मनीला, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| फिलीपींस में तूफान मोलावे की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके चलते चारों ओर बाढ़ और तबाही का मंजर है और जनजीवन बेहाल है। यहां आपदा प्रबंधन के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी सूचना दी है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन परिषद (एनडीआरआरएमसी) के प्रवक्ता मार्क टिम्बल के बयान के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यहां डूबने के चलते तीन लोगों की मौत हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि 13 में से 10 मछुआरे लापता हो गए हैं। लापता हुए अन्य लोगों में दो स्थानीय व्यक्ति और एक क्रू मेंबर शामिल हैं।

हालांकि, मंगलवार की सुबह से फिलीपींस में मोलावे ने भले ही शांत रूख अपना लिया है, लेकिन इस विनाशकारी तूफान से 237,948 परिवार के 914,709 लोग प्रभावित हुए हैं।

मोलावे ने रविवार शाम को मनीला के दक्षिण में स्थित टबाको शहर में अपनी पहली दस्तक दी थी।

कोविड-19 महामारी के बीच मोलावे फिलीपींस में आया 17वां तूफान है।

फिलीपींस में प्रतिवर्ष लगभग 20 तूफान आते हैं।

भारत और अमरीका के बीच मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई. इस दौरान दोनों देशों के बीच बेसिक एक्‍सचेंज ऐंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) समेत कई अहम समझौते हुए.

बेका समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साज़ोसामान और भू-स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे. बेका समझौते पर भारत की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी जिवेश नंदन ने हस्ताक्षर किया.

बैठक में भारत की तरफ़ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जबकि अमरीका की तरफ़ से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर इस बैठक में शामिल थे. इसके अलावा शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी भी बैठक में रही. दोनों देशों ने कारोबारी, हिंद व प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा, सामरिक व रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की.

बैठक के बाद अमरीकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा, "दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते हमारे साझा मूल्यों और हितों पर आधारित हैं. सब के लिए खुला और स्वतंत्र इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र हो इसके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं, ख़ास कर चीन की बढ़ती आक्रामकता और अस्थिर करने वाली गतिविधियों के मद्देनज़र."

मार्क एस्पर ने कहा कि दो दिनों की बैठक में रक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करने, रक्षा व्यापार को बढ़ाने और सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग पर भी बातचीत हुई.

बाद में अमरीकी विदेश मंत्री ने भारत और अमरीका के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई नई संधि का एलान किया, जिसमें उन्होंने चीन पर निशाना साधा.

चीन मित्रवत नहींः पॉम्पियो

बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया गया जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया.

अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, "चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी लोकतंत्र, क़ानूनी नियमों, एक दूसरे के बीच स्पष्टता और नौ-परिवहन की स्वतंत्रता (नैविगेशन की आज़ादी) को लेकर मित्रवत नहीं है जो कि मुक्त और खुले इंडो-पैसेफ़िक क्षेत्र का आधार है."

इस बैठक से पहले माइक पॉम्पियो नेशनल वॉर मेमोरियल गए थे जिसकी तस्वीर के साथ एक ट्वीट को रीट्विट करते हुए उन्होंने लिखा कि "हम उन वीर पुरुषों, महिलाओं को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकत्रंत की रक्षा में अपनी जान दी है."

अमरीकी मंत्रियों के भाषणों में गलवान का भी ज़िक्र हुआ जहां चीनी फ़ौज के साथ झड़प में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी लेकिन भारत के दोनों मंत्री- एस जयशंकर और राजनाथ सिंह चीन का नाम लेने से बचते दिखे.

राजनाथ सिंह ने क्या कहा?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'बेका' को महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि "महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे बीच बातचीत हुई. अमरीका के साथ हमारा सैन्य सहयोग बहुत बढ़िया तरीक़े से आगे बढ़ रहा है. हमने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास के लिए परियोजनाओं को चिह्नित किया है."

उन्होंने कहा, "इंडो-पैसेफ़िक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के प्रति हमने अपनी प्रतिबद्धता जताई."

रक्षा मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनमें अमरीकी-भारतीय लाइज़न ऑफ़िसर की नियुक्ति, कॉमसैट अकाउंट, दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास को बढ़ाना शामिल है.

अगले महीने दोनों देश 'मालाबार एक्सरसाइज़' में शामिल होंगे. यह एक्सरसाइज़ इंडो-पैसेफ़िक क्षेत्र में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें क्वाड, यानी 'क्वाडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग' में शामिल चारों देश भाग लेंगे. ये चार देश हैं- भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया.

इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "इस बैठक के दौरान हमारे पड़ोसी देशों में चल रही गतिविधियों पर भी बातचीत हुई. हमने यह स्पष्ट किया कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है."

विदेश मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद, अफ़ग़ानिस्तान और हर देश का दूसरे देश की संप्रभुता और सीमाओं का आदर करने की बात भी कही.

संयुक्त वक्तव्य के बाद जब राजनाथ सिंह से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप अमरीका से और अधिक हथियार ख़रीदने की योजना रखते हैं तो रक्षा मंत्री ने कहा, "किसी भी देश का दूसरे देश से हथियार ख़रीदने या बेचने का समझौता दोनों देशों की बीच बातचीत पर निर्भर करता है."

क्या है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट?

बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट यानी 'बेका' भारत और अमरीका के बीच होने वाले चार मूलभूत समझौतों में से आख़िरी है. इससे दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सैन्य सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.

पहला समझौता 2002 में किया गया था जो सैन्य सूचना की सुरक्षा को लेकर था. इसके बाद दो समझौते 2016 और 2018 में हुए जो लॉजिस्टिक्स और सुरक्षित संचार से जुड़े थे.

ताज़ा समझौता भारत और अमरीका के बीच भू-स्थानिक सहयोग है. इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग करना, रक्षा सूचना साझा करना, सैन्य बातचीत और रक्षा व्यापार के समझौते शामिल हैं.

इस समझौते पर हस्ताक्षर का मतलब है कि भारत को अमरीकी से सटीक भू-स्थानिक (जियोस्पैशियल/जियोस्पैटिकल) डेटा मिलेगा जिसका इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई में बेहद कारगर साबित होगा.

जहां इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा वहीं इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अमरीकी सैटेलाइट्स से जुटाई गई जानकारियां भारत को साझा की जा सकेंगी. इसका रणनीतिक फ़ायदा भारतीय मिसाइल सिस्टम को मिलेगा.

इसके साथ ही भारत उन देशों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा जिसके मिसाइल हज़ार किलोमीटर तक की दूरी से भी सटीक निशाना साध सकेंगे.

इसके अलावा भारत को अमरीका से प्रिडेटर-बी जैसे सशस्त्र ड्रोन भी उपलब्ध होंगे. हथियारों से लैस ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों का पता लगा कर तबाह करने में सक्षम हैं. (bbc)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1525 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 154 अकेले जांजगीर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 56, बलौदाबाजार 41, बलरामपुर 5, बस्तर 25, बेमेतरा 44, बीजापुर 12, बिलासपुर 77, दंतेवाड़ा 43, धमतरी 61, दुर्ग 115, गरियाबंद 32, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 154, जशपुर 8, कबीरधाम 37, कांकेर 72, कोंडागांव 38, कोरबा 114, कोरिया 42, महासमुंद 41, मुंगेली 13, नारायणपुर 4, रायगढ़ 122, रायपुर 119, राजनांदगांव 129, सुकमा 46, सूरजपुर 38, और सरगुजा 37 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 27अक्टूबर। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और दूसरी लोन संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे मोरेटोरियम पीरियड के दौरान बकाया EMI पर ग्राहकों से ब्याज ना वसूले। सरकार ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह 2 करोड़ रुपए तक के लोन की EMI पर लगने वाले ब्याज की भरपाई अपनी तरफ से करेगा। मंगलवार को RBI ने इस मामले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

क्या है यह स्कीम?

सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सहमत हुई कि सरकार EMI पर लगने वाला ब्याज माफ करेगी। सरकार के इस स्कीम के तहत 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो फर्क है उसकी भरपाई सरकारी खजाने से होगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह पैसा सीधे ग्राहकों के खाते में आएगा या लोन की रकम में एडजस्ट किया जाएगा।

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, यह साफ है कि सरकार बैंकों की भरपाई करेगी। इस स्कीम के तहत फायदा लेने के लिए एक तय समय से पहले आवेदन करना होगा। 

किसे होगा इस स्कीम का फायदा?

सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ रुपए तक के लोन की EMI पर लगने वाला ब्याज वह चुकाएगा। बैंकों, NBFC और सरकारी-कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए लोन इस दायरे में आएंगे।

हालांकि इसमें एक शर्त है। शर्त ये है कि इस स्कीम के दायरे में सिर्फ वही लोन आएंगे जो 29 फरवरी 2020 तक NPS घोषित ना हुए हों। यह बॉरोअर पर निर्भर करेगा कि वह तीन महीने की EMI पर इस स्कीम का फायदा ले या फिर 6 महीने के लिए।

स्कीम का फायदा सभी के लिए

वैसे तो इस मामले की शुरुआत मोरेटोरियम पीरियड में EMI ना चुका पाने वालों के लिए किया गया था। लेकिन अब सरकार इस स्कीम का फायदा सबको देगी। यानी जिन लोगों ने 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त के बीच EMI चुकाया है उन्हें भी इसका फायदा मिले। इस स्कीम का फायदा सबको देने की वजह ये है कि वक्त पर EMI चुकाने वालों को नुकसान ना हो। (moneycontrol)

नई दिल्ली/मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्याज के भंडारण की सीमा निर्धारित होने से आसमान छूते दाम पर तत्काल लगाम लग गई है, लेकिन उपभोक्ता को सस्ता प्याज तभी मिल पाएगा, जब घरेलू उत्पाद की आवक बढ़ेगी, क्योंकि आयातित प्याज भी ऊंचे भाव पर ही आ रहा है। हालांकि, भाव ऊंचा होने से आयात धीरे-धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में 8000 टन आयातित प्याज भारत पहुंचेगा। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और विदेशी प्याज के घरेलू बाजार में उतरने से प्याज की महंगाई पर लगाम लगी है और अगले महीने कीमतों में कुछ और नरमी की उम्मीद की जा रही है, हालांकि कारोबारी बताते हैं कि विदेशों से जो प्याज आ रहा है उसकी लागत 40 रुपये प्रति किलो से उपर पड़ रही है, ऐसे में उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

मुंबई के कारोबारी और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजित शाह ने आईएएनएस को बताया, "प्याज आयात की लागत इस समय 40 रुपये प्रति रुपये किलो से उपर आ रही है। इस भाव पर आयात अभी बढ़ेगा, क्योंकि देश के किसानों को भी फिलहाल आयात से कोई नुकसान नहीं है। अगर, प्याज का आयात नहीं होता तो दाम और बढ़ जाता क्योंकि घरेलू आपूर्ति का टोटा बना हुआ है।"

अजित शाह ने बताया, "देशभर में इस समय अच्छी क्वालिटी के प्याज का थोक भाव करीब 55 रुपये से 65 रुपये प्रति किलो चल रहा है। अगले महीने के पहले सप्ताह में करीब 8000 टन प्याज विदेशों से आने वाला है। भारत इस समय ईरान, हॉलैंड, मिश्र और टर्की से प्याज मंगा रहा है। इसके अलावा, अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते प्याज आ रहा है।"

उधर, बाजार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्याज का भाव उंचा होने से किसान खेतों से अपनी फसल समय से पहले निकालने लगे हैं जिससे नवंबर में घरेलू आवक भी बढ़ जाएगी।

एशिया में फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी स्थित कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी की कीमत सूची के अनुसार, "मंगलवार को लगातार तीसरे दिन प्याज का थोक भाव 12.50 रुपये 35 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहा। इससे पहले 22 अक्टूबर को आजादपुर मंडी में प्याज का भाव 40 रुपये प्रति किलो तक चला गया था, लेकिन 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा प्याज भंडारण की सीमा तय करने के बाद कीमत में थोड़ी नरमी आई है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके में प्याज का खुदरा भाव अभी भी 70 रुपये से 90 रुपये प्रति किलो है।"

हालांकि, आजादपुर मंडी पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन यानी पोमा के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा का कहना है कि प्याज के दाम में नरमी तभी आएगी, जब घरेलू आवक बढ़ेगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कीमतों में हो रही वृद्धि थम गई है, लेकिन अभी भाव घटा नहीं है। इस समय आयातित पीला प्याज 40 रुपये से 45 रुपये प्रति किलो जबकि लाल प्याज 50 रुपये से 55 रुपये प्रति किलो थोक में बिक रहा है।"

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई प्याज उत्पादक जिलों में भारी वर्षा के चलते प्याज की खरीफ फसल खराब हो जाने से देश में प्याज की कीमतों में हो रही वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले 14 सितंबर को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद 23 अक्टूबर को प्याज भंडारण की सीमा तय कर दी गई। इस सीमा के मुताबिक 31 दिसंबर तक थोक विक्रेता के लिए अधिकतम 25 टन और खुदरा विक्रेता अधिकतम दो टन प्याज का स्टॉक रखने की इजाजत दी गई है।

केंद्र सरकार ने कहा कि आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 में यह प्रावधान है कि कुछ खास परिस्थितियों में जब कीमतें सामान्य से ज्यादा बढ़ जाएं तो सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है।

केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्याज की औसत खुदरा कीमतों में 21 अक्टूबर तक विविधता देखी गई है जो कि पिछले साल की तुलना में 22.12 प्रतिशत (45.33 रूपए से 55.60 रूपए प्रति किलो) और पिछले पांच सालों की तुलना में 114.16 प्रतिशत (25.87 से 55.60 रूपए प्रति किलो) रही है। इस तरह पिछले पांच साल की कीमतों से तुलना में प्याज की कीमतों में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुताबिक ये कीमतों में वृद्धि को छू गई है। इसलिए प्याज पर आज से स्टॉक लिमिट लगाई गई है।

इसके अलावा, नेफेड के पास पड़े बफर स्टॉक से भी प्याज निकाला जा रहा है। नेफेड ने बीते फसल वर्ष में एक लाख टन प्याज का बफर स्टॉक रखा था, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें से करीब 25 फीसदी प्याज खराब हो गया।

रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर के दूसरे हफ्ते से प्याज को देश की बड़ी मंडियों के साथ-साथ खुदरा वितरण केंद्रों जैसे सफल, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, टीएएनएचओडीए एवं टीएएनएफईडी (तमिलनाडु सरकार), और बड़े शहरों में और राज्यों में एनएएफईडी केंद्रों तक तेजी से पहुंचाया जा रहा है।

प्याज के आयात के लिए निजी आयातकों को बढ़ावा देने के लिए यह भी तय किया गया कि एमएमटीसी लाल प्याज का आयात करेगा, ताकि आपूर्ति में आ रही कमी को पूरा किया जा सके।

वोडाफोन से बीती हुई तारीख से टैक्स वसूलने को एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के द्वारा गलत ठहराए जाने के बावजूद मामला अभी शांत नहीं हुआ है. भारत सरकार ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दे सकती है.

मामला 2007 में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन द्वारा इसी क्षेत्र की एक और कंपनी हचीसन के भारत में व्यापार और संपत्ति को खरीदने से जुड़ा है. उसी साल सितंबर में भारत सरकार ने वोडाफोन को आदेश दिया था कि वो इस खरीद पर पूंजी लाभ टैक्स के रूप में 7,990 करोड़ रुपए जमा करे. भारत सरकार ने 2016 में एक बार फिर वोडाफोन को टैक्स नोटिस भेज दिया और इस बार मूल मांग पर ब्याज मिला कर कुल रकम को बढ़ा कर लगभग 22,000 करोड़ रुपए कर दिया.

पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने वोडाफोन के हक में फैसला देते हुए टैक्स की मांग को गैर वाजिब बताया और भारत सरकार को इस पर आगे ना बढ़ने का आदेश दिया. तब से यह अटकलें लग रही थीं कि भारत सरकार अब मामले को आगे बढ़ाएगी या नहीं.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार को सलाह दी है कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए क्योंकि कोई भी अंतरराष्ट्रीय अदालत किसी देश की संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती है. वोडाफोन का शुरू से कहना रहा है एक यह एक अंतरराष्ट्रीय डील थी और इस पर उसके द्वारा भारत सरकार को कोई भी टैक्स देय नहीं था.

वोडाफोन मामले पर भारत और विदेश में कई निवेशकों ने कहा कि पीछे की तिथि से टैक्स लगाना एक बुरा उदाहरण है क्योंकि इस से टैक्स नियमों में स्थिरता पर आघात होता है.

क्या है मामला

कंपनी ने टैक्स नोटिस को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया. 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नाकाम करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आय कर कानून में संशोधन कर के उसे पीछे की तारीख से लागू करने का प्रस्ताव रखा. संसद ने संशोधन पारित कर दिया और वोडाफोन पर फिर से टैक्स भरने की बाध्यता स्थापित हो गई.

भारत और विदेश में कई निवेशकों ने इस कदम की निंदा की और कहा कि पीछे की तिथि से टैक्स लगाना एक बुरा उदाहरण है क्योंकि इस से टैक्स नियमों में स्थिरता पर आघात होता है. टैक्स नियमों में स्थिरता को निवेश के मूल आधारों में से एक माना जाता है.

अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बाद भारत सरकार ने बातचीत के जरिए वोडाफोन के साथ मामले को सुलझाने का प्रयास किया. 2014 तक ये प्रयास चलते रहे लेकिन अंत में इनके बेनतीजा रहने पर वोडाफोन ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दरवाजे पर दस्तक दी. (DW)

त्योहारी सीजन में और बढ़ सकते हैं  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से पिछले 24 घंटों में 58 फीसदी नई मौतें पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दर्ज की है। इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और कर्नाटक शामिल हैं। कहा गया है कि त्योहारी सीजन में केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव राजेश भूषण ने कोरोना की स्थिति को लेकर कहा है कि पिछले पांच हफ्तों से देखा जा रहा है कि कोरोना से होने वाली नई मौतों की संख्या में लगातार कमी आई है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब रिकवरी रेट 90.62 फीसदी पहुंच गया है और यह लगातार बढ़ रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्ती से लॉकडाउन पालन कराने पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के 78 फीसदी एक्टिव मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। 

संभागीय संयुक्त संचालक, प्रवक्ता डॉ. सुभाष पांडेय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौतें जुलाई से शुरू हुई थी। हालांकि अब मौतें बहुत कम हो रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे सभी पिछले दिनों के हैं। जिलों से रिपोर्ट समय पर ना आने के कारण मौत के आंकड़े शुरूआत में कम देखे गए, लेकिन ये आंकड़े अब ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। इस गड़बड़ी को लेकर दुर्ग, जांजगीर-चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, रायगढ़ व बलौदाबाजार जिले को पत्र भी लिखा गया है।
 
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 18 मार्च से कोरोना केस आने लगे हैं और 7 महीने में यह आंकड़ा पौने दो लाख पार कर चुका है। इसमें 1861 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22 हजार के आसपास एक्टिव केस हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। 

लखनऊ, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को कर्ज की नहीं, बल्कि विशेष सहायता पैकेज की जरूरत है। यूपी में रेहड़ी-पटरी वालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस की नेता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे दुकानदार काफी ज्यादा प्रभावित हुए।

उन्होंने कहा, "घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनकी जीविका बर्बाद हो गई है।"

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना को स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए 1 जून को लांच किया गया था। दरअसल, कोविड-19 महामारी की वजह से इनकी जीविका चौपट हो गई थी, जिसे देखते हुए यह योजना लाई गई है।

रावलपिंडी, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)| रावलपिंडी में एक वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों को टिकटॉक के इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर दिया गया। मीडिया में यह खबर मंगलवार को आई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित इस जिले के पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, चाहे वह टिकटॉक का हो या फेसबुक या यूट्यूब, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

रावलपिंडी के सीपीओ अहसान यूनस द्वारा संभागीय एसपी, सर्कल अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारियों को जारी किए गए एक पत्र में इस नए नियम का उल्लेख किया गया।

पत्र में इस बात का जिक्र किया गया कि सोशल मीडिया पर किसी वीडियो को पोस्ट किए जाने और बाद में उसके वायरल होने से डिपार्टमेंट की एक गलत छवि बनती है।

वीडियो के वायरल होने के बाद कम से कम एक अफसर को निलंबित कर दिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य सरकार के मंडी संशोधन विधेयक का पुरजोर समर्थन किया, और कहा कि यह तो अभी शुरूआत है। किसानों को बचाने के लिए संशोधन की और जरूरत पड़ेगी, तो करेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र के कृषि कानून से सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा है। चिटफंड कंपनियों की तरह लूटकर भाग जाए, ये नहीं होने देंगे। 

विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि  मंडी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, और हम अपनी सीमाओं में रहकर  संशोधन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र के कानून को छू नहीं रहे। हम अपने राज्य के किसानों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि राज्य का किसान व्यापारियों से ठगाए नहीं, हम इसलिए कानून बनाना चाहते हैं। 
श्री बघेल ने कहा कि अध्यादेश के माध्यम से भी कानून बना सकते थे, लेकिन विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया ताकि संशोधन एक्ट पर चर्चा हो सके। जनता और किसान जान सके। उन्होंने एथनॉल प्लांट लगाने की अनुमति देने पर केन्द्र का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि धान का एक मात्र उत्पादक किसान हैं। सरकार हाथ खींच ले, तो क्या होगा? किसानों को संरक्षण देना होगा। उन्होंने कहा कि आप एक राष्ट्र, एक बाजार की बात करते हैं, लेकिन एक कीमत की बात क्यों नहीं करते। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार यह कानून बना दे कि समर्थन मूल्य से नीचे में उपज की खरीदी नहीं होगी, हम कोई कानून नहीं बनाएंगे। उन्होंने कॉट्रेक्ट फार्मिंग का भी जिक्र किया और कहा कि इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है।  श्री बघेल ने दुर्ग जिले के अंडा गांव के किसानों का टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए बताया कि न्यूनतम दर पर ही टमाटर खरीदी जाती है। यदि बम्पर पैदावार होती है, तो वे अलग-अलग कारण गिनाकर खरीदी से आनाकानी करते हैं। किसान दोनों तरफ से ठगा जाता है।
 
मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि हर साल 50 रूपए समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे में तो 30 साल लगेंगे। छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है, जो कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का पूरी तरह पालन कर रहा है। केन्द्र के कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि वे ग्वालियर गए थे, जहां डबरा में बासमती धान 12-13 सौ रूपए क्विंटल में बिक रहा है। बिहार में 11 और 12 सौ रूपए क्विंटल में धान बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में कृषि कानून आने के बाद मंडियों में 16 सौ रूपए क्विंटल का धान 13 सौ रूपए में बिक रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के हक में खड़ी है, और आगे भी रहेगी। 

तमिलनाडु में हिरासत में दो व्यक्तियों के मारे जाने के मामले में पुलिस पर लगे आरोपों को सीबीआई ने सही ठहराया है. संस्था ने कहा है कि पिता-पुत्र को घंटों तक इतना मारा गया कि पुलिस स्टेशन की दीवारों पर खून के छींटे लगे थे.

58 वर्षीय जयराज और उनके 31 वर्षीय पुत्र बेनिक्स को 19 जून को तमिलनाडु के थूथिकोरिन में पुलिस ने उनकी मोबाइल फोन की दुकान को प्रशासन द्वारा तय समय से 15 मिनट ज्यादा खुला रखने के लिए गिरफ्तार कर लिया था. 22 जून की शाम पुलिस ने बेनिक्स को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके लगभग एक घंटे बाद उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई. उसी रात पुलिस ने जयराज को भी अस्पताल में भर्ती कराया और अगली सुबह उसकी भी मौत हो गई.

पुलिस ने दावा किया था कि उन दोनों ने पुलिसकर्मियों से लड़ाई की थी और गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सड़क पर लेट कर खुद को घायल कर लिया था. मृतकों के संबंधियों ने कहा था कि दोनों के शरीर पर और विशेष रूप से दोनों के कूल्हों और मलद्वार के आस पास इतनी गहरी चोट थी कि वहां जरा भी चमड़ा नहीं बचा था. अब इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पुलिस के खिलाफ हिंसा और कानून के उल्लंघन के आरोपों को सही ठहराया है.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार सीबीआई ने चार्जशीट में लिखा है कि पुलिस ने पिता-पुत्र को शाम के 7:45 से ले कर सुबह के तीन बजे तक पीटा. सीबीआई के अनुसार पुलिस उन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी कि पुलिस के साथ कैसे पेश आना चाहिए. यही नहीं, पुलिस ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए दोनों के खिलाफ फर्जी एफआईआर भी दर्ज की.

भारत में हिरासत में लोगों का मारा जाना एक बड़ी समस्या है. पिछले एक दशक में कम से कम 17,146 लोग न्यायिक और पुलिस हिरासतों में मारे गए, यानि औसत हर रोज पांच लोग.

इसके अलावा पुलिस ने दोनों को अगले दिन अदालत ले जाने से पहले उनके खून से सने कपड़े दो बार बदले और उन कपड़ों को उनके परिवार के सदस्यों को देने की जगह एक सरकारी अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिया. चार्जशीट यह भी कहती है कि दोनों को लगभग नग्न कर के उन्हें एक टेबल पर झुका कर उनके हाथ और पैर पकड़ पर पीटा गया.

जयराज ने पुलिस को बताया भी कि उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की बीमारी है और वो ऐसी चोटें सह नहीं सकेंगे, लेकिन पुलिसवालों ने उनकी एक ना सुनी और मार-पीट को जारी रखा. सीबीआई की चार्जशीट ने पुलिस पर पहले से लगे आरोपों को स्थापित कर दिया है और तमिलनाडु में भी पुलिस का बर्बर चेहरा सबके सामने ला दिया है.

भारत में हिरासत में लोगों का मारा जाना एक बड़ी समस्या है. पिछले एक दशक में कम से कम 17,146 लोग न्यायिक और पुलिस हिरासतों में मारे गए, यानि औसत हर रोज पांच लोग. इनमें से 92 प्रतिशत मौतें 60 से 90 दिनों की अवधि वाली न्यायिक हिरासतों में हुई थी. शेष मौतें पुलिस हिरासत में हुईं जो 24 घंटे की अवधि की होती है. (DW)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। विधानसभा में मंगलवार को धान खरीदी एक नवम्बर से शुरू करने की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया।  इस दौरान सत्ता और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित भी हुई। 

सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने धान खरीदी एक नवम्बर से शुरू  करने की मांग की। कटाई हो चुकी है, और धान खरीदी विलंब से होने पर सुखत की मात्रा बढ़ जाएगी। सदस्य नारायण चंदेल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल देने के लिए सहमति दी है। ऐसे में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए। 

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसका समर्थन  किया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने एक नवम्बर से धान खरीदी पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मंडियों में धान आना शुरू हो गया है। एक नवम्बर से धान खरीदी होने पर पहले धान सीधे सोसायटियों में जाता था, अब मंडियों में आ रहा है। इससे उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि  15 के बजाए प्रति एकड़ 20 प्रति क्विंटल खरीदी करने पर ही विशेष सत्र ज्यादा सार्थक होगा।
 
पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू ने पूर्व सीएम पर जवाबी हमला बोला, और कहा कि पूर्व सीएम को अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आपने कब अपने कार्यकाल में एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू की थी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने भी विपक्ष पर हमला बोला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोंक-झोंक शुरू हो गई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष पर किसानों के नाम पर घडिय़ाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। 

फल-सब्जी के भाड़े में मिलेगी 50 फीसदी छूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 2020 को नागपुर मंडल के छिंदवाड़ा स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक 18 कोचों के साथ किसान स्पेशल ट्रेन चलेगी जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार व पश्चिम बंगाल राज्यों को जोड़ेगी। वापसी में यह गाड़ी 29 अक्टूबर को हावड़ा से छिंदवाड़ा रवाना होगी।

सहायक वाणिज्य प्रबंधक एस भारतीयन तथा वाणिज्य निरीक्षकों की टीम मंडी जाकर किसानों व व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें इस बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, साथ ही किसान रेल के माध्यम से सब्जी व फल के परिवहन हेतु उन्हें प्रेरित कर रहे हैं।

इस सुविधा से किसान 50 फीसदी कम लागत पर अपने उपज नए संभावित मार्केट तक भेज सकेंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। किसान रेल के माध्यम से सब्जी व फल का परिवहन करने वाले किसान अथवा व्यापारी बिलासपुर पार्सल आफिस या मुख्य वाणिज्य निरीक्षक निशीथ कुमार पाण्डेय से मोबाइल नं 7869964376 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।             

गाड़ी संख्या 00883 किसान रेल की समय सारिणी इस प्रकार है:-
छिंदवाड़ा से 28 अक्टूबर 2020 को सुबह 05.00 बजे प्रस्थान तथा सौसर आगमन 06.25 बजे प्रस्थान 06.55 बजे,  सावनेर आगमन 07.25 बजे प्रस्थान 07.55 बजे, इतवारी आगमन 09.00 बजे प्रस्थान 13.00 बजे, गोंदिया आगमन 14.55 बजे प्रस्थान 15.15 बजे, राजनांदगांव आगमन 16.35 बजे प्रस्थान 16.45 बजे,  दुर्ग आगमन 17.25 बजे प्रस्थान 17.45 बजे, रायपुर आगमन 18.25 बजे प्रस्थान 18.45 बजे, बिलासपुर आगमन 20.40 बजे प्रस्थान 21.00 बजे, चांपा आगमन 22.05 बजे प्रस्थान 22.15 बजे, रायगढ़ आगमन 23.10 बजे प्रस्थान 23.30 बजे, झारसुगुड़ा दूसरे दिन आगमन रात्रि 01.00 बजे प्रस्थान 01.20 बजे, राउरकेला आगमन 02.40 बजे प्रस्थान 03.10 बजे, चक्रधरपुर आगमन सुबह 04.30 बजे प्रस्थान 04.40 बजे, टाटानगर आगमन 05.40 बजे प्रस्थान 06.10 बजे, खडग़पुर आगमन 08.40 बजे तथा प्रस्थान 09.10 बजे। यह ट्रेन हावड़ा 12.00 बजे पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 00884 किसान रेल की समय सारिणी इस प्रकार है:-
हावड़ा से 29 अक्टूबर 2020 को 15.00 बजे प्रस्थान, खडग़पुर आगमन 17.30 बजे प्रस्थान 18.00 बजे, टाटानगर आगमन 20.30 बजे प्रस्थान 21.00 बजे, चक्रधरपुर आगमन 22.00 बजे प्रस्थान 22.10 बजे, राउरकेला आगमन 23.25 बजे प्रस्थान 23.55 बजे, झारसुगुड़ा दूसरे दिन आगमन रात्रि 01.30 बजे प्रस्थान 01.50 बजे,  रायगढ़ आगमन 03.20 बजे प्रस्थान 03.40 बजे, चांपा आगमन सुबह 04.40 बजे प्रस्थान 04.50 बजे,  बिलासपुर आगमन 05.50 बजे प्रस्थान 06.10 बजे, रायपुर आगमन 08.00 बजे प्रस्थान 08.20 बजे, दुर्ग आगमन 09.00 बजे प्रस्थान 09.20 बजे, राजनांदगांव आगमन 09.55 बजे प्रस्थान 10.05 बजे, गोंदिया आगमन 11.20 बजे प्रस्थान 11.30 बजे, इतवारी आगमन 13.30 बजे प्रस्थान 14.30 बजे, सावनेर आगमन 15.45 बजे प्रस्थान 16.00 बजे, सौसर आगमन 16.30 बजे प्रस्थान 16.45 बजे तथा 18.30 बजे छिंदवाड़ा। इस गाड़ी में इन सभी स्टेशनों पर किसान या व्यापारी अपना पार्सल लोड व अनलोड कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसान रेल चलाई जा रही है। किसान रेल द्वारा कृषि उत्पाद देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से व न्यूनतम भाड़े के साथ पहुंचाई जा रही है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि किसान रेल एक सुरक्षित, विश्वसनीय और तेज परिवहन प्रदान करता है जो किसानों और कारोबारियों के लिए उनके उत्पादों की अच्छी कीमत दिलाने में भी मददगार साबित हो रहा है।

विस भवन भूमिपूजन में अध्यक्ष के अपमान का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। विधानसभा में मंगलवार को पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नए विधानसभा भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी।
 
पूर्व मंत्री श्री चंद्राकर ने कहा कि 29 अगस्त को नए विधानसभा भवन के भूमिपूजन का कार्यक्रम हुआ। इसमें नाम पट्टिका में दो सांसदों के नीचे विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत का नाम लिखा गया था। यह विधानसभा अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों और छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है।

श्री चंद्राकर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए तुरंत इस पर चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सूचना  विचाराधीन है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

महासमुन्द, 27 अक्टूबर । जिले के तुमगांव स्थित कोडार बांंध के पास सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। इस घटना के बारे में तुमगांव पुलिस का कहना है कि कोडार खल्लारी माता मंदिर के पास हुई इस दुर्घटना में 3 लोगोंं की मौत हुई है। तीनों युवक ग्राम बेमचा और सोरिद के हैंं। घटना स्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। 

मृतकों में बाइक चालाक गोपीचंद ध्रुव (42) ग्राम बेमचा, भगवती ध्रुव (18 ) और तेजुराम ध्रुव (65) ग्राम सोरिद शामिल हैं। इनमें से तेजूराम और भगवती दोनों पिता – पुत्र हैं और गोपी ध्रुव उनका रिश्तेदार है। आज दोपहर ढाई बजे तीनों बेमचा से एक ही मोटर साइकिल से ग्राम सोरिद के लिए रवाना हुए थे कि कोडार के पास पीछे से आ रही बस ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे तीनों मोटरसाइकिल सहित गिरे, और बस के पीछे के चक्के तले आ गए। घटनास्थल पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामे की कार्रवाई कर रही है।

तुमगांव पुलिस के मुताबिक बस महासमुन्द की है और सवारी लेकर सरायपाली की ओर जा रही थी।

अध्यक्ष ने कहा- प्रावधानों के अनुरूप 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी भाजपा सदस्यों ने विशेष सत्र बुलाने के औचित्य पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार अध्यादेश के जरिए भी कानून बना सकती है। विशेष सत्र सिर्फ प्रशासनिक और राजनीतिक आपदा की स्थिति में ही बुलाया जा सकता है। इस पर व्यवस्था देने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने व्यवस्था दी कि विधानसभा का सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही बुलाया गया है। 

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल खड़े किए, और कहा कि आखिर विशेष सत्र का औचित्य क्या है? उन्होंने कहा कि कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाने का प्रावधान है। सामान्यत: विशेष प्रशासनिक और राजनीतिक आपदा पर ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार के बिल पर कहा कि इस कानून में कुछ नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत चरितार्थ करती है। 

श्री अग्रवाल ने कहा कि संविधान और संसदीय कार्य प्रणाली में विशेष सत्र का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं होगा कि संसदीय व्यवस्था का इस तरह माखौल उड़ाया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि विशेष सत्र कब बुलाना चाहिए, इस पर व्यवस्था आनी चाहिए। इस दौरान सरकार पर राज्यपाल के अपमान का भी आरोप लगाया। संसदीय कार्यमंत्री की आपत्ति के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने टिप्पणी को विलोपित कर दिया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर संसदीय परम्पराओं को तोडऩे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में जितनी परम्पराएं टूटी है, देश की किसी भी विधानसभा में नहीं टूटी होगी। 

संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि वालमार्ट, अंबानी और अडानी को मंडियों को सौंपने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य मंडियों में 16 सौ रूपए क्विंटल में धान बिकने की बात कह रहे हैं, यह सब केन्द्र की कानून की वजह से है। उन्होंने कहा कि राजभवन के राजनीतिकरण की कोशिश का विरोध किया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंक-झोंक हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने व्यवस्था दी कि विधानसभा का सत्र संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आहूत किया गया है। 

पुराना बदमाश हिरासत में, शाम तक खुलासा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 27 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के रावाभाठा (खमतराई) क्षेत्र में कल सुबह जिस युवक का खून से लथपथ शव बरामद हुआ था, उसकी पहचान कर ली गई है। मृतक कमल विहार का रहने वाला राजमिस्त्री था। उसकी धारदार चाकू मारकर हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले में एक पुराने बदमाश को हिरासत में लेकर जांच में लगी है। एक अन्य युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस इस घटना का शाम तक खुलासा कर सकती है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक कमल विहार का राजू वर्मा (35) राजमिस्त्री था और परसों शाम-रात वह रावांभाठा क्षेत्र से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान उसे रास्ते में एक पुराना बदमाश तोरण चंद्राकर मिल गया। पुराने बदमाश को देखकर राजू ने लाठी दिखाई, तो उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके पेट और जांघ में चाकू से कई वार किए गए थे। यह जानकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए पुराने बदमाश को हिरासत में ले लिया। उसके साथी की तलाश चल रही है।
 
पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान के लिए कल आसपास की फैक्ट्रियों में उसकी फोटो दिखाते हुए पूछताछ की गई, लेकिन रात तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। आज मृतक से जुड़े कुछ लोग थाने पहुंचे, तब जाकर उसकी पहचान हो पाई। घटना को लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है। शाम-रात तक इस मामले का खुलासा भी हो सकता है। 

मौतें-1861, एक्टिव-22093, डिस्चार्ज-153654

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 77 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 649 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 77 हजार 608 हो गई है। इसमें से 1861 मरीजों की मौत हो गई है। 22 हजार 93 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 53 हजार 654 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है,लेकिन  अब सभी जगहों पर पॉजिटिव कम मिल रहे हैं। रायपुर जिले में नए पॉजिटिव सौ से भी नीचे आ गए हैं। सौ से ऊपर में सिर्फ पांच जिले राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा व जांजगीर-चांपा शामिल हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 649 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें जांजगीर-चांपा जिले से सबसे अधिक  172 मरीज पाए गए। रायगढ़ जिले से 150, राजनांदगांव से 121, बिलासपुर से 111 व कोरबा से 106 मरीज मिले।

दुर्ग जिले से 11, बालोद-64, बेमेतरा-40, कबीरधाम-54, रायपुर-99, धमतरी-50, बलौदाबाजार-49, महासमुंद-46, गरियाबंद-22,  मुंगेली-50, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-3, सरगुजा-29, कोरिया-21, सूरजपुर-59, बलरामपुर-17, जशपुर-13, बस्तर-56, कोंडागांव-75, दंतेवाड़ा-50, सुकमा-57, कांकेर-57, नारायणपुर-5, बीजापुर जिले से 40 व अन्य राज्य से 1 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है। 

दूसरी तरफ कल 5 लोगों की मौत हो गई, और इन सभी की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, कांकेर व धमतरी जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 38 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 14 की कोरोना और 24 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इस तरह कल 43 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेशभर में पॉजिटिव आंकड़े पहले से कम होने लगे हंै। सतर्कता ही पॉजिटिव आंकड़े और कम हो सकते हैं। 

क्या चिंता केवल यहीं तक सीमित कर ली जाए कि कुछ टीवी चैनलों ने विज्ञापनों के जरिए धन कमाने के उद्देश्य से ही अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस बड़े फर्ज़ीवाड़े को अंजाम दिया होगा जिसका कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने भांडाफोड़ किया है? या फिर जब बात निकल ही गई है तो उसे दूर तक भी ले जाया जाना चाहिए? मामला काफी बड़ा है और उसकी जड़ें भी काफी गहरी हैं। यह केवल चैनलों द्वारा अपनी टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट) बढ़ाने तक सीमित नहीं है।

पूछा जा सकता है कि इस भयावह कोरोना काल में जब दुनियाभर में राष्ट्राध्यक्षों की लोकप्रियता में सेंध लगी पड़ी है, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे चतुर खिलाड़ी भी अपने से एक अपेक्षाकृत कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी से ‘विश्वसनीय’ ओपीनियन पोल्स में बारह प्रतिशत से पीछे चल रहे हैं, हमारे यहाँ के जाने-माने मीडिया प्रतिष्ठान द्वारा करवाए जाने वाले सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को 66 और राहुल गांधी को केवल आठ प्रतिशत लोगों की पसंद बतलाए जाने का आधार आखऱि क्या है ? मोदी का पलड़ा निश्चित ही भारी होना चाहिए, पर क्या उनके और राहुल के बीच लोकप्रियता का गड्ढा भी अर्नब के ‘रिपब्लिक’ और दूसरे चैनलों के बीच की टीआरपी के फर्क की तरह ही संदेहास्पद नहीं माना जाए? इस बात का पता कहाँ के पुलिस कमिश्नर लगाएँगे कि प्रभावशाली राजनीतिक सत्ताधारियों की लोकप्रियता को जाँचने के मीटर देश में किस तरह के लोगों के घरों में लगे हुए हैं ?

जनता को भ्रम में डाला जा रहा है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा केवल विज्ञापनों के चालीस हजार करोड़ के बड़े बाजार में अपनी कमाई को बढ़ाने तक ही सीमित है। हकीकत में ऐसा नहीं है। दांव पर और कुछ इससे भी बड़ा लगा हुआ है। इसका संबंध देश और राज्यों में सूचना तंत्र पर कब्जे के जरिए राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने से भी हो सकता है। देशभर में अनुमानत: जो बीस करोड़ टीवी सेट्स घरों में लगे हुए हैं और उनके जरिए जनता को जो कुछ भी चौबीसों घंटे दिखाया जा सकता है, वह एक खास किस्म का व्यक्तिवादी प्रचार और किसी विचारधारा को दर्शकों के मस्तिष्क में बैठाने का उपक्रम भी हो सकता है।वह विज्ञापनों से होने वाली आमदनी से कहीं बड़ा और किसी सुनियोजित राजनीतिक नेटवर्क का हिस्सा हो तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं।

क्या कोई बता सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए हजारों (पचास हजार?) फेक अकाउंट सोशल मीडिया पर रातों-रात कैसे उपस्थित हो गए और इतने महीनों तक सक्रिय भी कैसे रहे? इतने बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सत्ता के गलियारों से अभी तक भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई? सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी अकाउंट क्या देश की किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती या दल के खिलाफ इसी तरह से रातों-रात प्रकट और सक्रिय होकर ‘लाइव’ रह सकते हैं ? निश्चित ही इतने बड़े काम को बिना किसी संगठित गिरोह की मदद के अंजाम नहीं दिया जा सकता। चुनावों के समय तो ये पचास हज़ार अकाउंट पचास लाख और पाँच करोड़ भी हो सकते हैं ! हुए भी हों तो क्या पता ! ‘रिपब्लिक’ या गिरफ्त में आ गए कुछ और चैनल तो टीवी स्क्रीन के पीछे जो बड़ा खेल चलता है, उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। वह खेल और भी बड़ा है और उसके खिलाड़ी भी बड़े हैं। उसके ‘वार रूम्स’ भी अलग से हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नामी हस्तियों के लिए जिस तरह से ‘फर्जी’ फॉलोअर्स और ‘लाइक्स’ की खऱीदी की जाती है, वे चैनलों के फर्ज़ीवाड़े से कितनी अलग हैं? एक प्रसिद्ध गायक (रैपर) द्वारा यू ट्यूब पर अपना रिकार्ड बनाने के लिए फ़ेक ‘लाइक्स’ और ‘फॉलोइंग’ खरीदने के लिए बहत्तर लाख रुपए किसी कम्पनी को दिए जाने की हाल की कथित स्वीकारोक्ति, क्या हमें कहीं से भी नहीं चौंकाती? ऐसी तो देश में हजारों हस्तियाँ होंगी, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ ही संचालित करती हैं और इसी तरह से उनके लिए ‘नकली फालोअर्स’ की फौज भी तैयार की जाती है।

सवाल यह भी है कि एक खास किस्म की विचारधारा, दल विशेष या व्यक्तियों को लेकर सच्ची-झूठी ‘खबरों’ की शक्ल में अखबारों तथा पत्र-पत्रिकाओं में ‘प्लांट’ की जाने की सूचनाएँ और उपलब्धियाँ दो-तीन या ज़्यादा चैनलों द्वारा टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों से कितनी भिन्न हैं ? सरकारें अपने विकास कार्यों की संदेहास्पद उपलब्धियों के बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करती हैं और मीडिया संस्थानों में उन्हें लपकने के लिए होड़ मची रहती है। राज्यों में मीडिया (पर नियंत्रण) के लिए विज्ञापनों का बड़ा बजट होता है, जिस पर पूरी निगरानी ‘ऊपर’ से की जाती है। लिखे, छपे, बोले और दिखाए जाने वाले प्रत्येक शब्द और दृश्य की कड़ी मॉनीटरिंग होती है और उसी से विज्ञापनों की शक्ल में बाँटी जाने वाली राशि तय होती है। बताया जाता है कि ‘सुशासन बाबू' के बिहार में सूचना और जन-सम्पर्क विभाग का जो बजट वर्ष 2014-15 में लगभग 84 करोड़ था, वह पाँच सालों (2018-19) में बढक़र 133 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। चालू चुनावी साल का बजट कितना है अभी पता चलना बाक़ी है। अनुमानित तौर पर इतनी बड़ी राशि का साठ से सत्तर प्रतिशत प्रचार-प्रसार माध्यमों को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर खर्च होता है। हाल में सरकार की ‘उपलब्धियों’ का नया वीडियो भी जारी हुआ है और वह ख़ूब प्रचार पा रहा है।

कोई भी चैनल या प्रचार माध्यम, जिनमें अख़बार भी शामिल है, कभी यह नहीं बताता या स्वीकार करता कि पिछले साल भर, महीने या सप्ताह के दौरान कितनी अपुष्ट और प्रायोजित खबरें प्रसारित-प्रकाशित की गईं, कितने लोगों और समुदायों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाई गई, साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने में क्या भूमिका निभाई गई! तब्लीगी जमात को लेकर जो दुष्प्रचार किया गया, वह तो अदालत के द्वारा बेनकाब हो भी चुका है। दिल्ली के दंगों में मीडिया की भूमिका का भी आगे-पीछे खुलासा हो जाएगा। एक चैनल पर बहस के बाद एक राजनीतिक दल से जुड़े प्रवक्ता की मौत ने क्या एंकरों की भाषा, जुबान और आत्माएँ बदल दी हैं या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है? कोरोना सहित बड़े-बड़े मुद्दों को दबाकर महीनों तक केवल एक अभिनेत्री और उसके परिवार को निशाने पर लेने का उद्देश्य क्या हकीकत में भी सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना था या फिर उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ भी थे? ‘रिपब्लिक‘ चैनल या अर्नब जैसे ‘पत्रकार/एंकर’ कभी भी अकेले नहीं पडऩे वाले हैं! न ही मुंबई पुलिस द्वारा पर्दाफाश किए गए किसी भी फर्जीवाड़े में किसी को भी कभी कोई सजा होने वाली है। मारने वालों से बचाने वाले के हाथ काफी लंबे और बड़े हैं।

-श्रवण गर्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। पड़ोस के गरियाबंद जिले में एक महिला कांग्रेस नेता के बेटे ने कल रात एक मामूली कहा-सुनी के बाद लौटकर लोगों पर कार चढ़ा दी। इसमें चार-पांच बरस की एक बच्ची मौके पर ही खत्म हो गई, और कई लोग घायल हो गए हैं। 

इस बच्ची के गांव के लोग इस लड़क़े पर कार्रवाई के लिए अभी सडक़ रोककर बैठे हुए हैं। 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता ममता राठौर पहले विधायक प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं। उनका बेटा कल रात सडक़ किनारे कुछ लोगों से उलझ गया। कहा-सुनी के बाद वह उन्हें धमकी देकर गया, और कुछ मिनटों के बाद अपनी निजी कार लेकर आया, और जिनसे कहा-सुनी हुई थी उन पर कार चढ़ा दी। 

पुलिस ने इसके बाद रात में ही इस लडक़े को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम रोमित राठौर (24 साल) बताया गया है। उसके साथ सौरभ कुटारे (26 साल) नाम का एक युवक कार में और था।
 
ऐसा भी पता चला है कि ग्रामीणों ने ममता राठौर के घर पर रात में ही तोडफ़ोड़ की है, और आज नेशनल हाईवे पर चक्काजाम कर दिया है। 

16 लाख का अफीम-डोडा चूरा जब्त 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। राजधानी रायपुर के अलग-अलग इलाकों में घूम-घूम कर अफीम,  डोडा चूरा की सप्लाई करने वाले 3 लोग पकड़े गए। इसमें दो महिलाएं शामिल हैं। उनके कब्जे से 12 किलो अफीम व 44 किलो डोडा चूरा जब्त की गई है, जिसकी कीमती करीब 16 लाख रूपयेे आंकी जा रही है। पुलिस, इन तीनों से पूछताछ करते हुए नशे के कारोबार से जुड़े बाकी लोगों की तलाश में लगी है। 

पुलिस के मुताबिक कांशीराम नगर की शोभा सावलानी (40)और सेजबहार हाउसिंग बोर्ड की किरण चंदानी (36) बीती देर रात अमलीडीह के मेडिशाइन अस्पताल के पास डोडा चूरा, अफीम लेकर खड़ी थीं, और उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रही थीं। इस दौरान एक पुलिस जवान ग्राहक बनकर पहुंचा और ये दोनों महिलाएं पकड़ ली गईं। पुलिस ने उनके कब्जे से 10 किलो अफीम व 38 किलो डोडा चूरा जब्त की थी। इन महिलाओं से पूछताछ के आधार पर श्याम नगर तेलीबांधा निवासी शेरे पंजाब ढाबे का संचालक सुंदर सिंह संधु (25) पकड़ा गया। उसके कब्जे से भी काफी मात्रा में अफीम, डोडा चूरा बरामद हुआ है। 

पुलिस ने आज शाम इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये तीनों आरोपी पिछले कुछ समय से नशे के कारोबार में लगे थे और घूम-घूम कर शहर में अफीम, डोड चूरा की सप्लाई कर रहे थे। बताया गया कि एक महिला शोभा सावलानी को सुंदर सिंह अफीम व डोडा चूरा लाकर देता था और मांग के हिसाब से किरण चंदानी उसे ग्राहकों तक सप्लाई करती थीं। इनके कब्जे से एक्टिवा, मोबाइल फोन भी जब्त की गई है। तीनों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

 
उल्लेखनीय है कि इसके पहले यहां कोकीन कारोबार से जुड़े 15 लोग पकड़े जा चुके हैं, जिसमें भिलाई की एक महिला भी शामिल हैं। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। यह विधेयक केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को राज्य में अमल में आने से रोकने के लिए लाया जा रहा विधेयक समझा जा रहा है।
 
कांग्रेस पार्टी ने अपने राज की सरकारों से केन्द्र के कृषि कानून के खिलाफ संवैधानिक विकल्प तलाशने कहा था। उसी के तहत पंजाब विधानसभा विधेयक पास कर चुकी है, और छत्तीसगढ़ में इसी के लिए आज और कल दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 

राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा राज्य सरकार की इस पहल के खिलाफ है, और केन्द्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए लाए जा रहे इस विधेयक को गैरजरूरी करार दे चुकी है। आज दिन में इसी पर बहस चलनी है। 

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर| हाथरस में पिछले महीने हुए एक दलित लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच से जुड़ी हर पहलू की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। इसमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा, गवाहों के बयान शामिल हैं। (आईएएनएस)

दुबई, 27 अक्टूबर । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने से एक कदम दूर खड़ी दिल्ली कैपिटल्स आज यहां दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। हैदराबाद भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है और इसके लिए जरूरी है कि वह अपना हर मैच जीते। वह अपने पिछले मैच के प्रदर्शन को भुलाना चाहेगी। किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ खेले गए अपने पिछले मैच में हैदराबाद जीतती दिख रही थी, लेकिन आखिरी के ओवरों में उसके बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट खोते रहे और टीम को 127 रनों का आसान सा लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई।

एक बार फिर उसका कमजोर मध्यक्रम सामने आया, जो डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो के आउट होने के बाद लड़खड़ा गया। जेसन होल्डर जैसे तूफानी बल्लेबाज भी टीम को जीत नहीं दिला सके।

मनीष पांडे और विजय शंकर की जोड़ी भी जल्दबाजी में अपनी विकेट खो कर टीम को संकट में छोड़ गई थी।

यह टीम के लिए बड़ी चिंता है। मध्य क्रम में टीम को स्थिरता और निरंतरता दोनों चाहिए, तभी टीम अपने प्लेऑफ अभियान को जिंदा रख सकती है।

केन विलियम्सन की चोट के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वह अगर आते हैं तो यह टीम को मजबूती देगा, लेकिन फिर होल्डर को वापस जाना पड़ सकता है।

गेंदबाजी में हैदराबाद हर मैच में अच्छा कर रही है। संदीप शर्मा और टी. नटराजन ने पंजाब के खिलाफ जिस तरह से डेथ ओवरों में गेंदबाजी की थी, वो अगर दिल्ली के बल्लेबाजों ने देखी होगी तो निश्चित तौर पर वे सतर्क रहेंगे। स्पिन में राशिद खान से निपटना दिल्ली के लिए कठिन चुनौती है।

वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो वह भी अपने पिछले मैच में कोलकाता से शिकस्त खाकर आ रही है।

इस मैच में सुनील नरेन और नीतीश राणा ने जिस तरह से दिल्ली के दो शानदार स्पिनरों- रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल पर रन बनाए थे उससे टीम की लय बिगड़ गई थी।

टीम की गेंदबाजी हालाकिं पूरे सीजन अच्छी रही है। अश्विन और पटेल दोनों ने मध्य के ओवरों में अहम समय पर विकेट निकाल, टीम के शानदार फॉर्म में योगदान दिया है।

तेज गेंदबाजी में कागिसो राबादा और एनरिक नॉर्टजे से पार पाना हैदराबाद के बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर होगी। इन दोनों के अलावा तुषार देशपांडे ने भी अपनी गेंदबाजी से कमाल किया है।

बल्लेबाजी में पिछले मैच में पृथ्वी शॉ नहीं खेले थे। इस मैच में वह खेलेंगे या नहीं मैच के दिन ही पता चलेगा। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने शिखर धवन के साथ पारी की शुरूआती की थी, जो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे।

धवन, कप्तान श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस का बल्ला पिछले मैच में तो नहीं चला था, लेकिन ये सभी अच्छी फॉर्म में हैं।

टीमें (संभावित) :-

दिल्ली कैपिटल्स : श्रेयस अय्यर (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, एलेक्स कैरी, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, शिमरन हेटमायेर, अक्षर पटेल, ललित यादव, मार्कस स्टोइनिस, कीमो पॉल, आवेश खान, हर्षल पटेल, कागिसो रबादा, मोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, संदीप लामिछाने, एनरिक नॉर्टजे, तुषार देशपांडे।

सनराइजर्स हैदराबाद : डेविड वार्नर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, बैसिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, बिली स्टानलेक, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियम्सन, मनीष पांडे, मोहम्मद नबी, राशिद खान, संदीप शर्मा, शहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, टी. नटराजन, विजय शंकर, रिद्धिमान साहा, विराट सिंह, प्रियम गर्ग, जेसन होल्डर, संदीप बवांका, फाबियान ऐलेन, अब्दुल समद, संजय यादव।(आईएएनएस/ग्लोफैंस)

मुंगेर, 27 अक्टूबर (वार्ता) बिहार में मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मां दुर्गा सहित अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुयी फायरिंग में एक युवक की मौत हो गयी तथा छह अन्य घायल हो गये।

       जिला पदाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने मंगलवार को यहां बताया कि दीनदयाल उपाध्याय चौक पर सोमवार की रात मां दुर्गा सहित अन्य प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से पुलिस और भीड़ पर हुयी फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गये। उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों की ओर से किए गए पथराव में संग्रामपुर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार, कोतवाली थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कासिम बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार और वासुदेवपुर पुलिस आउट पोस्ट के अध्यक्ष सुशील कुमार सहित 20 पुलिसकर्मी भी घायल हो गये।

        श्री मीणा और श्रीमती सिंह ने बताया कि घायलों को मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंगेर शहर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंगेर मुख्यालय में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने आज सुबह फ्लैग मार्च किया। असामाजिक तत्व की ओर से पुलिस पर मारपीट का झूठा आरोप लगाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है। असामाजिक तत्वों के पास से तीन हथियार, गोलियां और खोखा वरामद किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।