दुबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन के 40वें मैच में आज आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों के लिए अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो यह मैच हर हाल में जीतना होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी मैदान पर दोनों टीमों के बीच पहला मैच खेला गया था, जहां राहुल तेवतिया और रियान पराग ने मिलकर राजस्थान को हार के रास्ते से बाहर निकाल जीत दिलाई थी। अब एक बार फिर राजस्थान अपने पुराने प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेगी।

पिछले मैच में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उससे वह आत्मविश्वास से लबरेज होगी। गेंदबाजी में खासकर, क्योंकि टीम ने चन्नई को बड़ा स्कोर खड़ा करने नहीं दिया था। चेन्नई 20 ओवरों में सिर्फ 125 रन ही बना सकी थी।

जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार श्रेयस गोपाल और तेवतिया रहे थे। गोपाल ने चार ओवरों में 14 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था जबकि तेवतिया ने चार ओवरों में 18 रन ही खर्च किए और एक विकेट लिया था।

हैदराबाद के खिलाफ टीम इन दोनों से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करेगी।

आईपीएल में अब स्पिनरों के हिसाब की पिचें देखी जा सकती हैं और इसलिए राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ के लिए गोपाल-तेवतिया की जोड़ी एक बड़ा हथियार होगी।

वहीं बल्लेबाजी में जोस बटलर को मध्य क्रम में लाना टीम के लिए पिछले मैच में तो काम कर गया था। बटलर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। स्मिथ ने भी उनका बखूबी साथ दिया था।

रॉबिन उथप्पा और संजू सैमसन विफल रहे थे। बेन स्टोक्स भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। बतौर सलामी बल्लेबाज उथप्पा खतरनाक बल्लेबाज हैं और टीम उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करती है तो यह टीम और उथप्पा दोनों के लिए अच्छा होगा। बीते दो मैचों में तो टीम ने उन्हें सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही भेजा है और उम्मीद की जा सकती है कि यह क्रम लीग के आने वाले मैचों में भी जारी रहेगा। बेन स्टोक्स से हालांकि अभी तक बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है।

स्टोक्स खुद भी बड़ी पारी खेलने को लेकर उत्सुक होंगे। संजू सैमसन को अपनी फॉर्म में लौटना होगा। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जिनपर टीम काफी हद तक टिकी हुई है और वह टीम की बल्लेबाजी की अहम कड़ी हैं।

जहां तक हैदराबाद की बात है तो यह देखना होगा कि डेविड वार्नर इस मैच में कहां बल्लेबाजी करने आते हैं। पिछले मैच में वह सलामी बल्लेबाजी करने नहीं आए थे। जॉनी बेयरस्टो के साथ केन विलियम्सन उतरे थे और वार्नर नंबर-4 पर उतरे थे।

उनका नीचे आना टीम के लिए अच्छा रहा था। हैदराबाद हारती दिख रही थी, लेकिन वार्नर ने आखिरी ओवर में बाजी पलट मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया था। सुपर ओवर में हालांकि हैदराबाद को हार ही मिली थी।

मनीष पांडे और केन विलियम्सन, दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो टीम की बल्लेबाजी की धुरी हैं। इन दोनों का चलना टीम के लिए जरूरी है।

निचले क्रम में टीम के पास कोई बड़ा नाम नहीं है इसलिए जरूरी है कि शीर्ष-4 में से कोई न कोई अंत तक टिका रहे ताकि वह युवा खिलाड़ियों के साथ मिलकर अंत में तेजी से रन बना सके। हैदराबाद अधिकतर मैचों में ऐसा कर पाने में असफल रही है, लेकिन टीम की बेहतरी के लिए यह जरूरी है।

गेंदबाजी में टीम की अगुआई राशिद खान कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार के चोटिल हो जाने के बाद संदीप शर्मा, टी. नटराजन ने टीम को उनकी कमी ज्यादा खलने नहीं दी है।

दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए इस मैच में जीत जरूरी है। दोनों टीमें इस बात को बखूबी जानती हैं और इसलिए एक और रोमांचक मैच की उम्मीद की जा सकती है।

हैदराबाद नौ मैचों में तीन जीत, छह हार के साथ छह अंक लेकर सातवें स्थान पर है। राजस्थान 10 मैचों में चार जीत, छह हार के साथ आठ अंक लेकर छठे स्थान पर बनी हुई है।

टीमें (सम्भावित) :

राजस्थान रॉयल्स : स्टीव स्मिथ (कप्तान), अंकित राजपूत, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, महिपाल लोमरोर, मनन वोहरा, मयंक माकंर्डे, राहुल तेवतिया, रियान पराग, संजू सैमसन, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, वरुण एरॉन, रॉबिन उथप्पा, जयदेव उनादकट, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी, डेविड मिलर, ओशाने थॉमस, अनिरुद्ध जोशी, एंड्रयू टाई, टॉम कुरैन, बेन स्टोक्स।

सनराइजर्स हैदराबाद : डेविड वार्नर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, बैसिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, बिली स्टानलेक, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियम्सन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी. नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रीयम गर्ग, जेसन होल्डर, संदीप बवांका, फाबियान ऐलेन, अब्दुल समद, संजय यादव।

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| लेखक आशापूर्णा देवी की कहानी 'चुटी नकोच' पढ़ते ही फिल्म निर्माता सुमन मुखोपाध्याय को ऐसा लगा कि उन्हें इस पर फिल्म बनानी चाहिए। बस, फिर क्या था इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता ने इसके अधिकार खरीदे और स्क्रीनप्ले तैयार करना शुरू कर दिया। फिल्म का नाम रखा 'नजरबंद', जो इस साल अक्टूबर में होने वाले प्रतिष्ठित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना वल्र्ड प्रीमियर करेगी।

मुखोपाध्याय ने आईएएनएस को बताया, "यह एक मनोवैज्ञानिक फिल्म है, जो दो अंडरडॉग किरदारों वसंती और चंदू के बीच की प्रेम कहानी है। यदि दर्शक इन किरदारों के मनोवैज्ञानिक संघर्ष, उनकी कोमलता और अस्थिरता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह फिल्म काम करेगी।"

'हर्बर्ट', 'पोशम पा' और 'कंगाल मालसैट' ('वॉर क्राई ऑफ द बेगर्स') जैसी फिल्मों के लिए प्रशंसा पा चुके इस निर्देशक को लगता है कि थिएटर में रिलीज फिल्मों को जैसी मान्यता मिलती है, महामारी के इस दौर में आ रही 'नजरबंद' को कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, उसे लेकर वे सुनिश्चित नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से हाल के दिनों में हमने देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों का झुकाव स्टार कास्ट और मुख्यधारा की फिल्मों की ओर बहुत अधिक हो रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रकार की फिल्मों के लिए मुश्किल है कि वे स्लॉट प्राप्त कर सकें। लेकिन हम फेस्टिवल सर्किट में स्लॉट पाने के लिए इंतजार करेंगे।"

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगाए हुए बीजेपी को चुनावों से पहले राज्य में बड़ा झटका लगा है। दार्जिलिंग में बड़ी ताकत माने जाने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 11 साल बाद एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। साल 2017 से अंडरग्राउड चल रहे मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर एनडीए का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया।

बिमल गुरुंग ने कोलकाता के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके संगठन ने एनडीए से बाहर होने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। गुरुंग ने कहा कि मोदी सरकार पहाड़ी क्षेत्र का स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने में नाकाम रही है। साथ ही बीजेपी सरकार ने 11 गोरखा समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तौर पर चिन्हित करने के अपने वादे को पूरा नहीं किया है।

गुरुंग ने कहा कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज एनडीए छोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया। 150 से अधिक मामलों में 3 साल से फरार चल रहे गुरुंग ने कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुंग पर सभी मामले गोरखा आंदोलन को लेकर दर्ज हैं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरंग की अच्छी पकड़ है। बिमल गुरुंग के समर्थन से ही बीजेपी कई सालों से दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। इससे पहले 2016 के बंगाल चुनाव में मोर्चा ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे तीनों सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में इस बार गुरुंग के ममता बनर्जी के साथ आने से बीजेपी को इसे इलाके में बड़ा झटका लग सकता है। (navjivan)

   डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

यूरोपीय देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में पूरे संघ पर लागू होने वाले कृषि सुधारों पर सहमति बन गई. बड़े स्तर पर लाए जाने वाले बदलावों में सबसे ज्यादा ध्यान इसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से मुफीद बनाने पर रहा. नई कृषि नीति को संघ के सभी 27 देशों ने स्वीकार कर लिया है. अब अगला कदम ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संसद में इसे पास करना होगा. इसी हफ्ते संसद में कृषि सुधारों से जुड़े प्रस्तावों पर मतदान होना है.

ईयू के सभी सदस्य देशों और यूरोपीय संसद को अब से लेकर अगले साल के बीच इस नीति के अंतर्गत आने वाले सभी नियम तय करने होंगे, जिसके बाद जनवरी 2023 से नई नीति अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी. 2021 से शुरु कर पहले दो सालों तक इसका पायलट फेज चलेगा. समझौते के बाद जर्मनी की कृषि मंत्री यूलिया क्लोएक्नर ने पत्रकारों से बातचीत में नई कृषि नीति को पहले से ज्यादा "ग्रीन, फेयर" और सरल बताया.

कैसे दिया जाएगा खेती को 'ग्रीन' बनाने पर जोर

यूरोपीय संघ ने नई कृषि नीति के तहत लाए जाने सुधारों के मद में अगले सात सालों में 387 अरब यूरो (करीब 459 अरब डॉलर) खर्च करने का बजट तय किया है. साझा कृषि नीति पर खर्च होने वाला यह ईयू के कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होगा. नई नीति में यह तय किया गया है कि सभी किसानों पर इसका संस्थागत दबाव होना चाहिए कि अगर वे सरकारों से वित्तीय मदद लेना चाहते हैं तो उन्हें पर्यावरण के लिहाज से और भी ज्यादा सख्त नियमों का पालन करना होगा.   

छोटे किसानों के लिए प्रशासनिक तामझाम थोड़े कम रखे जाएंगे, जिससे वे प्रक्रियाओं का "कम बोझ उठाएं और पर्यावरण व जलवायु के लक्ष्यों में ज्यादा योगदान दे सकें." भविष्य में आने वाली सभी नई 'ईको-स्कीमों' में किसानों को सरकार से किसी भी तरह की प्रत्यक्ष प्रोत्साहन राशि हासिल करने के लिए पर्यावरण से जुड़े कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.

यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई किसान जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी न्यूनतम शर्तों से भी आगे बढ़कर खेती करता है तो उसे उसी अनुपात में अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. इसके लिए ईयू के सभी सदस्य देशों को संघ द्वारा दी जाने वाली राशि का कम से कम 20 फीसदी रिजर्व रखना होगा. इस राशि को लेकर संघ के कई सदस्य देशों के बीच पहले असहमति थी. खासकर पूर्वी यूरोप के कई देशों को डर था कि अगर उनके किसान बढ़ चढ़ कर ईकोफ्रेंडली खेती करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें यूरोपीय संघ से मुहैया कराई जाने वाली पूरी प्रत्यक्ष प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल पाएगी. यूरोपीय संसद में कृषि प्रमुख यानुस वोइचिकोव्स्की का कहना है कि इन चिंताओं पर चर्चा करने और उन्हें "अच्छे से निपटाने" पर आगे बातचीत होगी.

क्यों पड़ी नई साझा कृषि नीति की जरूरत   

जलवायु परिवर्तन की रफ्तार, जैवविविधता में ह्रास, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएं दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं. यही कारण है कि कृषि नीति में बड़े बदलावों की जरूरत महसूस की जा रही थी. यूरोपीय परिषद ने सन 2018 में कृषि सुधारों की एक विस्तृत रूपरेखा पेश की थी, जिसे 2021 से 2027 के बीच लागू किए जाने का प्रस्ताव था. अब इसमें पहले दो सालों को पायलट फेज मानने और फिर 2023 से इसे अनिवार्य बनाने पर सहमति बनी है.

इसके अलावा, खाने पीने की चीजों का सस्ता होना भले ही अब तक खरीदारों को नहीं खलता था लेकिन इससे यूरोपीय किसानों की आय पर बुरा असर पड़ता आया है और वे अपनी फसल और उपज की क्वालिटी को और सुधारने की हालत में भी नहीं रहते. यूरोप में सरकारी कृषि सब्सिडी के वितरण को लेकर यह समस्या बताई जाती है कि इसका बड़ा हिस्सा केवल बड़े किसानों तक ही पहुंचता है और छोटे किसानों को इसका ज्यादा फायदा नहीं मिलता.

इसी साल मई में यूरोपीय परिषद ने "फार्म टू फोर्क” (F2F) रणनीति पेश की थी जिसका मकसद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और खेती में कीटनाशकों और रासायनिकउत्पादों के इस्तेमाल को कम करना था. उसका लक्ष्य 2030 तक कीटनाशकों के इस्तेमाल में 50 फीसदी और उर्वरकों के इस्तेमाल में 20 फीसदी की कमी लाना है. इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तमाम विस्तृत नियम भी नई साझा कृषि नीति का हिस्सा होंगे. (dw.com)

    (dw.com)

जर्मन कैबिनेट ने बच्चों के साथ यौन दुर्व्यहार करने वालों और बाल पोर्नोग्राफी की सामग्री रखने वालों को सख्त सजा दिए जाने का फैसला लिया है. हाल के सालों में जर्मनी में बाल यौन दुराचार के कई बड़े मामले सामने आए हैं, जिनके मद्देनजर इसकी मांग उठ रही थी.

कानूनी भाषा में अब तक जिसे "यौन दुर्व्यवहार'' कहा जाता था, उसे "बच्चों के खिलाफ यौन अपराध'' कहा जाएगा. भाषा में कड़ाई लाने के साथ साथ ऐसे अपराधों के लिए सुनाई जाने वाली सजा को भी और सख्त बनाया गया है. अब बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर 15 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है. अब तक इसकी न्यूनतम सजा केवल छह महीने और अधिकतम 10 साल होती है.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री को फैलाने का अपराध करने वालों को एक से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा. फिलहाल ऐसे मामलों में तीन महीने से लेकर पांच साल की सजा का ही प्रावधान है. केवल कुछ अपवाद मामलों में ही 15 साल की अधिकतम सजा हो सकती है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री खरीदने और उसे अपने पास रखने के अपराध में किसी दोषी को एक से पांच साल की जेल हो सकती है. फिलहाल इसके लिए अधिकतम तीन साल की ही सजा का प्रावधान है.

भविष्य में बच्चों जैसी सेक्स डॉल बनाने और उसके वितरण के लिए जुर्माना या फिर पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. वहीं ऐसी सेक्स डॉल को खरीदने और अपने पास रखने के जुर्म में दोषी को तीन साल तक जेल की सजा काटनी पड़ सकती है.

बच्चों के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार के मामलों की सुनवाई के लिए ऐसे जजों की व्यवस्था करने की बात कही गई है, जिनके पास ऐसे मामलों से जुड़ी कोई विशेष योग्यता हो. जर्मनी की न्याय मंत्री क्रिस्टीने लाम्ब्रेष्ट ने इस बारे में जारी बयान में कहा है, "अपराधियों को पकड़े जाने से ज्यादा डर किसी और बात का नहीं होता. इसलिए हमें भी उनका पता लगाने के लिए दबाव बढ़ाना होगा. ऐसे घृणित अपराधों की सजा भी उतनी ही गंभीर होनी चाहिए.'' अभी इस कानून को संसद की मंजूरी मिलना बाकी है.

 20 अक्तूबर को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में तीन नए कृषि विधेयकों को पारित किया गया. ये कृषि विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कृषि क़ानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए लाए गए हैं.

इसके साथ ही विधानसभा ने केंद्र सरकार के कृषि संबंधी क़ानून को खारिज कर दिया है. हालांकि उन्हें इसे क़ानून बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल के अलावा देश के राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी.

केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए जिन तीन नए कृषि क़ानूनों को खारिज किया गया है वे हैं- कृषि उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) क़ानून 2020, कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) क़ीमत आश्‍वासन समझौता और कृषि सेवा पर क़रार क़ानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) क़ानून, 2020.

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इन क़ानूनों को लेकर क़रीब एक महीने से किसानों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है.

विरोध करने वाले किसानों और उनके संगठनों का कहना है कि नए क़ानून के तहत कृषि क्षेत्र भी पूँजीपतियों या कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक़सान किसानों को होगा.

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के शासन वाले प्रदेश सरकारों से यह कहा था कि वो केंद्र सरकार के कृषि क़ानून को निष्प्रभावी करने वाले क़ानून को लाने की संभावना पर विचार करें.

उन्होंने इसके लिए अनुच्छेद 254 (2) का इस्तेमाल करने की बात कही थी. ये अनुच्छेद समवर्ती सूची में शामिल विषयों से जुड़ा हुआ है.

भारतीय संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि संघ और राज्यों को किन-किन विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार है.

संविधान में इसके लिए तीन सूचियां हैं. एक संघ सूची (वे विषय जिन पर केंद्र सरकार को क़ानून बनाने का एकाधिकार है), राज्य सूची (वे विषय जिन पर राज्य सरकारें क़ानून बना सकती हैं) और समवर्ती सूची (वह सूची जिन पर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों क़ानून बना सकती हैं).

संविधान के अनुच्छेद 254 (2) में स्पष्ट रूप से लिखा है

• राज्य विधानसभा की ओर से समवर्ती सूची में शामिल विषयों के संबंध में क़ानून बनाया जाता है जो कि संसद द्वारा बनाए गए पहले के क़ानून के प्रावधानों, या उस विषय के संबंध में मौजूदा क़ानून के ख़िलाफ़ हैं.

• राज्य विधानसभा में बनाया गया क़ानून राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, ऐसी स्थिति में केंद्रीय क़ानूनी अप्रभावी होगा और राज्य का क़ानून प्रभावी होगा.

लेकिन इस अनुच्छेद के साथ शर्त ये है कि राज्य सरकारों को इन अधिनियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है. इसके साथ ही अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो भी केंद्रीय क़ानून सिर्फ़ उसी राज्य में प्रभावी नहीं होगा. ऐसे में प्रत्येक राज्य को अपना क़ानून बनाकर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में इस बात का उल्लेख भी किया कि कृषि राज्य का विषय है लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नज़रअंदाज किया है.

पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में पारित कराए गए विधेयकों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कृषि, कृषि बाज़ार और ज़मीन प्राथमिक तौर पर राज्य के विषय हैं.

तीनों विधेयकों में पंजाब सरकार ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के क़ानून में मौजूद प्रावधानों को "पंजाब कृषि उपज बाज़ार अधिनियम, 1961 के तहत किसानों और खेतिहर-मजदूरों के हित और उनके जीविकोपार्जन को बचाने के लिए" बदल दिया गया है.

पंजाब विधानसभा में जो तीन नए विधेयक पारित किए गए हैं उनके नाम हैं- कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) बिल 2020 और किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) बिल 2020.

क्या कहा गया है इन तीन संशोधित विधेयकों में?

कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन बिल 2020 - इस विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को अपने क़ानून में पूरी तरह से निष्प्रभावी बनाती है इसलिए जो ख़रीदार गेहूँ या धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं ख़रीदेगा उसे सज़ा दी जाएगी.

यह विधेयक राज्य में एपीएमसी अधिनियम 2016 को लेकर यथास्थिति बहाल करने की बात करता है.

बिल में यह भी कहा गया है कि इस मामले में केंद्र सरकार के क़ानून का उल्लंघन करनेवालों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी.

आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) बिल 2020 - इस बिल में खपतकारों को अनाज की जमाखोरी और कालाबजारी से बचाने का प्रावधान है. यह बिल पंजाब सरकार को विशेष हालात में कृषि उपज के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति और भंडारण का विशेष अधिकार देता है ताकि किसानों और खेत-मजदूरों की रोजी-रोटी सुरक्षित की जा सके.

विधेयक में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि उत्पादन, आपूर्ति और वितरण भी राज्य के विषय हैं लेकिन केंद्र सरकार ने जो क़ानून बनाया है उसमें व्यापारियों को ज़रूरी चीज़ों की असीमिति जमाखोरी की शक्ति प्रदान की गई है.

किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) बिल 2020 - यह बिल राज्य के किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर बेचने पर मजबूर होने से बचाता है.

इसमें कहा गया है कि गेहूँ और धान की बिक्री तभी वैध मानी जाएगी जब केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक पर उसकी बिक्री हो रही हो.

अगर कोई कंपनी, व्यक्ति और कॉरपोरेट हाउस किसी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फ़सल बेचने को मजबूर करता पाया गया तो उसे तीन साल से कम की सज़ा नहीं होगी. (bbc)

त्बिलिसी, 22 अक्टूबर (स्पूतनिक)। जॉर्जिया के जुगदिदि शहर में सुरक्षा बलों ने बंदी बनाए गए 40 से ज्यादा बंधकों को सुरक्षित रिहा कराया है जबकि सुरक्षा अभियान अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

बुधवार को एक बंदूकधारी ने जुगदिदि में बैंक ऑफ जॉर्जिया के दफ्तर में लोगों को बंधक बना लिया था। आरोपी ने हालांकि बाद में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।

मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "मंत्रालय बताया चाहता है कि सुरक्षा बलों ने घटना स्थल पर गतिविधियां अभी खत्म नहीं की है और बचाव अभियान जारी है। एजेंसी एक बार फिर लोगों को आगाह करती है कि वे किसी भी तरह के भ्रम में ना आएं जो चल रहे अभियान में बाधा पैदा कर सकती है।"

बयान में कहा, "इस वक्त 43 बंधकों को बैंक की इमारत से बाहर निकाला जा चुका है और पुलिस ने इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। घटना स्थल पर जांच जारी है।"

बाराबंकी, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर न्याय मिलता है। कहा कि पूरी सरकार एक जाति को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। संजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने दलित समाज के मन में यह भय पैदा कर दिया है कि भाजपा एक दलित विरोधी पार्टी है। यही कारण है कि वाल्मीकि समाज को त्याग दिया। जब लोग मजबूरी में धर्म का त्याग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आदित्यनाथ इस समय बिहार में हैं, वहां क्या बता रहे होंगे कि यूपी में अपराधियों पर जाति पूछकर कार्रवाई की जाती है। बिहार में बता रहे हैं कि यूपी भयमुक्त और महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन यहां महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की हत्याएं की जा रही है।

संजय ने कहा कि यूपी के हाथरस और बाराबंकी के कांडों में भी अपराधियों को बचाया जा रहा था। बेटियों के शव परिवारजन भी नहीं सौंपे जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि बाराबंकी, हाथरस, फतेहपुर, लखीमपुर, गोंडा में बेटियों पर जो अत्याचार हुए हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी अपने आप को रामभक्त बता रहे हैं और इलाज के उपकरण को भी महंगे दाम पर खरीद करवा भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसी जांच एसआईटी से कराकर रफादफा करा दिया गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाथरस में चिकित्सकों ने पत्रकारों को सच्चाई बता दी तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यह यूपी सरकार है, जहां कोई भी सुरक्षित नहीं है।

किसान बिल जो लाया गया, उसमें पूंजीपतियों का लाभ होगा। मनमाने ढंग से किसानों का अनाज खरीदकर डंप करेंगे और महंगे दामों पर बेचेंगे। इस तरह की सरकार से अब जनता परेशान हो चुकी है।

पटना, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को राजद सहित अन्य विपक्ष के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को ढपोरशंखी बताते हुए कहा कि वास्तव में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाए तो राज्य के खजाने पर 58,415.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूर्व से कार्यरत 12 लाख से ज्यादा कर्मियों के वेतन मद में होने वाले खर्च 52,734 करोड़ को इसमें जोड़ लें तो यह राशि करीब 1,11,189 करोड़ रुपये होती है।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "जब विपक्ष वेतन पर ही बजट का अधिकांश भाग खर्च करेगा, तो फिर पेंशन, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक, मध्याह्न् भोजन, कृषि अनुदान, फसल सहायता, पुल-पुलिया, सड़क, बिजली आदि तमाम योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे?"

उन्होंने आंकड़ों के द्वारा तर्क देते हुए कहा कि वर्तमान में बजट का आकार 2,11,761 करोड़ का है, अगर वेतन में ही 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये खर्च होगा तो फिर ब्याज, पुराने कर्ज के भुगतान सहित अन्य 1,28,979 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय के लिए राशि कहां से आएगी?

मोदी ने कहा कि विपक्ष के झूठे वायदों के अनुसार, अगर 1.25 लाख चिकित्सक और 2.50 लाख पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होती है तो वेतन पर 22,270.95 करोड़ रुपये खर्च होगा। 2.50 लाख शिक्षकों व 50 हजार कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर वेतन मद में 20,352.66 करोड़, 95 हजार पुलिस की बहाली पर 3604.22 करोड़, इंजीनियर (जेई) के 75 हजार पदों की बहाली पर 5,780.43 करोड़ व दो लाख अनुसेवकों की नियुक्ति पर वेतन मद में सालाना 6,406.80 करोड़ रुपये यानी कुल 58,415.06 करोड़ का खर्च आएगा।

उन्होंने कहा कि दरअसल झांसा देकर वोट लेने के मकसद से विपक्ष मतदाताओं से ऐसा वायदा कर रहा है, जिसे वह कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा।

न्यूयॉर्क, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कहा कि अगले सप्ताह नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के शीर्ष विदेशी मामलों की दो प्लस दो मंत्रिस्तरीय बैठक में चीन से उत्पन्न खतरों पर चर्चा होगी।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें यकीन है कि अगले मंगलवार की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्पन्न खतरों को विफल करने के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं।

पोम्पियो ने कहा कि वह विशेष रूप से उस बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वह और रक्षा सचिव माइक ओस्लो भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे।

कोविड-19 महामारी की वजह से दोनों देशों के बीच हर साल होने वाली टू प्लस टू (दो जमा दो) बैठक में देरी पर उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं।"

चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच नई दिल्ली 27 अक्टूबर को तीसरी भारत-अमेरिका 'टू-प्लस-टू' मंत्री स्तरीय चर्चा की मेजबानी करेगा।

अमेरिका-भारत की 'टू-प्लस-टू' वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से कुछ हफ्ते पहले ही आयोजित होनी है। इसके अलावा यह वार्ता ऐसे समय पर हो रही है, जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास तनाव चल रहा है। इस शीत युद्ध जैसे तनाव के मद्देनजर अमेरिका और भारत के बीच होने वाली वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

वहीं भारत में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी. एस्पर वार्ता के लिए 26 और 27 अक्टूबर को भारत का दौरा करेंगे। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

भारतीय पक्ष से राजनाथ और यशंकर अपने-अपने मंत्रालयों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

प्रथम 'टू-प्लस-टू' वार्ता सितंबर 2018 में दिल्ली में हुई थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तंत्र को मंजूरी दी थी। वार्ता का दूसरा संस्करण पिछले साल दिसंबर में वाशिंगटन में हुआ था। मंत्री स्तरीय वार्ता का नया ढांचा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के लिए आगे की ओर सोच रखने वाली दूरदृष्टि मुहैया करने को लेकर तैयार किया गया।

अबू धाबी, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| आईपीएल-13 में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एकतरफा जीत हासिल करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि इस मैच में उनके लिए टॉस हारना अच्छा रहा। कोलकाता के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। कोलकाता 20 ओवरों में सिर्फ आठ विकेट खोकर 84 रन ही बना सकी। बेंगलोर ने आठ विकेट से यह मैच जीत लिया।

मैच के बाद कोहली ने कहा, "मैं नई गेंद से वॉशिंगटन सुंदर से गेंदबाजी कराने के बारे में सोच रहा था। टॉस हारना अच्छा था, क्योंकि हम टॉस जीतते तो हम भी बल्लेबाजी चुनते।"

उन्होंने कहा, "हमारी रणनीति सुंदर और क्रिस मौरिस के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कराने की थी, लेकिन फिर हमने मौरिस और मोहम्मद सिराज के साथ जाने का फैसला किया। मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें सही तरह से रणनीती बनाई जाती है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हमारे पास प्लान-ए, प्लान बी और प्लान-सी रहते हैं।"

सिराज ने बेंगलोर के लिए तीन विकेट लिए। उन्होंने ने ही टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई।

सिराज की तारीफ करते हुए कोहली ने कहा, "पिछला साल सिराज के लिए मुश्किल रहा था और कई लोग उन पर बरसे थे। इस साल उन्होंने काफी मेहनत की और नेट्स में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वह अब परिणाम देख रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वह प्रक्रिया का पालन करें।"

अबू धाबी, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ एक तरफा हार झेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयोन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर अफसोस जताया है और कहा कि उन्हें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी। मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन टीम 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 84 रन बना सकी। बेंगलोर ने 13.3 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया।

मैच के बाद मोर्गन ने कहा, "मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत बल्लेबाजी से हुई। हमने जितनी जल्दी अपने चार-पांच विकेट खो दिए थे वो निराशाजनक था। बेंगलोर ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हमें उन्हें अच्छे से खेल सकते थे, और ओस के रहते, हमें पहले गेंदबाजी करनी चाहिए थी।"

इस मैच में कोलकाता की तरफ से न आंद्रे रसेल दिखे और न ही सुनील नरेन।

इन दोनों के बारे में मोर्गन ने कहा, "उम्मीद है कि रसेल और नरेन फिट होंगे और चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। बेहतरीन काबिलियत के दो शानदार खिलाड़ी, वो भी तब जब वो ऑलराउंडर हों, उनका न होना बहुत बड़ी कमी है।"

छपरा, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 28 अक्इूबर को होने वाले मतदान को लेकर अब चुनावी प्रचार में तेजी आ गई है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक के नेता चुनावी मैदान में अपने-अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बुधवार को सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के मंच पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय भी अपने पिता चंद्रिका राय के साथ उपस्थित रहीं। इस क्रम में उन्होंने नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया।

लालू के पुत्र तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, "मैं आप सभी से अपील करने आई हूं कि आप अपना वोट देकर मेरे पिताजी को विजयी बनाएं और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। यह परसा विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान की बात है।"

उन्होंने राजनीति में भी आने के संकेत देते हुए कहा, "मैं कुछ ही समय बाद आप लोगों के बीच आऊंगी।"

इधर, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या के दांपत्य जीवन में आई कटुता को लेकर कहा कि जो भी हुआ, वह अच्छा नहीं है।

नीतीश ने कहा, "एक पढ़ी लिखी महिला से इस तरह व्यवहार हुआ। प्रकृति ने इस कृत्य के लिए लिए कोई न कोई व्यवस्था की ही होगी। शादी में हमलोग गए थे लेकिन उसके बाद जो हुआ, वह किसी को अच्छा नहीं लगा।"

उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों का अभी समझ में नहीं आ रहा है। इस दौरान सभा में हंगामा करने वालों पर नीतीश कुमार भड़क भी गए। नीतीश ने अपने संबोधन में किए गए विकास भी चर्चा की।

उल्लेखनीय है कि परसा विधानसभा क्षेत्र से चंद्रिका राय जदयू के उम्मीदवार हैं। वे यहां से राजद के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे। ऐश्वर्या राय की शादी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव से हुई थी। बाद में तेजप्रताप ने पटना की एक अदालत में तलाक की अर्जी दी है। चंद्रिका राय बाद में जदयू का दामन थाम लिया।

चेन्नई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| त्योहारों के मौसम को देखते हुए व राज्य की आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने बुधवार को तमिलनाडु में लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की। यहां जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने कहा कि 22 अक्टूबर से रात 10 बजे तक नॉन कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी दुकानें, होटल, रेस्तरां, चाय स्टाल और अन्य बिजनेस परिसर खुले रह सकते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोनावायरस से बचाव के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

मुंबई, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र सीआईडी ने दो साधुओं और उनके ड्राइवर के साथ हुई सनसनीखेज मॉब लींचिंग मामले में 208 नए अभियुक्तों को नामित किया है और इनमें से 50 को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यहां बुधवार को कहा कि 16 अप्रैल को हुई लींचिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उनके वकील अमृत अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "इस मामले में 11 किशोर आरोपियों के साथ ही कुल 366 अभियुक्त हैं, जिनमें से आज गिरफ्तार किए गए 50 अन्य लोगों को गुरुवार को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा।"

इस मामले में 366 कुल 11 किशोर आरोपियों सहित 366 को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए 50 अन्य लोगों को गुरुवार को दहानू कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इनमें से 62 आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को ठाणे सत्र न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश पी. पी. जाधव की ओर से सुनवाई की जाएगी।

एक अधिकारी ने कहा कि संयोग से 366 अभियुक्तों में से अब तक 28 वयस्क और नौ किशोर को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा किया गया है, क्योंकि सीआईजी आरोप पत्र (चार्जशीट) में सबूतों की कमी के कारण अपराध में उनकी सटीक भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी।

उल्लेखनीय है कि पालघर के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को जून अखाड़ा के दो साधुओं और उनके वाहन चालक की भीड़ ने बच्चा चोर होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। भीड़ में करीब एक हजार लोग शामिल थे।

सरकार ने पालघर जिला पुलिस प्रमुख गौरव सिंह को भी अवकाश पर भेज दिया था।

डोंगरगढ धाम श्री माँ बम्लेश्वरी देवी 22 अक्टूबर, गुरुवार, 

आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि छट, षष्ठी (Sixth day)

आदि शक्ति मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन ...

माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे 

o mere dil ke chain - sachin jain

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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 21 अक्टूबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के सभी छह सरकारी व दो निजी मेडिकल कॉलेजों को नए सत्र में एडमिशन के लिए मान्यता दे दी है। नेहरू मेडिकल कॉलेज को स्थायी मान्यता पहले ही मिल चुकी है।

प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 1220 सीटें हैं, जिनमें 1070 सीटों को मान्यता मिल चुकी है। दुर्ग स्थित एक निजी कॉलेज की 150 सीटें अटक गई है। नीट का रिजल्ट आ गया है। रायपुर व सिम्स बिलासपुर में एमबीबीएस की 180-180, राजनांदगांव व जगदलपुर में 125-125, अंबिकापुर में 100 व रायगढ़ में एमबीबीएस की 60 सीटें हैं। अंबिकापुर में जीरो ईयर होने के कारण गरीब सवर्णो के लिए 25 सीटें नहीं मिल पाईं थीं, जो इस साल मिलने की संभावना है। इससे एमबीबीएस की 25 सीटें और बढ़ जाएंगी। रायपुर व भिलाई स्थित दो निजी कॉलेजों में एमबीबीएस की 300 सीटें हैं। 

डीएमई कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बार काउंसिलिंग का शेड्यूल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आएगा। कोरोना के कारण इस बार सत्र में काफी देरी हो चुकी है। एमबीबीएस में एडमिशन की आखिरी तारीख 30 अगस्त थी। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 18 अगस्त तक एडमिशन का शेड्यूल रहता है, जिसमें दो माह देर हो चुकी है। कोरोना के कारण मार्च से एमबीबीएस की क्लास नहीं लग रही थी। बाद में ऑनलाइन क्लास शुरू की गई।

6 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2360 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 247 रायगढ़ जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 10 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 6 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 135, राजनांदगांव 138, बालोद 71, बेमेतरा 47, कबीरधाम 46, रायपुर 209, धमतरी 106, बलौदाबाजार 56, महासमुंद 100, गरियाबंद 22, बिलासपुर 152, रायगढ़ 247, कोरबा 138, जांजगीर-चांपा 207, मुंगेली 39, जीपीएम 7, सरगुजा 38, कोरिया 54, सूरजपुर 107, बलरामपुर 18, जशपुर 51, बस्तर 83, कोंडागांव 40, दंतेवाड़ा 83, सुकमा 31, कांकेर 95, नारायणपुर 13, बीजापुर 27 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर | पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील को ध्यान में रखते हुए 30 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने बुधवार को 5 नवंबर तक मालगाड़ियों के चलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इस दौरान राज्य में यात्री ट्रेन सेवाएं बहाल नहीं हो सकेंगी। हालांकि, भाजपा नेताओं, कॉर्पोरेट घरानों और टोल प्लाजा के खिलाफ उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान संगठन आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चार नवंबर को बैठक करेंगे।

यह निर्णय 30 किसानों के निकायों की ओर से बुधवार को यहां की गई एक बैठक में लिया गया। इससे एक दिन पहले पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से तीन विधेयकों को पारित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कथित 'काले' कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।

भारतीय किसान यूनियन (राजोवाल) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजोवाल ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों ने केंद्रीय कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को मजबूत किया है।

राजोवाल ने आईएएनएस से कहा, "यह (विधेयकों का पारित होना) हमारी लड़ाई में बड़ी उपलब्धि है।"

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मालगाड़ियों को चलने की अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने राज्यभर में अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा।"

विधेयकों के पारित होने पर, राजोवाल ने कहा कि यह पहली बार है कि केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया।

बता दें कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार इसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है।

पंजाब विधानसभा ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया है। विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों के बीच यह प्रस्ताव पारित किया गया।

हालांकि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधेयक सदन से अनुपस्थित रहे।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 21 अक्टूबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को किसान संगठनों की ओर से मालगाड़ियों की आवाजाही की अनुमति देने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था और इसके पुनरुद्धार के हित में है। मुख्यमंत्री ने किसान यूनियनों को उनकी अपील पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों ने इस कदम से पंजाब के लोगों के लिए अपना प्यार और चिंता व्यक्त की है, क्योंकि राज्य को कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग नाकाबंदी के कारण कोयले की कमी के चलते बिजली के गुल हो जाने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनियनों का निर्णय उनके लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया था।

सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि किसान संगठनों ने इस फैसले के साथ यह भी सुनिश्चित किया है कि उद्योगों को अब और नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और वे पुनरुद्धार के मार्ग पर लौटेंगे।

किसानों के 'रेल रोको' अभियान ने उद्योगों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया था।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मालगाड़ियों के अवागमन से राज्य को अपनी गंभीर रूप से कम हो चुकी यूरिया आपूर्ति को फिर से बहाल करने में मदद मिलेगी।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों ने राज्य को नीचा नहीं दिखाया और वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सरकार उन्हें कभी निराश न करे।

उन्होंने केंद्र की ओर से लाए गए कथित काले कानूनों के संबंध में एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सिंह ने किसानों की आजीविका और उनके सामान्य जीवन की रक्षा करने के लिए इन कानूनों के विरोध करते रहने की प्रतिबद्धता जताई।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी यूनियनों से यात्री ट्रेनों की बहाली की भी अपील की, क्योंकि इससे त्योहारी सीजन में राज्य में आने-जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "पंजाब के लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए घर वापस आना चाहते हैं।" उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे पंजाबियों के हित में भी यात्री गाड़ियों की आवाजाही की भी अनुमति दें।(आईएएनएस)

पाकिस्तान में इस हफ़्ते एक अजीब तरह की घटना को लेकर सियासत गरमा गई है. ये ऐसी घटना है, जिसमें हमेशा की तरह मंच पर सत्ता पक्ष-विपक्ष के नेता और फ़ौजी तो दिख ही रहे हैं, इस बार मैदान में पुलिस भी उतर आई है.

घटना को अजीब इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार है, जब ऐसा आरोप लगा है कि पुलिस के एक बड़े अफ़सर को ही 'अग़वा' कर लिया गया और उनसे ज़बरदस्ती एक नेता को गिरफ़्तार करवाने के लिए दस्तख़त करवाए गए.

और वो नेता थे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के दामाद और रिटायर्ड फ़ौजी कैप्टन मोहम्मद सफ़दर.

पुलिस वालों ने इसे अपनी इज़्ज़त का मामला बना लिया और फिर अफ़सर और उनके एक दर्जन से ज़्यादा दूसरे अफ़सरों ने दो महीने के लिए छुट्टी पर जाने की दरख़्वास्त डाल दी.

फिर मामले में सेना ने दख़ल दिया और सेना प्रमुख ने मामले की फ़ौरन जाँच कराने का आदेश जारी किया.

इसके बाद पुलिस अफ़सरों ने अपनी छुट्टी की अर्ज़ी को और 10 दिन के लिए टाल दिया है.

इस मामले को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं. हालाँकि, दोनों के बीच टकराव इस घटना से कुछ समय पहले ही शुरू हो गया था और इस हफ़्ते जो भी हुआ वो उसी की एक कड़ी है.     

पाकिस्तान में विपक्ष ने महँगाई, बिजली नहीं रहने और दूसरे आर्थिक मुद्दों को लेकर इमरान ख़ान सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. वहाँ विपक्षी दलों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) नाम का एक गठबंधन बनाया है.

इसमें चार बड़ी पार्टियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फ़ज़लुर) और पख़्तूनख़्वाह मिल्ली अवामी पार्टी के अलावा बलोच नेशनल पार्टी और पख़्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी छोटी पार्टियाँ भी शामिल हैं.

पीडीएम ने सरकार पर हमला बोलते हुए इस महीने दो रैलियाँ कीं. 16 अक्तूबर को पंजाब के गुजरांवाला में और 18 अक्तूबर को सिंध की राजधानी कराची में. और दूसरी रैली के अगले ही दिन एक दूसरा मामला शुरू हो गया.

19 अक्तूबर को क्या हुआ?

18 अक्तूबर को रैली हुई और उसके अगले ही दिन मुँह अंधेरे नवाज़ शरीफ़ के दामाद कैप्टन (रि.) मोहम्मद सफ़दर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार का अनादर करने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया गया.

उन्हें बाद में ज़मानत पर छोड़ दिया गया और शाम को वो लाहौर लौट आए.

मोहम्मद सफ़दर रैली वाले दिन यानी 18 अक्तूबर को कराची में अपनी पत्नी मरियम और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोहम्मद अली ज़िन्ना की मज़ार पर गए थे और वहाँ उन्होंने घेरे के भीतर जाकर जिन्ना की क़ब्र के पास नारे लगाए थे. इसी वजह से उन्हें अगले दिन गिरफ़्तार कर लिया गया.

नवाज़ शरीफ़ की बेटी मरियम नवाज़ और विपक्षी पार्टियाँ इस गिरफ़्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही हैं और उनका दावा है कि गिरफ़्तारी भले पुलिस ने की, लेकिन इसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल रेंजर्स का हाथ है.

मरियम नवाज़ ने आरोप लगाया कि कराची के जिस होटल में वो और उनके पति ठहरे थे, वहाँ पुलिस उनके कमरे की कुंडी तोड़ भीतर चली आई और तब वो लोग सो रहे थे.

मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "हम सो रहे थे जब बहुत सुबह मुझे लगा कि कोई किसी का दरवाज़ा पीट रहा है, मैंने अपने पति को उठाया और कहा कि ये आवाज़ हमारे ही दरवाज़े से आ रही है. सफ़दर ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पुलिसवाले थे जिन्होंने कहा कि वो उन्हें गिरफ़्तार करने आए हैं. सफ़दर ने कहा कि वो कपड़े बदलकर और अपनी दवा लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने और दरवाज़ा तोड़ भीतर चले आए."

मरियम नवाज़ और लंदन में इलाज करवा रहे उनके पिता नवाज़ शरीफ़ ने ये भी आरोप लगाया है कि "सिंध के पुलिस महानिरीक्षक को अग़वा कर उनसे ज़बरदस्ती गिरफ़्तारी आदेश पर दस्तख़त करवाया गया."

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पीएमएल(एन) के एक वरिष्ठ नेता मुहम्मद ज़ुबैर का एक कथित ऑडियो क्लिप ट्वीट किया, जिसमें वो ये कहते सुने गए कि उन्हें सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध के आईजी ने जब गिरफ़्तार करने से मना कर दिया तो रेंजर्स उन्हें सुबह चार बजे अग़वा कर सेक्टर कमांडर के दफ़्तर ले गए, जहाँ अतिरिक्त आईजी को भी बुलाया गया और उनसे ज़बरन आदेश जारी करवाए गए."

सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार है, यानी विपक्ष की ही सरकार है. लेकिन मरियम नवाज़ का कहना है कि उन्हें ज़रा भी संदेह नहीं कि गिरफ़्तारी में पीपीपी का हाथ है, ये घटना विपक्ष में फूट डालने की कोशिश है.

मरियम ने कहा कि सिंध के "पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने उनसे बात की और वो काफ़ी नाराज़ थे."

उन्होंने कहा, "सिंध के मुख्यमंत्री ने भी उनसे कहा कि उन्हें ऐसी घटना की ज़रा भी उम्मीद नहीं थी."

नवाज़ शरीफ़ के दामाद की गिरफ़्तारी पर हंगामे के अगले दिन सिंध के कई सीनियर पुलिस अधिकारियों ने लंबी छुट्टी पर जाने का आवेदन डाल दिया. इनमें अतिरिक्त आईजीपी (स्पेशल ब्रांच) इमरान याक़ूब मिन्हास भी शामिल थे.

मीडिया में जारी उनकी छुट्टी की अर्ज़ी में लिखा गया, "कैप्टन (रि.) सफ़दर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर के हाल के मामले में पुलिस हाईकमान का ना केवल उपहास किया गया और लापरवाही बरती गई, बल्कि इससे सिंध पुलिस के सभी पुलिसकर्मी हताश और स्तब्ध हैं".

उन्होंने आगे लिखा कि ऐसी "तनावपूर्ण" स्थिति में उनके लिए पेशेवर तरीक़े से काम करना मुश्किल है और इसलिए वो दो महीने की छुट्टी चाहते हैं.

सिंध के पुलिस अधिकारियों के इस क़दम की काफ़ी चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर इसे सिंध पुलिस का एक "कड़ा जवाब" बताया गया.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ ने कहा," मैं सिंध की पुलिस को शाबासी देता हूँ, जिन्होंने ख़ुद्दारी और बहादुरी का सबूत दिया है और इसके ख़िलाफ़ विरोध दिया है और उनका ये क़दम सारे देश को एक राह दिखाता है."

पुलिस अफ़सरों के छुट्टी पर जाने की बात सामने आने के बाद पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर सेना प्रमुख जनरल क़मर जावेद बाजवा और आईएसआई के महानिदेशक जनरल फ़ैज़ हमीद से मामले की जाँच करवाने की माँग की.

बिलावल ने कहा कि सिध के मुख्यमंत्री ने घटना की जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं और सेना प्रमुख को भी जाँच करवानी चाहिए क्योंकि "ये पुलिस अधिकारियों की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का मसला है".

बिलावल की प्रेस कॉन्फ़्रेंस ख़त्म होने के थोड़ी ही देर बाद सेना की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि सेना प्रमुख ने कराची की घटना पर ग़ौर करते हुए, कोर कमांडर कराची को तत्काल इन परिस्थितियों की जाँच रिपोर्ट जल्द-से-जल्द पेश करने का आदेश दिया है.

जनरल बाजवा के जाँच के आदेश के बाद मंगलवार रात को सिंध के पुलिस अधिकारियों ने बिलावल भुट्टो से कराची में मुलाक़ात की और बाद में अपनी छुट्टी पर जाने की तारीख़ को 10 दिनों के लिए टाल दिया.

सिंध पुलिस ने मंगलवार को देर रात ट्वीट किया, "आईजी सिंध ने अपनी छुट्टी को टालने का फ़ैसला किया है और अपने अफ़सरों से भी अपनी छुट्टियों की अर्ज़ी को देश हित में 10 दिन के लिए टालने का आदेश दिया है, जब तक कि जाँच का निर्णय ना आ जाए."

क्या कह रहे हैं इमरान

इमरान ख़ान ने इस मामले पर अभी कुछ नहीं कहा है. लेकिन उन्होंने विपक्ष की उनकी सरकार के ख़िलाफ़ घेरेबंदी की कोशिश को एक 'सर्कस' का नाम दिया है.

पीडीएम की शुक्रवार की रैली के अगले दिन इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद में एक सभा में मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पर कटाक्ष करते हुए कहा था, "मैं उन दो बच्चों के बारे में बात नहीं करना चाहता जो भाषण देते हैं. और मैं इसलिए नहीं बात करना चाहता क्योंकि कोई भी इंसान तब तक नेता नहीं बनता, जब तक कि उसने संघर्ष ना किया हो. इन दोनों ने अपनी ज़िंदगी में एक घंटे भी हलाल काम नहीं किया है. आज भाषण दे रहे ये दोनों अपने-अपने पिता की हराम की कमाई पर पले हैं. उनके बारे में बात करना बेकार है."

इसके अगले दिन मरियम नवाज़ ने कराची की रैली में इमरान ख़ान को ये जवाब दिया,"आपने लोकतंत्र की क़ब्र खोदी, पर नवाज़ शरीफ़ ने कभी भी आपका नाम नहीं लिया. आज भी आप चाहते होंगे, पर नवाज़ शरीफ़ आपका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ों की लड़ाई में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती."

बड़ों से मरियम का इशारा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की ओर था. नवाज़ शरीफ़ ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें देश से बाहर करवाने में सेना और आईएसआई का हाथ है और इमरान ख़ान उन्हीं की कठपुतली सरकार है.

नवाज़ शरीफ़ को भ्रष्टाचार के कई मामलों में जुलाई 2018 में 10 साल जेल की सज़ा हुई थी. अगले साल उन्हें इलाज के लिए ज़मानत दे दी गई जिसके बाद से वो लंदन में हैं.(bbc)

अमरावती, 21 अक्टूबर | मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों और यनम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसके अलावा रायलसीमा में अनंतपुर और कुरनूल सहित पूर्वी गोदावरी जिले में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

मौसम विभाग ने गुरुवार को भी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, यनम और रायलसीमा में अलग-अलग स्थानों पर बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने का अनुमान लगाया है।

हालांकि, गुरुवार के बाद अगले तीन दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है।

इस बीच, बंगाल की खाड़ी के बीच और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभवाना जताई गई है। इसके अलावा अब भारत के पूर्वी तट पर समुद्र के पश्चिम मध्य भाग पर एक अच्छी तरह से चिह्न्ति निम्न दबाव क्षेत्र बन गया है।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद अगले 48 घंटों के दौरान यह ओडिशा तट पर बंगाल के उत्तर-पश्चिम की खाड़ी में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तटों की ओर बढ़ेगा।"

इसी तरह, पूर्वी पश्चिम गर्त अब प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में लगभग 15 डिग्री उत्तर में चलता है, और बंगाल के पश्चिम की खाड़ी और इसके पड़ोस में अच्छी तरह से कम दबाव वाले क्षेत्र से जुड़ा एक चक्रवाती परिसंचरण है।

पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम और इसके आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को बादल छाए रहे। हालांकि इस दौरान बारिश नहीं हुई। (आईएएनएस)

     डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-  

दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिलों में 100 प्रतिशत की सीलिंग, छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के अलावा कॉलेजों की कमी और गुणवत्ता के स्तर की ओर भी इशारा करती है. अन्य राज्यों के छात्रों की ‘दिल्ली चलो’ की चाहत आखिर क्या कहती है?

कोरोना के चलते अधिकांश विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन है. दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की कटऑफ अधिकांश विषयों में 98 और 100 प्रतिशत के बीच है. बहुत से विषयों में तो 100 प्रतिशत की पहली कटऑफ के साथ दाखिले बंद हो चुके हैं. दिल्ली विवि में स्नातक कक्षाओं के लिए 70 हजार सीटें हैं और पचास प्रतिशत सीटें पहली सूची के आधार पर भरी जा चुकी हैं. हो सकता है इस बार भी हजारों छात्रों को मायूसी हाथ लगे. दाखिलों को लेकर वैसे ये घमासान कोई पहली बार नहीं हुआ है. इस वर्ष कुछ ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि महामारी के बीच अंक निर्धारण पद्धति में किए गए बदलावों और उनके तहत दी गयी राहतों के फलस्वरूप 12वीं के नतीजे अप्रत्याशित और रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हुए आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विद्यार्थियों ने जिन विषयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर अंक दिए गए क्योंकि कुछ विषयों के पेपर रद्द भी करने पड़े थे. इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले करीब 12 लाख छात्रों में साढ़े दस लाख से कुछ अधिक छात्र पास हुए थे. 95 प्रतिशत और उससे अधिक नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल 17690 थी, इस बार थी 38686. यानी सौ प्रतिशत से भी ज्यादा. 90 से 95 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों की संख्या इस बार करीब एक लाख 58 हजार थी, जबकि पिछले साल थी 94 हजार. अंकों में ये उछाल सिर्फ सीआईसीएसई और आईबी बोर्डों के साथ साथ राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों में भी हैं जिनकी परीक्षाओं में पास प्रतिशत की दर इस बार बढ़ी हुई थी. सभी बोर्डो के तहत कुल एक करोड़ से अधिक छात्र 12वीं परीक्षा में बैठे थे.

लोकप्रिय हैं कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी

जब अंकों की ये बरसात हो रही थी तो ये मुद्दा तभी उभर आया था कि इस बार दिल्ली विवि जैसे संस्थानों में दाखिले की होड़ मचेगी. 91 कॉलेजों, 86 विभागों, 20 केंद्रों, 3 संस्थानों और 70 हजार सीटों वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब ढाई लाख बच्चों ने दाखिले के लिए अर्जी दी. ऊंची कटऑफ की एक वजह इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं में देरी को भी बताया जा रहा है. एक वजह ये भी बतायी गयी है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले संभावित छात्रों ने इस बार महामारी के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे घरेलू प्रतिष्ठित संस्थानों का ही रुख किया. माना तो ये भी जा रहा था कि सुरक्षा और सुविधा देखते हुए छात्र अपने अपने शहरों या राज्यों में ही दाखिला लेंगे लेकिन इतने अधिक आवेदनों को देखते हुए ये बात सही नहीं निकली. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और महामारी के चलते निकट भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाई की संभावना ने भी छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित किया. धारणाएं ये भी है कि दिल्ली में अधिक सहज, सुगम, साधनसंपन्न सामाजिक और शैक्षणिक पर्यावरण मिल सकता है और डीयू की डिग्री का मतलब रोजगार के बेहतर अवसर है.

डीयू के मोह से ये भी स्पष्ट होता है कि इस दिशा में केंद्र और राज्यों की ओर से पर्याप्त और प्रभावी पहल नहीं हुई है जिससे छात्रों का अनावश्ययक माइग्रेशन यथासंभव रोका जा सके. एक बात ये भी है कि अगर 12वीं की परीक्षा के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं तो सीटें और कॉलेजों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए. एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर साल करीब ढाई लाख विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा पास करते हैं. उनमें से करीब सवा लाख छात्रों को ही दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल पाता है. सीटें कम हैं और छात्रों की संख्या अधिक. ये हाल कमोबेश सभी राज्यों में हैं, उन राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों में तो दाखिले की वैसी ही होड़ है जो अकादमिक रुतबे और संसाधनों की सुविधा के मामले में डीयू के समान या उससे भी अव्वल हैं.

80-90 प्रतिशत या शत-प्रतिशत अंक न ला पाने वाले विद्यार्थियों के प्रति अघोषित नाइंसाफी आखिर कैसे दूर होगी. शिक्षा न सिर्फ बढ़ते खर्च के बोझ से बल्कि अंकों के खौफ से भी डगमगा रही है. ज्यादा से ज्यादा अंकों की ये मारामारी एक डरा हुआ और व्यग्र समाज बना चुकी है. अंकों में अंतर उच्च शिक्षा में एक नया विभाजन भी पैदा करता रहा है. इसे सब जानते हैं सरकार से लेकर अकादमिक विशेषज्ञों तक, लेकिन सभी लाचार नजर आते हैं. समस्या के कई बिंदु हैं, सीटों की तुलना में आवेदनों की अधिक संख्या, 12वीं की मूल्याकंन पद्धति की कमजोरियां, ओवर एडमिशन से बचने के लिए कॉलेजों की ऊंची कटऑफ, गुणवत्तापूर्ण सरकारी विश्वविद्यालयों की कमी.

दिल्ली में नए कॉलेजों की समस्या

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए 1927 के दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की मांग की है. उनके मुताबिक अधिनियम में लिखा है कि अगर दिल्ली में कोई नया कॉलेज खुलता है तो वो डीयू से ही संबंद्ध किया जा सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं. लेकिन पिछले 30 साल में डीयू ने कोई नया कॉलेज नहीं खोला है और ये संभव भी नहीं है कि क्योंकि उनकी क्षमता पूरी हो चुकी है. एक मामूली सा संशोधन 1998 में हुआ था जिसके मुताबिक डीयू के अलावा नए कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से भी संबद्ध किए जा सकते हैं. लेकिन वहां भी क्षमता पूरी हो चुकी है.

सरकारी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए, राज्य उच्च शिक्षा में और अधिक संसाधन लगाने और निवेश के लिए आगे आएं. हर राज्य अपने यहां कम से कम दो या तीन नामीगिरामी विश्विविद्यालयों को खड़ा करने या संवारने का एक वृहद और संवेदनशील खाका शिक्षा विशेषज्ञों, अकादमिकों, शिक्षकों और नीति नियोजकों के साथ मिलकर तैयार करे. यानी ये काम इतने व्यापक, बहुआयामी और गहन स्तर पर किए जाने की जरूरत है कि छात्र डीयू, जेएनयू या किसी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का मुंह न ताके बल्कि अपने राज्य में ही दाखिले के लिए उत्सुक बनें. इस काम में अकादमिक और शैक्षणिक अनुभवों वाले नयी और पुरानी पीढ़ी के जानकार शिक्षकों की एक समन्वित और पारदर्शी टीम भी गठित की जा सकती है, जो उच्च शिक्षा के बारे में और विषयों के बारे में एक जागरूकता अभियान छात्रों के बीच चला सके. कुछ इस तरह का अभियान जिसमें सिर्फ 90 या सौ अंक लाने वालों की जगह न हो बल्कि उत्साही और बेहतरी का सपना संजोने वाले सभी विद्यार्थियों को समावेशित किया जा सके.

क्या व्यावहारिक रूप से ऐसा हो पाना संभव है कि उच्चशिक्षा के क्षेत्र में चुनिंदा संस्थानों और उच्च अंकों का वर्चस्व टूट सके. इस विभाजन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि सरकारें प्रतिबद्धता दिखाते हुए शिक्षा का बजट बढ़ाएं, शिक्षा को सार्वभौम बनाएं और उसके निजीकरण की आंधी को हवा न दें. जाहिर है इसकी शुरुआत प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही करनी होगी. सवाल यही है कि क्या सरकारें शिक्षा के लिए इतना समय और संसाधन खर्च करने को तैयार हैं? क्या एनईपी 2020 में ये भावना परिलक्षित होती है?(dw.com)
 

रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने बुधवार को भागलपुर में चुनाव प्रचार करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा.

कहलगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लालटेन टूट गई है और उसका तेल बिखर गया है. अब हाथ का और उनका खेल नहीं चलेगा.

रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में करीब पच्चीस लाख लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में हर कोई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेगा.

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं एनडीए में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकाशसील इंसान पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहीं हैं.

बिहार में 243 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव होने हैं. पहला मतदान 28 अक्तूबर को हागा, दूसरे चरण में तीन नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव नतीजे दस नवंबर को आएंगे.

पहले चरण में सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार आरजेडी के

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यधारा का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने 'आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले' उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई हिचक दिखाई हो.

चुनाव के पहले चरण में 1064 उम्मीदवारों में से 328 यानी 31 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं. वहीं 244 यानी 23 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात चुनावी शपथ-पत्र में कही है.

चुनाव पर शोध करने वाले समूह एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रैटिक रिफ़ॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. इस रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में आरजेडी के 41 में से 30 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. यह सबसे अधिक है.

आरजेडी के बाद, बीजेपी के 29 में से 21, एलजेपी के 41 में से 24, कांग्रेस के 21 में से 12, जेडी(यू) के 35 में से 15 और बीएसपी के 26 में से 8 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में भी आरजेडी के उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, आरजेडी के 41 में से 22, एलजेपी के 41 में से 20, बीजेपी के 29 में से 13, कांग्रेस के 21 में से 9, जेडी(यू) के 35 में से 10 और बीएसपी के 26 में से 5 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पहले चरण के 29 उम्मीदवारों ने ख़ुद पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं. इन 29 में से 3 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर बलात्कार (आईपीसी-376) से संबंधिक मामले घोषित किये हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में सबसे ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी आरजेडी के खेमे में है.

आरजेडी के 41 में से 39, जेडी(यू) के 35 में से 31, बीजेपी के 29 में से 24, एलजेपी के 41 में से 30 और कांग्रेस के 21 में से 14 और बीएसपी के 26 में से 12 उम्मीदवार करोड़पति हैं.

मगर दलवार बात करें, तो जेडी(यू) के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति सबसे अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, यह 8.12 करोड़ रुपये है. जबकि आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और बीजेपी क्रमवार जेडी(यू) के बाद हैं.

पटना जनपद के मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आरजेडी उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह सबसे रईस उम्मीदवार हैं जिनके पास 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति है.

एनडीए से अलग हो कर बिहार चुनाव में अकेले दम पर अपनी किस्मत आज़माने के लिए उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना चुनाव मेनिफेस्टो जारी कर दिया है.

पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने अपने मेनिफ्सेटो 'नया बिहार, युवा बिहार' में वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो उसकी कोशिश होगी कि छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े.

वे कहते हैं कि पार्टी राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तर्ज पर बिहार में भी वो एक "कोचिंग शहर" बनाएगी. इसमें छात्रों के लिए रहने की सुविधा के साथ-साथ लाइब्रेरी होगी और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए सीटें भी रिज़र्व होंगी.

साथ ही पार्टी ने वादा किया है वो राज्य में सीता का एक बड़ा मंदिर बनाएगी, महिलाओं को बसों में मुफ़्त सफर की सुविधा भी देगी.

एलजेपी इस बार एनडीए से हट कर अकेले बिहार में चुनाव लड़ रही है. चिराग पासवान एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू के नीतीश कुमार को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं लेकिन अब तक मोदी के प्रति उन्होंने अपनी पूरी आस्था दिखाई है.

मोनिफेस्टो जारी तरहे वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर नज़र आए. उन्होंने कहा, "अगर ग़लती से मौजूदा मुख्यमंत्री फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा और फिर से बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा."

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, किए 12 बड़े वादे

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र 'बदलाव पत्र 2020' जारी किया है.

पटना में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "बिहार पेयजल और सस्ती बिजली चाहता है, अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है, बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार नई सोच, नया रास्ता चाहता है. इसलिए हमने कहा है कि 'बोले बिहार- बदले सरकार'."

वहीं कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, "मेनिफेस्टो में किसानों का ऋण माफ़ करने, उनके बिजली के बिल माफ़ करने, किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं विकसित करने की बात की गई है."

उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई तो वो पंजाब की तरह यहां एनडीए सरकार की पेश की गई कृषि क़ानूनों को खारिज करेगी और राज्य के लिए अगल कृषि बिल लाएगी.

बिहार के लिए 12 ख़ास स्कीम

बिहार में कांग्रेस सत्तर सीटों पर चुनाव लड़ रही है. साथ ही कांग्रेस ने आरजेडी और वामपंथी दलों के साथ मिल कर महागठबंधन बनाया है जो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.

रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के मेनिफेस्टो में किए गए वादों की फेहरिस्त से 12 बड़ी स्कीम या निर्णय के बारे में भी बताया.

- छत्तीसगढ़ की तर्ज़ पर कांग्रेस राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लाएगी. इसके तहत दो एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाएगा.

- बिहार के लोगों को पानी का अधिकार होगा और सरदार वल्लभभाई पटेल पेयजल योजना लागू की जाएगी.

- वृद्ध, विधवाओं, एकल महिलाओं के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके तहत 800 रुपये प्रति महीना पेंशन होगी और 80 साल से अधिक की उम्र वाले को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.

- केजी से पीजी तक बिहार की बेटियों की शिक्षा मुफ़्त होगी.

- राज्य से बाहर जा कर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए अन्य राज्यों में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना के तहत केंद्र बनाए जाएंगे. अलग-अलग राज्यों में उनकी मदद के लिए सरकारी व्यवस्था की जाएगी.

- श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत पांचवी से बारहवीं के उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

- पदक लाओ और पद पाओ योजना के तहत बिहार के जो युवा देश के लिए पदक ले कर आएंगे, बगैर इंटरव्यू उन्हें नौकरी दी जाएगी.

- मां सावित्री बा फूले शिक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी. कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर बच्चियों की 80 फ़ीसदी फीस सरकार देगी.

- बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में पानी की टंकी और एक नल सरकार लगाएगी.

- इंदिरा गांधी कन्या योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए सरकार 21,000 रुपये की मदद देगी.

- राजीव गांधी रोज़गार मित्र योजना के तहत रोज़गार मित्र बनाए जाएंगे. युवाओं को रोज़गार देने में और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराने वाली योजना बनाने में रोज़गार मित्र सरकार की तरफ से उनके लिए सुविधा बनाने का काम करेगा.(bbc)