9 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2262 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 257 कोरबा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 9 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 252, राजनांदगांव 122, बालोद 50, बेमेतरा 109, कबीरधाम 59, रायपुर 156, धमतरी 93, बलौदाबाजार 80, महासमुंद 35, गरियाबंद 37, बिलासपुर 104, रायगढ़ 206, कोरबा 257, जांजगीर-चांपा 238, मुंगेली 45, जीपीएम 3, सरगुजा 46, कोरिया 28, सूरजपुर 33, बलरामपुर 21, जशपुर 14, बस्तर 45, कोंडागांव 43, दंतेवाड़ा 68, सुकमा 26, कांकेर 49, नारायणपुर 4, बीजापुर 32 अन्य राज्य 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-सरोज सिंह

भारत में सोशल मीडिया पर सुबह से दो ही ख़बरें छाई रहीं. पहला अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव और दूसरा अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी.

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को बुधवार सुबह महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया.

चैनल के मुताबिक़ मुंबई पुलिस की एक टीम सुबह अर्नब गोस्वामी के घर पहुँची और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई.

पुलिस का कहना है कि अर्नब गोस्वामी को 53 साल के एक इंटीरियर डिज़ाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़ अर्नब गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस ने उनके, उनकी पत्नी, बेटे और सास-ससुर के साथ हाथापाई की. रिपब्लिक टीवी चैनल ने इस पूरे मामले पर बयान जारी कर अपना पक्ष भी रखा है.

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

इस पूरे मामले पर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ़ से सबसे पहली प्रतिक्रिया सामने आई.

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, "हम महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा करते हैं. प्रेस के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है. ये इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है, जब प्रेस के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था."

We condemn the attack on press freedom in #Maharashtra. This is not the way to treat the Press. This reminds us of the emergency days when the press was treated like this.@PIB_India @DDNewslive @republic

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 4, 2020

फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस और महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदारों पर निशाना साधा और उसी अंदाज़ में इमरजेंसी को याद किया.

Congress and its allies have shamed democracy once again.

Blatant misuse of state power against Republic TV & Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the 4th pillar of democracy.

It reminds us of the Emergency. This attack on free press must be and WILL BE OPPOSED.

— Amit Shah (@AmitShah) November 4, 2020

बस फिर क्या था मंत्रियों की तरफ़ से अर्नब के समर्थन में ट्वीट्स की झड़ी लग गई.

गृह मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट कर अर्नब की गिरफ़्तारी की निंदा की और इमरजेंसी की याद दिलाई.

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "इस पूरे मामले में सरकार का कोई लेना-देना नहीं है. पुलिस अपना काम कर रही है. क़ानून से ऊपर कोई नहीं है. मुंबई पुलिस क़ानून के मुताबिक़ ही काम करेगी."

ग़ौरतलब है कि ख़बर लिखे जाने तक इस पूरे मामले पर ना तो एनसीपी नेता शरद पवार की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया आई और ना ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से.

महाराष्ट्र में इस समय सत्ता में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ही पार्टियाँ शामिल हैं. केंद्र सरकार की तरफ़ से हुए हमले में निशाना कांग्रेस पर अधिक है.

दिल्ली के पत्रकारों और प्रेस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया

पूरे मामले पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने अपना बयान जारी कर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार अपनी सत्ता का ग़लत इस्तेमाल नहीं करेगी और पूरे मामले में निष्पक्ष सुनवाई होगी.

लेकिन उनके इस बयान से देश के कई पत्रकार इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. राम बहादुर राय भी उन्हीं में से एक हैं.

क्या आज महाराष्ट्र में पत्रकारों पर इमरजेंसी है?

बीबीसी के इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "अर्नब गोस्वामी के बहाने ही सही, सबसे अच्छी बात है कि हमारे मंत्रियों को इमरजेंसी की बात याद आने लगी है. इससे पहले छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार थे विनोद वर्मा. उनको छत्तीसगढ़ की पुलिस रात के अंधेरे में इंदिरापुरम के घर से गिरफ़्तार कर रोड के रास्ते छत्तीसगढ़ ले गई थी. उसके बाद प्रशांत कनौजिया एक पत्रकार हैं, जिनको दिल्ली से गिरफ़्तार कर यूपी पुलिस ले गई थी. कुछ दिन पहले हाथरस की घटना की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे केरल के पत्रकार को मथुरा के पास गिरफ़्तार किया गया और उन पर देशद्रोह का चार्ज लगाया गया. इन सभी घटनाओं में किसी मंत्री को इमरजेंसी की याद नहीं आई. भीमा कोरेगाँव के नाम पर सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा जैसे तमाम बुद्धिजीवी को इन्होंने गिरफ़्तार किया. ये सभी घटनाएँ जिनका मैंने ज़िक्र किया ये इमरजेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर था. इमरजेंसी का दौर तो घोषित रूप से था. लेकिन ऊपर मैंने जो घटनाएँ गिनाईं हैं, उस समय देश में इमरजेंसी घोषित नहीं थी."

राम बहादुर राय मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी का मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ नहीं है. ये आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला है. अगर उनकी किसी लिखी बात को लेकर या किसी रिपोर्ट को लेकर कोई एक्शन होता, तो पत्रकार के तौर पर हम विरोध कर सकते हैं.

उनका मानना है कि अगर मुंबई पुलिस ने कोई ज़्यादती की है, जैसे आधी रात को घर में घुस जाना या फिर मार-पीट करना तो ये अर्नब के लिए भी ग़लत है और ये बात विनोद वर्मा के लिए भी लागू होनी चाहिए, प्रशांत कनौजिया के लिए भी, केरल के पत्रकार के लिए भी और भीमा कोरेगाँव के अभियुक्तों के लिए भी.

"पुलिस की ज़्यादती किसी पत्रकार के साथ हो या नागरिक के साथ हो या फिर किसी बुद्धिजीवी के साथ, किसी भी सूरत में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. सिर्फ़ आप प्रेस से हैं, इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं मिल जाता."

राम बहादुर इमरजेंसी के दौरान छात्रसंगठन एबीवीपी से जुड़े थे और बाद में पत्रकारिता से जुड़े. वो इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे.

इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार ने बदले की कार्रवाई की है.

दरअसल, अप्रैल के महीने में महाराष्ट्र के पालघर से सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. इसी मुद्दे पर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की थी.

अर्नब ने अपने शो कहा था, "अगर किसी मौलवी या पादरी की इस तरह से हत्या हुई होती तो क्या मीडिया, सेक्युलर गैंग और राजनीतिक दल आज शांत होते? अगर पादरियों की हत्या होती तो क्या 'इटली वाली सोनिया गांधी' आज चुप रहतीं?"

उसके बाद मुंबई समेत पूरे देश में कई जगह उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई.

महाराष्ट्र सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था.

दूसरा विवाद सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर भी हुआ, जब रिपब्लिक टीवी ने मुंबई पुलिस पर पूरे मामले की ठीक से जाँच ना करने के आरोप लगाए. मुंबई पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज़ किया था.

सुशांत मामले में महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगाए गए और विवाद बढ़ता गया. आज की घटना को कई पत्रकार बदले की कार्रवाई और राजनीति से प्रेरित क़दम भी बता रहे हैं.

कई राष्ट्रीय टीवी चैनल के एडिटरों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इंडिया टीवी के प्रमुख रजत शर्मा, एनडीटीवी की सोनिया सिंह और टाइम्स नाऊ से जुड़े राहुल शिवशंकर भी इनमें शामिल हैं.

रजत शर्मा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोशिएसन (एनबीए) के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "मैं आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी की अचानक हुई गिरफ़्तारी की निंदा करता हूँ. मैं उनके स्टूडियो ट्रायल वाली पत्रकारिता स्टाइल से सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक पत्रकार को सत्ता में बैठे लोग इस तरह से परेशान करें, ये भी उचित नहीं है. एक मीडिया के एडिटर के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं है."

I condemn the sudden arrest of Arnab Goswami in an abetment to suicide case. While I don’t agree with his style of studio trial, I also don’t approve of misuse of state power to harass a journalist. A media Editor cannot be treated in this manner @PrakashJavdekar

— Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) November 4, 2020

मुंबई के पत्रकारों और एसोसिएशन की राय अलग

तो क्या वाक़ई में महाराष्ट्र में सरकार के ख़िलाफ़ बोलने और लिखने की आज़ादी नहीं बची है?

ये जानने के लिए हमने मराठी पत्रकारों से भी बात की.

लोकमत अख़बार में काम करने वाले यदु जोशी महाराष्ट्र में 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में इमरजेंसी जैसे हालात है, ऐसा मुझे नहीं लगता. आज भी महाराष्ट्र में पत्रकार सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, मैं भी लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि पत्रकारों का दमन चल रहा है. अर्नब का मामला अलग है. उसका सभी पार्टियाँ राजनीतिक मुद्दा बना रही है."

"जिस ढंग से अर्नब ने कुछ महीनों से स्टैंड लिया है, उसको आज की घटना के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है. जबकि अर्नब को गिरफ़्तार 2018 के एक इंटीरियर डिज़ाइनर की आत्महत्या के मामले में किया गया है. इस मामले में उनकी पत्नी ने शिकायत की थी, ये भी एक पहलू है."

"मुबंई पुलिस को अपनी साफ़ छवि बरक़रार रखने के लिए सुबह का घटनाक्रम टालना चाहिए था. अगर मुंबई पुलिस जिस ढंग से पेश आई, वो नहीं आती, तो ये ज़रूर कहा जाता कि अर्नब को अन्वय नाइक की आत्महत्या मामले में गिरफ़्तार किया गया है. उसमें बदले की भावना नहीं है."

इस मुद्दे पर दिल्ली के पत्रकारों और एडिटरों की राय मुंबई और महाराष्ट्र के जर्नलिस्टों की राय से अलग दिख रही है.

निखिल वागले, स्वतंत्र पत्रकार हैं. इसके पहले उन्होंने टीवी और अख़बार दोनों में काम किया है.

ट्विटर पर एडिटर्स गिल्ड का बयान ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्नब की गिरफ़्तारी का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है. ये एक पुराना मामला है जिसमें देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जाँच करने से इनकार कर दिया था. पीड़ित परिवार ने पूरे मामले में जाँच की माँग की है.

Arnab Goswami’s arrest has nothing to do with journalism.This is an old case which Devendra Fadnavis government refused to investigate. Victim’s family had demanded this investigation. https://t.co/XAEc6enJeU

— nikhil wagle (@waglenikhil) November 4, 2020

यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र देश का सबसे अकेला राज्य है, जहाँ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क़ानून है. 2017 में बने इस क़ानून को 2019 में राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिली है.

इस क़ानून के मुताबिक़ ड्यूटी पर तैनात किसी पत्रकार या उससे जुड़ी संस्था पर हमला किया जाता है, तो उसे जेल और जुर्माना भरना होगा.

महाराष्ट्र में टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम की एक संस्था भी है. महाराष्ट्र में काम करने वाले पत्रकार इसके सदस्य होते हैं. वर्तमान में इनके 475 सदस्य हैं, जिसमें रिपब्लिक टीवी के कुछ पत्रकार भी शामिल हैं.

अर्नब की गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने अपना बयान जारी कर कहा है, "रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी एक व्यक्तिगत मामले को लेकर हुई है. पत्रकारिता से इसका कोई संबंध नहीं है. क़ानून के सामने सभी समान होते हैं. इसलिए क़ानून को अपना काम करने दीजिए. न्याय व्यवस्था से सत्य जनता के सामने आएगा और हम पत्रकार के नाते सच के साथ हैं."यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र देश का सबसे अकेला राज्य है, जहाँ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क़ानून है. 2017 में बने इस क़ानून को 2019 में राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिली है.

इस क़ानून के मुताबिक़ ड्यूटी पर तैनात किसी पत्रकार या उससे जुड़ी संस्था पर हमला किया जाता है, तो उसे जेल और जुर्माना भरना होगा.

महाराष्ट्र में टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम की एक संस्था भी है. महाराष्ट्र में काम करने वाले पत्रकार इसके सदस्य होते हैं. वर्तमान में इनके 475 सदस्य हैं, जिसमें रिपब्लिक टीवी के कुछ पत्रकार भी शामिल हैं.

अर्नब की गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने अपना बयान जारी कर कहा है, "रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी एक व्यक्तिगत मामले को लेकर हुई है. पत्रकारिता से इसका कोई संबंध नहीं है. क़ानून के सामने सभी समान होते हैं. इसलिए क़ानून को अपना काम करने दीजिए. न्याय व्यवस्था से सत्य जनता के सामने आएगा और हम पत्रकार के नाते सच के साथ हैं."

महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिपब्लिक टीवी के बीच विवाद की वजहें?

दरअसल महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी के बीच तनाव बीते कई महीनों से चल रहा था.

पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के बाद रिपब्लिक टीवी पर एक चर्चा आयोजित की गई थी.

इस चर्चा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अर्नब गोस्वामी की भाषा को लेकर सवाल उठाए थे.

अर्नब के बयान पर उनके ख़िलाफ़ मुंबई के अलावा भी कई जगह एफ़आईआर दर्ज कराई गई थी. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, जहाँ से अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत मिल गई थी.

इसके बाद 22-23 अप्रैल की मध्य रात्रि में उन पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया.

इस हमले से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट करते हुए अर्नब ने कहा था, ''मैं ऑफ़िस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार दो गुंडों ने हमला किया. मैं अपनी कार में पत्नी के साथ था. हमलावरों ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की. ये कांग्रेस के गुंडे थे.''

इसके बाद मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया था.

लेकिन पहले मामले में 28 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी से क़रीब 10 घंटे तक पूछताछ की.

इसके बाद फ़िल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी रिपब्लिक टीवी पर कई खब़रें दिखाई गईं, जिनमें मुबंई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर मामले को ठीक से हैंडल ना करने का आरोप लगाया गया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी अर्नब ने कई गंभीर आरोप लगाए.

इसके बाद 8 सितंबर को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया. उस वक़्त भी इंटीरियर डिज़ाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले का ज़िक्र विधानसभा में हुआ था.

उसके बाद 8 अक्तूबर को मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम का पर्दाफ़ाश करने का दावा किया. दूसरे चैनलों के साथ रिपब्लिक टीवी पर भी पैसे देकर अपने चैनल की टीआरपी (टेलीविज़न रेटिंग प्वाइंट्स) को बढ़ाने के आरोप लगे.

हालाँकि रिपब्लिक टीवी ने इन तमाम आरोपों को ख़ारिज किया.

इसके बाद 23 अक्तूबर को मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के चार पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की. मुंबई पुलिस को कथित तौर पर बदनाम करने के मामले में चैनल के चार पत्रकारों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई गई.

अपने विरोधियों की आवाज़ दबाने का मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर ये इकलौता आरोप नहीं है.

कंगना रनौत ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाए थे.

इसके बाद उनके ऑफ़िस में हुई तोड़फोड़ पर भी सवाल उठे. मामला कोर्ट भी पहुँचा. वहीं सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में कंगना और उनकी बहन को भी नोटिस भेजा गया है.

दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत रिपब्लिक टीवी पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई को जायज़ ठहरा रहे हैं.

उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने इस चैनल के बारे में कहा था कि आप न्यायालय नहीं हो, जाँच एजेंसी नहीं हो, इसलिए आप किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी ग़लत-सलत बोलकर लोगों को बहकावे में नहीं ला सकते."

संजय राउत ने उल्टा सवाल किया कि ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का है, तो क्या आप सर्वोच्च न्यायालय से भी कहेंगे कि ये काला दिन है?(https://www.bbc.com/hindi)

कटिहार/ किशनगंज, 4 नवंबर। बुधवार को तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार शबाब पर है। कटिहार में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हैं- एनडीए की फिर सरकार बनते ही चुन-चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। वहीं से कुछ सौ-सवा सौ किलोमीटर दूर किशनगंज। वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार दम भर रहे हैं- किसी में दम नहीं कि CAA-NRC के नाम पर हमारे लोगों को बाहर करे। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई अभी बाकी है। 78 सीटों पर वोटिंग होनी है लेकिन तीसरे चरण से ठीक पहले एनडीएमें सीएए-एनआरसी के मुद्दे पर दिख रहा बड़ा कन्फ्यूजन उसे नुकसान पहुंचा सकता है।

योगी बोले- बिहार में फिर से आई NDA की सरकार तो घुसपैठियों को निकाल देंगे बाहर

बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार करने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार में घुसपैठ की समस्या को लेकर कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से त्रस्त है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठिये को निकाल बाहर करेंगे। कहा कि एनडीए के भाजपा प्रत्याशी तार किशोर को चौथी बार आशीर्वाद दें,आपके आशीर्वाद से घुसपैठ की समस्या का समाधान होगा। योगी के मुताबिक बिहार में सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कटिहार घुसपैठ की समस्या से परेशान है। इसका निदान किया जाएगा।

नीतीश बोले- किसी में दम नहीं कि हमारे देश के लोगों को बाहर करे

बिहार के किशनगंज के कोचाधामन में चुनाव प्रचार करने आए सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हुए कामों का बखान तो किया ही, साथ ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC के मुद्दे पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि कुछ लोग ऐसी फालतूबातें कर रह हैं कि लोगों को देश के बाहर कर दिया जाएगा। नीतीश में कहा कि किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे। गौरतलब है कि कोचाधामन मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है और यहां जेडीयू से मौजूदा विधायक मुजाहिद आलम, आरजेडी से शाहिद आलम और AIMIM से मोहम्मद इजहार मैदान में हैं। ऐसे में सभी जीतके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ओवैसी इस पूरे इलाके में CAA-NRC का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं।

क्या मतलब दो अलग-अलग बयानों का

इन दो अलग-अलग बयानों ने कई सवाल उठा दिए हैं। सवाल ये कि क्या फिर से NDA में JDU और बीजेपी के दल मिले हैं दिल नहीं? सवाल ये भी कि क्या नीतीश ओवैसी के बहाने ये सबकुछ बीजेपी को सुना गए? सवाल ये भी कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में NDA में उल्टा कन्फ्यूजन ही फैल गया? खैर... इन सारे सवालों के जवाब तो तीसरे चरण के मतदान और उसके बाद आनेवाले नतीजे दे ही देंगे।(https://navbharattimes.indiatimes.com/)

पटना, 4 नवंबर | महाराष्ट्र के मुंबई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (सदाकत आश्रम) के समक्ष प्रदर्शन किया। अर्णब की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता दीघा के भाजपा प्रत्याशी संजीव चौरसिया के नेतृत्व में सदाकत आश्रम पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में दूसरा आपातकल लाना चाहती है, जिसका भाजपा विरोध करती है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, " 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' को 'अभिव्यक्ति की आजादी' बताने वाली कांग्रेस आज अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करवा रही है। लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

भाजपा के प्रदेश महामंत्री चौरसिया ने कहा कि अर्णब की गिरफ्तारी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है और अब एक बार फिर वह शिवसेना के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हो गई है। उन्होंने इसे आपातकाल पार्ट 2 बताते हुए कहा कि भाजपा इसका विरोध करती रहेगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 4 नवंबर | देश के जाने-माने पर्यावरणविदों के मुताबिक दिल्ली का प्रदूषण, विभिन्न सरकारों और सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी के कारण बढ़ रहा है। सांस के रोगी, बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं इस वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं। देश के जाने-माने पर्यावरणविद् विमलेंदु झा के मुताबिक प्रदूषण बढ़ने के बाद सरकारें एक्टिव होती हैं। सालभर कुछ नहीं होता। दिल्ली का प्रदूषण, सरकार और विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा पर्यावरण नियमों की अनदेखी के कारण बढ़ रहा है।

दिल्ली से सटे विभिन्न राज्यों में पराली की जलती लपटों चरम पर हैं। पराली जलाए जाने, दिल्ली के अपने प्रदूषण और बढ़ती ठंड के कारण दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। बुधवार को दिल्ली के वजीरपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 तक पहुंच गया। वहीं जहांगीरपुरी में यह 383 रहा। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 और रोहिणी में 391 है।

विमलेंदु झा ने आईएएनएस से कहा, "दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के मुख्यत तीन कारण हैं। इनमें पहला है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली का जलाया जाना। इस मौसम में पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। दूसरा कारण दिल्ली का अपना प्रदूषण है। जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं, दिल्ली के हॉटस्पॉट, सड़क किनारे उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य में होने वाली वाली लापरवाही, कूड़े के ढेरों में आग लगाना आदि शामिल हैं।"

तीसरा कारण तापमान में आई गिरावट है। विमलेंदु झा के मुताबिक, "मौसम ठंडा होने पर हवा में मौजूद भारी कण ऊपर नहीं जाते जिससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। वहीं उद्योग धंधे खुलेआम पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। पराली के निपटान की ठोस व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को रोकने के सही इंतजाम सही समय पर नहीं किए गए।"

पर्यावरण विशेषज्ञ केशव चंद शर्मा के मुताबिक, "सभी सरकारें प्रदूषण बढ़ने पर प्रतिक्रियाएं देती हैं, लेकिन साल भर इस स्थिति को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करके लाखों वाहनों से निकलने वाला धुआं कम किया जा सकता है। कूड़े का सही तरीके से निपटान होने पर वायु प्रदूषण में कमी दर्ज की जा सकती है।"

विमलेंदु झा के मुताबिक, "बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव सभी आयु वर्ग के लोगों पर पड़ता है। फिर भी सांस के रोगी, बुजुर्ग, बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं इस वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए इन लोगों को अधिक से अधिक समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। बाहर निकलते समय उचित मास्क का उपयोग करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो इन हाउस प्लांट लगाए जाने चाहिए।"

बुधवार को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 है। वहीं गुरुवार के लिए औसत अनुमान 335 है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, के अंतर्गत आने वाले एवं वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले 'सफर' ने यह आकंड़ा जारी किया है।

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर पर दिल्ली सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों से आने वाले पराली के धुएं को रोकने में वह असमर्थ है, लेकिन दिल्ली के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए वाहनों के धुएं, निर्माण में होने वाली धूल और पटाखों के प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1994 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 255 अकेले दुर्ग जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 51, बलौदाबाजार 73, बलरामपुर 15, बस्तर 47, बेमेतरा 108, बीजापुर 29, बिलासपुर 74, दंतेवाड़ा 38, धमतरी 66, दुर्ग 255, गरियाबंद 32, जीपीएम 1, जांजगीर-चांपा 200, जशपुर 15, कबीरधाम 57, कांकेर 81, कोंडागांव 34, कोरबा 207, कोरिया 15, महासमुंद 31, मुंगेली 54, नारायणपुर 4, रायगढ़ 129, रायपुर 145, राजनांदगांव 128, सुकमा 25, सूरजपुर 30, और सरगुजा 50 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।

भाजपा-संघ के समर्थकों को पद देने आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समितियों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। खबर है कि कई जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति की है, और भाजपा व आरएसएस के समर्थकों को फिर से नियुक्ति देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पदाधिकारियों की आपत्ति के बाद प्रदेश संगठन ने महिला बाल विकास मंत्री को पत्र लिखकर नियुक्तियों पर जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। 

सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड और बालक कल्याण समितियों में दो दर्जन से अधिक नियुक्तियां की है। इनमें से ज्यादातर सदस्य वे हैं, जो कि पिछली सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। इन सभी को पुनर्नियुक्ति दी गई है। बोर्ड और समितियों में सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस में बवाल मच गया है। 

कई नेताओं ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से चर्चा कर इन नियुक्तियों पर आपत्ति की है। आपत्ति करने वाले नेता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इन नेताओं का आरोप है कि पहले से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को पुनर्नियुक्ति दी गई है। ये भाजपा और आरएसएस से संबद्ध है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं, जबकि कई जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने उक्त समिति और बोर्ड में नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा की थी। किन्तु ऐसे किसी सदस्य को उक्त समिति में जगह नहीं मिल पाया है।
 
सूत्र बताते हैं कि जिलाध्यक्षों की आपत्तियों को प्रदेश संगठन ने गंभीरता से लिया है, और महिला बाल विकास मंत्री सुश्री अनिला भेडिय़ा से इस पर जानकारी मांगी है। उनसे यह भी जानकारी चाही है कि इन नियुक्तियों के लिए कांग्रेस के किन पदाधिकारियों ने अनुशंसा प्रेषित की थी। यह उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। 

रायपुर, 4 नवम्बर। सेवानिवृत्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केएल कोरी का बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा 5 नवम्बर को निवास स्थान बी-8 सेक्टर-1, शंकर नगर से देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम के के लिए सुबह 8.30 बजे निकलेगी। वे उप पुलिस अधीक्षक राजभवन सुरक्षा गिरीश कोरी के पिताजी व सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आबकारी केसी कोरी के भाई, एसडीओ ललित कोरी के ससुर एवं डिप्टी कलेक्टर प्रकाश कोरी, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक रेलवे बिलासपुर विजय कोरी व जितेन्द्र कोरी के चाचा थे।

अमेरिका,04 नवम्बर | अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के अब तक नतीजों के मुताबिक़ डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन में से कौन जीत की ओर बढ़ रहा है.

अमेरिका में अगला राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है?

इन सवालों का सबसे सही जवाब फ़िलहाल यही होगा कि यह हमें नहीं पता, क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन की जीत का फ़ैसला करने के लिए पर्याप्त वोट नहीं गिने गए हैं.

वास्तव में, महामारी के दौरान हुए इस चुनाव में पोस्टल बैलटों की संख्या बहुत अधिक है जिसकी गिनती करने में कुछ दिनों का समय लग सकता है. और अगर नतीजों को लेकर कुछ क़ानूनी चुनौतियां आती हैं तो इसमें कुछ हफ़्ते लग सकते हैं. यह मुश्किल भरा हो सकता है.

अब तक क्या संकेत हैं?

राष्ट्रपति बनने के लिए, ट्रंप या बाइडन को पॉपुलर वोट जीतने की आवश्यकता नहीं है. बल्कि, प्रत्याशियों को राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में जीत हासिल करना ज़रूरी होता है.

प्रत्येक राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है. तो अगर आप उन राज्यों को जीतते हैं तो आप उसके (नेब्रास्का और माइन को छोड़कर क्योंकि उनकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल है) वोट भी जीतते हैं.

कुल इलेक्टर्स की संख्या 538 है. लिहाज़ा इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट जो जीतेगा वो ही राष्ट्रपति बनेगा. कैलिफ़ोर्निया में सबसे ज़्यादा 55 इलेक्टर्स हैं. जबकि व्योमिंग, अलास्का और नॉर्थ डेकोटा जैसे कुछ राज्यों में इन इलेक्टर्स की संख्या न्यूनतम तीन है.

तो रिकॉर्ड मतदान के बावजूद, केवल कुछ ही राज्य इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हैं जो नतीजे का फ़ैसला करेंगे. इन राज्यों को स्विंग स्टेट या बैटलग्राउंड स्टेट कहा जाता है.

अमरीका में कुल 50 राज्य हैं और 40 से ज़्यादा राज्यों के बारे में पहले से लोगों को लगभग अंदाज़ा होता है कि किस राज्य में किस उम्मीदवार की जीत होगी.

बाक़ी 8-10 राज्यों में हर चुनाव में स्थिति बदल जाती है, कभी यह डेमोक्रैट उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तो कभी रिपब्लिकन उम्मीदवार को जीता देते है.

अब तक क्या हुआ?

अनुमान है कि बाइडन और ट्रंप उन राज्यों को जीत लेंगे जहां उनके आराम से जीतने की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी.

कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में दोनों के बीच कांटे की टक्कर की स्थिति अब भी बरक़रार है.

हालांकि जिन राज्यों में दोनों के बीच नज़दीकी मामला चल रहा है वहां पोस्टल बैलटों की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है. यह गिनती स्थिति को पूरी तरह बदल सकती है.

ये कौन से राज्य हैं?

चलिए एक-एक कर उन राज्यों पर एक नज़र डालें.

फ़्लोरिडा: यहां डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है. कई जानकार यहां की मियामी-डेड काउंटी में क्यूबाई-अमेरिकी वोटरों का ट्रंप को समर्थन की ओर इशारा कर रहे हैं.

एरिज़ोनाः इस राज्य ने 1996 से डेमोक्रैट उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया है लेकिन यहां बाइडन के लिए एक संभावित लाभ जैसी स्थिति दिख रही है. चुनाव प्रचार के दौरान इस बार बाइडन की नज़रें यहां रहने वाले प्रगतिशील युवा लैटिनवासियों पर थीं.

विस्कॉन्सिन और पेंसिलवेनियाः इन राज्यों ने अभी पोस्टल बैलटों की गिनती शुरू तक नहीं की है और इसमें कुछ दिन लग सकते हैं.

क्या है ताज़ा हाल?

डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं और बाइडन उन महत्वपूर्ण राज्यों को जीतने में नाकाम रहे हैं जहां वोटों की जल्द गिनती होती है. मतलब अभी अनिश्चितता की स्थिति है क्योंकि हम कुछ प्रमुख राज्यों के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं.

ट्रंप और बाइडन ने अब तक के नतीजों पर क्या कहा?

जो बाइडन ने अपने समर्थकों से कहा, "हम यह जीतने जा रहे हैं." साथ ही उन्होंने धैर्य बनाए रखने का आग्रह किया.

कुछ ही मिनटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, "हम काफ़ी आगे हैं लेकिन वे चुनाव नतीजे हमसे चुराना चाहते हैं." ट्वीटर ने इस ट्वीट को भ्रामक बताया है. ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान ने इसे सेंसरशिप बताया.

क्या हमें अभी इंतज़ार करना होगा?

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही संसद के ऊपरी सदन सीनेट की एक तिहाई सीटों के लिए भी चुनाव हो रहा है. अब तक के नतीजों में कुछ बड़े मौक़े आए लेकिन सीनेट में जीत किसकी होगी इस पर अब भी संशय बरक़रार है.

साउथ कैरोलाइना में ट्रंप के सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की अपने डेमोक्रैटिक प्रतिद्वंद्वी जेमी हैरिसन पर जीत का अनुमान है, जहां एक वक़्त लग रहा था कि वो हार सकते हैं.

क्विनॉन कॉन्सपिरेसी थ्योरी का खुल कर समर्थन करने वाली पहली रिपब्लिकन नेता मारजोरी टेलर ग्रीन ने सीनेट की सीट जीत ली है.

सीनेट में बहुमत के लिहाज़ से ज़रूरी अलबामा में डेमोक्रेट्स की हार हो गई है लेकिन कोलोराडो को उसने रिपब्लिकन से छीन लिया है.

एरिज़ोना और न्यू जर्सी ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मारिजुआना को वैध बनाने के पक्ष में वोट दिया.

अमेरिका के चुनावी इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर सांसद का निर्वाचन हुआ है. डेलावेयर से एक ट्रांसजेंडर प्रत्याशी सारा मैकब्राइड को सीनेटर चुना गया है.

सारा मैकब्राइड अमेरिका में सबसे ऊंची रैंकिंग पर चुने जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं.

With her victory in today's election, @SarahEMcBride has become the nation's first openly transgender State Senator! https://t.co/RPz4hhlLKB pic.twitter.com/wYNgabMP9L

— LGBTQ Victory Fund (@VictoryFund) November 4, 2020

अब क्या होगा?

शायद आने वाले कई दिनों तक हमें नतीजे नहीं पता हों. फ़िलहाल यही सबसे संभावित परिदृश्य दिख रहा है क्योंकि यह अब पोस्टल बैलटों की गिनती पर निर्भर करेगा. मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिलवेनिया जैसे राज्यों में इन मतों की गिनती अभी बाकी हैं.

आने वाले वक़्त में इसमें वकील भी शामिल हो सकते हैं. डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर चुनाव के नतीजे बेहद क़रीबी रहे तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेंगे. मतलब साफ़ है कि इसमें कई हफ़्ते लग सकते हैं.

तो क्या अनिश्चितता से अमेरिका में अशांति पैदा होगी? निश्चित रूप से वहां एक अनिश्चितता होने जा रही है, लेकिन कई अमेरिकियों ने अपनी चिंताओं को लेकर बात की है लिहाज़ा यह कहना ज़ल्दबाजी होगी कि वहां काफ़ी बड़ी अशांति होगी.(https://www.bbc.com/hindi)

एक तरफ जलवायु परिवर्तन को खारिज करने वाले ट्रंप हैं तो दूसरी तरफ बिडेन जिन्होंने जलवायु वैज्ञानिकों को सुनने का वादा किया है।

-विवेक मिश्रा

जैसा कि अमेरिका में चुनाव की रात होता आया है, राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवारों के घोषित रुख पर एक नजर डाला जाता है, जिससे यह भी पता चलता है कि चुनाव बाद वैश्विक जलवायु आंदोलन की क्या स्थिति होगी।  वैश्विक जलवायु से संबंधित चुनिंदा मुद्दों पर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जॉन ट्रम्प और डेमोक्रेटिक पार्टी के जोसेफ बिडेन में काफी अंतर है। जहां बिडेन एक संतुलित स्वरूप के साथ नजर आते हैं वहीं ट्रंप का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वे वैश्विक जलवायु आंदोलन के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं।

आइए इन बातों पर एक नजर डालते हैं।

सबसे पहले, जलवायु योजना पर विचार करते हैं। एक तरफ बिडेन ने 2 खरब डॉलर की जलवायु योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2035 तक 100 प्रतिशत स्वच्छ बिजली प्रदान करने का वादा है तो 2050 तक "नेट जीरो" उत्सर्जन परिदृश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। नेट जीरो एक ऐसी स्थिति है जहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित तरीके से धीरे-धीरे हटाकर या पूरी तरह से खत्म करके शून्य तक पहुंचा दिया जाता है। वहीं, हैरानी है कि ट्रम्प अब तक एक जलवायु योजना के साथ नहीं आए हैं।

अब जीवाश्म ईंधन पर आते हैं। बिडेन चट्टानी गैस निकालने की प्रक्रिया 'फ्रैकिंग' पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं, जो एक अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली प्रक्रिया है।  जमीन में गहरी ड्रिलिंग की जाती है, जिसके बाद जमीन में उच्च दबाव में पानी के मिश्रण को इंजेक्ट किया जाता है। यह चट्टान में फंसी गैस निकालने के लिए किया जाता है। वहीं, ट्रम्प भी सक्रिय रूप से फ्रैकिंग का समर्थन करते हैं।

बिडेन जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी समाप्त करना भी चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह सार्वजनिक भूमि पर नए अपतटीय ड्रिलिंग और नए परमिट पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये भूमि अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा अमेरिकी लोगों के लिए भरोसे पर रखी जाती है और कई संघीय एजेंसियों द्वारा प्रबंधित की जाती है। दूसरी ओर ट्रम्प, अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने अपने आसन्न पतन के बावजूद अपने कार्यकाल के दौरान कोयला उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया है।

दोनों उम्मीदवार अक्षय ऊर्जा पर पर्याप्त रूप से भिन्न हैं। बिडेन ने अमेरिका के लिए 2035 तक स्वच्छ बिजली का वादा किया है। साथ ही घोषणा की है कि वह नवीनीकरण के साथ-साथ नौकरियों पर शोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नवीनीकरण पर ट्रम्प का रुख हालांकि विचित्र है। पवन ऊर्जा उसके अनुसार पक्षियों को मारती है। उन्होंने यह भी कहा है कि सौर ऊर्जा अभी तक काफी नहीं है और कारखानों को बिजली नहीं दे सकते।

फ्रांस की राजधानी में पांच साल पहले हस्ताक्षर किए गए पेरिस समझौते का उद्देश्य विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकना था। बिडेन, जो उस समय बराक ओबामा राष्ट्रपति पद के उपाध्यक्ष थे, ने 2015 में समझौते में शामिल होने में उसका समर्थन किया था। वहीं, ट्रम्प ने अपनी अध्यक्षता के दौरान अमेरिका को पेरिस समझौते से वापस ले लिया। चुनाव के अगले दिन 4 नवंबर, 2020 अमेरिका के लिए आधिकारिक तौर पर पेरिस समझौते से हटने की निर्धारित तिथि है।

वहीं, ट्रंप से उलट बिडेन ने प्रतिज्ञा की है कि यदि वह चुने जाते हैं तो अमेरिका समझौते को फिर से जारी करेगा।

पर्यावरण नियमों के लिए ट्रम्प का कोई सम्मान नहीं है। ट्रंप ने ऐसे 150 नियमों को वापस लिया। वहीं, बिडेन ईंधन दक्षता मानकों को बहाल करना चाहता है, प्रदूषण कानूनों को मजबूत करना चाहता है और कई क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है।

जलवायु न्याय पर, बिडेन ने वंचित समुदायों को 40 प्रतिशत जलवायु निवेश देने के लिए प्रतिबद्ध किया था। दूसरी ओर ट्रम्प ने अब तक जलवायु न्याय की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने जंगल की आग और अन्य जलवायु आपदाओं से पीड़ित राज्यों को राहत निधि से सक्रिय रूप से वंचित कर दिया है।

ट्रम्प जलवायु विज्ञान में भी विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने सरकारी वेबसाइटों से 'जलवायु परिवर्तन' शब्द हटा दिया और कहा गया कि जलवायु परिवर्तन पर कोई सहमति नहीं थी। बिडेन ने हालांकि जलवायु वैज्ञानिकों को सुनने का वादा किया है।

ट्रम्प यूएस ग्रीन न्यू डील में विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि यह लाखों अमेरिकी नौकरियों को मार देगा। जबकि बिडेन ने भी पूरी तरह से इसका समर्थन नहीं किया है, फिर भी, उन्होंने इसके कुछ हिस्सों को निकाला है और उन्हें अपनी जलवायु कार्य योजना में इस्तेमाल किया है।

जलवायु मुद्दे बिडेन ट्रंप

जलवायु योजना (क्लाइमेट प्लान)- 2 ट्रिलियन डॉलर जलवायु योजना की घोषणा की, 2035 तक 100% स्वच्छ बिजली का लक्ष्य और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन कोई क्लाइमेट प्लान नहीं

जीवाश्म ईंधन- फ्रैकिंग प्रतिबंध का समर्थन नहीं है, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने की चाहत, नए अपतटीय ड्रिलिंग और सार्वजनिक भूमि पर नए परमिट पर प्रतिबंध लगाने का वादा अमेरिकी तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने की बात, अपनी आसन्न गिरावट के बावजूद कोयला उद्योग को वापस करने के लिए नीतियों को आगे बढ़ाया.

नवीकरणीय ऊर्जा- अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और नौकरियों में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध, 2035 तक 100% स्वच्छ बिजली का वादा दावा है कि पवन ऊर्जा पक्षियों को मारती है वहीं सौर ऊर्जा नाकाफी है साथ ही कारखानों को बिजली नहीं दे सकती है.

पेरिस समझौता- 2015 में ओबामा का  समझौते से जुड़ने का समर्थन, फिर से जुड़ने का वादा    समझौते से अमेरिका को वापस ले लिया, वापसी 4 नवंबर को प्रभावी हो सकती है

पर्यावरण विनिमय (रेग्यूलेशन्स)- ईंधन दक्षता मानकों को बहाल करना, प्रदूषण कानूनों को मजबूत करना, कई क्षेत्रों की सुरक्षा बहाल करना चाहता है, 150 से अधिक जलवायु-अनुकूल नियमों को वापस लिया.

जलवायु न्याय- वंचित समुदायों को 40% जलवायु निवेश देने के लिए प्रतिबद्ध कोई मान्यता नहीं, सक्रिय रूप से जंगल और अन्य जलवायु आपदाओं से पीड़ित राज्यों को राहत राशि से वंचित किया है.

जलवायु परिवर्तन- जलवायु वैज्ञानिकों को सुनने का वादा, जलवायु परिवर्तन को कोई मान्यता नहीं, सरकारी वेबसाइट से हटवाया जलवायु परिवर्तन.

ग्रीन न्यू डील- ग्रीन न्यू डील का समर्थन नहीं किया है, लेकिन अपनी जलवायु योजना में इसके तत्वों को शामिल किया है, ग्रीन न्यू डील का समर्थन नहीं किया है, सोचना है कि यह लाखों नौकरियों को मार देगा.

फ्रैकिंग-

(चट्टान से गैस निकालने की प्रक्रिया)

राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है, नवीकरण के लिए संक्रमण के लिए इसे महत्वपूर्ण मानता है सक्रिय रूप से फ्रैकिंग का समर्थन. (downtoearth.org.in)

दुनिया में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश होने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन की जिम्मेवारी से बचते रहे

-अक्षित संगोमला 

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। जबकि अमेरिका ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा इस बात को नकारते रहे।

उदाहरण के लिए, नवंबर 2018 में जब सरकारी वैज्ञानिकों और अधिकारियों के 13 सदस्यीय एजेंसियों ने नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट का एक पूरा वॉल्यूम जारी किया था, तब ही ट्रंप ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया था। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था, “20वीं सदी के मध्य में ग्लोबल वार्मिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि इसके लिए मानवीय गतिविधियां और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जिम्मेवार रहा। इसके अलावा कोई ठोस कारण नहीं दिखते हैं।”

तब ट्रंप ने एक अमेरिकी रिपोर्टर से कहा था, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है: "1900 के बाद से वैश्विक औसत समुद्र स्तर लगभग सात-आठ इंच बढ़ चुका है, जो 1993 के बाद से लगभग तीन इंच बढ़ चुका है। इसमें मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का पर्याप्त योगदान है। यह वृदि्ध पिछले 2800 सालों के मुकाबले काफी अधिक है। समुद्र के स्तर में वृद्धि की वजह से पहले ही अमेरिका काफी प्रभावित रहा है। और यहां की 25 से अधिक अटलांटिक और खाड़ी से सटे शहरों में ज्वारीय बाढ़ आदि की घटनाओं में तेजी हो रही है।”

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक बहस में माना कि पृथ्वी की जलवायु को बदलने में मनुष्यों की कुछ भूमिका है, लेकिन यह कहने में उन्होंने काफी देर कर दी। चार साल के उनके कार्यकाल के दौरान काफी नुकसान हो चुका है।

शुरुआत से ही, ट्रंप प्रशासन ने कई ऐसे कदम उठाए, जो जलवायु विज्ञान के अनुकूल नहीं थे। इनमें से एक बहुत चर्चित रहा, जब उन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए) के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया।

तब से, कई वैज्ञानिकों ने शिकायत की कि ट्रंप प्रशासन उन्हें दरकिनार कर रहा है और यहां तक ​​कि बोलने के लिए भी उन्हें पदावनत तक किया गया। इसके बाद, ट्रंप प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को कई सरकारी वैज्ञानिक और नीति रिपोर्टों से ही हटा दिया।

ट्रंप प्रशासन के इस रवैये के लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र जलवायु डेटा के प्रति प्रेरित किया, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता था कि ट्रंप शासन की वजह से जलवायु डेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

पिछले चार वर्षों के दौरान, जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करने वाले संगठनों को काफी नुकसान पहुंचा। उनमें कई कम प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का दखल बढ़ा और वरिष्ठ वैज्ञानिकों को हटा दिया गया। इनमें से सबसे विवादास्पद एंड्रयू व्हीलर थे, जिन्हें ट्रंप ने ईपीए का प्रशासक नियुक्त किया था।

एंड्रयू ने रेग्युलेटरी साइंस में पारदर्शिता को मजबूत करने वाले नियमों को कमजोर करने का काम किया।

इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पैनल और समितियों को ट्रंप प्रशासन ने काफी नुकसान पहुंचाया।

5 अक्टूबर, 2020 को जर्नल नेचर ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें साफ तौर पर ट्रंप द्वारा विज्ञान को पहुंचाए गए नुकसान का पूरा ब्यौरा दिया गया और कहा गया कि विज्ञान को हुई इस नुकसान की भरपाई में कई दशक लग जाएंगे।

मई 2019 में, ट्रम्प ने आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से बर्फ के पिघलने पर एक सांकेतिक हस्ताक्षर करने से तब तक इनकार कर दिया, जब तक कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भों को इससे हटा नहीं दिया गया। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई, जहां अमेरिका वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणियों पर काम नहीं कर पाएगा।

अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक रघु मुर्तुगुडे कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ने जीवाश्म ईंधन उद्योग के साथ पक्षपात किया है और मतदाताओं के बीच जलवायु कार्रवाई के व्यापक समर्थन की अनदेखी की। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर ले ले लिया, क्योंकि इस व्यापार से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं।

रघु कहते हैं कि इसी सोच के चलते ट्रंप ने जलवायु से संबंधित सभी रिसर्च और कार्ययोजनाओं को रोक दिया, बल्कि कई पर्यावरणीय नियमों को भी रद्द कर दिया है, ताकि उद्योगों के लिए काम करना आसान हो सके। बेशक कोविड-19 के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी विज्ञान पर बड़ा हमला ही है, लेकिन जलवायु विज्ञान को ट्रंप ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है।

गैर-लाभकारी संस्था क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीआईपी) 2020 के अनुसार, जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है।

ऐसे में, यदि ट्रम्प 4 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, तो यह जलवायु विज्ञान अनुसंधान और मानवता के सभी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। (downtoearth.org.in)

न्यूयॉर्क, 4 नवंबर | भारतीय मूल के चार अमेरिकियों ने एक बार फिर से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) का चुनाव जीत लिया है।

भारतीय मूल के इन अमेरिकियों के समूह को 'समोसा कॉकस' का नाम दिया है और अब चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह भी सुनिश्चित हो गया है कि वह एक बार फिर से कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर चाय की चुस्कियां लेंगे।

चार डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को हुए चुनाव में जीत दर्ज कर ली है, जबकि एक अन्य नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र में अग्रणी चल रहे हैं और उनके जीतने की संभावना भी बनी हुई है। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए गिनती अभी भी जारी है।

राजा कृष्णमूर्ति को इतना जबरदस्त उम्मीदवार माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ने इलिनोइस में उनके खिलाफ उम्मीदवार ही नहीं उतारा। उन्होंने लिबर्टेरियन पार्टी के उम्मीदवार को 41.8 प्रतिशत से हराया।

भारत की एक कठोर आलोचक प्रमिला जयपाल ने वाशिंगटन राज्य से अपने रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिद्वंद्वी को 69.6 प्रतिशत के बड़े अंतर से हराया।

रो खन्ना ने भी कैलिफोर्निया निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने 74.6 प्रतिशत वोट प्राप्त किए और रिपब्लिकन रितेश टंडन को बुरी तरह हरा दिया। टंडन को केवल 25.4 प्रतिशत वोट ही मिल सके।

कैलिफोर्निया से एक और नेता अमरी बेरा ने अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी से 22.8 प्रतिशत के अंतर से जीत दर्ज की।

हालांकि कैलिफोर्निया से एक भारतीय मूल की नेता को हार का सामना करना पड़ा जो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में थीं। सदन पहुंचने की दौड़ में शामिल निशा शर्मा डेमोक्रेट उम्मीदवार मार्क डिसौलनियर ने 50.6 प्रतिशत से हराया।

एरिजोना से एक और भारतीय-अमेरिकी हिरल टिपिरनेनी ने बुधवार को अलसुबह तीन बजे तक गिने गए मतों के साथ बढ़त बनाई हुई हैं। वह 29 प्रतिशत मतों के साथ अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डेविड श्वेकिर्ट से 3.4 प्रतिशत की बढ़त बनाई हुई हैं।

भारतीय धर्मनिरपेक्षतावादियों, डेमोक्रेटिक पार्टी के उदारवादियों और इस्लामवादियों के एक अभियान के बाद टेक्सास में एक मजबूत उम्मीदवार माने जाने वाले श्री प्रेस्टन कुलकर्णी 7.3 प्रतिशत से हार गए, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि उनका हिंदुत्ववादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबंध है।

पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने पिछले साल ह्यूस्टन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी की 'हाउडी मोदी' रैली में भाग लिया था और उनके चुनाव अभियान में योगदान दिया था।

रिपब्लिकन मंगा अनंतमुला को डेमोक्रेट उम्मीदवार गैरी कोनोली से वर्जीनिया में 43.4 प्रतिशत की करारी हार का सामना करना पड़ा।

तुलसी गाबार्ड, जो भारतीय मूल की नहीं हैं, लेकिन सदन के लिए चुनी गईं पहली हिंदू हैं, वह डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए असफल होने के बाद फिर से चुनाव में नहीं उतरीं।

रिपब्लिकन रितकिन मेहता को सीनेट की दौड़ को कोरी बुकर से 22.7 प्रतिशत से हार का सामना करना पड़ा।

राज्य स्तर पर, नीरज अंटानी ओहियो राज्य सीनेट के लिए चुने गए। वह तीन बार से राज्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने पहली बार तब जीत दर्ज की थी, जब वह केवल 23 वर्ष के थे और उस समय वे देश के सबसे युवा प्रतिनिधि में से एक बने थे।

न्यूयॉर्क में केविन थॉमस को एक बार फिर से राज्य सीनेटर के तौर पर चुना गया।

फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे जोहरण मामदानी ने न्यूयॉर्क राज्य की सीट पर जीत दर्ज की।

बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव भी होता है, जिसमें भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने फिर से जीत दर्ज की है। यह अमेरिकी संसद का निचला सदन है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 4 नवंबर | दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस ने एक बीएमडब्लू कार को रोकने की कोशिश की, जहां कार चालक ने पुलिस कांस्टेबल और पैदल यात्रियों पर अपनी कार चढ़ा दी। इस हादसे में पैदल यात्री और पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक, बीएमडब्लू कार सवार दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा था।

यह मामला मंगलवार रात का है, जब दो बाइक सवार पुलिस सरिता विहार के एच ब्लॉक में गश्त दे रहे थे, तभी उनकी नजर बीएमडब्लू कार में पड़ी, जिसमें केक रखा हुआ था। कार में मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करना और धमकी देना शुरू कर दिया।

पुलिस ने मदद के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स वेहकल (इआरवी) को बुलाया, इआरवी को आते देख कार सवार मदनपुर खदर के जनता फ्लैट्स की तरफ भागे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की।

डीसीपी साउथ ईस्ट आरसी मीणा ने कहा, "कार चालक ने कांस्टेबल अंकुर को टक्कर मारने की कोशिश की, जहां वह कूदकर खुद की जान बचाई, इसके बाद कार चालक ने कांस्टेबल जितेंद्र को जान से मारने के इरादे से कार चढ़ा दिया।"

कार का पिछा करके उसे जब्त कर लिया गया है, कार में से बीयर की बोतल, मोबाइल फोन बरामद किया गया।

कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पता चला कि कार अमित भड़ाना के नाम पर है, जिसने मदनपुर खदर निवासी अपने चचेरे भाई कुलदीप भंडारी को दी थी।

कुलदीप अपने दोस्तों के साथ कार में अपना जन्मदिन मना रहा था। दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 4 नवंबर। जांजगीर जिले के बलौदा के ग्राम ठडग़ाबहरा से 6 साल के एक बच्चे का एक बाइक सवार ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता द्वारा 5 लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने की जानकारी मिल रही है। आरोपी व अगवा बच्चे की खोज के लिये पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है।

घटना आज सुबह 9.30 बजे की बताई गई है। बच्चे के पिता किराना दुकानदार राजेन्द्र ने बताया कि घटना के समय वह दुकान में नहीं था। उसके दो बच्चे और मां दुकान में बैठे हुए थे। इस बीच एक मोटरसाइकिल सवार ने आकर उसके बेटे अनुज (6 वर्ष) से कहा कि उसे पिता बुला रहे हैं। अनुज उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गया। काफी देर तक बच्चे का पता नहीं चलने पर दोपहर में घटना की रिपोर्ट बलौदा थाने में दर्ज कराई गई।
 
सूत्रों के मुताबिक अपहरण करने वाले ने पांच लाख रुपये फिरौती की मांग की है हालांकि पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सहित अनेक अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इस बीच जिले की नाकेबंदी भी कर दी गई है और आसपास के जिलों में सूचना भी भेजी गई है।

अहमदाबाद, 4 नवंबर (भाषा)। गुजरात के अहमदाबाद में एक विस्फोट से गोदाम ढहने के कारण नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। दमकल विभाग के अधिकारी जयेश खादिया ने बताया कि मलबे में से 12 लोगों को बाहर निकाल ‘एलजी अस्पताल’ ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पिराना-पिपलाज रोड स्थित इमारत में आग लगने के कारण विस्फोट हो गया था। इस इमारत में ही गोदाम बना था।

कपड़े के इस गोदाम में बॉयलर फटने से यह विस्फोट हो गया जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोग झुलस गए। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि 12 घायलों में से, चार को वहां लाते ही मृत घोषित कर दिया गया था जबकि 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि- अहमदाबाद के गोदाम में आग के चलते लोगों की जान जाने से दुख हुआ। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना। घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रशासन सभी प्रभावितों को हरसंभव मदद पहुंचा रहा है।

अधिकारियों की मानें तो आग बहुत भीषण थी जिसके चलते अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। उनके मुताबिक आस-पास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया जिसके बाद 24 दमकल की गाडिय़ां और 50 दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है और अभी भी गोदाम से लपटें निकल रही हैं।

पिछले भुगतान की रसीद के लिए चक्कर

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। रायपुर विकास प्राधिकरण का सर्वर करीब 6 महीने से खराब है, जिससे यहां टैक्स जमा करने पहुंच रहे लोगों को अपने बकाया भुगतान की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारी-कर्मचारी टैक्स भुगतान के पहले लोगों से ही पिछले भुगतान की रसीद मांग रहे हैं। इस तरह उन्हें टैक्स जमा करने के नाम पर आरडीए का चक्कर लगाना पड़ रहा है। 

जानकारी के मुताबिक कोरोना के चलते आरडीए की हालत खराब होने लगी है। उनकी कॉलोनियों में मकानों-दुकानों की समय पर बिक्री ना होने के साथ ही टैक्स की वसूली भी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो लोग टैक्स जमा करने पहुंच रहे हैं, उनके सामने भी कई दिक्कत आ रही है। कई लोग पुराने भुगतान की रसीद ना होने से टैक्स जमा नहीं कर  पा रहे हैं और उन्हें ब्याज जुडऩे की चिंता लगी हुई है।
 
आरडीए अफसरों का कहना है कि उनके दफ्तर का कम्प्यूटर सिस्टम  पिछले कुछ महीने से खराब है और उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वर सिस्टम खराब होने से लोगों को बकाया भुगतान या अन्य जानकारी भी नहीं मिल रही है, लेकिन टैक्स जमा हो रहे हैं और यहां उसकी रसीद दी जा रही है। उनका मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में यह सिस्टम दुरुस्त कर लिया जाएगा। 

  चेम्बर चुनाव 20 से 25 दिसंबर के बीच संभव   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। चेम्बर चुनाव की हलचल तेज हो गई है। चुनाव लडऩे के इच्छुक नेता अपने-अपने पैनल में दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। चेम्बर में अब तक एकता पैनल का दबदबा रहा है। मगर इस बार एकता पैनल को तगड़ी चुनौती मिलने के आसार दिख रहे हैं। खबर है कि चुनाव 20 से 25 दिसंबर के बीच हो सकते हैं। 
 
चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष अमर परवानी पहले ही एकता पैनल छोडक़र जय व्यापार पैनल के बैनर तले अध्यक्ष का चुनाव लडऩे की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने प्रचार में बाकियों को पीछे छोड़ दिया है। जय व्यापार पैनल की मंगलवार को कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बाकी पदों के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 

दूसरी तरफ, प्रत्याशी तय करने के लिए एकता पैनल में बातचीत का दौर चल रहा है। गुरूवार तक दावेदारों से आवेदन करने के लिए कहा गया है, और माना जा रहा है कि आठ तारीख तक एकता पैनल अध्यक्ष और बाकी पदों के लिए उम्मीदवार घोषित कर देगा। चेम्बर अध्यक्ष पद के लिए योगेश अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर है। कुछ लोग मानकर चल रहे हैं कि एकता पैनल से योगेश ही अध्यक्ष के उम्मीदवार होंगे। 

योगेश का नाम तय करने से एकता पैनल के रणनीतिकारों को एक बड़ा फायदा यह दिख रहा है कि चेम्बर चुनाव में खुद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिलचस्पी लेंगे। योगेश उनके छोटे भाई हैं, मगर दबे स्वर में उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। योगेश की छवि मौजूदा चेम्बर अध्यक्ष जितेन्द्र बरलोटा जैसी साफ-सुथरी नहीं है। वे कई तरह के विवादों से घिरे रहे हैं। मगर बृजमोहन अग्रवाल की दखल के चलते योगेश को नापसंद करने वाले व्यापारी नेता भी उनके समर्थन में आगे आ सकते हैं। 

सूत्र बताते हैं कि पहले चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष पूरनलाल अग्रवाल अपने पुत्र मौजूदा कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल को जय व्यापार पैनल के बैनर तले महासचिव लड़ाना चाहते थे। उनकी और अमर परवानी की दो दौर की बैठक भी हुई थी, लेकिन योगेश की दावेदारी सामने आते ही पूरनलाल पीछे हट गए हैं। योगेश अग्रवाल, पूरनलाल के चचेरे भाई हैं। चर्चा है कि प्रकाश चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पूरा परिवार योगेश के साथ रहेगा। एकता पैनल से अन्य दावेदारों में चंदर विदानी, राधाकिशन सुंदरानी और विनय बजाज के नाम भी उभरकर सामने आए हैं। 

महामंत्री पद के लिए राजेश वासवानी और राजेन्द्र जग्गी का नाम प्रमुखता से उभरा है। राजेन्द्र जग्गी कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे चुनाव भी लडऩा चाहते हैं। मगर उन्हें चेम्बर चुनाव लडऩे के लिए पार्टी की अनुमति लेनी होगी। व्यापारी विकास पैनल और प्रगति पैनल भी जल्द उम्मीदवार घोषित करेगा। बहरहाल, अगले हफ्ते तक प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। 

अमेरिका में रात काफ़ी गहरी हो चली है और राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है लेकिन इस बीच राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ प्रदर्शन हो रहे हैं.

कैपिटल से मार्च करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफ़िक रोका और पटाख़े छोड़े. कुछ लोगों ने नारे लगाए, 'अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो उन्हें भी शांति नहीं मिलेगी.'

ऐसे अधिकतर प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं लेकिन कई रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के बाहर झड़प और टकराव की ख़बरें हैं. एनबीसी वॉशिंगटन के अनुसार, झड़पों के बाद तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्टर क्रिस्टीना रफ़िनी ने ट्वीट किया है कि ऐसा लगता है कि ‘किसी तरह के धुएँ बम’का इस्तेमाल किया गया है.

वहीं, कैलिफ़ॉर्निया, नॉर्थ कैरोलाइना, पोर्टलैंड, ऑरेगन और न्यूयॉर्क सिटी में भी विरोध प्रदर्शनों की ख़बरें हैं.

चुनावों को देखते हुए अमेरिका के कई शहरों में दुकानों के दरवाज़ों और खिड़कियों को ढंक दिया गया है क्योंकि परिणाम के बाद अशांति की आशंका है.

ट्रंप ने लगाया, चुनाव में धोखेबाज़ी का आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के आ रहे परिणामों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक संबोधन में कहा है कि ‘हम चुनाव जीते हैं.’

ट्रंप ने अपने परिवार और करोड़ों समर्थकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “हम बड़े जश्न के लिए तैयार थे. हम सब कुछ जीत रहे थे.”

ट्रंप ने कहा है कि ये एक धोखा है बहुत बड़ा धोखा, लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहे और वो ऐसा नहीं होने देंगे.

उन्होंने कहा, 'हम एक बड़े जश्न की तैयारी कर रहे थे और अचानक कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जिससे लग रहा है कि कुछ बहुत दुखी लोगों का एक समूह है जो लोगों के मताधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहा है. टेक्सस, फ़्लोरिडा, ओहायो में हम चुनाव जीत गए हैं, उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते इसलिए वे मामले को कोर्ट में ले जाना चाहते हैं ये मैं पहले से जानता था और कह भी चुका हूँ.'

'नॉर्थ कैरोलाइना में हम जीत चुके हैं. ये एक फ्रॉड है, शर्मनाक है, हमारे देश के साथ ये धोखा है. हम चुनाव जीत गए हैं. हमारा लक्ष्य इसे लागू कराना है. हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे. वोटिंग ख़त्म होने के बाद वोट डालने नहीं दिया जा सकता.' (bbc.com/hindi) 

  हाथ की हुनरमंदियाँ -1  

-सतीश जायसवाल
दो कोटा हैं। एक पश्चिम रेलवे पर। एक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर। इसके साथ करगीरोड जुड़ा हुआ है। दोनों मिलकर हुए करगीरोड-कोटा। रेलवे स्टेशन करगीरोड और बस्ती हुई - कोटा। टीकाराम चक्रधारी इसी कोटा का है। बस्ती से थोड़ा ऊपर, लेकिन नीचे, ढलवान की तरफ उतरती हुई पहाड़ी पर कुम्हारों का मोहल्ला है। बस्ती से नहीं दिखता, थोड़ा आड़ में पड़ जाता है। इसी मोहल्ले में एक घर टीकाराम चक्रधारी का है।
 
भगवान विष्णु चक्र धारण करते हैं इसलिए चक्रधारी हुए। टीकाराम चक्र चलाता है, मिट्टी में प्राण जगाता है इसलिए चक्रधारी हुआ। वह कुछ इस मनोयोग से अपना चक्र चलाते हुए मिला जैसे योग साधना कर रहा है। प्राण मंत्र का पाठ कर रहा है। प्राण मंत्र पड़ते ही मिट्टी शरीर धारण करने लगी। चाक पर अपनी परिक्रमा पूरी करते ही, रौंदी हुई मिट्टी दीपावली का दिया बन गई।

टीकाराम ने बताया कि चाक पर चढ़ाने से पहले मिट्टी को पाँवों से खूब रौंदना पड़ता है। तब दीपावली पूजन के दिए बनते हैं, भगवान भी बनते हैं। लेकिन आजकल बाजार में भगवान की मांग नहीं रही। इसलिए वह भगवान नहीं बनाता, बस दिये ही बनाता है।

तब हमारा ध्यान गया कि यह दीपावली के बाजार का मौसम है। टीकाराम उसी की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन अब दियों का बाजार भी सिमटने लगा है। कोटा का बाजार छोटा है, यहां दाम भी छोटा मिलता है। लागत और मजूरी को पूरा नहीं पड़ता। पास में बिलासपुर बड़ा बाजार है, लेकिन एक अकेले के लिए दूर पड़ता है। सामान लाने-ले जाने का खर्च नहीं निकलेगा। और समूह बनाकर बड़े बाजार में पहुँचने के लिए साथी नहीं जुटते। इस कुम्हार मोहल्ले के लोग धीरे-धीरे अपने इस पैतृक रोजगार से दूर होते जा रहे हैं। इसमें परिवार का गुजारा अब नहीं होता। यह दुखद स्थिति है। 

फिर भी हम जैसे शौकिया अन्वेषकों के पास एक, बेहूदा और तैय्यारशुदा सवाल होता है -क्या अपने हाथों की यह हुनरमन्दी अपने बच्चों को सौंपेंगे, और अपने इस पैतृक रोजगार को आगे बढ़ाएंगे?

टीकाराम इस बेहूदा सवाल के सामने असहाय होने से बच गया। उसके कोई बेटा नहीं है। तीन बेटियां हैं। शादी-ब्याह के बाद अपने-अपने घर चली जाएँगी। अभी तीनों पढ़ रही हैं। बड़ी वाली आठवीं में है, मझली वाली छठवीं में और छोटी कक्षा चार में है। 

ऐसे में डर होता है कि गुजर-बसर की चिन्ताओं के सामने थका और हारा पिता बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छुड़ाकर कहीं कच्ची उम्र में ही उन्हें ना ब्याह दे। लेकिन टीकाराम ने भरोसा दिलाया कि वह ऐसा नहीं करेगा। बच्चियों को उनकी पढ़ाई पूरी करने देगा। उसका तो मन है कि उसकी बेटियां कॉलेज तक तो पढ़ सकें -लेकिन कैसे होगा?

-भगवान कोई न कोई रास्ता बताएंगे। उसने भगवान पर छोड़ दिया।

ऐसे में किसी आस्थावान समाज का एक व्यक्ति जो करता है, टीकाराम ने भी वही किया। उसने भगवान का भरोसा किया। यह उसका अपना भरोसा था। उसका भगवान उसके अपने  भरोसे में है। उसका भरोसा अभी जीवित है। इसलिए उसका भगवान भी जीवित है।

एक योरोपीय दार्शनिक, नीत्शे ने तो भगवान की मृत्यु घोषित कर दी थी। कहा था-- भगवान मर गया।

लेकिन टीकाराम चक्रधारी का भगवान अभी जीवित है। उसने अपने भगवान को बचा रखा है। टीकाराम का भगवान उसके चाक में सुरक्षित है।  

लेकिन भारत भवन, भोपाल में सिरेमिक्स विभाग के अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार को उसके जीवन की चिन्ता है। उसका जीवन रहेगा तभी भगवान रहेगा। अभी थोड़े दिनों पहले, देवीलाल पाटीदार ने उसके लिए चिन्ता जताई थी। और व्यथित होकर कहा था- कुम्हार को जीने दो।

हाथ की हुनरमंदियों को आधुनिक बाजार लील रहा है। बाहर का बाजार घरेलू बाजार को समेट रहा है। कुम्हार से, उसके जीने के हक छीन रहा है। देवीलाल पाटीदार की चिन्ता कुम्हार के  जीवन के लिए है। क्योंकि कुम्हार के चाक के साथ हमारी परम्पराओं की पुरातनता का इतिहास शुरू होता है। अपनी पुरातनताओं के अन्वेषण में जुटे हुए पुरा-वैज्ञानिकों के लिए वहाँ मिलने वाले मिटटी के पुराने बर्तन और उनके टुकड़े सबसे बुनियादी ‘टूल’ या उपकरण होते हैं। इनसे पता चलता है कि मिटटी को पकाकर बर्तन बनाने का ज्ञान मनुष्य जाति के पास कब आया? हाथों की हुनरमंदियों की पैतृक परम्परा उतनी ही पुरानी होती है। टीकाराम चक्रधारी उसकी निरंतरता को बनाए हुए हैं।

टीकाराम भी चाक से उतारे हुए मिट्टी के कच्चे दियों को भट्टी में पकाता है। तब लाल रंगों वाले खूबसूरत और चमकदार दिये अपने रूप में आते हैं। और दिवाली के बाजार को गुलजार करते हैं। उसकी भट्ठी में एक साथ एक लाख तक दिए पकाये जा सकते हैं। लेकिन वह अधिक से अधिक 10 हजार दियों की ही भट्ठी लगाता है। उसकी पहुँच के बाजार में इतनी ही खपत हो पाती है। उसकी भट्ठी में तो भगवान भी पकते थे। विष्णु भगवान, लक्ष्मीजी, गणेशजी। सभी। लेकिन बाजार में अब भगवानों की मांग नहीं रही।

बिजली की रंगीन रौशनियों के सामने अब मिट्टी के दियों का बाजार भी सिमटता जा रहा है। कुम्हार भी सिमट रहे हैं। अपने पैतृक रोजगार से दूर हो रहे हैं। यह समय इनके लिए चिन्ता करने का है। इनको वापस लाने का भी, और इनके जीवन को बचाये रखने का भी।

अब यह देवीलाल पाटीदार की अकेली चिन्ता नहीं रही। इस पर छत्तीसगढ़ में एक सक्रिय पहल हुई है। एक आन्दोलन विकसित हो रहा है। दीपावली के बाजार में मिट्टी के दियों की वापसी के लिए एक मजबूत, योजनाबद्ध आंदोलन। इसमें मिट्टी के दिये अकेले नहीं हैं, इसके साथ गाय के गोबर के दिये बनाकर उनको बाजार में पहुँचाने का एक नया प्रयोग भी जुड़ा हुआ है। इस प्रयोग में कुम्हार के साथ मिट्टी पर आश्रित अन्य हुनरमन्द जातियों के भी जीवन की चिन्तायें शामिल हैं। लेकिन टीकाराम इससे अनजान है।

यह आन्दोलन अभी कोटा के टीकाराम और, वहां के कुम्हार मोहल्ले तक नहीं पहुंचा है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो सकता है कि यह आन्दोलन समाज से नहीं निकला है। बल्कि एक सरकारी आन्दोलन है। अब सरकार से निकलकर जनता तक पहुंचेगा। फिर भी यह अपने यहाँ के पैतृक कौशल और इनसे जुड़ी हुई हुनरमन्द जातियों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। उनके भरोसे की चिन्ता करता है। इसलिए एक जनआंदोलन है।
(लेखक सुपरिचित साहित्यकार हैं, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बसे हुए हैं। )

प्रदेश में 30 से ज्यादा संगठन एकजुट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ समेत देशभर के लाखों किसान कृषि कानूनों के खिलाफ कल 5 नवंबर को देशव्यापी चक्काजाम करेंगे। इस दौरान वे सभी बैनर-पोस्टर के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर धरना भी देंगे। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के साथ देश के अलग-अलग राज्यों से 5 सौ से अधिक किसान संगठन एकजुट होकर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। 

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आव्हान पर छत्तीसगढ़ में भी किसान आंदोलन की तैयारी जारी है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के घटक संगठनों के साथ ही दूसरे अन्य किसान संगठनों के इस आंदोलन में शामिल होने से कल 30 से ज्यादा संगठन सडक़ों पर होंगे। ये सभी संगठन मिलकर कल इस किसान आंदोलन के समर्थन में घड़ी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर दोपहर 3 बजे एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। इन संगठनों ने प्रदेश में 10 नवम्बर से सोसाइटियों के माध्यम से धान खरीदने और केंद्र के कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक सर्वसमावेशी कानून बनाने की भी मांग की है। 

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के राज्य संयोजक आलोक शुक्ला और छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि 30 से अधिक किसान संगठनों के सडक़ों पर उतरने से राज्य के प्राय: सभी राष्ट्रीय और राज्य मार्गों में आवागमन प्रभावित होगा। इसके अलावा गांवों को शहरों से जोडऩे वाली सडक़ें भी बाधित होंगी। जगह-जगह इन कानूनों की प्रतियां और सरकार के पुतले भी जलाए जाएंगे। 

उन्होंने कहा है कि इस देश की कृषि और खाद्यान्न बाजार को कार्पोरेटों के हवाले करने के लिए मोदी सरकार ने ये तीन कृषि विरोधी कानून बनाए हैं। इसका मकसद किसानों को समर्थन मूल्य प्रणाली से और गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित करना है। दूसरी तरफ देश के नागरिकों की खाद्यान्न सुरक्षा को नष्ट करते हुए अडानी-अंबानी जैसे कार्पोरेटों को अधिकतम मुनाफा कमाने का रास्ता खोलना है। लेकिन देश की खेती-किसानी नष्ट होने से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता भी नष्ट हो जाएगी और भुखमरी की समस्या और गहरा जाएगी।

किसान नेताओं ने कहा है कि कॉर्पोरेट गुलामी की ओर धकेलने वाले इन कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ देश के किसान तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक इन्हें बदला नहीं जाता। यह संघर्ष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की उन नीतियों के खिलाफ भी है, जिसने किसानों के हितों की रक्षा करने के वादे के बावजूद मंडी संशोधन अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का प्रावधान नहीं किया है और डीम्ड मंडियों के प्रावधान के जरिये केंद्र सरकार द्वारा मंडियों के निजीकरण के कॉर्पोरेटपरस्त फैसले का अनुमोदन कर दिया है। यही कारण है कि इस मौसम में मंडियों में भी किसान धान के समर्थन मूल्य से वंचित हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार सोसाइटियों के जरिये खरीदी करने के लिए तैयार नहीं है। भूपेश सरकार के इस कॉर्पोरेटपरस्त रुख के चलते प्रदेश के किसानों को एक हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने आम किसानों से भी खेती-किसानी बचाने के लिए सडक़ पर उतरने का आव्हान किया है। 

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  10 लाख मांगी थी फिरौती  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 4 नवम्बर। बर्तन व्यापारी संतोष जैन के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी ओमप्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और बोधघाट थाना प्रभारी राजेश मरई, कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने प्रेस कॉन्फें्रस कर कारोबारी अपहरण-हत्या का खुलासा किया है। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 25 अक्टूबर को बर्तन कारोबारी संतोष जैन का अपहरण किया गया था, परिजनों ने 27 अक्टूबर को इसकी रिपोर्ट 
कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस की टीमों ने इस पर जांच शुरू की। इसमें सीसीटीवी से लेकर मोबाइल टावरों के डंप और संदेहियों से पूछताछ का काम लगातार चल रहा था। इसी बीच संतोषी वार्ड के उमेश यादव के घटना में शामिल होने का शक हुआ जो कि ट्रक ड्राइवर है, जिसके बाद उसे हिरासत में ले कर उसके और उसके साथियों से पूछताछ की गई, जिसमें इस घटना का खुलासा हुआ।

पुलिस ने बताया कि उमेश यादव और उसके साथियों ने प्लानिंग करके 2 किलो सोने की खपत का झांसा देकर उसे पहले बस स्टैंड में बुलाया और उसके बाद नियानार लेकर रख दिया। गत 26 अक्टूबर को परिजनों को फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी। परिवार वालों ने डर कर पहले कि़स्त के रूप में 5 लाख रुपए भी दे दिए थे, लेकिन आरोपियों को डर था कि संतोष इस पूरी घटना का राज खोल देगा, जिससे घबराकर उसकी हत्या कर दी और लाश को ट्रक में डाल कर रायकोट के पास फेंक दिया। चारों आरोपी जगदलपुर के निवासी हैं, जिनके नाम उमेश यादव, गुड्डा, आजमन सेठिया, जैकी हैं। 

   मौतें-2266, एक्टिव-21770, डिस्चार्ज-168201  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर।  प्रदेश में कोरोना मरीज एक लाख 92 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1 हजार 724 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 1 लाख 92 हजार 237 हो गई है। इसमें से 2266 मरीजों की मौत हो गई है। 21 हजार 770 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 68 हजार 201 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और नए पॉजिटिव फिलहाल डेढ़-दो हजार आसपास सामने आ रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1 हजार 724 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें कोरबा जिले से सबसे अधिक  219 मरीज पाए गए। रायगढ़ से 190, जांजगीर-चांपा से 182, रायपुर से 143 व दुर्ग से 140 मरीज मिले।

राजनांदगांव-91, बालोद-101, बेमेतरा-24, कबीरधाम-15, धमतरी-44, बलौदाबाजार-48, महासमुंद-25, गरियाबंद-33, मुंगेली-40, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-11, सरगुजा-36, कोरिया-31, सूरजपुर-19, बलरामपुर-19, जशपुर-6, बस्तर-47, कोंडागांव-53, दंतेवाड़ा-51, सुकमा-16, कांकेर-36, नारायणपुर-12, बीजापुर जिले से 6 व अन्य राज्य से 3 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान जारी है।
 
दूसरी तरफ कल अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से कल 8 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को दुर्ग, बिलासपुर बस्तर व कोरबा जिले के अस्पतालों से पूर्व में हुई 50 और मौतों की जानकारी मिली है। इसमें 14 की कोरोना और 36 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई है। इस तरह कल 58 लोगों की मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और नियमों का पालन जरूरी है। न करने पर यह खतरा बढ़ सकता है। 

न्यूयॉर्क, 4 नवंबर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती चल रही है। कई राज्यों के नतीजे आ चुके है, वहीं कई राज्यों रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच कड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ वक्त में साफ हो जाएगा कि अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मौका दिया है या फिर बाइडेन के हाथों में सत्ता सौंपने का मन बना लिया है।

ट्रंप ने फ्लोरिडा और टेक्सस में बहुत ही कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। आ रहे प्रोजेक्शन्स के मुताबिक, ट्रंप को इंडियाना के अलावा ओक्लाहोमा और केंटकी में जीत मिली। वहीं जो बाइडेन ने वरमॉन्ट के अलावा मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, टेनेसी और वेस्ट वर्जीनिया राज्य जीत लिया है। 

जो बाइडेन को कुल 18 राज्यों में जीत मिलती दिख रही है, जिसमें उनके गृहराज्य डेलावेयर सहित न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी शामिल है। बाइडेन को जहां-जहां जीत मिली है, वहां 2016 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को भी जीत मिली थी।

इसके साथ ही जो बाइडेन के पास 223 इलेक्टोरल वोट्स हैं और ट्रंप के पास अधिकतम 214 वोट हैं। हालांकि, अभी भी एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशीगन, पेन्सिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन के रुझान अभी नहीं आए हैं। जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट की जरूरत है।

कोविड-19 के बीच हुए इन चुनावों में कई सर्वे के मुताबिक, पूरा अमेरिका दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच बंट गया है। Edison Research ने कहा कि ट्रंप कंजर्वेटिव राज्य माने जाने वाले इंडियान में जीतेंगे, वहीं Associated Press ने कहा था कि ट्रंप केंटकी में जीत सकते हैं। ट्रंप अब तक की मतगणना में इन दोनों राज्यों को जीत चुके हैं। Fox News ने बताया था कि बाइडेन डेमोक्रेटिक रुझान रखने वाले वरमॉन्ट और वर्जीनिया में जीत सकते हैं।

बाइडेन और हैरिस विलमिंगटन, डेलावेयर से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। जबकि, ट्रंप व्हाइट हाउस से चुनाव नतीजों को देख रहे हैं उन्होंने चुनिंदा अतिथियों को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। चुनाव परिणाम के मद्देनजर व्हाइट हाउस और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। इस साल करीब 23.9 करोड़ लोग मताधिकार के योग्य हैं।  अमेरिका में करीब 40 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जिनमें से 25 लाख मतदाता हैं। यहां 13 लाख से अधिक भारतीय-अमेरिकी टेक्सास, मिशिगन, फ्लोरिडा और पेनसिल्वेनिया जैसे अहम राज्यों के मतदाता हैं। 

मंगलवार तडक़े प्रचार से लौटे ट्रंप (74) ने चुनावी रैलियों में खुद के नृत्य के एक छोटे से वीडियो के साथ ट्वीट किया, ‘मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें।’ बाइडेन (77) ने भी जनता से मतदान करने की अपील करते हुए कहा, ‘मतदान का दिन है। जाइए, वोट दीजिए अमेरिका।’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘2008 और 2012 में आपने इस देश का नेतृत्व करने के लिए बराक ओबामा का साथ देने में मुझ पर भरोसा जताया। आज मैं एक बार फिर आपसे विश्वास जताने के लिए कह रहा हूं। मुझ पर और कमला (हैरिस) पर भरोसा जताइए। हम वादा करते हैं कि आपको निराश नहीं करेंगे।’

उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस ने मतदाताओं से कहा कि ‘अगर आपने मतदान कर दिया है तो शुक्रियाय लेकिन हमें अब भी आपकी मदद की जरूरत है।

केंद्र के नए कृषि कानूनों की वजह से पंजाब और केंद्र के बीच चल रहे टकराव के बीच पंजाब में एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है. इस संकट से उबरने के लिए पंजाब कई कोशिशें कर रहा है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का रिपोर्ट 

पंजाब जून से ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है. राज्य में विरोध इतना गंभीर हो गया था कि शुरुआत में कानूनों का समर्थन करने वाली अकाली दल को भी बाद में अपना मोर्चा बदलना पड़ा. उसने भी विरोध किया और केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए से अपना दशकों पुराना रिश्ता तोड़ लिया.

केंद्र के तीन नए कानून हैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक. इनका उद्देश्य ठेके पर खेती यानी 'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग' को बढ़ाना, खाद्यान के भंडारण की सीमा तय करने की सरकार की शक्ति को खत्म करना और अनाज, दालों, तिलहन, आलू और प्याज जैसी सब्जियों के दामों को तय करने की प्रक्रिया को बाजार के हवाले करना है.

कानूनों के आलोचकों का मानना है कि इनसे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा और छोटे और मझौले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे. सरकार ने कानूनों को किसानों के लिए कल्याणकारी बताया है, लेकिन कई किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि इनकी वजह से कृषि उत्पादों की खरीद की व्यवस्था में ऐसे बदलाव आएंगे जिनसे छोटे और मझौले किसानों का शोषण बढ़ेगा.

बीजेपी का कहना है कि राज्य में कोयला इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि राज्य सरकार जान बूझकर किसानों को ट्रेन की पटरियों पर से नहीं हटा रही है.

अक्टूबर में केंद्र के कानूनों को बेअसर करने के लिए राज्य सरकार अपने कानून ले कर आई और उन्हें विधान सभा से पारित करा कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया. राज्यपाल की स्वीकृति ना मिलने पर जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा तो राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.

लेकिन इस सांकेतिक टकराव के अलावा केंद्र ने एक ऐसा कदम भी उठाया हुआ है जिससे पंजाब में एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है. विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा राज्यों में ट्रेनों को रोकने के बाद केंद्र ने माल ढोने वाली ट्रेनों का पंजाब जाना पूरी तरफ से बंद कर दिया.

अब हालात ये हैं कि राज्य में कोयले की भारी कमी हो गई है और राज्य के ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन रुक गया है. राज्य के निवासी अब बड़े पैमाने पर बिजली कटने की आशंका के बीच स्थिति से निपटने की तैयारी कर रहे हैं. दिन में ऊर्जा की कमी 1,000 से 1,500 मेगावाट तक पहुंच गई है. 

सिंह ने कहा है कि राज्य में कोयला, यूरिया और फर्टिलाइजर की सप्लाई पूरी तरह से रुक गई है. इसके विरोध में वो अपने विधायकों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं और बुधवार से वे राजघाट पर धरना शुरू करेंगे.

उधर बीजेपी का कहना है कि राज्य में कोयला इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि राज्य सरकार जान बूझकर किसानों को ट्रेन की पटरियों पर से नहीं हटा रही है.

Leaving for Delhi to pay my respects to Mahatma Gandhi Ji at Raj Ghat. We will highlight the issues of our farmers and seek immediate restoration of goods trains to Punjab by the Centre. pic.twitter.com/UZlowQscLd

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 4, 2020

Why punjab unable to get the coal?
In spite of the strict remarks of the Punjab and Haryana High Court, the @INCPunjab government in Punjab is not intentionally removing farmers from the railway track.@PiyushGoyalOffc @BJP4India pic.twitter.com/y4wc49RxyG

— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 3, 2020

अगर इस समस्या का जल्द ही समाधान नहीं निकला तो पंजाब में संकट और भी गंभीर मोड़ ले सकता है.