यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोनावायरस संकमण के चलते युवाओं की एक पूरी पीढ़ी की सेहत, रहन-सहन के तरीके व उनके पूरे जीवन में बदलाव आ सकता है

यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड (यूनिसेफ) ने विश्व बाल दिवस के मौके पर जारी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोनावायरस से संक्रमित होने वाले बच्चों में लक्षण तो मामूली ही नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमण के अलावा उनकी शिक्षा और खान-पान पर भी दीर्घकालीन प्रभाव बढ़ रहा है।

यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोनावायरस संकमण के चलते युवाओं की एक पूरी पीढ़ी की सेहत, रहन-सहन के तरीके व उनके पूरे जीवन में बदलाव आ सकता है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोनावायरस महामारी के बच्चों पर कितने घातक व बढ़ते प्रभाव हो रहे हैं।

रिपोर्ट के साथ जारी बयान में यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने कहा, “कोविड-19 के दौरान यह सोच बनी रही कि बच्चे इस महामारी से बहुत कम प्रभावित होंगे, लेकिन यह गलत है। बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, और उनसे भी बीमारी फैल सकती है।"

फोर ने कहा है कि बुनियादी सेवाओं में बाधा और बढ़ती गरीबी के कारण बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जोखिम पैदा हो रहा है, ऐसे में जितने लम्बे समय तक यह महामारी रहेगी, उतना ही ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके रहन सहन पर पड़ेगा। इससे पूरी एक पूरी पीढ़ी के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है।

यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि 3 नवम्बर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 87 देशों में, 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं व किशोरों में हर 9 में से 1 को कोविड का संक्रमण था। यानी कि इन देशों में ये संक्रमण 11 प्रतिशत था।

यूनिसेफ के मुताबिक वैसे तो कोरोनावायरस बच्चों से एक दूसरे में और ज़्यादा उम्र वाले लोगों में भी फैल सकता है, लेकिन ऐसे साक्ष्य भी हैं कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ स्कूल खुले रखे जाएं तो बंद रखने के मुकाबले ज्यादा लाभ होगा।

यूनिसेफ ने कहा है कि सामुदायिक संक्रमण के प्रसार का मुख्य कारण स्कूल नहीं है, और बच्चों में संक्रमण स्कूलों से बाहर के स्थानों से वायरस फैलने की अधिक सम्भावना है।

140 देशों में किए गए सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल करके रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे गंभीर जोखिम पैदा हो रहा है।

कम से कम एक तिहाई देशों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व दायरे में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, इनमें टीकाकरण और मरीजों को रोजाना मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं।

महिलाओं व बच्चों के लिए पोषण सेवाओं का दायरा भी कम हुआ है, जिनमें स्कूलों में मिलने वाला भोजन व विटामिन और अन्य पोषक पदार्थ भी शामिल हैं, क्योंकि सामाजिक सेवाएं मुहैया कराने वाले अधिकारियों की बच्चों के घरों के दौरे कम हुए हैं।

दुनिया भर में स्कूली शिक्षा के लिए पंजीकृत कुल में से लगभग 33 प्रतिशत बच्चे 30 देशों में स्कूल बंद होने के कारण प्रभावित हो हुए हैं। इनकी संख्या लगभग 57 करोड़ है। ये आंकड़े नवम्बर 2020 के हैं। इसके अलावा गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या लगभग 15 प्रतिशत बढ़ गई है।

यूनिसेफ ने सभी देशों की सरकारों का आह्वान किया है कि वो कोविड-19 संकट का सामना करने के लिए ठोस कार्रवाई करें। यूएन एजेंसी ने यह भी कहा है कि ऐसे हालात सुनिश्चित किए जाए, जिससे सभी बच्चों की शिक्षा जारी रह सके। यूनिसेफ ने डिजिटल खाई भी पाटने की अपील की है।

साथ ही कहा है कि सभी देशों को बच्चों व उनके परिवारों के पोषण, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चे को टीकाकरण करना चाहिए।

रिपोर्ट में बच्चों व किशोरों को मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। साथ ही उन्हें हिंसा और नजरअन्दाज किये जाने के माहौल से बचाने की भी मांग की गई है। इसके अलावा आपदा व विस्थापन के हालात में जीने वाले परिवारों और बच्चों को भी सहायता में बढ़ोत्तरी किये जाने का आहवान किया गया है।

यूनिसेफ ने बच्चों को गरीबी से उबारने के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा है।

यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैनरिएटा फोर ने कहा है, "इस वर्ष विश्व बाल दिवस पर, हमने देशों की सरकारों और साझीदारों के साथ-साथ निजी क्षेत्र से बच्चों और उनकी जरूरतों को प्राथमिकताओं पर रखने को कहा है।"  (downtoearth.org.in)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1734 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 209 अकेले रायगढ़ जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 6 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 51, बलौदाबाजार 67, बलरामपुर 39, बस्तर 34, बेमेतरा 49, बीजापुर 12, बिलासपुर 137, दंतेवाड़ा 15, धमतरी 78, दुर्ग 78, गरियाबंद 29, जीपीएम 8, जांजगीर-चांपा 160, जशपुर 15, कबीरधाम 49, कांकेर 30, कोंडागांव 13, कोरबा 156, कोरिया 32, महासमुंद 71, मुंगेली 11, नारायणपुर 3, रायगढ़ 209, रायपुर 166, राजनांदगांव 149, सुकमा 10, सूरजपुर 34, और सरगुजा 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

बीबीसी संवाददाता सलमान रावी को ब्रिटेन के 'एशियन मीडिया अवॉर्ड्स' ने लॉकडाउन के दौरान उनकी एक रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया है.

इस संस्थान ने सलमान रावी को मई 2020 में किए उनके एक फ़ेसबुक लाइव के लिए सम्मानित किया है.

उस फ़ेसबुक लाइव में सलमान ने दिल्ली के रास्ते अपने-अपने गाँवों को लौट रहे दिहाड़ी मज़दूरों से बात की थी.

लाइव के दौरान ही उनकी मुलाक़ात परिवार के साथ सफ़र कर रहे एक मज़दूर से हुई जो हरियाणा के अंबाला से पैदल चलकर दिल्ली पहुँचा था और आगे मध्य प्रदेश में अपने गाँव तक जाना चाहता था.

बीबीसी हिन्दी के इस फ़ेसबुक लाइव में उस मज़दूर ने कहा था कि 'गर्मी में पैदल चलते-चलते उनकी चप्पलें टूट गईं, पर उन्हें कैसे भी अपने घर पहुँचना होगा.'

'वो पत्रकार के तौर पर मुश्किल वक़्त था'
संस्थान ने कहा है कि "बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने जिस सहज भाव से, बिना कुछ सोचे समझे उस मज़दूर की मदद की, वह उनके स्वाभाविक दया भाव और अनुग्रह को दर्शाता है. साथ ही, लॉकडाउन के दौरान भारतीय श्रमिकों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनकी रिपोर्ट यह भी दिखाती है."

बीबीसी हिन्दी का यह लाइव वीडियो ना सिर्फ़ बीबीसी के प्लेटफ़ॉर्म्स पर, बल्कि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी लाखों बार देखा गया है. वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष नागपाल ने सलमान रावी की इस रिपोर्ट को अपने कैमरे में शूट किया था.

लॉकडाउन से बेहाल मजदूर भूखे-प्यासे बच्चों के साथ नंगे पांव कर रहे पलायन
वीडियोः सलमान रावी और पीयूष नागपाल#CoronaVirus #Lockdown4 #India pic.twitter.com/CeLNY9rbsJ

— BBC News Hindi (@BBCHindi) May 13, 2020

सलमान रावी बीबीसी हिन्दी सेवा के संवाददाता हैं. क़रीब 30 वर्ष से वे पत्रकारिता के पेशे में हैं और प्रसारण के सभी माध्यमों- रेडियो, टीवी और ऑनलाइन के लिए काम कर चुके हैं.

एशियन मीडिया अवॉर्ड्स से बात करते हुए सलमान रावी ने कहा, "एक पत्रकार के तौर पर, वो बहुत ही मुश्किल समय था. लाइव शो के दौरान मैं उस मज़दूर को पैसे नहीं दे सकता था. कम से कम जो मैं कर सकता था, वो था उस बिलखते-लाचार पिता को अपने जूते ऑफ़र करना जिनकी गोद में एक बच्चा था, उनकी पूरी गृहस्थी एक गठरी में बंधी हुई थी और उसी हालत में उन्हें पैदल क़रीब 200 किलोमीटर का सफ़र और तय करना था. ऐसे में एक इंसान के तौर पर, इतना तो किया ही जा सकता था."

A reporter’s spontaneous act of kindness and determination to highlight the plight of families is our World News Moment 2020 @salmanravi @BBCHindi @bbcpress pic.twitter.com/zlWGw3zsuH

— Asian Media Awards (@asianmediaaward) November 19, 2020

इस वर्ष का 'एशियन मीडिया अवॉर्ड' समारोह गुरुवार, 19 नवंबर को डिजिटल रूप से करवाया गया.

एशियन मीडिया अवॉर्ड से सम्मानित होने वाले पत्रकारों में कृष्णन गुरु मूर्ति, वारिस हुसैन, मेहदी हसन, नीना वाडिया, अनिता रानी, शोभना गुलाटी और फ़ैसल इस्लाम शामिल हैं. (bbc.com)

रायपुर, 20 नवंबर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बैजनाथपारा स्थित अपने ससुराल पहुंचे। श्री बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ससुराल गए।

प्रतिष्ठित कवि स्व नरेन्द्र वर्मा उनके ससुर थे। ससुराल पहुंचने पर उनकी सासु मां ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने अपनी सासु मां का चरणस्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनकी पत्नी श्रीमती मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे।

अस्सी और नब्बे के दशक में उनको जहां उग्रवादी संगठनों और सुरक्षा बलों की दोहरी चक्की में पिसना पड़ता था वहीं अब उनकी जगह राजनीतिक दलों और राजनेताओं की शह पर फलने-फूलने वाले असामाजिक तत्वों ने ले ली है. 

 डॉयचे में वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा -

इलाके के विभिन्न राज्यों में हर महीने पत्रकारों के उत्पीड़न, मार-पीट औऱ हत्या की कोई न कोई घटना होती रहती है. यह बात दीगर है कि एकाध गंभीर मामलों के अलावा इनकी गूंज दिल्ली या देश के दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती. ऐसी तमाम घटनाएं इलाके में घटती हैं और यहीं दम तोड़ देती हैं. ताजा मामले में असम में एक पत्रकार को जुए के अवैध ठिकाने चलाने वालों और भू-माफिया के खिलाफ लिखने की वजह से खंभे में बांध कर पीटा गया तो त्रिपुरा में सरकारी घोटाले की खबर छापने पर कथित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक अखबार की छह हजार प्रतियां फाड़ और जला दीं. त्रिपुरा में पत्रकारों पर हमले और उनकी हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

इससे पहले असम में पराग भुइयां नामक एक पत्रकार को उसके घर के सामने ही कार से कुचल कर मार दिया गया. संपादक स्तर के पत्रकार भी उत्पीड़न से अछूते नहीं हैं. इस मामले में मेघालय की राजधानी से निकलने वाले शिलांग टाइम्स की संपादक और वरिष्ठ पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम की मिसाल है. उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है. पैट्रिशिया पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इलाके के तमाम पत्रकार संगठनों ने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की है और इसके समर्थन में आंदोलन का एलान किया है.

ताजा मामला

असम की राजधानी से गुवाहाटी से महज 35 किमी दूर मिर्जा में मिलन महंत नामक एक युवा पत्रकार को सरेआम खंभे से बांध कर पीटा गया. उसका कसूर यह था कि उसने इलाके में चलने वाले जुए के अवैध ठिकानों और जमीन पर कब्जा करने वालों के बारे में खबरें छापी थीं. महंत असम के प्रमुख असमिया दैनिक प्रतिदिन में काम करते हैं. उनको गंभीर चोटें आई हैं और वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. महंत बताते हैं, "मेरी खबरों ने इलाके के गुंडों को नाराज कर दिया था. वह लोग जुआ खेलने के अलावा जमीन पर कब्जा करने जैसी गतिविधियों में भी शामिल हैं. मुझ पर हमला सुनियोजित था. हमलावर कह रहे थे कि खबरें लिखने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा.”

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकार औऱ पत्रकार संगठन हरकत में आए. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री सोनोवाल ने पत्रकारों से कहा है कि उन्होंने पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है. तमाम अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में अब तक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है. लेकिन पत्रकार संगठनों का आरोप है कि राज्य में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. इन संगठनों ने हमले के विरोध में बुधवार को राजधानी में प्रदर्शन भी किया.

In #Indien wurde der #Journalist Parag Bhuyan ermordet. Er hatte über illegalen Handel mit Vieh und Edelhölzern im Bundesstaat Assam & den Übergriff eines Politikers der Regierungspartei Bharatiya Janata auf einen Polizeibeamten berichtet. #Pressefreiheit https://t.co/e5eMKQTLT1

— ReporterohneGrenzen (@ReporterOG) November 16, 2020

पत्रकारों पर बढ़ते हमले

गुवाहाटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मंजू नाथ कहते हैं, "महंत पर हमले के मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. राज्य में पत्रकारों पर बढ़ते हमले बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं. अगर यह जारी रहा तो कोई काम कैसे कर सकता है?” वरिष्ठ पत्रकार राजीव भट्टाचार्य का कहना है, "राज्य में पत्रकारों को सुरक्षा औऱ न्याय मुहैया कराना जरूरी है. पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए.” असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया कहते हैं, "बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मीडिया संगठनों व पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. गौरी लंकेश का मामला हो या मिलन महंत का, हमले का तरीका एक जैसा है.”

इससे पहले ऊपरी असम में एक पत्रकार पराग भुइयां की कुछ लोगों ने उनके घर के सामने ही कार से कुचल कर हत्या कर दी थी. राज्य के पत्रकार संगठन इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. जिस कार ने उनको टक्कर मारी थी उसके ड्राइवर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन पत्रकारो का दावा है कि इसमें स्थानीय बीजेपी नेताओं का हाथ है जो भुइय़ां की खबरों से नाराज थे.

त्रिपुरा में भी स्थिति गंभीर

हाल में ही त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक स्थानीय बांग्ला अखबार प्रतिवादी कलम की सभी छह हजार प्रतियां छीन कर जला दी गई थीं. इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया गया है. अखबार के संपादक अनल राय चौधरी कहते हैं, "हमने कृषि विभाग में डेढ़ सौ करोड़ के घोटाले पर सिलसिलेवार खबरें छापी थीं. इससे विभागीय मंत्री और निदेशक नाराज थे. इसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखबार की प्रतियां छीन कर फाड़ा औऱ जला दिया ताकि वह पाठकों तक नहीं पहुंच सके.”

पुलिस ने इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन एक स्थानीय अदालत ने सबको अगले दिन ही जमानत पर रिहा कर दिया. त्रिपुरा के तमाम पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर पत्रकारों पर हमले नहीं थमे तो अगले सप्ताह से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा.

गिल्ड पर भेदभाव का आरोप

मेघालय में शिलांग टाइम्स की संपादक और वरिष्ठ पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम का मामला भी ताजा है. उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है. मुखिम कहती हैं, "एडिटर्स गिल्ड ने उनके मामले पर चुप्पी साधे रखी जबकि गिल्ड का सदस्य न होने के बावजूद अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बयान जारी किया गया. पत्रकारों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड सिर्फ सेलिब्रिटी पत्रकारों का ही बचाव करती है.”

मुखिम ने राज्य में गैर-आदिवासी छात्रों पर हुए हमले को लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी. उसके बाद उनके खिलाफ सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. इस साल जुलाई में एक बास्केटबॉल कोर्ट में पांच लड़कों पर हमला हुआ था. हत्यारों का पता नहीं चलने के बाद मुखिम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी आलोचना की थी. बीते 10 नवंबर को मेघालय  हाईकोर्ट ने मुखिम की फेसबुक पोस्ट के खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत रद्द करने से मना कर दिया था. लेकिन मुखिम ने अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है. dw.com

वेटिकन ने कहा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम से स्पष्टीकरण माँगा है कि 'आख़िर पोप फ़्रांसिस के आधिकारिक अकाउंट से ब्राज़ीलियन मॉडल नतालिया गेरीबोतो की एक तस्वीर कैसे लाइक हुई?'

वेटिकन ने यह भी बताया है कि वो इस मामले की जाँच कर रहे हैं.

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पोप के आधिकारिक अकाउंट से नतालिया की कम कपड़ों वाली तस्वीर कब लाइक की गई.

नतालिया की जिस तस्वीर को पोप के अकाउंट से लाइक किया गया, उसमें उन्होंने स्कूल यूनिफ़ॉर्म से मिलती जुलती ड्रेस पहनी हुई थी.

ब्राज़ीलियन मॉडल नतालिया गेरीबोतो

इस घटना पर वेटिकन के अधिकारियों ने हैरानी ज़ाहिर की है.

वहीं नतालिया की मैनेजमेंट कंपनी ने कथित तौर पर 'पोप द्वारा लाइक की गई' उस तस्वीर को यह कहते हुए दोबारा पोस्ट किया कि "उन्हें आधिकारिक तौर पोप की दुआएं मिली हैं."

ब्राज़ीलियन मॉडल नतालिया गेरीबोतो के इंस्टाग्राम पर 24 लाख फ़ॉलोअर्स हैं. उनके बीच नतालिया ने चुटकी लेते हुए यह लिखा, "मैं तो अब पक्का स्वर्ग जाने वाली हूँ."

वेटिकन द्वारा बताया गया है कि कुछ लोगों की टीम मिलकर पोप के आधिकारिक सोशल मीडिया पन्नों को संभालती है. (bbc.com)

फर और फैशन के लिए उदबिलाव की एक प्रजाति मिंक को जंगल से घसीटकर बड़े ब्रीडिंग फार्मों में कैद किया गया. अब आशंका है कि मिंक फार्मों के कारण भी कोरोना फैल रहा है.

 dw.com

आयरलैंड में प्रशासन पूरे देश के फार्मों में पल रहे मिंकों को कुचलकर मारने की तैयारी कर रहा है. आयरलैंड के कृषि मंत्रालय के मुताबिक डेनमार्क के मिंक फार्म में कोविड-19 के म्यूटेशन की आशंका के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.

अब तक किए गए टेस्टों में आयरलैंड के किसी मिंक फार्म में कोविड-19 के सबूत नहीं मिले हैं. इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, "मिंक पालन जारी रखने से मिंकों में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए रूप का खतरा बना हुआ है." आयरिश मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक देश के तीन बड़े मिंक फार्मों में ही करीब एक लाख मिंक पाले जा रहे हैं.

मिंक की शामत क्यों आई?

बीते हफ्ते डेनमार्क में मिंक फार्म में काम करने वाला एक कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया. जांच में बड़े अलग किस्म का कोविड-19 वायरस मिला. इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि मिंकों में कोविड-19 म्यूटेट कर चुका है. वायरस के किसी जीव में दाखिल होकर रूप बदलने को म्यूटेशन कहा जाता है.

इस बीच गुरुवार को स्वीडन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि मिंक इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मिंक में मिला कोरोना वायरस का स्ट्रेन ही इंसानों में भी मिला है.

महामारी को रोकने के लिए डेनमार्क में डेढ़ करोड़ से ज्यादा मिंकों को मारने की योजना है. हालांकि इतने बड़े पैमाने पर मिंक मारने का डेनमार्क में विरोध भी हो रहा है. मिंको को मारने का आदेश देने वाले कृषि मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है. उन पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए सारे मिंक फॉर्मों के लिए आदेश जारी करने के आरोप सही साबित हुए.

58 लाख की जनसंख्या वाले डेनमार्क में इंसान के मुकाबले तीन गुना ज्यादा मिंक पाले जाते हैं. डेनमार्क दुनिया में मिंक का सबसे बड़ा निर्यातक है.

मिंक पालक चिंता में

डेनमार्क, स्वीडन और आयरलैंड से आ रही खबरों ने अमेरिका, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन के मिंक पालकों को परेशान कर दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमेरिका, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन के मिंकों में भी कोरोना वायरस मिला है.

कोरोना महामारी फैलने के 11 महीने बाद नंवबर में डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मिंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और ये इंसान में भी वायरस का संक्रमण कर सकते हैं.

मिंक उदबिलाव प्रजाति का ही एक जीव है. जमीन और पानी में रहने वाले मिंक उदबिलाव से थोड़े छोटे होते हैं. मूल रूप से मिंक उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाले प्रजाति है. फर के लिए अमेरिकन मिंक की लंबे समय के फार्मिंग हो रही है. पशु प्रेमियों के विरोध के बावजूद हर साल लाखों मिंक फर के लिए मारे जाते हैं.

नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित कर इसका नाम प्राइड किया गया है. यहां काम करने वाले ट्रांसजेंडर मान-सम्मान पाकर बेहद खुश हैं और कहते हैं कि इस तरह के अवसर अन्य सदस्यों को भी मिलने चाहिए.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

बिहार के कटिहार से निकलकर माही गुप्ता मुंबई रोजगार की तलाश में पहुंची लेकिन वहां कुछ समय बिताने के बाद उन्हें प्राइड स्टेशन में काम करने का मौका मिला. माही गुप्ता एक ट्रांसजेंडर हैं और उनकी नई नौकरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित "प्राइड" स्टेशन में लगी है. यह उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन है जो ट्रांसजेंडरों को समर्पित किया गया है. मकसद बेहद साफ है इस समुदाय से जुड़े लोगों को रोजगार और सम्मान देकर मुख्यधारा में लाना और समाज में उनके प्रति सोच में बदलाव लाना शामिल है. माही गुप्ता टिकट काउंटर पर आने वाले मेट्रो यात्रियों के सवालों के जवाब देती हैं और उन्हें कोई परेशानी होने पर उसे हल करने की भी कोशिश करती हैं. माही का काम काउंटर पर मेट्रो टोकन बेचने का है लेकिन वे इस नौकरी से बेहद खुश हैं. माही डीडब्ल्यू से कहती हैं, "हमारे लिए यह बेहद अनोखा अनुभव है इसी के साथ उन लोगों के लिए भी जो यहां आते हैं. हमें पहले सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वालों की तरह देखा जाता था लेकिन मौका मिलना पर हम अपनी क्षमता दिखा सकते हैं."

Aamir Ansari/DW

नौकरी पाकर खुश हैं ट्रांसजेडर समुदाय के लोग.

ट्रांसजेंडर के लिए अवसर

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने सेक्टर 50 स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया है. इस पहल का मकसद है कि ट्रांसजेंडर को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके. एनएमआरसी ने छह ट्रांसजेंडरों को टिकट काउंटर और हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग दिलवाकर इस स्टेशन पर तैनात किया है. यह पहल ट्रांसजेंडर व्‍यक्तियों के (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 से प्रेरित है, जिसके मुताबिक किसी ट्रांसजेंडर व्‍यक्ति के साथ शैक्षणिक संस्‍थानों, रोजगार, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं आदि में भेदभाव नहीं किया जा सकता है. प्राइड स्टेशन में हाउस कीपिंग का काम करने वाली प्रीति कहती हैं, "तीसरे लिंग के लोगों को सिर्फ गलत नजरों से ही देखा जाता रहा है. लेकिन जब से मैं यहां काम कर रही हूं तो मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है और मैं गर्व महसूस करती हूं. हम ट्रांसजेंडर हैं तो क्या हुआ जो इज्जत हमें समाज में मिलनी चाहिए वो यहां काम करने के बाद मिल रही है."

Aamir Ansari/DW

ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है प्राइड स्टेशन.

"सम्मान वाली जिंदगी"

माही कहती हैं कि उन्होंने 2013 में अपना लिंग बदलवाया और उसके बाद गांव गई तो गांव वालों ने उन पर तरह तरह के ताने मारे जिसके बाद वह गांव छोड़ कर चली गई. माही ने इस दौरान बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और बाद में एनजीओ के साथ मिलकर एचआईवी के लिए कार्यक्रम में काम किया. माही के मुताबिक, "नौकरी से लोगों की सोच में बदलाव आना एलजीबीटी समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह समुदाय समाज में स्वीकृति पाने के लिए बोल बोल कर थक चुका है. अब इस समुदाय के सदस्यों को काम की जरूरत है क्योंकि बिना काम के वे समाज में अपने आपको साबित नहीं कर सकते हैं."

Aamir Ansari/DW

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की पहल से समाज में सोच बदलेगी.

स्टेशन के बाहर और भीतर इस समुदाय को महत्व देने के लिए दीवारों पर सतरंगी रंग और चित्र बनाए गए हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर रहते हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इनकी संख्या 35,000 के करीब है. गौरतलब है कि सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदलने से पहले एनएमआरसी ने ऑनलाइन सुझाव मांगे थे, अधिकतर लोगों ने स्टेशन का नाम "प्राइड" करने का सुझाव दिया.

2017 में केरल के कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड ने इसी तरह 23 ट्रांसजेंडरों को नौकरी पर रखा था.
 

केंद्र सरकार ने इंसानों द्वारा सीवर की सफाई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए नया अभियान शुरू किया है. क्या ये नए कदम इस अमानवीय प्रथा को खत्म कर पाएंगे?

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय  की रिपोर्ट-

केंद्र सरकार ने गुरूवार 19 नवंबर को दो नई घोषणाएं की. सामाजिक कल्याण मंत्रालय सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए एक कानून लेकर आएगा. दूसरी तरफ शहरी कार्य मंत्रालय ने इंसानों द्वारा सीवर की सफाई रोकने के लिए राज्यों के बीच एक प्रतियोगिता की शुरुआत की.

243 शहरों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 52 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं. राज्य सरकारों ने प्रण लिया है कि अप्रैल 2021 तक इस तरह की सफाई की प्रक्रिया को पूरी तरह से मशीन आधारित बना दिया जाएगा. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को इनाम दिया जाएगा.

भारत में मैन्युअल स्केवेंजिंग या इंसानों द्वारा नालों की सफाई एक बड़ी समस्या है. 2013 में एक कानून के जरिए इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, लेकिन बैन अभी तक सिर्फ कागज पर ही है. देश में आज भी लाखों लोग सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने के उद्देश्य से उनमें उतरने के लिए मजबूर हैं.

282 सफाईकर्मियों की मौत

यह अमानवीय होने के साथ साथ जानलेवा भी है. नालों में फैली गंदगी से उनमें घातक गैसें बन जाती हैं जिन्हें सूंघ लेने मात्र से इंसान बेहोश हो जाता है. गैसें अधिक मात्रा में नाक में गईं तो जान ले लेती हैं. 2016 से 2019 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 282 सफाईकर्मी सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान मारे गए.

Twitter/ Shiv Sunny

केंद्र सरकार द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा (40) सफाईकर्मियों की मृत्यु तमिल नाडु में हुई, 31 की हरियाणा में और 30 की दिल्ली और गुजरात में हुई. सफाईकर्मियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि असली आंकड़े इस से कहीं ज्यादा हैं और असली तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह.

इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये नए कदम उठाए हैं. सरकार ने निर्णय लिया है कि कानून में संशोधन करके सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मशीन आधारित सफाई को अनिवार्य कर दिया जाएगा और शब्दावली में से 'मैनहोल' शब्द को हटा कर 'मशीन-होल' शब्द का उपयोग किया जाएगा.

इसके अलावा कानून के उल्लंघन के मामलों की शिकायत करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी. सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने यह भी फैसला लिया है कि सफाई मशीनें खरीदने के लिए नगर पालिकाओं और ठेकेदारों की जगह सीधे सफाई कर्मचारियों को पैसे दिए जाएंगे.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 20 नवंबर। आधा दर्जन बच्चियों से अश्लील हरकत -रेप करने करने के आरोप में शिक्षक को पुलिस ने अज गिरफ्तार कर लिया है।

आज सुबह 6 बालिकाओं के माता-पिता ने थाना पहुंच आवेदन दिया कि  नगर के वार्ड 11 में रहने वाले शिक्षाकर्मी राजेंद्र देवांगन (37) ने पड़ोस की 5 से 7 साल की बालिकाओं से अश्लील हरकत व रेप किया। बालिकाओं की ओर से उनके पिता ने बताया कि डेढ़-दो माह से आरोपी राजेंद्र देवांगन अपने घर के ऊपर कमरे में बालिकाओं को ले जाकर छेड़छाड़-रेप करता था। बच्चियों द्वारा इसकी जानकारी दी गई। थानेदार आशीष वासनिक से आरोपी को गिरफ्तार करने का निवेदन किया।

थानेदार आशीष वासनिक ने तत्काल पुलिस भेज आरोपी को फरार होने से पहले पकडक़र थाना लेकर आए। राजेंद्र देवाँगन के खिलाफ धारा 354 (क), 376,  511 व पॉक्सो एक्ट 8/12 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर 20 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।

नई दिल्ली, 20 नवम्बर : कांग्रेस के पतन के बारे में कपिल सिब्बल की टिप्पणी के बाद जब वरिष्ठ नेताओं के बीच अनबन और विभाजन की एक और लड़ाई छिड़ गई, पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामलों और अर्थव्यवस्था से संबंधित मामलों पर उन्हें सूचित रखने के लिए गठित प्रत्येक तीन समितियों में 'असंतुष्ट कैंप' के सदस्यों को शामिल किया है.

शुक्रवार की दोपहर सोनिया गांधी के गोवा रवाना होने से पहले इन नामों की घोषणा की गई. कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए गोवा रवाना हुई हैं. 

इन नियुक्तियों को आलोचकों (पार्टी के भीतर और बाहर दोनों) को शांत करने और आगे किसी भी सार्वजनिक शर्मिंदगी को दूर करने के लिए उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जा रहा है जैसे कि श्री सिब्बल द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए साक्षात्कार या गांधी परिवार के नियंत्रण को चुनौती देने वाले 23 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित पत्र. 

आर्थिक मामलों की समिति में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल हैं. दूसरी समिति जो कि विदेशी मामलों की है इसमें आनंद शर्मा और शशि थरूर दोनों के नाम हैं, और गुलाम नबी आजाद और वीरप्पा मोइली को तीसरे समिति में रखा गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बनाई गई है.

महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम को शुरू में असहमित व्यक्त करने वाले नेताओं के कैंप में नहीं रखा गया था, लेकिन  सिब्बल के समर्थन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार चुनाव और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अपने प्रदर्शन के मद्देनजर पार्टी की जमीनी संगठनात्मक उपस्थिति की आलोचना की. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तीनों समितियों के सदस्य हैं.

नेतृत्व की कथित कमी और निराशाजनक चुनावी नतीजों ने मंगलवार को आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए. पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) से दूर रहने के फैसले की आलोचना की, जो कि चीन द्वारा प्रचारित एक मुक्त व्यापार सौदा.  भारत की संभावित सदस्यता को लाल झंडी दिखाने वाली कांग्रेस पहले थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने बाद में छोटे निर्माताओं पर इसके प्रभाव पर चिंताओं का हवाला देते हुए सौदा छोड़ दिया. 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कवर्धा, 20 नवंबर। कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वरराज सिंह पर अपनी सगी भतीजी के साथ छेडख़ानी करने के आरोप पर पुलिस ने अपराधिक धाराओं के तहत जुर्म दर्ज किया है। 

बताया जाता है कि पूर्व विधायक सिंह की भतीजी ने कोतवाली पुलिस में लिखित शिकायत में योगीराज पर गलत नीयत के साथ छेडऩे का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि पूर्व विधायक ने जानबूझकर बदनीयत रखते हुए धक्कामुक्की करते हुए गिरा दिया गया। 

इस संबंध में कोतवाली निरीक्षक मुकेश यादव ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि पूर्व विधायक के खिलाफ पीडि़ता की शिकायत के बाद छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 
बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से कवर्धा राजघराने में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है। इसी विवाद के दौरान चाचा-भतीजी में जमकर हंगामा हुआ। बाद में छेड़छाड़ की शिकायत लेकर योगीराज के खिलाफ भतीजी पुलिस तक पहुंच गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 20 नवंबर। गुरुवार सुबह दुर्ग जिले के बोरी थाना क्षेत्र के डोमा में  किसान ने खेत में लगे पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण परिजन, पुलिस एवं जिला प्रशासन अभी तक नहीं बता पाए हैं। बोरी पुलिस जांच कर रही है। नायब तहसीलदार अखिलेश ने बताया कि इस वर्ष मृतक के पिता ने 50 हजार का कर्ज बोरी सहकारी समिति से लिया है।

मृतक किसान प्रेम लाल साहू पिता धनीराम साहू (35) निवासी ग्राम डोमा बुधवार की रात 10 बजे खाना खाने के बाद सो गया था। सुबह 5 बजे रोज की तरह खेत में काम करने निकला था, परंतु गांव के ही भरत वर्मा के खेत में लगे बबूल के पेड़ पर उसका शव लटकते हुए खेत जा रहे दूसरे किसान मोतीलाल ने सुबह 6.30 बजे के करीब देखा था। मोतीलाल ने इसकी सूचना ग्राम पंच को दी। पंच के द्वारा मृतक किसान प्रेम लाल साहू के पिता को घटना की जानकारी दी। इस पर पिता के द्वारा सुबह 8.30 बजे के लगभग थाना बोरी को अवगत कराया। 

बोरी क्षेत्र के नायब तहसीलदार अखिलेश ने बताया कि जांच के दौरान मृतक के  पिता धनीराम के द्वारा उन्हें दिए बयान में उल्लेखित किया है कि उसके पास कुल 9 एकड़ 38 डिसमिल खेत है, जिसमें से 6 एकड़ खेत 4 पुत्रों में बराबर डेढ़-डेढ़ एकड़ मौखिक रूप से बांट दी है। दस्तावेजों में विभाजन नहीं हुआ है। पहली बार धनीराम के द्वारा 50,000 का कर्ज लिया गया है। धनीराम ने पुलिस को बताया कि घर बनाने के लिए उसके द्वारा प्रेम लाल को 50,000 रुपये दिए गए थे।

मृतक किसान के छोटे भाई संदीप ने बताया कि उसके बड़े भाई द्वारा आत्महत्या किए जाने के कारण सभी अचंभित हैं, उसके तीन छोटी-छोटी बच्चियां हैं। एक सातवीं कक्षा में, एक चौथी कक्षा में एवं 8 माह की बच्ची है। 

बोरी पुलिस ने बताया कि किसान द्वारा की गई आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, उसकी पत्नी रामेश्वरी बाई (32 वर्ष) से भी  बयान लिया गया है। जिस पर कोई  कारण सामने नहीं आया है। 

एसडीएम धमधा बृजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि मृतक किसान प्रेम लाल साहू को मौखिक रूप से उसके पिता द्वारा 1.30 एकड़ खेत दिया गया है। किसान का ग्रामीण बैंक में खाता है। जिसमें 1,150 हजार जमा है। उसके द्वारा किसी भी सहकारी बैंक अथवा बैंक या सोसाइटी से कर्ज नहीं लिया गया था। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि किसान द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, इसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में किसान के ऊपर कर्ज था, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

हाथरस मामले में हिंसा की साज़िश के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार सिद्दीक की रिहाई के लिए केरल जर्नलिस्ट यूनियन की याचिका का उत्तरप्रदेश सरकार ने विरोध किया। कहा- वकील से न मिलने देने का आरोप गलत। आरोपी खुद उपयुक्त कोर्ट से बेल मांग सकता है। यूनियन की याचिका खारिज हो।

भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारियों का स्थायी सेवा के लिए चयन हुआ है. यह फरवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से संभव हो पाया है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

सेना ने बताया है कि स्थायी सेवा यानी परमानेंट कमिशन (पीसी) के लिए जिन 615 महिला प्रत्याशियों का मूल्यांकन किया गया था उनमें से 300 को चुन लिया गया है. मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि जिनका चयन नहीं हो पाया उनमें चयन के मानदंडों पर खरी ना उतरने वाली और मेडिकल जांच में उत्तीर्ण ना होने वाली प्रत्याशियों के अलावा वो महिला अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने स्थायी सेवा नहीं चुनी.

ऐसी महिला अधिकारी 20 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगी और उन्हें पेंशन भी मिलेगी. पीसी मिलने वाली महिला अधिकारी सेना में अपने पूरे कार्यकाल तक सेवाएं दे सकेंगी और वो समय समय पर पदोन्नति की पात्र भी बन जाएंगी. 13 लाख सिपाहियों और अधिकारियों वाली भारतीय सेना में 43,000 अधिकारी हैं जिनमें महिला अधिकारियों की संख्या लगभग 1,600 है.

इन्हें अभी तक शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए भर्ती किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का आदेश दिया था. उसके बाद सेना ने अपनी 10 शाखाओं में महिला अधिकारों को पीसी देने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी थी.

13 लाख सिपाहियों और अधिकारियों वाली भारतीय सेना में 43,000 अधिकारी हैं जिनमें महिला अधिकारियों की संख्या लगभग 1,600 है.

सेना की कानूनी और शिक्षा संबंधी शाखाओं में महिला अधिकारियों को इसके पहले से पीसी दिया जा रहा था, लेकिन अब ये बाकी आठ शाखाओं में भी हो पाएगा. इसके लिए एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष एक लेफ्टिनेंट जनरल थे. बोर्ड में ब्रिगेडियर रैंक की एक महिला अधिकारी भी थी.

महिला अधिकारियों को आब्जर्वर की तरह बोर्ड की कार्यवाही देखने का भी अवसर दिया गया था, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे. हालांकि महिला अधिकारियों को अभी भी लड़ाई की किसी भी भूमिका में शामिल होने की अनुमति नहीं है. नौसेना में भी महिलाएं लड़ाकू जहाजों और सबमरीनों में सेवा नहीं कर सकती हैं. सिर्फ वायु सेना में महिलाएं लड़ाकू भूमिका में सक्रिय हैं.

रायपुर स्मार्ट सिटी को भेजा कानूनी नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 नवंबर। बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण के ठेके में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। इस कड़ी में म्यूजिकल फव्वारे के करीब सवा पांच करोड़ के टेंडर में दो कंपनियों को अपात्र बताकर प्रक्रिया से  बाहर कर दिया गया। प्रक्रिया से बाहर होने वाली एक कंपनी की तरफ से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एमडी को नोटिस जारी किया है, और टेंडर में पक्षपात बरतने का आरोप लगाया है। कंपनी ने प्रक्रिया ठीक नहीं करने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है। 

बूढ़ातालाब सौंदर्यीकरण योजना पर काम चल रहा है। यह योजना करीब 40 करोड़ की है, जिसमें पहले चरण में 15 करोड़ के काम होंगे। जिसमें म्यूजिकल फव्वारे के निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर बुलाए गए। नियमों में यह साफ था कि पांच साल तक फव्वारे के रख रखाव की जिम्मेदारी टेंडर हासिल करने वाली कंपनी की रहेगी। टेंडर जमा करने के लिए 8 सितंबर तक की तिथि नियत की गई थी। पहले टेक्नीकल बिड खोले जाने थे, और फिर इसमें पात्र पाए जाने पर फाइनेंसियल बिड खोले गए। 

बताया गया कि कुल 6 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।  सूत्र बताते हैं कि बैंग्लोर की कंपनी केनरा लाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के टेंडर ही तकनीकी मापदण्डों में खरा उतर रही थी, लेकिन  उक्त कंपनी को बाहर कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जिन तीन कंपनियों को अंतिम रूप से शार्ट लिस्ट किया गया है, उसका कोई अनुभव ही नहीं है। बैंग्लोर की कंपनी ने खुद को बाहर करने और अपात्र कंपनियों को शार्टलिस्ट करने पर कड़ी आपत्ति की है, और अपने वकील के माध्यम से स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रबंध संचालक को नोटिस भी भेजा है। कंपनी के वकील क्षितिज शर्मा ने कहा कि इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, और जल्द ही इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। 

स्मार्ट सिटी परियोजना के एडिशनल सीईओ एसके सुंदरानी ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कुछ कहने से मना कर दिया। वे फाइल देखकर ही कुछ कह पाएंगे। शीर्ष प्रशासनिक अफसर के इस पूरी टेंडर प्रक्रिया में दिलचस्पी की जमकर चर्चा है। स्मार्ट सिटी के चेयरमैन और सांसद सुनील सोनी ने  ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि स्मार्ट सिटी की राशि को मनमाने तरीके से खर्च करने का मामला बैठक में भी उठा था।
 
विधायक विकास उपाध्याय ने यह बात प्रमुखता से रखी थी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शहर के विकास के लिए राशि उपलब्ध करा रही है। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पर अफसर जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे। सोनी ने कहा कि वे इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। बहरहाल, आने वाले दिनों में मामला गरमा सकता है। 

-ज़ुबैर अहमद

इस समय भारतीय मुसलमानों का राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता है? - अक्सर वो लोग जो ये सवाल करते हैं कि भारतीय मुसलमानों में लीडरशिप की कमी है उनके लिए इम्तियाज़ जलील का सीधा जवाब है - एआईएमआईएम के अध्यक्ष भारतीय मुसलमानों के एक ही लीडर हैं.

इम्तियाज़ जलील ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन या एआईएमआईएम के महाराष्ट्र से चुने सांसद हैं. उनके इस दावे को चुनौती देने वालों से वो पूछते हैं, "आप दूसरा कोई मुसलमान नेता बताएं?"

अपने नेता का नाम लेकर, एक और सवाल करते हैं, "मुसलमानों का उतना ही लोकप्रिय नेता बता सकते हैं जितना ओवैसी साहब हैं? इतना डट कर, जम कर बोलने वाले, संसद के अंदर मुसलमानों के लिए बोलने वाले किसी और (मुस्लिम) नेता का नाम बता दीजिये? किसी भी राज्य और शहर में पूछ लीजिये आपको कोई दूसरा नाम मिलेगा ही नहीं."

इम्तियाज़ जलील अपनी पार्टी को भी वही दर्जा देते हैं जो वो अपने नेता को देते हैं.

बिहार विधानसभा के चुनाव में पांच सीटें जीतने के बाद कहा ये जा रहा है कि एआईएमआईएम मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन कर उभरी है और इसके अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं.

एआईएमआईएम का गठन साल 1927 में हुआ था. शुरूआत में ये पार्टी केवल तेलांगना तक महदूद थी. 1984 से ये पार्टी लगातार हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतती आ रही है.

2014 में हुए तेलांगना विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सात सीटें जीती और 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतने के बाद इस पार्टी ने अपना दर्जा एक छोटी शहरी पार्टी से हटाकर राज्य स्तर की पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया.

बिहार में जीत दर्ज करने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं. तेलंगाना और महाराष्ट्र के बाद पार्टी ने अब बिहार में अपना खाता खोला है और अपने मुख्यालय हैदराबाद के बाहर विधानसभा की सबसे अधिक सीटें पहली बार जीती है.

पार्टी ने अब पश्चिम बंगाल में अपनी क़िस्मत आज़माने का फ़ैसला किया है जहाँ चुनाव अगले छह महीने के भीतर होने वाला है. बिहार की तुलना में यहां मुसलमानों की कहीं बड़ी आबादी है.

पार्टी उत्तर प्रदेश में 2017 में कई सीटों पर ज़मानत ज़ब्त होने के बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भाग लेने की बात कर रही है.

इम्तियाज़ जलील का कहना है पार्टी की चुनावी सफलता के पीछे ओवैसी पर लोगों का बढ़ता विश्वास भी है.

वो कहते हैं, "लोगों को अब एहसास हो रहा है कि ओवैसी थोड़ा तीखा बोलेगा, थोड़ा टेढ़ा बोलेगा लेकिन जो बोलेगा वो सच बोलेगा. लोगों को उनकी ज़बान पसंद नहीं आती होगी, उनको लगता होगा कि उनका लहज़ा सही नहीं है लेकिन वो सही बात करेगा."

मुस्लिम समुदाय में फिलहाल बहस का मुद्दा ये है कि क्या एआईएमआईएम समुदाय के लिए एक मसीहा बन कर उभर रही है या फिर ये आगे चल कर समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है?

हैदराबाद के ज़ैद अंसार, पार्टी के पक्के समर्थकों में से एक है. वो कहते हैं, "मुसलमानों को देश की सियासत और सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है. हमें लगता है कि हम अनाथ हैं. हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं. वो पार्टियाँ जो हमारा वोट हासिल करती आई हैं वो भी ख़ामोश रहती हैं. ऐसे में ओवैसी साहब ने हमें आवाज़ दी है, हमारे हक़ में बोलते हैं जिससे हमें ताक़त मिलती है."

सांसद इम्तियाज़ जलील पहले तो ये साफ़ करते हैं कि उनकी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है. वो कहते हैं कि पार्टी ने कई दलितों और हिंदुओं को चुनाव में टिकट दिए हैं, ख़ास तौर से स्थानीय चुनावों में.

लेकिन वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनकी पार्टी सियासी सिस्टम में मुसलमानों के सिकुड़ते स्पेस को पूरा कर रही है.

वो कहते हैं, "हमने कभी और कहीं पर ये नहीं कहा है कि एआईएमआईएम मुसलमानों की ही पार्टी है. ये सही बात है कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुद्दे हैं इस वजह से इन मुद्दों को जब कोई नहीं उठता है तो हम को उठाना पड़ रहा है. अगर दूसरी पार्टियाँ मुसलमानों के मुद्दे उठाती तो मेरे विचार में हमारी पार्टी को वो स्पेस ही नहीं मिला होता."

कहा ये जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं में एआईएमआईएम को खासी लोकप्रिय हासिल है.

मुंबई में एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली दीबा अरीज किराये के अपने मकान को बदलना चाहती हैं. लेकिन उनके अनुसार उन्हें मुसलमान होने के नाते दूसरा घर नहीं मिल पा रहा है. उनका ब्वॉयफ़्रेंड एआईएमआईएम के समर्थक हैं लेकिन वो ख़ुद ओवैसी या ज़ाकिर नाइक जैसे मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं करतीं.

वो कहती हैं, "मैं हमेशा ओवैसी के बढ़ते फेम (लोकप्रियता) से परेशान थी. अपने ब्वॉयफ़्रेंड और उनके दोस्तों से हमारा कई बार इस मुद्दे पर झगड़ा भी हो चुका है. मैं सेकुलर मुस्लिम परिवार से हूँ. लेकिन जब मेरे साथ धर्म के नाम पर भेदभाव होने लगा, घर ढूंढने में दिक्कत होने लगी, तो मेरे ज़ेहन में बात घूमने लगी कि क्या अब तक मैं ग़लत थी और मेरा ब्वॉयफ़्रेंड और उसके एआईएमआईएम समर्थक सही थे?"

दीबा को अब भी किराए पर घर नहीं मिला है. लेकिन इस कड़वे अनुभव के बावजूद वो कहती है कि वो ओवैसी की सियासत का विरोध करती रहेंगी क्योंकि कि उनकी सियासत "मुस्लिम समाज के लिए नुक़सानदेह है".

फहद अहमद भी मुंबई में रहते हैं. वो टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ के छात्र हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में रुचि के कारण वो चुनाव के दौरान बिहार में ही थे.

उनका कहना है कि एआईएमआईएम के पक्ष या विरोध में दिए जा रहे दोनों तरह के तर्क को वो सही नहीं मानते. वो कहते हैं कि मुसलमान युवाओं में ये एहसास है कि सेकुलर पार्टियाँ मुस्लिम मुद्दे उठाती नहीं हैं और ओवैसी ऐसे मुद्दे उठाते हैं.

वो कहते हैं, "ओवैसी को सेकुलर पार्टियां एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. उनको अगर आप एक लगाओगे तो वापस आपको ही चोट लगेगी."

फहद अहमद के अनुसार ओवैसी की पार्टी का पनपना अंततः मुसलमानों के हक़ में नहीं है. उनके विचार में अगर सेकुलर पार्टियां नौजवान, उभरते हुए मुसलमान नेताओं को जगह दें तो ओवैसी की अहमियत ख़ुद-बख़ुद से कम हो जाएगी.

28 जनवरी 2020 को मुंबई के बायकुला में आयोजित असदउद्दीन ओवैसी की रैली में शामिल भीड़

एआईएमआईएम एक सांप्रदायिक पार्टी?
ये बात सही है कि असदउद्दीन ओवैसी अक्सर संसद में मुसलमान समुदाय से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. चाहे वो बाबरी मस्जिद पर फ़ैसले का मुद्दा हो, कथित 'लव जिहाद का' मुद्दा हो या फिर नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी का.

उनकी आवाज़ संसद में गूंजती है और अक्सर दूसरे नेताओं की तुलना में वो बेहतर तर्क देते सुनाई देते हैं. वो बेबाक तरीके से ख़ुल कर बोलते दिखते हैं.

लेकिन ये भी सही है कि एक तरफ़ आम मुसलमानों में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ़ मुस्लिम समाज के एक बड़े तबक़े में इससे चिंता भी है.

इंडियन मुस्लिम फ़ॉर प्रोग्रेस एंड रिफ़ॉर्म की सदस्य शीबा असलम फ़हमी कहती हैं, "(एआईएमआईएम का लोकप्रिय होना) बिलकुल ख़तरनाक है. ये बहुत अफ़सोसनाक़ भी है. हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि 1947 में जो इलाक़े बंटवारे से बेअसर रहे वहां पर टू-नेशन या दो क़ौमों का जो तसव्वुर है वो उन इलाक़ों में परवान चढ़ाया जा सकता है."

"उन इलाक़ों से होकर बँटवारे की लकीर नहीं गुज़री, न उन इलाक़ों ने नफ़रतें देखी थीं, न शरणार्थियों का आना देखा था, न लुटे सरदारों और बंगालियों का आना देखा था. इतना आसान है कि कितना भी नाकाम प्रधानमंत्री हो उसके सामने कोई मुसलमान आकर कहे कि हम मुसलमान हैं हम मुसलमानों की सियासत करेंगे तो फिर उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने के लिए बचता ही नहीं है."

शीबा कहती हैं कि भारत के मुसलमानों को साम्प्रदायिकता की जगह सेकुलर सिस्टम की सबसे अधिक ज़रुरत है. इसी सिस्टम में मुसलमान सुरक्षित रह सकता है.

वो कहती हैं, "देखिये मुझे बहुत साफ़ दिख रहा है कि बीजेपी चाहती है कि उनका विपक्ष उनकी पसंद का होना चाहिए और ओवैसी साहब से वो अपनी पसंद का विपक्ष पैदा करवा रहे हैं. ये एक आज्ञाकारी विपक्ष है जो बीजेपी को सूट करता है."

शीबा आगाह करना चाहती हैं कि स्थिती देश के बँटवारे से पहले की तरह से बनती जा रही है. उनके अनुसार इसकी असल ज़िम्मेदार बीजेपी है जिसे देश की अखंडता से अधिक हिन्दू राष्ट्र बनाने की पड़ी है.

हालांकि राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ओवैसी के बढ़ते प्रभाव को सेक्लुर राजनीति की हार और सेकुलर पार्टियों की राजनीति की विफलता मानते हैं.

अपने एक वक्तव्य में वो कहते है कि "बंटवारे के बाद मुसलमानों ने कभी मुस्लिम पार्टी को वोट नहीं दिया. अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने मुस्लिम नेताओं का सहारा नहीं लिया क्योंकि उनका मानना था कि जो पार्टी बहुसंख्यकों का ख़याल रख सकती है वो उनके हितों का भी ख़याल रख सकती है."

"लोकतंत्र के लिए यही सबसे ख़ूबसूरत चीज़ होती है. लेकिन इस देश की सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को वोट का बंधक बनाने की कोशिश की है. मुसलमान तंग आ चुका है इस राजनीति से."

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों में से एक शकील अहमद ख़ान ओवैसी के उदय की तुलना बिहार के दिवंगत नेता सैयद शहाबुद्दीन से करते हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के दौर में मुसलमानों के मुद्दे उठाये थे और समुदाय के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने की कोशिश की थी.

एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण
एआईएमआईएम मुसलमानों को केंद्र में रखकर बनाई गई पहली पार्टी नहीं है. केरल की मुस्लिम लीग हो या असम की एआीयूडीएफ़ हो- इससे पहले भी इस पहचान के साथ पार्टियां बनी है लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने इलाक़े तक सीमित रही हैं.

एआईएमआईएम इस तरह से अलग है कि अब ये हैदराबाद से निकलकर दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक पैठ बना रही है. लेकिन एआईएमआईएम की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद विरोधी दलों में चिंता का अभाव नज़र आता है.

शकील अहमद ख़ान बिहार में एआईएमआईएम की कामयाबी को 'सोडा वाटर के बुलबुले' की तरह बताते हैं जिसका जितनी तेज़ी से उभार होता है उतनी ही तेज़ी से अंत भी होता है.

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह इसे भारतीय जनता पार्टी की B-टीम की तरह से देखते हैं और लगभग सभी विरोधी दल इसे मुसलमानों की एक सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं. 

हालांकि असद्दुदीन ओवैसी हमेशा बीजेपी की टीम-बी जैसे तमगों को नकारती रहे हैं. उन पर 'वोटकटवा पार्टी' होने का भी आरोप लगता रहा है. लेकिन एआईएमआईएम के आगे बढ़ने पर विश्लेषण लगभग सभी के पास है.

कांग्रेस नेता शकील अहमद ख़ान की नज़रों में एआईएमआईएम के आगे बढ़ने के मुख्य तीन कारण हैं, "पहला, पिछले पांच सालों में संसद में जो फ़ैसले हुए और ओवैसी ने जिस तरह से उन्हें भंजाने की कोशिश की इससे उन्हें मदद मिली है क्योंकि युवाओं को लगता है उनकी आवाज़ सबसे मज़बूत है. लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इस तरह की सियासत की मुश्किलें क्या हैं और लोकतंत्र में इसका नुक़सान क्या हो सकता है."

"दूसरी वजह ये है कि जहाँ से पार्टी ने जीत दर्ज की है उन इलाक़ों की आबादी में 73-74 फीसदी मुसलमान हैं. तो वहां इस पार्टी का आगे बढ़ना वहां की मुस्लिम लीडरशिप का निकम्मापन है."

"और तीसरा कारण ये है कि अगर कोई सांप्रदायिक बातें करता है तो मुस्लिम समाज के लोगों को उसका उतना ही सख्ती से विरोध करना चाहिए जो नहीं किया गया".

शकील अहमद ख़ान का कहना था कि उन्होंने एआईएमआईएम की साम्प्रदायिकता का सामना किया और इसलिए वो अपनी सीट से जीते.

वो कहते हैं, "ओवैसी की तरह मैं भी लच्छेदार उर्दू बोल सकता हूँ, शेर पढ़ सकता हूँ लेकिन इससे यहाँ के मुसलमानों के मसले तो हल नहीं हो सकते? मैं कहता हूँ कि उनके भड़काऊ भाषणों से मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं होने वाला है. मुस्लिम समाज या किसी भी समाज का फायदा एक सेकुलर सियासत में ही हो सकता है. मैंने इसी लाइन को फॉलो किया और लोगों ने हमारा साथ दिया."

शीबा फ़हमी के मुताबिक़ ओवैसी पीड़ितों की राजनीति कर रहे हैं. वो कहती हैं, "इस देश में किसी को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है. केवल मुसलमान ही पीड़ित नहीं हैं. दलितों और ग़रीबों को भी सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा. लेकिन मुस्लिम समुदाय को ये बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको न्याय नहीं मिल रहा है. ऐसे में लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं."

इम्तियाज़ जलील अपनी पार्टी के बचाव में कहते हैं कि क्या वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से पूछ कर सियासत करेंगे? उन्होंने कांग्रेस को दोहरी पॉलिसी अपनाने और मुसलमानों को धोखा देने वाली पार्टी बताया.

वो कहते हैं, "मेरी नज़र में कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियाँ - ये सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. मुसलमानों का इलेक्शन के वक़्त में इस्तेमाल करो और उसके बाद उन्हें भूल जाओ. ये अपने नुक़सान की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो मुसलमानों का हुआ है."

वो कहते हैं, "सोशल मीडिया के दौर में छोटा बच्चा भी देख रहा है कि क्या हो रहा है. मध्यप्रदेश में सेकुलरिज़्म के नाम पर कांग्रेस के विधायक जीतते हैं और बाद में वो बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं."

"2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान नीतीश कुमार के साथ खड़े थे क्योंकि उन्हें लगा कि मोदी को वही बिहार में हरा सकते हैं. लेकिन उन्होंने मुसलमानों का वोट हासिल किया और डेढ़ साल बाद मोदी से हाथ मिला लिया. महाराष्ट्र में जो शिव सेना मुसलमानों को गालियाँ देती थी अब कांग्रेस और एनसीपी उनके साथ मिलकर सरकार में है. ये कब तक चलेगा? कम से कम लोगों को ये यक़ीन है कि हमारी पार्टी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी."

लेकिन एआईएमआईएम के ख़िलाफ़ बीजेपी को जानबूझ कर फायदा पहुँचाने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं.

अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं वो शुरू से कहते आए हैं कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की B-टीम है. वो कहते हैं, "जब से मोदी जी आए हैं एक तरह से एआईएमआईएम को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव में हों, दिल्ली में लोकल बॉडीज़ के चुनाव में या फिर इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में या उत्तर प्रदेश में."

"उनका उद्देश्य ये है कि वो अल्पसंख्यकों के वोट बांट दें जिससे उनको जीतने में आसानी हो. ये हकीक़त है कि जब से मोदी जी आए हैं, दोनों तरफ़ कट्टरता की राजनीति में इज़ाफा हुआ है."

योगेंद्र यादव ओवैसी की पार्टी पर लग रहे बीजेपी की टीम-बी और वोटकटवा के आरोप से सहमत नहीं हैं. हालांकि वो कहते हैं कि इस पार्टी की सफलता सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देगी.

वो मानते है कि हिंदुत्व की राजनीति ने मुसलमानों की एक्सक्लूसिव पार्टी को बढ़ावा दिया है और ये ट्रेंड भारतीय लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.

वो कहते हैं, "इससे निपटने का एक ही उपाय है कि सेकुलर पार्टियों को मुसलमान हिंदू और सभी धर्म के साधारण लोगों का विश्वास जीतना होगा. अभी न तो हिंदू उन पर भरोसा करता है ना मुसलमान."

तारिक़ अनवर बिहार के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं जो कई साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी रह चुके हैं. उनका कहना है कि बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों साम्प्रदायिक सियासत करने वाली पार्टियाँ हैं और इन दोनों का विरोध ज़रूरी है क्योंकि ये देश की एकता को भंग करने वाली ताक़तें हैं.

वो कहते हैं, "जहाँ तक एआईएमआईएम या ओवैसी साहब का सवाल है, मैं कहूंगा कि किसी तरह की साम्प्रदायिकता देश के ख़िलाफ़ है. हिन्दू साम्प्रदायिकता हो या मुस्लिम साम्प्रदायिकता- दोनों एक दूसरे के लिए ख़ुराक़ हैं और इसका नुक़सान देश को उठाना पड़ेगा."

"एआईएमआईएम के नाम का मतलब है मुस्लिम इत्तेहाद या एकता. जब आप मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो ज़ाहिर है इससे जो हिन्दू फ़िरकापरस्त हैं या कट्टरपंथी है उनको इसका फायदा पहुँचता है. अगर सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष तौर पर एआईएमआईएम ज़रूर हिन्दु साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है और ये केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए नुक़सानदेह है."

ओवैसी पर ये भी इल्ज़ाम है कि वो मोदी सरकार की आलोचना करने से बचने की कोशिश करते हैं और उनका निशाना अक्सर कांग्रेस और दूसरे सेकुलर दल होते हैं.

शीबा कहती हैं, "अकबरुद्दीन ओवैसी (असद्दुदीन ओवैसी के छोटे भाई) के एक गंदे बयान से 100 तोगड़िया के गंदे बयान जस्टिफाई हो रहे हैं, 100 उमा भारती के बयान जस्टिफाई किये जाते हैं."

ओवैसी विरोधी तत्व ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ती है जहाँ मुसलमान आबादी अधिक है.

तारिक़ अनवर के अनुसार ओवैसी मुसलमानों की भावनाओं से खेल कर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वोटों का बंटवारा होता है और इसका फायदा बीजेपी को होता है जबकि सेकुलर पार्टियों को इसका नुकसान होता है.

वो कहते हैं, "ओवैसी ने बिहार चुनाव में गठबंधन के 15 सीटों में वोट काटे. अगर ये 15 सीट हम जीत जाते तो आज बिहार में सरकार हमारी होती."

लेकिन पार्टी सांसद इम्तियाज़ जलील मुसलमानों के हित में बोलने को साम्प्रदायिकता नहीं मानते और ये भी नहीं मानते कि उनकी पार्टी की सियासत से बीजेपी को फायदा होता है.

वो कहते हैं, "अगर हम उन इलाक़ों से चुनाव नहीं लड़ेंगे जहाँ हमारी मुसलमान अधिक हैं तो क्या वहां से आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, शिव सेना वाले चुनाव लड़ेंगे?"

पार्टी का अगला पड़ाव बंगाल है जहाँ छह महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बंगाल में मुस्लिम वोट 25 प्रतिशत से अधिक है. इम्तियाज़ जलील कहते हैं, "इंशाल्लाह हम लड़ेंगे. हम हर जगह जाएंगे".

बंगाल विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरा ज़ोर लगा रही है. शायद ये ख़बर कि एआईएमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ेगी बीजेपी के लिए खुशख़बरी होगी.

लेकिन कांग्रेस के लिए ये ख़बर कैसी होगी? अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं, "हम अभी से राज्य में सक्रिय हो गए हैं और एआईएमआईएम को रोकने की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है."(bbc.com)

नई दिल्ली, 20 नवंबर। देश में कोरोना के मामले बढऩे के साथ ही वैक्सीन को जल्द से जल्द बाजार में लाने की तैयारी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में भारत बायोटेक  की कोवैक्सीन का आज हरियाणा में तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगवाकर तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की। अनिल विज ने बताया कि तीसरे चरण में देशभर में 26 हजार लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है।

कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। पीजीआई रोहतक के वाइस चांसलर ने बताया कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। सबसे पहले 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। बता दें कि हर वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दो डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है।

भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। पीजीआई रोहतक देश के उन तीन सेंटर में से एक है जहां तीसरे चरण में 200 वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी की स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक उनकी वैक्सीन 90 प्रतिशत तक कारगर साबित होगी।

कल विश्व मछली दिवस पर पुरस्कृत होंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ के दो मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर केन्द्र द्वारा एपी सिम्पोजियम हॉल, पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ राज्य के मेसर्स एमएम फिश सीड़ कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, माना, जिला रायपुर को बेस्ट फिशरीज इन्टरप्राइजेस के तहत् दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र एवं मेसर्स एमआई के कम्पनी सिहावा, जिला धमतरी को बेस्ट प्रोप्राईटरी फर्म संवर्ग के तहत् एक लाख रूपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 

श्री चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में प्रदेश के मत्स्य कृषक नवीनतम तकनीक को अपनाते हुए सफलता अर्जित कर रहे हैं। मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर हैं। विगत दो वर्षों में प्रदेश में 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मत्स्य बीज उत्पादन 251 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई से 267 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन में किया हैं। देश में राज्य का मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में छठवां स्थान हैं। राज्य के मत्स्य कृषक प्रदेश में आवश्यक मत्स्य बीज प्रदाय करने के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आध्रप्रदेश एवं बिहार प्रदेशों को भी निजी क्षेत्र द्वारा मत्स्य बीज की आपूर्ति कर रहे हैं। 

यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। संचालक मछली पालन ने बताया कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर राज्य के मत्स्य कृषक 6-7 मेट्रिक टन तक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। विगत दो वर्षो में प्रदेश में 9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मत्स्य उत्पादन 4.89 लाख मीटरिक टन से 5.31 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ हैं। देश में राज्य का मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी छठवां स्थान हैं।

राज्य में विगत दो वर्षो में मत्स्य कृषकों द्वारा स्वयं की भूमि पर 1 हजार तालाबों का निर्माण कर पंगेशियस प्रजाति का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के  प्रगतिशील मत्स्य कृषक एवं जिला कांकेर के कृषकों द्वारा समूह में तालाबों का निर्माण कर विशेषकर पंगेशियस मत्स्य प्रजाति का नवीनतम तकनीक के साथ-साथ पूरक आहार का उपयोग कर 60-70 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं जिससे प्रदेश वासियों को स्वस्थ्य प्रोटीन युक्त ताजा आहार उपलब्ध हो रहा हैं।
 
राज्य में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु तीव्र बढ़वार वाली मत्स्य ‘तिलापिया’ का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में एक तिलापिया बीज उत्पादन हेतु हैचरी रायपुर में स्थापित की गई हैं प्रदेश में प्रति दिवस लगभग 20 टन तिलाबिया की मांग है। तिलापिया मत्स्य का निर्यात अन्य राज्यों जैसे केरल, उत्तर प्रदेश, मघ्य प्रदेश को किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 3.00 करोड़ तिलापिया मत्स्य बीज निजी क्षेत्र में उत्पादित किया गया है। राज्य के मध्यम एंव बड़ेे जलाशयों में मत्स्य की शतप्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करती है केज कल्चर तकनीक। इस तकनीक में जलाशयों में 6.4.4 मीटर के केज बनाकर तीव्र बढ़वार वाली मत्स्य जैसे कि ‘पंगेशियस‘ एवं ‘तेलापिया‘ का पालन किया जाता है। प्रति केज 3 हजार-5 हजारकिलो मत्स्य उत्पादित की जाती है। अब तक प्रदेश के 11 जिलों में 1400 केज स्थापित हो चुके है।

यूएन की एजेंसी ने "स्टॉप द वायरस डिसइंफॉर्मेशन" शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें बताया गया है कि आतंकवादी और अपराधी तत्व कोविड-19 महामारी का फायदा अपना जाल फैलाने के लिए कर रहे हैं.

  (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र अंतरक्षेत्रीय अपराध और न्याय शोध संस्थान (यूएनआईसीआरआई) ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम "वायरस को लेकर गलत जानकारियों को रोकना: कोविड-19 महामारी के दौरान आतंकवादियों, हिंसक चरमपंथियों और आपराधिक समूहों द्वारा सोशल मीडिया का दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल" है. यह रिपोर्ट बताती है कि आतंकवादी और चरमपंथी समूह सोशल मीडिया पर ऐसी साजिशी कहानियां भी फैल रहे हैं जिनमें वायरस को हथियार बनाया जा रहा है और सरकारों में भरोसे को कमजोर किया जा रहा है.

अल कायदा और आईएसआईएस से जुड़े समूह कोविड-19 महामारी का फायदा उठा रहे हैं और मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं कि "ईश्वर को नहीं मानने वाले" को वायरस सजा दे रहा है और यह "पश्चिम पर टूटा खुदा का कहर है." रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकियों को इसको जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उकसाया जा रहा है.

रिपोर्ट में यूएनआईसीआरआई की निदेशक एंटोनिया मैरी डि मेयो लिखती हैं, "यह देखना चिंताजनक है कि कुछ आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी गुटों ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का प्रयास किया है ताकि संभावित आतंकवादियों को, कोविड-19 का संक्रमण फैलाने के लिये उकसाया जा सके और इसे एक कामचलाऊ जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके."

इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले शोधकर्ताओं ने पाया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकवाद भड़काने, कट्टरपंथी बनने वाले आतंकवादियों को हमले करने के लिए प्रोत्साहित करने में किया जा सकता है. रिपोर्ट में ऐसे मामलों का जिक्र किया गया है जिनमें दक्षिणपंथी चरमपंथी गुटों ने खुले तौर पर अपने समर्थकों से स्थानीय अल्पसंख्यकों खासतौर पर अल्पसंख्यक समूहों को वायरस से संक्रमित करने के लिए कहा.

आतंकवाद से जुड़ा ऐसा ही एक मामला टिमोथी विलसन का है जिसने अमेरिका के कंसास शहर में कोरोना वायरस का इलाज कर रहे एक अस्पताल में बम फोड़ने की साजिश की थी. मार्च 2020 में एफबीआई के साथ एक मुठभेड़ में टिमोथी विलसन की मौत हो गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक टिमोथी विलसन सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम पर दो नव नाजी चैनलों पर सक्रिय था और उसका आखिरी ऑनलाइन संदेश कोविड-19 के स्रोत के बारे में यहूदी विरोधी था.

एए/सीके (एएफपी)

भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दी है. उसने बताया कि देश में कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी. साथ ही कंपनी ने दो जरूरी खुराक की कीमत भी बताई है.

  (dw.com)

भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने गुरुवार को दावा किया कि ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए फरवरी 2021 तक उपलब्ध हो जाएगी और आम नागरिकों के लिए यह वैक्सीन अप्रैल तक मिलने लगेगी. साथ ही उन्होंने इसकी कीमत के बारे में भी बताया है, उनके मुताबिक वैक्सीन की दो जरूरी खुराक के लिए अधिकतम कीमत एक हजार रुपये होगी लेकिन यह परीक्षण के अंतिम नतीजों और नियामक की मंजूरी पर निर्भर करेगा. उनके मुताबिक उनकी वैक्सीन अन्य वैक्सीन के मुकाबले में काफी सस्ती होगी. 

पूनावाला ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि 2024 तक हर भारतीय को वैक्सीन लग जाएगी. पूनावाला के मुताबिक, "मुमकिन है कि भारत में हर व्यक्ति को टीका लगने में दो या तीन साल लग जाएंगे, न केवल सप्लाई की कमी के कारण, बल्कि इसलिए कि आपको बजट, उपकरण, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे की जरूरत है. लोगों को टीका लगवाने के लिए भी राजी होना होगा. यह वे कारक हैं जो पूरी आबादी के 80-90 प्रतिशत लोगों को टीकाकरण के लिए जरूरी है."

उन्होंने आगे कहा, "यह सभी के लिए 2024 तक उपलब्ध हो जाएगी, अगर लोग वैक्सीन की दो खुराक लेने के लिए राजी हैं." वैक्सीन की कीमत पर कंपनी के सीईओ ने कहा कि इसकी कीमत 5-6 अमेरिकी डॉलर प्रति खुराक होगी और भारतीय रुपये में करीब एक हजार रुपये जरूरी दो खुराक के लिए बनते हैं. देश में कुल सात वैक्सीन क्लीनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरण में हैं. इनमें पांच ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल और दो प्री-क्लीनिकल ट्रायल स्टेज में है. 

पूनावाला के मुताबिक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सस्ती, सुरक्षित और इसे दो से चार डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है, जो कि भारत के कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए आदर्श तापमान है. उन्होंने बताया कि सीरम  इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगले साल फरवरी से 10 करोड़ प्रति खुराक तैयार करने की योजना बना रही है. 

किसे पहले मिलेगी वैक्सीन

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वैक्सीन आते ही प्राथमिकता के मुताबिक इसे दी जाएगी. उन्होंने कहा वैक्सीन आते ही सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी. हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन के वितरण में प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक है और जब कोई वैक्सीन उपलब्ध होगी तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को वरीयता दी जाएगी.

-सर्वप्रिया सांगवान

पत्रकार, सरकार की बदले की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट और आज़ादी का मौलिक अधिकार. पिछले कुछ दिनों से ये शब्द मीडिया में छाए हुए हैं. हाल ही में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक न्यूज़ चैनल के मालिक और पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है.

आम लोगों में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत का रवैया और रूख़ सभी पत्रकारों के मामले में समान है या नहीं.

केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया है.

पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था जब वह एक दलित महिला के साथ बलात्कार और हत्या मामले की कवरेज के लिए हाथरस जा रहे थे.

उन्हें पांच अक्तूबर को हिरासत में लिया गया था. बाद में पुलिस ने उन पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. उनके साथ तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें दो आंदोलनकारी छात्रों के साथ एक टैक्सी ड्राइवर शामिल है.

पत्रकार कप्पन और तीन अन्य लोगों को मथुरा पुलिस ने पांच अक्तूबर को 'प्रिवेंटिव पावर' के तहत हिरासत में लिया था.

क्या है पूरा मामला?
पत्रकार कप्पन और तीन अन्य लोगों को मथुरा पुलिस ने 'प्रिवेंटिव पावर' के तहत हिरासत में लिया था. सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पुलिस किसी अपराध की आशंका के कारण किसी को हिरासत में ले सकती है.

इन चारों को छह अक्तूबर के दिन एक्ज़ेक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. जबकि एक्ज़ेक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में सिक्योरिटी या बॉन्ड भरवाना है ना कि हिरासत में भेजना.

दूसरी तरफ़, छह अक्तूबर को ही केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत कप्पन के लिए हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कर दी.

याचिका में कहा गया था कि उनके सहकर्मी, परिवार या किसी को भी कप्पन को हिरासत में लिए जाने की ख़बर नहीं दी गई थी. किसी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया है और किस मामले में हिरासत में लिया गया है.

ये सब होने के बाद सात अक्तूबर को पुलिस ने इस मामले में पहली एफ़आईआर दर्ज की.

इस एफ़आईआर में यूएपीए के सेक्शन 17 और 18, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124A(राजद्रोह), 153A(दो समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने), 295A(धार्मिक भावनाएं आहत करने) और आईटी एक्ट के सेक्शन 62, 72, 76 लगाए गए थे.

क्या है एफआईआर में?
सिद्दीक़ कप्पन के साथ-साथ अतिकुर्रहमान, आलम और मसूद पर एफ़आईआर दर्ज की गई. रहमान और आलम छात्र और एक्टिविस्ट हैं और मसूद एक टैक्सी ड्राइवर हैं जिनकी टैक्सी में बाक़ी लोग हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे.

एफ़आईआर के मुताबिक़ "अभियुक्तों के पास कुल छह फोन पाए गए और एक लैपटॉप. उनके पास 'जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम' लिखा एक पोस्टर था. ये लोग शांति भंग करने के मक़सद से हाथरस जा रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स से प्रतीत हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जातिगत तनाव और दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. अभियुक्त carrd.co नाम की वेबसाइट भी चला रहे हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से विदेशी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं. इनके पास से बरामद पोस्टर 'एम आई नॉट इंडियास डॉटर' सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने और जन विद्रोह भड़काने वाले हैं. वेबसाइट के कृत्यों से यूएपीए के सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत मामला बन रहा है. आईटी एक्ट की धारा 65, 72 और 75 में मामला बन रहा है."

कोर्ट में अब तक क्या हुआ?
कप्पन की हेबियस कॉर्पस याचिका पर 12 अक्तूबर को चीफ़ जस्टिस बोबडे, एएस बोपन्ना, वी रामासुब्रमनियन की बेंच ने पहली सुनवाई की.

कप्पन के लिए केस लड़ रहे वकील कपिल सिबल ने कोर्ट को बताया था कि उनके मुवक्किल से परिवार को और वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा.

उनकी मांग थी कि कोर्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी करे और मथुरा ज़िला जज को जेल में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दे.

लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस नहीं दिया और वकील सिबल को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. लेकिन सिबल के आग्रह पर कोर्ट ने चार हफ्ते बाद की तारीख़ दी.

16 नवंबर की सुनवाई के दिन कोर्ट ने कहा कि वो आर्टिकल 32 की याचिकाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहता. हालांकि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजने के लिए राज़ी हो गया.

उसी नोटिस पर 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल किया है. सरकार का कहना है कि पत्रकार की याचिका नहीं टिकती क्योंकि वह अपने वकीलों के संपर्क में हैं.

इसके अलावा सरकार ने कहा है कि कप्पन पीएफआई संस्था के सचिव हैं और हाथरस में कवरेज के लिए जा रहे थे जबकि जिस अख़बार में वह काम करने का दावा करते हैं, वो 2018 में बंद हो चुका है.

दूसरी ओर, बाकी तीन अभियुक्तों की हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है और अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

लेकिन इसी बीच 11 नवंबर को पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर हम एक संवैधानिक कोर्ट के तौर पर आज़ादी की सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा.

इसके बाद पत्रकार कप्पन के केस की तुलना अर्नब के केस से की जाने लगी है क्योंकि अर्नब 4 नवंबर को गिरफ्तार हुए और 11 को उन्हें ज़मानत मिल गई. वहीं कप्पन 5 अक्तूबर से जेल में हैं.

अर्नब गोस्वामी और सिद्दक़ी कप्पन के केस में तुलना क्यों?

सबसे पहली बात तो दोनों ही केस 'पर्सनल लिबर्टी' यानी निजी आज़ादी के बारे में है. आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी ज़िंदगी या निजी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती और सिर्फ़ कानून पालन की प्रक्रिया में ही ऐसा हो सकता है.

दोनों ही केस में कोर्ट के सामने सवाल था और है कि क्या अभियुक्त को हिरासत में रखना क़ानून के हिसाब से सही है.

दोनों ही केस में अभियुक्त पत्रकार हैं. कप्पन को जब गिरफ्तार किया गया तो वह रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे.

हालांकि अर्नब के केस में उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था जिसका संबंध उनकी पत्रकारिता से नहीं था. लेकिन आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी पत्रकारिता के जवाब में ऐसी कार्रवाई की.

कप्पन मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप है कि ये पत्रकारों पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है. यानी मामला मीडिया की आज़ादी का भी है.

लेकिन ये दोनों मामले कई वजहों से अलग भी हैं.

क्यों हैं दोनों मामले अलग?
अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाया. अन्वय नाइक ने अपनी मौत से पहले एक ख़त में लिखा था कि अर्नब और अन्य दो लोगों ने उनके लाखों रूपयों का भुगतान नहीं किया.

अर्नब ने पहले हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की थी. हेबियस कॉर्पस को आसान शब्दों में समझाया जाए तो अगर किसी व्यक्ति को ग़ैर-कानूनी तरीक़े से हिरासत में रखा गया है चाहे पुलिस की या किसी और अथॉरिटी की तो वह इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकता है.

कोर्ट में पुलिस को या अथॉरिटी को हिरासत में रखने की वजह बतानी होगी और अगर कोई वाजिब और क़ानूनी वजह नहीं सामने आती है तो कोर्ट याचिकाकर्ता की रिहाई का आदेश देता है.

भारत में ऐसी याचिका सुनने का अधिकार सिर्फ़ हाई कोर्ट (आर्टिकल 226) और सुप्रीम कोर्ट (आर्टिकल 32) के पास है.

लेकिन अर्नब की हेबियस कॉर्पस याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.

फिर उनके वकील हरीश साल्वे ने अंतरिम ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. उसे भी कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया और कहा कि पहली नज़र में ऐसा केस नहीं दिख रहा कि कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत अर्नब को ज़मानत दे और अर्नब सीआरपीसी के मुताबिक़ ही सेक्शन 439 के तहत ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट जाएं.

ज़मानत याचिका ख़ारिज होते ही अर्नब ने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रूख़ कर स्पेशल लीव पीटीशन दाखिल की और अगले ही दिन वहां से उन्हें ज़मानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने अर्नब को ज़मानत ना देकर ग़लती की है.

वहीं, कप्पन के केस में हाई कोर्ट का रूख नहीं किया गया है और सीधा सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दाखिल की गई है. ज़मानत याचिका में ये तर्क दिया जाता है कि किसी ट्रायल के लिए अभियुक्त को हिरासत या जेल में रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है. वहीं, हेबियस कॉर्पस में तर्क दिया जाता है कि क्यों किसी की हिरासत ग़लत है और कानून के मुताबिक़ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में ही अब कप्पन के लिए ज़मानत याचिका भी दाखिल कर दी गई है.

कप्पन पर मथुरा पुलिस ने यूएपीए के सेक्शन भी लगाए हैं. इसलिए भी मामला अर्नब के मामले से अलग हो जाता है. जब किसी पर राज्य सरकार यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज करती है तो इसकी जानकारी केंद्र को दी जाती है.

केंद्र को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनानी होती है कि जिस अपराध में मामला दर्ज किया गया है क्या वो अपराध नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत बनता है, अगर बनता है तो क्या उस पर राज्य सरकार मामला चलाएगी या एनआईए. लेकिन अब तक इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए याचिका दायर करने वाले वकील विल मैथ्यूस ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट जाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट का रूख क्यों किया?

"हम पहले हाई कोर्ट में नहीं गए, उसके कुछ कारण हैं. पहला तो ये कि याचिकाकर्ता की मर्ज़ी है कि वह पहले कहां जाना चाहता है. हमें ये नहीं पता कि अभी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं. डीके बसु बनाम स्टेट ऑफ़ वैस्ट बंगाल केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि अगर किसी को हिरासत में लिया जाए तो उसे बताया जाए कि क्यों लिया जा रहा है, उसके परिवार में किसी को ख़बर दी जाए. लेकिन कप्पन के केस में पुलिस ने ऐसा नहीं किया. ये सिर्फ़ ज़मानत की बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया की बात है. ये केस मीडिया बनाम सरकार का भी है. कप्पन किसी निजी केस में नहीं पकड़े गए हैं, वह एक रिपोर्ट करने के लिए जाते हुए हिरासत में लिए गए हैं. तो ये मीडिया की आज़ादी की बात भी है. सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर जल्द फ़ैसला देना चाहिए."

लेकिन बाक़ी तीन अभियुक्त हेबियस कॉर्पस पिटिशन लेकर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ही गए हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है.

इस मामले में उनकी पैरवी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वक़ील शाश्वत आनंद. वे बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने उनके मुवक्किल को ग़लत तरीके से हिरासत में लिया, गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई, एक्ज़ेक्यूटीव मजिस्ट्रेट ने अपने दायरे से बाहर जाकर हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया और मुवक्किल से मिलने भी नहीं दिया जा रहा.

वे कहते हैं, "इसलिए ही अर्नब मामले से इस केस की तुलना की जा रही है क्योंकि वहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तेज़ी से सुनवाई कर रहे थे, वो तेज़ी और ज़रूरत इस केस में नहीं दिखाई जा रही. हमें अगली तारीख 14 दिसंबर की दे दी गई है. तो क्यों कप्पन के केस के लिए वकील कपिल सिबल को हाई कोर्ट जाना चाहिए?"

सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दी कैसे हुई अर्नब की ज़मानत याचिका पर सुनवाई?
कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में एओआर (एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड) दाखिल करता है और उसके बाद मुक़दमा रजिस्ट्री विभाग में जाता है.

रजिस्ट्री विभाग को याचिका में कोई ग़लती नज़र आती है तो उसे ठीक करने के लिए वापस भेज देता है. ग़लती ठीक होने के बाद मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाता है.

कोर्ट में हेबियस कॉर्पस और ज़मानत की याचिकाओं को वरीयता दी जाती है. उसके बाद ऐसे केस जिसमें तुरंत दख़ल की ज़रूरत है और फिर बाक़ी मामले आते हैं.

अर्नब मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख कर सवाल पूछा था कि 'एक तरफ़ हज़ारों नागरिक जेल में लंबे वक्त से हैं और उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हफ्तों महीनों तक लिस्ट नहीं होता है.'

'ये चिंताजनक है कि अर्नब गोस्वामी का केस हर बार कोर्ट में इतनी जल्दी कैसे सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाता है.'

लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वक़ील बजिंदर सिंह कहते हैं कि जिस तरह से रजिस्ट्री ने अर्नब के मामले में पर्सनल लिबर्टी को लेकर तेज़ी दिखाई या काम किया, वैसा ही होना चाहिए. लेकिन समस्या ये है कि ऐसा अधिकतर मामलों में नहीं होता.

ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का भी था. आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही उन्हें हिरासत में रखा गया था.

उनकी बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका भी डाली लेकिन लंबे वक्त तक उस पर सुनवाई नहीं हुई.

आख़िरकार, जब एक साल बाद सरकार ने ही उन्हें रिहा कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए ख़ारिज कर दी कि इसे सुनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अब वे हिरासत में नहीं हैं.(bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 नवंबर। मरवाही के नवनिर्वाचित विधायक डॉ. केके ध्रुव ने शुक्रवार को शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली मरवाही विधायक उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉ. केके ध्रुव ने जीत हासिल की। विधानसभा के समिति कक्ष में डॉ. ध्रुव को शपथ दिलाई गई।
 
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू सहित अन्य मंत्री-विधायक मौजूद थे। सभी ने डॉ. ध्रुव को बधाई दी। मरवाही में जीत के साथ ही कांग्रेस विधायकों  की संख्या बढक़र 70 हो गई है। 

भोपाल, 20 नवंबर | मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चोरी के आरोपी को पकड़ने गए पुलिस दल पर आरोपी के साथियों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई पुलिस जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले दिनों सागर जिले के खुरई में सात लाख के सोना चोरी का मामला सामने आया था। इस मामले में भोपाल के करौंद क्षेत्र की अमन कॉलोनी में रहने वाले रिजवान के शामिल होने की पुष्टि हुई। उसी आधार पर खुरई के पुलिस दल ने स्थानीय पुलिस जवानों के साथ अमन कॉलोनी में रिजवान को पकड़ने दबिश दी तो पुलिस दल पर ही आरोपी के साथियों ने हमला बोल दिया। पुलिस को हमलावरों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ हवाई फायर भी करना पड़े।

जानकारी के अनुसार, आरोपियों के साथियों ने पुलिस जवानों पर मिर्ची पाउडर डालने के साथ पथराव भी किया। इस हमले में छह से ज्यादा पुलिस जवानों को चोटें आई हैं। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।(आईएएनएस)