-प्रदीप कुमार

बिहार की राजनीति में एक कहावत की चर्चा लोग अक्सर किया करते हैं- 'एक कटोरी, तीन गिलास, शरद, लालू, रामविलास.'

1974 के जेपी आंदोलन के बाद से बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई में वैसे तो कई नेताओं का योगदान रहा, पर इन तीनों के योगदान की अक्सर चर्चा होती है.

लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में ये तीनों नेता मौजूद नहीं थे. 1990 के बाद बिहार की राजनीति में यह पहला मौक़ा था, जब लालू प्रसाद यादव, राम विलास पासवान और शरद यादव के बिना ना केवल चुनावी सभाएँ हुईं, बल्कि चुनाव भी हुए.

दिलचस्प यह भी रहा कि इन तीनों नेताओं की ज़िम्मेदारियों को काफ़ी हद तक इनके बच्चों ने सँभाल लिया.

सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की. लालू प्रसाद यादव इन दिनों झारखंड के राँची में चारा घोटाले के मामलों में जेल में हैं.

साल 2015 के चुनाव के दौरान भी उन्हें सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन तब वो ज़मानत पर थे और उन्होंने महागठबंधन को बनाने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन इस बार उन्हें ज़मानत नहीं मिली और पूरे चुनाव के दौरान उनकी भूमिका जेल में रहकर चुनाव देखने वाले दर्शक की ज़्यादा रही.

तेजस्वी यादव का कितना तेज फैला?

वहीं दूसरी ओर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने पिता की ग़ैर-मौजूदगी में पूरा चुनाव प्रचार अभियान ख़ुद पर फ़ोकस किया.

उन्होंने रणनीतिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरों की जगह नहीं दी और केवल ख़ुद को रखा.

इस बारे में राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर बताते हैं, "देखिए बिहार में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के प्रति बैर भाव रखते हैं. तेजस्वी ने एक झटके में यह मुद्दा ही ख़त्म कर दिया. इसका उन्हें काफ़ी लाभ मिला."

हालाँकि, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी लगातार अपने चुनावी अभियान के दौरान लालू-राबड़ी के 15 साल के दौर की याद दिलाते रहे.

नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को 'जंगलराज का युवराज' कहा, तो नीतीश कुमार ने कहीं ज़्यादा व्यक्तिगत हमले करते हुए कह दिया, "अपने बाप से पूछो और जो लोग आठ-आठ, नौ-नौ बच्चे पैदा करते रहे, वे विकास की बात कर रहे हैं." सुशील मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव के दौर को भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए हर दिन मुद्दा बनाया.

जदयू ने पहले चरण के मतदान के बाद फुलवरिया टू होटवार, करके एक वेबसाइट ही बना दी. इस वेबसाइट पर लालू-राबड़ी शासन के दौरान हुए अपराध और भ्रष्टाचारों की जानकारी के साथ-साथ उस दौर के अख़बारों की क्लिपिंग भी लगाई गई.

लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के आम चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया. महज़ 31 साल की उम्र में वे राजनीतिक तौर पर इतने सध चुके हैं कि जंगलराज की याद दिलाने पर वे डिफ़ेंसिव हुए बिना कहते हैं, "इस सरकार ने अपने 15 साल में क्या-क्या किया है, जनता ये पूछना चाहती है."

इसके बाद वे इस मुद्दे को उपमुख्यमंत्री के तौर पर अपने 18 महीने के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहते हैं, "नए वाले महात्मा गांधी सेतु से लेकर छह-छह पीपा पुल बनाने का काम मैंने किया, उसमें क्या भ्रष्टाचार किया, ये बताइए."

इसके बाद तेजस्वी यादव, एनसीआरबी के आँकड़ों के हवाले से बताते हैं कि 'नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में अपराध का ग्राफ़ बढ़ा है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है.'

राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्य सभा सांसद मनोज झा कहते हैं, "मुज़फ़्फ़रपुर में बालिका गृह काण्ड में जो हुआ उसकी कल्पना क्या उस दौर में की जा सकती थी जिसे कथित तौर पर जंगलराज कहा जाता था, आप लालू जी के दौर को जंगलराज कहते हैं तो नीतीश कुमार के 15 साल को महा-जंगलराज कहना होगा."

तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी अभियान में भले ही लालू प्रसाद यादव को लेकर इस बार कोई इमोशनल अपील नहीं की, लेकिन उनकी सभाओं में मौजूद भीड़ में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक भावनात्मक जुड़ाव नज़र आ रहा था.

लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का मानना है कि उन्हें चारा घोटाले में फँसाया गया है, तेजस्वी की सोनपुर में हुई सभा में एक युवा ने कहा, "बताइए चारा घोटाला क्या लालू के राज में शुरू हुआ था, लालू जी ने उस घोटाले को पकड़ा था, लेकिन जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया और लालू को जेल क्यों भेजा गया."

लालू प्रसाद यादव की कमी कितनी खली?

मिथलांचल के सुपौल ज़िले में एक शख़्स ने कहा कि "लालू जी ने हमको वह दिया जिसके चलते हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी मछली की दुकान है और सरकार किसी की भी हो हमें तो कुछ मिलना नहीं है. लेकिन लालू जी ने जो दिया वो आपको बता रहे हैं, वरना 30-35 साल पहले हम लोग बात तक नहीं कर पाते थे."

बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव पर एक क़िताब भी आयी- 'द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान'.

इस किताब के लेखक और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे जयंत जिज्ञासु खगड़िया के अलौली विधानसभा के हैं.

जयंत अपने पिता हलधर प्रसाद के हवाले से बताते हैं, "इस बार तेजस्वी यादव की सभा जो मेरे इलाक़े में हुई तो उसमें जुटी भीड़ को मेरे पिता ने 1995 के चुनाव में ऐसी भीड़ लालू जी के लिए जुटी भीड़ से भी ज़्यादा पाया. जबकि लालू प्रसाद एक तरह से क्राउड पुलर नेता के तौर पर जाने जाते थे. जबकि तेजस्वी जी की वैसी पहचान नहीं थी. इस बार उन्होंने यह साबित किया है कि वे भी भीड़ जुटाने वाले नेता हैं."

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों को लालू जी की कमी नहीं खली हो. लालू यादव के पैतृक गाँव फुलवरिया में एक युवा ने कहा, "लालू जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उन्हें इस इलाक़े के हर घर की ख़बर रहती थी, तेजस्वी अगर वैसा कनेक्ट रखेंगे, इसकी उम्मीद है क्योंकि वे हमारे लालू जी के बेटे हैं, हमारे भाई हैं."

हाजीपुर के एक कारोबारी युवा ने कहा, "देखिए हम लोग नीतीश जी को वोट देते आये हैं, लेकिन इनके राज में ब्यूरोक्रेसी इतना निरंकुश हो चुका है कि किसी की सुनवाई नहीं है. लालू जी होते तो यह सब लगाम में होता, इसलिए भी इस बार बदलाव की उम्मीद है."

वहीं दरभंगा में एक युवा मतदाता ने कहा कि "लालू जी के चुनावी भाषण का कोई मुक़ाबला नहीं. वे होते तो मोदी और नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक तंज़ में पहले हराते, फिर चुनाव में हराते."

जनता दल (यूनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह लालू प्रसाद यादव के ज़माने में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए यह कहते हैं कि "इस चुनाव में भले लालू जी नहीं हैं, लेकिन तेजस्वी उनके बनाये नियमों और उनकी बातों के तहत ही पार्टी चला रहे हैं."

वैसे तेजस्वी यादव ने एक तरह से लालू प्रसाद की ग़ैर-मौजूदगी में अकेले दम पर महागठबंधन का नेतृत्व शानदार ढंग से सँभाला है और अपने पिता की उम्र वाले नेताओं के साथ युवाओं को भी साथ लेकर चले. लालू प्रसाद यादव के जेल में होने के चलते भी तेजस्वी को भावनात्मक स्तर पर लोगों का सपोर्ट मिला.

लालू प्रसाद यादव की तरह ही बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के स्तंभ नेता रहे राम विलास पासवान इस बार बिहार चुनाव से नदारद रहे.

राम विलास पासवान के चिराग

दरअसल लंबी बीमारी के बाद आठ अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया था, ऐसे में बीते 50 साल से बिहार की राजनीति की पहचान रहे राम विलास की विरासत को उनके बेटे चिराग पासवान ने बख़ूबी सँभाला.

राम विलास पासवान खगड़िया के अलौली विधानसभा से बाहर निकले, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से बिहार पुलिस सेवा में पहुँचे और राजनीति में ऐसे रमे कि भारतीय दलित राजनीति में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

लेकिन इस बार उनके बेटे चिराग पासवान ने उनके उस सपने को पूरा करने का बेड़ा उठाया, जो राम विलास पासवान जीते जी कभी पूरा नहीं कर सके.

मण्डल कमीशन को लागू कराने वाले नेताओं में शामिल रहे राम विलास पासवान केंद्र की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक रहे, लेकिन कभी बिहार की राजनीति में वे ताक़त के तौर पर स्थापित नहीं हुए.

उनकी पार्टी को हमेशा पाँच छह प्रतिशत वोट बैंक वाली पार्टी के तौर पर देखा गया.

लेकिन चिराग पासवान इस बार बिहार की राजनीति में एक फ़ैक्टर के तौर पर उभरे.

उन्होंने 'बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट' की नींव के ज़रिए बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा की.

वे तेजस्वी यादव की तुलना में कहीं ज़्यादा मुखरता से नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे और नीतीश कुमार को हराने के इरादे से अपने उम्मीदवारों का चयन किया.

इस कोशिश में चिराग पासवान ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को 143 सीटों से खड़ा कर दिया.

'वोट कटवा पार्टी' का तमगा

एक झटके में उन्होंने इन सीटों पर अपनी पार्टी के आधारभूत ढाँचे और संगठन को खड़ा कर लिया. चिराग पासवान के मुताबिक़, उनके उम्मीदवार कम से कम 50 सीटों पर ऐसी स्थिति में हैं जहाँ से जनता दल यूनाइटेड को हराएँगे.

चिराग पासवान अपनी रणनीति को साफ़ करते हुए कहते हैं कि 'बिहार विधानसभा में महज़ दो विधायक हैं हमारे, अब हमारे विधायकों की संख्या कहीं ज़्यादा होगी, लेकिन उससे भी अहम बात यह होगी कि बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभरी है और हमारा वोट प्रतिशत दोगुने से भी ज़्यादा होने जा रहा है.'

चिराग पासवान इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का दावा करते रहे, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें 'वोट कटवा पार्टी' तक कहा.

इस चुनाव के दौरान एक सभा में उनके सामने कैसे-कैसे अनुभव हुए, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक सभा में एक युवक ने आकर उनसे कहा कि "भइया अब तो बीजेपी ने वोट कटवा पार्टी कह दिया है, ऐसे में कैसे चलेगा, तो चिराग ने उस युवक को समझाया कि अभी नीतीश कुमार पर ही फ़ोकस करो."

चिराग समर्थकों के मुताबिक़, अगर बीजेपी ने लोजपा के साथ चुनाव लड़ा होता तो बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनती.

दिलचस्प यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ना तो तेजस्वी यादव ने और ना ही चिराग पासवान ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ आरोप-प्रत्यारोप लगाए.

इससे दोनों के बीच आपसी सहमति को लेकर भी लोगों में कयास दिखा. बरबीघा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गजानंद शाही कहते हैं कि 'चिराग पासवान ने इस पूरे चुनाव अभियान में जो स्टैंड लिया है, वह उनकी अपनी राजनीति के लिए अच्छा होगा, उन्होंने अपना स्पेस मज़बूत किया है.'

हालाँकि, राम विलास पासवान के पुराने समर्थकों में एक बुर्ज़ुग ने कहा कि 'चिराग पासवान का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन इस बार वे बीजेपी का साथ दे रहे हैं, वे पूँजीपतियों का साथ दे रहे हैं, जबकि उनके पिता ने हमेशा दलितों का साथ दिया.'

इस चुनाव में चिराग पासवान आक्रामकता के साथ अगर अपनी राह नहीं चुनते तो पासवान वोटों के भी छिटक कर बीजेपी में जाने का ख़तरा उत्पन्न हो सकता था.

लालू प्रसाद यादव और राम विलास पासवान के अलावा इस चुनाव में शरद यादव भी शामिल नहीं थे.

राजनीति के मैदान में नई एंट्री

सामाजिक न्याय की राजनीति का अहम चेहरा रहे शरद यादव वैसे तो जबलपुर के हैं, लेकिन वे बिहार के मधेपुरा से चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

मगर इस बार बीमार होने के चलते शरद यादव बिहार चुनाव के सीन से ग़ायब रहे. पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी उनकी बेटी सुभाषिनी ने बख़ूबी सँभाली.
मधेपुरा के बिहारीगंज से सुभाषिनी इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरीं.

राजद के बदले कांग्रेस को चुनने के अपने फ़ैसले पर सुभाषिनी ने बताया कि कांग्रेस से जो ऑफ़र था, वह उससे इनकार नहीं कर सकीं और महागठबंधन के साथ ही वह एनडीए सरकार के ख़िलाफ़ चुनाव मैदान में हैं.

सुभाषिनी यह भी बताती हैं कि उनके पिता ने मधेपुरा के लिए जितना कुछ किया है, वो शायद ही यहाँ किसी और नेता ने किया होगा, लेकिन अब वह बिहारीगंज में लोगों के विकास के लिए काम करेंगी.

हालाँकि अपने पिता की राह पर अभी सुभाषिनी को लंबा संघर्ष करना है, पर वह इसके लिए पूरी तरह तैयार दिखती हैं.

उनकी शादी हरियाणा में हुई है, पर सुभाषिनी यह बताती हैं कि मधेपुरा ही उनका घर है और वह वहाँ की मतदाता भी हैं, बचपन से लोगों को देखती आयी हैं, लिहाज़ा उन्हें लोगों की मुश्किलों का अंदाज़ा है.(https://www.bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1129 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 156 अकेले राजनांदगांव जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 32, बलौदाबाजार 36, बलरामपुर 0, बस्तर 12, बेमेतरा 26, बीजापुर 8, बिलासपुर 50, दंतेवाड़ा 19, धमतरी 37, दुर्ग 136, गरियाबंद 40, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 68, जशपुर 35, कबीरधाम 19, कांकेर 21, कोंडागांव 10, कोरबा 121, कोरिया 18, महासमुंद 19, मुंगेली 9, नारायणपुर 0, रायगढ़ 94, रायपुर 128, राजनांदगांव 156, सुकमा 11, सूरजपुर 4, और सरगुजा 18 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली, 8 नवंबर | कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी के मामले में गोलपोस्ट बदलने का आरोप लगाया और पूछा कि इसे लेकर जिस तरह के फायदे गिनाए जा रहे थे, क्या वो मिल गए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "जब भी प्रधानमंत्री नोटबंदी पर बात करते हैं, वह गोलपोस्ट बदल देते हैं।"

उन्होंने कहा कि चार साल पहले 8 नवंबर को मोदी ने 18 बार काला धन का नाम लिया और फर्जी या नकली मुद्रा का पांच बार नाम लिया। उन्होंने एक बार भी डिजिटल/कैशलेश अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं किया।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 15-16 लाख करोड़ रुपये के सर्कुलेशन में होने का अनुमान है और सरकार को लोगों से बैंकों में 10-11 लाख करोड़ रुपये जमा करने की उम्मीद है। बाकी बचे 4-5 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल पूर्वोत्तर और जम्मू व कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधि के लिए किया जा रहा है। उसे खत्म किया जाएगा।"

माकन ने कहा, "क्या नोटबंदी से काला धन और भ्रष्टाचार कम हुआ? नोटबंदी के बाद क्यों फर्जी करेंसी की घटनाएं बढ़ी? नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजक्शन क्यों बढ़ा? क्या नोटबंदी का नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद पर असर पड़ा। क्या नोटबंदी के बाद बैंकों में डिपोजिट बढ़ा?"

कांग्रेस ने कहा कि 500 और 1,000 रुपये के प्रतिबंधित 99.3 प्रतिशत नोट प्रणाली में वापस आ गए।

कांग्रेस नेता ने कहा, "जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हमने विधायकों की खरीद-फरोख्त और गैर भाजपा राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने में असीमित धन बल का प्रयोग देखा है।"

--आईएएनएस

मुंबई, 8 नवंबर | रायगढ़ पुलिस ने रविवार को रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी को अलीबाग स्कूल से जिले की तलोजा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें अलीबाग स्कूल में अस्थायी रूप से रखा गया था। गोस्वामी को 4 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से स्कूल परिसर में रखा गया था, क्योंकि इस स्कूल को कैदियों के लिए कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्हें अलीबाग कोर्ट की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले ने 18 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

उनकी हिरासत की जगह बदले जाने की आलोचना करते हुए अर्नब की पत्नी सम्यब्रता रे गोस्वामी ने दावा किया कि उनके पति को "आज सुबह तलोजा जेल ले जाने के दौरान महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक ब्लैक आउट पुलिस वैन में घसीटते हुए ले जाया गया।"

उन्होंने कहा कि उनके पति ने बार-बार कहा कि 'उनकी जान को खतरा था' और जब उन्होंने जेलर से अपने वकीलों से मिलने देने की मांग की तो उनके साथ मारपीट की गई और मिलने से मना कर दिया गया।

सम्यब्रता ने अपने बयान में कहा, "अर्नब (गोस्वामी) ने सार्वजनिक रूप से अपनी जिंदगी को खतरा बताया था और हिरासत में किए जा रहे अत्याचारों के बारे में कहा था, यदि मेरे पति को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए कानून और व्यवस्था के अधिकारियों और पूरे राज्य और राष्ट्रीय मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष किरीट सोमैया जेल पहुंचे और गोस्वामी की उचित देखभाल और सुरक्षा की मांग की।

सोमैया ने मीडियाकर्मियों से कहा, "जेलर ने मुझे जेल में गोस्वामी का उत्पीड़न न करने का आश्वासन दिया और यदि आवश्यक हो तो उचित चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी।"

गोस्वामी को बुधवार तड़के 5 मई 2018 को अलीबाग में एक आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उसकी मां कुमुद नाइक की दोहरी आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस और रायगढ़ पुलिस की एक टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

एक सुसाइड नोट में नाइक ने गोस्वामी और दो अन्य लोगों फिरोज शेख और नितेश सारदा का नाम लिया था, जिन्होंने कथित रूप से व्यावसायिक सेवाओं के बाद 5 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया नहीं चुकाया था।

--आईएएनएस

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 8 नवंबर | एक अभूतपूर्व कदम में, संयुक्त राष्ट्र वॉचडॉग ने असहिष्णु विचारों के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में पाकिस्तान के होने पर निशाना साधा है। पाकिस्तान को हाल ही में यूएनएचआरसी में फिर से चुना गया था, हलांकि देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड दुनिया में सबसे खराब है।

दो हफ्ते पहले, एक फ्रांसीसी शिक्षक का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार पर क्लास में शार्ली एब्दो में छपे कार्टून को दिखाने पर पेरिस में एक कट्टर इस्लामिक शख्स द्वारा सिर कलम कर दिया गया था। जबकि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह तर्क देते हुए इस घटना को उचित ठहराया कि शिक्षक ने इस्लामिक पैगंबर का कार्टून दिखा कर 'ईशनिंदा' की थी।

पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने खान को उद्धृत करते हुए कहा था, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ईश निंदा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।"

जेनेवा स्थित अधिकार समूह, जो वैश्विक निकाय का एकमात्र संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त वॉचडॉग है, ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री खान को फटकार लगाते हुए कहा, "संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आपकी उपस्थिति असहनीय है।"

पाकिस्तान सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में यूएन वॉच पर मुसलमानों के खिलाफ स्पष्ट पूर्वाग्रह के साथ इजरायल समर्थक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) होने का आरोप लगाया। ट्विटर पर प्रधानमंत्री खान के डिजिटल मीडिया सलाहकार अर्सलान खालिद ने आरोप लगाया कि एनजीओ का संयुक्त राष्ट्र से कोई लेना-देना नहीं है।

एनजीओ ने खान सरकार पर काउंटर अटैक करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुसलमानों के रक्षक होने का ढोंग किया और फिर भी 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन पर उदासीन रुख अपनाया। यूएन वॉच ने कहा कि पाकिस्तान सरकार चीनी सरकार का समर्थन और प्रशंसा करती है जो शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार कर रही है।

--आईएएनएस

आधा दर्जन अफसर इधर से उधर, आदेश कल 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 नवंबर। भारतीय वन सेवा के आधा दर्जन अफसरों को इधर से उधर किया जा रहा है। इस कड़ी में पीसीसीएफ पीसी पाण्डेय को वन विकास निगम का एमडी होंगे। साथ ही एपीसीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार भी बदले गए हैं। विधिवत आदेश सोमवार को जारी होने की उम्मीद है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईएफएस अफसरों के फेरबदल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर के फेरबदल के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। सूत्र बताते हैं कि मुख्य सचिव आरपी मंडल के बिलासपुर-मुंगेली जिले के दौरे पर होने के कारण आदेश जारी नहीं हो पाया। आदेश सोमवार को जारी हो सकता है। 

बताया गया कि वन विकास निगम के एमडी देवाशीष दास 31 अक्टूबर को रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के बाद से निगम के एमडी का पद खाली है। 87 बैच के अफसर पीसी पाण्डेय पीसीसीएफ के पद पर पदोन्नत हुए हैं। उन्हें वन विभाग के एमडी का दायित्व सौंपा जा सकता है। देवाशीष दास वन विकास निगम के साथ ही वित्त-बजट के प्रभार पर भी थे। एपीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल को बजट का प्रभार सौंपा जा सकता है। चार सीसीएफ पदोन्नत होकर एपीसीसीएफ बने हैं। इन सबकी नए सिरे से पदस्थापना की जा रही है।
 
प्रेम कुमार को वन विभाग का सचिव  बनाया जा सकता है। इसके अलावा सुनील मिश्रा का प्रभार यथावत रहेगा। उनके पास लैंड मैनेजमेंट का प्रभार था। सीनियर एपीसीसीएफ जयसिंह मस्के को उत्पादन, एपीसीसीएफ अनूप विश्वास को वाइल्ड लाइफ और अरूण पाण्डेय को एपीसीसीएफ प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एपीसीसीएफ ओपी यादव को संरक्षण और शैलेन्द्र सिंह को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यह भी पता चला है कि देवाशीष दास के रिटायर होने के बाद पीसीसीएफ के एक रिक्त पद के लिए जल्द पदोन्नति होगी। जिसमें जेईसी राव को पदोन्नति मिल सकती है। 

-एंथनी जर्चर

क़रीब 50 साल तक सार्वजनिक तौर पर काम करने के बाद और दो बार उप-राष्ट्रपति रहने के बाद जो बाइडन आख़िरकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं.

बीबीसी ने अनुमान में बताया है कि उन्होंने बहुमत के लिए ज़रूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का आँकड़ा पार कर लिया है

लेकिन इस बार का चुनावी अभियान कुछ ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की कोई अटकलें लगाई जा सकती हों.

ये चुनाव कोरोना महामारी के दौर में हुआ है जो दुनिया के 180 से अधिक देशों में फैल चुका है. इस वायरस ने अमेरिका को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही वो दौर है जब देश के भीतर समाजिक उथलपुथल दिख रही है.

इन सभी माहौल के बीच बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसे प्रतिद्विंदी के सामने खड़े थे जो पहले के राष्ट्रपतियों से पूरी तरह अलग रहे हैं.
लेकिन राष्ट्रपति पद की तीसरी बार की अपनी दौड़ में बाइडन की टीम ने राजनीतिक चुनौतियों को पार करने का रास्ता तलाश ही लिया और आख़िरकार बाइडन को उनकी मंज़िल तक पहुंचा ही दिया.

देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मामले में बाइडन और ट्रंप के बीच का फ़र्क़ अधिक नहीं है लेकिन अगर देश के सभी वोट के आँकडों को देखा जाए तो बाइडन लाखों वोट से ट्रंप से आगे हैं.

लेकिन डेलावर के एक कार सेल्समैन का बेटा देश में सत्ता के शिखर तक पहुंचा कैसे. जानिए वो पांच वजहें जिस कारण बाइडन आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं.

पहला - कोविड, कोविड और कोविड

शायद बाइडन की जीत का सबसे बड़ा कारण ख़ुद पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर रहा है.

कोरोना वायरस महामारी अमेरिका में दो लाख तीस हज़ार लोगों की जान ले चुका है और इसने वहां के लोगों की ज़िंदगियों के साथ-साथ राजनीति को उलट कर रख दिया है.

चुनाव प्रचार के आख़िरी दिनों में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात स्वीकार की थी.

बीते सप्ताह विस्कॉन्सिन में हुई एक रैली में ट्रंप ने कहा, "फेक न्यूज़ के साथ हर जगह कहीं अगर कुछ है तो वो है कोविड, कोविड और कोविड." हाल के दिनों में विस्कॉन्सिन में संक्रमण के मामलों में तेज़ी से उछाल आया है.

अमेरिका में मीडिया का फ़ोकस लगातार कोविड पर बना रहा जो इस बात का संकेत था कि महामारी लोगों की सबसे बड़ी और गंभीर चिंता बन गई थी लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का का मुद्दा ये नहीं था. ऐसे में राष्ट्रपति ने इस मामले को जैसे संभाला उससे उनकी लोकप्रियता में कमी आई.

बीते महीने पिउ रीसर्च ने एक पोल किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड संकट को संभालने के बारे में लोगों की राय के हिसाब से बाइडन, ट्रंप से 17 पॉइंट आगे हें.

ट्रंप के अभियान का केंद्र विकास और समृद्धि था लेकिन हक़ीक़त में कोविड के कारण अर्थव्यव्सथा के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं.

इसके साथ विज्ञान पर सवाल खड़े करना, छोटी या बड़ी नीतियों के मामले में तुरंत फ़ैसले लेना जैसे कई क़दमों की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में लोगों का भरोसा कम हुआ.

गैलअप के अनुसार इस साल की गर्मियों में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग क़रीब 38 फ़ीसदी तक गिर गई थी और इसकी एक बड़ी वजह कोविड संकट से निपटने से जुड़ा था. ट्रंप के चुनाव अभियान की इसी कमी को बाइडन के चुनाव अभियान में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.

दूसरा - कम तड़क-भड़क वाला चुनावी अभियान

अपने राजनीतिक करियर में बाइडन ख़ुद को परेशानी में डालने वाले के रूप में जाने जाते हैं.

एक बार की उनकी ग़लती के कारण 1987 का राष्ट्रपति पद का चुनाव वो हार गए थे. इसके बाद 2007 तक उन्हें चुनाव में कभी उस तरह की सफलता नहीं मिल सकी.

तीसरी बार की अपनी कोशिश में भी बाइडन के रास्ते में परेशानियां कम आईं ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार ये कभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाईं.

इसका पहला कारण ये रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते थे. दूसरा कारण ये कि बीते महीनों में कई ऐसी ख़बरें थीं जिन्होंने मीडिया को बिजी रखा, जैसे कोरोना महामारी, जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा और आर्थिक मुश्किलें. इन सभी ख़बरों ने देश के लोगों का ध्यान अपने ओर लगाए रखा.
इसके लिए बधाई बाइडन के चुनावी अभियान को भी दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाइडन को मीडिया में उतना ही आने दिया जितना अभियान के लिए ज़रूरी था. इससे उनकी ज़ुबान के फिसलने जैसी ग़लतियों के मौक़े कम बने और वो ग़लत कारणों में ख़बरों में रहने से बच गए.

लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये सामान्य चुनाव होता और संक्रमण से बचने के लिए अधिकतर अमेरिकी घरों से बाहर नहीं निकलने का फ़ैसला नहीं करते तो बाइडन के टीम की ये रणनीति उन पर भारी पड़ सकती थी.

हो सकता है कि उस वक्त ट्रंप के "बाइडन छिप गए हैं" जैसे बयानों को अलग तरीक़े से देखा जाता.

बाइडन के चुनावी अभियान ने इस मुश्किल स्थिति से दूरी बनाए रखी जबकि उस दौरान ट्रंप की ज़ुबान ने कई बार उन्हें धोखा दिया और विवादों में घिरते रहे. ये बाइडन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ.

तीसरा - ट्रंप के सिवा कोई और

चुनाव के दिन से एक सप्ताह पहले तक बाइडन के अभियान ने टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले अपने अंतिम विज्ञापन दिखाने शुरू किए. इनमें जो संदेश था वो बीते साल के उनके किकऑफ़ अभियान में भी देखा गया था. अगस्त में उनके नामांकन एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने इसी संदेश की बात की थी.

उन्होंने कहा कि "ये चुनाव अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई है". उन्होंने इस चुनाव को बीते चार सालों में पड़े विभाजनकारी असर और बढ़ती अव्यवस्था को ठीक करने का राष्ट्रीय मौक़ा कहा.

इस स्लोगन के पीछे एक छोटा सा मैथ्स का हिसाब-किताब था. बाइडन ने अपना राजनीतिक भाग्य इस सोच पर दांव पर लगा दिया कि ट्रंप ध्रुवीकरण चाहते हैं, वो भड़काऊ बातें करते हैं और अमेरिकी लोगों को शांत और स्थिर नेतृत्व चाहिए.

थिएरी एडम्स 18 सालों से फ्लोरिया में रहते हैं. इस बार मायामी में वो पहली बार वोट कर रहे थे. उनका कहना था, "ट्रंप के रवैये से मैं थक गया हूं"

इस चुनाव को डेमोक्रैट नेता, ट्रंप पर जनमतसंग्रह का रूप देने में कामयाब हुए, न कि दो उम्मीदवारों के बीच का चुनाव.

बाइडन का संदेश स्पष्ट था, "ट्रंप नहीं".

डेमोक्रैट समर्थकों की ये आम धारणा थी कि अगर बाइडन जीते को कुछ सप्ताह तक राजनीति के बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी. हालांकि ये पहले केवल एक मज़ाक था लेकिन इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी छिपी थी.

चौथा - मध्यमार्गी रास्ता चुनने की रणनीति

जिस दौरान जो बाइडन डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए मैदान में थे उनका कंपीटिशन बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरन से था. इन दोनों के अभियान में पैसा अधिक था, अभियान का आयोजन पूरे व्यवस्थित तरीके से हो रहा था और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट रही थी.

लिबरल पक्ष से इस चुनौती के बावजूद बाइडन ने बीच का रास्ता यानी मध्यमार्गी बने रहने का फ़ैसला किया. उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज में मुफ़्त शिक्षा या वेल्थ टैक्स का समर्थन करने से इनकार किया.

इससे उनके अभियान की अपील मॉडरेट और असंतुष्ट रिपब्लिकन्स तक पहुँचाने में काफ़ी मदद हुई.

बाइडन ने कमला हैरिस को उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुना जबकि वो वामपंथी खेमे का समर्थन पाने के लिए से किसी और को भी चुन सकते थे.

पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन के मुद्दे पर बाइडन, बर्नी सैंडर्स और वॉरेन के काफी क़रीब थे और इस मुद्दे के साथ उन्होंने युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जिनके लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा था. हालांकि इसके साथ उन्होंने स्विंग स्टेट्स में ऊर्जा (प्रदूषण करने वाले एनर्जी उत्पादन) पर निर्भर रहने वाली इंडस्ट्री से जुड़े वोटरों का समर्थन न पाने ख़तरा भी मोल लिया.

लेकिन ये एक अपवाद साबित हुआ.

पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था सनराइज़ मूवमेंट की सह-संस्थापक वार्शिनी प्रकाश कहती हैं, "ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि हम अतीत में उप-राष्ट्रपति बाइडन की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं की आलोचना करते रहे."

"लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं का उत्तर दिया है. उन्होंने निवेश बढ़ाया है और ये भी विस्तार से बताया है कि वो कैसे तुरंत क़दम उठाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और साथ ही अधिक संख्या में रोज़गार पैदा करेंगे."

पाँचवाँ - अधिक पैसा, कम समस्याएं

इस साल की शुरुआत में बाइडन के पास चुनावी अभियान चलाने के लिए अधिक पैसा नहीं था. उनकी जेब खाली थी.

लेकिन उन्होंने नुक़सान उठा कर चुनाव अभियान शुरू करने की फ़ैसला किया, वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अभियान के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे.

अप्रैल के बाद से बाइडन ने अपने चुनावी अभियान को फंडरेज़िंग अभियान (दान इकट्ठा करने का अभियान) में बदल दिया और शायद ट्रंप के चुनाव अभियान की लापरवाही के कारण उनसे कहीं अधिक पैसा जमा कर लिया.

अक्टूबर के आख़िर तक बाइडन के चुनाव अभियान के पास ट्रंप के अभियान के मुक़ाबले 14.4 करोड़ डॉलर अधिक धन था. उन्होंने हर महत्वपूर्ण राज्य में इतने अधिक टेलिविज़न विज्ञापन दिए जिसका उनके प्रतिद्वंदी इसका मुक़ाबले नहीं कर सके.

लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है. चार साल जब ट्रंप कम पैसों पर अपना अभियान चला रहा थे उस वक्त क्लिंटन के पास अभिय़ान के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी.

साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम-घूम कर अभियान चलाना संभव नहीं था, तब अधिकतर अमेरिकी ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे थे. इस वक्त बाइडन के विज्ञापनों काम में आए क्योंकि वो घरों में बैठे वोटरों तक अपने संदेश आसानी से पहुंचा पा रहे थे.

इससे वो अपने अभियान को बढ़ा सके और टेक्सस, जॉर्जिया, ओहायो और आयोवा जैसे बड़े बड़े राज्यों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुए.

वो रूढ़िवादी एरिज़ोना और बेहद कंपीटीटिव जॉर्जिया में ट्रंप को कड़ी टक्कर देने में सफल रहे. (bbc.com/hindi)

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवानी के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके घर गए, पांव छूकर आशीर्वाद लिया, और जन्मदिन का केक भी काटा। इस तस्वीर के साथ मोदी ने लिखा-मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए आडवानीजी का सहयोग और मार्गदर्शन बहुमूल्य रहा।

मोदी सरकार के खिलाफ  कांग्रेस की ऑनलाइन कैम्पेन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 नवंबर। नोटबंदी के चौथे साल पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मोदी सरकार की तीखे आलोचना की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी आपदा के लिए मोदी सरकार को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ऑनलाइन कैम्पेन चलाकर मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है।

मरकाम ने मीडिया से चर्चा में नोटबंदी पर कहा कि आज ही के दिन केन्द्र सरकार ने नोटबंदी किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कहा था कि 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे, प्रत्येक नागरिक के बैंक खातों में 15-15 लाख आएंगे जबकि हुआ यह कि 99.3 फीसदी पैसा वापस बैंकों में आ गया। सरकार के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बचा, अर्थात यह उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने नोटबंदी की विफलताओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने नोटबंदी करते समय कहा था कि आतंकवाद पर रोक लगेगी, लेकिन एक हफ्ते के भीतर कश्मीर में मारे गए उग्रवादियों से नए नोट प्राप्त किए गए। यह उद्देश्य भी असफल रहा।

मरकाम ने यह भी कहा कि नक्सलवाद खत्म होने की बात कही गई थी। हकीकत यह है कि माओवाद नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ की भाजपा के शासनकाल के दौरान ही बढ़ता गया, नक्सली घटनाओं में रमन राज में कोई कमी नहीं आई। यह उद्देश्य फेल हुआ। उन्होंने कहा कि फैसले के 3 दिन के अंदर नकली नोट पकड़े गए, यहां तक कि बैंक के काउंटरों से नकली नोट जारी होने की खबरें आई। ना केवल बड़े शहरों से बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी नए नकली नोट भरपूर मात्रा में आ चुके हैं। यह उद्देश्य भी फेल हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नया 2 हजार का नोट लेन-देन, लाने ले जाने और छुपाने में आसान है। नए नोटों में रिश्वत के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह तर्क हास्यास्पद है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार रुकेगा। असल बात यह है कि भाजपा नेताओं के दबाव में कई बैंक अधिकारी काले धन को सफेद करते पाए गए! कई सहकारी बैंकों में जहां केवाईसी नॉर्म्स अपडेट भी नहीं थे, भाजपा नेताओं के दबाव में बड़ी मात्रा में नोट अदला बदली है किए गए। 
उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चंद महीने पूर्व ही बीजेपी ने देश के अलग-अलग राज्यों में भूमि संपत्तियों में भारी निवेश किया और एक दिन पहले ही भारी मात्रा में बैंकों में धन जमा कराया। बीजेपी के कई नेताओं से नए नोट भारी मात्रा में पकड़े गए। इससे साफ है कि नोटबंदी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला है और इसके लिए देश और देश के नागरिको को लंबे समय तक भुगतना होगा।

उन्होंने कहा कि  4 साल बीतने के बाद भी इसपर कोई जवाब नहीं, बल्कि देश और देशवासियों को अर्थव्यवस्था की चोट देकर नित नए जुमला और झांसे में फंसने का प्रयास जारी है। मरकाम ने कहा कि सैकड़ों लोग लाइन में खड़े होने के कष्ट को न झेल पाने के कारण जान गवाए। सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई जिसका सीधा असर रोजगार पर पड़ा है। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सर्वाधिक है। 

दूसरे-तीसरे रैंक पर दिव्या गोयल-ऐश्वर्या दीवान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 नवंबर। सीजीपीएससी ने बीती रात में सिविल जज परीक्षा की अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। परीक्षा में 25 वर्षीय अंकिता अग्रवाल ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर दिव्या गोयल और तीसरे नंबर खनिज विभाग के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान की पुत्री ऐश्वर्या दीवान रहीं। 4वेंं रैंक पर शैलेष कुमार वशिष्ठ एवं 7वें रैंक पर  सराईपाली विधायक किस्मतलाल नंद की पुत्री मीनू नंद रहीं। परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों का दबदबा रहा। 

सिविल जज के 39 पदों के लिए हुई परीक्षा में 25 पदों के लिए महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बाकी 14 पदों पर पुरूष अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। राज्य में लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार कुल रिक्त पदों में से 10 महिला आरक्षित सीट थी। सिविल जज की चयन सूची में टॉप टेन में भी 9 महिला अभ्यर्थियों ने कब्जा जमाया है। अनुपूरक सूची में 39 अभ्यर्थी का नाम शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों में 14 पदों पर अनारक्षित, 6 पदों पर अजा, 13 पदों पर अजजा व 6 पदों पर ओबीसी वर्ग ने कब्जा जमाया है। यानी 4 अनारक्षित सीटों पर 2 अजा व 2 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार ने साक्षात्कार व लिखित परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर सिविल जज परीक्षा पास की है। 

जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश 2019 के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट क्रम में वर्गवार मुख्य चयन सूची एवं अनुपूरक सूची 7 नवम्बर 2020 को जारी की। यह चयन सूची लोक सेवा आयोग की वेबसाईट श्चह्यष्.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्तांकों व वर्गवार तथा उपवर्गवार अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर कुल 427 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया था, जिसमें 127 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। व्यवहार न्यायाधीश (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) के लिए पीएससी द्वारा अनारक्षित 17 पदों में 5 महिला, अजा वर्ग के 4 पदों में से महिला 1, अजजा के 13 में से महिला 3, अपिवर्ग के 5 पदों में से महिला 1 व एक निशक्तजन के लिए आरक्षित हैं।
 
कुल 39 पदों में से 10 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया था। व्यवहार न्यायाधीश (विधि एवं विधायी कार्य विभाग) पद के साक्षात्कार के लिए कुल 127 अभ्यर्थियों में से 2 नवंबर 2020 को 126 उपस्थित व एक अनुपस्थित रहे। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश के कुल 39 पदों की चयन व अनुपूरक सूची 7 नवंबर को वेबसाइट पर जारी किया गया है।

नई दिल्ली, 8 नवंबर | भारत में कोरोनावायरस मामलों की संख्या ने रविवार को 85 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। देश में बीते 24 घंटे में 45,674 नए मामले और संक्रमण से 559 मौतें दर्ज की गईं। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण की कुल संख्या 85,07,754 हो गई, वहीं मृत्यु संख्या 1,26,121 तक पहुंच गई।

भारत में सक्रिय मामले अब 5,12,665 हो गए हैं, जबकि अब तक कुल 78,68,968 लोग इससे उबर चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 49,082 अधिक रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई।

देश में रिकवरी दर 92.49 प्रतिशत है, वहीं मृत्यु दर 1.48 प्रतिशत है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने शनिवार को एक ही दिन में 11,13,209 अधिक नमूनों का परीक्षण किया, जिनके साथ अब तक कुल 11,65,42,304 नमूनों की जांच हो चुकी हैं।

महाराष्ट्र 17,14,273 मामलों के साथ सबसे खराब स्थिति वाला भारतीय राज्य बना हुआ है। राज्य के कुल आंकड़ों में 45,115 मौतें भी शामिल हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है।

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को नए कोरोनावायरस मामलों में मामूली गिरावट देखी गई। राजधानी में बीते दिन और 6,953 नए संक्रमण दर्ज हुए, जिससे इनकी कुल संख्या 4,30,784 हो गई।

वहीं शुक्रवार को राजधानी में 7,178 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो कि महामारी के बाद से एक दिन में सामने आने वाले सबसे अधिक मामले थे।

दिल्ली में पिछले पांच दिनों से रोजाना 6,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 6,338 अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जबकि और 79 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली में अब तक 3,83,614 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 40,258 मामले सक्रिय हैं, और अब तक 6,912 मौतें दर्ज की गई हैं। यहां मृत्यु 0.85 प्रतिशत है। (आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 8 नवंबर। अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में महामारी को लेकर स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही है। गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में फोकस क्षेत्रों में परीक्षणों के पॉजिटिव आने की दर गुरुवार के 3.16 प्रतिशत से बढ़कर शुक्रवार को 4.22 प्रतिशत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इन फोकस क्षेत्रों को छोड़कर बाकी राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.01 प्रतिशत रही, जो कि गुरुवार को 1.84 प्रतिशत थी। शुक्रवार को दर्ज किए गए 1,63,291 परीक्षणों में से 3,587 पॉजिटिव आए थे। यह लगातार तीसरा दिन रहा जब राज्य में सभी 3 प्रमुख दरें अपने उच्च स्तर पर पहुंच गईं थीं।

क्यूमो ने गुरुवार को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हर विशेषज्ञ ने हमें बताया था कि मौतों के मामले बढ़ेंगे और देश और दुनिया भर में यही हो रहा है। न्यूयॉर्क के पास हमारी माइक्रो-क्लस्टर रणनीति है और अतिरिक्त परीक्षण की क्षमता है। यही कारण है कि देश में पॉजिटिव आने की दर में हम तीसरे नंबर पर है।
जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार दोपहर तक न्यूयॉर्क राज्य में कोरोनावायरस के कारण 33,670 मौतें हो चुकीं थीं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। (आईएएनएस)

अमेरिका से लगभग 12 हजार किलोमीटर दूर भारत के एक गांव में डेमोक्रैटिक पार्टी की जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं. डेमौक्रैटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के पुश्तैनी गांव में लोग खूब उत्साहित हैं.   

तमिलनाडु के तुलासेंद्रापुरम गांव के मंदिर में स्थानीय लोगों ने डेमोक्रैटिक पार्टी की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की थी.  गांव में कमला हैरिस के बड़े-बड़े बैनर लगे हैं और उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं. ग्राम पंचायत की सदस्य 34 वर्षीय उमादेवी का कहना है कि वह महिला राजनेता होने के नाते हैरिस से जुड़ाव महसूस करती हैं.

वह कहती हैं, "वह हमारे गांव की बेटी हैं." उमादेवी का पांच साल का एक बेटा है और वह सिलाई-कढ़ाई कर घर चलाने में अपने पति का हाथ बंटाती हैं, जो पेशे से ड्राइवर हैं. कमला हैरिस के बारे में उमादेवी कहती हैं, "यह उनके लिए मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा होगा. लेकिन जब भी कुछ नया करना हो तो ऐसा ही होता है. मैं भी अपनी नई भूमिका के लिए उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई हूं."

यह गांव चेन्नई से दक्षिण में 320 किलोमीटर दूर स्थित है. यहीं पर एक सदी से ज्यादा समय पहले कमला हैरिस के नाना का जन्म हुआ था. हैरिस का जन्म अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में हुआ. उनकी मां भारतीय मूल की थीं जबकि पिता जमैकन मूल के. उनके माता-पिता पढ़ाई के लिए अमेरिका पहुंचे थे.

एक नजर कमला हैरिस के जीवन पर

पिता के साथ

अप्रैल 1965 की तस्वीर. हैरिस अपने पिता डॉनल्ड हैरिस की गोद में हैं. डॉनल्ड एक जमैकन-अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमेरिटस प्रोफेसर हैं.

हैरिस की उपलब्धियां

कमला हैरिस जब पांच साल की थीं तो वह तुलासेंद्रपुरम गई थीं. वह चेन्नई के बीच पर अपने नाना के साथ बिताए गए समय की बात करती हैं. कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल 55 वर्षीय हैरिस पहली अश्वेत और पहली भारतीय मूल की महिला हैं जिन्हें अमेरिका में मुख्यधारा की किसी बड़ी पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है. अब तक इस पद के लिए उम्मीदवार बनने वाली वह चौथी महिला हैं.

हैरिस से प्रेरित उमादेवी पिछले साल दिसंबर में ग्राम पंचायत की सदस्य चुनी गई हैं. उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता गांव में सड़क बनवाना है. उनके गांव में 200 किसान परिवार रहते हैं. वह कहती हैं, "हमारे यहां की सड़क बहुत खराब है. उसे बनवाना चाहते हैं ताकि हमारे गांव में बेहतर अवसर आएं."

कानून में स्नातक हैरिस की तरह उमादेवी को पढ़ने का मौका नहीं मिला. वह 15 साल की थीं जब मां के कहने पर उनकी पढ़ाई रुकवा दी गई. जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 60 प्रतिशत लड़कियां शिक्षित हैं जबकि कुछ राज्यों में यह दर 90 प्रतिशत है.

तमिलनाडु के जिस थिरुवारुर जिले में तुलासेंद्रापुरम गांव स्थित है, वहां साक्षरता दर 82 प्रतिशत है. जिला शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सभी लड़कियां का नाम स्कूल में लिखाया गया है.

शिक्षा की अहमियत

उमादेवी कहती हैं कि अगर अगली पीढ़ी की लड़कियों को हैरिस की तरह नाम कमाना है तो उनके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है. वह कहती हैं, "आज हमारी सब लड़कियां पढ़ती हैं. इसका मतलब है कि वे माध्यमिक स्कूल में जाती हैं जो गांव से कई किलोमीटर दूर है. कॉलेज भी दूर है लेकिन लड़कियां वहां भी जाती हैं और स्नातक की डिग्री ले रही हैं." लेकिन उन्हें इस बात से शिकायत है कि युवाओं को आसपास अच्छा काम नहीं मिलता.

पास के गांव पैनगानाडु के माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाले एस तमिलसेलवन कहते हैं कि वह हैरिस के चुनाव प्रचार और उनके भाषणों पर लगातार नजर रखे हुए थे और अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए वे उनका इस्तेमाल करेंगे. वह बताते हैं, "मेरे छात्रों को उनके बारे में पता है. लेकिन मैं चाहता हूं कि उनमें से कुछ उनके जैसे बनें. मेरे छात्रों में बहुत से ऐसे हैं जो अपने परिवार में से पहली बार स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में उन्हें बहुत मुश्किलें आती हैं."

हेमलता राजा भी तुलासेंद्रापुरम पंचायत की सदस्य हैं. उमादेवी की तरह वह भी खुद को गृहिणी बताती हैं. वह महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत पंचायत के लिए चुनी गई थीं. औपचारिक शिक्षा ना होने के बावजूद ये दोनों महिलाएं उसी जज्बे से लैस दिखती हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए हैरिस में है.

36 वर्षीय राजा को भी 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देना पड़ा क्योंकि उनके माता पिता को यह पसंद नहीं था कि पढ़ाई के लिए उनकी बेटी गांव से बाहर जाए. राजा कहती हैं, "मैं अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहती हूं. पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूं. जब हम देखते हैं कि हमारे गांव से किसी ना किसी तरह नाता रखने वाली कोई महिला अमेरिका में इतने बड़े बड़े काम कर रही है तो इससे हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है."

एके/एनआर (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)

- इक़बाल अहमद

पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ विपक्षी महागठबंधन और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ख़बरें सुर्ख़ियों में थीं.

सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की.

डेमोक्रैटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे. उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है.

उनके चुनाव जीतने की ख़बर आने के बाद दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने भी उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा, "अफ़ग़ानिस्तान और इस क्षेत्र में शांति के लिए हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करते रहेंगे."

Congratulations @JoeBiden & @KamalaHarris. Look forward to President Elect Biden's Global Summit on Democracy & working with him to end illegal tax havens & stealth of nation's wealth by corrupt ldrs. We will also continue to work with US for peace in Afghanistan & in the region

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 7, 2020

बाइडन से पाकिस्तान को ज़्यादा उम्मीद

लेकिन बाइडन की जीत को पाकिस्तान में एक और नज़रिए से देखा जा रहा है. पाकिस्तान को लगता है कि भारत प्रशासित कश्मीर के मामले में बाइडन पाकिस्तान के पक्ष में हैं.

अख़बार एक्सप्रेस ने लिखा है, "बाइडन की सफलता से भारत प्रशासित कश्मीर पर सकारात्मक प्रभाव की संभावना बढ़ी."

अख़बार के अनुसार जो 2008 में जब आसिफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उस समय जो बाइडन को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाज़ा गया था. बाइडन को यह सम्मान पाकिस्तान को अमेरिका से डेढ़ अरब डॉलर की आर्थिक मदद दिलवाने में अहम भूमिका निभाने के कारण दिया गया था.

अख़बार लिखता है कि बाइडन ने हमेशा ही कश्मीरियों के पक्ष का समर्थन किया है. अख़बार के अनुसार बाइडन ने कश्मीरियों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिए जाने की वकालत की है.

अख़बार लिखता है कि बाइडन ने नरेंद्र मोदी की सरकार के उस फ़ैसले का भी विरोध किया था जब मोदी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को ख़त्म कर दिया था और जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन कर उसे दो केंद्र प्रशासित राज्यों में बाँट दिया था.

अख़बार के अनुसार बाइडन ने कश्मीर में पाँच अगस्त से पहले वाली स्थिति बहाल करने का अनुरोध किया था.

अख़बार आगे लिखता है कि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले व्यक्ति की हैसियत से भी काफ़ी लोकप्रिय हैं. अख़बार के अनुसार बाइडन रोहिंग्या मुसलमानों और चीन में विगर मुसलमानों के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं.

चुनाव प्रचार के दौरान बाइडन ने मुसलमानों के साथ बेहतर बर्ताव और ट्रंप प्रशासन के प्रवासी विरोधी नीतियों पर दोबारा विचार करने का वादा किया था.

अख़बार जंग ने भी लिखा है कि बाइडन की कामयाबी से भारत डरा हुआ है.

कश्मीर और कश्मीरियों पर चर्चा

इस साल जून के महीने में जो बाइडन ने कश्मीरियों के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि कश्मीरियों के सभी तरह के अधिकार बहाल होने चाहिए.

जो बाइडन की कैंपेन वेबसाइट पर प्रकाशित एक पॉलिसी पेपर में कहा गया है, "भारत में धर्मनिरपेक्षता और बहुनस्ली के साथ बहुधार्मिक लोकतंत्र की पुरानी पंरपरा है. ऐसे में सरकार के ये फ़ैसले बिल्कुल ही उलट हैं."

कश्मीर को लेकर बाइडन के इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है, "कश्मीरी लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए भारत को चाहिए कि वो हर क़दम उठाए. असहमति पर पाबंदी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना, इंटरनेट सेवा बंद करना या धीमा करना लोकतंत्र को कमज़ोर करना है."

उन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए को लेकर भी निराशा ज़ाहिर की थी. इसके अलावा उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न यानी एनआरसी को भी निराशाजनक बताया था.

हालांकि बाइडन भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की भी वकालत करते रहे हैं.

वह भारत-अमेरिका व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात करते रहे हैं. बाइडन अपने उप-राष्ट्रपति के आवास पर दिवाली का भी आयोजन करते रहे हैं.

विपक्षी गठबंधन पीडीएम में मतभेद के आसार

पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री इमरान ख़ान विपक्षी गठबंधन (पाकिस्तान डेमोक्रैटिक मूवमेंट ) के हमले के शिकार हो रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान के लिए अब थोड़ी राहत की ख़बर यह है कि विपक्षी गठबंधन में मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं.

पिछले हफ़्ते विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग (नवाज़) के एक सांसद अयाज़ सादिक़ का एक बयान सुर्ख़ियों में रहा था.

अयाज़ सादिक़ ने संसद में कह दिया कि भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने का फ़ैसला डर कर किया था.

अयाज़ सादिक़ ने यहां तक कहा था कि जिस बैठक में भारतीय विंग कमांडर को रिहा करने का फ़ैसला किया गया था उस बैठक में विदेश मंत्री जब अपनी बात कह रहे थे उस समय उनके पैर काँप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था.

मुस्लिम लीग के सांसद के इस बयान की काफ़ी किरकिरी हुई थी और सेना के अलावा पाकिस्तान के धार्मिक गुरुओं के एक समूह पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने भी अयाज़ सादिक़ के बयान को अफ़सोसनाक क़रार दिया था.

अब पीडीएम के एक अहम गुट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के एक इंटरव्यू से गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं.

बिलावल भुट्टो ने ब्रिटेन की एक न्यूज़ संस्था को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ़ ने जब सेना के जनरलों पर आरोप लगाए तो उन्हें इस पर धक्का लगा.

बिलावल ने कहा कि, "ऑल पार्टी कॉन्फ़्रेंस (एपीसी) में फ़ैसला हुआ था कि किसी एक संस्था का नाम नहीं लिया जाएगा, इस्टैबलिशमेंट कहा जाएगा. इमरान ख़ान की सरकार बनवाने की ज़िम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती."

उन्होंने कहा कि वो एपीसी के एजेंडे पर पूरी तरह क़ायम हैं और एपीसी का एजेंडा तैयार करते समय ना तो नवाज़ शरीफ़ ने सेना प्रमुख का नाम लिया था और न ही कोई इशारा किया था.

उन्होंने आगे कहा, "गुजरांवाला की रैली में नवाज़ शरीफ़ ने जब सेना के वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिया तो मुझे धक्का लगा."

हालांकि नवाज़ शरीफ़ का बचाव करते हुए उन्होंने कहा, "सैन्य अधिकारी का नाम लेना नवाज़ शरीफ़ का ज़ाती फ़ैसला था. नवाज़ शरीफ़ तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं. मुझे यक़ीन है सबूत के बग़ैर नाम नहीं लिए होंगे. मुझे इंतज़ार है वो कब सबूत पेश करेंगे."

बिलावल ने कहा कि इस बारे में वो नवाज़ शरीफ़ से ख़ुद बात करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार में इस्टैबलिशमेंट की जाँच के लिए आयोग का गठन किया जाए.

इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एकजुट विपक्ष पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के बैनर तले ज़ोरदार आंदोलन कर रहा है. पीडीएम ने सरकार के ख़िलाफ़ अब तक तीन (गुजरांवाला, कराची, क्वेटा) बड़ी रैलियां की हैं जिनमें हज़ारों लोग शरीक हुए.

लेकिन बिलावल के इस इंटरव्यू के बाद इमरान ख़ान की सरकार कहने लगी है कि विपक्षी गठबंधन दरअसल निजी स्वार्थों पर आधारित एक गठबंधन है.

अख़बार नवा-ए-वक़्त के अनुसार केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री शिबली फ़राज़ ने बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिलावल का बयान नवाज़ शरीफ़ पर अविश्वास प्रस्ताव है.

फ़राज़ ने कहा, "बिलावल को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग (नवाज़) उन्हें इस्तेमाल कर रही है. पीपीपी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वो ऐसे किसी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन ख़ुश हों."

उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ़ ने पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म को निजी स्वार्थ की भेंट चढ़ा दिया. सूचना मंत्री ने कहा कि जल्द ही पीडीएम के दूसरे घटक भी ख़ुद को अलग कर लेंगे और पीडीएम में जो दरार नज़र आ रही थीं, वो अब टूटने शुरू हो गए हैं.

उधर इमरान ख़ान ने नवाज़ शरीफ़ पर एक बार फिर हमला किया है.

अख़बार दुनिया के अनुसार इमरान ख़ान ने नवाज़ शरीफ़ पर सेना को बग़ावत के लिए उकसाने का आरोप लगाया है.

इमरान ख़ान ने कहा, नवाज़ शरीफ़ अपना पैसा बचाने के लिए बाहर बैठकर सेना को अपने सैन्य प्रमुख और आईएसआई (पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी) के ख़िलाफ़ बग़ावत के लिए उकसा रहे हैं. इससे ज़्यादा मुल्क से दुश्मनी क्यों हो सकती है.

इमरान ने नवाज़ शरीफ़ के दोनों बेटों पर भी हमला करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान लौट कर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

नवाज़ शरीफ़ की बेटी और पार्टी की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ पर हमला करते हुए इमरान ख़ान ने कहा कि वो औरत होने का फ़ायदा उठा रहीं हैं.

इमरान ख़ान ने कहा, "औरत के सम्मान का हमारे मूल्यों का फ़ायदा उठाते हुए बेटी (मरियम नवाज़) भी उस सेना के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जो सेना देश की रक्षा कर रही है. कोई और देश होता तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता."

इमरान ख़ान ने कहा कि नवाज़ शरीफ़ और ज़रदारी एक दूसरे को भ्रष्ट कहते हुए जेलों में डालते रहे हैं और आज दोनों एक साथ मिलकर उनसे एनआरओ (नेशनल रीकंसिलिएन ऑर्डिनेंस) यानी आम माफ़ी माँग रहे हैं.(bbc)

बीबीसी के अनुमान के मुताबिक़ राष्ट्रपति पद की रेस में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए ज़रूरी 270 इलेक्टोरल वोट का आँकड़ा जो बाइडन ने पार कर लिया है. लेकिन अब इसके बाद क्या होगा?

इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद बाइडन को तुरंत अपना सामान 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में बने व्हाइट हाऊस ले जाना है. ऐसा करने से पहले अभी और भी काफ़ी कुछ होना बाक़ी है.

अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया यूं तो सुचारू रूप से संपन्न होती है लेकिन इस बार मामला उलझा हुआ है. चुनाव में वोटों की गिनती को लेकर ट्रंप क़ानूनी चुनौती देने जा रहे हैं.

तो फिर, जो बाइडन कब बनेंगे राष्ट्रपति?

अमेरिकी संविधान के अनुसार आधिकारिक तौर पर नए राष्ट्रपति का कार्यकाल 20 जनवरी की दोपहर को शुरू होता है.

इससे पहले राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक ख़ास समारोह आयोजित किया जाता है जिसे इनॉगरेशन कहते हैं.

इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं.

उम्मीद की जा सकती है कि हर बार की तरह 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन और कमला हैरिस शपथ लेंगे.

साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के इनॉगरेशन समारोह में जो बाइडन

हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं. अगर कार्यकाल ख़त्म होने से पहले मौजूदा राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या फिर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उप-राष्ट्रपति को जल्द से जल्द राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है.

चुनाव के नतीजे आने के बाद से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होने का वक़्त यानी 20 जनवरी तक के समय को प्रेजिडेन्शियल ट्रांज़िशन कहते हैं.

इस दौरान चुने गए राष्ट्रपति एक ट्रांज़िशन टीम बनाते हैं जो इनॉगरेशन के तुरंत बाद काम शुरू करने के लिए ज़रूरी तैयारी करती है.

जो बाइडन और कमला हैरिस ने पहले ही एक ट्रांज़िशन वेबसाइट बना कर जानकारी दी है कि वो आने वाले दिनों की तैयारी में जुट गए हैं.

वेबसाइट पर लिखा है, "देश के सामने आज महामारी से लेकर आर्थिक मंदी तक और जलवायु परिवर्तन से लेकर नस्लीय अन्याय तक कई गंभीर मुद्दे हैं. ट्रांज़िशन टीम तेज़ी से तैयारी कर रही है ताकि पहले दिन से ही बाइडन-हैरिस प्रशासन काम शुरू कर सके."

दोनों नेता कैबिनेट के सदस्य चुनेंगे और नीतियों और प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे.

साल 2016 में जब राष्ट्रपति ओबामा और चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाक़ात हुई थी तो दोनों के बीच गर्मजोशी का अभाव स्पष्ट दिखा था.

इस टीम के सदस्य संघीय एजेंसियों से संपर्क करते हैं और अलग-अलग काम के लिए समयसीमा और बजट जैसी चीजों के साथ-साथ कौन से करियर स्टाफ़ क्या करते हैं इस पर जानकारी इकट्ठा करते हैं.

वो नए कर्मचारियों के लिए ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद इनॉगरेशन की तैयारियों में भी मदद करते हैं. इनमें से कुछ बाद में राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के साथ काम करते हैं.

साल 2016 में ओवल ऑफ़िस में बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाक़ात हुई थी, उस वक़्त की तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा था कि दोनों नेताओं के बीच कम गर्मजोशी थी, अभी भी दोनों नेताओं के रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं दिखती.

जो बाइडन ने अपनी ट्रांज़िशन टीम बनाने में महीनों का वक़्त लगाया है. उन्होंने इसके लिए ज़रूरी पैसा जुटाया है और पिछले सप्ताह उन्होंने इसके बारे में एक वेबसाइट भी लॉन्च की.

क्या क़ानूनी चुनौतियां पेश आने वाली हैं?

हां, बिल्कुल. जिन राज्यों में "बाइडन ने चुनाव जीतने" का दावा किया है वहां ट्रंप वोटर फ्रॉड का आरोप लगा चुके हैं और पहले ही कोर्ट में जाने की बात कह चुके हैं. हालांकि उन्होंने इन आरोपों से जुड़ा कोई सबूत नहीं पेश किया है.

बताया जा रहा है कि उनके अभियान से जुड़े अधिकारी इस मामले में देश के बड़े वकीलों से संपर्क कर रहे हैं.

उनकी कोशिश है कि कुछ डाक वोटों को गिना न जाए. ये मामला पहले राज्यों की अदालत में पेश होगा जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है.

हालांकि क़ानून के जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों से चुनाव के नतीजों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा.

ट्रंप के अभियान से जुड़े अधिकारियों की गुज़ारिश के बाद कुछ राज्यों में दोबारा मतगणना होने की उम्मीद है, लेकिन वहां भी परिणाम बदलने की उम्मीद कम ही है.

डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह चुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देंगे. अगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए तो उन पर सार्वजनिक तौर पर हार स्वीकार करने का दवाब बढ़ने लगेगा. लेकिन क्या हार स्वीकार करना उनके लिए ज़रूरी है?

अमेरिका की राजनीति में चुनाव हार चुके उम्मीदवार, चुनाव जीत कर आए उम्मीदवार को फ़ोन पर बधाई देते हैं और अपनी हार मानते हैं. लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है.

साल 2018 में गवर्नर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार स्टेसी अब्राम्स ने चुनाव में वोटर फ्रॉड और डराने-धमकाने का आरोप लगाया और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ब्रायन कैंप ने हार स्वीकार नहीं की.

हालांकि हाल के सालों में राष्ट्रपति पद की दौड़ में ऐसा कभी नहीं हुआ. फ़िलहाल जॉर्जिया में क़ानूनी तरीके से चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी, लेकिन तब तक सरकारी कामकाज जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, चाहें ट्रंप कुछ भी करें.

ये बात सच है कि न तो ट्रंप को अपनी हार स्वीकार करने की ज़रूरत है और न ही चेहरे पर मुस्कान लेकर बाइडन के इनॉगरेशन में शिरकत करने की ज़रूरत है, लेकिन क़ानूनी तौर पर उनकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं.

बाइडन की टीम ज़िम्मेदारी लेने की शुरुआत कर सके इसके लिए उन्हें अपने प्रशासन को इजाज़त देनी होगी. ट्रंप के अधिकारियों के अनुसार वो पहले ही ये काम कर चुके हैं.

ट्रांज़िशन के दौरान कमला हैरिस क्या करेंगी?

कमला हैरिस, देश की पहली महिला उप-राष्ट्रपति होंगी. वो अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी और पिछले प्रशासन से अपने काम और कार्यकाल के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगी.

उप-राष्ट्रपति का दफ्तर उपराष्ट्रपति व्हाइट हाऊस के वेस्ट विंग में हैं, हालांकि वो वहां नहीं रह सकते.

पारंपरिक तौर पर वो अमेरिकी नौसेना की ऑब्ज़रवेटरी के परिसर में रहते हैं जो शहर के उत्तर-पश्चिम में है, जो व्हाइट हाऊस से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है.

उनके पति डगलस एम्पहॉफ पेशे से एक वकील हैं और एंटरटेन्मेंट जगत के साथ जुड़े हैं.

पहली शादी से उनके दो बच्चे हैं- कोल और एला. हैरिस बताती हैं कि दोनों बच्चे उन्हें प्यार से "मोमाला" कहते हैं.

कैसा होता है राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास?

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाऊस में पहली बार जॉन एडम्स और उनकी पत्नी राष्ट्रपति के तौर पर शिफ्ट हुए थे. उस वक्त इस इमारत का काम पूरा नहीं हुआ था.

हाल के दिनों में ये उम्मीद की जाती है कि जो भी नए राष्ट्रपति यहां आएंगे वो अपनी सुविधा के अनुसार पुराना फर्नीचर बदलेंगे. इसके लिए कांग्रेस अलग से पैसों की व्यवस्था करती है.

व्हाइट हाऊस में लोगों के रहने के लिए कुल 132 कमरे हैं और 35 बाथरूम हैं.

फैशन जगत से ताल्लुक रखने वाली डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने यहां कई बदलाव किए. व्हाइट हाऊस में होने वाले ख़ास समारोह और त्योहारों के आयोजनों की ज़िम्मेदारी उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी.(bbc)

वाशिंगटन, 8 नवंबर | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन और उनके साथ मैदान में उतरीं कमला हैरिस को विजेता घोषित किए जाने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों का विरोध करते हुए ट्रंप समर्थक देश भर में सड़कों पर उतर आए। 4 दिन तक धीमी रफ्तार से चली मतगणना के बाद 77 वर्षीय बाइडेन ने ट्रंप को हराकर अमेरिका में एक महान राजनीतिक पारी की शुरूआत की है। लगभग 160 साल पहले इसी समय के आसपास अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए थे।

शनिवार को सुबह करीब 11.30 बजे (स्थानीय समय) उस समय बाइडेन की जीत दर्ज हुई, जब एनबीसी, बीबीसी और द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि पेन्सिलवेनिया बाइडेन की हुई। द हिल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक, इस घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रपति के समर्थक जॉर्जिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन राज्यों में सड़कों पर उतर आए।

अटलांटा में जॉर्जिया राज्य कैपिटल के सामने कम से कम 200 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। जॉर्जिया पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन राज्य माना जाता है, यहां ट्रंप समर्थकों ने नारे लगाए। इसी तरह हैरिसबर्ग, पेन्सिलवेनिया में भी विरोध प्रदर्शन किए गए और ट्रंप समर्थकों ने 'चोरी बंद करो' जैसे नारे लगाए। परिणाम का विरोध करने के लिए मैडिसन, विस्कॉन्सिन में भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। सलेम, ओरेगन में, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने ओरेगन स्टेट कैपिटल के बाहर रैली की।

मिशिगन में प्रदर्शनकारी एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें विश्वास नहीं था कि वह हार गए थे। उन्होंने चुनाव परिणामों की वैधता पर संदेह जताया। बता दें कि अभी जॉर्जिया, एरिजोना, पेन्सिलवेनिया, अलास्का और उत्तरी कैरोलाइना में वोटों की गिनती जारी है। इनमें से अलास्का और उत्तरी कैरोलाइना में ट्रंप आगे हैं।

राष्ट्रपति ने बाइडेन की जीत को मानने से इनकार कर दिया है और अपने एक ट्वीट में कहा है, "ऑब्जर्वरों को काउंटिंग रूम में शामिल नहीं किया गया है। मैं चुनाव जीत गया, मुझे कानूनी तौर पर 71 लाख वोट मिले हैं। लेकिन हमारे ऑब्जर्वरों को देखने की अनुमति नहीं दी गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मेल के जरिए लाखों ऐसे लोगों को मतपत्र भेजे गए, जिन्होंने कभी इनकी मांग ही नहीं की थी।"(आईएएनएस)

क़रीब 50 साल तक सार्वजनिक तौर पर काम करने के बाद और दो बार उप-राष्ट्रपति रहने के बाद जो बाइडन आख़िरकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं.

बीबीसी ने अनुमान में बताया है कि उन्होंने बहुमत के लिए ज़रूरी 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों का आँकड़ा पार कर लिया है

लेकिन इस बार का चुनावी अभियान कुछ ऐसा नहीं था जिससे किसी तरह की कोई अटकलें लगाई जा सकती हों.

ये चुनाव कोरोना महामारी के दौर में हुआ है जो दुनिया के 180 से अधिक देशों में फैल चुका है. इस वायरस ने अमेरिका को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया है. साथ ही वो दौर है जब देश के भीतर समाजिक उथलपुथल दिख रही है.

इन सभी माहौल के बीच बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसे प्रतिद्विंदी के सामने खड़े थे जो पहले के राष्ट्रपतियों से पूरी तरह अलग रहे हैं.

लेकिन राष्ट्रपति पद की तीसरी बार की अपनी दौड़ में बाइडन की टीम ने राजनीतिक चुनौतियों को पार करने का रास्ता तलाश ही लिया और आख़िरकार बाइडन को उनकी मंज़िल तक पहुंचा ही दिया.

देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोटों के मामले में बाइडन और ट्रंप के बीच का फ़र्क़ अधिक नहीं है लेकिन अगर देश के सभी वोट के आँकडों को देखा जाए तो बाइडन लाखों वोट से ट्रंप से आगे हैं.

लेकिन डेलावर के एक कार सेल्समैन का बेटा देश में सत्ता के शिखर तक पहुंचा कैसे. जानिए वो पांच वजहें जिस कारण बाइडन आज राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं.

पहला - कोविड, कोविड और कोविड

शायद बाइडन की जीत का सबसे बड़ा कारण ख़ुद पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर रहा है.

कोरोना वायरस महामारी अमेरिका में दो लाख तीस हज़ार लोगों की जान ले चुका है और इसने वहां के लोगों की ज़िंदगियों के साथ-साथ राजनीति को उलट कर रख दिया है.

चुनाव प्रचार के आख़िरी दिनों में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात स्वीकार की थी.

बीते सप्ताह विस्कॉन्सिन में हुई एक रैली में ट्रंप ने कहा, "फेक न्यूज़ के साथ हर जगह कहीं अगर कुछ है तो वो है कोविड, कोविड और कोविड." हाल के दिनों में विस्कॉन्सिन में संक्रमण के मामलों में तेज़ी से उछाल आया है.

अमेरिका में मीडिया का फ़ोकस लगातार कोविड पर बना रहा जो इस बात का संकेत था कि महामारी लोगों की सबसे बड़ी और गंभीर चिंता बन गई थी लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का का मुद्दा ये नहीं था. ऐसे में राष्ट्रपति ने इस मामले को जैसे संभाला उससे उनकी लोकप्रियता में कमी आई.

बीते महीने पिउ रीसर्च ने एक पोल किया था जिसमें कहा गया था कि कोविड संकट को संभालने के बारे में लोगों की राय के हिसाब से बाइडन, ट्रंप से 17 पॉइंट आगे हें.

ट्रंप के अभियान का केंद्र विकास और समृद्धि था लेकिन हक़ीक़त में कोविड के कारण अर्थव्यव्सथा के लिए मुश्किलें बढ़ रही थीं.

इसके साथ विज्ञान पर सवाल खड़े करना, छोटी या बड़ी नीतियों के मामले में तुरंत फ़ैसले लेना जैसे कई क़दमों की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में लोगों का भरोसा कम हुआ.

गैलअप के अनुसार इस साल की गर्मियों में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग क़रीब 38 फ़ीसदी तक गिर गई थी और इसकी एक बड़ी वजह कोविड संकट से निपटने से जुड़ा था. ट्रंप के चुनाव अभियान की इसी कमी को बाइडन के चुनाव अभियान में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया.

जो बाइडन ने जीता अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप हारे

दूसरा - कम तड़क-भड़क वाला चुनावी अभियान

अपने राजनीतिक करियर में बाइडन ख़ुद को परेशानी में डालने वाले के रूप में जाने जाते हैं.

एक बार की उनकी ग़लती के कारण 1987 का राष्ट्रपति पद का चुनाव वो हार गए थे. इसके बाद 2007 तक उन्हें चुनाव में कभी उस तरह की सफलता नहीं मिल सकी.

तीसरी बार की अपनी कोशिश में भी बाइडन के रास्ते में परेशानियां कम आईं ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार ये कभी उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाईं.

इसका पहला कारण ये रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते थे. दूसरा कारण ये कि बीते महीनों में कई ऐसी ख़बरें थीं जिन्होंने मीडिया को बिजी रखा, जैसे कोरोना महामारी, जॉर्ज फ्लायड की मौत के बाद हुए प्रदर्शन और हिंसा और आर्थिक मुश्किलें. इन सभी ख़बरों ने देश के लोगों का ध्यान अपने ओर लगाए रखा.

इसके लिए बधाई बाइडन के चुनावी अभियान को भी दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने बाइडन को मीडिया में उतना ही आने दिया जितना अभियान के लिए ज़रूरी था. इससे उनकी ज़ुबान के फिसलने जैसी ग़लतियों के मौक़े कम बने और वो ग़लत कारणों में ख़बरों में रहने से बच गए.

लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये सामान्य चुनाव होता और संक्रमण से बचने के लिए अधिकतर अमेरिकी घरों से बाहर नहीं निकलने का फ़ैसला नहीं करते तो बाइडन के टीम की ये रणनीति उन पर भारी पड़ सकती थी.

हो सकता है कि उस वक्त ट्रंप के "बाइडन छिप गए हैं" जैसे बयानों को अलग तरीक़े से देखा जाता.

बाइडन के चुनावी अभियान ने इस मुश्किल स्थिति से दूरी बनाए रखी जबकि उस दौरान ट्रंप की ज़ुबान ने कई बार उन्हें धोखा दिया और विवादों में घिरते रहे. ये बाइडन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ.

तीसरा - ट्रंप के सिवा कोई और

चुनाव के दिन से एक सप्ताह पहले तक बाइडन के अभियान ने टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले अपने अंतिम विज्ञापन दिखाने शुरू किए. इनमें जो संदेश था वो बीते साल के उनके किकऑफ़ अभियान में भी देखा गया था. अगस्त में उनके नामांकन एक्सेप्टेंस स्पीच में उन्होंने इसी संदेश की बात की थी.

उन्होंने कहा कि "ये चुनाव अमेरिका की आत्मा को बचाने की लड़ाई है". उन्होंने इस चुनाव को बीते चार सालों में पड़े विभाजनकारी असर और बढ़ती अव्यवस्था को ठीक करने का राष्ट्रीय मौक़ा कहा.

इस स्लोगन के पीछे एक छोटा सा मैथ्स का हिसाब-किताब था. बाइडन ने अपना राजनीतिक भाग्य इस सोच पर दांव पर लगा दिया कि ट्रंप ध्रुवीकरण चाहते हैं, वो भड़काऊ बातें करते हैं और अमेरिकी लोगों को शांत और स्थिर नेतृत्व चाहिए.

थिएरी एडम्स 18 सालों से फ्लोरिया में रहते हैं. इस बार मायामी में वो पहली बार वोट कर रहे थे. उनका कहना था, "ट्रंप के रवैये से मैं थक गया हूं"

इस चुनाव को डेमोक्रैट नेता, ट्रंप पर जनमतसंग्रह का रूप देने में कामयाब हुए, न कि दो उम्मीदवारों के बीच का चुनाव.

बाइडन का संदेश स्पष्ट था, "ट्रंप नहीं".

डेमोक्रैट समर्थकों की ये आम धारणा थी कि अगर बाइडन जीते को कुछ सप्ताह तक राजनीति के बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी. हालांकि ये पहले केवल एक मज़ाक था लेकिन इसमें कहीं न कहीं सच्चाई भी छिपी थी.

चौथा - मध्यमार्गी रास्ता चुनने की रणनीति

जिस दौरान जो बाइडन डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए मैदान में थे उनका कंपीटिशन बर्नी सैंडर्स और एलिज़ाबेथ वॉरन से था. इन दोनों के अभियान में पैसा अधिक था, अभियान का आयोजन पूरे व्यवस्थित तरीके से हो रहा था और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट रही थी.

लिबरल पक्ष से इस चुनौती के बावजूद बाइडन ने बीच का रास्ता यानी मध्यमार्गी बने रहने का फ़ैसला किया. उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवा, कॉलेज में मुफ़्त शिक्षा या वेल्थ टैक्स का समर्थन करने से इनकार किया.

इससे उनके अभियान की अपील मॉडरेट और असंतुष्ट रिपब्लिकन्स तक पहुँचाने में काफ़ी मदद हुई.

बाइडन ने कमला हैरिस को उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुना जबकि वो वामपंथी खेमे का समर्थन पाने के लिए से किसी और को भी चुन सकते थे.

पर्यावरण और जलवायु-परिवर्तन के मुद्दे पर बाइडन, बर्नी सैंडर्स और वॉरेन के काफी क़रीब थे और इस मुद्दे के साथ उन्होंने युवाओं को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जिनके लिए ये बेहद गंभीर मुद्दा था. हालांकि इसके साथ उन्होंने स्विंग स्टेट्स में ऊर्जा (प्रदूषण करने वाले एनर्जी उत्पादन) पर निर्भर रहने वाली इंडस्ट्री से जुड़े वोटरों का समर्थन न पाने ख़तरा भी मोल लिया.

लेकिन ये एक अपवाद साबित हुआ.

पर्यावरण पर काम करने वाली संस्था सनराइज़ मूवमेंट की सह-संस्थापक वार्शिनी प्रकाश कहती हैं, "ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि हम अतीत में उप-राष्ट्रपति बाइडन की योजनाओं और प्रतिबद्धताओं की आलोचना करते रहे."

"लेकिन उन्होंने इन आलोचनाओं का उत्तर दिया है. उन्होंने निवेश बढ़ाया है और ये भी विस्तार से बताया है कि वो कैसे तुरंत क़दम उठाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे और साथ ही अधिक संख्या में रोज़गार पैदा करेंगे."

पाँचवाँ - अधिक पैसा, कम समस्याएं

इस साल की शुरुआत में बाइडन के पास चुनावी अभियान चलाने के लिए अधिक पैसा नहीं था. उनकी जेब खाली थी.

लेकिन उन्होंने नुक़सान उठा कर चुनाव अभियान शुरू करने की फ़ैसला किया, वो भी ट्रंप के ख़िलाफ़ जिन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अभियान के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे.

अप्रैल के बाद से बाइडन ने अपने चुनावी अभियान को फंडरेज़िंग अभियान (दान इकट्ठा करने का अभियान) में बदल दिया और शायद ट्रंप के चुनाव अभियान की लापरवाही के कारण उनसे कहीं अधिक पैसा जमा कर लिया.

अक्टूबर के आख़िर तक बाइडन के चुनाव अभियान के पास ट्रंप के अभियान के मुक़ाबले 14.4 करोड़ डॉलर अधिक धन था. उन्होंने हर महत्वपूर्ण राज्य में इतने अधिक टेलिविज़न विज्ञापन दिए जिसका उनके प्रतिद्वंदी इसका मुक़ाबले नहीं कर सके.

लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है. चार साल जब ट्रंप कम पैसों पर अपना अभियान चला रहा थे उस वक्त क्लिंटन के पास अभिय़ान के लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी.

साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम-घूम कर अभियान चलाना संभव नहीं था, तब अधिकतर अमेरिकी ज़्यादा टेलीविज़न देख रहे थे. इस वक्त बाइडन के विज्ञापनों काम में आए क्योंकि वो घरों में बैठे वोटरों तक अपने संदेश आसानी से पहुंचा पा रहे थे.

इससे वो अपने अभियान को बढ़ा सके और टेक्सस, जॉर्जिया, ओहायो और आयोवा जैसे बड़े बड़े राज्यों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में कामयाब हुए.

वो रूढ़िवादी एरिज़ोना और बेहद कंपीटीटिव जॉर्जिया में ट्रंप को कड़ी टक्कर देने में सफल रहे.(bbc)

वाशिंगटन, 8 नवंबर | वैश्विक स्तर पर कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 4.97 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से होने वाली मृत्यु 1,249,010 की संख्या पार कर गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से रविवार को मिली। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने अपने नए अपडेट में बताया कि रविवार की सुबह तक कुल मामले 49,750,431 और इससे हुई मौत 1,249,018 तक पहुंच गई।

सीएसएसई के अनुसार, अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक कोविड प्रभावित देश है। यहां संक्रमण के कुल 9,849,696 मामले और 237,017 मौतें दर्ज की गई हैं।

वहीं संक्रमण के मामलों के हिसाब से भारत 8,462,080 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि देश में संक्रमण से हुई मौतों की संख्या 125,562 है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनियाभर में 10 लाख से अधिक संक्रमण दर्ज करने वाले अन्य देश ब्राजील (5,653,561), रूस (1,740,172), फ्रांस (1,709,773), स्पेन (1,328,832), अर्जेंटीना (1,236,851), ब्रिटेन (1,174,770) और कोलंबिया (1,136,447) हैं।

कोविड से हुई मौतों के मामले में अमेरिका के बाद ब्राजील का स्थान है। यहां 162,269 मौतें दर्ज की गई हैं।

वहीं 20,000 से अधिक मौत वाले देश मेक्सिको (94,323), ब्रिटेन (48,978), इटली (41,063), फ्रांस (40,220), स्पेन (38,833), ईरान (37,832), पेरू (34,783), अर्जेंटीना (33,348), कोलंबिया (32,595) और रूस (30,010) हैं।(आईएएनएस)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मतदान का अंतिम चरण आते-आते ऐसे ही नहीं कहना पड़ा कि यह उनका आखिरी चुनाव है। दरअसल, यह बात तय हो गई लगती है कि कोई चाहे जितना भी आंखें चुराए, सामाजिक न्याय और रोजगार के मुद्दे वोटरों के लिए अब भी अहम हैं।

- शैलेश कुमार सिंह

2015 के बिहार विधानसभा चुनावों के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं थी जबकि हिन्दू हृदय सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी उससे एक साल पहले ही प्रधानमंत्री बने थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ही आरक्षण-राग अलाप कर बीजेपी की कमर तोड़ दी थी। भागवत ने कहा था कि आरक्षण नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। जनता दल (यूनाइटेड) के दबाव के कारण इस बार बीजेपी नेतृत्व ने भागवत को बिहार चुनावों से दूर रखा, हालांकि विजयादशमी पर सालाना संबोधन उनके लिए बढ़िया अवसर था। इस बार बीजेपी-जेडीयू ने सतर्कता बनाए रखी। बहुत चतुराई और सतर्कता के साथ नीतीश कुमार ने यह बयान जरूर दिया कि आरक्षण आबादी के हिसाब से दिया जाना चाहिए।

वैसे, यह बात बीजेपी और जेडीयू, दोनों को समझ में आ गई कि दोनों मिल-जुलकर न लड़ें, तो उन्हें सत्ता आसानी से नहीं मिलने वाली। इस दृष्टि से दोनों ही पार्टियां अधूरी हैं। यह सबक उन्हें 2015 में भी मिला था लेकिन गलतफहमियों का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। दूसरी बात, क्षेत्रीय और अपेक्षाकृत छोटे दलों के लिए भी यह सबक है कि बीजेपी महज उनका इस्तेमाल करती है और सत्ता मिलने के बाद उसकी बड़े भाई वाली ऐंठन बनी रहती है। इसी वजह से शिवसेना, अकाली दल आदि पार्टियां उसका साथ छोड़ चुकी हैं। यह क्रम आगे भी बना रहेगा। जेडीयू के लिए तो यह खास सबक है कि थाली का बैंगन बने रहने से चुनावों के वक्त अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर इसी तरह धुकधुकी बनी रहती है।

मतदान का दूसरा चरण आते- आते बीजेपी और जेडीयू दोनों को यह बात समझ में आ गई कि अकेला किसी का गुजारा नहीं है। हाल यह तक हो गया कि नीतीश कुमार अंततः प्रधानमंत्री मोदी की पीठ पर ही सवार हो गए। पटना के कंकड़बाग में रहने वाले वोटर राजेश दुग्गल इसे इस तरह कहते हैं: तेजस्वी की सभाओं में उमड़ी भीड़ और मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों की विभिन्न क्षेत्रों में हूटिंग ने सबको महसूस करने पर विवश कर दिया कि मामला एकतरफा नहीं है। सिवान के सीनियर वकील अमरेश कुमार सिंह भी मानते हैं कि तेजस्वी के तेज को रोकने के लिए ही बीजेपी-जेडीयू को एकजुटता के संकेत देने पड़े। दोनों ही हर तीर आजमा रहे हैं- पुलवामा और अभिनंदन पर पाकिस्तान का कबूलनामा, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की कथित उपलब्धिया लालू प्रसाद यादव के जमाने का कथित जंगलराज। मुजफ्फरपुर के व्यवसायी निशांत कुमार तो साफ कहते हैं कि नीतीश से सबका मन हट गया है और इसी वजह से उनकी नैया मोदी के भरोसे है।

यह भी बिल्कुल साफ हो गया है कि महज वादों से जनता को भरमाना अब मुश्किल है। कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन ने जेडीयू के कथित सुशासन की तो पोल खोल ही दी, बीजेपी की कलई भी उतर गई। रोजगार के सवाल से दोनों इसी कारण पसीने-पसीने होते रहे। बीजेपी-नीतीश शासन ने बिहार में रोजगार पैदा होने-किए जाने की संभावना दिन- पर-दिन खत्म कर दी जबकि बिहार के लोग राज्य से बाहर जाकर रोजगार ढूंढ़ने -करने को विवश होते ही रहे। नई सत्ता के लिए इस मुद्दे की अनदेखी असंभव रहेगी। प्रलय आ जाए, तब भी गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि समुद्र बिहार के पास आ जाएगा या बिहार खिसककर सागर के पास चला जाएगा लेकिन यहां उद्योगों के लिए नए सिरे से प्रयास करना तो जरूरी होगा ही। जनता यह बात समझ गई है और इसीलिए लोग-बाग यह कहने में संकोच नहीं कर रहे कि नीतीश अपेक्षाओं पर उतने खरे नहीं उतर पाए। सीतामढ़ी के व्यवसायी दिनेश इसे इस तरह कहते हैं: अब भी भले ही एनडीए की सरकार बन जाए, पर यह बात तो लगभग साफ हो गई है कि लोग नीतीश के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं।

वैसे, बीजेपी-विरोधी विपक्ष के लिए बिहार चुनाव का सबक यह है कि उसे सत्ता बल- धनबल से हर जगह जूझकर ही रास्ता निकालना होगा। उसकी तुलना में बीजेपी के पास संसाधन अधिक रहेंगे और उसे कम संसाधनों के बल पर ही जनता के सामने जाना होगा। लेकिन अगर उसके पास मुद्दे सही और उचित होंगे और वह जनता को आश्वस्त कर ले जाएगा, तब ही वह बीजेपी का ठीक तरीके से मुकाबला कर पाएगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि वे सही सवाल उठाते रहें और उनकी चुभन बीजेपी नेतृत्व महसूस करे, तो वह इनके जवाब देने की जगह बातों का मुंह मोड़ने का हर संभव प्रयास करेगा लेकिन अगर विपक्ष अपने रुख पर अडिग रहे, तो जनता सही सवालों के जवाब पाने में उसका साथ देगी।(navjivan)

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी ने जो बाइडन की जीत को शानदार बताया है. भारतीय प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस को भी बधाई दी और भारत से उनकी जड़ों को भी याद किया. कमला हैरिस की माँ तमिलनाडु की थीं.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN

— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, ''आपकी कामयाबी बेहतरीन है. आपकी जीत से न केवल भारत स्थित आपके रिश्तेदारों गौरवान्वित हैं बल्कि सभी भारतीय-अमेरिकी नागरिकों के लिए गौरव का पल है. मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा तो पूरे कार्यकाल में रही लेकिन बाइडन प्रशासन के साथ कैसे रिश्ते बनते हैं ये देखना बाक़ी है. हलांकि कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका अहम साझेदार हैं ऐसे में सरकार बदलने से भारत के साथ रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा.

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

बाइडन ने कश्मीर और सीएए पर जताई थी चिंता

हालांकि बाइडन ने अपने चुनावी कैंपेन में कश्मीर और सीएए को लेकर चिंता ज़ाहिर की थी. बाइडन ने चुनावी कैंपेन के दौरान अपना पॉलिसी पेपर जारी किया था. उसमें सीएए और कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई थी. जो बाइडन ने कहा था कि कश्मीरियों के सभी तरह के अधिकार बहाल होने चाहिए.

बाइडन ने कहा था कि कश्मीरियों के अधिकारों को बहाल कराने के लिए जो भी क़दम उठाए जा सकते हैं उसे भारत उठाए. इसके साथ ही बाइडन ने भारत के नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए को लेकर भी निराशा ज़ाहिर की थी. बाइडन ने नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न यानी एनआरसी को भी निराशाजनक कहा था.

जो बाइडन की कैंपेन वेबसाइट पर प्रकाशित एक पॉलिसी पेपर में कहा गया था, ''भारत में धर्मनिरपेक्षता और बहु-नस्ली के साथ बहु-धार्मिक लोकतंत्र की पुरानी पंरपरा है. ऐसे में सरकार के ये फ़ैसले बिल्कुल ही उलट हैं.''

जो बाइडन का यह पॉलिसी पेपर एजेंडा फ़ॉर मुस्लिम-अमरीकन कम्युनिटीज़ टाइटल से प्रकाशित हुआ था. कश्मीर को लेकर बाइडन के इस पॉलिसी पेपर में कहा गया था, ''कश्मीर लोगों के अधिकारों को बहाल करने के लिए भारत को चाहिए कि वो हर क़दम उठाए. असहमति पर पाबंदी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना, इंटरनेट सेवा बंद करना या धीमा करना लोकतंत्र को कमज़ोर करना है.''

इस पेपर में कश्मीर के साथ चीन के वीगर मुसलमानों और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी बात कही गई थी. बाइडन के पॉलिसी पेपर में लिखा गया था, ''मुस्लिम बहुल देशों और वे देश जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी-ख़ासी है, वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर अमरीका के मुसलमान चिंतित रहते हैं. मैं उनके उस दर्द को समझता हूं. पश्चिमी चीन में वीगर मुसलमानों को निगरानी कैंपों में रहने पर मजबूर करना बहुत ही शर्मनाक है. अगर बाइडन अमरीका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो शिन्जियांग में नज़रबंदी कैंपों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे. राष्ट्रपति के तौर बाइडन इसे लेकर कोई ठोस क़दम उठाएंगे. म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ और हो रहा वो वीभत्स है. इससे शांति और स्थिरता दांव पर लगी है.''

ट्रंप ने भी दिए थे झटके

हालांकि ट्रंप की भी कई ऐसी नीतिया रही हैं जिनसे भारत को नुक़सान हुआ है. ट्रंप सरकार ने अपनी प्रिफ्रेंशियल ट्रेड पॉलिसी (कारोबार में तवज्जो) के जनरल सिस्टम ऑफ़ प्रिफरेंसेज़ में से भारत को बाहर कर दिया था. इस नीति की वजह से भारत से अमरीका जाने वाले 1930 उत्पाद अमरीका में आयात शुल्क देने से बच जाते थे. साल 1970 के दशक में अमरीकी सरकार ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के मंसूबे के साथ इस नीति को अपनाया था. इसके अलावा एचबी1 वीज़ा पर भी ट्रंप की नीतियां भारत के ख़िलाफ़ रही हैं.

लेकिन ट्रंप प्रशासन सीएए, एनआरसी और कश्मीर को लेकर चुप रहा था. इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की थी लेकिन ट्रंप प्रशासन पर इसका असर नहीं पड़ा था.(bbc)

न्यूयॉर्क, 8 नवंबर | आज से लेकर 20 जनवरी 2021 के बीच 70 से ज्यादा दिन बाकी हैं, जब अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे।

शनिवार, 7 नवंबर को टेलीविजनों पर बाइडेन के प्रेसिडेंट चुने जाने की हेडलाइन प्रसारित हुईं। लेकिन वोटों की गिनती का लंबा काम अभी भी जारी है। न्यूज नेटवर्क ही अमेरिका में चुनावी दौड़ के दौरान नतीजे बताते हैं क्योंकि इसके लिए कोई राष्ट्रीय चुनाव निकाय नहीं है, जो नतीजों की घोषणा करे।

अमेरिकी चुनाव राज्य स्तर पर चलाए जाते हैं और परिणाम के आधिकारिक रूप से प्रमाणित होने से पहले एक लंबी प्रक्रिया होती है। साथ ही कागजी कार्रवाई खत्म करने की समय सीमा होती है। जैसे कि 8 दिसंबर तक राज्य स्तर पर वोटों की गिनती और कानूनी चुनौतियों के मुद्दे हल हो जाने चाहिए। फिर 538 इलेक्टोरल कॉलेज इन परिणामों पर अपनी आधिकारिक मुहर लगाकर उन्हें अमेरिकी कांग्रेस को सौंपते हैं।

इसके बाद 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कांग्रेस एक संयुक्त सत्र आयोजित करेगी, जहां मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस औपचारिक रूप से राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम की घोषणा करेंगे।

इस साल कानूनी कार्रवाई काफी हुई है। बाइडेन कैंपेन के वकील बॉब बाउर ने कहा कि ट्रंप कैंपेन के मुकदमे केवल चुनावी प्रक्रिया के बारे में एक झूठी कहानी फैलाने वाले हैं। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव जीत लिया है और अब कैंपेन मामले को अदालत में लेकर जाएगा।

खैर, मुख्य दिन 20 जनवरी, 2021 को बुधवार का होगा, जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 नवंबर | भारतीय फिल्म बिरादरी की हस्तियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके जो बाइडन और उनकी साथी व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सोशल मीडिया पर बधाई दी। बाइडन और हैरिस की उपलब्धि को एक आकर्षक उदाहरण बताते हुए प्रियंका चोपड़ा ने सभी लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, "अमेरिका ने रिकॉर्ड तोड़ संख्या में अपनी आवाज बुलंद की और फैसला सभी के सामने है.. सभी के मत मायने रखते हैं। मैं उन सभी की सराहना करती हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के कार्य करने के तरीके में इतना शक्तिशाली प्रदर्शन किया। अमेरिका में इस चुनाव को देखना आश्चर्यजनक था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बधाई जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पहली महिला उपराष्ट्रपति। बड़े सपने देखो लड़कियों। कुछ भी हो सकता है।"

उनके पोस्ट मे उन्होंने दिल वाले इमोजी के साथ हैशटैगडेमोक्रेसीरॉक्स टैग किया था। उन्होंने "बधाई हो अमेरिका" के साथ अपना पोस्ट खत्म किया।

अभय देओल ने एक मजेदार इंस्टाग्राम मीम पोस्ट किया है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गुलेल से ट्रंप को फेकते हुए दर्शाया गया है। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "हां। यह हुआ।"

रितेश देशमुख ने भी अपने विचारों को देशी तड़के के साथ साझा किया। उन्होंने अपने माइक्रोब्लोगिंग साइट पर लिखा, "अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। इर्र. ओके बाई-देन।"

इस 30 अक्टूबर को उद्यमी गौतम किचलू से शादी करने वाली अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने ट्विटर पर लिखा, "पहली महिला और पहली दक्षिण एशियाई उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कमला हैरिस को बधाई। प्रेरणा।"

वहीं गौहर खान ने ट्विटर पर लिखा, "ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दें।"

फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने लिखा, "मेरे शब्दों को चिह्न्ति करें यह पहला अमेरिकी राष्ट्रपति होगा, जो कार्यालय के बाहर आकर काम करेगा।"

श्रुति सेठ ने लिखा, "हे भगवान अमेरिका। मैं अभी तुम्हें किस करना चाहती हूं। हैशटैगबाइडनहैरिस2020।"

निमृत कौर ने लिखा, "एक नई सुबह की बधाई .. और आम आदमी की इच्छाशक्ति जो इसे देखती है।"

फिल्म निर्माता-अभिनेता कुणाल कोहली ने अपने ट्वीट में अमेरिका में बदलती हवाओं की सराहना की। उन्होंने लिखा, "बहुत अच्छा अमेरिका। एक दिन हम भी इसी तरह जश्न मनाएंगे। अपना टाइम आएगा।"

डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, वहीं कमला हैरिस संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं।(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 8 नवंबर | अमेरिका की उपराष्ट्रपति-चुनी गईं कमला हैरिस ने विलमिंगटन, डेलावेयर में जीत का अद्भभुत भाषण दिया। जाने-माने विषयों का जिक्र किया और जो बाइडेन के उस साहस की तारीफ की कि जो उन्होंने उप-राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर एक महिला को चुनकर दिखाया।

हैरिस ने अपनी मां श्यामला गोपालन का उल्लेख करते हुए कहा, "हर छोटी लड़की आज रात को देखेगी कि यह संभावनाओं का देश है।"

हैरिस लाल और नीली बत्ती लगी एक मोटरसाइकिल पर पहुंची, जो कि संकेत था व्हाइट हाउस अब डोनाल्ड ट्रंप-माइक पेंस के हाथ से चला गया है। वे पीच और व्हाइट कलर का पैंट सूट पहने थीं। अपनी बातों में हैरिस ने बहुसांस्कृतिक अमेरिका के अविश्वसनीय वादे की झलक दिखाई।

अपने भाषण में उन्होंने कहा, "कांग्रेसी जॉन लुईस ने अपने निधन से पहले लिखा था कि लोकतंत्र एक राज्य नहीं है। यह एक अधिनियम है। इससे उनका मतलब था कि अमेरिका के लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। यह उतना ही मजबूत है जितना कि इसके लिए लड़ने की, रक्षा करने की हमारी इच्छा मजबूत है। लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष है, यह कुछ बलिदान मांगता है, लेकिन इसमें खुशी और प्रगति भी है। क्योंकि हम लोगों में बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है।"

उन्होंने कहा, "मेरी मां श्यामला गोपालन हैरिस ..जब 19 साल की उम्र में भारत से अमेरिका आईं होंगी तो उन्होंने इस पल की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन वो अमेरिका में भरोसा करती थीं। मैं सोचती हूं आज के इस पल ने महिलाओं की पीढ़ियों, अश्वेत महिलाओं, मूल अमेरिकी महिलाओं सभी के लिए रास्ता बनाया है।"

जो को लेकर उन्होंने कहा, "जो के चरित्र की खासियत है कि वे अपने साहस से बाधाओं को तोड़ते हैं, उन्होंने एक महिला को उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुनकर एक अहम बाधा को तोड़ा है। जब मैं इस कार्यालय में पहली महिला हो सकती हूं, तो मैं अंतिम नहीं होगी। आज रात हर छोटी लड़की देखेगी कि यह संभावनाओं का देश है। लिंग की परवाह किए बिना हमारे देश ने बच्चों को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि महत्वाकांक्षा के साथ सपने देखें, ²ढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें और उन रास्तों पर जाएं जो दूसरों के लिए आसान नहीं थे, हम आपको हर कदम पर सराहेंगे।"

अमेरिकियों को लेकर हैरिस ने कहा, "अमेरिका के लोगों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसे वोट दिया। मैं जो कि तरह उप-राष्ट्रपति बनने की कोशिश करूंगी जैसे वे ओबामा के लिए थे: वफादार, ईमानदार, और हर दिन आपके और आपके परिवार के बारे में सोचकर जागने वाले। क्योंकि अब जब असली काम शुरू हो रहा है तो सबसे जरूरी काम है इस महामारी को हराकर हमारी अर्थव्यवस्था का पुर्ननिर्माण करना।"(आईएएनएस)

निवाड़ी/भोपाल, 8 नवंबर | मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बोरवेल के गडढे में गिरे चार साल का प्रहलाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। लगभग 90 घंटे राहत और बचाव कार्य चला, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रहलाद के निधन पर शोक जताया है। निवाड़ी जिले के सेतपुरा में खेत में बने बोरवेल के पास खेलते समय चार साल का प्रहलाद बुधवार की सुबह उसमें गिर गया था। वह लगभग 60 फुट की गहराई पर फंसा हुआ था। बीते तीन दिन राहत और बचाव कार्य चला। इस अभियान में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस व होमगार्ड के जवान लगे हुए थे। लगभग 90 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद प्रहलाद को रात लगभग तीन बजे निकाला गया। उसे निवाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रहलाद के निधन पर शोक जताते हुए कहा, प्रहलाद को 90 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी बचा नहीं पाए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और अन्य विशेषज्ञों की टीम ने दिन-रात मेहनत की लेकिन अंत में आज सुबह तीन बजे बेटे का मृत शरीर निकाला गया। दु:ख की इस घड़ी में, मैं एवं पूरा प्रदेश प्रहलाद के परिवार के साथ खड़ा है और मासूम बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रहलाद के परिवार को पांच लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, एवं उनके खेत में एक नया बोरवेल भी बनाया जाएगा।

ज्ञात हो कि निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव में हरिकिशन का चार साल का बेटा प्रहलाद बुधवार की सुबह खेत में खोदे गए दो सौ फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था, उसके बाद से ही बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य राहत व बचाव दल ने बोरवेल के समानांतर 60 फुट से गहरा गडढा खोदा और साथ ही सुरंग बनाई। सुरंग लगभग 22 फुट लंबी बनाई गई और रविवार को तड़के उसे निकाल लिया गया।(आईएएनएस)