‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया गया। यह विधेयक केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को राज्य में अमल में आने से रोकने के लिए लाया जा रहा विधेयक समझा जा रहा है।
 
कांग्रेस पार्टी ने अपने राज की सरकारों से केन्द्र के कृषि कानून के खिलाफ संवैधानिक विकल्प तलाशने कहा था। उसी के तहत पंजाब विधानसभा विधेयक पास कर चुकी है, और छत्तीसगढ़ में इसी के लिए आज और कल दो दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 

राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा राज्य सरकार की इस पहल के खिलाफ है, और केन्द्रीय कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए लाए जा रहे इस विधेयक को गैरजरूरी करार दे चुकी है। आज दिन में इसी पर बहस चलनी है।