हाइवे गुजरता है. अब इस पार्क को दोबारा पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.

हादसे के बाद ट्रेन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को पहले ही निलंबित किया जा चुका है. इस मुद्दे पर अब असम सरकार और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बीच ठन गई है. रेलवे का दावा है कि उसने ट्रेन हादसों में हाथियों की मौत पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं. लेकिन सरकार का कहना है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर रहा है. बार-बार कहने के बावजूद रेलवे ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस और असरदार कदम नहीं उठाया है.

दुर्घटना का ताजा मामला

बीते महीने के आखिर में ऊपरी असम के लामडिंग के पास एक ट्रेन हादसे में एक हथिनि और उसके बच्चे की मौत हो गई थी. इससे पहले दोनों ट्रेन की चपेट में आकर घिसटते हुए लगभग एक किलोमीटर तक चले गए थे. उसके बाद राज्य सरकार के कड़े विरोध के बाद रेलवे ने ट्रेन के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को तो निलंबित कर दिया था, लेकिन मामले की जांच आगे नहीं बढ़ रही थी. राज्य सरकार की दलील है कि हादसे की जगह से एक किलोमीटर दूर शवों के बरामद होने से साफ है कि ट्रेन की गति निर्धारित सीमा से ज्यादा थी. रेलवे की चुप्पी से नाराज वन विभाग ने अब उस इंजन को ही जब्त कर लिया है. इस इलाके में हाथी और अन्य वन्य जीवों की मौजूदगी को देखते हुए यहां से गुजरने वाली रेल पटरियों पर ट्रेनों की गति सीमा तय की गई है.

हालांकि बाद में वन विभाग ने रेलवे को माल की ढुलाई के लिए उस इंजन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी. इसके एवज में रेलवे वन विभाग को 12 करोड़ का मुआवजा देगा. असम के वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य कहते हैं कि रेलवे इस ट्रेन से जरिए अपनी परियोजनाओं के लिए माल की ढुलाई का काम करता है. हादसे के समय इसकी गति बहुत ज्यादा थी. इसी वजह से ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन रुक नहीं सकी. डीडब्ल्यू से बातचीत में उनका कहना था, "हम रेलवे से सुरक्षा मानकों और गति सीमा का पालन करने के लिए कह-कह कर थक चुके हैं. अब सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी. आगे भी ऐसे घटनाओं से कड़ाई से निपटा जाएगा."

असम के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डेन एमके यादव कहते हैं, "इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इसलिए फिलहाल इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है. लेकिन रेलवे को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाना होगा.” वन विभाग की ओर से इस घटना की जांच कर रहे तेजपुर स्थित उत्तरी असम सर्किल के डिप्टी कंजर्वेटर आफ फॉरेस्ट्स राजीव दास कहते हैं, "इस मामले में इंजन सबसे अहम सबूत है. इसलिए हमने उसे जब्त किया था. फिलहाल इंजन रेलवे को लौटा दिया गया है. लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे पेश करना होगा.”

जानवरों की सुरक्षा के लिए रेलवे पर दबाव

वह हादसा होजाई जिले के पाथरकुला और लामसाखांग रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ था. होजाई के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) पुलक चौधरी कहते हैं, "संरक्षित इलाकों में अब तक ट्रेन से कट कर कई हाथियों की मौत हो चुकी है. गतिसीमा तय होने और वार्निंग प्रणाली होने के बावजूद इन मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है.” वह बताते हैं कि जिस पटरी पर दुर्घटना हुई वह लामडिंग रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरती है. वहां ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 30 किमी प्रति घंटे तय की गई है. लेकिन जांच से पता चला कि उक्त ट्रेन 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी.

इस बीच, रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एनएफ रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शुभानन चंदा बताते हैं, "हमने विभागीय जांच के बाद ड्राइवर व उसके सहायक को निलंबित कर दिया है. वे तय गति से ज्यादा रफ्तार से ट्रेन चला रहे थे.” वह बताते हैं कि रेलवे ने अपने इलाके में जानवरों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. वर्ष 2017 में मधुमक्खियों जैसी आवाज के जरिए हाथियों को पटरियों से दूर भगाने के लिए प्लान बी (यानी मधुमक्खी) शुरू किया गया था. इसकी आवाज से हाथी करीब नहीं आते. इसी वजह से ऐसे हादसों में भारी गिरावट आई है.

लेकिन दूसरी ओर, वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने एक बयान में कहा है कि सरकार वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के तहत इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. असम में हाथियों की आवाजाही के लिए बने 67 अधिसूचित गलियारों में ट्रेनों की अधिकतम सीमा 30 किमी प्रति घंटे तय की गई है. लेकिन उन इलाकों में तेज गति की वजह से होने वाले हादसे नए नहीं हैं. असम सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2010 से ऐसे हादसों में 54 हाथी मारे जा चुके हैं.

इंसानों और जानवरों के बीच टकराव

असम के वन्यजीव विशेषज्ञ और एलीफैंट डॉक्टर के नाम से मशहूर पद्मश्री कुशल कुंवर शर्मा कहते हैं, "अनियंत्रित निर्माण और बढ़ती इंसानी बस्तियों की वजह से हाथियों के गलियारों की सीमाएं मिट गई है. नतीजतन हाथी इधर-उधर भटकने लगे हैं. इसी वजह से ऐसे हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं.” वह बताते हैं कि लामडिंग वाली घटना से पहले वन विभाग ने रेलवे को अलर्ट किया था कि उस गलियारे से हाथी पार हो सकते हैं. लेकिन ड्राइवरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब इंजन जब्त करने की कार्रवाई और सरकार के कड़े रवैए से इस मामले में सुधार की उम्मीद है.

दिल्ली स्थित वाइल्डलाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया की ओर से कुछ साल पहले जारी राइट आफ पैसेजः एलीफैंट कारीडोर्स आफ इंडिया शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया था कि हर साल ट्रेनों की टक्कर, बिजली का झटका लगने और सड़क हादसों में औसतन सौ हाथियों की मौत हो जाती है. इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि इंसानों व हाथियों के बीच लगातार तेज होते संघर्ष में हर साल चार से साढ़े चार सौ लोगों की मौत हो जाती है. हाथियों के जिन कारीडोर में इंसानी बस्तियां बढ़ रही हैं उनमें से सबसे ज्यादा 13 पश्चिम बंगाल में हैं. इसके बाद ओडीशा (नौ) और असम (आठ) का स्थान है. पश्चिम बंगाल हाथियों की मौत के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है. कभी कर्नाटक तो कभी ओडीशा पहले नंबर पर रहते हैं. विशेषज्ञों और सरकार का कहना है कि बढ़ती तादाद और घटते भोजन की वजह से इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं.

एक गैर-सरकारी संगठन हिमालय नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन के संयोजक अनिमेष बसु कहते हैं, "ट्रेन की पटरियों पर हाथियों की मौत पर अंकुश लगाने की दिशा में पहल काफी धीमी है. हाथियों को बचाने के लिए सरकार को दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए रेलवे के साथ मिल कर एक ठोस योजना बना कर उसे लागू करना होगा. ऐसा नहीं होने तक बंगाल से असम तक रेलवे की पटरियां हाथियों के लिए कब्रगाह ही बनी रहेंगी.”(DW.COM)

देश में सबसे ज्यादा खरीदारी दुर्गा पूजा और दीवाली के त्योहार के समय होती है. पहले दुर्गा पूजा और उसके 20 दिन के बाद दीवाली मनाई जाती है. इस समय में घरों को सजाया जाता है और सामान खरीदे जाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कार और बाइक या फिर घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, मिक्सर आदि. त्योहार के मौके पर लोग अपने करीबी संबंधियों को उपहार भी देते हैं. इस बार व्यवसायी और दुकानदार सामान्य से अधिक खरीदारी की उम्मीद कर रहे हैं. कई महीनों की तालाबंदी के बाद मांग में बढ़ोतरी हुई है. हालिया आंकड़े बताते हैं कि डीजल, ऊर्जा और कारों की मांग ने तेजी पकड़ी है. मोबाइल फोन से लेकर फर्नीचर तक में खुदरा खरीद में तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगी क्योंकि जून में समाप्त पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 23.90 फीसदी सिकुड़ गई थी.

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद भारत का बिजनेस इंडेक्स 18 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मार्च महीने में लॉकडाउन लागू किया गया था. बड़े रिटेलर जैसे कि क्रोमा और विजय सेल्स ने रॉयटर्स को बताया कि हाल के दिनों की बिक्री इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यह साल पिछले साल के मुकाबले बेहतर साबित होगा. दोनों ही रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचते हैं.

अखिल भारतीय व्यापारी संघ का कहना है कि उनके 7 करोड़ छोटे व्यापारी सदस्य इस साल 14 फीसदी बफर स्टॉक करने की योजना बना रहे हैं ताकि मांग बढ़ने पर स्टॉक खत्म नहीं हो जाए. पिछले साल व्यापारियों ने 10 फीसदी ही बफर स्टॉक किया था. व्यापारी संघ के सचिव प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं, "आर्थिक दबाव के बावजूद हम अधिक माल स्टॉक कर रहे हैं इस सोच के साथ कि त्योहारों में अधिक लोग खरीदारी करने आएंगे."

खंडेलवाल कहते हैं, "हमारी उम्मीद है कि पिछले पांच साल में यह सबसे अच्छी दीवाली होगी. स्वाभाविक रूप से हमारे स्टॉक का स्तर उसी हिसाब से होगा."
"सतर्क के साथ आशावादी"

लेकिन हर कोई उत्साह से भरा नहीं है. राजस्थान के जयपुर शहर में दुकानें और शोरूम आमतौर पर स्थानीय और विदेशी पर्यटकों से भरी रहती थी लेकिन इस सप्ताह बहुत ही कम कारोबार हुआ. यहां के कारोबारियों का कहना है कि शहर की मुख्य आय का स्रोत पर्यटन है और अब भी लोग कम आ रहे हैं. कपड़ा व्यापारी सुरेश ताक कहते हैं, "जब तक टीका नहीं आ जाता हम कोरोना पूर्व स्तरों के 30-35 फीसदी पर ही संचालन करते रहेंगे." ताक की एक फैक्ट्री भी है जहां कपड़ों पर प्रिटिंग का काम होता है.

यहां से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतारा जिले के निलेश कदम कहते हैं कि वे अधिक से अधिक बचत कर रहे हैं. हाल में वे दोबारा नौकरी पर जाने लगे हैं. वे कहते हैं, "जून से लेकर अगस्त तक फैक्ट्री ने मुझे ज्यादा काम नहीं होने की वजह से छुट्टी पर भेज दिया था." स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले 35 साल के कदम कहते हैं, "इस साल मैं ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं करूंगा."

भारतीय व्यापारी संघ का अनुमान है कि भारतीयों ने अप्रैल से अब तक 1,500 अरब रुपये जमा किए हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा त्योहारों में खर्च हो सकता है.

ऑनलाइन रिटेलर्स अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भी त्योहारों का देखते हुए सेल के जरिए भारी ऑफर्स ग्राहकों के लिए पेश किए. ऑनलाइन खरीद के शौकीन इस बार फोन, लैपटॉप, कैमरे और कपड़े खरीद रहे हैं.(DW.COM)

एए/सीके (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
बिहार चुनाव में भाजपा द्वारा घोषणापत्र में कोरोना वैक्सीन सबको मुफ्त देने के वायदे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है- भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (टेलीग्राफ)। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के करीब 82 फीसदी नीट-कामयाब छात्र-छात्राओं के नंबर अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के न्यूनतम नंबरों से ऊपर हैं। इन आंकड़ों से यह प्रचलित धारणा गलत साबित होती है कि आरक्षित वर्गों के बच्चे प्रावीण्यता में सामान्य वर्ग के बच्चों से कमजोर रहते हैं। 

राष्ट्रीय पात्रता और दाखिला परीक्षा (नीट) के नतीजों में से इन आरक्षित वर्गों के 81.98 फीसदी छात्र-छात्राओं ने सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित परसेंटाइल स्कोर, 50 से अधिक नंबर पाए हैं। सिर्फ 18 फीसदी ऐसे हैं जिनके परसेंटाइल स्कोर 50 से नीचे थे, लेकिन 40 से अधिक थे। 

नीट के नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों के 50 परसेंटाइल स्कोर से ऊपर वाले बच्चों को सामान्य वर्ग की सीटें मिलेंगी, और उनसे आरक्षित वर्ग की सीटें नहीं घिरेंगी। पिछले वर्ष भी सामान्य मेरिट लिस्ट में दलित आदिवासी और ओबीसी बच्चों में से 80 फीसदी शामिल थे। 

आईपीएल में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुक़ाबला था. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मैच में बुरी फँसी. इस आईपीएल में टीम की ये सबसे बुरी हार थी. और उनकी ज़ख़्मों पर सबसे ज़्यादा नमक लगाया मोहम्मद सिराज ने.

आईपीएल के सबसे महंगे गेंदबाज़ों में से एक रहे सिराज के लिए ये मैच एक सपने की तरह था. किसी भी गेंदबाज़ के लिए ये सपना ही हो सकता है, जब वो दो ओवर में बिना कोई रन दिए तीन विकेट झटक ले.

सिराज एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहे थे और उनके कप्तान विराट कोहली की ख़ुशी देखते ही बन रही थी. दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में हाहाकार मचा हुआ है. एक एक विकेट बचाने को तरस रही टीम ने इस आईपीएल के पॉवर प्ले में सबसे कम स्कोर किया.

तीन ओवर में दो रन, दो मेडन, तीन विकेट
पॉवर प्ले जब ख़त्म हुआ तो कोलकाता का स्कोर था चार विकेट पर 17 रन. इनमें से तीन विकेट सिराज ने चटकाए थे. आईपीएल के इतिहास में अभी तक किसी गेंदबाज़ ने एक मैच के दौरान दो मेडन ओवर नहीं फेंके थे. सिराज ने जब अपना पहला स्पेल ख़त्म किया था, तो उन्होंने तीन ओवर में दो रन देकर तीन विकेट झटके थे.

कप्तान विराट कोहली के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी. इस आईपीएल में दिल्ली के साथ ख़िताब की तगड़ी दावेदार विराट की टीम के लिए ये मैच बहुत ही आसान साबित हुआ. विराट कोहली ने आबूधाबी की विकेट को देखते हुए गुरकीरत मान सिंह की जगह सिराज को मौक़ा दिया.

क्रिस मॉरिस के साथ उन्होंने गेंदबाज़ी का मोर्चा संभाला. नई गेंद से बॉलिंग करने की उनकी उम्मीद कप्तान कोहली ने पूरी की, जब उन्होंने मैच का दूसरा ओवर उन्हें थमाया. हालाँकि विराट कोहली ने स्वीकार किया कि वे दूसरा ओवर वॉशिंगटन सुंदर को देना चाहते थे, लेकिन आख़िरी समय में उन्होंने अपना फ़ैसला बदला और सिराज को गेंद थमाई. शायद कोहली का ये फ़ैसला विकेट में स्विंग को देखते हुए था.

"मियाँ रेडी हो जाओ"
मैच के बाद सिराज ने कप्तान कोहली का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नई गेंद से काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे. दूसरे ओवर के लिए गेंद थमाते हुए कप्तान कोहली ने उनसे कहा- मियाँ रेडी हो जाओ.

और सिराज ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया. सिराज ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को आउट किया और अगली ही गेंद पर नीतीश राणा को बोल्ड कर दिया. सिराज का ये ओवर डबल विकेट मेडन रहा और उस समय कोलकाता का स्कोर था दो विकेट पर तीन रन.

अपने अगले ओवर में सिराज ने टॉम बैंटन को चलता किया और कोलकाता के बल्लेबाज़ों को एक रन भी नहीं लेने दिया. यानी दो ओवर के बाद वे बिना कोई रन दिए तीन विकेट ले चुके थे.
मैच के शुरू में ही बैक फ़ुट पर आ चुकी कोलकाता की टीम संकट से उबर नहीं पाई और 20 ओवर में आठ विकेट पर 84 रन ही बना पाई. बैंगलौर ने ये मैच आसानी से आठ विकेट से जीत लिया. पिछले सप्ताह भी बैंगलौर ने कोलकाता को 82 रनों के बड़े अंतर से मात दी थी.

सिराज का करियर
मोहम्मद सिराज ने अपने इस प्रदर्शन से राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं के सामने अपनी दावेदारी मज़बूती से पेश की है. भारत को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है. मोहम्मद सिराज आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के सबसे महंगे गेंदबाज़ों में से एक रहे हैं.

इस मैच से पहले आईपीएल में सिराज की इकॉनोमी रेट 9.29 थी. लेकिन कोलकाता के ख़िलाफ़ मैच ने सब धो दिया. 26 साल के हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद सिराज अब चयनकर्ताओं का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं.

सिराज का जन्म हैदराबाद में हुआ था और उनके पिता एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर थे. 2015 में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत की थी. उस साल वे हैदराबाद की ओर से रणजी ट्रॉफ़ी मैच में खेले थे.

रणजी ट्रॉफ़ी के 2016-17 के सीज़न में वे हैदराबाद की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे. उन्होंने उस सीज़न में 41 विकेट लिए थे.
वर्ष 2017 में उनकी एंट्री आईपीएल में हुई, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 2.6 करोड़ में ख़रीदा. लेकिन 2018 में वे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर की टीम में आ गए और तब से वे बैंगलौर टीम का हिस्सा हैं.

अक्तूबर 2017 में उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिली. उन्हें न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टी-20 मैचों की सिरीज़ के लिए टीम में जगह दी गई. उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला और उस मैच में उन्होंने केन विलियम्सन का विकेट लिया. लेकिन मैच में वे काफ़ी महंगे साबित हुए और चार ओवर में कुल 53 रन देकर एक विकेट लिया.
2018 में उन्हें वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट टीम में जगह मिली, लेकिन टेस्ट खेलने का मौक़ा नहीं मिला. इसी साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सिरीज़ में टीम में जगह मिली. उन्होंने एक मैच भी खेला.

ये उनका एकमात्र एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच है. एडिलेड में हुए इस मैच में कप्तान विराट कोहली के शतक की बदौलत भारत ये मैच जीत तो गया, लेकिन सिराज काफ़ी महंगे साबित हुए और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिल पाया. उन्होंने 10 ओवर में 76 रन दिए. वे उस मैच में भारतीय गेंदबाज़ों में सबसे महंगे साबित हुए थे.

सराहना और उम्मीद
अब आईपीएल में कोलकाता के ख़िलाफ़ मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके सिराज ने भारतीय टीम में जगह बनाने की उम्मीद बढ़ाई है. इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जम कर सराहना हो रही है.

जानकार बता रहे हैं कि सिराज अपने पुराने प्रदर्शन की नाकामी को भुला कर भारतीय टीम में ज़रूर जगह बनाना चाहेंगे.
सिराज की ख़ासियत है उनकी स्विंग बॉलिंग. ऑस्ट्रेलिया की तेज़ पिच पर सिराज भारतीय टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 22 अक्टूबर। सुदूर वनांचल नक्सल प्रभावित गांवों के जसवंत और प्रदीप के सपनों की उड़ान पूरी हुई है। उनके सपनों को छत्तीसगढ़ सरकार की योजना से पंख मिले थे और उड़ान का हौसला भी। गरीब किसान के ये बेटे अब देश के प्रतिष्ठित आईआईटी और एनआईटी में पढ़ाई करेंगे।

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र जसवंत बांधे और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र प्रदीप कुमार धु्रव ने इस वर्ष के जेईई मेन्स और एडवांस परीक्षा में क्वालिफाई किया। काउंसलिंग के पश्चात् जसवंत को आईआईटी जोधपुर तथा प्रदीप को एनआईटी वारंगल में प्रवेश मिल गया। इन छात्रों  की कठिन परिश्रम और लगन से उनकी मुश्किल राह आसान हो गई।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री-मेडिकल एवं प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना के तहत इन्हें निशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रीमियम कैरियर लांचर एकेडमी बिलासपुर में दी गई थी साथ ही उनके आवास और भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था थी। योजना के तहत ड्रापर बच्चे जो इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते है उन्हें लाभान्वित किया जाता है। 

छात्र जसवंत राजनांदगांव जिले के ग्राम गहीराभेड़ी और प्रदीप महासमुंद जिले के ग्राम गुडरूडीह का निवासी है। उन्होंने प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में 11वीं एवं 12वीं की शिक्षा प्राप्त की। यह विद्यालय उन प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए स्थापित है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हैं। दोनों छात्रों ने गत वर्ष बारहवीं बोर्ड की परीक्षा अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण की थी। जसवंत ने गत वर्ष जेईई मेन्स परीक्षा क्वालिफाई किया था और उसका चयन एनआईटी रायपुर के लिए हुआ था, लेकिन वह आईआईटी में ही जाना चाहता था।

छात्र प्रदीप का चयन एनआईटी पटना में हुआ था लेकिन समय पर दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण उसका प्रवेश नहीं हो पाया था। इसके बावजूद दोनों छात्रों में हौसलों की कमी नहीं थी। उन्होंने नि:शुल्क कोचिंग का लाभ लेकर फिर तैयारी की और इस वर्ष जेईई मेन्स व एडवांस परीक्षा में बैठे। इस बार जसवंत का चयन आईआईटी जोधपुर तथा प्रदीप का चयन एनआईटी वारंगल के लिए हुआ है। इसी तरह नि:शुल्क कोचिंग का लाभ लेकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र हुमनलाल और दिनेश कुमार खरे ने भी जेईई एडवांस परीक्षा क्वालीफाई किया है। इन छात्रों ने छत्तीसगढ़ शासन का आभार जताया, जिसके कारण गरीब परिवार का होने के बावजूद वे अपने सपनों को साकार कर सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 अक्टूबर। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 8 माह से विधिक सहायता शिविर आयोजित नहीं हो रहे हैं। इसके चलते विधिक व आर्थिक सहायता के आवेदन लम्बित है। अब इनके निराकरण के लिये 31 अक्टूबर को ई मेगा कैम्प रखा जा रहा है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा के निर्देश पर सभी जिलों में विधिक सहायता समितियों द्वारा ये कैम्प आयोजित किये जायेंगे, जिनमें विधिक प्राधिकरण के जिला अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिविर में लम्बित आर्थिक एवं विधिक सहायता के प्रकरण लिये जायेंगे और उनका निराकरण किया जायेगा। प्राधिकरण के नामित वकील और पैरालीगल वालेंटियर्स इसमें सहयोग करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 अक्टूबर। आज कोरबा से छूटी अमृतसर के लिये पूजा स्पेशल ट्रेन सिर्फ मेरठ तक जायेगी और वहीं से वापस लौटेगी। यह स्थिति आगामी 3 नवंबर तक बनी रहेगी। यह ट्रेन लौटते समय भी अमृतसर के मेरठ के बीच रद्द रहेगी। सप्ताह में तीन दिन यह ट्रेन चलाई जा रही है। इसी तरह कल 23 अक्टूबर को जम्मूतवी से छूटने वाली जम्मूतवी दुर्ग साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से दुर्ग के लिये रवाना होगी। यह ट्रेन जम्मू तवी से दिल्ली के बीच रद्द रहेगी। रेलवे की ओर से बताया गया है कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के कारण यह निर्णय लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के करीब गुल्लू आरंग की शराब दुकान में दो महीने पहले हुई 10 लाख की लूट मामले में 3 युवक पकड़े गए हैं। आरंग पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ में लगी है। दो युवक फरार हैं। दूसरी तरफ, पुलिस आज शाम-रात में इस मामले का खुलासा कर सकती है।
 
उल्लेखनीय है कि गुल्लू की शराब दुकान में 12-13 अगस्त की रात को चोरों ने धावा बोलकर वहां सो रहे दो गार्डों की जमकर पिटाई करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था। इसके बाद यहां के गल्ले में रखे दस लाख रूपए लेकर फरार हो गए थे। घटना को 5 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया था। जिसमें विजय मनहरे, विनोद डहरिया, देवभूषण पारधी, राजेश कुमार जांगडे और अग्रभूषण डहरिया शामिल बताए जा रहे हैं। 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। दो अंतरराष्ट्रीय प्रेस संस्थाओं, द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर, उनसे यह आग्रह किया है कि वे पत्रकारों के उत्पीडऩ को रोकने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठायें।

दोनों संस्थाएं संपादकों, पत्रकारों और मीडिया में काम करने वालों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि पीएम मोदी राज्य सरकारों को पत्रकारों के खिलाफ सभी मामले वापस लेने का निर्देश दें।

इस पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में पत्रकारों पर अपना काम करने के बदले आईपीसी के सेक्शन-124ए के तहत राजद्रोह के मुकदमे भी लगाये गये हैं जिन्हें वापस लिया जाना चाहिए।

इस पत्र में केरल के पत्रकार सिद्दकी कप्पन की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चिंता जाहिर की गई है जो हाथरस केस की रिपोर्टिंग कर रहे थे।

पत्र के अनुसार, कोरोना महामारी फैलने के बाद पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

इस पत्र में एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया है कि 25 मार्च से 31 मई के बीच, महामारी कवर करने वाले 55 पत्रकारों को निशाना बनाया गया और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन पर केस किये गए।

इन संस्थाओं ने लिखा है कि स्वास्थ्य संकट का उपयोग उन लोगों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया में कमी को उजागर किया है। मगर स्वतंत्र मीडिया का होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। (bbc.com/hindi)

-रमेश अनुपम

आज छत्तीसगढ़ के सुपुत्र किशोर साहू का जन्मदिवस है। किशोर साहू जिन्हें देविका रानी से लेकर अपने समय की अनेक नामचीन अभिनेत्रियों के साथ अनेक सुपर-डुपर हिट फिल्मों में काम किया है तथा अनेक सुपर-डुपर फिल्में दी है। 

उनके खाते में ‘मयूर पंख’, ‘सिंदूर’, ‘वीर कुणाल’, ‘राजा’, ‘जीवन प्रभात’, ‘सावन आया रेे’ जैसी अनेक फिल्में हैं।
 
सन 1948 में उन्होंने दिलीप कुमार और कामिनी कौशल को लेकर ‘नदिया के पार’ जैसी हिट फिल्म बनाई जिसमें छत्तीसगढ़ी बोली और गीत-संगीत को प्रश्रय दिया। 
तो वहीं दूसरी ओर दिलीप कुमार जैसे अभिनेता को कैरियर संभालने का मौका दिया। 

दुर्ग में जन्मे और राजनांदगांव में पढ़े-लिखे किशोर साहू किसी जमाने में हिंदी सिनेमा के सरताज हुआ करते थे। 

दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसी हस्तियां उनके आगे पीछे मंडराती थी। राजकुमार, मनोज कुमार, माला सिन्हा, साधना जैसे अनेक अभिनेता-अभिनेत्रियों को उन्होंने हिंदी फिल्म में प्रवेश दिलवाया और उनके कैरियर को चमकाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 

ऐसे किशोर साहू को छत्तीसगढ़ शासन ने ही आज भुला दिया है। 

आज 22 अक्टूबर है किशोर साहू का जन्मदिन लेकिन इस सरकार को तथा इसके हुक्मरानों को इसका पता ही नहीं है। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किशोर साहू की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले ‘किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण’ जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है उसका भी पिछले दो सालों से कोई अता-पता ही नहीं है।
 
यह अलग बात है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फिर से इस वर्ष एक नवम्बर को 24 पुरस्कारों के नाम पर दो-दो लाख रुपयों की रेवडिय़ां बांटी जानी है।

पाकिस्तानी फौज को लंबे समय से पाकिस्तान में एक कमजोर नेता की तलाश थी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुंहमांगी मुराद साबित होते दिख रहे हैं

-हर्ष वर्धन त्रिपाठी

पाकिस्तान में पिछले एक सप्ताह से जो कुछ हो रहा है, उससे पाकिस्तान में अवाम की बेचैनी बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। आतंकवाद और आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट यही है कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में कहने के लिए लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ही देश को नियंत्रित करती है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गुजरांवाला की रैली में वीडियो संदेश के जरिये पाकिस्तान की अवाम से बात करते हुए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की हर कारगुजारी को खोलकर रख दिया। पाकिस्तान में आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसकी बड़ी वजह यही है कि लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री के पास कोई अधिकार ही नहीं है और इमरान खान अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं।

हालंकि, इमरान खान की कमजोरी इस तरह से सामने आने की बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी फौज के दबाव के अलावा पाकिस्तान के बुरे आर्थिक हालात में चीन का दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और चीन की कंपनियों के साथ पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों के कारोबारी रिश्ते की वजह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बावजूद इमरान खान बयानबाजी से आगे बढ़ नहीं सके।

पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को यह भरोसा था कि इमरान खान की क्रिकेट सितारे के तौर पर प्रसिद्धि उनके काम आएगी और भारत के सामने इमरान खान का चेहरा रखकर पाकिस्तानी अवाम को यह समझाने में कामयाब रहेंगे कि भारत की तरफ से ही सारी गड़बड़ हो रही है, लेकिन भारत की स्पष्ट पाकिस्तान नीति की वजह से पाकिस्तानी फौज और ISI की हर शातिराना चाल धरी की धरी रह गई। उस पर दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान लगातार अपमानित होता रहा। इन वजहों से लंदन में रह रहे निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अवाम का भरोसा जीतने का अवसर दिखने लगा।

पाकिस्तान की अवाम में बढ़ रहे इसी गुस्से का उपयोग कर लेने की मंशा से नवाज शरीफ ने बेटी मरयम नवाज शरीफ के जरिये पूरे पाकिस्तान में जमीन पर आन्दोलन खड़ा किया और जब पाकिस्तान की जनता आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई न कर पाने में असहाय दिख रहे प्रधानमंत्री इमरान खान को दुनिया के सामने गिड़गिड़ाते देखा तो उसी समय का इस्तेमाल नवाज शरीफ ने फिर से अपनी जमीन तलाशने के लिए करना शुरू किया।

नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों के बावजूद पाकिस्तान की जनता मरयम नवाज शरीफ के प्रति सहानुभूति रखती है और पाकिस्तान की अमनपसंद और लोकतंत्र बहाली की इच्छा रखने वाली जनता के मन में कहीं न कहीं यह बात है कि अगर नवाज शरीफ की चलती तो शायद भारत से रिश्ते इतने खराब नहीं होते। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के साथ पाकिस्तान की अवाम को भी बता दिया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, उस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादियों को तैयार करने में कर रहा है।

इस्लामोफोबिया की बात करके विश्वमंचों पर इमरान खान के पिटने और अमेरिका में जाकर खुद ही चालीस से पचास हजार आतंकवादियों के पाकिस्तानी जमीन पर होने और पाकिस्तान से भारत की भूमि पर आतंकवादियों के भेजने की स्वीकारोक्ति के बाद पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के लिए भी इमरान खान बोझ बन चुके हैं। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई पिछले 6 महीने से इमरान खान का विकल्प गंभीरता से खोजने में जुट गई थी, लेकिन लोकतंत्र का आवरण ओढ़ाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पुतला बैठाने के लिए कोई उचित नेता नहीं मिल पा रहा था।

FATF की ग्रे लिस्ट में होने से पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही थी, इससे पाकिस्तान फौज और आईएसआई के आर्थिक हितों पर भी असर पड़ रहा था। आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर अमेरिका से मिलने वाली रकम भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बंद कर दी है। इस बीच पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ की पार्टी के साथ जुड़ती दिख रही थी।

कराची और गुजरांवाला में 11 राजनीतिक दलों के साझा लोकतांत्रिक अभियान की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, लेकिन 11 पार्टियों के नेताओं में सबसे ज्यादा प्रभाव खांटी नेता नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरयम नवाज शरीफ का ही दिख रहा था और नवाज शरीफ ने खुलेआम पाकिस्तानी फौज और ISI पर उनका तख्तापलट का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतर रही थी, यह पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फौज के खिलाफ इस तरह से पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा शायद ही कभी इस तरह से दिखा हो।

कराची की सड़कों पर जनता उतर गई थी और गो नियाजी, गो बाजवा के नारे लग रहे थे। सिंध की पुलिस ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। कराची की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना और सिंध पुलिस आमने सामने थी। और, इन सबकी बुनियाद में मरियम नवाज शरीफ के पति कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए सिंध के पुलिस प्रमुख का अपहरण करके उनसे जबरदस्ती कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का आदेश पारित करवाना था। सिंध पुलिस के 10 AIGs, 16 DIGs और 40 SSP ने इस्तीफा दे दिया था।

पाकिस्तानी सेना और सिंध पुलिस के बीच इस संघर्ष में अवाम के पुलिस के साथ खड़े होने के बीच पाकिस्तानी सेना के लिए संकट बढ़ रहा था। उसी बीच बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस प्रमुख के समर्थन में खड़े हो गए और सिंध पुलिस के अधिकारियों के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि, अभी-अभी मैं सिंध पुलिस के मुख्यालय, कराची पहुंचा हूं और पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए सिंध पुलिस के प्रमुख आईजी और दूसरे अधिकारियों के साथ मुलाकात की है। 20 अक्टूबर को 9 बजकर 47 मिनट पर बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध पुलिस मुख्यालय से ट्वीट करते हैं कि I 

उससे पहले उनकी पार्टी के मीडिया सेल के ट्विटर खाते से 8 बजकर 31 मिनट पर ट्वीट किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से फोन पर कराची में हुई घटना पर बात की। और, अगले ट्वीट में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मीडिया सेल ने लिखा कि PPP चेयरमैन ने कराची की घटना पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तुरंत कार्रवाई के लिए उनकी तारीफ की और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जांच में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी।

इस ट्वीट को बिलावल भुट्टो जरदारी ने रीट्वीट किया और इसके बाद सिंध पुलिस के मुख्यालय गए, वहां से सिंध पुलिस के अधिकारियों के साथ तस्वीर जारी की और 20 अक्टूबर को रात 11 बजकर 42 मिनट पर सिंध पुलिस के ट्विटर खाते से 6 ट्वीट के साथ आईजी सिंध और सिंध पुलिस के सभी अधिकारियों ने छुट्टी पर जाने का फैसला रद्द कर दिया।

पाकिस्तानी फौज और ISI को लंबे समय से पाकिस्तान में एक कमजोर नेता की तलाश थी और बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तानी फौज और ISI के लिए मुंहमांगी मुराद जैसे साबित होते दिख रहे हैं। अभी पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। जनता सरकार के साथ फौज और ISI के खिलाफ खुलेआम बोल रही है। ऐसे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में पाकिस्तानी फौज और ISI संभावना देख रही है। (hindi.moneycontrol.com)

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक और हिंदी ब्लॉगर हैं)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। प्रदेश में प्याज की कीमत में बढ़ोत्तरी हुई है। आवक कम होने के कारण 70 रूपए किलो पर बिक रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिला कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य स्तरीय प्राईस मॉनिटरिंग सेल में जिलों से आवश्यक वस्तुओं के बाजार भाव के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि विगत 1 माह में प्याज के खुदरा बाजार मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि परिलक्षित हो रही है। सभी जिला कलेक्टर जिले में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु सतत कार्यवाही सुनिश्चित करें। 

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्याज के थोक एवं खुदरा व्यापारियों की तत्काल बैठक लेकर जिले में प्याज की उपलब्धता एवं मांग का आंकलन कर आवश्यकता अनुसार प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिला स्तर पर प्याज की दैनिक आवक एवं खपत की नियमित समीक्षा की जाए। अन्य राज्यों से प्याज के आयात, परिवहन एवं भंडारण संबंधी कोई समस्या हो तो इसका तत्काल निराकरण किया जाए। थोक व्यापारियों के विक्रय स्थल पर प्रतिदिन प्याज का उपलब्ध स्टॉक एवं थोक विक्रय मूल्य की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराई जाए। 

कलेक्टरों को कहा गया है कि जिले में उपलब्ध प्याज के थोक एवं खुदरा बाजार भाव का प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम लोगों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध हो सके और खुदरा व्यापारी अनावश्यक अधिक मूल्य पर प्याज का विक्रय न कर सकें।
 
इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 की धारा 3 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत स्टाक लिमिट की आवश्यकता होने पर राज्य शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत सुनिश्चित की जाए।

पटना, 22 अक्टूबर| बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में पांच सूत्र, एक लक्ष्य और 1 संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया गया है। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मफुत टीकाकरण का वादा भी किया गया है।

बिहार के लिए भाजपा ने अपने विजन डाक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा।

इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है, इसके लिए राष्ट्रीय जनतािंत्रक गठबंधन (राजग) को इस चुनाव में जीतना जरूरी है।

भाजपा के घोषणा पत्र में बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य के विशेष उत्पाद जैसे मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, पान, मसाला, शहद, मेथा औषधीय पौधों के सप्लाई चेन विकसित कर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है।

घोषणा पत्र में भाजपा कहा है, 'हमारा संकल्प है कि 10 हजार चिकित्सक, 50 हजार पारामेडिकलकर्मियों सहित राज्य में कुल एक लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का संचालन 2024 तक प्रारंभ किया जाएगा।''

घोषणा पत्र में गांव, शहर सबका विकास, आत्म निर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर बिहार और सशक्त कृषक, समृद्ध किसान का नारा दिया गया है।

चुनावी घोषणा पत्र के लोकार्पण समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉ. संजय जायसवाल, बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस, बिहार भाजपा प्रभारी भूपेन्द्र यादव, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय व अश्विनी कुमार चौबे सहित राज्य के कई मंत्री उपस्थित रहे। (आईएएनएस)

   मौतें-1628, एक्टिव-25795, डिस्चार्ज-140216   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 67 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2 हजार 360 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 67 हजार 639 हो गई है। इसमें से 1628 मरीजों की मौत हो गई है। 25 हजार 795 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 40 हजार 216 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और फिलहाल रोज करीब ढाई-तीन हजार नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 2 हजार 360 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायगढ़ जिले से सबसे अधिक  247 मरीज पाए गए। रायपुर जिले से 209, जांजगीर-चांपा से 207 व बिलासपुर जिले से 152 मरीज मिले।

दुर्ग जिले से 135, राजनांदगांव-138, बालोद-71, बेमेतरा-47, कबीरधाम-46, धमतरी-106, बलौदाबाजार-56, महासमुंद-100, गरियाबंद-22, कोरबा-138, मुंगेली-39, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-7, सरगुजा-38, कोरिया-54, सूरजपुर-107, बलरामपुर-18, जशपुर-51, बस्तर-83, कोंडागांव-40, दंतेवाड़ा-83, सुकमा-31, कांकेर-95, नारायणपुर-13 व बीजापुर जिले से 27 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है। 

दूसरी तरफ कल 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 की मौत कोरोना से और 4 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दुर्ग, राजनांदगांव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 38 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 16 की कोरोना और 22 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 44 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेशभर में पॉजिटिव आंकड़े पहले से कम हुए हंै। नियमों के लगातार पालन और सावधानी से ये पॉजिटिव और कम हो सकते हैं।

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर| भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 55,839 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 77,06,946 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पिछले 4 दिनों से भारत में 60,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं। 

कुल मामलों में से 7,15,812 मरीज फिलहाल सक्रिय रूप से संक्रमित हैं, 68,74,518 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। 

क्लिक करें और यह भी पढ़ें :  दुनिया में कोरोना 4.11 करोड़ पार- जॉन्स हॉपकिन्स 

स्वास्थ्य मंत्रालय के अंकड़ों के अनुसार, भारत में पिछले 24 घंटों में 702 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,16,616 हो गई है। 

भारत में रिकवरी रेट 88.81 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.51 प्रतिशत पर रह गई है। 

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 16,17,658 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 42,633 मरीज इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। 

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक, भारत ने एक दिन में यानि को बुधवार को 14,69,984 नमूनों की जांच की, जिसके बाद नमूनों की जांच की कुल संख्या 9,86,70,363 हो गई है। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 22 अक्टूबर| वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4.11 करोड़ हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतें 1,130,400 से अधिक हो गई हैं। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नवीनतम अपडेट में खुलासा किया कि गुरुवार सुबह तक कुल मामलों की संख्या 41,148,042 हो गई थी, जबकि इससे होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,130,405 हो गया।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देश है। यहां 8,333,591 मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण से 222,063 मौतें हुई हैं।

संक्रमण के मामलों के लिहाज से भारत 7,651,107 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मृत्यु का आंकड़ा 115,914 हो गया।

सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, अधिक मामलों वाले अन्य शीर्ष 15 देश ब्राजील (5,298,772), रूस (1,438,219), अर्जेंटीना (1,037,325), स्पेन (1,005,295), फ्रांस (1,000,369), कोलंबिया (981,700), पेरू (874,118), मेक्सिको (867,559), ब्रिटेन (792,194), दक्षिण अफ्रीका (708,359), ईरान (545,286), चिली (495,637), इटली (449,648), इराक (438,265) और बांग्लादेश (393,131) है। 

वहीं ब्राजील वर्तमान में कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिहाज से 155,403 मौतों के साथ दूसरे नंबर पर है।

वहीं 10,000 से अधिक मौतों वाले अन्य देशों में मेक्सिको (87,415), ब्रिटेन (44,248), इटली (36,705), स्पेन (34,366), फ्रांस (34,075), पेरू (33,875), ईरान (31,346), कोलम्बिया (29,464), अर्जेंटीना (27,519), रूस (24,786), दक्षिण अफ्रीका (18,741), चिली (13,719), इंडोनेशिया (12,857), इक्वाडोर (12,453), बेल्जियम (10,489) और इराक (10,418) हैं। (आईएएनएस)

अब मिले 6 करोड़, 350 प्रकरणों में भुगतान कुछ दिनों में संभव

 विशेष रिपोर्ट 
 राजेश अग्रवाल 

बिलासपुर, 22 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। यौन अपराधों से पीडि़त महिलाओं को क्षतिपूर्ति राशि विभागीय तालमेल के अभाव और बाबूशाही में फंस गई। पिछले साल यह राशि बिना किसी पीडि़त को सहायता पहुंचाये ही वापस हो गई। इन दो सालों में प्रावधान के मुताबिक विधिक सेवा प्राधिकरणों को ऐसी एफआईआर की सूचना ही नहीं दी गई। राज्य के किसी भी पीडि़त को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई मदद ही नहीं की गई।
 
मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक में अफसरों को फटकार लगाने के बाद अब पीडि़त महिलाओं और उनके आश्रितों सूची अब बनाई जा रही है। गृह विभाग ने इसके लिये 6 करोड़ रुपये का फंड पहले ही जारी दिया था, जो अब जाकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ट्रांसफर किया गया है।

निपुन सक्सेना विरुद्ध भारत सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितम्बर 2018 को पीडि़त महिलाओं, बच्चियों के पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के लिये नया 
अधिनियम बनाने का आदेश दिया था। इसमें पीडि़त महिलाओं, बच्चियों और उन्हें मिलने वाली सहायता का दायरा बढ़ाया गया। इसके पहले पीडि़त महिलाओं को कलेक्टर की ओर से राशि दी जाती थी, जिसका सीमित लोगों को लाभ मिलता था और पुनर्वास की कोई योजना उसमें शामिल नहीं थी। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 4 फरवरी 2019 को राज्य सरकार ने यौन उत्पीडऩ, अन्य अपराध पीडि़त महिलाओं, आश्रितों के पुनर्वास व क्षतिपूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति योजना 2018 बनाई और इसे 2 अक्टूबर 2018 से प्रभावशील किया। योजना के तहत धारा 378 (क) से 376 (ड) तक 354 (क) से 354 (घ) तक, धारा 509 के अंतर्गत यौन उत्पीडऩ में तथा 34 ख, 326 क, 498 क में शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा के मामलों में पीडि़त महिला या नाबालिग बच्ची को सहायता पहुंचाने का प्रावधान है। एसिड हमले के मामले में क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी अलग से स्पष्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और अधीनस्थ राज्य तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया था। 13 फरवरी 2019 को राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र में साफ कहा गया है कि थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक योजना के अंतर्गत आने वाले अपराधों की तुरंत रिपोर्टिंग राज्य एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरणों को करेंगे ताकि प्रकरणों का प्रारंभिक सत्यापन कर सके, लेकिन लापरवाही यह रही कि प्राधिकरणों तक कोई सूची ही बीते दो सालों में नहीं पहुंची। इसके चलते किसी भी पीडि़ता को राशि नहीं मिल पाई।

इस नये अधिनियम में अपराध की गंभीरता, मानसिक व शारीरिक क्षति, शिक्षा, रोजगार के अवसर की हानि, उपचार पर व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है।

दूसरी ओर राज्य सरकार के गृह विभाग ने सन् 2019 में इसके लिये फंड जारी किया था। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में होने के कारण गृह विभाग ने अन्य सभी आबंटनों की तरह इसका फंड भी कलेक्टोरेट में भेज दिया और वहां राशि पड़ी रही। एक तो गलत एकाउन्ट में राशि भेज दी गई और राशि मिलने के बाद जिलाधीश कार्यालय ने इसे सही जगह भेजने में कोई रुचि नहीं ली। 

फंड के बारे में न तो पुलिस विभाग को पता चला, न ही विधिक सेवा प्राधिकरण को। वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक खर्च नहीं होने के कारण यह राशि राज्य 
शासन को वापस चली गई। सन् 2020 की राशि 30 जुलाई 2020 को जारी की गई थी फिर भी सहायता शून्य थी। राज्यपाल ने हाल ही में इस बार सवाल किये और उसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में नाराजगी जताई। 

मुख्यमंत्री की बैठक के बाद वीडियो कांफ्रेंस कर मुख्य सचिव, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों पर नाराज हुए। इसके बाद अधिकारियों में हडक़म्प मचा। बिलासपुर में जिला प्रशासन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। तय हुआ कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिला विधिक सेवा समिति समन्वय के साथ सूची बनायेंगे और राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण को प्रकरण भेजेंगे।

राज्य विधिक सेवा अधिकारी शशांक शेखर दुबे ने बताया कि पिछले हफ्ते जिला प्रशासन से सालसा को फंड ट्रांसफर हो गया है। पुलिस में दर्ज एफआईआर और न्यायालयों में चल रहे मामलों की जानकारी पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकत्र की जा रही है, जो शीघ्र ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आ जायेगी। इसके बाद क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित कर पीडि़तों अथवा उनके आश्रितों को राशि वितरित की जायेगी। प्रदेशभर से 350 के आसपास प्रकरण आने की संभावना है जिस पर 2 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रकरणों पर विचार कर अतिरिक्त राशि सहायता के लिये रखी जायेगी।

अपराध से पीडि़त महिलाओं की क्षतिपूर्ति के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं, एक से अधिक प्रावधानों में किसी महिला पात्रता रखती हैं तो सभी का लाभ उन्हें मिलेगा-
1. जीवन की हानि और सामूहिक बलात्कार पर 5 लाख से 10 लाख रुपये।
2. बलात्कार व अप्राकृतिक यौन हमले में 4 से 7 लाख रुपये।
3. स्थायी शारीरिक क्षति पर 2 लाख से 5 लाख रुपये।
4. 40 से 80 प्रतिशत तक विकलांगता पर 2 से 4 लाख रुपये।
5. 20 से 40 प्रतिशत तक विकलांगता पर 1 से 2 लाख रुपये।
6. गंभीर शारीरिक क्षति या कोई मानसिक क्षति जिसमें पुनर्वास हो, 1 से 2 लाख रुपये।
7. भ्रूण की क्षति, गर्भपात, 2 से 3 लाख रुपये।
8. बलात्कार के कारण गर्भधारण 3 से 4 लाख रुपये।
9. जलने से चेहरा विद्रूप होने पर 7 से 8 लाख रुपये।
10. 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 5 से 8 लाख रुपये।
11. 50 प्रतिशत से कम क्षति पर 3 से 7 लाख रुपये।
12. 20 प्रतिशत से कम क्षति पर 2 से 3 लाख रुपये।
13. एडिस हमले से चेहरा विद्रूप होने पर 7 से 8 लाख रुपये।
14. ऐसे मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 5 से 8 लाख रुपये।
15. 50 प्रतिशत से कम क्षति पर 3 से 5 लाख रुपये।
16. 20 प्रतिशत से कम क्षति पर 3 से 4 लाख रुपये।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 अक्टूबर। पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव का गुरुवार को निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री ध्रुव नगरी-सिहावा विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे। वे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। 

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर | बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार के हमलों का तीखा जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी के 10 लाख रोजगार देने के वादे पर नीतीश के हमले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर झूठा वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार एक कारखाना नहीं लगवा सके। दस लाख नौकरी देने का हमने झूठा वादा नहीं किया है। अगर वादा करना होता तो करोड़ों का वादा करते। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर हम सत्ता में आए तो इन खाली पदों पर नियुक्तियां होंगी।

इससे पहले बुधवार को रोहतास के दिनारा में एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। उन्होंने खुद को ठेठ बिहारी बताते हुए एक बार मौका देने की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिना भेदभाव के काम करेगी और सबको साथ लेकर चलेगी। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के निर्णय लिया जाएगा।"

सभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही नियोजित शिक्षकों की समान काम के बदले समान वेतन की काफी पुरानी मांग पूरी की जाएगी और साथ ही सभी टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका और जीविका दीदियों की सेवा स्थायी की जाएगी। बिहार के अधिकांश विभागों में सरकारी पद रिक्त हैं, उन्हें तत्काल भरने की कार्रवाई की जाएगी। (navjivan)

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| अभिनेत्री और बिग बॉस 9 की प्रतिभागी दिगांगना सूर्यवंशी का कहना है कि लोकप्रिय रियलिटी टेलीविजन शो के घर से बाहर निकलने के बाद इसे देखना मुश्किल हो सकता है। वह कहती हैं कि वह बिग बॉस के 14 वें सीजन को नियमितता से नहीं देख रही हैं लेकिन वह उन प्रतियोगियों को पसंद करती हैं, जो टेलीविजन इंडस्ट्री से हैं। दिगांगना ने कहा, "मैं उस घर में रह चुकी हूं और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि एक बार जब आप उस घर में रहने के बाद बाहर आते हैं तो उस शो को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अक्सर इसे शनिवार और रविवार को (शो होस्ट) सलमान (खान) सर के कारण देखती हूं क्योंकि मुझे उन्हें टेलीविजन पर देखने में मजा आता है। 'बिग बॉस' के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि आप इसे फॉलो करते हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा होती है, इसलिए आप हमेशा अपडेट रहते हैं।"

टीवी स्टार दिगांगना से जब इस सीजन के उनके पसंदीदा प्रतिभागी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "शो के मौजूदा सीजन में टेलीविजन इंडस्ट्री से बहुत सारे जाने-पहचाने चेहरे हैं। मैं शो को फॉलो नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं सभी प्रतिभागी विशेषकर टेलीविजन इंडस्ट्री के प्रतिभागियों को पसंद करती हूं।"

अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा, "मैं एक हिंदी फिल्म और कुछ अन्य चीजें कर रही हूं। हम जल्द ही उनके बारे में औपचारिक घोषणा करेंगे।"

दिगांगना अब तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म सीटीमार में टोटमपुडी गोपीचंद और तमन्ना भाटिया के साथ नजर आएंगी।

मसौढ़ी (बिहार), 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो वे 10 लाख नौकरियां देंगे। उनका यह वादा विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की चुनावी रैलियों में भीड़ खींचने में कामयाब रही। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और महागठबंधन की आकर्षक पेशकश अब तक रैली में तेजस्वी को सुनने के लिए लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल रही है।

राजद उम्मीदवार के प्रचार के लिए तेजस्वी बुधवार को मसौढ़ी में रैली कर रहे थे। इस दौरान लोगों भारी भीड़ देखी गई। एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस के लिए भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, क्योंकि लोग बैरिकेड्स को आगे बढ़ा रहे थे और तय सीमा को पार कर रहे थे।

वहीं तेजस्वी ने जब पुलिसकर्मियों से कहा कि वे लोगों को मंच पर आने की अनुमति दें, जहां से वह भाषण दे रहे हैं, यह सुनने के बाद कुछ लोगों ने बैरिकेड भी तोड़ दिए।

पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित मसौढ़ी के मूल निवासी राहुल शर्मा ने कहा, "सरकारी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों की घोषणा से बिहार के आम लोगों में बड़ी उम्मीदें पैदा हुई हैं। इसलिए, समाज के सभी वर्गों के लोग उन्हें (तेजस्वी) देखने और उनका भाषण सुनने के लिए रैली स्थलों पर एकत्र हो रहे हैं।"

एक अन्य निवासी रमेश सागर ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ काम करने वाले विरोधी लहर को लेकर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे कि मुद्रास्फीति, नौकरियों का सृजन, प्रवासन, आदि का ध्यान रखने में असमर्थ रहे हैं। उनकी कुछ त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण गरीब और गरीब हो गए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "दूसरी ओर लालू प्रसाद जैसे राजनेता हैं, जो अपने समाजवादी तरीकों और समानता की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लोग उनके विकल्प के तौर पर उनके बेटे तेजस्वी यादव को देख रहे हैं।"

सागर ने कहा, "स्थिति 2014 के संसदीय चुनाव के समान है, जहां देश के लोग परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि तेजस्वी अपने वादों को पूरा करें और वह 'जुमलेबाज' न बने।"

एक अन्य मसौढ़ी निवासी रोशन पासवान ने कहा कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार की नेतृत्व के तौर-तरीकों में विश्वास खो दिया है।

उन्होंने कहा, "उन्होंने भाजपा का विरोध करके वोट एकत्र किया था, लेकिन बाद में अपने निहित स्वार्थों के लिए उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने जनादेश को अलग रखा था। बिहार के लोग इन घटनाओं से अवगत हैं, बिहार के लोगों के लिए वह (नीतीश) अब भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हैं।"

महागठबंधन के संकल्प पत्र में किसानों की ऋण माफी, नए कृषि बिलों को लागू न करना, प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं, जिला मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों के छात्रों के लिए नि:शुल्क यात्रा सहित 25 बिंदु हैं।

-पूजा गुप्ता 

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)| रोजाना दिए गए सिर्फ एक रुपये के स्वैच्छिक योगदान से बिहार के नवादा जिले में युवा लड़कियों ने गरीब लड़कियों की मासिक धर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेनेटरी पेड बैंक खोला है।

जब कुछ लड़कियों ने देखा कि पैसे की कमी के कारण कई लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं मिल पाते हैं, तो उन्होंने मिलकर एक पहल की। उन्होंने रोजाना 1-1 रुपये का स्वैच्छिक योगदान इकट्ठा करना शुरू किया और बैंक की स्थापना कर दी।

इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड (11 अक्टूबर) के मौके पर उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए एक शो 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' ने उन्हें यह काम करने की प्रेरणा दी।

अमावा गांव के युवा नेता अनु कुमारी ने कहा, "हम हर दिन एक रुपया जमा करते हैं, यानी एक लड़की हर महीने 30 रुपये जमा करती है। हम इस पैसे से सैनिटरी पैड खरीदते हैं और उन गरीब लड़कियों में बांट देते हैं, जिनके पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं होते हैं।"

नवादा के पूर्व सिविल सर्जन डॉ.श्रीनाथ प्रसाद कहते हैं, "लड़कियां पहले अपने लिए आवाज नहीं उठा पाती थीं, ना वे सैनिटरी पैड के बारे में जानती थीं। लेकिन आज उन्होंने लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड का एक बैंक शुरू किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' पहल ने कितना प्रभाव डाला है।"

ये लड़कियां यहीं नहीं रुकीं, बल्कि वे अब परिवार नियोजन जैसे अन्य महत्वपूर्ण लेकिन अब तक वर्जित रहे विषयों पर भी संवाद कर रही हैं। हरदिया की 17 वर्षीय मौसम कुमारी कहती हैं, "अब हम गांवों का दौरा करते हैं और महिलाओं को अंतरा इंजेक्शन, कॉपर टी, कंडोम जैसे विकल्पों के बारे में बताती हैं।"

अब युवाओं के लिए स्वास्थ्य क्लीनिकों की स्थापना करने की तैयारी है। जाहिर है, लड़कियों के इन प्रयासों ने पुरुषों की सोच में भी बदलाव लाया है। हरदिया के पूर्व मुखिया भोला राजवंशी कहते हैं, "मुझे लगता है कि अब हमारा समाज बदल गया है। अब लड़कियों और लड़कों के बीच कोई अंतर नहीं है।"

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुटरेजा ने कहा, "मुझे खुशी है कि यह शो उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है और यही हमारा लक्ष्य है। हमने डॉ. स्नेहा माथुर जैसे प्रेरक चरित्र के जरिए सेक्स, हिंसा, लिंग भेदभाव, स्वच्छता, परिवार नियोजन, बाल विवाह, मानसिक स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, पोषण और किशोर स्वास्थ्य के बारे में कठिन लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की।"

इस शो के निर्माता, प्रसिद्ध फिल्म और थिएटर निर्देशक फिरोज अब्बास खान कहते हैं, "जब 7 साल पहले मैंने इस शो की अवधारणा लिखी थी, तब मैंने भी नहीं सोचा था कि हम इसके ऐसे प्रभाव देखेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि 'मैं कुछ भी कर सकती हूं' युवा, किशोर लड़कियों के लिए एक सशक्त नारा बन गया है जो अब जमीनी बदलाव लाने के लिए काम कर रही हैं।"

'मैं कुछ भी कर सकती हूं' एक युवा डॉ.स्नेहा माथुर की प्रेरणादायक यात्रा के इर्द-गिर्द घूमता है, जो मुंबई के अपने आकर्षक कैरियर को छोड़कर अपने गांव में आकर काम करती हैं। बाद उनके नेतृत्व में गांव की महिलाएं सामूहिक तौर पर कई अहम काम करती हैं।

नई ​ दिल्ली, 22 अक्टूबर (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए वह जिस कर्मठता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उसके सभी साक्षी हैं।

श्री शाह आज 56 वर्ष के हो गए। वह 2014 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। उनकी अगुवाई में पार्टी ने 2019 का आम चुनाव लड़ा और शानदार विजय हासिल की। वह 2019 के चुनाव में स्वयं गुजरात में गांधीनगर से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे।

श्री मोदी ने श्री शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, “ श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश के विकास के लिए वह जिस कर्मठता और उत्कृष्टता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं, उसके सभी साक्षी हैं। भाजपा को मजबूत बनाने में भी उनका योगदान बहुत अहम है। मैं देश की सेवा में जुटे रहने के लिये उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”