‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होने और इसके चलते बढ़ती अवमानना याचिका को देखते हुए गाइडलाइन जारी करने के लिये लगाई गई याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने मशविरा दिया है कि वे कानून के तहत इस ऐसे मामलों में उचित हैं।

हाईकोर्ट में अधिवक्ता संतोष पांडेय ने एक याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिये कोर्ट की ओर से दिये गये आदेशों का पालन नहीं करते जिसके चलते उन्हें अवमानना याचिका दायर करने की अनावश्यक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हाईकोर्ट को ऐसे मामलों में कई बार मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी उपस्थित होकर जवाब देने के लिये कहा जाता है। अफसर हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। हाईकोर्ट में 2015 से दिसंबर 2019 तक अवमानना के 4591 मामले पेश हुए जिनमें से 4124 मामले निराकृत हुये। इस वर्ष 2020 सितंबर में 1350 मामले पेंडिंग हैं। याचिकाकर्ताओं, पीडि़तों को हाईकोर्ट के आदेश से फौरी राहत तो मिल जा रही है, लेकिन इसके आदेशों के पालन में अफसर ध्यान नहीं दे रहे। 

हाईकोर्ट के आदेशों के पालन किए जाने का कोई निश्चित नियम, गाइडलाइन, मापदंड नहीं होने से अफसरों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही। हाईकोर्ट के ज़्यादातर केसों में राज्य सरकार पक्षकार होती है। सरकारी विभागों में गलत फैसले के खिलाफ याचिकाओं में हाईकोर्ट प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान पक्षकार को अंतरिम राहत दे देता है या आदेश पर रोक लगा दी जाती है, लेकिन अफसर जानते हुए भी हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर जाते हैं और प्रशासनिक उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, जबकि अवमानना मामले हाईकोर्ट की दण्डशक्ति और अस्मिता से जुड़ा है।

याचिका में कहा गया कि लंबित मामलों में पिछले 3 वर्षों के मुक़ाबले 63त्न की वृद्धि हुई। कई मामलों में हाईकोर्ट राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी तलब कर चुका है। इसके बाद भी व्यवस्था में बदलाव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अफसरों में हाईकोर्ट के भी आदेशों का डर नहीं रह गया है।

अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने याचिका में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा अवमानना मामलों के निस्तारण में सावधानी नहीं बरती जा रही है। इसका लाभ अधिकारियों को मिलता है। वे संरक्षित होते हैं और पीडि़त हतोत्साहित होते हैं। अवमानना मामलों में मनमानी न हो, इस के लिए गाइड लाइन जारी की जा सकती है। इसे हाईकोर्ट रूल्स 2007 में जगह दी जा सकती है, ताकि उच्च न्यायालय के सभी आदेशों का क्रियान्वयन समय सीमा के भीतर हो।

पाण्डेय ने 20 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट को एक अभ्यावेदन भी दिया था, जिसे रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सातवें दिन नस्तीबद्ध कर दिया। अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज़ निकाल कर उक्त सिविल रिट याचिका पेश की थी, जिसमें भारत संघ, छत्तीसगढ़ शासन और उच्च-न्यायालय को पक्षकार बनाया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत उच्च-न्यायालय गठित होता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश शामिल होते हैं, इसलिए विशेष अभ्यावेदन पर निर्णय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा स्वयं नहीं, बल्कि पूर्णपीठ द्वारा लिया जाना चाहिए।

इस याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी0सैम कोशी की एकल पीठ ने कहा चूंकि रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य-न्यायाधीश ने उक्त अभ्यावेदन नस्तीबद्ध करने का प्रशासनिक निर्णय लिया है याचिका खारिज की जाती है। यदि उक्त आदेश स्वीकार नहीं है, तो वह कानून के तहत उचित उपचारात्मक उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।

  8 मौतें भी  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1724 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 219 कोरबा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 5 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 8 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 140, राजनांदगांव 91, बालोद 101, बेमेतरा 24, कबीरधाम 15, रायपुर 143, धमतरी 44, बलौदाबाजार 48, महासमुंद 25, गरियाबंद 35, बिलासपुर 83, रायगढ़ 190, कोरबा 219, जांजगीर-चांपा 182, मुंगेली 40, जीपीएम 11, सरगुजा 36, कोरिया 31, सूरजपुर 19, बलरामपुर 19, जशपुर 6, बस्तर 47, कोंडागांव 53, दंतेवाड़ा 51, सुकमा 16, कांकेर 36, नारायणपुर 12, बीजापुर 6 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

  मरवाही में पिछली बार से कम मतदान, महिलाओं के वोट ज्यादा पड़े  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। मरवाही विधानसभा उप चुनाव में आज कांग्रेस और भाजपा सहित 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया। 10 नवंबर को इन वोटों की गिनती होगी, जिससे जीत तय होनी है।

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से खाली हुई सीट पर हुए उप-चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. केके धु्रव और भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह के बीच है। हालांकि 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें उर्मिला मार्को-राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, रितु पेन्द्राम-गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पुष्पा कोर्चे- अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, वीर सिंह नागेश- भारतीय ट्राइबल पार्टी, लक्ष्मण पोर्ते- भारतीय सर्वजन हिताय पार्टी तथा सोनमति सलाम- निर्दलीय शामिल हैं। 

सन् 2018 के आम चुनाव में 80.88 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार शाम शाम 6 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 77.25 प्रतिशत मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। यह मतदान विधानसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा चुनाव चुनाव के प्रतिशत से अधिक है जब वोटिंग प्रतिशत 74.57 प्रतिशत था। 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले के मुताबिक मतदान दलों की वापसी के बाद इस प्रतिशत में अंतर आ सकता है। न्यूनतम 130 मतदाता वाले बूथ खमलीखुर्द में सर्वाधिक 93.8 प्रतिशत वोटिंग हुई जबकि सर्वाधिक  994 मतदाता वाले जोगीसार में 72.8 प्रतिशत लोगों ने वोट डडाले। सबसे कम मतदान डाही बूथ में 56 प्रतिशत रहा।

पूरे विधानसभा क्षेत्र में 77.13 प्रतिशत पुरुषों और 77.25 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाले। इस विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा भी है। कुल 1 लाख 91 हजार 4 मतदाताओं में 93 हजार 735 पुरुष तो 97 हजार 265 महिलायें हैं। तृतीय लिंग के चार मतदाताओं ने भी मतदाताओं में शामिल हैं।

नि:शक्त, 80 वर्ष से अधिक आयु और कोविड-19 से पीडि़त मतदाताओं की संख्या 1104 दर्ज की गई थी जिनमें से 1068 ने मतदान का प्रयोग पहले ही कर लिया था।

कुल 286 मतदान केन्द्रों में 1376 मतदान कर्मी तैनात किये गये थे। इसके अलावा 44 माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त थे। संवेदनशील 29 मतदान केन्द्रों की वेब कॉस्टिंग भी की गई।

-सैम बेकर

अमेरिका में आम तौर पर राष्ट्रपति चुनाव का फैसला मतदान वाले दिन रात तक हो जाता है. अगले दिन तड़के तक पराजित उम्मीदवार हार स्वीकार कर लेता है. लेकिन इस साल परिस्थितियां अलग लग रही हैं. कोविड-19 को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने डाक मतपत्रों के जरिए अपना वोट डाला है. इसलिए वोटों की गिनती में लंबा समय लग सकता है. एक रात में होने वाले फैसले को आने में अब कई दिन और यहां तक कि कई हफ्ते भी लग सकते हैं.

इसके अलावा रिपबल्किन पार्टी के कई नेता तो डाक मत पत्रों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह भी कह चुके हैं कि अगर नतीजा उनके हक में नहीं आया तो जरूरी नहीं कि वे इसे मानें. इन सब हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा बहुत ही अगर-मगर से घिरा है.

डाक मतपत्र

यूएस इलेक्शन प्रोजेक्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बीच लगभग छह करोड़ अमेरिकियों ने अपना वोट डाक मतपत्रों के जरिए डाला है. कोलेराडो, ओरेगोन, वॉशिंगटन, उटा और हवाई में डाक मतपत्र कोई मुद्दा नहीं हैं क्योंकि वहां के अधिकारियों को इनकी आदत रही है. वहीं दूसरे राज्यों में भी लोगों की सुविधा को देखते हुए इस बार डाक मतपत्रों से वोट डालने पर जोर दिया गया. मार्च से यह काम चल रहा है. लेकिन चुनाव वाले दिन से पहले मतपत्रों को नहीं खोला जा सकता.

बैटलग्राउंड कहे जाने वाले विस्कोन्सिन और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस बार डाक मतपत्रों का इस्तेमाल किया है. पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ केरोलाइना समेत कई राज्यों में तो चुनाव के दिन तक डाक मतपत्रों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई है. इसलिए वोटों की गितनी में काफी समय लगने वाला है.

मिशिगन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एडी गोल्डनबर्ग कहते हैं, "कुछ भी भविष्यवाणी करना थोड़ा मुश्किल है. कुछ राज्यों में पता चल रहा है कि क्या स्थिति होने जा रही है. बाकी राज्यों में कुछ भी कह पाना मुश्किल है."

मतपत्रों पर संदेह

इस साल चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन नेताओं ने डाक मतपत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जबकि इनमें धांधली की संभावना बहुत ही कम है. ऐसा तब है जब खुद राष्ट्रपति डाक मतपत्रों से वोट देते हैं. हालिया मध्यावधि चुनाव और फ्लोरिडा की प्राइमरी में ट्रंप ने डाक मतपत्र से वोट दिया.

President Trump: "I think mail-in voting is horrible, it's corrupt."

Reporter: "You voted by mail in Florida's election last month, didn't you?"

Trump: "Sure. I can vote by mail"

Reporter: "How do you reconcile with that?"

Trump: "Because I'm allowed to." pic.twitter.com/Es8ZNyB3O1

— MSNBC (@MSNBC) April 7, 2020

डाक से आने वाले मतपत्रों में कभी ऐसा नहीं दिखा है कि किसी एक खास पार्टी को ज्यादा समर्थन मिला हो. गोल्डेनबर्ग कहते हैं कि आम तौर पर रिपब्लिकन समर्थक थोड़ा सा ज्यादा डाक मतपत्रों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन चूंकि इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने डाक मतपत्रों के खिलाफ बयान दिए हैं इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कम डाक मतपत्र इस्तेमाल किए हों.

कानूनी जंग

चुनावों को लेकर लगभग 400 मुकदमे दायर किए गए हैं. दोनों ही उम्मीदवारों की टीम ने अपनी कानूनी टीमों को इस पर लगाया है. येल लॉ स्कूल में प्रोफेसर और संविधान के विशेषज्ञ ब्रूस एकरमन कहते हैं कि ज्यादातर मुकदमे चुनावी प्रक्रिया को लेकर हैं जिनका फैसला राज्यों की अदालतों में होगा.

एकरमन और दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि इसकी संभावना नहीं है कि फिर से 2000 जैसी परिस्थितियां होंगी जब जॉर्ज बुश और अल गोर के बीच हुए चुनावी मुकाबले का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुआ था. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इसकी पूरी संभावना जता चुके हैं.

.@POTUS: "I think this will end up in the Supreme Court. & I think it's very important that we have 9 Justices. & I think the system is going to go very quickly. I'll be submitting at 5 o'clock on Saturday, the name of the person I chose for this most important of positions." pic.twitter.com/v1veiqU2Mm

— CSPAN (@cspan) September 23, 2020

संवैधानिक सवाल

अगर चुनाव में मुकाबला बराबर रहा या फिर राज्यों के अनसुझले विवादों के बीच किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला तो फिर अमेरिकी संविधान के मुताबिक, अमेरिकी कांग्रेस की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा 6 जनवरी तक फैसला करेगी कि कौन राष्ट्रपति होगा. पिछली बार ऐसा 19वीं सदी में हुआ था.

लेकिन स्थिति तब और जटिल हो जाएगी जब राज्य शायद लंबित मुकदमों की वजह से 8 दिसंबर तक अपने प्रतिनिधियों को ना चुन पाएं. फिर कांग्रेस राज्यों के चुनाव नतीजों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी.

अगर 20 जनवरी को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक कोई भी विजेता नहीं चुना गया तो फिर जो भी राष्ट्रपति बनेगा वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा. यह व्यक्ति या तो निर्वाचित उपराष्ट्रपति होगा या फिर प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष. ऐसा तब होगा जब सीनेट 20 जनवरी तक किसी को उप राष्ट्रपति ना चुन पाए.

नतीजों की स्वीकार्यता

एक संभावना यह है कि हारने पर राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दें. सितंबर में ट्रंप ने कहा था, "हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे." इसके जवाब में अमेरिकी सीनेटरों ने एकमत से प्रस्ताव पास किया ताकि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो सके.

The winner of the November 3rd election will be inaugurated on January 20th. There will be an orderly transition just as there has been every four years since 1792.

— Leader McConnell (@senatemajldr) September 24, 2020

चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले बहुत से लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे इतने स्पष्ट हों कि ऐसे हालात ही ना पैदा हों. गोल्डनबर्ग कहते हैं, "मैं आमतौर पर आशावादी हूं कि नतीजा स्पष्ट होगा क्योंकि इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है."(DW.COM)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 3 नवंबर। रायपुर पाटन रोड पर जामगांव शराब भट्टी के पास आज दोपहर को मिनी ट्रक ने मोपेड चालक को अपनी चपेट में ले लिया। जिसके कारण घटनास्थल पर ही दादा एवं पोते की मौत हो गई। घायल दूसरे पोते को मेकाहारा रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थाना अमलेश्वर के उप निरीक्षक श्री साहू ने बताया कि शत्रुहन दास बैरागी (63 वर्ष) निवासी मठपुरैना रायपुर का ग्राम अरस नारा पाटन में खेत है। रायपुर से आज सुबह अपने दो पोते को मोपेड में बैठाकर खेत दिखाने लाए थे। खेत देखने के बाद दोपहर को वापस रायपुर निवास जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर 3 बजे के करीब ग्राम जामगांव में स्थित शराब भट्टी के पास रायपुर पाटन रोड पर पीछे से मिनी ट्रक द्वारा अपनी चपेट में ले लिया गया। जिसके कारण घटनास्थल पर ही शत्रुहन एवं एक पोता चिराग (10) की मौत हो गई। जबकि दूसरे पोते प्रशांत को घायल अवस्था में मेकाहारा रायपुर में भर्ती कराया गया है। अमलेश्वर पुलिस द्वारा ट्रक जब्त कर लिया गया है।

मथुरा, 3 नवंबर | उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित गोवर्धन इलाके की ईदगाह में चार युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंगलवार सुबह किए गए इस हनुमान चालीसा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ऐक्शन में आई और तत्काल चारों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। बाद में युवकों का शांतिभंग की धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों के नाम सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, कान्हा और कृष्णा ठाकुर हैं। ये सभी गोवर्धन इलाके में ही रहते हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई तहरीर नहीं दी गई है लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने इनका शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया। आरोपियों का कहना है कि वे भाईचारा बढ़ाने के लिए मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे।

एसपी बोले- होगी सख्त कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर ने बताया कि मथुरा जनपद हिंदू-मुस्लिम सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और ऐसे में किसी भी समुदाय के व्यक्तियों को अमन की फिजा को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फैजल खान ने मंदिर में पढ़ी थी नमाज

आपको बता दें कि इससे पहले ब्रज चौरासी कोस यात्रा करते हुए दो मुस्लिम युवकों द्वारा नंदगांव स्थित नंदबाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसके बाद यूपी पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान फैजल खान और चांद मोहम्मद के रूप में हुई थी।

सेवायत ने दर्ज कराई थी एफआईआर

मामले में मंदिर के सेवायत गोस्वामी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 29 अक्टूबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे फैजल खान और चांद मोहम्मद जो दिल्ली के खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं, इसी संस्था के आलोक रतन और नीलेश गुप्ता के साथ आए। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम युवकों ने बिना अनुमति लिए और जानकारी के मंदिर प्रांगण में नमाज अदा की और नमाज पढ़ते हुए के अपने फोटो अपने साथियों से सोशल मीडिया पर वायरल कराए। इनके इस कृत्य से हिन्दू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी चोट पहुंची है। साथ ही एफआईआर में इनके किसी विदेशी मुस्लिम संगठन से जुड़े होने की सम्भावना भी व्यक्त की गई थी।(https://navbharattimes.indiatimes.com/)

कराची, 3 नवंबर | पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक हिंदू मंदिर पर भीड़ ने रविवार की रात हमला किया था.

कराची के ली मार्केट इलाक़े में शीतल दास अहाते में 20 से अधिक हिंदू परिवार रहते हैं.

बताया जा रहा है कि शीतल दास अहाते के भीतर से एक जानवर निकला जिसके ऊपर आपत्तिजनक शब्द लिखे थे जिसकी वजह से स्थानीय मुसलमानों में ग़ुस्सा भड़क उठा.

स्थानीय निवासियों ने बीबीसी को बताया कि रविवार की आधी रात तक तक़रीबन 400 लोगों ने शीतल दास कम्पाउंड को घेर लिया.

लोगों का कहना है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने कम्पाउंड में घुसकर माहेश्वरी समुदाय के मंदिर में तोड़फोड़ की. मंदिर की खिड़कियाँ और दरवाज़े तोड़ दिए गए, जल्द ही पुलिस मौक़े पर पहुँच गई.

इस घटना से जुड़े कई वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें तोड़-फोड़ और चीख़-पुकार दिखाई देती है.

इस घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज़ से एहतियातन महिलाओं और बच्चों को कम्पाउंड से हटा दिया गया. पुलिस ने अनजान लोगों के ख़िलाफ़ ईशनिंदा क़ानून के तहत मुक़दमा दायर किया है.

सत्ताधारी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ़ के सांसद लाल महली ने कहा है कि सिंध में धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ भेदभाव बढ़ रहा है.

शीतल दास कम्पाउंड के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पहले भी हो चुकी है.

सिंध सरकार के प्रवक्ता मुर्तज़ा वहाब से बातचीत की बीबीसी की कई कोशिशें नाकाम रहीं.(https://www.bbc.com/hindi)

एक रिक्त पद के लिए 5 नाम छांटकर डीओपीटी को भेजा जाएगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवार्ड के लिए मंगलवार को 8 अफसरों के इंटरव्यू लिए गए। बताया गया कि इनमें से 5 नाम छांटे जाएंगे, और फिर एक पद के लिए इन सभी का नाम इंटरव्यू के लिए डीओपीटी को प्रस्तावित किया जाएगा। 

बताया गया कि सभी विभागों से डिप्टी कलेक्टर से समकक्ष वेतनमान वाले अफसरों के नाम मांगे गए थे। ज्यादातर विभागों से एक या अधिक नाम भेजे गए। इनमें से 8 नाम छांटे गए और फिर मंगलवार को इंटरव्यू हुआ। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन सभी का इंटरव्यू लिया। अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवार्ड के लिए एक पद खाली है। 

बताया गया कि जनसंपर्क के एडिशनल डायरेक्टर उमेश मिश्रा अकेले ऐसे अफसर हैं, जिनका दूसरी बार नाम आया है। इसके अलावा वित्त विभाग की अल्पना घोष, जीएसटी के गोपाल वर्मा, आदिम जाति कल्याण विभाग के संजय गौर, खाद्य विभाग के जीएस सिकरवार, महिला बाल विकास के राजेश सिंघी और पंचायत के विनय गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया गया।
 
मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद डीओपीटी को पांच नाम भेजे जाएंगे। इसके बाद यूपीएससी चेयरमेन अथवा सदस्य की मौजूदगी में इंटरव्यू होगा, जिनमें से एक को आईएएस अवार्ड होगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 11 माह से रुकी नोटरी लाइसेंस की प्रक्रिया रायपुर जिले से शुरू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी और करीब 500 नोटरी लाइसेंस अधिवक्ताओं को जारी किये जायेंगे।

प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे ने बताया कि इस सम्बन्ध में विधि मंत्री मो. अकबर से मांग की गई थी। 11 माह पहले नोटरी लाइसेंस के आवेदन मांगे गये थे। इसमें आगे साक्षात्कार की प्रक्रिया होनी थी, जो कोरोना लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब वीडियो कांफ्रेंस कर साक्षात्कार लिया जायेगा। अध्यक्ष दुबे व विधि विभाग के पदाधिकारी, कमल पटेल, आलोक दुबे, देव देवांगन, राकेश दीवान, राजेश दुबे, नंद कुमार पटेल, आक्रोश त्रिवेदी, मोहन निषाद, कहकशा दानी, सुरेश साहू व राजेश सिंह ठाकुर  ने विधि मंत्री की पहल पर खुशी जताई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 नवंबर। दीपावली एवं छठ पूजा में भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने 11 नवंबर को हैदराबाद से दरभंगा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 15 नवंबर को वापस दरभंगा से हैदराबाद रवाना होगी।

बुधवार 11 नवंबर को 07009 नंबर के साथ हैदराबाद से यह ट्रेन रात्रि 22.05 बजे रवाना होगी। सिकंदराबाद, गोंदिया होते हुए अगले दिन सुबह 11.55 बजे दुर्ग, 12.35 बजे रायपुर व दोपहर 14.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 13.40 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

15 नवंबर रविवार को यह ट्रेन 07010 नंबर के साथ दरभंगा से सुबह 8 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 6.25 बजे बिलासपुर, सुबह 8.15 बजे रायपुर तथा 9.25 बजे दुर्ग पहुंचेगी। ट्रेन का स्टापेज दोनों ओर सिकंदराबाद, काजीपेट, मंचेरियाल, सिरपुर कागजनगर, बल्लारशाह, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राऊरकेला, रांची, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, बरौनी व समस्तीपुर में दिया जायेगा। ट्रेन में एसी थ्री, एससी टू, स्लीपर तथा सामान्य व एसएलआर कोच दिए जाएंगे। केवल कन्फर्म टिकटों पर यात्रा की जा सकेगी।

नई दिल्ली, 3 नवंबर  केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्रीय विस्टा परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि यह वास्तव में 1,000 करोड़ रुपये वार्षिक किराए के खर्च को बचाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, "परियोजना पैसा बचाती है, इसे बर्बाद नहीं करती है।"

मेहता ने शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए शीर्ष अदालत से यह बात कही।

सरकार ने सेंट्रल विस्टा परियोजना का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर परियोजना का बचाव किया है। केंद्र ने कहा है कि लगभग 100 साल पुरानी संसद संकट के संकेत दे रही है और कई सुरक्षा मुद्दों का सामना कर रही है। इसलिए संसद के एक नए आधुनिक भवन के निर्माण की आवश्यकता है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत में संसद भवन में जगह की कमी का भी हवाला दिया है और साथ ही कहा है कि इसके कारण हर साल कार्यालय किराए के रूप में लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। केंद्र ने जोर देकर कहा है कि 51 मंत्रालयों के लिए एक सामान्य सचिवालय के साथ, इस तरह के खचरें से बचा जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने अब तक तीन बार इस परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि परियोजना समकालीन जरूरतों को पूरा करती है, और जोर देकर कहा कि धरोहर इमारतों को संरक्षित किया जाएगा, ध्वस्त नहीं किया जाएगा। मेहता ने दलील देते हुए कहा, "वर्तमान संसद भवन जैसा है वैसा ही रहेगा। समारोह केंद्रीय कक्ष (सेंट्रल हॉल) में आयोजित किए जाएंगे।"

मेहता ने कहा कि यह निर्णय लेने के लिए कि एक नई संसद की आवश्यकता है, एक अलग अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतिगत निर्णय यह है कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों को एक स्थान पर रहना होगा और साथ ही मेट्रो स्टेशनों के माध्यम से लिंकेज भी होगा, जो दो और चार पहिया वाहनों के उपयोग को कम करेगा। मेहता ने कहा, "हमें विभिन्न मंत्रालयों में जाने के लिए शहर के चारों ओर चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे यातायात और प्रदूषण में वृद्धि होती है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि नए भवन से पैसे की बचत होगी। डीडीए ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि राष्ट्रपति भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, संसद भवन और राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा।

शीर्ष अदालत परियोजना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस परियोजना में भूमि उपयोग को लेकर एक अवैध बदलाव किया जा रहा है। इनमें अदालत से परियोजना को रद्द करने का आग्रह किया गया है।

सेंट्रल विस्टा पर काम नवंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है, जिसे 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सौंपे जाने की तैयारी है।

सेंट्रल विस्टा में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक की इमारते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण मंत्रालय और इंडिया गेट भी हैं।

केंद्र एक नए संसद भवन, एक नए आवासीय परिसर का निर्माण करके पुनर्विकास करने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें कई नए कार्यालय भवनों के अलावा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के कार्यालय भी शामिल होंगे।

--आईएएनएस

रायपुर, 3 नवंबर। धान खरीदी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान को बेनकाब करते हुये प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह बड़े दुख की बात है कि धान खरीदी पर भाजपा में रमन सिंह और विष्णुदेव साय जैसे नेता लगातार झूठ का सहारा ले रहे है। किसानों के हित में ठोस काम करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोज झूठा प्रचार कर रही है। 2018 विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या भाजपा नेताओं का स्मृतिलोप हो चुका है?

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 15 साल में भाजपा सरकार ने कभी भी किसी भी साल 80 लाख टन धान भी नहीं खरीदा लेकिन पिछले साल 2018-19 में भूपेश बघेल जी की सरकार ने 80 लाख टन से अधिक धान 2500 रू. में खरीदा। 2019-20 में भी हमने 15 लाख 71 हजार की जगह 19 लाख 52 हजार किसानों का पंजीयन किया है और 83 लाख टन धान कांग्रेस की सरकार के द्वारा खरीदा जा चुका है। कांग्रेस सरकार ने इस साल धान खरीदी में अपना ही पिछले साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। किसानों को 2500 रू. धान का दाम देने का काम कांग्रेस ने किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रू. समर्थन मूल्य देंगे, 300 रू. बोनस देंगे। 2100 रू. धान का दाम भाजपा सरकार में कभी नहीं मिला। 300 रू. बोनस 5 साल नहीं दिया गया। किसानों को और भाजपा के द्वारा इस मामले में आंदोलन की बात जनतंत्र है उनका अधिकार है आंदोलन करे। भाजपा ने तो किसानों के साथ धोखाधड़ी ही की है। भाजपा किसान हितैषी बनने का स्वांग रच रही है और किसानों के लिये घडिय़ाली आंसू बहाती है। भाजपा के इस किसान विरोधी चरित्र को छत्तीसगढ़ के किसान बखूबी जानते, समझते है।

प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जिस भाजपा की सरकार ने 15 वर्ष में कभी इतना धान नहीं खरीदा, जितना धान पिछले साल और इस साल भी कांग्रेस सरकार ने खरीदा है। भाजपा ने 2013 के घोषणा पत्र में कहा था कि 2100 रू. समर्थन मूल्य देंगे, नहीं दिया। भाजपा ने कहा था कि 5 साल तक 300 रू. बोनस देंगे, नहीं दिया। भाजपा ने कहा था एक-एक दाना धान खरीदेंगे, नहीं खरीदा। भाजपा ने कहा था 5 हार्सपावर पंपों को मुफ्त बिजली देंगे, नहीं दी। भाजपा ने कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशे लागू करेंगे, किसानों को फसल की लागत पर डेढ़ गुना जोडक़र दाम देंगे, नहीं दिया।

भाजपा ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे, अभी तक किसानों की आय बढ़ाने के लिये कुछ भी नहीं किया। 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के चौकी हाट मैदान में महागठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के पक्ष में आयोजित आमसभा को संबोधित किया। आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान था।

कार्यक्रम के बाद भूपेश बघेल ने कहा-जनता का महागठबंधन के प्रति विश्वास बिहार की हवाओं में महसूस किया जा सकता है।

-चारु कार्तिकेय

पिछले कुछ महीनों में महामारी के बीच कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिए जाने के कई खबरें मीडिया में आईं. लेकिन अब एक मीडिया संस्थान द्वारा की गई छंटनी की खबर छापने पर उस संस्थान द्वारा एक और मीडिया संस्थान को ही परेशान करने का मामला सामने आया है.

मार्च में ही न्यूजलॉन्ड्री वेबसाइट ने महाराष्ट्र के सकाल मीडिया समूह द्वारा कई पत्रकारों समेत 15 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की खबर छापी थी. यह उस समय की बात है जब पूरे देश में तालाबंदी लागू हुए बस तीन दिन बीते थे. नौकरी से निकाले गए सभी लोग सकाल समूह के दैनिक अखबार सकाल टाइम्स के संपादकीय विभाग में काम करते थे. 

इसके ढाई महीने बाद अखबार ने कम से कम 50 और कर्मचारियों को निकाल दिया और अखबार का प्रिंट संस्करण बंद ही कर दिया. 11 जून को यह खबर भी न्यूजलॉन्ड्री ने छापी, लेकिन 16 जून को सकाल ने न्यूजलॉन्ड्री को 65 करोड़ रुपए हर्जाने का मानहानि का नोटिस भेज दिया. नोटिस में सकाल ने आरोप लगाया था कि न्यूजलॉन्ड्री द्वारा छापी गई खबरें झूठी और मानहानिकारक हैं.

Newslaundry correspondent, @tweets_prateekg reported about layoffs at Sakal Times.

He was slapped with an FIR and Newslaundry with a Rs 65 crore defamation suit.https://t.co/gY6m6WwXKw

— newslaundry (@newslaundry) November 3, 2020

न्यूजलॉन्ड्री का कहना है कि सकाल ने नोटिस में यह तक नहीं बताया कि कौन सी जानकारी गलत है और सकाल के हिसाब से सही जानकारी क्या है. लेकिन सकाल ने न्यूजलॉन्ड्री के खिलाफ अपनी कार्रवाई को यहीं तक सीमित नहीं रखा. उसने खबर देने वाले न्यूजलॉन्ड्री के पत्रकार प्रतीक गोयल के खिलाफ पुणे में एक एफआईआर दर्ज करा दी.

पुलिस को की गई शिकायत में सकाल ने प्रतीक पर कंपनी के खिलाफ मानहानिकारक लेख लिखने, लेख छापने से पहले कंपनी की अनुमति ना लेने और कंपनी के लोगो का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. न्यूजलॉन्ड्री के अनुसार पुलिस ने प्रतीक को गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जिसके बाद कंपनी ने पुणे जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की और मुंबई हाई कोर्ट में एफआईआर को ही निरस्त करने की अपील की.

हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस अपनी जांच तो जारी रख सकती है लेकिन चार्जशीट दायर करने से पहले उसे अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी. प्रतीक को अग्रिम जमानत भी मिल गई लेकिन न्यूजलॉन्ड्री का कहना है कि इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें जेल में डालने की धमकी थी. न्यूजलॉन्ड्री का कहना है कि पुलिस अब प्रतीक का लैपटॉप जब्त करना चाह रही है. और भी ज्यादा चिंता की बात यह है न्यूजलॉन्ड्री ने इस पूरे मामले में पुलिस पर राजनीतिक दबाव का भी आरोप लगाया है.

सकाल समूह का महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से संबंध है. पवार के भाई प्रताप पवार समूह के निदेशकों के बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके बेटे अभिजीत पवार प्रबंधक निदेशक हैं और खुद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी निदेशकों में से एक हैं. उनके भतीजे अजित पवार इस समय महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री हैं.(DW.COM)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1271 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 157 अकेले कोरबा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 3 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 87, बलौदाबाजार 45, बलरामपुर 12, बस्तर 64, बेमेतरा 18, बीजापुर 5, बिलासपुर 71, दंतेवाड़ा 28, धमतरी 30, दुर्ग 61, गरियाबंद 17, जीपीएम 12, जांजगीर-चांपा 121, जशपुर 5, कबीरधाम 9, कांकेर 23, कोंडागांव 68, कोरबा 157, कोरिया 24, महासमुंद 25, मुंगेली 31, नारायणपुर 8, रायगढ़ 96, रायपुर 122, राजनांदगांव 64, सुकमा 21, सूरजपुर 11, और सरगुजा 36 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

अंकारा, 3 नवंबर | तुर्की के पश्चिमी प्रांत इजमिर में आए एक भीषण भूकंप के 91 धंटे के बाद मंगलवार को बचावकर्मियों ने इमारतों के मलबे से चार साल की एक बच्ची को बाहर निकाला है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, एनटीवी ब्रॉडकास्टर के लाइव फुटेज में बचावकर्मियों द्वारा मलबे से बच्ची को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है।

एक बचावकर्मी ने एनटीवी को बताया कि टीम को बच्ची अपने अपार्टमेंट के रसोईघर में मिली और वह अच्छी स्थिति में थी।

तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (एएफएडी) ने कहा कि भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है और इसके झटके में कुल 1,026 लोग घायल हुए हैं।

एएफएडी ने कहा कि प्रांत में कुल पांच ध्वस्त इमारतों के मलबे के आसपास दिन-रात खोज और बचाव अभियान चल रहा है।

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 मैग्नीट्यूड मापी गई है। भूकंप का केंद्र एजियर सागर में बताया जा रहा है।

--आईएएनएस

हैदराबाद, 3 नवंबर | अमेरिका के जॉर्जिया में हैदराबाद के 37 वर्षीय एक शख्स की कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पीड़ित परिवार के हवाले से यह जानकारी दी गई। यहां ग्रॉसरी स्टोर चलाने वाले मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन पर थॉम्सटन शहर के क्रॉली स्ट्रीट पर पर उस वक्त चाकुओं से वार किया गया, जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला।

घटना 1 नवंबर की है, जिसके बारे में उनके परिवार को सोमवार रात को पता चला, जो हैदराबाद के चंचलगुडा ओल्ड सिटी के रहने वाले हैं।

आरिफ की बीवी मेहनाज फातिमा ने विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर से अपील की है कि वह उनके और उनके ससुर खाजा मोहिउद्दीन के लिए आपातकालीन वीजा की व्यवस्था करें, ताकि वह अपने पति के अंतिम क्रियाकर्म में शामिल हो सकें।

मंत्री को लिखे अपने पत्र में उन्होंने वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास और अटलांटा में भारतीय वाणिज्य दूतावास से इस हत्या की जांच करने को कहा है।

आरिफ 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। वहां उनकी एक किराने की दुकान है। लगभग दस महीने पहले वह अपने परिवारवालों से मिलने हैदराबाद गए थे। इनका एक दस माह का बच्चा भी है।

मेहनाज ने कहा कि उनके पति का अपने बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद था। आरिफ ने आखिरी बार 1 नवंबर को उनसे बात की थी।

अपने पत्र में मेहनाज ने लिखा, "उन्होंने कहा था कि वह 30 मिनट में घर पहुंच जाएंगे और मुझसे बात करेंगे, लेकिन न ही उन्होंने फिर बात की और न ही मेरे कॉल का जवाब दिया। फिर उनके कुछ दोस्तों से मुझे पता चला कि उनकी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने उनकी बॉडी को पास के किसी अस्पताल में पहुंचाया है।"

मजलिस बचाओ तहरीक (एमबीटी) के नेता अंजेदुल्लाह खान ने उनके घर पहुंचकर पूरे परिवार को अपनी तरफ से सांत्वना दी है। उन्होंने तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री केटी। रामाराव से आग्रह किया कि वे हैदराबाद के वाणिज्य दूतावास से मेहनाज और खाजा मोहिउद्दीन को वीजा जारी करने का अनुरोध करें।

--आईएएनएस

कोहिमा, 3 नवंबर | नागालैंड में मंगलवार को दो विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में अपराह्न् 2 बजे तक 55 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है। वहीं चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए कडे सुरक्षा उपाय किए हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल को सुनिश्चित किया है। मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) अभिजीत सिन्हा ने कहा कि कोहिमा जिले में उपचुनाव दक्षिणी अंगामी-1 सीट पर और किफिर जिले के पुंगरो किफिर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं।

सिन्हा ने फोन पर आईएएनएस से कहा, "मतदान अबतक शांतिपूर्ण रहा है। अभी तक कोई भी बड़ी घटना दर्ज नहीं की गई है।"

सिन्हा ने मीडिया से कहा, "उपचुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं और कोविड-19 प्रोटोकॉल को लागू किया गया है।"

दक्षिणी अंगामी-1 और पुंगरो किफिर सीट पर चुनाव क्रमश तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ-योशु और नागा पीपुल्स फ्रंट के टी टोरेचु के निधन के बाद कराने जरूरी हो गए थे।

--आईएएनएस

इंदौर, 3 नवंबर | आरोपी विक्रम बागरी पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और उसने मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच में जमानत की अर्जी दी थी. बागरी पर इसी साल अप्रैल महीने में पड़ोसी के घर में घुसकर महिला के उत्पीड़न का आरोप लगा था. बागरी ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जमानत अर्जी दी थी और हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 30 जुलाई को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि आरोपी पीड़ित के घर राखी वाले दिन जाएगा और उससे राखी बंधवाने का अनुरोध करेगा और साथ ही वादा करेगा कि वह उसकी रक्षा जीवन भर करेगा. यही नहीं कोर्ट ने कहा था कि बतौर नेग वह पीड़ित महिला को 11 हजार रुपए दे और मिठाई भी साथ लेकर जाए. इसके अलावा उसके बच्चे के लिए मिठाई और कपड़े खरीदने के लिए 5,000 रुपये देने को कहा था.

यौन उत्पीड़न के आरोपी को अदालत द्वारा इस अनोखी शर्त को महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. उनका कहना है कि यह फैसला कानून के सिद्धांत के खिलाफ है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहयोग करने को कहा था. सोमवार 2 नवंबर को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि होई कोर्ट का यह आदेश यौन अपराध को महत्वहीन बनाने के बराबर है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा, "मौजूदा मामले में जो भी शर्तें लगाई गई वह ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है." उन्होंने कहा कि जजों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाने और जमानत की शर्तें निर्धारित करते समय तथ्यों पर केंद्रित रहने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है और कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मामले में मदद मांगी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही है. वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि न्यायिक अकादमी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पढ़ाने चाहिए और उन्हें निचली अदालतों और हाई कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए ताकि जजों को पता रहे कि क्या करने की जरूरत है.

याचिकाकर्ता वकील अपर्णा भट्ट ने डीडब्ल्यू को बताया कि हाई कोर्ट ने जो शर्तें जमानत के लिए लगाई वो हमें गलत लगी और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी. भट्ट कहती हैं, "जमानत के लिए जो शर्तें होती हैं जैसे कि पीड़ित के पास आरोपी नहीं जाएगा, जांच में बाधा नहीं डालेगा या शहर से बाहर नहीं जाएगा या बाहर जाएगा तो पुलिस की इजाजत के साथ जाएगा. लेकिन कोर्ट ने ये सब छोड़ कर दूसरी शर्त लगा दी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है."

भट्ट कहती हैं कि कई बार मानवीय आधार पर जमानत मांगी जाती है, जैसे कि बुजुर्ग होना, घर पर किसी का बीमार होना या फिर कमाने वाला एक ही होना. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और अन्य पक्षकारों से लिखित दलील पेश करने और क्या कदम उठाए जा सकते हैं बताने को कहा है. (DW.COM)

भोपाल 3 नवंबर | मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का दौर जारी है। छिटपुट हिंसा के बीच दोपहर तीन बजे तक 56.72 फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह सात बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। धीरे-धीरे मतदान की रफ्तार बढ़ने लगी। दोपहर तीन बजे तक 56.72 मतदाता मतदान कर चुके थे। ग्वालियर-चंबल इलाके के मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र में सुबह से ही तनाव था और कई स्थानों पर गोलियां चलने के साथ वाहनों को आग लगाए जाने की वारदात हुई है। इसी तरह भिंड के मेहगांव में भी विवाद की स्थितियां बनी। पुलिस बल ने गोहद के तीन उम्मीदवारों को नजरबंद किया है। इसी तरह कई उम्मीदवारों के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

राज्य में एक बजे तक 42.71 प्रतिशत मतदान हो गया था। अपरान्ह 11 बजे तक 26.57 प्रतिशत मतदाता मतदान कर चुके थे। पहले दो घंटों में 11 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, कई मतदान केंद्रों पर तीन बजे के बाद भी कतारें देखी जा रही है।

कोरोना महामारी के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सैनिटाइजेशन, मास्क, तापमापक मशीन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है।

उप निर्वाचन में कुल 9 हजार 361 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है, उप-चुनाव में कुल 355 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया गया है। लगभग 64 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। मतदान के लिए 13 हजार 115 बैलेट यूनिट, 13 हजार 115 कंट्रोल यूनिट एवं 14 हजार 50 वीवीपेट उपलब्ध कराए गए हैं।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 3 नवंबर | अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। पहला वोट न्यू हैम्पशायर राज्य के दो छोटे शहरों डिक्सविले नॉच और मिल्सफील्ड में पड़ा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मतदाताओं ने राष्ट्रपति पद के अलावा न्यू हैम्पशायर के गवर्नर और संघीय तथा राज्य विधानसभा के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन किया।

डिक्सविले नॉट के बाल्म्स रिजार्ट के 'बैलट रूम' में केवल 5 स्थानीय पंजीकृत मतदाताओं में से एक लेस ओटन ने पहला वोट डाला। उन्होंने खुद को रिपब्लिकन बताया लेकिन अपना वोट डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को दिया। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में ओटन कह रहे हैं, "मैं कई मुद्दों पर ट्रंप से सहमत नहीं हूं।"

डिक्सविले नॉच में अन्य 4 वोट भी बाइडन के खाते में गए, जबकि मिल्सफील्ड 16 में से 5 वोट ट्रंप को मिले।

पूर्वी तट पर कुछ प्रमुख शहरों में मतदान केंद्र मंगलवार को सुबह 6 बजे (स्थानीय समय) से खुलेंगे। अंतिम मतदान अलास्का में होगा। वहीं 9.8 करोड़ मतदाता पहले ही मतपत्र डाल चुके हैं।

चुनाव अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि देश को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मंगलवार को नतीजे नहीं आएंगे। ट्रंप-बाइडन की इस चुनावी दौड़ के अलावा यूएस हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इसके अलावा गवर्नरों के भी चुनाव होने हैं।

चुनाव महामारी के बीच हो रहे हैं और अब तक देश में 92,84,261 मामले और 2,31,507 मौतें दर्ज हो चुकी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा मतदाता पक्षपातपूर्ण झगड़ों, हिंसक नस्लीय संघर्ष और बिगड़ते सामाजिक अन्याय को लेकर चिंतित हैं।

--आईएएनएस

चेन्नई, 3 नवंबर | अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उप-राष्ट्रपति पद की दावेदार भारतीय मूल की कमला हैरिस की जीत के लिए मंगलवार को तमिलनाडु के एक मंदिर में विशेष प्रार्थना रखी गई। खबरों के मुताबिक, तुलासेंद्रपुरम गांव के श्री धर्मस्थान मंदिर में प्रार्थना का आयोजन किया गया, जहां से कमला के नाना पी.वी. गोपालन ताल्लुक रखते हैं।

इससे पहले, जब कैलिफोर्निया की सीनेटर को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, तो गांव के लोगों ने मिठाइयां बांट इस खबर का जश्न मनाया था।

इस बार राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और 100 सीनेट सीटों में से 35 पर चुनाव का ऐलान किया गया है। इसमें एक दर्जन से अधिक राज्य व क्षेत्रीय प्रशासन सहित कई अन्य राज्य और स्थानीय पदों के बीच भी चुनाव होना शामिल है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 3 नवंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को घोषणा कर कहा कि वह राज्य में बिजली संकट और जरूरी सामग्री की आपूर्ति के मुद्दे को रेखांकित करने के लिए बुधवार सुबह राजघाट में कांग्रेस विधायकों के रिले धरना की अगुवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कोयला, यूरिया, डीएपी और अन्य जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति रेलवे के निर्णय की वजह से रूकी हुई है। सिंह ने कहा कि किसानों की ओर से प्रदर्शन के तहत आवाजाही बाधित करने में ढील देने के बाद भी रेलवे ने ट्रेन नहीं चलाने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी वजह से सभी पॉवर प्लांट पूरी तरह से बंद हो गए हैं और कृषि व सब्जियों की आपूर्ति में कटौती की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य की बदहाल स्थिति को केंद्र के सामने लाने के लिए राष्ट्रपिता की समाधि स्थल पर एक सांकेतिक धरना देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री को इससे पहले कृषि संबंधित संशोधन बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने का समय नहीं मिला था।

दिल्ली में क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 लगी हुई है, पार्टी के विधायक दिल्ली में पंजाब भवन से चार की संख्या में राजघाट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सुबह 10.30 बजे पहले जत्थे की अगुवाई करेंगे।

--आईएएनएस

मुंबई, 3 नवंबर | मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उसकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ अगले हफ्ते जांच में शामिल होने के लिए नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वकील रविश जमींदार ने कहा, "बांद्रा पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कंगना को जहां 9 नवंबर को बुलाया गया है, रंगोली को 10 नवंबर को बुलाया गया है।"

जमींदार ने कहा, इससे पहले 26-27 अक्टूबर को दोनों बहनें जांच में शामिल नहीं हुई थीं। दोनों के खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

जमींदार ने कहा कि पिछले समन में नहीं आने की वजह के बारे में बांद्रा पुलिस को पत्र भेज दिया गया है। दोनों अपने भाई की शादी में व्यस्त थीं।

वकील जमींदार ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए(राजद्रोह) समेत उनके खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और झूठ फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पहले ही शिकायतकर्ता मुनव्वराली साहिल ए. सैय्यद का बयान दर्ज कर लिया है।"

दोनों बहनों को 9-10 नवंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन आने का निर्देश दिया गया था। इससे तीन सप्ताह पहले बांद्रा महानगर दंडाधिकारी जे.वाई घुले ने सैय्यद की शिकायत पर संज्ञान लिया था और 17 अक्टूबर को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

बॉलीवुड के कास्टिंग निर्देशक और फिटनेस ट्रेनर सैय्यद ने कंगना और रंगोली पर फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने, बॉलीवुड में काम कर रहे लोगों पर भाई-भतीजावादा का झूठा आरोप लगाने का आरोप लगाया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 3 नवंबर | दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जारी अपनी जांच के सिलसिले में ब्रिटेन और सिंगापुर को भेजे अनुरोधपत्र पर जवाबी रिपोर्ट हासिल करने के लिए मंगलवार को एक और महीने का अतिरिक्त वक्त दिया है।

अदालत ने दोनों केंद्रीय एजेंसियों को एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच के लिए अब दो दिसंबर तक का वक्त दिया है।

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन की ओर से जांच के लिए अधिक समय का अनुरोध करने पर यह अनुमति प्रदान की।

जैन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी की ओर से पेश होते हुए अदालत को सूचित किया कि देशों एलआर भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश कुहर ने उनकी मांग मानते हुए दो दिसंबर तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है।

इससे पहले हुई सुनवाई में एंजेसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत से कहा था कि अनुरोधपत्र भेजा गया है, लेकिन जवाब नहीं मिला है। दलीलों को सुनने के बाद उस समय अदालत ने मामले की सुनवाई तीन नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल संजय जैन ने सीबीआई और ईडी की ओर से पेश होते हुए दलील दी कि अनुरोधपत्रों पर रिपोर्ट का अभी इंतजार है तथा ब्रिटेन और सिंगापुर में सक्षम प्राधिकारों को अनुरोधपत्र पर रिपोर्ट भेजने में तेजी लाने के लिए स्मरणपत्र भेजा गया है।

संजय जैन ने अदालत को बताया कि ईडी ने सिंगापुर को तीन रिमाइंडर 17 सितंबर, 12 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को भेजे थे, जबकि ब्रिटेन को भी 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को मामले में शीघ्रता से अमल करने के लिए रिमाइंडर भेजे गए, मगर अभी तक भी उनके जवाब का इंतजार है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि अधिकारियों ने बहुत सक्रियता और कठोरता से इसका पालन किया है। उन्होंने अदालत से इस मामले में अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने मान लिया और फिर मामले को स्थगित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि 'अनुरोधपत्र' एक तरह के न्यायिक अनुरोध होते हैं, जिन्हें जांच एजेंसी के अनुरोध पर अदालतें तब जारी करती हैं, जब वह अन्य देश से कोई सूचना या जानकारी चाहती हैं।

मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी की कथित अनियमितताओं से संबंधित है। 2006 में मंजूरी तब मिली थी, जब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री थे।

सीबीआई यह जांच कर रही है कि कार्ति चिदबंरम ने 2006 में एयरसेल-मैक्सिस करार के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस तरह से मंजूरी प्राप्त की। उस वक्त उनके पिता वित्तमंत्री थे। वहीं ईडी इस मामले में धन शोधन के पहलू की जांच कर रही है। सीबीआई और ईडी ने आरेाप लगाया है कि पी. चिदंबरम ने संप्रग सरकार में वित्त मंत्री रहने के दौरान कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस करार को मंजूरी दी और इसकी एवज में रिश्वत ली थी।

--आईएएनएस