डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-  

दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिलों में 100 प्रतिशत की सीलिंग, छात्रों के बेहतर प्रदर्शन के अलावा कॉलेजों की कमी और गुणवत्ता के स्तर की ओर भी इशारा करती है. अन्य राज्यों के छात्रों की ‘दिल्ली चलो’ की चाहत आखिर क्या कहती है?

कोरोना के चलते अधिकांश विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया ऑनलाइन है. दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की कटऑफ अधिकांश विषयों में 98 और 100 प्रतिशत के बीच है. बहुत से विषयों में तो 100 प्रतिशत की पहली कटऑफ के साथ दाखिले बंद हो चुके हैं. दिल्ली विवि में स्नातक कक्षाओं के लिए 70 हजार सीटें हैं और पचास प्रतिशत सीटें पहली सूची के आधार पर भरी जा चुकी हैं. हो सकता है इस बार भी हजारों छात्रों को मायूसी हाथ लगे. दाखिलों को लेकर वैसे ये घमासान कोई पहली बार नहीं हुआ है. इस वर्ष कुछ ज्यादा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि महामारी के बीच अंक निर्धारण पद्धति में किए गए बदलावों और उनके तहत दी गयी राहतों के फलस्वरूप 12वीं के नतीजे अप्रत्याशित और रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हुए आए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विद्यार्थियों ने जिन विषयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर अंक दिए गए क्योंकि कुछ विषयों के पेपर रद्द भी करने पड़े थे. इस वर्ष सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देने वाले करीब 12 लाख छात्रों में साढ़े दस लाख से कुछ अधिक छात्र पास हुए थे. 95 प्रतिशत और उससे अधिक नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या पिछले साल 17690 थी, इस बार थी 38686. यानी सौ प्रतिशत से भी ज्यादा. 90 से 95 प्रतिशत अंक लाने वाले छात्रों की संख्या इस बार करीब एक लाख 58 हजार थी, जबकि पिछले साल थी 94 हजार. अंकों में ये उछाल सिर्फ सीआईसीएसई और आईबी बोर्डों के साथ साथ राज्य सरकारों के शिक्षा बोर्डों में भी हैं जिनकी परीक्षाओं में पास प्रतिशत की दर इस बार बढ़ी हुई थी. सभी बोर्डो के तहत कुल एक करोड़ से अधिक छात्र 12वीं परीक्षा में बैठे थे.

लोकप्रिय हैं कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी

जब अंकों की ये बरसात हो रही थी तो ये मुद्दा तभी उभर आया था कि इस बार दिल्ली विवि जैसे संस्थानों में दाखिले की होड़ मचेगी. 91 कॉलेजों, 86 विभागों, 20 केंद्रों, 3 संस्थानों और 70 हजार सीटों वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब ढाई लाख बच्चों ने दाखिले के लिए अर्जी दी. ऊंची कटऑफ की एक वजह इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं में देरी को भी बताया जा रहा है. एक वजह ये भी बतायी गयी है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले संभावित छात्रों ने इस बार महामारी के चलते दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे घरेलू प्रतिष्ठित संस्थानों का ही रुख किया. माना तो ये भी जा रहा था कि सुरक्षा और सुविधा देखते हुए छात्र अपने अपने शहरों या राज्यों में ही दाखिला लेंगे लेकिन इतने अधिक आवेदनों को देखते हुए ये बात सही नहीं निकली. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और महामारी के चलते निकट भविष्य में ऑनलाइन पढ़ाई की संभावना ने भी छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर आकर्षित किया. धारणाएं ये भी है कि दिल्ली में अधिक सहज, सुगम, साधनसंपन्न सामाजिक और शैक्षणिक पर्यावरण मिल सकता है और डीयू की डिग्री का मतलब रोजगार के बेहतर अवसर है.

डीयू के मोह से ये भी स्पष्ट होता है कि इस दिशा में केंद्र और राज्यों की ओर से पर्याप्त और प्रभावी पहल नहीं हुई है जिससे छात्रों का अनावश्ययक माइग्रेशन यथासंभव रोका जा सके. एक बात ये भी है कि अगर 12वीं की परीक्षा के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं तो सीटें और कॉलेजों की संख्या भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए. एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर साल करीब ढाई लाख विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा पास करते हैं. उनमें से करीब सवा लाख छात्रों को ही दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिल पाता है. सीटें कम हैं और छात्रों की संख्या अधिक. ये हाल कमोबेश सभी राज्यों में हैं, उन राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों में तो दाखिले की वैसी ही होड़ है जो अकादमिक रुतबे और संसाधनों की सुविधा के मामले में डीयू के समान या उससे भी अव्वल हैं.

80-90 प्रतिशत या शत-प्रतिशत अंक न ला पाने वाले विद्यार्थियों के प्रति अघोषित नाइंसाफी आखिर कैसे दूर होगी. शिक्षा न सिर्फ बढ़ते खर्च के बोझ से बल्कि अंकों के खौफ से भी डगमगा रही है. ज्यादा से ज्यादा अंकों की ये मारामारी एक डरा हुआ और व्यग्र समाज बना चुकी है. अंकों में अंतर उच्च शिक्षा में एक नया विभाजन भी पैदा करता रहा है. इसे सब जानते हैं सरकार से लेकर अकादमिक विशेषज्ञों तक, लेकिन सभी लाचार नजर आते हैं. समस्या के कई बिंदु हैं, सीटों की तुलना में आवेदनों की अधिक संख्या, 12वीं की मूल्याकंन पद्धति की कमजोरियां, ओवर एडमिशन से बचने के लिए कॉलेजों की ऊंची कटऑफ, गुणवत्तापूर्ण सरकारी विश्वविद्यालयों की कमी.

दिल्ली में नए कॉलेजों की समस्या

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए कॉलेजों की स्थापना के लिए 1927 के दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की मांग की है. उनके मुताबिक अधिनियम में लिखा है कि अगर दिल्ली में कोई नया कॉलेज खुलता है तो वो डीयू से ही संबंद्ध किया जा सकता है, किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं. लेकिन पिछले 30 साल में डीयू ने कोई नया कॉलेज नहीं खोला है और ये संभव भी नहीं है कि क्योंकि उनकी क्षमता पूरी हो चुकी है. एक मामूली सा संशोधन 1998 में हुआ था जिसके मुताबिक डीयू के अलावा नए कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी से भी संबद्ध किए जा सकते हैं. लेकिन वहां भी क्षमता पूरी हो चुकी है.

सरकारी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाए, राज्य उच्च शिक्षा में और अधिक संसाधन लगाने और निवेश के लिए आगे आएं. हर राज्य अपने यहां कम से कम दो या तीन नामीगिरामी विश्विविद्यालयों को खड़ा करने या संवारने का एक वृहद और संवेदनशील खाका शिक्षा विशेषज्ञों, अकादमिकों, शिक्षकों और नीति नियोजकों के साथ मिलकर तैयार करे. यानी ये काम इतने व्यापक, बहुआयामी और गहन स्तर पर किए जाने की जरूरत है कि छात्र डीयू, जेएनयू या किसी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का मुंह न ताके बल्कि अपने राज्य में ही दाखिले के लिए उत्सुक बनें. इस काम में अकादमिक और शैक्षणिक अनुभवों वाले नयी और पुरानी पीढ़ी के जानकार शिक्षकों की एक समन्वित और पारदर्शी टीम भी गठित की जा सकती है, जो उच्च शिक्षा के बारे में और विषयों के बारे में एक जागरूकता अभियान छात्रों के बीच चला सके. कुछ इस तरह का अभियान जिसमें सिर्फ 90 या सौ अंक लाने वालों की जगह न हो बल्कि उत्साही और बेहतरी का सपना संजोने वाले सभी विद्यार्थियों को समावेशित किया जा सके.

क्या व्यावहारिक रूप से ऐसा हो पाना संभव है कि उच्चशिक्षा के क्षेत्र में चुनिंदा संस्थानों और उच्च अंकों का वर्चस्व टूट सके. इस विभाजन को खत्म करने के लिए जरूरी है कि सरकारें प्रतिबद्धता दिखाते हुए शिक्षा का बजट बढ़ाएं, शिक्षा को सार्वभौम बनाएं और उसके निजीकरण की आंधी को हवा न दें. जाहिर है इसकी शुरुआत प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही करनी होगी. सवाल यही है कि क्या सरकारें शिक्षा के लिए इतना समय और संसाधन खर्च करने को तैयार हैं? क्या एनईपी 2020 में ये भावना परिलक्षित होती है?(dw.com)
 

रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने बुधवार को भागलपुर में चुनाव प्रचार करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा.

कहलगांव में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लालटेन टूट गई है और उसका तेल बिखर गया है. अब हाथ का और उनका खेल नहीं चलेगा.

रक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में करीब पच्चीस लाख लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में हर कोई स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लेगा.

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं एनडीए में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकाशसील इंसान पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहीं हैं.

बिहार में 243 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव होने हैं. पहला मतदान 28 अक्तूबर को हागा, दूसरे चरण में तीन नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. चुनाव नतीजे दस नवंबर को आएंगे.

पहले चरण में सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवार आरजेडी के

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यधारा का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने 'आपराधिक पृष्ठभूमि रखने वाले' उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई हिचक दिखाई हो.

चुनाव के पहले चरण में 1064 उम्मीदवारों में से 328 यानी 31 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं. वहीं 244 यानी 23 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात चुनावी शपथ-पत्र में कही है.

चुनाव पर शोध करने वाले समूह एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रैटिक रिफ़ॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है. इस रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में आरजेडी के 41 में से 30 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमे दर्ज हैं. यह सबसे अधिक है.

आरजेडी के बाद, बीजेपी के 29 में से 21, एलजेपी के 41 में से 24, कांग्रेस के 21 में से 12, जेडी(यू) के 35 में से 15 और बीएसपी के 26 में से 8 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं.

गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में भी आरजेडी के उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, आरजेडी के 41 में से 22, एलजेपी के 41 में से 20, बीजेपी के 29 में से 13, कांग्रेस के 21 में से 9, जेडी(यू) के 35 में से 10 और बीएसपी के 26 में से 5 उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पहले चरण के 29 उम्मीदवारों ने ख़ुद पर महिलाओं के ख़िलाफ़ अत्याचार से संबंधित मामले घोषित किए हैं. इन 29 में से 3 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर बलात्कार (आईपीसी-376) से संबंधिक मामले घोषित किये हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण में सबसे ज़्यादा करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या भी आरजेडी के खेमे में है.

आरजेडी के 41 में से 39, जेडी(यू) के 35 में से 31, बीजेपी के 29 में से 24, एलजेपी के 41 में से 30 और कांग्रेस के 21 में से 14 और बीएसपी के 26 में से 12 उम्मीदवार करोड़पति हैं.

मगर दलवार बात करें, तो जेडी(यू) के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति सबसे अधिक है. रिपोर्ट के अनुसार, यह 8.12 करोड़ रुपये है. जबकि आरजेडी, कांग्रेस, एलजेपी और बीजेपी क्रमवार जेडी(यू) के बाद हैं.

पटना जनपद के मोकामा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे आरजेडी उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह सबसे रईस उम्मीदवार हैं जिनके पास 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति है.

एनडीए से अलग हो कर बिहार चुनाव में अकेले दम पर अपनी किस्मत आज़माने के लिए उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना चुनाव मेनिफेस्टो जारी कर दिया है.

पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने अपने मेनिफ्सेटो 'नया बिहार, युवा बिहार' में वादा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो उसकी कोशिश होगी कि छात्रों को पढ़ाई के लिए राज्य के बाहर न जाना पड़े.

वे कहते हैं कि पार्टी राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तर्ज पर बिहार में भी वो एक "कोचिंग शहर" बनाएगी. इसमें छात्रों के लिए रहने की सुविधा के साथ-साथ लाइब्रेरी होगी और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए सीटें भी रिज़र्व होंगी.

साथ ही पार्टी ने वादा किया है वो राज्य में सीता का एक बड़ा मंदिर बनाएगी, महिलाओं को बसों में मुफ़्त सफर की सुविधा भी देगी.

एलजेपी इस बार एनडीए से हट कर अकेले बिहार में चुनाव लड़ रही है. चिराग पासवान एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू के नीतीश कुमार को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं लेकिन अब तक मोदी के प्रति उन्होंने अपनी पूरी आस्था दिखाई है.

मोनिफेस्टो जारी तरहे वक्त भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर नज़र आए. उन्होंने कहा, "अगर ग़लती से मौजूदा मुख्यमंत्री फिर से चुनाव जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा और फिर से बर्बादी की कगार पर जाकर खड़ा हो जाएगा."

कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, किए 12 बड़े वादे

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र 'बदलाव पत्र 2020' जारी किया है.

पटना में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि "बिहार पेयजल और सस्ती बिजली चाहता है, अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है, बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है, बिहार नई सोच, नया रास्ता चाहता है. इसलिए हमने कहा है कि 'बोले बिहार- बदले सरकार'."

वहीं कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा, "मेनिफेस्टो में किसानों का ऋण माफ़ करने, उनके बिजली के बिल माफ़ करने, किसानों के लिए सिंचाई की बेहतर सुविधाएं विकसित करने की बात की गई है."

उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई तो वो पंजाब की तरह यहां एनडीए सरकार की पेश की गई कृषि क़ानूनों को खारिज करेगी और राज्य के लिए अगल कृषि बिल लाएगी.

बिहार के लिए 12 ख़ास स्कीम

बिहार में कांग्रेस सत्तर सीटों पर चुनाव लड़ रही है. साथ ही कांग्रेस ने आरजेडी और वामपंथी दलों के साथ मिल कर महागठबंधन बनाया है जो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.

रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के मेनिफेस्टो में किए गए वादों की फेहरिस्त से 12 बड़ी स्कीम या निर्णय के बारे में भी बताया.

- छत्तीसगढ़ की तर्ज़ पर कांग्रेस राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लाएगी. इसके तहत दो एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया जाएगा.

- बिहार के लोगों को पानी का अधिकार होगा और सरदार वल्लभभाई पटेल पेयजल योजना लागू की जाएगी.

- वृद्ध, विधवाओं, एकल महिलाओं के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके तहत 800 रुपये प्रति महीना पेंशन होगी और 80 साल से अधिक की उम्र वाले को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी.

- केजी से पीजी तक बिहार की बेटियों की शिक्षा मुफ़्त होगी.

- राज्य से बाहर जा कर काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए अन्य राज्यों में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना के तहत केंद्र बनाए जाएंगे. अलग-अलग राज्यों में उनकी मदद के लिए सरकारी व्यवस्था की जाएगी.

- श्रीकृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत पांचवी से बारहवीं के उन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

- पदक लाओ और पद पाओ योजना के तहत बिहार के जो युवा देश के लिए पदक ले कर आएंगे, बगैर इंटरव्यू उन्हें नौकरी दी जाएगी.

- मां सावित्री बा फूले शिक्षा योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए मदद दी जाएगी. कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के किसी भी कॉलेज में पढ़ने पर बच्चियों की 80 फ़ीसदी फीस सरकार देगी.

- बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के घरों में पानी की टंकी और एक नल सरकार लगाएगी.

- इंदिरा गांधी कन्या योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए सरकार 21,000 रुपये की मदद देगी.

- राजीव गांधी रोज़गार मित्र योजना के तहत रोज़गार मित्र बनाए जाएंगे. युवाओं को रोज़गार देने में और उनके लिए रोज़गार मुहैया कराने वाली योजना बनाने में रोज़गार मित्र सरकार की तरफ से उनके लिए सुविधा बनाने का काम करेगा.(bbc)

पणजी, 21 अक्टूबर | निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर ने बुधवार को गोवा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को दिया समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। उनका यह फैसला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य में भाजपा नेतृत्व के साथ कथित आईआईटी-गोवा परिसर की स्थापना से जुड़े भूमि सौदे को लेकर हुई कहासुनी के बाद आया है। हालांकि समर्थन वापस लेने पर राज्य सरकार को बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही 40 सदस्यीय विधानसभा में 27 भाजपा विधायक और एक अन्य निर्दलीय विधायक का समर्थन है। वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी के विधायक ने सावंत के नेतृत्व वाली सरकार को सशर्त समर्थन देने की पेशकश की है।

पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांवकर ने कहा कि उनकी कथित भूमि सौदों पर सावंत और गोवा भाजपा के महासचिव दामोदर नाइक की टिप्पणियों से वह बहुत मायूस हुए हैं। यह बहस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-गोवा परिसर को उनके संगेम विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने करने के प्रयासों को लेकर हुई। 

गांवकर ने कहा, "मैं इस सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गोवा के राज्यपाल को एक पत्र पेश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने जमीन के सौदों पर मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किए गए भूमि सौदों की जांच कर सकते हैं।"

वहीं सोमवार को गांवकर ने सरकार से आग्रह किया था कि उत्तरी गोवा के सत्तारी उपजिले के मेलाउलिम गांव के निवासियों के विरोध के बीच उनके निर्वाचन क्षेत्र में आईआईटी परिसर स्थापित करने पर विचार किया जाए। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि एक चीनी बैंक में उनका खाता है.

इस बैंक खाते को ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट नियंत्रित करता है और वर्ष 2013 से 2015 के बीच इस बैंक खाते से स्थानीय करों का भुगतान भी किया जाता रहा.

डोनाल्ड ट्रंप के प्रवक्ता के अनुसार, एशिया में होटल इंडस्ट्री से जुड़े सौदों की संभावनाएं तलाशने के लिए यह बैंक खाता खोला गया था.

राष्ट्रपति ट्रंप चीन में व्यापार करने वाली अमरीकी कंपनियों की आलोचना करते रहे हैं और उन्होंने चीन के ख़िलाफ़ व्यापारिक युद्ध छेड़ रखा है.

न्यूयॉर्क टाइम्स अख़बार ने डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड से उनके इस बैंक खाते के बारे में पता लगाया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत और कंपनी, दोनों के वित्तीय विवरण शामिल थे.

अख़बार ने अपनी पिछली रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2016-2017 में जब ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बने थे, तब अमरीकी फ़ेडरल टैक्स के तौर पर उन्होंने सिर्फ़ 750 अमरीकी डॉलर का भुगतान किया था.

ट्रंप चीन के मामले में बाइडन के नज़रिये की आलोचना करते हैं

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप उस रिपोर्ट पर यह सफ़ाई दे चुके हैं कि उन्होंने टैक्स बचाने के तमाम नियमों का फ़ायदा उठाया, इस वजह से उन्हें इतना कम टैक्स देना पड़ा.

अख़बार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के चीनी बैंक खाते से स्थानीय करों में 1,88,561 अमरीकी डॉलर का भुगतान किया गया.

अमरीका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और इसके लिए प्रचार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रतिद्वंद्वी जो बाइडन और चीन को लेकर उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं.

अपनी बात में दम फूँकने के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से कई बार ऐसे संकेत भी दिए गए हैं कि डेमोक्रैट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन के बेटे हंटर और चीन के बीच व्यापारिक संबंध हैं.

विदेशी बैंकों में खाते

ट्रंप की कंपनी के वकील एलन गार्टन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि 'ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट ने अमरीका में स्थित एक चीनी बैंक में अपना खाता इसलिए खोला था ताकि स्थानीय करों का भुगतान करना आसान हो जाए.'

गार्टन ने दलील दी कि '2015 के बाद से इस चीनी बैंक खाते से ट्रंप की टीम की ओर से कोई सौदा, लेन-देन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की गईं. हालांकि, यह बैंक खाता खुला रहा, पर इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया गया.'

डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बनने से पहले एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारी रहे हैं जिनके रियल-एस्टेट के अलावा कई काम-धंधे हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन के अलावा, ब्रिटेन और आयरलैंड के बैंकों में भी खाते हैं.

'चीन पर हमारी निर्भरता ख़त्म'

अगस्त में, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वे उन अमरीकी कंपनियों को टैक्स क्रेडिट देना चाहेंगे जो अपने कारखानों को चीन से बाहर स्थानांतरित करने को तैयार हैं.
उन्होंने उन अमरीकी कंपनियों से सरकारी अनुबंध छीनने की धमकी भी दी थी जो चीन के लिए काम करना जारी रखेंगी.

अपने एक भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हम 10 महीने में (10 मिलियन) एक करोड़ नौकरियाँ पैदा करेंगे. इसके साथ उन्होंने कहा कि "हम चीन पर अपनी निर्भरता को समाप्त करेंगे."

मगर इसके विपरीत, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप चीन में व्यापार करने की संभावनाएं तलाशते रहे हैं. साल 2012 में शंघाई में एक कार्यालय खोलने के साथ ही उनके प्रयासों में तेज़ी आयी.

टैक्स रिकॉर्ड बताते हैं कि ट्रंप ने बीते कुछ वर्षों में, विशेष रूप से चीन में अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई पाँच छोटी कंपनियों में कम से कम 1,92,000 अमरीकी डॉलर का निवेश किया.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, चीन में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजनाओं को मोटे तौर पर ट्रंप इंटरनेशनल होटल्स मैनेजमेंट संचालित करता है.

यह न्यूज़ रिपोर्ट और इससे सामने आईं जानकारियाँ क्या चुनाव को प्रभावित कर पाएंगी, यह वक़्त बताएगा.

राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में अब सिर्फ़ दो हफ़्ते शेष हैं. गुरुवार को राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के बीच एक बार फिर सीधी बहस होने वाली है.

अब तक ओपीनियन पोल्स में डेमोक्रैट पार्टी की स्पष्ट बढ़त बनी हुई है.

राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप अब भी प्रचार अभियान से बाहर हैं. बताया गया है कि वे अब भी कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ लक्षणों का सामना कर रही हैं.

बुधवार को पहली बार, अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन के लिए प्रचार में उतरने वाले हैं. वहीं राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार को नॉर्थ कैरोलाइना के गैसटोनिया में एक चुनावी सभा करेंगे.(bbc)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर | किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल-13 मुकाबले में क्या हराया, खिलाड़ियों की भावनाएं सामने आने लगी हैं। इसी तरह की एक भावना दिल्ली के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने व्यक्त की है। मंगलवार को हुए मैच में अश्विन एक पल गेल के जूतों का फीता बांधते नजर आए थे। इस फोटो को अश्विन ने ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि मैं तो गेल के जूतों के फीते बांध रहा था लेकिन ऐसे बल्लेबाज के दोनों पैर बांधकर उसे गेंदबाजी करनी चाहिए।

अश्विन ने लिखा, "गेल के तो दोनों पैर बांधकर गेंदबाजी करनी चाहिए। हमारे लिए कठिन दिन था लेकिन हम वापसी करेंगे।"

इस मैच में दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार नाबाद 106 रन बनाए। वह आईपीएल में लगातार दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

धवन ने भी स्वीकार किया है कि यह उनकी टीम के लिए कठिन मैच था लेकिन इस मैच से काफी कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेगी। धवन इस मैच में शतक लगाने के साथ धवन ने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए थे। वह ऐसा करने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

इस जीत के बाद पंजाब की टीम आठ अंकों के साथ पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। दिल्ली के खाते में 14 अंक हैं और वह अभी भी टॉप पर है। यह मैच जीतने की स्थिति में दिल्ली की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर गई होती। इधर, पंजाब ने इस जीत के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। (आईएएनएस)

जयपुर, 21 अक्टूबर | ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) की प्रोग्राम हेड रेशमा खान भारत में प्रगतिशील महिलाओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो निडर और बुद्धिमान हैं, हाजिरजवाब, विनोदी हैं फिर भी संवेदनशील हैं और जिनका मकसद माता-पिता के सिखाए मूल्यों का अनुसरण करते हुए प्रगति और तरक्की की सीढ़ी चढ़ना है। 

रेशमा ने अपनी डिक्शन, आवाज, स्पष्ट पंक्चुएशन, धार प्रवाह बोलन के साथ ब्रॉडकास्टिंग में एक छाप छोड़ी है। 

पिछले 33 वर्षो में, उन्होंने कई बड़ी हस्तियों का साक्षात्कार लिया है और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के जीवन को करीब से देखा है और विभिन्न दृष्टिकोणों से उनकी जीवन शैली के बारे में बात की है।

हालांकि, उनके दिल को एक बात जो चुभती है, वो है महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहने हुए देखना, यहां तक कि चिलचिलाती गर्मी में भी। 

उन्होंने कहा, "अगर मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनती, तो देश में महिलाओं के लिए बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगा देती।" 

रेशमा ने आगे कहा, "सवाई माधोपुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान, मैं बुर्का पहने महिलाओं को चिलचिलाती गर्मी में चार बच्चों और अपने पति के साथ सड़कों पर से गुजरते देखती थी।"

उन्होंने कहा, "यह देखना बहुत खराब लगता था, क्योंकि उनका बेशर्म पति उनके साथ फिजूल के एक दंभ के साथ चलते थे। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या मैं इन महिलाओं के लिए बुर्का पर प्रतिबंध लगा सकती हूं।" 

रेशमा खान अजमेर में एक उदारवादी और प्रगतिशील सोच वाले परिवार में पली-बढ़ी हैं। इस परिवार में कोई लैंगिक पक्षपात नहीं था और हर किसी को मानवता के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक-दूसरे का सम्मान करना सिखाया जाता था।

कॉन्वेंट शिक्षित रेशमा, जो बाद में आकाशवाणी से जुड़ गईं, ने कहा, "आज, ऐसा लगता है कि हम सोशल टैबू पर वापस जा रहे हैं- लड़कियों और लड़कों के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। यहां जेंडर के बारे में बहुत ज्यादा बात की जा रही है। इसके अलावा, जाति भी एक मुद्दा है, जो आरक्षण को लेकर एक हॉट टॉपिक बन गया है।"

उन्होंने कहा, "1992 में मंडल आयोग मुद्दे पर हंगामा मचने तक--हमने जाति और धर्म के मामले में कभी नहीं जाना कि कौन क्या है, लेकिन अब यह जगजाहिर है, जो अच्छा नहीं है।"

रेशमा ने कहा, "वास्तव में, मैं अपनी दो बेटियों को अच्छा इंसान बनना सिखा रहा हूं। कुछ साल पहले जातिगत पूर्वाग्रह भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच और वेज और नॉन-वेज अंतर तक सीमित था। हालांकि, अब यह विभाजन बड़ा है।"

रेशमा सवाल करती हैं कि मुस्लिम भाइयों का अध्ययन उसी तरह क्यों नहीं हो सकता, जैसे अन्य सभी जातियों और धर्मो के लोगों का होता है और आगे बढ़ते हैं। वे मदरसों के चंगुल से बाहर क्यों नहीं आ रहे। 

उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई है, जहां वह निजर और आत्मविश्वासी बनी हैं। 

अपनी उदार परवरिश पर बात करते हुए रेशमा ने कहा, "एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद, मेरी दादी ने कभी परदा नहीं किया और वह मेरे दादा के साथ शिकार के लिए जाती थीं और तैराकी में अच्छी थीं। साहसी और प्रगतिशील विचारधारा के साथ, उन्होंने अपने सभी 10 बच्चों की परवरिश गुणों, मूल्यों और सिद्धांतों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए की थी कि वे गर्व के साथ अपना जीवन जिएं और सफलता हासिल करें। मेरी मां एनसीसी कैडेट और घुड़सवार भी थीं।" 

उन्होंने कहा, "पांच-छह दशक पहले 10 के बीच मेरी सभी छह चाची स्नातक और पोस्ट-ग्रेजुएट थीं। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे सबसे अच्छी शिक्षा दी।"

रेशमा ने कहा, "मेरे पिता एक अधिकारी एक अद्भुत वक्ता थे और उन्होंने हमें समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के लिए जोर दिया।"

रेशमा कहती हैं, "कम उम्र में, मैं एक बहुत पढ़ी-लिखी लड़की बन गई और इन सभी गुणों ने मुझे जो कुछ भी चाहिए था, उसे प्राप्त करने में मदद की - ऑल इंडिया रेडियो में मैं आगामी फरवरी में 33 साल पूरे करूंगी।"

रेशमा के पति एक आईएएस अधिकारी हैं, जो झुंझुनू के जिला कलेक्टर के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति ने हमेशा उनका सपोर्ट किया है। 

उनकी बड़ी बेटी किरोड़ीमल कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रही हैं और विभिन्न प्रोजेक्ट पर अपने स्कूल के दिनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की यात्रा की है। छोटी बेटी सेंट जेवियर्स में पढ़ती हैं। 

रेशमा ने कहा, "मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियों को वही एनर्जी और माहौल मिले जो जो हमें बचपन में दिया गया था।" 

हालांकि, उनकी दोनों बेटियों का मानना है कि हिजाब और बुर्का पहनना या नहीं पहनना एक महिला का अपना फैसला होना चाहिए।(आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 2046 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 215 अकेले जांजगीर-चांपा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 72, बलौदाबाजार 57, बलरामपुर 8, बस्तर 84, बेमेतरा 36, बीजापुर 38, बिलासपुर 104, दंतेवाड़ा 57, धमतरी 93, दुर्ग 129, गरियाबंद 22, जीपीएम 3, जांजगीर-चांपा 215, जशपुर 9, कबीरधाम 48, कांकेर 88, कोंडागांव 35, कोरबा 124, कोरिया 40, महासमुंद 123, मुंगेली 28, नारायणपुर 12, रायगढ़ 172, रायपुर 200, राजनांदगांव 109, सुकमा 30, सूरजपुर 74, और सरगुजा 36 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

इटानगर, 21 अक्टूबर | दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में बुधवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक मुठभेड़ में असम राइफल्स के जवान की हत्या कर दी और एक अन्य गोली लगने से घायल हो गया। तिरप जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष में मौजूद एक अधिकारी ने कहा कि यह घटना तब हुई, जब असम राइफल्स के एक काफिले पर खोंसा लाजु रोड के सनीलाम तिराहे के पास संदिग्ध आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। यह इलाका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है।

अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा, "मुठभेड़ में, अर्ध-सैनिक बल के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गोली लगने से घायल हो गया।"

ऐसा माना जा रहा है कि ये उग्रवादी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक-मुईवाह(एनएससीएन-आईएम) से जुड़े हुए हैं। उग्रवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया है।

घटना की विस्तृत जानकारी की प्रतिक्षा है।

अभी तक यह पता नहीं चला है कि उग्रवादी हमले के दौरान असम राइफल्स के कितने जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे।(आईएएनएस)

भोपाल 21 अक्टूबर | मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किसान, रोजगार, महंगाई से बड़ा मुद्दा 'आइटम' बन गया है। इस शब्द का उपयोग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चौतरफा घिर गए हैं। भाजपा तो हमलावर है ही, साथ ही पार्टी के नेता भी उनसे किनारा कर रहे हैं। 

कमलनाथ ने पिछले दिनों डबरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की उम्मीदवार इमरती देवी का नाम लिए बगैर 'आइटम' कहा था। उसके बाद से उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, कमलनाथ ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है, मगर माफी मांगने को तैयार नहीं हैं।

कमल नाथ ने राहुल गांधी के बयान पर कहा था कि उन्हें जैसा समझाया गया होगा उसी के आधार पर अपनी बात कही होगी। इस पर तंज सकते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कमलनाथ, क्या राहुल गांधी इतने नासमझ हैं कि उनको समझाने की जरूरत पड़ती है? क्या आप भी राहुल गांधी को वही समझते हैं जो सारा हिन्दुस्तान समझता है?

वहीं राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमल नाथ के बयान को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया और कहा, "कमल नाथ ने डबरा से भाजपा की उम्मीदवार और सरकार की मंत्री इमरती देवी जो दलित वर्ग से हैं, उन पर जो टिप्पणी की, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वह उनके चरित्र और नीयत को दर्शाता है। जनता उन्हंे इसका जवाब देगी।"

अब तो कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कमल नाथ के माफी न मांगने पर सवाल उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीबियों में गिने जाने वाले मानक अग्रवाल का कहना है कि, "राहुल गांधी का बयान आने के बाद कमल नाथ को माफी मांग लेना चाहिए थी। अभी भी समय है कि वे माफी मांग लें।"

राजनीति के जानकारों का मानना है कि हर चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों की अपेक्षा अन्य मुद्दों की चर्चा ज्यादा होती है, मगर ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस नेता कमल नाथ विवादों में घिरे हों, इतना ही नहीं कांग्रेस ही उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी के किनारा करने से राज्य का कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं है। वर्तमान में कमल नाथ पूरी तरह घिरते और अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि विधानसभा के उप-चुनाव के बाद राज्य की कांग्रेस की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। (आईएएनएस)

मुंबई, 21 अक्टूबर | 'मिर्जापुर' का नाम ही आपको भौकाल की कल्पना करवाने के लिए पर्याप्त है। वर्ष 2018 में अमेजॅन प्राइम वीडियो पर प्रसारित इस वेब-सीरीज ने भारत में वेब-श्रृंखला का पहलू ही बदल दिया है। इस शो की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और फैनडम में तो इसने इतिहास रच दिया है। पहले यूपी और अब मुंबई में भी लगता है, जैसे 'मिर्जापुर' के माफिया सड़कों पर निकल गए हैं और गोलीबारी कर रहे हैं! अंधेरी में लगे एक होर्डिग में गुड्डू, गोलू और मुन्ना भैया लोगों की तरफ बंदूक ताने हुए हैं।

'मिर्जापुर 2' अमेजॅन प्राइम वीडियो पर 23 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।

'मिर्जापुर 2' का निर्देशन गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने किया है। पटकथा पुनीत कृष्णा की है और यह एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी व फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 21 अक्टूबर | पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद और पीएमएल (एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज शरीफ के पति को गिरफ्तार करना इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए भारी पड़ गया है। इस बीच सिंध पुलिस प्रमुख को कथित तौर पर अगवा किए जाने के बाद कराची में पुलिस अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। 

इस मुद्दे पर पाकिस्तान में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है और यहां सेना और पुलिस आमने-सामने आ गए हैं। 

इस्लामाबाद के सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दलों और सेना के बीच चल रही तनातनी के साथ ही पाकिस्तान तेजी से गृहयुद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह की अध्यक्षता में सिंध प्रांत के कराची में, सिंध पुलिस ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएल (एन) की उपप्रमुख मरियम के पति सफदर अवान की गिरफ्तारी के लिए सेना की ओर से दबाव डाले जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए छुट्टी पर जाने की धमकी दे दी है।

सूत्रों ने कहा कि सिंध पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक महर और कम से कम दो एआईजी, सात डीआईजी और सिंध पुलिस के छह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) ने मंगलवार को छुट्टी पर जाने के लिए आवेदन किया है।

सूत्रों ने कहा कि इन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर के खिलाफ 'एफआईआर दर्ज करने के प्रकरण' के कारण यह फैसला लिया है।

सिंध पुलिस ने सोमवार को मरियम नवाज शरीफ के पति और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को कराची के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था।

दरअसल, पीएमएल (एन) की उपाध्यक्ष ने 11 विपक्षी दलों के महागठबंधन पीपुल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की विशाल रैली में इमरान खान सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इसके कुछ घंटों के बाद ही उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया और इमरान खान सरकार की चहुंओर किरकिरी हुई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के प्रमुख बिलावल भुट्टो-जरदारी ने एक ट्वीट करते हुए इस घटनाक्रम पर सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सफदर की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सफदर अवान की गिरफ्तारी की जांच के आदेश दिए।

पाकिस्तानी मीडिया ने बिलावल के हवाले से कहा कि सिंध पुलिस प्रमुख को सफदर की गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया विंग ने अगवा कर लिया था। बिलावल ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सेना ने सिंध पुलिस पर सफदर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएल (एन) नेता और सिंध के पूर्व गवर्नर मुहम्मद जुबैर की ओर से एक कथित ऑडियो संदेश एक पत्रकार द्वारा साझा किया गया है। इसमें जुबैर ने आरोप लगाया कि सिंध के पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक का अपहरण कर लिया गया है और उन पर मरियम, उनके पति सफदर और 200 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दबाव डाला गया था। पुलिस प्रमुख पर मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे की पवित्रता के कथित उल्लंघन के लिए यह कार्रवाई करने का दबाव डाला गया।

सफदर की गिरफ्तारी से उत्पन्न तनाव के कारण सिंध के पुलिस अधिकारियों की ओर से आईजीपी महर को दी गई छुट्टी की अर्जी में कहा है कि उनके लिए "पेशेवर तरीके से कर्तव्य निभाना" मुश्किल हो गया है।(आईएएनएस)

ढाका, 21 अक्टूबर | बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री दीपू मोनी ने बुधवार को कहा कि देश में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए नंवबर में खोले जाने की संभावना नहीं है। पहले इस बारे में संकेत दिए गए थे कि स्कूलों को नवंबर में खोला जा सकता है। स्कूलों को खोले जाने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, "मौजूदा परिस्थितियों में, जहां ये शैक्षणिक संस्थान दोबारा खोले गए थे, उन अधिकतर जगहों पर ये संस्थान बंद करने की प्रक्रिया में हैं।"

उन्होंने कहा, "सभी जगह कोरोनावायरस के दूसरी लहर को लेकर चिंता है। इसलिए हमने कोरोना की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय सलाकहार समिति में चर्चा करेंगे।"

उन्होंने कहा, "हम तभी स्कूलों को खोल सकते हैं, जब हमें लगेगा कि हमारे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्वास्थ्य के लिहाज से कोई खतरा नहीं है। इस समय यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में स्कूलों को कब खोला जाएगा।"

बांग्लादेश में अबतक कोरोनावायरस के 3,90,206 मामले दर्ज किए गए हैं और इस महामारी से 5699 लोगों की मौत हुई है।(आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पत्थलगांव, 21 अक्टूबर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा कर बलात्कार करने के आरोपी को तपकरा पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार 15 अक्टूबर को थाना तपकरा अंतर्गत गांव के ग्रामीण ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी 14 अक्टूबर को बकरी चरा रही थी, इसी दौरान गांव के डमरूधर का साला प्रेमचंद्र नायक (26) गणपोस, सम्बलपुर ओडिशा ने बहला फुसलाकर अपनी मोटर सायकल में बैठाकर भगा ले गया है। सत्रह अक्टूबर को अपहृता को प्रार्थी थाने लेकर आया और उसने बताया कि कल आरोपी खुद इसे गांव में छोडक़र भाग गया।

पुलिस ने प्रेमचंद्र के मोबाइल नंबर का पता कर सायबर सेल की मदद से लोकेशन प्राप्त कर 19 अक्टूबर को ओडिशा के गणपोस में आरोपी प्रेमचंद्र के घर दबिश देकर उसको हिरासत में लिया। पीडि़ता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 376 एवं 4 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर आज जेल दाखिल किया गया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने सहमति दे दी है। इसके बाद विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा का विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को होगा। इससे पहले संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, और कृषि विधेयकों की विस्तृत जानकारी दी। 

चर्चा के बाद सुश्री उइके ने विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दे दी। राज्यपाल ने सरकार के विशेष सत्र बुलाने का औचित्य पूछा था। इसके बाद सरकार ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। इससे जुड़े विषयों को लेकर विधानसभा की बैठक जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल ने यह कह दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार को सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता।
 
सीएम के बयान के बाद राजभवन से टकराव की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि श्री चौबे ने साफ तौर पर कहा कि राजभवन और सरकार के बीच किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। श्री चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि वे राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात के लिए गए थे। इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विशेष सत्र के दौरान विधिक विषयक कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री से चर्चा के बाद राजभवन से विशेष सत्र बुलाने की अनुमति मिल गई। विधानसभा सचिवालय ने देर शाम दो दिनी सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान सरकार केन्द्रीय कृषि कानूनों से अलग हटकर नया कानून बनाने जा रही है। ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके और केन्द्र सरकार के साथ टकराव भी न हो। पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज की खरीदी पर सजा का भी प्रावधान रखा है। यह विधेयक विवादों में घिर गया है, और इसका राज्यपाल से मंजूरी मिलने की संभावना नहीं हैं।

 छत्तीसगढ़ सरकार विधेयकों को लेकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, जिससे कानूनी अड़चन पैदा हो, और विधेयक खटाई में पड़ जाए। मसलन, मंडी को लेकर राज्य सरकार को काफी अधिकार है। सरकार मंडी कानून में संशोधन कर सकती है, ताकि किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिल सके। सरकार श्रमिकों के अधिकारों को लेकर भी एक्ट में कुछ संशोधन करने जा रही है। ताकि कारखानेदार श्रमिकों की मनमानी छटनी नहीं कर सके। 

  एमपी चुनाव  

पंकज मुकाती

इंदौर, 21 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’)। बगावत अब शिवराज सरकार की नाक के नीचे तक आ गई है। इस बगावत से ग्वालियर-चम्बल में तो दिक्कत है ही, अब सांची में भी नाक कटती दिख रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोडक़र भाजपा में आये मंत्री प्रभुराम चौधरी बेहद मुश्किल में है। एक तो गद्दार और बिकाऊ से उनकी हालत वैसे ही गड़बड़ है। अब स्थानीय भाजपा नेताओं ने भितरघात करके उनको हराने की मुहिम छेड़ दी है।

जानकारी के मुताबिक भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने चुनाव से दूरी बना रखी है। वे खुद तो प्रचार नहीं कर रहे हैं। साथ ही प्रचार करने वालों को धमकी भी दे रहे हैं। खबर है कि शेजवार के समर्थक प्रभुराम चौधरी के खिलाफ वोट देने की मुहिम भी चला रहे हैं।

स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने शेजवार की शिकायत भाजपा आलाकमान से भी की है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसे गंभीरता से लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा शेजवार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

सांची में कांग्रेस से आए प्रभुराम चौधरी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को शिकस्त दी थी। इस इलाके में वैसे भी शेजवार मंत्री रहते कोई मजबूत पकड़ नहीं बना सके हैं। खुद शिवराज सिंह इस इलाके में कई दौरे कर चुके हैं।

चौधरी के भाजपा में आने के बाद से ही शेजवार परिवार की सियासत पर खतरा दिखाई दे रहा था। तभी ये कहा जा रहा था कि प्रभुराम चौधरी को शेजवार परिवार का समर्थन शायद ही मिले। भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसा ही हो रहा है।

 सांची में भाजपा के पोस्टर्स में शेजवार को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है वहीं चौधरी के समर्थकों ने युवा मोर्चा की तर्ज पर सिंधिया युवा मोर्चा बना लिया है जिससे न सिर्फ शेजवार बल्कि भाजपा कार्यकर्ता भी नाराज हैं।

शेजवार के सामने कमजोर दिख रहे चौधरी 
सांची गौरीशंकर शेजवार का गढ़ माना जाता है और प्रभुराम और शेजवार खुद एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं। दोनों ही पांच बार चुनाव में आमने-सामने आ चुके हैं। जिनमें से तीन बार शेजवारको और दो बार चौधरी को जीत हासिल हुई थी। 2018 में चौधरी ने मुदित शेजवार को हराकर तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है।

नयी दिल्ली 21 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत वर्ष 2020..21 में जम्मू कश्मीर में सेब की खरीद करने का निर्णय किया है। यह खरीद पिछले साल की शर्तो पर ही की जायेगी। 

         प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुयी केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) राज्य एजेंसियों के सहयोग से सेब की खरीद करेगा । किसानों को उनके बैंक खातों में सेब मूल्य का हस्तान्तरण किया जायेगा। करीब 12 लाख टन सेब की खरीद इस योजना के तहत किया जा सकता है । 

         सरकार ने नेफेड को 2500 करोड़ रुपये के गारंटी कोष का उपयोग करने की अनुमति दे दी है । यदि कोई नुकसान होता है तो केन्द्र और केन्द्र शासित प्रदेश आधी आधी राशि का वहन करेगा। स्थानीय प्रशासन मंडियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायेगा और खरीद प्रणाली की लगातार निगरानी की जायेगी । 

लखनऊ, 21 अक्टूबर | लखनऊ में जिला स्वास्थ्य विभाग ने 3 ऐसे व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट जारी की है, जिनमें से 2 अमेरिका में है और तीसरे की मौत कई साल पहले हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) संजय भटनागर ने कहा कि मामले में जांच के बाद एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया और दूसरे को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

खबरों के मुताबिक, एक बैंक एग्जिक्यूटिव आश्रय जायसवाल का 6 अक्टूबर को कोविड परीक्षण पॉजिटिव आया था। दो दिन बाद टीम राजाजीपुरम इलाके उसके घर गई और उसकी पत्नी और दो बच्चों के नमूने लिए। टीम ने रिपोर्ट देखने के लिए आश्रय को पोर्टल का एक लिंक दिया। जब आश्रय ने अगले दिन पोर्टल खोला तो वह अपने पते पर 5 अन्य लोगों की रिपोर्ट देखकर चौंक गया।

आश्रय ने बताया, "मेरे बेटे का परीक्षण पॉजिटिव और पत्नी-बेटी का निगेटिव आया। हालांकि, 5 अन्य नामों में से 3 मेरे मकान मालिक के परिवार के हैं, जिनमें से मकान मालिक और उनकी पत्नी वर्तमान में अमेरिका में हैं और तीसरी रिपोर्ट मकान मालिक के पिता की है, जिनका कुछ साल पहले निधन हो चुका है। इसके अलावा जिन 2 लोगों की रिपोर्ट हैं, उन्हें मैं नहीं जानता।"

जाहिर है, टीम ने बिना नमूने लिए नेमप्लेट से मकान मालिक के नाम लिखे और उनकी फर्जी रिपोर्ट बना दी। आश्रय ने इसकी सूचना तुरंत कोविड हेल्पलाइन पर दी, जहां से मेरे परिवार का फिर से परीक्षण कराने की बात कही गई। साथ ही टीम के कर्मचारी ने माफी मांगी।(आईएएनएस)

     डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की रिपोर्ट-

पेरिस स्थित 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' 21 से 23 अक्टूबर की बैठक के बाद फैसला सुनाएगी कि आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए पाकिस्तान के हालिया कदमों को संस्था काफी मानती है या नहीं.    

हाफिज सईद आतंकवादी संगठन 'लश्कर ए तैयबा' का संस्थापक और 'जमात उद दावा' का प्रमुख है.

हाफिज सईद आतंकवादी संगठन 'लश्कर ए तैयबा' का संस्थापक और 'जमात उद दावा' का प्रमुख है.

कोरोना महामारी के चलते पहले जून में होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया था और इसके कारण पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकवादी और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन, एफएटीएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए चार महीने का अतिरिक्त समय मिल गया. इसी साल फरवरी में हुई बैठक में संस्था ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली सारी गतिविधियां रोकने के लिए उसे दी गई अंतिम समयसीमा पार हो गई है.

फरवरी में एफएटीएफ ने कहा था कि पाकिस्तान ने उसे दिए गए 27 में से केवल 14 मुद्दों पर ही कुछ काम किया है और एक्शन प्लान में शामिल बाकी कदम नहीं उठाए हैं. उसके बाद, सितंबर में संपन्न हुई एफएटीएफ के क्षेत्रीय सहयोगी एशिया-पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) की बैठक में पाया गया कि काले धन से निपटने और आतंकवाद को प्रायोजित ना करने से जुड़े एफएटीएफ के कुल 40 सुझावों में से पाकिस्तान ने केवल दो पर ही पूरी तरह अमल किया है.

क्या होती है ग्रे लिस्ट

दुनिया भर में आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन एफएटीएफ ने 2018 में पाकिस्तान को इस तथाकथित "ग्रे लिस्ट" में डाला था. तकनीकी तौर पर इसे "जूरिसडिक्शन अंडर इनक्रीज्ड मॉनीटरिंग” कहा जाता है, जिसमें वे देश रखे जाते हैं जो आतंकी गुटों की वित्तीय मदद रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाते. इस सूची में फिलहाल विश्व के 18 देश शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान पर आतंक के वित्त पोषण का भी आरोप है जबकि पनामा पेपर लीक मामले से जुड़े देश पनामा और मॉरीशस तथा आइसलैंड जैसे देशों के बारे में ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शिकायतें हैं.

ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना और मुश्किल हो जाता है. वैसे तो इस लिस्ट की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है मगर ऐसे देशों को कर्ज देने से पहले अंतरराष्ट्रीय नियामक और वित्तीय संस्थान कहीं ज्यादा सतर्क रहते हैं. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत अच्छी हालत में नहीं है और ऐसे में इन अतिरिक्त मुश्किलों के कारण देश के व्यापार और निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है.

मोसुल में अल-नूरी मस्जिद

इराक के मोसुल में स्थित ऐतिहासिक अल-नूरी मस्जिद और उसकी मीनार अल-हदबा को आईएस ने तबाह कर दिया है. इसी मस्जिद से 2014 में अबू बकर अल बगदादी ने इस्लामी खिलाफत की घोषणा की थी. यह मीनार पीसा की प्रसिद्ध मीनार की ही तरह झुकी हुई थी और 840 सालों से वहां खड़ी थी. हालांकि आईएस इसे गिराने का इल्जाम अमेरिका के सिर रख रहा है.

इससे भी बुरा हो सकता है हाल

पेरिस स्थित एफएटीएफ के पास 'ग्रे लिस्ट' से भी बुरी एक 'ब्लैक लिस्ट' होती है, जिसका तकनीकी नाम है "हाई-रिस्क जूरिसडिक्शंस सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन.” फिलहाल इसमें केवल दो देश ईरान और उत्तर कोरिया ही रखे गए हैं. आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय समर्थन रोकने के लिए यह संस्था 2001 से विशेष ध्यान देती आई है और यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वित्तीय प्रावधानों को लागू करवाने में भी मदद करती है.

इसका काम ग्रे लिस्ट में शामिल देशों के साथ साल में कई बार बैठकें करना और स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा कर उन्हें एक्शन प्लान पर अमल करवाने का दबाव बनाना भी है. इस साल कोविड वायरस के कारण फैली महामारी के चलते इसमें कुछ कमी आई है. फिर भी संस्था ने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की ताकि वह यूएन के प्रतिबंधों को लागू करवाने के लिए कानून बनाए, सरकारी संस्थानों और कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने के लिए काम करे और आतंक के लिए वित्तीय मदद जुटाने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए.

पाक-साफ साबित होने के लिए पाकिस्तान के कदम

पाकिस्तान ने इस साल लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और कुछ दूसरे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और कईयों को सजा भी सुनाई. फरवरी में ही सईद को साढ़े पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. देश में आतंकी गुटों की संपत्ति को 'फ्रीज एंड सीज' कर जब्त करने और आतंकवाद को वित्तीय मदद पहुंचाने वालों के लिए जुर्माने और जेल की सजा के प्रावधान वाले भी कम से कम 10 नए कानून बनाए गए.

दूसरी तरफ, इसी साल पाकिस्तान ने करीब 3,800 नामों को आतंकवाद की वॉच लिस्ट से ही हटा दिया, जिसकी पश्चिमी देशों में खासतौर पर काफी आलोचना हुई. काउंटर टेररिज्म पर इसी साल 24 जून को जारी हुई अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं में आतंकियों को पाल कर ना केवल भारत को बल्कि अफगानिस्तान को भी निशाने पर रखा. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आतंकवाद पर जारी इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान अब भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों को अपनी जमीन पर सुरक्षित ठिकाना देता है, जो भारत जैसे पड़ोसी देशों को निशाना बनाते आए हैं. 

एफएटीएफ के कुल 39 सदस्य देशों में से केवल कुछ ही देश पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बाहर रखे जाने का समर्थन करते आए हैं. चीन इसका पुरजोर समर्थन करता रहा है तो वहीं पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की से अपने लिए समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की है. एफएटीएफ की अध्यक्षता इस समय जर्मनी के पास है और यह पद इससे पहले चीन के पास था. जर्मनी के डॉक्टर मार्कुस प्लेयर ने 1 जुलाई 2020 से अगले दो सालों के लिए अध्यक्ष का पद संभाला है. एफएटीएफ का रुख किस तरफ मुड़ता है यह इसी से साफ होगा कि वह पाकिस्तान को किस सूची में रखने का फैसला करता है.(dw.com)

रायपुर, 21 अक्टूबर। पत्थलगांव में एक युवक ने 9 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर राजभवन से टकराव की चर्चाओं के बीच संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे बुधवार को राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से मुलाकात की। बताया गया कि श्री चौबे ने उन्हें विधानसभा में लाए जाने वाले विधेयकों  की विस्तार से जानकारी दी है। राज्यपाल से सत्र बुलाने की मंजूरी मिल गई है, और देर शाम तक विधिवत अधिसूचना भी जारी हो सकती है। 

श्री चौबे ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि वे राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात के लिए गए थे। इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। उन्होंने राजभवन से टकराव की चर्चाओं को साफ तौर पर खारिज किया। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विशेष सत्र के दौरान विधिक विषयक कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है।

सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है, और विधानसभा सचिवालय विधिवत अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। विधानसभा का सत्र 26 और 27 अक्टूबर को होगा। सत्र के दौरान सरकार केन्द्रीय कृषि कानूनों से अलग हटकर नया कानून बनाने जा रही है। ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके और केन्द्र सरकार के साथ टकराव भी न हो। 

पंजाब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज की खरीदी पर सजा का भी प्रावधान रखा है। यह विधेयक विवादों में घिर गया है, और इसका राज्यपाल से मंजूरी मिलने की संभावना नहीं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार विधेयकों को लेकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, जिससे कानूनी अड़चन पैदा हो, और विधेयक खटाई में पड़ जाए। मसलन, मंडी को लेकर राज्य सरकार को काफी अधिकार है। सरकार मंडी कानून में संशोधन कर सकती है, ताकि किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिल सके।
 
उल्लेखनीय है कि राजभवन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी मांगी है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने पूछा था कि सत्र के दौरान कौन-कौन से शासकीय विधि विषयक कार्य होंगे? बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, और विधानसभा का सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजभवन और सरकार के बीच टकराव के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री से चर्चा के बाद राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी। 

लखनऊ, 21 अक्टूबर| उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बुधवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद थे। राज्यसभा की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें चार सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन अब विधायकों की संख्या के अनुसार उसे केवल एक सीट से ही संतोष करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी करते ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रो. राम गोपाल यादव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था।

यूपी से राज्यसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, 20 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू हो गए।

नामांकन करने के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को राज्यसभा के लिए पांचवीं बार उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद। देश और प्रदेश की सारी जनता दुखी है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जो सत्ताधारी दल के मन को दुखे।

यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने 13 अक्टूबर को की थी। इन 10 सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी हो गई। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। नामांकन 27 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। दो नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नौ नवंबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। (आईएएनएस)
 

पटना, 21 अक्टूबर| बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोला। घोषणा पत्र का नाम 'विजन डाक्यूमेंट 2020' दिया गया है। चिराग ने विजन डॉक्यूमेंट में 'बिहार फस्र्ट, बिहारी फस्र्ट' का नारा दिया है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के पहले चिराग पासवान ने अपनी मां रीना पासवान से आशीर्वाद लिया। 'नया बिहार, युवा बिहार' के नारे के साथ लोजपा के विजन डाक्यूमेंट में 'समान काम के बदले समान वेतन' का वादा किया गया है।

इस डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, रोजगार, पलायन, कृषि, बाढ़-सूखा, शहरी और ग्रामीण विकास से लेकर कानून व्यवस्था, शासन प्रणाली तक की बातें की गई हैं।

लोजपा ने अपने घोषणा पत्र में बिहार में सामान वेतन लागू किया जाएगा का वादा किया गया है जबकि बेरोजगारों को आकर्षित करने के लिए बिहार में सभी सरकारी पदों को भरे जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में लोजपा की सरकार बनने पर युवा आयोग का गठन करने और माता सीता का भव्य मंदिर निर्माण करने का वादा किया गया है। बिहार में कोटा की तर्ज पर कोचिंग फैक्ट्री बनाने की बात भी कही गई है।

चिराग ने कहा कि उनकी सोच बिहार को फिर से गौरवशाली बनाने की है। लोजपा प्रमुख ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बांटो और राज करो नीति पर बिहार में सत्ता में रहे, यही कारण है कि 15 साल सरकार चलाने के बाद भी वे नाली, गली और खेत में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके (नीतीश) के नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर| बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव 23 अक्टूबर को अपनी पहली संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी।

महागठबंधन की एकता दिखाने और 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी कार्यकतार्ओं में जोश भरने के लिए महागठबंधन के नेताओं द्वारा इस तरह की पहली रैली बिहार के नवादा जिले के हिसुआ में 23 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि रैली का मकसद बिहार के मतदाताओं को संदेश देना है कि महागठबंधन मजबूत हो और इसके सभी घटक दल एकजुट रहे।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद की अनुपस्थिति के बावजूद भारी भीड़ खींच रहे हैं। राजद नेता ने कहा कि संयुक्त रैली धार्मिक अल्पसंख्यकों को संदेश देगी कि वे एकजुट रहें क्योंकि जनता दल-यूनाइटेड भी उनको लुभाने की कोशिश में है। (आईएएनएस)

सांसद-विधायकों के मामले जल्द निपटाने के आदेश हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 अक्टूबर। सात साल पहले टीवी डिबेट के दौरान हंगामा और तोडफ़ोड़ के प्रकरण के आरोपी पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और  सात अन्य नेता बुधवार को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में पेश हुए। सभी को पांच-पांच हजार की व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया। इन सबके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 

बताया गया कि वर्ष-2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक टीवी चैनल के डिबेट में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. किरणमयी नायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक आपस में उलझ गए थे। इस दौरान तोडफ़ोड़ और हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। किरणमयी नायक की शिकायत पर बृजमोहन अग्रवाल, संजूनारायण सिंह ठाकुर, सुभाष तिवारी, अमित साहू, राहुल चंदानी, सचिन मेघानी, डॉ. सलीम राज, आकाश विग व सोनू राजपूत के खिलाफ धारा 323, 294 और 147 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। सभी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।
 
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अन्य सात आरोपी आज अदालत में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बीके वासनिकर के समक्ष पेश हुए।  सभी को पांच-पांच हजार रूपए के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया है। पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता बृजेश चंद पाण्डेय ने की। भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की जल्द सुनवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद देशभर में विधायक-सांसदों के खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। यही वजह है कि पुराने प्रकरण पर बृजमोहन अग्रवाल को जमानत लेने अदालत पहुंचना पड़ा। 

‘छत्तीसगढ़’ न्यूज डेस्क
कैंसर से जूझ रहे फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने आज अपने बच्चों के जन्मदिन के मौके पर यह घोषणा की है कि वे कैंसर से लडक़र, जीतकर निकल चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि यह उनके लिए आज सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने इसके लिए इलाज करने वाली कोकिलाबेन हॉस्पिटल की डॉ. सेवंती और उनकी टीम को शुक्रिया कहा है, और अपने शुभचिंतकों को भी।